राज्यातील युती – आघाडी सरकारला चार वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली आहेत. युती आणि आघाडी असा उल्लेख करण्याचे कारण, सुरुवातीला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन बहुमत सिद्ध केलेले आणि सव्वा महिन्याने शिवसेनेशी पुन्हा घरोबा करून आपला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून तरलेले हे ना धड युतीच्या, ना धड आघाडीच्या विचाराचे सरकार आहे. चार वर्षापूर्वी वानखेडे स्टेडियमवर फडणवीस आणि त्यांच्या मंडळाने अभूतपूर्व सोहळा साजरा करून शपथ घेतली. ही शपथ घेताना त्यांच्यासोबत शिवसेना नव्हती. केवळ १२३ एवढय़ा अल्पमतावर राज्यपालांनी भाजपला सत्तेत येण्याचे आमंत्रण दिले. त्यामुळे सरकार बनले. तेव्हा २२ आमदार त्यांना कमी पडले होते. १२३ या संख्येवरच सरकार बनले. पण, या १२३ आमदारांमध्ये २७ आमदार हे आयात केलेले होते. त्यामुळे हे सरकार भाजपचे का म्हणावे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. हे सरकार भाजपच्या नावाखाली संधीसाधूंचे सरकार आहे, असेच म्हणावे लागेल.भाजपमध्ये असलेल्या या २७ संधीसाधूंमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष सोडून भाजपमध्ये घुसून आमदार झालेले १६ नेते आहेत. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये जाऊन आमदारपद मिळवणारे ११ संधीसाधू आहेत. त्यामुळे फडणवीसांचे नुसते अल्पमताचे सरकार नव्हते, तर ते सोयीचे सरकार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात सोय ही या पक्ष आणि नेत्यांची, सामान्य माणसांची गैरसोयच.या सरकारमध्ये मूळचे भाजपचे असलेले फक्त ९६ आमदार त्यांच्या पक्षात आहेत. आजही ते ९६ आमदार भाजपचे म्हणून आहेत; परंतु या ९६ ओरिजनल आणि निष्ठावंतांमध्येही प्रचंड असंतोष आणि खदखद आहे. सत्तेत येऊन बसल्यानंतर सुरुवातीला राष्ट्रवादी आमदारांच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्यावर उभारलेले सरकार म्हणजे, लिव्ह अ‍ॅण्ड रिलेशनशिपचा नमुना होता. महापालिका निवडणुकीतही जो काही परस्परांवर सेना-भाजपने हल्लाबोल केला आहे, त्यामुळे सेना-भाजपचे सरकारही लिव्ह अँड रिलेशनशिपचे सरकार आहे, हेच दिसून येते. तीन वर्षापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे केलेले नाटक आणि त्यांची पक्षप्रमुखांनी काढलेली समजूत, हा एक फार मोठा राजकीय विनोद झाला होता. भांडा पण, नांदा हे तत्त्व घेऊन हे सरकार चालवले जात आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात ज्या राष्ट्रवादी पक्षावर सडकून टीका केली, त्यांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली, त्यांचाच पाठिंबा घेऊन सरकार चालवल्यामुळे भाजपने सत्तेसाठी बेशरमपणा केला, अशी जोरदार टीका सुरुवातीला झाली. पण, त्याकडे तितक्याच निर्लज्जपणे भाजपने दुर्लक्ष केले. त्याचवेळी सुरुवातीला सत्तेत नसलेली शिवसेनाही काकुळतीला आली होती. मग शिवसेनेला सत्तेत वाटा द्यायचा निर्णय झाला.शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याचे नाटक केले होते. पण, त्यांचे सारे लक्ष कधी एकदा सत्तेत बसतो, याकडेच होते. सत्तेला शिवसेना चटावली आहे, वखवखलेली आहे, हे भाजपने ओळखून बरोबर ताटाखालचे मांजर बनवण्याचा प्रकार फडणवीस सरकारने केला आणि सेनेला मिंधे करून घेतले. आज शिवसेनेने सरकारवर केलेली टीका, हा चेष्टेचा विषय ठरताना दिसतो आहे. त्यामुळे साखळीला बांधून ठेवलेले पाळीव कुत्रे जसे आपल्याला चावण्याची शक्यता नसते आणि त्याच्या भुंकण्याला घाबरण्याचीही गरज नसते, अगदी त्याप्रमाणे भाजपने शिवसेनेला मनसोक्त टीका करण्यास परवानगी दिली आहे.उपमुख्यमंत्रीपद, गृहखाते अशी महत्त्वाची खाती मिळावीत म्हणून वासावर असलेल्या सेनेला भाजपने लांब ठेवले आणि सरकारमध्ये गेल्यावर आपल्या मर्जीची कमी महत्त्वाची खाती दिली. पाच कॅबिनेट, पाच राज्यमंत्री अशी लाचारीची तडजोड करून सेना सत्तेत आली. पण, गेल्या चार वर्षात या दोन्ही पक्षांची तोंडे विरुद्ध दिशांनाच राहिली. विनोदाचा भाग म्हणजे कधीकधी शिवसेनाच भाजपला सांगत आहे की, सत्तेतून बाहेर पडा. भाजपच्या सरकारमध्ये लाचारीने घुसायचे आणि त्यांनाच सरकारमधून बाहेर पडा म्हणायचे. सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे, यातील कोणीही सत्तेतून बाहेर पडत नाहीत आणि पडणारही नाहीत. कारण, या लिव्ह अँड रिलेशनशिपमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका राष्ट्रवादीची असावी असेच दिसते. जोपर्यंत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांच्या मनात येत नाही, तोपर्यंत कोणालाही हे सरकार पाडणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आधी बाहेरून पाठिंबा देणा-या राष्ट्रवादीच्या हातात या सरकारचा रिमोट आहे. त्यामुळेच परस्परांशी भांडणारे सेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष आतून राष्ट्रवादीशी गोड संबंध ठेवून आहेत. असले विचित्र सरकार यापूर्वी महाराष्ट्रात कधीही नव्हते.पुलोदचा प्रयोग १९८० साली झाला होता, तेव्हा ते सर्वात उत्तम असे सरकार होते, असे म्हणावे लागेल. यापूर्वी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भांडणे नव्हती, असे नाही. पण, सत्तेत एकत्र बसण्याच्या मर्यादा दोघांनाही माहीत होत्या आणि त्यांनी त्या मान्य केल्या होत्या. पण, शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एवढे पोरकट वागत आहेत की, यांना राजकीय परिपक्वता म्हणतात, तशी ती कुठेच दिसत नाही.युतीचे सरकार असूनही शासकीय कार्यक्रम, समारंभ, सोहळा एकटा भाजप साजरा करत असतो. मग शिवसेनेचे नेते सरकारमध्ये कशाला घुसले? ही लिव्ह अँड रिलेशनशिप मोडून टाका ना. अशा सरकारकडून कसे होणार जनहिताचे निर्णय? यांच्या भांडणाचा तमाशा पाहून जनतेने करमणूक करून घ्यायची काय? कांदा, तूरडाळ आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीबद्दल कोणीच कसे बोलत नाही? ही सगळी सर्वसामान्यांची थट्टा आहे. लिव्ह अँड रिलेशनशिपच्या सौद्यात ज्याप्रमाणे अपत्यप्राप्तीच्या आशा नसतात, तसेच या सरकारकडून काही घडेल असे वाटत नाही.