थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बँकांनी केंद्र सरकारसमोर नवा पेच उभा केला आहे. जर केंद्र सरकारने बँकांना देण्यात आलेली ४० हजार कोटी रुपयांची सेवाकराची नोटीस मागे घेतली नाही, तर ग्राहकांना देण्यात येणा-या सर्वप्रकारच्या मोफत सेवांवर गंडांतर आणण्याचा इशारा बँकांनी दिला आहे. तसे झाल्यास आधीच महागाईमध्ये होरपळणा-या सामान्यांसाठी बँकांच्या सेवा महाग होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सामान्य माणूस भरडला जाणार आहे. एकीकडे कॅशलेस ट्रान्झक्शनच्या नावाखाली सामान्य माणसांना बँकिंग व्यवहार वाढवण्यावर भर देण्याचे सरकारने आवाहन केले असताना आणि तशी मानसिकता ग्राहकांची होत असताना बँका जर अशाप्रकारे प्रत्येक सेवांकरिता चार्जेस आकारणार असतील, तर सामान्य माणसाची ती फार मोठी लूट असेल. त्यामुळे सरकारने याबाबत तातडीने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संचलनालयाने बँकांकडून देण्यात येणा-या मोफत सेवांवरील सेवाकरापोटी ४० हजार कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बँकांना दिली होती. या प्रकरणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि बँकांमध्ये चर्चेच्या अनेक फे-या झाल्या आहेत. त्यामध्ये अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही.त्यामुळे यामधून सामान्य बँक ग्राहकाची लूट होण्याची शक्यताच अधिक आहे. अगोदरच बँका या ग्राहकांना जास्तीत जास्त छळत आहेत. त्यात आता ठेवीवर व्याज देण्याऐवजी ग्राहकाकडूनच जर चार्जेस आकारले जात असतील, तर त्याला त्या ठेवी ठेवण्याचा फायदा काय? म्हणजे सरकारने हातात रोकड ठेवायची नाही आणि बँका त्या ठेऊन घेण्यासाठी चार्जेस लावणार असतील, तर कमावलेल्या पैशावर होणारी ही लूट सामान्यांना जाजक अशी असेल. बँकांनी केलेले घोटाळे, त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही काही बँकांची चाल आहे काय, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. म्हणूनच बँका जर अशी सातत्याने आकारणी करून आपल्या खात्यातून पैसे कापून घेणार असतील, तर त्याला तीव्र विरोध झाला पाहिजे. आज या बँकांच्या मते ग्राहकांना देण्यात येणा-या मोफत सेवांवर केंद्र सरकारने जर कराची आकारणी केल्यास ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या मोफत सेवा दिल्या जाणार नाहीत. हा प्रकार म्हणजे बँकांची दहशत आहे. बँका ग्राहकांना ओलिस ठेवून आपला दबाव सरकारवर आणत आहेत असेच म्हणावे लागेल.आज सरकारी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे जर खासगीकरण केले, तर सगळय़ा बँका दिवाळखोरीत निघतील इतका लोचा, इतका गैरकारभार या बँकांमधून होताना दिसतो. असे असताना या बँका जर आपले पाप लपवण्यासाठी ग्राहकांकडून पैसे काढण्याचा प्रकार करत असतील, तर या लूटमारीविरोधात सामान्यांना रस्त्यावर यावेच लागेल. त्यामुळे या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाच्या पुढाकाराने बँका आणि अर्थ मंत्रालयाची बैठक आयोजित करण्याची गरज आहे. त्यात ग्राहकांवर बोजा टाकण्यात येऊ नये असा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. याबाबत तोडगा निघाला नाही तर ग्राहकांना अनेक प्रकारच्या सेवांसाठी पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे तुमच्या बचत खात्यातून रक्कम सतत कमी होत जाईल. म्हणजेच केंद्र सरकारने बँकांना सेवाकर चुकविण्यास भाग पाडले, तर ग्राहकांना चेकबुक मागवणे, एटीएमधून रक्कम काढणे, बँकेत रक्कम जमा करण्यासाठी तसेच जनधन खात्यांसाठीही बँकेला शुल्क देण्याची वेळ येणार आहे. आज एटीएममधून पैसे काढले की चार एन्ट्रींनंतर लगेच आकारणी सुरू झालेली आहे. तसेच पैसे आता, पैसे जमा करणे, पासबुक, चेकबुक अशा प्रत्येक कारणासाठी आकारले जातील. इतकेच नाही तर बँकांनी कधी तुम्हाला फोन केला, टपाल पाठवले, तर त्याचेही पैसे तुमच्या खात्यात नावे टाकले जातील, अशी भीती निर्माण झालेली आहे.याबाबत काही बँकांच्या अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि बँकांकडून मध्यममार्ग काढला जाण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून सध्या मोफत असणा-या सेवांसाठी ग्राहकांना शुल्क देण्याची वेळ येईल. ज्या खात्यांना किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा घालण्यात आली आहे, त्या खात्यांना बँकेतर्फे सर्व सुविधा मोफत देण्यात येत असतील, तर सेवांवर जीएसटी लागू होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने जूनमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र, त्या वेळी केंद्र सरकारने संबंधित बँकांना सेवाकराविषयी कोणतीही कल्पना दिली नव्हती. काही बँका काही ठरावीक खातेदारांकडून खात्यात किमान शिलकीची मर्यादा न राखल्याबद्दल शुल्क आकारणी करीत आहेत. बँकांच्या या कार्यपद्धतीवर मोठय़ा प्रमाणात टीकाही झाली होती. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बँकांकडून मोफत देण्यात येणा-या सेवा बंद झाल्यास ग्राहकांसाठी बँकिंग सेवांचा अवलंब करणे महागडे ठरण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलमध्ये महसूल विभागाने संबंधित बँकांवर सेवा कर चुकता करण्यासाठी दबाव टाकला होता. वेळेत सेवा कर सरकारी तिजोरीत न जमा केल्यास दंड आणि व्याज आकारण्याचीही भीती त्यांना दाखविण्यात आली. १२ टक्के सेवा कराची रक्कम न चुकवल्यास एकूण रकमेवर १८ टक्के कर आणि १०० टक्के दंड आकारण्यात येणार असल्याचेही महसूल विभागाने स्पष्ट केले.या पार्श्वभूमीवर संबंधित बँकांनी इंडियन बँक्स असोसिएशनकडे (आयबीए) या संदर्भात दाद मागितली. सेवा कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणारी मागणी अन्याय्य असल्याची बँकांची भावना आहे. केंद्र सरकारने मे महिन्यात बँकांच्या दबावाला बळी पडून सेवाकराची नोटीसही मागे घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ही नोटीस अजून मागे घेण्यात आलेली नाही, असेही काहींचे म्हणणे आहे. वास्तविक व्याज आणि अन्य मार्गाने बँका ग्राहकांकडून पैसे घेत असताना आणि त्यांनी व्यापारी मार्गाने बँका चालवलेल्या असताना त्यांनी कर भरण्यास विरोध करणे चुकीचे आहे. पण या कराचा बोजा ग्राहकांवर पडला, तर फार मोठा अनर्थ होईल.
शुक्रवार, ३० नोव्हेंबर, २०१८
ग्राहकांवर बोजा नको
‘वजनदार’ शिक्षणपद्धतीला चाप
पहिली आणि दुसरी या दोन इयत्तांच्या मुलांसाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढले आहे. ज्यानुसार या विद्यार्थ्यांना गृहपाठातून मुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या वतीने राज्यांना परिपत्रक पाठवले आहे. या परिपत्रकानुसार पहिली आणि दुसरीच्या मुलांना गृहपाठ देण्यात येणार नाही. एवढेच नाही, तर या मुलांच्या दप्तराचे वजन हे जास्तीत जास्त दीड किलोपर्यंत असेल. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय निश्चित स्वागतार्ह आहे. फक्त केंद्र आणि राज्य यांच्यात किती समन्वय आहे हा खरा प्रश्न आहे. केंद्राच्या निर्णयाला राज्य सरकार प्रतिसाद कितपत देते हे महत्त्वाचे आहे. त्याहीपेक्षा केंद्र आणि राज्य सरकारने जरी समन्वय दाखविला तरी राज्यातील शिक्षणसंस्था याला कितपत प्रतिसाद देतात हे फार महत्त्वाचे आहे.म्हणूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आहे, यावर या निर्णयाचा लाभ अंतिम उपभोक्ता, अंतिम घटक असलेल्या विद्यार्थी, पालकांना होईल. हटवादी आणि मनमानी करणा-या शिक्षणसंस्था सरकारच्या कोणत्याही निर्णयांना जुमानत नाहीत. विशेषत: खासगी विनाअनुदानित आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर फार मोठे दप्तराचे ओझे असते. त्यांच्यावर अभ्यास आणि गृहपाठाचे फार मोठे ओझे असते. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक सगळेच वैतागलेले असतात. म्हणूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी फार महत्त्वाची आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना भाषा आणि गणित हे दोनच विषय शिकवण्यात यावेत. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. अभ्यासेतर उपक्रम आणि विषयांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना जरुरीपेक्षा जस्त शिकवून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकला जातो. त्या अभ्यासाच्या ओझ्याने विद्यार्थी दबून जातात. शाळेत जे शिकवले जाते त्याचा दिला जाणारा होमवर्क किंवा गृहपाठ अथवा उतारा हा गरजेपेक्षा जास्त असतो. शाळेत दिवसभर थांबून पुन्हा दुस-या दिवशी शाळेत येताना घरून करून आणण्यासाठी दिला जाणारा अभ्यास मुलांना तणावात आणतो. प्रत्येक विषयाची पाच-दहा पाने अशी वीस-पंचवीस पाने घरून लिहून आणायचा होमवर्क पालकांनाही त्रासदायक असतो.विशेष म्हणजे हा केलेला होमवर्क या शाळा नीट तपासतही नाहीत. अनेक शाळांमध्ये होमवर्क केला आहे की नाही हे पाहण्यासाठी फक्त टीक मारली जाते किंवा वर्गातला जो सेक्रेटरी(मॉनेटर) नेमलेला असतो तो वर्गप्रतिनिधी वह्या चेक करतो. त्यामुळे केलेला गृहपाठ हा बरोबर आहे की चूक आहे याचा शहानिशाही होत नाही. शिक्षकवर्ग म्हणतो की इतक्या मुलांचा होमवर्क चेक करणे शक्य नसते. मग जर तो होमवर्क चेक करता येणे शक्य नाही, तर तो दिला का जातो हा त्यातील मत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेकवेळा आपल्या मुलांना शाळेत शिक्षा होऊ नये म्हणून पालकच तो होमवर्क पूर्ण करून देतात. आपल्या अक्षरात ते लिहितात. त्याबाबत कोणत्याही शाळेला, शिक्षकांना काहीही वाटत नाही. त्यामुळे हा असला बिनकामाचा होमवर्क पहिली-दुसरीसाठी बंद केला हे छान झाले. लहान मुले ही अनुकरण प्रिय असतात. त्यांना त्यांच्या शाळेतील शिक्षक हे आवडत असतात. त्यामुळे घरी येऊन शाळा शाळा खेळणे आणि शाळेतील शिक्षकांचा अभिनय करीत खेळत असतात. या खेळातून त्यांचा नैसर्गिकपणे अभ्यास होत असतो. त्यांच्या कवितांचे पठण होत असते. पालकांनी त्यांना घरातच फळा, खडू, डस्टर आणून दिले, तर ही बालके हसत-खेळत अभ्यास करतील. त्यासाठी वेगळा होमवर्क देण्याची गरज नसते. त्यामुळे पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना बागडू द्या, त्यांना निरीक्षणातून अभ्यास करून मोठे होऊ देत. केंद्र सरकारच्या या नियमानुसार तिसरी ते पाचवीच्या मुलांना गणित, भाषा आणि सामान्य विज्ञान शिकवले जावे अशाही सूचना या परिपत्रकात करण्यात आल्या आहेत.ज्या पुस्तकांची आवश्यकता नाही अशी पुस्तकं शाळेत न आणण्याबाबतचा निर्णय शाळांनी घ्यावा असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. हा निर्णय योग्यच आहे. गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल वा तत्सम विषयांची पुस्तके शाळेत आणायची गरज नसते. त्याविषयांची फक्त वही आणावी आणि शाळेत शिक्षकांनी हे विषय शिकवावेत. शिक्षकांनी शिकवलेले घरी पुस्तकात जाऊन वाचले म्हणजे आपोआप विषय पक्का होतो. भाषा विषयाचे तसे नसते. त्यात कथा, कविता, नाटुकली, पत्र आणि अन्य प्रकार असतात. त्यामुळे वर्गात शिक्षक धडा शिकवत असताना विद्यार्थ्यांना समोर पुस्तक असणे गरजेचे असते. शिक्षक शिकवत असताना शब्दांचा उच्चार आणि तो पुस्तकात कसा लिहिला आहे, विरामचिन्हांचा वापर कसा आहे हे पाहण्यासाठी भाषा विषयाची पुस्तके शाळेत आणावीत; परंतु अन्य पुस्तकांची गरज नसते. अशा अनावश्यक पुस्तकांच्या ओझ्यानेच दप्तराचे वजन वाढत जाते. प्रत्येक विषयाचे पुस्तक, त्याची स्वतंत्र वही, याशिवाय विकास व्यवसाय, नवनीत व्यवसाय, अन्य मार्गदर्शक पुस्तिका, डिक्शनरी अशा अनेक वस्तू शाळा आणायला सांगतात. यामुळे दप्तराचे ओझे वाढत जाते.याशिवाय गृहपाठाच्या वह्या, वर्गपाठाच्या वह्या वेगळय़ा. उपक्रमांवर आधारित शिक्षणपद्धतीमुळे अनेक नाजूक आणि वजनदार वस्तू अशी दप्तरात गर्दी जमत जाते आणि विद्यार्थ्यांची पाठ त्या ओझ्याने वाकत जाते. या वजनदार शिक्षणपद्धतीला कुठेतरी चाप बसेल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. याबाबत शिक्षणसंस्थांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता सरकारी निर्णयाला साथ दिली पाहिजे. अंमलबजावणी केली पाहिजे. मनुष्यबळ खात्याच्या निर्णयानुसार तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे वजन दोन ते तीन किलो, सहावी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन चार किलो, आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन साडेचार किलो, तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन पाच किलोपेक्षा जास्त असू नये असेही या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पालकांनी अधिक जागृत राहून आपल्या पाल्यांचे दप्तरात अनावश्यक वस्तूंचा भरणा नाही ना, हे पाहिले पाहिजे. कधी कधी मुलेही उगाचच घरातील काही वस्तू दप्तरातून नेत असतात.
अधिभार की जिझिया कर?
राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अधिभार लावण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला. हा निर्णय इतका घाईघाईने घेतला की, त्यावर चर्चा न करता तो निर्णय घेतला. हा अधिभार मुंबईतील विकासकामांसाठी कमी पडणारा निधी उपलब्ध करण्यासाठी आकारला जाणार आहे. यामुळे मुंबईतील घरांच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. त्यामुळे हा आकारला जाणारा अधिभार म्हणजे एक प्रकारचा जिझिया करच म्हणावा लागेल. मंगळवारी विधिमंडळात प्रचंड गदारोळ होता. या गदारोळाचा गैरफायदा उठवत राज्य सरकारने अत्यंत घाईघाईने हा अधिभार लावला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांना आता मुंबईतील घरांच्या किमती आणखी वाढताना पाहाव्या लागणार आहेत. सामान्यांनी मुंबईत राहूच नये असे सरकारला वाटते का, असा सवाल आता निर्माण होतो. मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का आकारणी करून राज्य सरकार मुंबईतील विकासकामांसाठी कमी पडणारा निधी उभारू इच्छिते आहे. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीए मुंबईबरोबर कोकणातील ठाणे आणि रायगड जिल्हा गिळंकृत करत आहे. त्याच्या विकासाचा भार संपूर्ण मुंबईकरांवर टाकणे हा अन्यायच म्हणावा लागेल.आज मुंबईत घर घ्यायचे म्हणजे कोटींचा विचार करावा लागतो. त्यात आता हा अधिभार लावून सामान्य माणूस आणि बांधकाम व्यावसायिक दोघांनाही अडचणीत आणण्याचे काम राज्य सरकारने केलेले आहे. सगळे पैसे जर सरकार जनतेकडून गोळा करणार असेल, तर सामान्य जनतेने जगायचे कसे आणि सरकारने फक्त वसुलीचेच काम करायचे का, असा प्रश्न पडतो. चांगले रस्ते केले की त्यासाठी खासगीकरणाचा वापर करून टोल आकारणी होते. बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या धोरणातून जनतेकडून पैसा गोळा केला जातो. एकीकडे पैसा गोळा करणारे ठेकेदार, सतत मुदतवाढ आणि टोल दरवाढ करून जनतेला लुटत असतात. आता याच विकासकामांसाठी घर खरेदी-विक्री व्यवहारात भराव्या लागणा-या मुद्रांक शुल्कात १ टक्का अधिभार वाढवून सर्वसामान्य जनतेच्या स्वप्नांवर अधिभार लावण्याचे काम हे सरकार करत आहे. एमएमआरडीएकडे विकासकामे करण्यासाठी निधी कमी पडतो आहे, तर मोठमोठे घास घेण्याची कामे ती का करत आहे? मुंबई, ठाणे, रायगडातील पुढील २० वर्षाचे केलेले नियोजनही वादग्रस्त आहे. या नियोजनात मुंबई-कोकणातील हरितपट्टा नेस्तनाबूत होण्याची भीती आहे.मुंबई- ठाण्यातील काही खाडय़ाही धोक्यात आहेत आणि एकूणच पर्यावरणाशी खेळ करत ही विकासकामे केली जात आहेत. मुंबईतील आणि उपनगरातील जनतेला मूलभूत सुविधा देण्यासाठी काही खास प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. एकूणच मुंबईतून सामान्य मराठी माणूस लांब कसा जाईल याचाच विचार सरकारकडून होताना दिसत आहे. एवढा मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेताना त्यावर विधिमंडळात चर्चा करून हा निर्णय का घेतला गेला नाही, याचेच आश्चर्य वाटते. विरोधकांना विश्वासात घेऊन, त्यावर साधक-बाधक चर्चा करून हा मुद्रांक अधिभार आकारणीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते; परंतु सरकारने तसे केले नाही. अत्यंत घाईघाईत हा निर्णय घेऊन आपली एकाधिकारशाही सरकारने दाखवून दिली. गेल्या वर्षापासून बांधकाम व्यवसायाला फार मोठा फटका बसलेला आहे. सरकारने घेतलेले काही निर्णय इतके घातक आहेत की, त्यामुळे ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. गेल्या वर्षी महारेरा किंवा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट सरकारने लागू केला. त्यामागचा सरकारचा उद्देश चांगला होता, पण त्यामुळे सामान्य माणसाला फायदा होण्याऐवजी फटकाच बसला. रेरा नोंदणी करून सदनिकाधारकांची होणारी फसवणूक आणि विकासकाकडून होणारी दिरंगाई दूर होईल, अशी अपेक्षा होती.मात्र त्याचा काहीच परिणाम दिसून आला नाही. हा रेरा कायदा विकासकांना मात्र जाचक ठरू लागला. त्यामुळे त्यातून पळवाटा काढण्यासाठी, वेगळय़ा मार्गाने जादा पैसा ग्राहकांकडून कसा काढता येईल याचा विचार बिल्डर करू लागले. काही बिल्डर-डेव्हलपर्स हे अडचणीत आले, तर काही ठिकाणी घरांच्या किमती वाढल्या. बिल्डरांनी आपले होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी ग्राहकांकडून काही टक्के रोख रक्कम घेण्याचा दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यामुळे ५० लाखांचा प्लॅट ३५ लाखांना दाखवून वरचे १५ लाख रोखीने देण्याची मागणी वाढत गेली. घरासाठी काढलेले कर्ज हे ५० लाख किमतीच्या व्हॅल्युएशनवर नाही, तर ३५ लाखांवर होऊ लागले. किमतीच्या ८० टक्क्यांपर्यंत हे कर्ज मिळत असल्यामुळे २५ लाखांपर्यंत बँका कर्ज देतात. उरलेले पंचवीस लाख कुठून उभे करायचे हा प्रश्न ग्राहकांना पडतो. त्यामुळे त्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहते आहे. साहजिकच हे सरकारी निर्णय सर्वसामान्य मराठी माणसांना जाचक ठरत आहेत. त्यातच आणखी अधिभार आकारून सरकार एकप्रकारे लूटच करत आहे. त्यामुळे हा अधिभार नाही, तर तो सामान्यांवर जिझिया कराप्रमाणे जाचक ठरत आहे.एमएमआरडीएच्या विकासकामांसाठी लागणारा निधी सरकारने दुस-या मार्गाने उभा करावा. मेट्रोसाठी जसे बाहेरचे देशातील गुंतवणूकदार आणले गेले, बाहेरच्या देशांशी कोलॅब्रेशन करून काही प्रयोग करता येतील. नाहीतरी बीओटीचे प्रयोग सरकार नेहमीच करते. तसेच प्रयोग निधी संकलनासाठी करता येतील. त्यासाठी मुद्रांक शुल्कावर अधिभार आकारण्याची काहीच गरज नाही. हा प्रकार म्हणजे सरकारचे दात टोकरून पोट भरण्याचा प्रकारच म्हणावा लागेल. त्यामुळे या अधिभाराबाबत, मुद्रांक शुल्काच्या वाढीबाबत सरकारने फेर विचार करण्याची गरज आहे. वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणा-या माणसाला इथे आपले घर असावे असे वाटणे साहजिकच आहे. ते त्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो माणूस पैसा पैसा संचय करत असताना सरकारने वेगवेगळय़ा कारणांनी कर आकारणी वाढवून त्याच्या स्वप्नांना सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करू नये. मुंबई फक्त भांडवलदारांच्या आणि परप्रांतीयांच्या घशात घालून इथला स्थानिक भूमिपुत्र लांब जावा ही सरकारची इच्छा आहे काय, असेच यावरून वाटते. त्यासाठीच कदाचित हे घाईघाईत विधेयक मंजूर करून घेतले असावे.
शिक्षणातील अडथळ्य़ांची शर्यत
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत कार्यरत असणा-या तीस हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना शासकीय अनुदानाचा आता लाभ मिळणार आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेला या शाळा आणि शिक्षकांचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा आहे. याबाबत पुढील दोन महिन्यांत सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबंधीची तरतूद करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन बुधवारी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता त्यांनी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली, तर राज्यातील अनेक शाळा व शिक्षकांना दिलासा मिळेल. फक्त आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेता कोणत्याही आचारसंहितेचा बडगा दाखवून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आणि अनुदानाची तरतूद करण्यात दिरंगाई होता कामा नये, ही अपेक्षा आहे. हा निर्णय आधीच झालेला असल्यामुळे त्याची अर्थसंकल्पात तरतूद करताना आचारसंहितेचा अडथळा येऊ नये म्हणून सरकारने सर्व विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे.त्याचप्रमाणे खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा आकृतिबंध अधिवेशनानंतर १५ दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेकरिता सादर करू, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले. याचे अर्थातच स्वागत केले पाहिजे. फक्त पंधरा दिवसांत बोलल्याप्रमाणे त्याबाबत निर्णय झाला पाहिजे. ब-याच वेळा या सरकारने मोठमोठय़ा घोषणा करून असे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात त्याबाबत काहीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आणि विलंब होता कामा नये. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार, शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष आदींची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. फक्त हा निर्णय झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात बिलकूल दिरंगाई होता कामा नये. अनुदानपात्र शाळांमध्ये अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकडय़ा आणि कार्योत्तर मान्यता अट शिथिल केल्यास पात्र होणा-या माध्यमिक शाळा, घोषित उच्च माध्यमिक शाळा, तुकडय़ांचा समावेश असणार आहे.त्यामुळे या अंतर्गत १ हजार २७९ शाळा व १ हजार ८६७ तुकडय़ा आहेत. त्यामुळे शाळा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांबरोबरच विद्यार्थी-पालकांना याचा मानसिक आनंद आणि फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण या असुरक्षिततेमुळे सतत शिक्षक-पालक-विद्यार्थी यांच्या मानगुटीवर टांगती तलवार होती. त्या त्रासातून मुक्ती मिळेल. अर्थात या निर्णयाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. बोलल्याप्रमाणे सरकारने करून दाखवले पाहिजे एवढीच अपेक्षा आहे. बुधवारी घेतलेल्या या निर्णयानुसार यामध्ये राज्यातील ९ हजार ९०१ शिक्षक व ४११ शिक्षकेतर कर्मचारी आणि ११ अर्धवेळ शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व शाळा व तुकडय़ांना आता अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे १९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये २० टक्के अनुदानप्राप्त शाळा व तुकडय़ांना २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हा पण अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. सरकार अनुदानाबाबत अनेक निर्णय घेते, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे यामध्ये १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ तुकडय़ांचा समावेश आहे. या अंतर्गत १४ हजार ३६३ शिक्षक व ४ हजार ८८४ शिक्षकेतर कर्मचा-यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी सुमारे २७५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले.राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतरही शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळावे, यासाठी १९ नोव्हेंबरपासून आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. १०० टक्के अनुदान टप्पा मान्य असणा-या १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ वर्गतुकडय़ांना २० टक्के अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून वाढ केली आहे. मात्र विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक सरकारने केली आहे, अशी भावना आज निर्माण झालेली आहे. शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न निर्माण झाला की, शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षक यांच्यात दरी निर्माण होते. सरकारने दिलेले अनुदान हे पगारी अनुदान असते. ते शिक्षण संस्थेला मिळावे आणि नंतर संस्थेने शिक्षकांना पगार द्यावा, अशी अपेक्षा संस्थाचालकांची असते; परंतु सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार हे अनुदान थेट शिक्षकांच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे शिक्षक आणि संस्थाचालक यांच्यात दरी वाढू लागली आहे. याचे कारण आम्हाला सरकार पगार देते आहे, संस्था नाही, असे बोलून शिक्षक संस्थाचालकांना जुमानत नाहीत. आज बहुतेक खासगी अनुदानित शाळांमधील परिस्थिती हीच आहे. पगाराला धक्का लागत नसल्यामुळे शिक्षकांवर संस्थाचालकांचे नियंत्रण राहात नाही. शिक्षकांची मनमानीही वाढलेली आहे. पूर्वी संस्थांना अनुदान मिळायचे तेव्हा हेच संस्थाचालक सही एका आकडय़ावर आणि पगार एका आकडय़ाचा द्यायचा, असे गैरप्रकार बहुतेक ठिकाणी होताना दिसत होते. शाळांची कमी संख्या आणि डीएड, बीएड होऊन बाहेर पडलेल्या शिक्षकांना नोकरी मिळत नसल्यामुळे असल्या जाचक अटीवर कुठेही खासगी संस्थांत कामे करावी लागत आहेत. त्यातच खासगी शिक्षकांची जबाबदारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची जबाबदारी यात प्रचंड तफावत राहिली आहे. जबाबदारीप्रमाणेच पगारातील तफावतही प्रचंड आहे.खासगी विनाअनुदानित शाळांमधून शिक्षणेतर कामेही कमी पगारात राबवून घेऊन करून घेतली जातात, तर अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना भरमसाट पगार असला तरी शिकवण्याकडे या शिक्षकांचा कल राहिलेला नाही. यामुळे शिक्षणाचा सगळा बट्टय़ाबोळ झालेला दिसून येतो आहे. याचा परिणाम खासगी कोचिंग क्लासेसचे पेव फुटताना दिसत आहे. या सगळय़ांचा परिणाम हा विद्यार्थ्यांवर होत असतो. त्यामुळे या सगळय़ा त्रुटी दूर करणारे निर्णय आता सरकारला घ्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने होणे आवश्यक आहे. फक्त घोषणा करण्यात सरकारने ताकद खर्ची न घालता घेतलेल्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करून शिक्षणात निर्माण होणारे हे अडथळे दूर केले पाहिजेत.
मंगळवार, २७ नोव्हेंबर, २०१८
मुंबई तुला सलाम!
कोणत्याही संकटानंतर लगेच सावरायचे असते हे शिकवते ती मुंबई. आघातानंतर ढासळायचे नाही, तर उभे राहायचे हे शिकवते ती मुंबई. म्हणूनच सतत संकटे येऊनही मुंबई धावतेच. कधी संकट २६ जुलैचे नैसर्गिक असो वा २६/११ चे पाकिस्तानी दहशतवादी हल्ल्याचे असो. मुंबई धावतच असते. रडत बसत नाही, लढत राहते, आपला संघर्ष चालूच ठेवते म्हणूनच या मुंबईला आज सलाम. हो, २६/११ ला आज दहा वर्ष झाली, त्यातून सावरली आणि नवी आव्हाने स्वीकारायला तयार झाली त्या मुंबईला सलाम. कधी कुणी याच मुंबईला बॉम्बे म्हणायचे, तर कुणी बंबई. त्याही आधी तर कधी मुंबा, कधी मुंबापुरी. असंख्य नावाने ही ओळखली जाते. गेल्या तीन-चारशे वर्षात मुंबईने अनेक बदल पचवले आहेत. पण बदल कितीही झाले असले आणि काहीही पचवले असले तरी मुंबईचा स्वभाव, वृत्ती मात्र तशाच आहेत. मुंबईची हीच वृत्ती तिच्या लेकरांमध्येही सामावलेली दिसून येते. त्यालाच कदाचित अनेकजण म्हणतात की, मुंबई स्पिरीट. होय, त्याच मुंबई स्पिरीटला हा सलाम. वर्षे सरलीत. कॅलेंडरची पाने एकामागोमाग उलटत गेलीय, पण इतक्या वर्षाच्या मुंबईच्या आयुष्यांत २६ नोव्हेंबरचा दिवस मात्र विसरू म्हणता विसरता येत नाही. जणू भूतकाळ ठप्प होऊन स्तब्ध झालाय. धाड.. धाड गोळ्यांचे आवाज.. बॉम्बस्फोट आणि काळजाचा थरकाप उडवणा-या किंकाळ्या. सगळे कसे आजही माझ्या डोळ्यांसमोर टक्क दिसते आहे. तो दिवस, ती रात्र.. सगळे जणू अंगावर येते आहे. चहूकडे जीवाच्या आकांताने सैरावैरा धावत सुटलेले जीव. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली मुंबईची लेकरे. ग्रेनेड, बॉम्ब नि गोळीबाराचे आवाज. जळालेल्या मानवी मांसाचा दर्प. मृत्यूचे तांडव चालले होते नुसते. अभिमानाने मिरवावे अशा मुंबईच्या वैभवशाली इतिहासाच्या पाऊलखुणांवरच त्या नापाक मंडळींनी घाला घातला. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, हॉटेल ताज आणि ओबेरॉय इतकेच काय ज्यू धर्मीयांचं नरिमन हाऊस. या इमारतींत घुसून या दुष्टांनी धाडधाड गोळीबार करत निष्पाप, निरपराध आणि निरागस जीवांना निर्दयपणे ठार केले. नृशंस हत्याकांडाचीही परिसीमा म्हणावी असेच हे चालले होते. जोडीला ग्रेनेडने हल्ले सुरूच होते. मुंबईतील नामांकित अशा ताजला तर विद्रुप करण्याचा जणू चंगच बांधला होता. माणसांना तर मारलेच, पण नंतर या वास्तूला आग लाव, हातबॉम्ब फोडण्याचा प्रकार घडला. तब्ब्ल ६० तास मृत्यूचे हे तांडव सुरू होते आणि हतबल होऊन सगळे काही पाहत राहण्याशिवाय मुंबईकर काहीही करू शकत नव्हते. कोणीही संपून जाईल अशा परिस्थितीतून मुंबई सावरली, म्हणूनच या मुंबईला सलाम. हे मुंबई तुला सलाम. मुंबईकरांच्या संरक्षणासाठी अगदीच तुटपुंज्या शस्त्रांसह धावून आलेले आपले ते पोलीस आणि रक्षक वीरही अतिशय महान आहेत. कारण या मुंबईतील समुद्राप्रमाणेच त्यांची मनेही अथांग आणि मोठी होती. म्हणूनच जीवाची पर्वा न करता या हल्ल्याला परतवण्यासाठी हे लोक जमिनीवर आले. निधडय़ा छातीने दहशतवादाचा तो राक्षसी डाव उधळून लावण्यासाठी निघालेल्या त्या हेमत करकरे, विजय साळसकर आणि अशोक कामटे नि त्यांना साथ देणारी त्यांच्या दलातली मंडळीही या मुंबईच्या सागरात होती. नापाक इरादे जगापुढे उघड करणारा पुरावा आपल्या पोलादी हातांनी पकडून ठेवताना रक्त सांडलेले तुकाराम ओंबळेही अतिशय महान होते. ताजची प्रतिष्ठा राखून तिथे लपलेल्या त्या भेकड दहशतवाद्यांवर तुटून पडलेला संदीप उन्नीकृष्णन नि कॅप्टन गजेंद्रसिंगही मुंबईसाठी लढले. या सगळ्यांच्या पराक्रमामुळेच मुंबई वाचली. भर दरबारात द्रौपदीची अब्रू काढण्याचा प्रसंगच जणू होता. पण या वीरांनी आपले प्राण लावून मुंबईची अब्रू वाचवली. आज पुन्हा ताठ मानेने मुंबई दिमाखात आहे, त्या मुंबईला सलाम, त्या लढवय्या मुंबई रक्षणकर्त्यांना सलाम. या साठ तासांत मुंबईने आतली १७३ लेकरे गमावली. कित्येक जायबंदी झाली. कित्येकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. कित्येक अनाथ झाले. नि कित्येक अपंग. कितीकांची कितीक दु:ख. या जगात मुंबईचे महत्त्वच इतके वाढले होते की, मुंबईची ही प्रतिष्ठा धुळीला मिळवण्यासाठी हा कट रचला गेला नि त्यात या निरपराधांना आपला जीव गमवावा लागला. दहशतवाद्यांना मारले, पण मुंबईला सावरायला किती वेळ लागेल असा जगाला प्रश्न पडला होता. पण हा प्रश्न मुंबईला कधीच पडत नाही. याचे कारण उभं कसं राहायचे हे मुंबईला कळते. ढासळणे मुंबईला माहितीच नाही. कोणतेही शहर किंवा व्यक्ती खचून गेली असती पण मुंबईकरांच्या स्पिरीटमुळेच मुंबई सावरली, त्या मुंबईकरांच्या स्पिरीटला आणि मुंबईला सलाम. मुंबईला धीर दिला, मुंबईच्याच लेकरांनी. मुंबईकरांनी. मुंबईसाठी हा घाव मोठा होता, पण नवीन नव्हता. १९९३ मध्येही कुण्या दाऊदने बॉम्बस्फोट केले. त्या आधी दंगलही झाली. त्यानंतरही पुन्हा पुन्हा बॉम्बस्फोट होतच राहिले. २००५ च्या २६ जुलैलाच महापूरही आला. संकटे मुंबईला नवीन नाहीत नि त्यांच्या मालिकाही. पण त्या प्रत्येकातून मुंबई उभी राहिली. चालत राहिली. धावत राहिली. मात्र, २६/११चा हल्ला मुंबईच्या अगदी वर्मी लागला होता. पण तरीही दुस-या दिवशी याच मुंबईने डोळे उघडून त्याच छत्रपती शिवाजी टर्मिनसकडे पाहिले. नेहमीप्रमाणे लोकल आली होती, लोक येत होते. लोकल येतच गेल्या नि लोकही येत गेले. मुंबईचे चैतन्य परत आले. दहशतवाद्यांना वाटले एका हल्ल्यात मुंबई संपून जाईल. मुंबईचे वैराण वाळवंट होईल. पण तसे काहीच झाले नाही. तो हल्ला उरात ठेवूनही माणसे येतच राहिली. काम करतच राहिली. माणसांचा समुद्र पुन्हा एकदा काठोकाठ भरला. मुंबईचे स्पिरीट इथल्या लोकांमध्ये शिगोशिग भरलेले होते. एका हल्ल्याने ते विरून जाणार नाही, याची मुंबईला खात्री होती, म्हणूनच या मुंबईला सलाम. मुंबई ही मुंबई आहे. कधीच न थांबणारी. कुणी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरी ते थांबतील, संपतील पण मुंबईच आहे तशीच राहील. कारण कोसळणे, ढासळणे, रडणे, कुढणे हे मुंबईला माहिती नाही. मुंबईतील स्पिरीट हे वर जाणारे आहे, पुढे जाणारे आहे या स्पिरीटला, मुंबईला सलाम.
अनुभव समृद्ध राजकारणी यशवंतराव चव्हाण
२५ नोव्हेंबर हा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा स्मृतिदिन. त्यानिमित्ताने एका उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा शाब्दिक सन्मान करून त्यांना आदरांजली वाहण्याचा हा प्रयत्न. यशवंतराव चव्हाण हे राजकारणी असले, तरी ते सुसंस्कृत आणि अभ्यासू राजकारणी होते. त्यांनी काळाच्या पुढचा विचार करून तत्कालीन परिस्थितीत महाराष्ट्राचे चित्र पाहिले होते. त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने त्यांची कार्यपद्धती प्रत्येकाने आत्मसात केली पाहिजे असे वाटते. असे कोणतेच क्षेत्र नव्हते की, त्या क्षेत्रातील दिग्गजांबरोबर यशवंतरावांचा वावर नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या समृद्ध आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाचे अवलोकन नव्या पिढीने करणे काळाची गरज आहे.महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाबरोबरच केंद्रातील संरक्षण, परराष्ट्र, गृह, अर्थ अशी महत्त्वाची खाती सांभाळत काही काळ त्यांनी उपपंतप्रधानपदही सांभाळले होते. वित्त आयोगाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. पण, वरच्या पदावर पोहोचूनही त्यांचे पाय जमिनीवर होते. क्षमता असूनही काँग्रेसच्या महाराष्ट्राला डावलण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांना पंतप्रधानपदावर जाता आले नाही, ही महाराष्ट्राला असलेली कायमची खंत असेल. ही खंत त्यांनी बोलून दाखवली नाही. पण, ती महाराष्ट्राला वाटते हेच त्यांचे मोठेपण म्हणावे लागेल. यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म तत्कालीन सातारा आणि सध्याच्या सांगली जिल्ह्यातील देवराष्ट्रे या गावी झाला.महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणून ते ओळखले जातात; परंतु त्यांच्यामागे लावलेली ही बिरुदावली दिवंगत व्यक्तींच्या मागे लावतात तशी कृत्रिम नाही, तर अगदी मनापासून अशी आहे. ज्या मोठेपणाने आपण महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व म्हणून पु. ल. देशपांडेंचे नाव घेतो, तसेच निर्मळपणे महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणून यशवंतरावांचे नाव घेतले जाते. ते त्यांचे विरोधकही मान्य करतात. याचे कारण यशवंतराव चव्हाण हे प्रागतिक विचारसरणीचे होते. उत्कृष्ट संसदपटू, उदारमतवादी व अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व म्हणूनच त्यांची ख्याती आहे. ते रसिक व साहित्यिकही होते. राजकारणात पडले नसते, तर कदाचित यशवंतराव चव्हाण हे महान साहित्यिक झाले असते. त्यांची भाषणे, लिखाण वाचून त्यातील सहजसुंदर भाषाशैलीवरून ते अगदी साहित्य क्षेत्रात गेले असते, तर ज्ञानपीठापर्यंत पोहोचले असते इतकी त्यांची प्रतिभा होती. पुस्तकांवर त्यांनी प्रचंड प्रेम केले. त्यांच्या खजिन्यातील पुस्तके ही आजही कराडच्या वाचनालयात आणि संग्रहालयात पाहायला मिळतात. युगांतर, सह्याद्रीचे वारे, कृष्णाकाठ, ऋणानुबंध ही त्यांची साहित्यसंपदा अत्यंत अनमोल अशी आहे. प्रत्येकाने ती वाचली पाहिजे अशीच आहेत. यशवंतराव चव्हाण काय होते, हे समजण्यासाठी आणि महाराष्ट्र कसा असला पाहिजे हे कळण्यासाठी ही पुस्तके प्रत्येकाने वाचली पाहिजेत.महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी १९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाली होती. मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांचीच निवड झाली. पण, १९६२ मध्ये चीन युद्धाच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी यशवंतरावांची नेमणूक देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदावर केली. हा त्यांच्या कारकिर्दीचा सर्वोच्च बिंदू म्हणता येईल. पंडित नेहरूंच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यासाठी जेव्हा यशवंतराव चव्हाण गेले, तेव्हा त्यांच्या या कार्याचा उल्लेख ‘हिमालयावर येता घाला, सह्यगिरी हा धावून गेला’ असा केला जातो.महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्नयशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्त्व इत्यादीशी निगडित आहेत. नव्याने निर्माण झालेल्या महाराष्ट्राचा विकास सहकाराच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी सहकारी चळवळीला उत्तेजन दिले. ही चळवळ ग्रामीण भागातून उभी करण्याचे काम त्यांनी केले. हे करत असताना राज्यातील महत्त्वाच्या उद्योजकांनाही त्यांनी चांगले प्रोत्साहन दिले. खासगी क्षेत्रातूनही उद्योग चालले पाहिजेत यासाठीही त्यांनी प्रोत्साहन दिले. कारण, उद्योग वाढला तर रोजगार वाढणार आहे, हे यशवंतरावांचे धोरण होते. महाराष्ट्राचा विकास हा शेतीचा विकास, रोजगार आणि उद्योग वाढीवर आहे, हे ओळखून त्यांनी काम केले.कृषीविषयक यशवंतरावांची भूमिकायशवंतराव चव्हाण यांनी कृषीविषयक विचार मांडताना शेतीच्या मालकीहक्काचा प्रश्न, भूमिहिनांचा प्रश्न आणि कृषी विकासासाठी उपाय यावर अधिक भर दिला. याकडे जर आजच्या सरकारने सकारात्मक दृष्टीने पाहिले, तर आमच्या शेतक-यांना आत्महत्या कराव्या लागणार नाहीत. यशवंतरावांच्या मते, जमीन कसणारा शेतजमिनीचा मालक असावा. यशवंतरावांनी सामाजिक क्षमता व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून शेतीचा विचार केला. भारतात शेती क्षेत्रात भूमिहिनांची संख्या अधिक आहे म्हणून वाजवीपेक्षा अधिक जमिनी असणा-या लोकांनी त्यांच्या जमिनीच्या एक ते दोन टक्के जमीन त्यांना द्यावी, ही भूमिका त्यांनी धाडसाने मांडली होती. यावर आपल्याला टीकेला, कोणाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल याचा विचार त्यांनी केला नाही. याचे कारण, यशवंतराव चव्हाण हे मूठभरांपेक्षा सामान्यांचा विचार करणारे होते. तसेच जमीन अविकसित असल्याने ती अनुत्पादक व पडीक राहिली आहे. अशा जमिनी लागवडीखाली आणणे आवश्यक आहे. शेती व्यापारी तत्त्वाने केली पाहिजे. शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या मार्गातील अडथळे दूर केले पाहिजेत. यावर यशवंतरावांचा भर होता. त्यामुळे शेतक-यांना समाधान होते. आज शेतक-यांच्या होणा-या आत्महत्या, त्यांना करावी लागणारी आंदोलने, त्यांचे विधान भवनावर येणारे मोर्चे पाहिले, तर वाटते की, या राज्यकर्त्यांनी एकदा यशवंतरावांच्या विचारांचा अभ्यास करावा. शेतकरी जगला पाहिजे, तरच आपल्या जगण्याला अर्थ आहे हे सांगण्याची आता वेळ आली आहे.समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते नद्यांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर केला पाहिजे. नद्यांवर धरणे बांधली पाहिजेत. धरणे बांधल्याने विस्थापित होणा-या लोकांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. शेतक-यांनी कृषी शास्त्राचा अभ्यास केला पाहिजे, असे मत यशवंतरावांनी मांडले होते. यशवंतराव चव्हाण हे समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते होते. म्हणून विकास योजना आखताना अविकसित विभागांचा आधी विचार केला पाहिजे. ग्रामीण औद्योगिकीकरणाबाबत ते म्हणतात की, ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करून शेती आणि उद्योगांची सांगड घातली जावी. शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सांगड घालून शहरांकडे धाव घेणारा श्रमिकांचा लोंढा थोपविता येईल. औद्योगिक विकासासाठी नियोजन महत्त्वपूर्ण आहे. देशाचा संतुलित आर्थिक विकास व्हावा यासाठी औद्योगिक विकासाच्या मास्टर प्लानची कल्पना त्यांनी मांडली. अविकसित भागात विकासासाठी त्यांनी संयुक्त औद्योगिक क्षेत्राची कल्पना मांडली. हे सगळे आपल्या सरकारच्या बळावर शक्य आहे. फक्त सरकारची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. आज मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्रसारख्या कल्पना सरकार करते आहे. पण, जुने प्रकल्प आज मोडकळीस येत आहेत. त्यांना कसले संरक्षण नाही, त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. औद्योगिक रोजगार संपुष्टात येत आहे, अशा परिस्थितीत नव्या योजना आणण्यापेक्षा जुन्यांकडे नीट लक्ष दिले, तर आपोआपच अच्छे दिन येतील. यशवंतरावांनी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला. सहा दशके ग्रामीण भागात काँग्रेस रुजण्याचे कारण यशवंतराव चव्हाणांचे धोरण हे आहे. कारण, या विकासाच्या धोरणामुळे एक काळ असा होता की, ग्रामीण भागात काँग्रेसशिवाय कोणता पक्ष आहे हे तिथल्या जनतेला माहीत नव्हते. तशी आवश्यकताच भासली नाही.पंचायत राजपंचायत राज या त्रिस्तरीय (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत) व्यवस्थेची सुरुवात ही यशवंतराव चव्हाणांची संपूर्ण देशाला असलेली फार मोठी देणगी आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला आळा घालून विकेंद्रीकरणाची योजना या योजनेतून यशवंतरावांनी निर्माण केली. आज त्याच पायावर सामान्यांना विविध सभागृहांची दारे खुली झाली आहेत. लोकप्रतिनिधित्वाची संधी मिळत आहे. या योजनेतून त्यानी प्रशासकीय विकास करण्याचे धोरण अवलंबले होते. हे समजणे आवश्यक आहे.आर्थिक विकासराज्य पंचवार्षिक योजनांचा प्रारंभ करून यशवंतराव चव्हाण यांनी आर्थिक विकासाचे नियोजन केले होते. आपल्या अनुभवाचा पुरेपूर फायदा या देशाला झाला पाहिजे, कृषी आणि सामान्य घटकाला त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे, हे यशवंतरावांचे स्वप्न होते. त्यादृष्टीने त्यांनी आर्थिक विकासावर भर दिला होता. यातूनच त्यांनी कोल्हापूर प्रकारच्या बंधा-यांचा प्रचार केला. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या कोयना धरणाच्या निर्मितीसाठी यशवंतरावांचे नियोजन महत्त्वाचे होते. कोयना आणि उजनी ह्या प्रमुख प्रकल्पांच्या उभारणीला गती त्यांनी दिली. त्यातून मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास साधण्यावर भर दिला.सहकाराला चालनायशवंतरावांनी आपल्या काळात एकूण १८ सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले. हे साखर कारखाने म्हणजे विकासाचे आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत. कारण, एका सहकारी साखर कारखान्याच्या जोरावर औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची फार मोठी ताकद निर्माण झाली होती. फार मोठी आर्थिक गणिते तिथे होती. साखर कारखान्यामुळे सहकारी बँका, सहकारी कुक्कुटपालन केंद्रे, बझार यातून शेतीचे मार्केटिंग आणि रोजगाराची निर्मिती झाली होती. आज ते संपुष्टात आणले जात आहेत, याचे वाईट वाटते.शैक्षणिक धोरणमराठवाडा (आताचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) आणि कोल्हापूर विद्यापीठ यांची (शिवाजी विद्यापीठाची) स्थापना हे फार मोठे काम यशवंतरावांच्या काळातील आहे. त्याशिवाय कृषी विकासासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेतही संकल्पनात्मक सहभाग त्यांचा होता. केवळ इथेच न थांबता त्यांनी मराठी साहित्य संस्कृती महामंडळ व विश्वकोश मंडळाची स्थापना केली. आज मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा देण्यासाठी झगडावे लागते आहे. पण, त्याची पार्श्वभूमी कित्येक वर्षापूर्वी यशवंतरावांनी केली होती. कारण, त्यांना साहित्याबद्दल, मराठी भाषेबद्दल प्रेम होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींपासून ते ना. धों. महानोरांपर्यंतच्या विचारवंतांशी व साहित्यिकांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. कृष्णाकाठ, ऋणानुबंध आदी पुस्तकांतून त्यांच्यातील लेखकही दिसतो.
राम का नाम बदनाम ना करो।
१९७० च्या दशकात देवानंदचा ‘हरे राम हरे कृष्ण’ हा चित्रपट आला होता. त्यात ‘हरे राम हरे कृष्ण’ म्हणत दम मारणा-या म्हणजे नशा करणा-यांना ‘राम का नाम बदनाम ना करो’ असे गाणे गाऊन देवानंद आवाहन करतो. ते गाणे आजही राम मंदिर प्रश्नावरून पुन्हा लागू पडते आहे. शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि अन्य काही संघटना ज्याप्रकारे सध्या रामाच्या नामाचा आणि मंदिराचा जप करत आहेत, त्यावरून राम मंदिर होण्यापेक्षा त्याचे राजकारण करणे हेच त्यांचे ध्येय दिसून येते. हे ना रामभक्त आहेत, ना त्यांना त्याबाबत आस्था आहे, फक्त हिंदू व्होट बँकेवर वर्चस्व मिळवण्याची ही धडपड दिसून येते. एखाद्या सहकारी बँकेची सत्ता मिळवण्यासाठी अनेक पॅनेल प्रयत्न करतात, तसा प्रकार या पक्षांकडून होताना दिसतो आहे.शिवसेनेने शिवनेरीची माती घेऊन राम जन्मभूमीत आपली ताकद दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालवला आहे. भारतीय जनता पक्षाने राम जन्मभूमी आणि मंदिरासाठी रथयात्रा काढल्या, देशभर वातावरण ढवळून काढले आणि आता त्याबाबत चुप्पी साधली आहे, तर काँग्रेसने आजवर या मुद्यावर ‘नरो वा कुंजरोवा’ अशी भूमिका घेत आपली मुस्लीम व्होट बँक सुरक्षित ठेवत हिंदू मते कशी मिळवता येतील याचा प्रयत्न केला. पण आज प्रत्येकजण या राम मंदिराचा प्रश्न हिंदू व्होट बँक म्हणून हाताळू पाहत आहे. मंदिर झाले काय किंवा नाही झाले काय याच्याशी कोणाला काही पडलेले नाही. उलट मंदिर होण्यापेक्षा ते न होण्यासाठीच या सर्वाचे प्रयत्न असतील. कारण एकदा का अयोध्येत मंदिर झाले की मग राहिले काय? निवडणुकीचा भावनिक मुद्दा संपुष्टात येईल. तो संपुष्टात येऊ नये यासाठीच हा राजकीय उपद्व्याप असेल असे वाटते. म्हणूनच आता पुन्हा म्हणावेसे वाटते की, ‘राम का नाम बदनाम ना करो।’अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडली एवढेच बहुसंख्य जनतेला माहिती आहे. पण त्याचा नेमका इतिहास कोणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, की त्याचा घटनाक्रमही समजून घेतलेला नाही. हा मुद्दा देशातील ८० टक्के लोकांना ६ डिसेंबर १९९२ नंतर आला असे वाटते. पण त्यापूर्वीही शंभर वर्षापासून तो प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्या घटनाक्रमावरून थोडक्यात नजर मारली, तर लक्षात येईल की नेमकी कोणाची चूक आहे. नेमका स्वार्थ कोणी साधला ते. रामाच्या नावाचा गैरवापर कोणी केला ते.इतिहासातील माहितीनुसार १५२८ मध्ये अयोध्येतील राम जन्मभूमीवर बाबरी मशीद उभारण्यात आली. त्यानंतर तब्बल सव्वातीनशे वर्षे याबाबत कोणालाही त्यावर बोलणे शक्य झाले नाही. याचे कारण देशभर मोगल राजवटी होत्या; परंतु इंग्रजांची राजवट सुरू झाली आणि येथील भारतीयांना आपल्या हक्काची जाणीव झाली. १८५३ ला रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद यावरून त्या जमिनीचा वाद हिंदू- मुसलमान यांच्यात सुरू झाला. या जमिनीचा वाद सहा वर्षे सुरू राहिला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी १८५९ ला या जमिनीचे दोन हिस्से केले. त्याप्रमाणे पूजा आणि नमाजसाठी इंग्रजांनी या जमिनीचा आतला भाग मुसलमानांना दिला, तर बाहेरचा भाग हिंदूंना दिला. वादग्रस्त जमिनीत नमाज पढायची नाही म्हणून तिथे कोणीच नमाज पढत नव्हते. तो वाद तात्पुरता सुटला होता व निकाली काढला होता. त्यानंतर ब्रिटिशांच्या काळात यावरून दंगे झाले नाहीत. ब्रिटिशांनी आपल्यापरिने वाटणी करून तो विषय संपवला होता.भारत-पाक स्वतंत्र झाल्यानंतर हाच आता हिंदुस्थान आहे अशी समजूत झाली. त्यामुळे अयोध्या ही भारतात असल्यामुळे राम मंदिरावर किंवा या जागेवर आपलाच अधिकार आहे असे अनेकांना वाटू लागले; परंतु सर्वच मुसलमान पाकिस्तानात गेलेले नव्हते; परंतु १९४९ ला काही हिंदूंनी आतल्या भागात रामाची मूर्ती नेऊन ठेवली. त्यामुळे तणाव वाढेल असे वातावरण काँग्रेसने तयार केले. हिंदू-मुस्लिम दंगे यामुळे होऊ नयेत म्हणून आम्ही या राम मंदिराला टाळे ठोकतो, असे सांगून राम बंदीवान झाले. वास्तविक पंडित नेहरू हे शांतपणे मुसलमानांना समजावून सांगू शकले असते कदाचित. मुस्लीम तिथे नमाज पढत नव्हते किंवा त्या जागेचा वापर करत नव्हते. पण घटनेचे राज्य आल्यानंतर आपली व्होट बँक पक्की असली पाहिजे या दूरदृष्टीने मुस्लिमांचे काँग्रेसप्रेम वाढावे हा हेतू ठेवून त्यांनी रामाला बंदीवान केले. भारत-पाक फाळणीची पार्श्वभूमी, त्यानंतरचे युद्ध आणि हिंसाचार या पार्श्वभूमीवर भारतातील मुसलमानांच्या भावना दुखावल्या असाव्यात. ते सरकारपासून किंवा काँग्रेसपासून दूर जातील या शंकेने काँग्रेसने मुसलमानांना विशेष महत्त्व देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे हिंदू-मुसलमान ही दरी वाढत गेली. त्याची शिक्षा रामाला झाली आणि रामाचे नाव तिथे बदनाम झाले. स्वातंत्र्यापूर्वी सुटलेला वाद ९० वर्षानी पुन्हा पेटला. तेव्हापासून १९८६ पर्यंत म्हणजे तब्बल ३७ वर्षे राम हे बंदीवानात होते. कैकयीच्या हट्टाने मुलाला सिंहासन मिळण्यासाठी रामाला १४ वर्षे वनवासात जावे लागले, पण काँग्रेसच्या हट्टाने ३७ वर्षे बंदीवान व्हावे लागले.विश्व हिंदू परिषद आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी १९८० पासून या मुद्यावर लक्ष केंद्रित केले. म्हणजे जनता पक्षाची १८ महिन्यांची सत्ता उलथवून लावल्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर आता सत्तेचा मार्ग महागाई, गरिबी हटाव असल्या गोष्टीतून जाणार नाही याची जाणीव झाली आणि त्यांनी अयोध्येतील राम बंदीवानातून मुक्त करण्याची चळवळ सुरू केली. संघ परिवाराने त्यासाठी गुप्त बैठका, नियोजन सुरू केले. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर त्या भावनिक लाटेवर राजीव गांधी सरकार पाशवी बहुमताने सत्तेवर आले. पण ही लाट कायम राहणार नाही हे राजीव गांधींना माहिती होते. त्यांनी संघ परिवाराच्या आग्रहाने राम मुक्त झाले, तर ते त्याचा फायदा घेणार हे ओळखले आणि १९८६ साली आपल्या कारकिर्दीत रामाला बंदीवानातून मुक्त केले.त्यामुळे आता राममुक्त केल्याचे श्रेय काँग्रेसला मिळेल, त्याचा फायदा ते उठवतील याची भीती संघ परिवारात, भाजप गोटात वाटू लागली. त्यामुळे लगेचच त्यांनी ‘मंदिर वही बनाएंगे’ अशी घोषणा दिली. त्यासाठी बाबरी मशीद पाडून राम मंदिर बांधायची योजना आखली. या घोषणेचा भाजपला १९८९ च्या निवडणुकीत अपेक्षित फायदा झाला. संसदेत अवघी २ सदस्य संख्या असलेल्या भाजपला ८५ पर्यंत मजल मारता आली. केवळ दुसरीच निवडणूक होती भारतीय जनता पक्षाची ती. राजीव गांधी सरकार उलथवले आणि जनता पक्षाचे व्ही. पी. सिंग सरकार भाजपच्या पाठिंब्यावर आले. अर्थातच हे सरकार फार काळ टिकणार नव्हते. कारण, अयोध्येचा मुद्दा घेऊन स्पष्ट बहुमत मिळवायचे उद्दिष्ट भाजपचे होते. त्या हेतूने लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा सुरू झाली. ती रथयात्रा व्ही. पी. सिंग सरकारने अडवली आणि भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. सरकार कोसळले. पण, काँग्रेसने जनता दलाचा तुकडा पाडून चंद्रशेखर यांना पंतप्रधान केले आणि पाठिंबा दिला. हे सरकारही काही दिवसच चालणार होते. पण, लगेच निवडणुका लागल्या तर सगळी हिंदू मते भाजपकडे झुकतील म्हणून काँग्रेसच्या सोयीसाठी लोकसभा बरखास्त होऊ न देता काँग्रेसच्या इच्छेने सरकार स्थापन केले. आपल्या योग्य परिस्थिती झाल्यावर काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला आणि निवडणुका लागल्या.या निवडणुकीत पूर्णपणे भाजपची लाट होती. त्यावेळी पहिल्यांदाच लोकसभेच्या निवडणुका या दोन टप्प्यात घेतल्या गेल्या होत्या. त्या अगोदर बहुतेक निवडणुका या एकाच टप्प्यात घेतल्या गेल्या होत्या. पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले आणि दुस-या टप्प्याच्या अखेरच्या प्रचारसभेदरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली. उर्वरित निवडणुका १ महिना पुढे ढकलल्या गेल्या. त्या उर्वरित टप्प्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. त्यामुळे पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आली. भाजपचा तोंडचा घास तेव्हा सहानुभूतीच्या लाटेने काढून घेतला. कारण, पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मतदानापैकी सर्वाधिक जागा भाजपला मिळाल्या. पण, नंतरच्या टप्प्यात काँग्रेसची सरशी झाली. भाजप ८५ वरून ११७ पर्यंत पोहोचले. पण, बहुमतापर्यंत पोहोचण्याची संधी नव्हती. अशा परिस्थितीत राम मंदिर मुद्दा पेटत ठेवणे हेच भाजपच्या हातात होते. आता या राम मंदिर राम मुद्यामुळे फक्त काँग्रेस किंवा भाजपला फायदा होत होता. बाकीचे पक्ष चर्चेतून लांब जात होते. अशावेळी अनेकांना हिंदुत्व आठवायला लागले. मराठी माणसाकडून शिवसेना हिंदुत्ववादाकडे झुकली. कारण, आता हाच मुद्दा आपल्याला उपयोगी पडणार हे भाजप, काँग्रेस शिवसेना सगळय़ांनी ओळखले होते. नरसिंहराव सरकारला वर्ष सव्वावर्षही पूर्ण झालेले नसेल, तेव्हाच भाजपने वातावरण ढवळून काढले. करसेवा म्हणून फलक देशभर लागले. ६ डिसेंबरला करसेवेला करसेवक येणार, असे दाखवून लाखो करसेवक करसेवेसाठी दाखल झाले. अवघ्या काही मिनिटात त्यांनी बाबरीचा ढाचा जमीनदोस्त केला. प्रत्येकाच्या मनात राम मंदिर झाले पाहिजे, या भावनेने जोर पकडला होता. त्यानंतर मात्र देशभर दंगली झाल्या. लिब्रहान आयोग आला. प्रकरण न्यायालयाकडे गेले. पण, भाजपला जे करायचे होते ते केले.नंतरच्या निवडणुकांत १९९६, १९९८ आणि १९९९ भाजप रामाच्या नावावर चढत्या क्रमाने संख्याबळ वाढवत सत्तेवर आले; परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून त्यांनी वाजपेयी सरकार चालवले. २००४ ला हा मुद्दाच लांब पडला आणि भाजपची सत्ता गेली. काँग्रेसची सत्ता दोन वेळा आली. तोपर्यंत भाजपची विश्वासार्हता कमी होत गेली; परंतु गोध्रा हत्याकांड आणि दंगलीमुळे नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मात्र, कडवे हिंदुत्ववादी नेते अशी झाली. त्याचा फायदा घेण्यासाठी भाजपने मोदींचे प्रमोशन सुरू केले. १० वर्षात मोदींची प्रतिमा उंचावत नेली आणि काँग्रेस भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत रूतत गेली. मोदी आले की, नक्की मंदिर बनणार असे वाटून एक लाट तयार झाली. त्यामुळे २०१० ला जरी जमिनीचे वाटप न्यायालयाने केले असले, तरी मंदिराबाबत भूमिका स्पष्ट नव्हती. हा मुद्दा भाजपने निवडणुकीत केला. मोदी लाट राम मंदिरासाठी आली. पण, सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. साहजिकच त्यांच्यावर अंकुश असणा-या संघाने दसरा मेळाव्याला राम मंदिरासाठी कायदा करावा, अशी मागणी केली. त्याचवेळी शिवसेनेकडे कसलेही मुद्दे नव्हते, विश्वासार्हता लयाला गेलेली असल्यामुळे त्यांनी राम मंदिराची घोषणा केली. त्यामुळे बिथरलेल्या काँग्रेसनेही राम आम्हीच मुक्त केले म्हणून रामाशी जवळीक सुरू केली.राम मंदिर व्हावे, असे यापैकी एकालाही वाटत नाही. पण, सत्तेसाठी रामाला बदनाम करण्याचा प्रकार हे पक्ष आणि संघटना करत आहेत. अनेक मुद्दे आहेत पण, हा भावनिक आहे. तो आपल्याला कॅश करता आला पाहिजे, असे प्रत्येकाला वाटते. शेवटी सामान्य माणसाला मात्र वाटते की,माझा राम, तुझा राम।माझ्या देशाचे दैवत।जय श्रीराम श्रीराम।कुणी म्हणाले, श्रीराम।कुणी म्हणाले, हे राम।अरे रामा रामा रामा।बोले मनातील राम।मनातील राम माझा।माझ्या मनात बोलला।बोल मनीची आकांक्षा।करील रे रामरक्षा।रक्षा राम माझा येता।काय कांक्षावे कळेना।प्रश्न अनंत असता।यक्ष प्रश्न आठवेना।आठवता यक्ष प्रश्न।मन म्हणाले हे राम।लाखो असती देशात।बेकार रे नाकाम।देवा द्यावे त्यांना काम।मुखी घेतील रे नाम।जय श्रीराम जय श्रीराम।मनातील राम माझ्या।माझ्या मनात बोलला।ज्याचे अंगी नाही राम।ज्याचे मुखी नाही राम।सदा करील आराम।देवा करी बदनाम।पैसा मिळवी हराम।त्याला माझा राम राम।त्याला माझा राम राम॥
शनिवार, २४ नोव्हेंबर, २०१८
सरकारची लिव्ह अँड रिलेशनशीप
राज्यातील युती – आघाडी सरकारला चार वर्षे नुकतीच पूर्ण झाली आहेत. युती आणि आघाडी असा उल्लेख करण्याचे कारण, सुरुवातीला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन बहुमत सिद्ध केलेले आणि सव्वा महिन्याने शिवसेनेशी पुन्हा घरोबा करून आपला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून तरलेले हे ना धड युतीच्या, ना धड आघाडीच्या विचाराचे सरकार आहे. चार वर्षापूर्वी वानखेडे स्टेडियमवर फडणवीस आणि त्यांच्या मंडळाने अभूतपूर्व सोहळा साजरा करून शपथ घेतली. ही शपथ घेताना त्यांच्यासोबत शिवसेना नव्हती. केवळ १२३ एवढय़ा अल्पमतावर राज्यपालांनी भाजपला सत्तेत येण्याचे आमंत्रण दिले. त्यामुळे सरकार बनले. तेव्हा २२ आमदार त्यांना कमी पडले होते. १२३ या संख्येवरच सरकार बनले. पण, या १२३ आमदारांमध्ये २७ आमदार हे आयात केलेले होते. त्यामुळे हे सरकार भाजपचे का म्हणावे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. हे सरकार भाजपच्या नावाखाली संधीसाधूंचे सरकार आहे, असेच म्हणावे लागेल.भाजपमध्ये असलेल्या या २७ संधीसाधूंमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष सोडून भाजपमध्ये घुसून आमदार झालेले १६ नेते आहेत. काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये जाऊन आमदारपद मिळवणारे ११ संधीसाधू आहेत. त्यामुळे फडणवीसांचे नुसते अल्पमताचे सरकार नव्हते, तर ते सोयीचे सरकार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात सोय ही या पक्ष आणि नेत्यांची, सामान्य माणसांची गैरसोयच.या सरकारमध्ये मूळचे भाजपचे असलेले फक्त ९६ आमदार त्यांच्या पक्षात आहेत. आजही ते ९६ आमदार भाजपचे म्हणून आहेत; परंतु या ९६ ओरिजनल आणि निष्ठावंतांमध्येही प्रचंड असंतोष आणि खदखद आहे. सत्तेत येऊन बसल्यानंतर सुरुवातीला राष्ट्रवादी आमदारांच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्यावर उभारलेले सरकार म्हणजे, लिव्ह अ‍ॅण्ड रिलेशनशिपचा नमुना होता. महापालिका निवडणुकीतही जो काही परस्परांवर सेना-भाजपने हल्लाबोल केला आहे, त्यामुळे सेना-भाजपचे सरकारही लिव्ह अँड रिलेशनशिपचे सरकार आहे, हेच दिसून येते. तीन वर्षापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्यावेळी मंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे केलेले नाटक आणि त्यांची पक्षप्रमुखांनी काढलेली समजूत, हा एक फार मोठा राजकीय विनोद झाला होता. भांडा पण, नांदा हे तत्त्व घेऊन हे सरकार चालवले जात आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात ज्या राष्ट्रवादी पक्षावर सडकून टीका केली, त्यांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली, त्यांचाच पाठिंबा घेऊन सरकार चालवल्यामुळे भाजपने सत्तेसाठी बेशरमपणा केला, अशी जोरदार टीका सुरुवातीला झाली. पण, त्याकडे तितक्याच निर्लज्जपणे भाजपने दुर्लक्ष केले. त्याचवेळी सुरुवातीला सत्तेत नसलेली शिवसेनाही काकुळतीला आली होती. मग शिवसेनेला सत्तेत वाटा द्यायचा निर्णय झाला.शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याचे नाटक केले होते. पण, त्यांचे सारे लक्ष कधी एकदा सत्तेत बसतो, याकडेच होते. सत्तेला शिवसेना चटावली आहे, वखवखलेली आहे, हे भाजपने ओळखून बरोबर ताटाखालचे मांजर बनवण्याचा प्रकार फडणवीस सरकारने केला आणि सेनेला मिंधे करून घेतले. आज शिवसेनेने सरकारवर केलेली टीका, हा चेष्टेचा विषय ठरताना दिसतो आहे. त्यामुळे साखळीला बांधून ठेवलेले पाळीव कुत्रे जसे आपल्याला चावण्याची शक्यता नसते आणि त्याच्या भुंकण्याला घाबरण्याचीही गरज नसते, अगदी त्याप्रमाणे भाजपने शिवसेनेला मनसोक्त टीका करण्यास परवानगी दिली आहे.उपमुख्यमंत्रीपद, गृहखाते अशी महत्त्वाची खाती मिळावीत म्हणून वासावर असलेल्या सेनेला भाजपने लांब ठेवले आणि सरकारमध्ये गेल्यावर आपल्या मर्जीची कमी महत्त्वाची खाती दिली. पाच कॅबिनेट, पाच राज्यमंत्री अशी लाचारीची तडजोड करून सेना सत्तेत आली. पण, गेल्या चार वर्षात या दोन्ही पक्षांची तोंडे विरुद्ध दिशांनाच राहिली. विनोदाचा भाग म्हणजे कधीकधी शिवसेनाच भाजपला सांगत आहे की, सत्तेतून बाहेर पडा. भाजपच्या सरकारमध्ये लाचारीने घुसायचे आणि त्यांनाच सरकारमधून बाहेर पडा म्हणायचे. सगळ्यात मोठा विनोद म्हणजे, यातील कोणीही सत्तेतून बाहेर पडत नाहीत आणि पडणारही नाहीत. कारण, या लिव्ह अँड रिलेशनशिपमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका राष्ट्रवादीची असावी असेच दिसते. जोपर्यंत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांच्या मनात येत नाही, तोपर्यंत कोणालाही हे सरकार पाडणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आधी बाहेरून पाठिंबा देणा-या राष्ट्रवादीच्या हातात या सरकारचा रिमोट आहे. त्यामुळेच परस्परांशी भांडणारे सेना-भाजप हे दोन्ही पक्ष आतून राष्ट्रवादीशी गोड संबंध ठेवून आहेत. असले विचित्र सरकार यापूर्वी महाराष्ट्रात कधीही नव्हते.पुलोदचा प्रयोग १९८० साली झाला होता, तेव्हा ते सर्वात उत्तम असे सरकार होते, असे म्हणावे लागेल. यापूर्वी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भांडणे नव्हती, असे नाही. पण, सत्तेत एकत्र बसण्याच्या मर्यादा दोघांनाही माहीत होत्या आणि त्यांनी त्या मान्य केल्या होत्या. पण, शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एवढे पोरकट वागत आहेत की, यांना राजकीय परिपक्वता म्हणतात, तशी ती कुठेच दिसत नाही.युतीचे सरकार असूनही शासकीय कार्यक्रम, समारंभ, सोहळा एकटा भाजप साजरा करत असतो. मग शिवसेनेचे नेते सरकारमध्ये कशाला घुसले? ही लिव्ह अँड रिलेशनशिप मोडून टाका ना. अशा सरकारकडून कसे होणार जनहिताचे निर्णय? यांच्या भांडणाचा तमाशा पाहून जनतेने करमणूक करून घ्यायची काय? कांदा, तूरडाळ आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीबद्दल कोणीच कसे बोलत नाही? ही सगळी सर्वसामान्यांची थट्टा आहे. लिव्ह अँड रिलेशनशिपच्या सौद्यात ज्याप्रमाणे अपत्यप्राप्तीच्या आशा नसतात, तसेच या सरकारकडून काही घडेल असे वाटत नाही.
सरकारचे आर्थिक धोरण संशयास्पद
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील वाद अखेर सोमवारी संपुष्टात आला आहे. तब्बल ९ तास चाललेल्या या बैठकीत दोघांमध्ये तह झाला आणि सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे गुडघे टेकत वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी मदत घ्यावी लागली. बिगरवित्तीय संस्था अडचणीत आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत उद्भवलेली चलनटंचाई कमी करण्यासाठी सरकारी रोखे खरेदी करून आठ हजार कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत ओतण्याची तयारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाखवली आहे. आता या बिगरवित्तीय संस्था का अडचणीत आल्या हा भाग वेगळा असला, तरी सरकारचे धोरण कुठे तरी चुकल्यामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे एकूणच सरकारची कामगिरी ही संशयास्पद आहे. या आठ हजार कोटींच्या कर्जरोख्यांबरोबरच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त राखीव निधीबाबत तज्ज्ञ समिती नेमण्यासही मंजुरी दिली.त्यामुळे गेले अनेक दिवस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात अखेर तह झाल्याचे मानले जात आहे. या तहात नेमके कोण जिंकले हे अजून समोर आलेले नाही, पण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा झालेला समेट महत्त्वपूर्ण आहे हेही निश्चित. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाविरोधात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आपले अस्त्र उचलून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हस्तक्षेप केला. त्याबाबत सर्वत्र उलट-सुलट चर्चाही सुरू झाल्या. रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त असल्यामुळे हा हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे, स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारावर गदा आली वगैरे चर्चाही झाल्या. पण माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही सरकार सर्वोच्च आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे, सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे काम करावे असेच मत मांडल्यामुळे या विषयाला विराम मिळाला. तरीही एवढी वित्तीय तूट का झाली, अर्थव्यवस्थेत कमी पडणारा पैसा उभा करण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर का यावी यावरून हे सरकार कुठेतरी कमी पडते आहे असे वाटते. सरकारी धोरणात काहीतरी गडबड असण्याची शक्यता सामान्य माणसांना वाटू लागली आहे.नोटाबंदीमुळे अनेक ठिकाणी ब्लॉक झालेला पैसा, बँकांकडे जमा न झालेला पैसा सडून गेला आणि तो व्यवहारात न आल्यामुळे ही तूट निर्माण झालेली आहे का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो आहे. म्हणजे काळा पैसा येण्याऐवजी सरकारी तिजोरीलाच फटका बसला का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. त्यामुळे सोमवारच्या बैठकीतील निर्णय आणि हा तह महत्त्वाचा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या या बैठकीतील माहिती निवेदनाद्वारे नंतर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अर्थात सध्याची चलन तरलतेची स्थिती लक्षात घेता आणि ही तरलता स्थिर ठेवण्यासाठी बँकेने ओपन मार्केट ऑपरेशन्सद्वारे (ओएमओ) आठ हजार कोटी रुपयांचे रोखे २२ नोव्हेंबरपासून खरेदी करण्याचे ठरविले आहे. आयएल अँड एफएस ही बिगरवित्तीय संस्था थकीत कर्जामुळे अडचणीत आल्यामुळे उद्भवलेली चलन तरलतेची कमतरता यामुळे कमी होईल. २२ नोव्हेंबरपासून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येतील, असे बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे. हा अर्थव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. पण ही परिस्थिती ओढवल्यामुळे सरकार कुठेतरी कमी पडले असावे आणि सरकारचा सततचा आग्रह अशा तऱ्हेचा रिझव्‍‌र्ह बँकेला असावा, रिझव्‍‌र्ह बँकेने दाद न दिल्यामुळे सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर केला का, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. सोमवारची बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक वादळी होऊन त्यात सरकार आणि बँकेचे संचालक यांच्यात आरबीआयकडील राखीव निधीवरून संघर्ष होईल, असे मानले जात होते.मात्र, सरकार आणि बँक या दोन्ही संस्थांनी एकेक पाऊल मागे घेत मध्यममार्ग काढल्याचे म्हटले जात आहे. र्झिव्ह बँकेकडील राखीव निधी सध्या सुमारे ९.६९ लाख कोटी रुपयांचा असून, त्यातील साडेतीन लाख कोटी रुपये बँकेने सरकारला द्यावेत, यासाठी सरकार आग्रही असल्याची चर्चा होती. सध्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना सुलभपणे कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले जात होते. बँकेच्या संचालक मंडळातील संघ वर्तुळातील काही संचालकांनी तशी वक्तव्येही केली होती. त्यामुळे आता इथून पुढे बँक नेमके काय करणार हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. त्याबाबत बँकेचे निर्णय आणि शक्यता याबाबत तर्क करावे लागतील. रिझव्‍‌र्ह बँक विविध मुदतीचे सरकारी रोखे खरेदी करणार आहे. त्याप्रमाणे २०२१ मध्ये मुदत संपणा-या रोख्यांसाठी ७.८० टक्के व्याजदर असेल, असे ठरविण्यात आले आहे. त्याशिवाय मुदत संपणा-या वर्षानुसार व्याजदर वाढवण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२२ साठी ८.४० टक्के, २०२६ साठी ८.३३, २०२८ साठी (८.६०) आणि २०३२ साठी ८.२८ असे व्याजदराचे टप्पे ठरविण्यात आले आहेत. कोणत्या मुदतीचे किती रोखे घ्यायचे याचा निर्णय बँक घेणार आहे. यासाठी ओपन मार्केट ऑपरेशन्स म्हणजे ‘ओएमओ’चा वापर केला जाईल. या संकल्पनेंतर्गत रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतते अथवा काढून घेते. वेळोवेळी असलेल्या परिस्थितीनुरूप अर्थव्यवस्थेतील रुपयाची तरलता कायम ठेवण्यासाठी हे उपाय केले जातात. तरलता अधिक असल्यास बँक रोखे विक्री करून ती कमी करते, तर तरलता कमी असल्यास बँक रोखे खरेदी करून बाजारात पैसा आणते. हा अर्थव्यवहाराचा एक भाग आहे.आरबीआयकडील राखीव निधी ९.६९ लाख कोटी रुपये असून, या अतिरिक्त निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय सोमवारच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना सुलभपणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीचा काही भाग वापरता येईल का, याबाबतही ही समिती विचार करेल. मग जर सरकारलाच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून पैसा उभा करावा लागत असेल, तर मेक इन इंडिया, परदेश दौरे, गुंतवणूकदार कुठे गेले आणि सरकारने नेमके काय केले हा प्रश्न पडतो. पंजाब नॅशनल बँकेसारखे झालेले राष्ट्रीयीकृत बँकांचे घोटाळे आणि सरकारी निर्णय यामध्ये कुठेतरी गफलत आहे असे वाटते.
शिवसेनेला चपराक
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दस-यापासून राम मंदिराचा विषय हाती घेतला. पण त्यांचा या मागचा हेतू शुद्ध नसल्याने त्यांना संत- महंतांनी नाकारले असून शिवसेनेला बसलेली ही चांगलीच चपराक आहे, असे दिसून आले आहे. महाराष्ट्राबाहेर शिवसेनेला नेण्याचा, पक्ष मोठा करण्याचा आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अडचणीत आणण्याच्या या हेतूने शिवसेना नेत्यांनी राम मंदिराचा प्रश्न हाती घेतला होता. राम मंदिर बांधणे हे काही शिवसेनेच्या आवाक्यातील नाही. तरीही बेडक्या फुगवून त्यांनी आव आणला होता आणि २५ नोव्हेंबरला अयोध्या मोहिमेवर ही स्वारी जाणार होती. पण त्यांच्यातील कुवत, हेतू याबाबत सर्वानाच साशंकता असल्याने अयोध्यावासीयांनी त्यांना नाकारले आहे.त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौ-याआधीच शिवसेनेला मोठा झटका बसला आहे. साधू-संतांची सर्वात मोठी संस्था, अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने शिवसेनेचे आमंत्रण केवळ धुडकावलेच नाही, तर उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षावर राजकीय खेळी केल्याचा गंभीर आरोपही केला आहे. आखाडय़ाशी संबंधित साधू-संत शिवसेनेच्याच नाही, तर २५ नोव्हेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमातही सहभागी होणार नाहीत, असे आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शिवसेनेला पहिल्याच प्रयत्नात फार मोठे अपयश येणार हे स्पष्ट झाले आहे. अयोध्येत हिंदीतून भाषण करण्यासाठी सध्या हिंदी भाषेचा क्लास लावून हिंदी बोलण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरेंनी केला होता. पण त्यांचे आता पुरते अवसान गळून पडण्याची वेळ आली आहे. महंत नरेंद्र गिरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, या नेत्यांना रामापेक्षा राजकारणात अधिक रस आहे. या दोन्ही संघटना केवळ प्रचार करण्यासाठी आणि राजकारणासाठी अयोध्येत कार्यक्रम करत आहेत, असा आरोप नरेंद्र गिरी यांनी केला आहे. जर हिंदुत्ववादी संघटना आणि हिंदुत्वादी पक्षांचा मंदिर बनवणे हाच हेतू असेल, तर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन का? असा प्रश्नही महंत नरेंद्र गिरी यांनी विचारला आहे.त्यामुळे शिवसेना आणि विहिंपच्या कार्यक्रमांमुळे मंदिर बांधण्यासंदर्भात कोणताही तोडगा निघणार नाही, असे महंद नरेंद्र गिरी म्हणाले आणि शिवसेनेच्या दौ-यातील हवाच काढून घेतली. महंत नरेंद्र गिरी यांच्या माहितीनुसार, शिवसेना आणि विहिंपच्या कार्यक्रमांपासून फारकत घेऊन आखाडा परिषद ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी अयोध्येत वेगळी बैठक घेणार आहे. या बैठकीत अयोध्या प्रकरणातील पक्षकार इक्बाल अन्सारी यांसह अनेक मुस्लीम धर्मगुरूंना आमंत्रण देण्यात आले आहे. जर राम मंदिराचे सर्व पक्षकार एकाच व्यासपीठावर आले, तर परस्पर सहमतीने काहीतरी तोडगा नक्कीच निघेल. ही भूमिका इतकी स्पष्ट असल्याने शिवसेनेच्या खोटय़ा प्रयत्नांची महंतांना गरज वाटेनाशी झाली आहे. कोणत्याही आंदोलनासाठी हेतू शुद्ध असावा लागतो. पण शिवसेनेचा राम मंदिराबाबत हेतू शुद्ध नाही. केवळ निवडणुका आल्यावर शिवसेनेला राम आठवला आहे. भावनिक लाट निर्माण करायची आणि मतदारांना फसवायचे ही शिवसेनेची नीती झालेली आहे. महापालिका निवडणुका आल्या की महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडू देणार नाही म्हणायचे. कोण तोडायला चालले आहे? पण उगाचच पोरकटपणाने इशारा द्यायचा. महाराष्ट्रापासून मुंबई कोणी तोडली असेल, तर ती शिवसेनेनेच तोडली आहे.मुंबईतला मराठी माणूस ठाणे, रायगड उपनगरात ढकलून परप्रांतीयांच्या घशात मुंबई घालवली ती शिवसेनेच्या काळातच. आज मराठी माणसाला इथे घर घेणे शक्य नाही. त्यामुळे फक्त भावनिक खोटे आवाहन करायचे हाच सेनेचा हेतू असतो. हा हेतू राम मंदिराबाबत साध्य होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. आजच का शिवसेनेला राम मंदिर आठवले. चार र्वष सत्तेत, अगदी केंद्रात आणि राज्यात सहभागी असताना चार वर्षात एकदाही याबाबत अवाक्षर सेनेने काढले नाही. चार वर्षात उद्धव ठाकरेंना राम आठवला नाही आणि अचानक कसा काय आठवला? हा खोटेपणा संत- महंतापासून लपून राहिला नाही. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे चक्क पाठ फिरवून त्यांची जागा त्यांना दाखवून दिली. आज शिवसेनेला नेमके काय केले पाहिजे हे समजत नाही. महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असलेला हा पक्ष अजून संपूर्ण महाराष्ट्रात पोहोचलेला नाही. मुंबई ठाण्यापलीकडे कोणी जवळ करत नाही. महाराष्ट्रातले विषय घ्यायचे सोडून चालले आहेत अयोध्येला. हा प्रकार म्हणजे मॅट्रिकची परीक्षा पास न होताच पदवीच्या परीक्षेची पुस्तके खरेदी करण्याचा प्रकार आहे. मुंबईतील शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाचा पाच वर्षात काही निर्णय घेतला नाही. चालले आहेत राम मंदिर बांधायला. बेळगाव सीमाप्रश्न रखडला आहे. तिथल्या मराठी माणसांचे हाल होत आहेत. त्याबाबत आता विस्मरण झाले आहे. तो प्रश्न वा-यावर सोडून दिला अन् चालले आहेत राम मंदिर बांधायला. मुंबई महापालिकेची सत्ता नीट सांभाळता येत नाही.मुंबईतील रस्ते, पाणी, खड्डे या समस्या सोडवायला येत नाहीत अन् चाललेत राम मंदिर बांधायला. रस्त्यावर किती खड्डे आहेत हे माहिती नाही अन् अयोध्येत चाललेत राम मंदिर बांधायला. असला कारभार संत-महंत कसे सहन करतील. आधी आपलं घर सुधारा, मग जग सुधारायला बाहेर जा. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन राम मंदिर बांधायला येऊ नका. राम मंदिर बांधायला अनेकजण आहेत तयार. त्यासाठी शिवसेनेची गरज नाही. पण अगोदर न्यायालयाचा निकाल, तर येऊ देत. न्यायालयाचा निकाल आलेला नाही अन् चाललेत राम मंदिर बांधायला. हा प्रकार म्हणजे लग्न ठरले नाही, मुलगी पाहिलेली नाही अन् कार्यालय बुक करायला निघाले आहेत, तसा आहे. राम मंदिर बांधणे म्हणजे परदेशातून पेन्ग्वीन आणण्याइतके सोपे आहे का? तो आणलेला पेन्ग्वीनही जगवता आला नाही अन् चाललेत राम मंदिर बांधायला. कोणत्याही कार्यात हेतू शुद्ध असेल, तर ते कार्य अडथळय़ांशिवाय पूर्ण होते. निवडणुका आल्यावर राजकीय हेतूने राम मंदिराची केलेली घोषणा संतमंडळी खपवून घेणार नाहीत हे सांगून शिवसेनेला चांगलीच चपराक दिली आहे.
शेतक-यांच्या प्रश्नात राजकारण नको
दुष्काळ, अतिवृष्टी, तर कधी अवकाळी पाऊस, अशा अस्मानी सुलतानी संकटांनी गेली काही वर्षे पिचलेल्या बळीराजाने आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला असून, गुरुवारी ही शेतकरी एकजूट मुंबईच्या आझाद मैदानात दिसून आली. हजारोंच्या संख्येने आलेल्या महिला आणि त्यांच्या कडेवर असलेली मुले अशा परिस्थितीत पायाला उन्हाचे चटके सोसत हा मोर्चा मुंबईत दाखल झाला. आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा त्यांना लाँगमार्च करत यावे लागले. सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यामुळे हा मोर्चा विधान भवनावर धडकण्यासाठी आला. तिथे पोहोचण्यापूर्वी त्या मोर्चाला आझाद मैदानापर्यंतच परवानगी दिल्याने तिथंपर्यंत पोहोचला. पण हे असे वारंवार मोर्चे शेतक-यांना काढावे लागणे चांगले नाही. शेतकरी, आदिवासी, शेतमजूर यांच्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होते आहे हेच यातून स्पष्ट होते. वास्तविक सरकारदरबारी म्हणणे मांडण्यासाठी मार्च महिन्यात मुंबईवर ‘लाँग मार्च’ नेऊनही परिस्थितीत बदल न झाल्याने ठाणे, भुसावळ, नंदूरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यांतील आदिवासी आणि मराठवाडय़ातील शेतकरी पुन्हा एकवटले आणि मंगळवारी रात्री त्यांनी मुंबईची वेस असलेले ठाणे गाठले. रात्री मुक्काम करून या शेतक-यांनी बुधवारी मुंबईच्या दिशेने कूच केली आणि गुरुवारी ते मुंबईत दाखलही झाले.या मोर्चात मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते डॉ. राजेंद्रसिंह हेही होते. सरकारला आपल्या भावना कळाव्यात म्हणून हा मोर्चा मुंबईत धडकला. पण सरकारचे धोरण अगदीच ढीम्म आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी तातडीने करावी, पिढय़ान्पिढय़ा वनजमिनी कसत असलेल्या आदिवासी शेतक-यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जमिनीचे अधिकार देण्यात यावेत. त्यानंतर त्यांच्या जमिनी सुधारण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून त्याचा आराखडा सादर करावा. विजेवर सर्वाचा समान अधिकार असल्यामुळे शेतक-यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात यावा, अशा विविध मागण्या शेतक-यांनी लावून धरल्या आहेत. त्यांच्या पूर्ततेसाठीच हे शेतकरी मुंबईत पुन्हा एकदा धडकले. सरकारच्या वतीने मंत्रिमंडळातील प्रतिनिधी, या मोर्चाला सामोरे गेले. निवेदन घेतले, पण अजूनही सरकारवर विश्वास टाकता येत नाही. सहा महिन्यांपूर्वी हीच आश्वासने सरकारने दिलेली होती. आजही पुन्हा अशाच आश्वासनांपलीकडे काही होताना दिसत नाही. म्हणूनच कृती करणारे सरकार आता या राज्याला हवे आहे, अशी मागणी शेतकरीवर्गाकडून होताना दिसते आहे. आपल्याकडे दशकानुदशके शेतकरी गरिबीत वाढत आहे. त्याला सातत्याने संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. ही परिस्थिती बदलणारे कोणीतरी या राज्यात आता हवे आहे असेच वाटू लागले आहे.शेती व्यवसाय तोटय़ात असल्यामुळे देण्यात येणा-या मदतीवर या शेतक-यांचाही अधिकार आहे. त्यामुळे वनपट्टेधारकांसह ज्यांचे वन दावे प्रलंबित आहेत, अशा सर्व शेतक-यांना दुष्काळाची मदत व पीककर्ज मिळावे, अशीही मागणी या शेतक-यांनी केली आहे. पण फक्त मागण्या करीत राहण्यापलीकडे या शेतक-यांच्या हातात काहीच राहात नाही. सरकारचे या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. शेतकरी आणि शेतीवर आधारित काम करणारे शेतमजूर, आदिवासी यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागणे गरजेचे आहे. लोकसंघर्ष मोर्चा ही संघटना या मोर्चाचे नेतृत्व करत आहे. विधानसभा अधिवेशनात आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे ‘लोकसंघर्ष मोर्चा’च्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण या मोर्चाकडे सरकार किती आस्थेने पाहते हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. गेल्या वर्षभरात शेतक-यांनी सातत्याने आंदोलने करूनही सरकारकडून आश्वासनांपलीकडे काहीही मिळताना दिसत नाही. म्हणूनच या मागण्यांकडे, या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. या मोर्चाचे समाधान सरकारने केले पाहिजे. जर सरकारला काही मागण्या मान्य करता येत नसतील, तर तसे त्यांनी स्पष्ट सांगावे, पण खोटी आश्वासने देता कामा नये. या मोर्चातील इतर महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, हा एक मुद्दा आहे. तो अत्यंत रास्त आहे. सरकारला त्याचा तातडीने निर्णय घेता येऊ शकतो. त्यासाठी कसली वाट बघितली जाते आहे? दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दारिद्रय़रेषेखालील किंवा त्यावरील असा भेदभाव न करता सरसकट सर्वाना दोन रुपये किलोने धान्य मिळावे. आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाणे जिरायत जमिनीला हेक्टरी पन्नास हजार व बागायत जमिनीला हेक्टरी एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, ही एक मागणी आहे.याबाबत सरकारने चर्चा करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सहा महिन्यांपूर्वी या मागण्या मान्य करतो सांगितले, पण कृती झाली नाही म्हणून पुन्हा हा मोर्चा आला. आता असे खेळवणे योग्य नाही. दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजनांतर्गत महाराष्ट्रात येत्या काळात मागास प्रवर्गातील व्यक्ती, तसेच आदिवासींना किती जमीन मिळणार आहे याचा आराखडा सादर करावा ही महत्त्वाची मागणी आहेच. पण स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात ही कायमची मागणी आहे, त्याचा सरकारने विचार केलाच पाहिजे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करणे आवश्यक आहे. केंद्रात, राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही जर निर्णय होत नसतील, तर या सरकारला निष्क्रियच म्हणावे लागेल. शेतकरी आणि शेतमजूर हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशात शेतक-यालाच आपल्या हक्कासाठी मोर्चे काढून रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर त्याला काहीच अर्थ नाही. कोणतेही संकट आले तरी शेतकरीच अडचणीत येतो. आज संपूर्ण व्यवस्थेने शेतक-यांना ग्रासले आहे. या दुष्टचक्रातून त्याची सुटका करणे गरजेचे आहे. सावकारी, निष्क्रिय बँकिंग व्यवस्था आणि सरकारी अनास्था यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. निसर्ग साथ देत नाही आणि सरकार कदर करत नाही अशी आज अवस्था आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. नापिकी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, तर कधी मानवनिर्मित संकटे यामध्ये शेतकरी भरडला जातो आहे. त्यांच्या उत्पन्नापासून, उत्पादनापर्यंत आणि मोर्चापासून संघटनांपर्यंत सगळीकडे राजकीयदृष्टीने पाहिले जाते आहे. त्याचे राजकारण न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्याची गरज आहे.
महापालिकेच्या निष्क्रियतेवर न्यायालयीन हातोडा
मुंबईतील पदपथ अतिक्रमणमुक्त करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वाहतूक पोलीस आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. पादचा-यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, तुमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पदपथ फेरीवालेमुक्त करा, अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. मुंबई महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे आणि स्थानिक नगरसेवक, नेते आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्या हप्तेबंद कामकाजामुळे हे फेरीवाले फुटपाथ गायब करतात. सामान्य माणूस अगदी जीव मुठीत धरून चालत असतो. मुळात मुंबईतील काही भाग वगळता, मुंबईचे फुटपाथ हे अत्यंत अरुंद आहेत. या फुटपाथची रुंदी तीन ते चार फूट पण काही ठिकाणी नाही. त्यात रस्त्याच्या कडेला असणारी दुकाने त्या फुटपाथचा वापर आपल्या व्यवसायासाठी करतात. त्यामुळे पादचा-यांना रस्त्यावरून चालण्याशिवाय पर्याय नसतो. इतकेच नाही, तर रस्त्यावरून वाहने चुकवत चालणे म्हणजे फार मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे फुटपाथ हे फेरीवालेमुक्त करावेत, ही अनेक दिवसांची मागणी आहे; परंतु महापालिकेचे कर्मचारी आणि सत्ताधारी शिवसेनेचे असलेले लागेबांधे यामुळे मुंबईकरांना जीव मुठीत धरून जगावे लागते, हे वास्तव आहे.त्यामुळे न्यायालयाने महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांचे कान उपटले असले, तरी त्याचा उपयोग किती होणार हा प्रश्नच आहे. कारण, दिव्याखाली अंधार म्हणतात, त्याप्रमाणेच समोर पोलीस असूनही आणि सरकारी कार्यालये असूनही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पोलीस करू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. मुंबईतील मुख्य भागांचा विचार करायचा झाला, तर बांद्रा कोर्टाच्या समोर वकील आणि नोटरी करणारांनी फुटपाथ गिळंकृत केलेला आहे. कायद्याचे रक्षक म्हणावे ते वकीलच जर अतिक्रमण करत असतील, तर बाकीचे करतील यात नवल ते काय? बांद्रा बसडेपोपासून ते हायवेपर्यंत सगळा फुटपाथ कोर्टासमोरच्या दर्शनी भागात असूनही तेथे असलेले अतिक्रमण कोणी रोखू शकत नाही. समोर पुलापाशी वाहतूक पोलीस असतात. वाहने सुसाट धावत असतात. डेपोतून बेस्टच्या डबलडेकर अत्यंत बेदरकारपणे चालत असतात. रिक्षाचालक रेल्वेस्थानकाकडून सुसाट येत असतात. अशा परिस्थितीत पादचा-यांना फुटपाथची गरज असते. पण, फुटपाथवर अनधिकृपणे बसलेले हे सगळे परप्रांतीय पांडे, शर्मा, दुबे असे वकील नोटरी आपल्या ग्राहकांची तुंबळ गर्दी करून फुटपाथ अडवून बसलेले असतात. या फुटपाथवरच वाटेल ते करार, हमीपत्र करून देण्यासाठी त्यांचे दलाल फिरत असतात. लग्न लावून देण्यासाठी अनेक वधू-वर आणि त्यांचे मित्रमंडळ या फुटपाथवरील वकिलांसमोर जमलेले असते. त्यामुळे हे घाणेरडे कळकट कोटातील वकील, त्यांचे सहाय्यक आणि आलेले आशील यांनी संपूर्ण फुटपाथ इतका व्यापलेला आहे की, त्यांचे त्यावेळी तंबाखू, गुटखा खाऊन थुंकणे आणि परिसर खराब करणे यानेही पादचारी नाक मुठीत धरून जातात. फुटपाथवर न्यायालयाच्या साक्षीने झालेले हे कायदे रक्षकांचे अतिक्रमण फार धोकादायक आहे. या कायदे रक्षकांचे धुळीने माखलेले कोट पाहून कोणी यांना वकील केले, असा प्रश्न पडतो. त्यापेक्षा रस्त्यावरच्या गरिबांचे कपडे स्वच्छ असतात.कायद्याची पदवी घेतल्यापासून अंगावर चढवलेला काळा कोट त्यांनी कधी धुतलाही नसावा असे वाटते. अशा कळकट लोकांचे असलेले अतिक्रमण हा फार भयानक प्रकार आहे. त्यामुळे सुशिक्षित कायद्याचे रक्षक जर अतिक्रमण करतात, तर बाकीच्या विक्रेत्यांना कोण रोखणार. हे सगळे नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या संगनमताने होत असते. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांचे ऐकतो कोण? शिवसेना तर याबाबत दुर्लक्षितच आहे. सगळे परप्रांतीय फेरीवाले फुटपाथवर आणणे हा जन्मसिद्ध हक्कच शिवसेनेला प्राप्त झालेला आहे असे वाटते; परंतु परप्रांतीयांविरोधात आवाज उठवणारे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानापासून जवळ असलेल्या या भागातील हे फुटपाथवरील अतिक्रमण त्यांना का दिसले नाही, हा प्रश्न आहे. परप्रांतीय फेरीवाल्यांपेक्षा राज ठाकरे परप्रांतीय वकिलांना घाबरतात का, असा प्रश्न येथील लोकांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. पण, प्रचंड वाहतूक असणा-या या भागात महापालिकेच्या आशीर्वादाने आणि बांद्रा कोर्टाच्या साक्षीने असलेल्या या वकिलांच्या अतिक्रमणामुळे एखाददिवशी फार मोठा अपघात होणार आहे हे निश्चित.अशा दुर्घटनेला महापालिकेप्रमाणेच ही न्यायरक्षक वकिलांची अतिक्रमणेही जबाबदार असतील हे नक्की. स्टेशन परिसरातीलच नाही, तर फुटपाथवरचे सगळेच विक्रेते हटवले पाहिजेत. त्याचबरोबर दुकानदारांनी त्यांचे बाहेर ठेवलेले फलक, साहित्य हेही फुटपाथवरून हलवले पाहिजे. महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे डोळय़ांदेखत बघत असतात, पण गप्प बसतात. रस्त्यातील विक्रेत्याच्या टोपल्या, माल उचलून नेतात, तसा माल मोठय़ा दुकानदारांचा उचलण्याचे धाडस महापालिका कर्मचारी दाखवतील का? या व्यापा-यांकडून हप्ते गोळा करणा-या सत्ताधा-यांच्या टोळय़ा सक्रिय असल्यामुळे ही कारवाई होत नाही, हे यामागचे वास्तव आहे. शिवसेना, मनसे हे आपल्या दारातील अतिक्रमण काढू शकत नाहीत, यामागचा अर्थ आता लोकांना चांगलाच समजला आहे.शिवसेनेकडे महापालिकेची सत्ता अनेक वर्ष आहे, पण हा फुटपाथवरच्या विक्रेत्यांचा प्रश्न त्यांना सोडवता आलेला नाही. महापालिकेच्या नियोजनात नो हॉकर्स झोन, ना फेरीवालाक्षेत्र निर्माण करण्याचे पालिकेला जमलेले नाही. फेरीवाल्यांसाठी वेगळी व्यवस्था करून स्थानिक बाजारपेठ विकसित करण्याचे धोरण पालिकेकडे नाही. अंधेरी, गोरेगांव, मालाड या भागात स्टेशनमधून बाहेर पडल्यावर चालता येत नाही, असे फेरीवाले बसलेले असतात. सगळय़ांनी फुटपाथच गिळंकृत केलेले असतात. समोर पोलीस असतात. महापालिकेचे कर्मचारी फिरत असतात. कारवाई सुरू आहे, असे दाखवले जाते. पालिकेची गाडी आली की, तेवढय़ापुरते पाच मिनिटे सामान गोळा करून फेरीवाले स्टेशन परिसरात घुसतात, गाडी गेली की, परत येतात. पालिकेचा कर्मचारी गाडी येण्यापूर्वी अगोदरच येऊन गाडी येतेय पाच मिनिटांत, असे सांगून परत किती वाजता येणार, हे सांगून जातो. हा सगळा भ्रष्ट कारभार मुंबईकरांना नित्याचा झालेला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केवळ सूचना देऊन उपयोग नाही, तर त्या त्या स्टेशन परिसरातील नगरसेवकाला मोठा दंड करायला पाहिजे. त्या भागातील पोलिसांना दंड ठोठावला, तर ते आपोआप कामाला लागतील.
मंगळवार, २० नोव्हेंबर, २०१८
सिंह, बैल आणि कोल्ह्याची गोष्ट
भारतीय राजकारणात आज सर्वात अनुभवी आणि दिग्गज कोण असतील, तर ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद आणि केंद्रातील महत्त्वाची पदे भूषवणारे आणि ५० वर्षाहून अधिक काळ राजकारणात असलेले शरद पवार हे आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाभारत युद्धातील भीष्म पितामहप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या समोर येणार आहेत. त्याचवेळी विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हे सरसावले आहेत, तर ‘इस जंगल के हम दो शेर’ अशा पद्धतीने आपल्याच धुंदीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह वावरताना दिसत आहेत. त्यामुळे या आगामी काळातील राजकारणात आपल्याला इसापनीतीतील सिंह, बैल आणि कोल्हा ही गोष्ट पाहायला मिळणार हे निश्चित आहे.भारतीय जनता पक्षाने गेल्या साडेचार वर्षात काय केले यापेक्षा काय नाही केले याला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महत्त्व असणार आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाचा २०१४ चा जाहीरनामा भाजपला धोकादायक ठरू शकतो. या निवडणुकीत भाजपने सर्जिकल स्ट्राईक, परदेशी गुंतवणूक, स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत अशा योजनांचा बाजार मांडायचा प्रयत्न केला तरी त्यांनी जाहीर केलेल्या रोजगार निर्मिती, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा होणार, परदेशातील काळा पैसा भारतात आणणार या त्यांच्या ‘अच्छे दिन आनेवाले है’च्या आश्वासनांचे काय झाले हा मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित होणार आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी ‘राफेल, राफेल’ करून कंठशोष करत आहेत. हे राफेलचे विमान नेमके कसे जमिनीवर आणायचे हे राहुल गांधींच्या लक्षात येत नाही. त्याचवेळी पंतप्रधानपदाची सुप्त इच्छा मनात बाळगून विरोधी पक्षांची समविचारी पक्षांची आघाडी करू पाहणारे शरद पवार हे ऐनवेळी काय गोंधळ घालतील हे सांगता येत नाही. म्हणूनच इसापनीतीतील शह-काटशहांच्या गोष्टींपेक्षा मोदी-अमित शाह यांची ही निवडणुकीची कथा अधिक रंजक असेल. त्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका शरद पवार आणि राहुल गांधींची असेल यात शंकाच नाही.इसापनीतीतील या कथेत वनराज सिंह आजारी पडलेला असतो. त्याच्या अंगाला प्रचंड दरुगधी येत असते. त्या सिंहासमोर एकदा एक बैल आणि कोल्हा सिंहाची तब्ब्येत बघायला येतात. आजारी पडलेला असला तरी सिंहच तो. परंतु हे बैलाला काय माहिती? कोल्हा मात्र धूर्त असतो. आजारी असला तरी जंगलचा राजा सिंह आहे, त्यापुढे आपली ताकद किती आहे याची जाणीव त्या कोल्ह्याला असतेच. सिंह दोघांनाही विचारतो, गेल्या काही दिवसांपासून मी आजारी आहे. त्यामुळे माझ्या अंगाला दरुगधी येते आहे का? त्यावर कोल्हा म्हणतो, मला काही दिवसांपासून खूप सर्दी झालेली आहे. त्यामुळे मला कसलाच वास येत नाही. याचे उत्तर आज तरी मी देऊ शकणार नाही. पण हाच प्रश्न बैलाला विचारल्यावर बैल अगदी भोळसटपणे उत्तर देतो. ‘शी शी खूपच दरुगधी सुटली आहे तुमच्या अंगाला. अगदी बसवत नाही इथे.’ हे ऐकल्यावर सिंह संतापतो आणि एकच पंजा मारून बैलाच्या नरडीचा घोट घेतो. कधी कधी खरे बोलणे घातक असते, त्यापेक्षा ‘मौनं सर्वार्थ साधणं’ ही भूमिका योग्य असते. याचे ज्ञान कोल्ह्याला असल्यामुळे तो सर्दीचे नाटक करतो आणि स्वत:चा बचाव करतो. हीच कथा आपल्याला आगामी लोकसभा निवडणुकीत बघायला मिळणार आहे. यातील सिंह कोण, कोल्हा कोण आणि बैल कोण हे वेगळे सांगायची गरज नाही.नरेंद्र मोदींची लाट संपली की, अजूनही आहे हे लोकसभा २०१९ च्या निवडणूक निकालापर्यंत कोणीच सांगू शकणार नाही. कितीही निवडणूकपूर्व अंदाज आले तरी ते खरे असतीलच असे नाही. गुजरातमध्ये संख्याबळ कमी झाले, पोटनिवडणुकीत पराभव झाला आणि कर्नाटकात यशाने हुलकावणी दिली असली तरी भाजपची लाट पूर्णपणे संपुष्टात आलेली आहे हे सांगणे धाडसाचेच होईल. अशा परिस्थितीत मोदींच्या विरोधात रान उठवण्यासाठी नेमके कोणते मुद्दे पुढे आणले पाहिजेत आणि काय केले पाहिजे याबाबत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे भांबावलेले दिसतात. कोणते मुद्दे उचलायचे हे शरद पवार आताच सांगणार नाहीत. त्यामुळे अविश्वासाच्या ठरावानंतर आता २०२४ ची तयारी करा, असे सांगणा-या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताकदीला आव्हान देणे तितकेसे सोपे नाही हे सर्वच पक्षांनी ओळखलेले आहे. त्यामुळेच सर्व पक्ष एकत्रित येऊन आपण या सिंहाला टक्कर देऊ, कोंडीत पकडू अशी रणनीती आखली जात असताना त्या शिकारीचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे जाऊ नये यासाठी मात्र प्रत्येकजण जागृत आहे.कारण ‘शिकार खुद यहा शिकार हो गया’ असे काही होऊ नये म्हणून प्रत्येकजण प्रयत्नशील आहे. परंतु एकीकडे आघाडीचे, समविचारी पक्षांचे एकीकरणाचे प्रयत्न सुरू असतानाच राहुल गांधी मात्र एकटेच शिकारीला बाहेर पडले आहेत. इथेच त्यांची फसगत होताना दिसते आहे. आज राहुल गांधींशिवाय अन्य कोणताही पक्ष राफेलबाबत इतक्या स्पष्टपणे मोदी सरकारवर बोलत नाही. पण राहुल गांधींनी मात्र गेले तीन महिने सातत्याने राफेल राफेल नावाने गजर चालवले आहे. राफेल, मोदी, अंबानी यांच्याशिवाय कोणताही विषय राहुल गांधी बोलायला तयार नाहीत. अंबानींना ३० हजार कोटी रुपये दिले इथपासून ते चौकीदार चोर है म्हणेपर्यंत राहुल गांधी आदळआपट करत आहेत. सर्वच विरोधी पक्षांना बरोबर घेऊन जायचा विचार असला तरी काँग्रेस अध्यक्षांच्या बाजूने कोणताही पक्ष राफेलवरून बोलताना दिसत नाही. आजूबाजूला खासगीत बोलतील पण राहुल गांधींप्रमाणे जाहीरपणे कोणीही बोलत नाही. कारण मित्र पक्षातील अनेक कोल्हे या बैलोबाला बोलते करून बळीचा बकरा बनवत नाहीत ना, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. म्हणूनच ही निवडणूक म्हणजे इसापनीतीतील सिंह, कोल्हा आणि बैलाची कथा बनताना दिसते आहे.राफेल करारावरून राहुल गांधींनी हल्ले चढवले असले, तरी शरद पवारांनी त्यावर अत्यंत सावध भूमिका घेतलेली दिसते. मोदींनी या व्यवहारात भ्रष्टाचार केला, अंबानींचा फायदा केला किंवा कसलीच टीका शरद पवारांनी केलेली नाही. या प्रकरणात मोदींनी भ्रष्टाचार केलेला नाही, अशी क्वीनचिटच त्यांनी दिली आणि हळूच संयुक्त संसदीय समितीमार्फत हवे तर चौकशी करावी आणि त्या चौकशीला मोदींनी सामोरे जावे अशी पुष्टी जोडली. ही सावध केलेली प्रतिक्रिया म्हणजे दरुगधी असलेल्या सिंहाला मला सर्दी झालेली आहे, असे सांगण्याचाच प्रकार आहे, तर राहुल गांधी मात्र दरुगधी सुटली म्हणून नाक दाबून घेत आहेत.देशात मोदींची लाट आहे की नाही, यापेक्षा निवडणुका जिंकायची चटक भाजपला लागलेली आहे. ऐनवेळी कोणते मुद्दे उकरून काढून कोणत्या घोषणा करायच्या आणि कसली भावनिक लाट निर्माण करायची हे तंत्र भाजपला विशेषत: मोदी-शाह जोडीला चांगले जमले आहे. त्यामुळे बोलेल त्याचा एरंड खपतो, पण न बोलेल त्याचा गहूही खपत नाही, या व्यापारी न्यायाने राहुल गांधींचे दात त्यांच्या घशात घालून आपला माल कसा चोख आहे हे दाखवून काँग्रेसला धडा शिकवण्यात ते माहीर आहेत.राफेलबाबत नेमका काय व्यवहार झाला, करारात कशी बदलाबदली झाली याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आपली भूमिका मांडायला सांगितले. सरकारने अगोदर बंद पाकिटातून भूमिका मांडली, नंतर व्यवहाराचीही माहिती दिली. त्याचवेळी राफेलच्या निर्मितीसाठी दसॉल्टने स्वत:हून अनिल अंबानींच्या कंपनीची निवड केली होती. केवळ अंबानींशीच नव्हे, तर अन्य ३० कंपन्यांशी आमचा करार झाला आहे, असे स्पष्ट करतानाच, मी खोटं बोलत नाही. तशी माझी ख्याती नाही आणि सीईओ पदावरच्या माणसाला तसे करताही येत नाही, अशा शब्दांत दसॉल्टचे सीईओ एरिक ट्रॅपियर यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. अनिल अंबानींच्या कंपनीशी झालेल्या कराराबाबत आम्ही या आधीही निवेदन दिले आहे. त्यात काहीही खोटे नाही. काँग्रेस पक्षाने आमच्या कंपनीविरुद्ध केलेले आरोप दुर्दैवी आहेत. काँग्रेस पक्षाशी आमचे खूप जुने संबंध आहेत. नेहरू पंतप्रधान असताना १९५३ मध्ये आम्ही भारत सरकारशी पहिला करार केला होता. अन्य पंतप्रधानांसोबतही आम्ही काम केले आहे. आम्ही भारतासोबत काम करतो. कोणत्याही पक्षासाठी काम करत नाही, असे ट्रॅपियर म्हणाले आणि राहुल गांधींच्या आरोपांना चांगलीच चपराक बसली होती. तरीही यावरून ते मागे न हाटता मोदींची चोरी पकडली गेली, असे म्हणत राहिले.परंतु न्यायालयाला सगळी माहिती सरकारने दिल्यानंतर आता त्यावर काहीही बोलणे योग्य नाही हे अन्य पक्षांनी विशेषत: शरद पवारांनी ओळखले आणि काहीही भाष्य करण्यास तूर्तास नकार दिला. आता काँग्रेसने हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजवणार असे म्हटले असले तरी यातून काँग्रेसचीच अधिक नाचक्की होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे शरद पवारांच्या खेळीने राहुल गांधींची प्रतिमा मोदींपुढे खुजी होईल, आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधी असणार नाहीत, यासाठी ही भूमिका फायद्याची ठरेल. साहजिकच कसेही झाले तरी राहुल गांधींचा पराभव अटळ करून ठेवला आहे. नको त्या वेळी नको ते बोलून राहुल गांधींना इसापनीतीतील बैलोबा केले तर सर्दीचे नाटक करून दोघांशीही मैत्रीचा एक्का पवारांनी हातात ठेवला आहे.मोदींच्या पंजाने राहुल गांधींना बाजूला करून स्वत:ची बाजू भक्कम करायचे धोरण आखतानाच शरद पवारांनी मोदींशी मैत्री आणि आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार या दोन दगडांवर सुरक्षित पाय ठेवला आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)