थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांनी केंद्र सरकारसमोर नवा पेच उभा केला आहे. जर केंद्र सरकारने बँकांना देण्यात आलेली ४० हजार कोटी रुपयांची सेवाकराची नोटीस मागे घेतली नाही, तर ग्राहकांना देण्यात येणा-या सर्वप्रकारच्या मोफत सेवांवर गंडांतर आणण्याचा इशारा बँकांनी दिला आहे. तसे झाल्यास आधीच महागाईमध्ये होरपळणा-या सामान्यांसाठी बँकांच्या सेवा महाग होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. एकीकडे कॅशलेस ट्रान्झक्शनच्या नावाखाली सामान्य माणसांना बँकिंग व्यवहार वाढवण्यावर भर देण्याचे सरकारने आवाहन केले असताना आणि तशी मानसिकता ग्राहकांची होत असताना बँका जर अशाप्रकारे प्रत्येक सेवांकरिता चार्जेस आकारणार असतील, तर सामान्य माणसाची ती फार मोठी लूट असेल. त्यामुळे सरकारने याबाबत तातडीने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संचलनालयाने बँकांकडून देण्यात येणा-या मोफत सेवांवरील सेवाकरापोटी ४० हजार कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बँकांना दिली होती. या प्रकरणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि बँकांमध्ये चर्चेच्या अनेक फे-या झाल्या आहेत. त्यामध्ये अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही.त्यामुळे यामधून सामान्य बँक ग्राहकाची लूट होण्याची शक्यताच अधिक आहे. अगोदरच बँका या ग्राहकांना जास्तीत जास्त छळत आहेत. त्यात आता ठेवीवर व्याज देण्याऐवजी ग्राहकाकडूनच जर चार्जेस आकारले जात असतील, तर त्याला त्या ठेवी ठेवण्याचा फायदा काय? म्हणजे सरकारने हातात रोकड ठेवायची नाही आणि बँका त्या ठेऊन घेण्यासाठी चार्जेस लावणार असतील, तर कमावलेल्या पैशावर होणारी ही लूट सामान्यांना जाजक अशी असेल. बँकांनी केलेले घोटाळे, त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही काही बँकांची चाल आहे काय, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. म्हणूनच बँका जर अशी सातत्याने आकारणी करून आपल्या खात्यातून पैसे कापून घेणार असतील, तर त्याला तीव्र विरोध झाला पाहिजे. आज या बँकांच्या मते ग्राहकांना देण्यात येणा-या मोफत सेवांवर केंद्र सरकारने जर कराची आकारणी केल्यास ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या मोफत सेवा दिल्या जाणार नाहीत. हा प्रकार म्हणजे बँकांची दहशत आहे. बँका ग्राहकांना ओलिस ठेवून आपला दबाव सरकारवर आणत आहेत असेच म्हणावे लागेल.आज सरकारी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जर खासगीकरण केले, तर सगळय़ा बँका दिवाळखोरीत निघतील इतका लोचा, इतका गैरकारभार या बँकांमधून होताना दिसतो. असे असताना या बँका जर आपले पाप लपवण्यासाठी ग्राहकांकडून पैसे काढण्याचा प्रकार करत असतील, तर या लूटमारीविरोधात सामान्यांना रस्त्यावर यावेच लागेल. त्यामुळे या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाच्या पुढाकाराने बँका आणि अर्थ मंत्रालयाची बैठक आयोजित करण्याची गरज आहे. त्यात ग्राहकांवर बोजा टाकण्यात येऊ नये असा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. याबाबत तोडगा निघाला नाही तर ग्राहकांना अनेक प्रकारच्या सेवांसाठी पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे तुमच्या बचत खात्यातून रक्कम सतत कमी होत जाईल. म्हणजेच केंद्र सरकारने बँकांना सेवाकर चुकविण्यास भाग पाडले, तर ग्राहकांना चेकबुक मागवणे, एटीएमधून रक्कम काढणे, बँकेत रक्कम जमा करण्यासाठी तसेच जनधन खात्यांसाठीही बँकेला शुल्क देण्याची वेळ येणार आहे. आज एटीएममधून पैसे काढले की चार एन्ट्रींनंतर लगेच आकारणी सुरू झालेली आहे. तसेच पैसे आता, पैसे जमा करणे, पासबुक, चेकबुक अशा प्रत्येक कारणासाठी आकारले जातील. इतकेच नाही तर बँकांनी कधी तुम्हाला फोन केला, टपाल पाठवले, तर त्याचेही पैसे तुमच्या खात्यात नावे टाकले जातील, अशी भीती निर्माण झालेली आहे.याबाबत काही बँकांच्या अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि बँकांकडून मध्यममार्ग काढला जाण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून सध्या मोफत असणा-या सेवांसाठी ग्राहकांना शुल्क देण्याची वेळ येईल. ज्या खात्यांना किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा घालण्यात आली आहे, त्या खात्यांना बँकेतर्फे सर्व सुविधा मोफत देण्यात येत असतील, तर सेवांवर जीएसटी लागू होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने जूनमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र, त्या वेळी केंद्र सरकारने संबंधित बँकांना सेवाकराविषयी कोणतीही कल्पना दिली नव्हती. काही बँका काही ठरावीक खातेदारांकडून खात्यात किमान शिलकीची मर्यादा न राखल्याबद्दल शुल्क आकारणी करीत आहेत. बँकांच्या या कार्यपद्धतीवर मोठय़ा प्रमाणात टीकाही झाली होती. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बँकांकडून मोफत देण्यात येणा-या सेवा बंद झाल्यास ग्राहकांसाठी बँकिंग सेवांचा अवलंब करणे महागडे ठरण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलमध्ये महसूल विभागाने संबंधित बँकांवर सेवा कर चुकता करण्यासाठी दबाव टाकला होता. वेळेत सेवा कर सरकारी तिजोरीत न जमा केल्यास दंड आणि व्याज आकारण्याचीही भीती त्यांना दाखविण्यात आली. १२ टक्के सेवा कराची रक्कम न चुकवल्यास एकूण रकमेवर १८ टक्के कर आणि १०० टक्के दंड आकारण्यात येणार असल्याचेही महसूल विभागाने स्पष्ट केले.या पार्श्वभूमीवर संबंधित बँकांनी इंडियन बँक्स असोसिएशनकडे (आयबीए) या संदर्भात दाद मागितली. सेवा कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणारी मागणी अन्याय्य असल्याची बँकांची भावना आहे. केंद्र सरकारने मे महिन्यात बँकांच्या दबावाला बळी पडून सेवाकराची नोटीसही मागे घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ही नोटीस अजून मागे घेण्यात आलेली नाही, असेही काहींचे म्हणणे आहे. वास्तविक व्याज आणि अन्य मार्गाने बँका ग्राहकांकडून पैसे घेत असताना आणि त्यांनी व्यापारी मार्गाने बँका चालवलेल्या असताना त्यांनी कर भरण्यास विरोध करणे चुकीचे आहे. पण या कराचा बोजा ग्राहकांवर पडला, तर फार मोठा अनर्थ होईल.