संयमी नेते पांडुरंग फुंडकर

राज्याचे कृषीमंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते पांडुरंग फुंडकर यांचे गुरुवारी निधन झाले. आपल्या कारकीर्दीत अत्यंत संयमी आणि शांत अशी प्रतिमा जपत त्यांनी संघ, अभाविप ते भाजप असा प्रवास केला होता. पांडुरंग फुंडकर हे मूळचे नांदुरा तालुक्यातील नारखेड येथील रहिवासी होते. महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये सक्रीय झाले. आणीबाणीच्या काळात त्यांनी तीन महिने तुरुंगातही काढले. यानंतर मिसाबंदी म्हणूनही नऊ महिने ते तुरुंगात होते. मुंबई आणि मराठवाड्यात मुंडे महाजन या जोडगोळीने भाजप वाढवण्याचा सपाटा लावला असताना विदर्भात पांडुरंग फुंडकर यांनी आपले कार्य सुरू ठेवले होते. गोपिनाथ मुंडे यांच्या अत्यंत जवळचे असलेल्या फुंडकर यांची कारकीर्द अत्यंत संयमी आणि नेमकेपणाची झाली. अनेक महत्वाच्या पदांवर कार्यरत राहुनही त्यांनी आपला तोल कधी जाऊ दिला नव्हता हे विशेष त्यांचे गुण होते. त्यामुळे त्यांच्या निधनाने भाजपने एका संयमी नेत्याला गमावले असेच म्हणावे लागेल.भारतीय जनता पक्षातले सध्याचे नेते हे आणिबाणीच्या काळात १८ महिने तुरुंगवास भोगून आलेल्यांपैकी आहेत. अनेकांना मिसा कायद्याखाली त्या काळात अटक केली होती. कारण राष्टÑीय स्वयंसेवक संघावर त्यावेळी बंदी घातली होती. त्यामुळे संघाच्या मैदानावरून अनेकांना दहशतवादी पकडावेत तसे पकडून नेले होते. अशाचप्रकारे आणिबाणीग्रस्त असे अनेक नेते भाजपमध्ये निर्माण झाले. त्यापैकीच एक म्हणजे पांडुरंग फुंडकर होते. १९७७ मध्ये फुंडकर हे राजकारणात सक्रीय झाले. त्यावेळी भारतीय जनसंघातून त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरूवात केली. जनसंघाच्या वतीने विदर्भात निवडून येणाºया पहिल्या चार आमदारांमध्ये पांडुरंग फुंडकर यांचा समावेश होता. जनता पक्षाच्या काळात १९७८ मध्ये ते आमदार म्हणून निवडून आले. १९८३ मध्ये कापूस प्रश्नावर फुंडकर यांची ३५० किलोमीटरची पदयात्रा काढली होती. विदर्भातील कापसाचा प्रश्न हा काही आजचा नाही. १९८३ मध्ये काँग्रेसची राजवट असतानाही कापूस उत्पादक शेतकºयांचे प्रश्न कायम होते. त्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम फुंडकर यांनी केले होते.  त्या काळात अकोला लोकसभा मतदारसंघ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. पण विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकºयांसाठी केलेल्या आंदोलनाने अकोल्यात भाजपचा शिरकाव करण्याचे काम फुंडकर यांनी केले. अकोला या काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला फुंडकर यांनी सर्वात प्रथम सुरुंग लावला. राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी अनेक पदे भूषविली. यामध्ये आमदार, खासदार झाल्यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. त्याकाळी राज्यात काँग्रेसचे वर्चस्व असताना पांडुरंग फुंडकर यांनी राज्यात विशेषत: ग्रामीण भागात भाजपाचे स्थान मजबूत केले. त्यामुळे भाजपच्या वाढीत फुंडकरांचे योगदान अत्यंत महत्वाचे आहे.पांडुरंग फुंडकर हे गोपीनाथ मुंडे यांचे खंदे समर्थक होते. गोपीनाथ मुंडे आणि पांडुरंग फुंडकर यांची मैत्री सर्वश्रृत होती. शेतकºयांच्या प्रश्नावर फुंडकर यांनी केलेले आंदोलन गाजले होते. शेतकरºयांच्या प्रश्नांची खरी जाण असलेले ते नेते होते. त्यामुळेच त्यांच्याकडे कृषी मंत्रीपद आल्यावर त्यांनी शेतकºयांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले होते. गतवर्षी शेतकºयांचा संप झाला होता. दोन महिन्यांपूर्वी किसान सभेने मंत्रालयावर नाशिक ते मुंबई असा पायी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी सगळ्या आंदोलकांशी त्यांनी अत्यंत  संयमाने आणि सामंजस्याने वाटाघाटी करून शेतकºयांशी सन्मानाने ते वागले होते. हजारोंचा मोर्चा मुंबईत आलेला असताना संपूर्ण देशाचे लक्ष त्याकडे लागले होते. त्याही परिस्थितीत या मोर्चाला शांतपणे हाताळण्याचे काम त्यांनी केले होते. यापूर्वी जेंव्हा असे मोर्चे शेतकरºयांनी काढले आहेत त्याला हिंसक वळणे लागली होती. गोळीबार, लाठीमार करण्याचे प्रकार घडले होते. पण हा मोर्चा मात्र अतिशय सन्मानजनक असा झाला. याचे कारण फुंडकर यांचा संयमी स्वभाव हे होते. फुंडकर हे अकोला मतदारसंघामधून १९८९ ते ९८ या कालावधीत लोकसभेवर निवडून गेले. याच कालावधीत अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी या दिग्गज नेत्यांशी त्यांचा संपर्क वाढला. यामुळेच त्यांनी फुंडकर यांच्यावर पक्षातील महत्त्वाची जबाबदारी दिली. आपल्या निकटवर्तीयांमध्ये ते भाऊसाहेब म्हणून परिचित होते. त्यांनी कधीही कोणतेही वादग्रस्त विधान केले नाही. कापूस उप्तादक शेतकºयांच्या प्रश्नावर काम करतानाच त्यांनी कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष म्हणून फुंडकर यांनी काम केले आहे. ११ एप्रिल २००५ ते २४ एप्रिल २००८ या कालावधीत ते विरोधी पक्षनेते होते. २५ एप्रिल २००८ रोजी त्यांची विधान परिषदेच्या विरोधी पक्ष नेतेपदी दुसºयांदा बिनविरोध निवड झाली. जून २००९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते सन २००६-०७ या कालावधीतील उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. एप्रिल २०१४ मध्ये त्यांची विधान परिषदेवर फेरनिवड करण्यात आली. भाजपातील महत्त्वाच्या पदांवर काम केले असले तरी फुंडकर यांना मंत्रिपद मिळाले नव्हते. पण २०१६ च्या मंत्रिमंडळ विस्तारात खडसे यांच्याकडून मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर पांडुरंग फुंडकर यांना संधी मिळाली. त्या कार्यकालात त्यांना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले असले तरी परिस्थिती संयमाने हाताळून त्यांनी वेळ निभाऊन नेली होती. अशा एका संयमी नेत्याला गमावून भाजपला फार मोठा धक्का बसला आहे. १ जूनला शेतकरी संप झाला होता आणि बरोबर वर्षभरानी कृषी मंत्री फुंडकर यांच्यावर अंत्यसंस्कार करावे लागत आहेत हा एक विचित्र योगायोगच म्हणावा लागेल. त्या पांडुरंग फुुंडकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.

शिवसेनेला अद्दल, भाजपला धक्का

पालघर आणि भंडारा गोंदिया लोकसभा पोटनिवडणुकीत एका ठिकाणी भाजपला विजय तर दुसरीकडे पराभवाचा सामना करावा लागला. यातून एकच लक्षात घेतले पाहिजे की या निवडणुकीत मतदारांनी शिवसेनेला अद्दल घडवली आहे तर भाजपला मतविभागणीचा फायदा न मिळू देता काँग्रेस राष्टÑवादी आघाडीने धक्का दिला आहे. पालघरची निवडणूक ही शिवसेनेने अत्यंत प्रतिष्ठेची केलेली होती. पण या निवडणुकीसाठी शिवसेनेने जे अचाट प्रकार केले त्याला मतदार फसले नाहीत आणि त्यांनी शिवसेनेला अद्दल घडवली आहे. या निवडणुकीत श्ोिवसेनेने अत्यंत गलिच्छ राजकारण केले होते. त्या गलिच्छ राजकारणाला मतदारांनी नाकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालघरची पोटनिवडणूक जाहीर होताच शिवसेनेने सर्वात प्रथम काय केले तर भाजपचा उमेदवार पळवण्याचा अधमपणा केला. त्यासाठी भाजपला बदनाम करून वनगा कुटुंबियांकडे भाजपने दुर्लक्ष केल्याच्या वल्गना केल्या. पण मतदार शिवसेनेच्या अशा फसव्या आवाहनांना भुलला नाही. चिंतामण वनगा यांच्यानंतर त्यांच्या मुलालाच भाजप तिकीट देणार हे निश्चित होते. त्यामुळे भावनिक लाटेवर आपण वनगांना आपल्या तिकीटावर निवडून आणू शकतो असा साक्षात्कार शिवसेनेला झाला. परंतु मतदारांनी भाजपला कौल दिला होता. वनगांना भाजप संधी देणार हे माहिती असूनही शिवसेनेने अपप्रचार केला त्याला मतदारांनी भिक घातली नाही. कळस म्हणजे शिवसेनेने पालघरच्या प्रचारात ज्या प्रकारे वनगा कुटुंबियांचा वापर करून भावनिक लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तो प्रकार अत्यंत हिडीस होता. प्रत्येक सभेत त्या वनगांच्या पत्नीला रडायला लावून भावनीक वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न मतदारांनी हाणून पाडले. सत्तेत राहुन आपल्याच सरकारचा अप्रचार करून टाळूवरचं लोणी खाण्याच्या शिवसेनेच्या प्रवृत्तीला मतदारांनी चांगलीच अद्दल घडवली आहे. आता पराभव झाल्यानंतर शिवसेना या वनगा कुटुंबाला किती जवळ करते हे समजून येईल. पण यामुळे शिवसेना, त्यांचे नेते उद्धव ठाकरे यांचा फुगा पुरता फुटलेला आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभव पत्करावा लागतो हा जो समज होता तो पालघरच्या सुजाण मतदारांनी खोटा ठरवला आहे. युतीत राहुन, सरकारमध्ये राहुन आपल्याच घटक पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाºया गद्दार शिवसेनेला मतदारांनी पुरता धडा शिकवला आहे. आता त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडून अधिकृतपणे युती तोडावी आणि स्वबळाची भाषा करावी असाच निकाल मतदारांनी दिलेला आहे. पण मतदारांनी केवळ भाजपच्या बाजूने कौल दिलेला नाही तर शिवसेनेचाच पुरता निकाल लावलेला आहे. आता निवडणूक आयोग, मतदानयंत्रे यावर खापर फोडण्यात शिवसेना नेते धन्यता मानतील पण मतदार त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाहीत हे नक्की. महाराष्टÑातील आणखी एक पोटनिवडणूक म्हणजे भंडारा गोंदिया लोकसभेची पोटनिवडणूक. याठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. अर्थात हा पराभव फार मोठा आहे अशातली बाब नाही. याठिकाणी भाजप विरोधात काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेस एक झाले होते. मतविभागणीचा कोणताही फायदा भाजपला मिळू नये यासाठी राष्टवादी काँग्रेसने पुरेपूर काळजी घेतली होती. त्यासाठी जी तडजोड काँग्रेस राष्टÑवादीत झाली होती ती फार महत्वाची होती. याठिकाणी जी पोटनिवडणूक झाली ती भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी पक्षाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक झाली. नाना पटोले हे भाजपमधून काँग्रेसवासी झाले. आपल्या स्वगृही परतले. या मतदारसंघातून पुन्हा लोकसभेची निवडणूक लढवायला लागू नये म्हणून नाना पटोले काँग्रेसमध्ये आल्यानंतर आघाडीच्या राजकारणात हा मतदारसंघ राष्टÑवादीच्या वाट्याचा आहे असे सांगून तो राष्टÑवादीला सोडण्यात आला. त्यामुळे नाना पटोले यांना ही निवडणूक लढवावी लागली नाही तर राष्टÑवादीने आपला उमेदवार त्याठिकाणी दिला. काँग्रेस राष्टÑवादीने एकत्रित मुकाबला करत ही लढत दिल्यामुळे भाजपला हरवणे याठिकाणी सोपे गेले. जो प्रकार गोरखपूर मतदारसंघात सपा भाजप यांच्या एकत्र येण्याने घडला होता तोच प्रकार याठिकाणी काँग्रेस राष्टÑवादीच्या एकजुटीने घडला. या निवडणुकीत राष्टÑवादी काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आखलेली रणनिती कारणीभूत ठरलेली आहे. हा मतदारसंघ मूळचा त्यांचा होता. त्यामुळे तो त्यांनी परत मिळवला आहे. भाजपविरोधात सगळे विरोधी पक्ष एक आले तर त्यांना धक्का देता येतो हे भंडारा गोंदिया मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीतून मतदारांनी दाखवून दिले आहे. तर खोटेपणाने निवडणूक लढवून मतदारांची दिशाभूल करणे सोपे नाही पालघर निवडणुकीच्या निकालातून शिवसेनेला मतदारांनी दाखवून दिले आहे. भंडारा गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातून नाना पटोले हे २०१४ ला मोदी लाटेत निवडून आले होते. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते जर काँग्रेसमधून निवडणूक लढण्यासाठी उभे राहिले असते तर त्यांनाही मतदारांनी धडा शिकवला असता. त्यामुळे त्यांनी झाकली मूठ सव्वालाखाची या न्यायाने निवडणूक न लढवता तो मतदारसंघ राष्टÑवादीला बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. त्या संधीचे राष्टÑवादीने सोने केले. कारण यामुळे राष्टÑवादीच्या खासदाराची संख्या १ ने वाढली आहे. जेमतेम वर्षभरही आता या लोकसभेचा कार्यकाल राहिलेला नाही. तरीही दीर्घकाळ मतदारसंघ लोकप्रतिनिधीशिवाय ठेवता येत नसल्यामुळे या निवडणुका झालेल्या आहेत. परंतु यामुळे आगामी लोकसभा २०१९ ची चाचपणी करण्याचे प्रयत्न सर्व पक्षांना करता आले आहेत. भाजपने पालघर आणि भंडारा गोंदिया या दोन्ही निवडणुकीत आपली साम दाम दंड भेदाची निती वापरली असली तरी पालघरमध्ये ती यशस्वी झाली तर भंडारा गोंदियात ती उपयोगी ठरली नाही. अर्थात भंडारा गोंदिया लोकसभा निवडणुकीपेक्षा भाजपने पालघरची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. याचे कारण कपटी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू परवडला. त्यामुळे या कपटी मित्राला, स्वकीय शत्रूला बंदोबस्त करण्याचे धोरण भाजपने ठरवले. त्यामुळे भंडारा गोंदिया गेला तरी चालेल पण पालघर मिळवायचेच या इराद्याने ही निवडणूक भाजपने लढवली. त्यात मतदारांनी शिवसेनेला अद्दल घडवलीच पण भाजपलाही एक धक्का दिला आहे.

prafulla phadke mhantat: इव्हीइमवर किती दिवस खापर फोडणार?

prafulla phadke mhantat: इव्हीइमवर किती दिवस खापर फोडणार?: पालघर, भंडारा या लोकसभा पोटनिवडणुकीच्यावेळी मतदान यंत्रात काहीतरी बिघाड झाला. त्यामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी गदारोळ केला. नरेंद्र मोदींच...

इव्हीइमवर किती दिवस खापर फोडणार?

पालघर, भंडारा या लोकसभा पोटनिवडणुकीच्यावेळी मतदान यंत्रात काहीतरी बिघाड झाला. त्यामुळे सगळ्याच राजकीय पक्षांनी गदारोळ केला. नरेंद्र मोदींची सत्ता आल्यापासून आणि एकेक राज्य ते जिंकू लागल्यापासून भाजपच्या यशाला स्विकारण्यापेक्षा त्या मतदान यंत्रांना इव्हीएम मशिनना दोषी ठरवण्याचा प्रकार रुढ झालेला आहे. कोणतीही निवडणूक भाजपने जिंकली की लगेच मतदान यंत्रात काहीतरी दोष होता, ती अगोदरच अ‍ॅडजेस्ट केली होती अशा टीका सुरू होतात. यामध्ये शिवसेना, मनसे या पक्षांचा अगदी पुढाकार असतो. शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी तर बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या अशी मागणी केली होती. तर त्याच्यापुढे जात कर्नाटकातला विजय हा भाजपचा विजय नसून ईव्हीएम मशिन जिंदाबाद असे वक्तव्य करून राज ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रीया तातडीने नोंदवली होती. ईव्हीएम मशिनवर खापर फोडण्याची यांना इतकी घाई झालेली असते की सुरवातीला कर्नाटकात भाजपच्या बाजून कल येऊ लागताच त्याचे स्वागत न करता ईव्हीएम मशिनचा विजय झाल्याचे मतप्रदर्शन केले गेले. पण नंतर मात्र त्यांनी पळपुटेपणा केला. त्यावर काही वाच्यता केली नाही. भाजपला कर्नाटकात स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, सत्तेपासून दूर राहावे लागले याबाबत कोणी नंतर बोलले नाहीत. मग तिथे ना उद्धव ठाकरेंनी बॅलेटपेपरचा पुनरुच्चार केला ना राज ठाकरे यांनी मशिनचा विषय पुन्हा काढला. भाजपच्या विरोधात निकाल लागला की मतदानयंत्रे बरोबर आहेत आणि भाजपच्या बाजूने निकाल लागला की ती चुकीची आहेत असा दुटप्पीपणा फक्त ठाकरेच करू शकतात. साधी गोष्ट आहे की ज्यांना ईव्हीएम मशिन घोटाळा करून निवडणुका जिंकायच्या आहेत ते अस्पष्ट कौल कशाला देतील. चांगले भरघोस यश तरी मिळवतील की. पण आपली चुकीची मते प्रदर्शित करायची घाई करायची हेच शिवसेनेचे धोरण राहिले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे गेले आणि विचारपूर्वक बोलणारे सेनेत कोणी उरले नाही. फक्त बरळायचे. काहीही, अगदी मनाला येईल तसे सोयीस्करपणे टीका करायची. त्याला कसलाही शास्त्रीय आधार नसतो. मग मोदी लाटेत २०१४ ला राज्यात शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले. तेसुद्धा ईव्हीएम घोटाळा करूनच आले असे शिवसेनेचे मत आहे का? शिवसेना हा पक्ष अत्यंत प्रतिगामी असल्यामुळेच तंत्रज्ञानापासून लांब पळत आता जुन्या मतपत्रिकांची मागणी करत आहे. आज शिवसेनेचा बोलविता धनी म्हणजे काँग्रेस आहे. काँग्रेसमध्ये दिग्विजयसिंग, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर यांच्या पोपटपंचीला लोक कंटाळल्याचे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने उद्धव ठाकरेंना आपला पोपट केला आहे. बोलक्या बाहुल्याप्रमाणे काँग्रेसच्या बोटांवर तो बोलत असतो. काँग्रेसने ईव्हीएम वर टीका केली की लगेच शिवसेना नेते तीच री ओढतात. पण नंतर त्यांचेच बोलणे चुकीचे आहे हे लक्षात आल्यावर तो विषय बेमालूपणे विसरून जातात. कर्नाटकातील निवडणुकीत अगोदर ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आणि भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही म्हटल्यावर लगेच मूग गिळून ठाकरे गप्प बसले. असा हा दुटप्पीपणा आहे. ईव्हीएम मशिनची सुरक्षितता, त्यात काहीही अडचणी नाहीत हे निवडणूक आयोगाने न्यायालयातही सिद्ध करून दाखवले आहे. तरीही विरोधकांचे ईव्हीएमवर खापर फोडण्याचे पालुपद सुरु आहेच. पण यामध्ये दुटप्पीपणा का केला जातो हे अनाकलनीय आहे. ज्यांना ईव्हीएम मशिन अ‍ॅडजस्ट करून जिंकण्याचे तंत्र लाभले आहे ते अर्धवट कौल, त्रिशंकू कौल कसा काय देतील? बॅलेट पेपर किंवा मतदानपत्रिकेपेक्षा कितीतरी पटीने मतदान यंत्रे ही सुरक्षित आहेत. मतपत्रिका असताना कधी काँग्रेसच्या राज्यात गैरप्रकार झाले नव्हते का? पूर्वी बूथकॅपचरींग व्हायचे. मतदान केंद्रांवर हल्ले करून पटापट शिक्के मारून मतपत्रिका पेटीत टाकण्याचे प्रकार व्हायचे. आता मतदान यंत्र आल्यापासून बुथकॅपचरींग करता येत नाही. जसे पटापट शिक्के मारून मतपत्रिका पळवून त्या पेटीत टाकण्याचे प्रकार होत होते तसे प्रकार मतदान यंत्राबाबत शक्य होत नाही. कारण एकदा बटण दाबले की पुन्हा त्या व्यक्तिला बटण दाबता येत नाही. आपले गैरप्रकार करता येत नसल्यामुळे ईव्हीएम मशिनवर संशय घेण्याचा आचरटपणा केला जातो. सहा महिन्यांपूर्वी गुजरातमध्ये भाजपचे संख्याबळ कमी झाले. त्यावेळी मतदानयंत्रावर कोणी कसा संशय व्यक्त केला नाही? उद्धव ठाकरे यांनी लगेच राहुल गांधी सुधारले, त्यांनी गुजरातमध्ये आपली कर्तबगारी सिद्ध केली वगैरे सांगून मोकळे झाले. गुजरातमध्ये दोन दशके भाजपची सत्ता आहे, केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. तरीही असा कौल मिळाला आहे. भाजपला करायचेच असते तर त्यांना गुजरातमध्ये ते करता येणे सहज शक्य होते. पण कोणताही गैरप्रकार मतदानयंत्रात करता येत नाही, हेच यावरून सिद्ध होते आहे. विरोधकांनी फक्त आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. पराभवाचे खापर मतदानयंत्रावर फोडून आपला नाकर्तेपणा लपणार नाही हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. २०१४ ला मोदी सत्तेवर आल्यानंतर दिल्लीच्या फेरनिवडणुका झाल्या. त्यावेळी सर्वात मोठा असलेला भाजप मागे पडून आमआदमी पार्टीला पाशवी बहुमत मिळाले. तेंव्हा कोणी मतदान यंत्रावर संशय घेतला नाही. बिहारमध्ये सगळ्या विरोधकांनी एक होत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले. नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला अगदी लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्टÑीय जनता दलानेही साथ दिली. त्यावेळी मतदान यंत्रात बिघाड झाल्याची चर्चा कोणी केली नाही. गोव्यात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला त्यावेळी कोणाला ईव्हीएम मशिनवर संशय घ्यावासा वाटले नाही. फक्त भारतीय जनता पक्षाला यश मिळते असा संकेत मिळाला की लगेच ईव्हीएम मशिनवर संशय घेण्याचा दुटप्पीपणा केला जातो. ही विरोधकांची मानसिकता त्यांच्या कमकुवत बुद्धीचे दर्शन घडवते. ईव्हीएम मशिनवर मतदान हे काही मोदींच्या काळात सुरु झालेले नाही. काँग्रेसचे सरकार असतानाच त्याला सुरूवात झालेली आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. पण कोल्'ाला द्राक्षे आंबट म्हणतात त्यातला हा प्रकार आहे, बाकी काही नाही.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर

२८ मे हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जन्मदिवस. त्यानिमित्ताने भारतीय स्वातंत्र््यातील त्यांच्या योगदानाबरोबरच त्यांच्या अन्य कामगिरीचाही थोडा उहापोह करणे गरजेचे आहे. तसे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना पाच सातशे शब्दात समजून घेणे हे शक्य नाही. कारण ते एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व होते. म्हणजे चक्रधर स्वामींनी सांगितलेल्या हत्तीच्या दृष्टांताचा दाखला त्यांच्याबाबतही लागू पडतो. कारण सावरकर नेमके कोण होते? ते समाजसुधारक होते का? हो होते. ते दृष्टे होते का? हो होते. ते हिंदुत्ववादी होते का तर होते. ते विज्ञाननिष्ठ होते का? तर तेही होते. तसेच ते साहित्यिक होते का? तर याचेही उत्तर होच येते. त्यामुळे अशा अनेक गुणांनी संपन्न असलेल्या सावरकरांच्या आज एका अंगाबाबत आज इथे लिहीणार आहे. ते म्हणजे साहित्यिक सावरकर.सावरकरांना स्वातंत्र्यवीर ही उपाधी साहित्यसम्राट आचार्य अत्रे यांनी दिली. म्हणजे ज्योतीने तेजाची आरती म्हणतो त्याप्रमाणे एका साहित्यिकाने दुसºया साहित्यिकाचा केलेला तो गौरव होता. आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीसाठी सावरकरांनी आपल्या लेखणीचा वापर केला आणि साहित्यातून देशभक्तीची केलेली सेवा म्हणजेच सावरकरांचे साहित्य. सावरकरांनी १८५७ चा स्वातंत्र्यसमर हा ग्रंथ लिहीला आहे. त्यात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की १८५७ हे बंड नसून हा एक स्वातंत्रसंग्राम होता. सावरकर हे लहानपणापासूनच अत्यंत बुद्धिमान होते. वक्तृत्व, काव्यरचना ह्यांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. जिव्हा आणि लेखणी ते सारख्याच ताकदीने चालवत असत. त्यांनी आपला साहित्याचा यज्ञ सुरू ठेवला होता. या यज्ञात देशप्रेमाच्या आहुती देण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांनी वयाच्या तेराव्या वर्षी लिहिलेला स्वदेशीचा फटका, स्वतंत्रतेचे स्तोत्र ह्या रचना त्यांच्या प्रतिभेची साक्ष देतात. चाफेकरबंधूंना फाशी दिल्याचे वृत्त समजताच लहानग्या सावरकरांनी आपली कुलदेवता भगवती हिच्यापुढे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीचा सेतू उभारून मारिता मारिता मरेतो झुंजेन अशी शपथ घेतली. त्यांच्या आयुष्याचा दुसरा भागा म्हणजे भाषाशुद्धी चळवळ चालवणारे व श्रेष्ठ साहित्यिक सावरकर हे रुप आहे. त्यावरच याठिकाणी आज आपण चर्चा करणार आहोत. कारण सध्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून जोरदार चर्चा, जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. अशा परिस्थितीत मराठीसाठी योगदान देणारे सहित्यिक सावरकरांचे भाषा शुद्धी आणि त्या भाषेत घातलेल्या शब्दांची भर हे योेगदान लक्षात घ्यावेच लागेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे व्यक्तिमत्त्व त्यांच्या भाषाशैलीत प्रतिबिंबित झाले आहे. कवी, निबंधकार, जीवनदर्शन घडविणारा नाटककार, राजकीय व सामाजिक पार्श्वभूमीवर आधारित कादंबºयांचा लेखक, ग्रंथकार, इतिहासकार, भाषाशास्त्रज्ञ ही साहित्यिक सावरकरांची अनेकविध रूपे आहेत. सावरकरांचे पहिले काव्य म्हणजे वयाच्या अकराव्या वर्षी लिहिलेला स्वदेशीचा फटका. सावरकरांनी त्यांच्या कविता महाविद्यालयात, लंडनच्या वास्तव्यात, अंदमानच्या काळ कोठडीत आणि रत्नागिरीत रचल्या. कोठडीच्या भिंतींवर काट्याकुट्यांनी महाकाव्य लिहिणारा हा जगातील एकमेव महाकवी आहे. शब्दलालित्य, भावोत्कटता, विलक्षण मार्दव व माधुर्य ही त्यांच्या काव्याची वैशिष्ट्ये आहेत. सुस्पष्ट विचार, तर्कसंगत मांडणी आणि विचारांच्या अभिव्यक्तीचे सामर्थ्य ही त्यांच्या निबंधांची बलस्थाने आहेत. सावरकरांनी अंदमानच्या तुरुंगात असताना काही उर्दू गझलाही लिहिल्या होत्या. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे इतिहास घडविणारे इतिहासकार होते. त्यांचा शिखांचा इतिहास अप्रकाशित राहिला. सावरकरांनी विचार प्रवर्तनाबरोबरच भाषा शुद्धीचे प्रत्यक्ष कार्य केले. मराठी भाषेत पूर्वी अन्य भाषांमधील शब्दांचा वापर होत होता. तो त्यांनी थांबवून चपखल असे मराठी शब्द दिले. हे योगदान फार महत्वाचे आहे. यामध्ये क्रमांक, चित्रपट, बोलपट, नेपथ्य, वेशभूषा, दिग्दर्शक, प्राचार्य, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, शस्त्रसंधी, टपाल, दूरध्वनी, नभोवाणी, ध्वनिक्षेपक, अर्थसंकल्प, विधिमंडळ, परीक्षक, तारण, संचलन, गतिमान, नेतृत्व, क्रीडांगण, सेवानिवृत्ती वेतन, महापौर, हुतात्मा, उपस्थित असे शेकडो शब्द मराठी भाषेत सावरकरांनी तयार केलेले आहेत. मुंबई येथे १९३८ साली भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते.एक साहित्यिक म्हणून योगदान देताना  सावरकरांनी १० हजारपेक्षा जास्त पाने मराठी भाषेत तर १५०० हून जास्त पाने इंग्रजी भाषेत लिहिली आहेत. फारच थोड्या मराठी लेखकांनी इतके मौलिक लिखाण केले असेल. त्यांच्या सागरा प्राण तळमळला, हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा, जयोस्तुते जयोस्तुते, तानाजीचा पोवाडा ह्या कविता प्रचंड लोकप्रिय आहेत. याशिवाय काळेपाणी, मोपल्यांचे बंड, माझी जन्मठेप, शत्रूच्या शिबिरात, अथांग  ही त्यांची साहित्य संपदा अजरामर आहे. १८ एप्रिल १८९८ रोजी दामोदर हरि चाफेकर फासावर गेले. त्यांच्या अंतिम इच्छेप्रमाणे त्यांची टिळकांशी भेट घडवून आणली गेली. टिळकांनी चाफेकरांना भगवद्गीतेची एक प्रत दिली. ती हातात धरूनच दामोदर फासावर गेले. गीतेच्या शिकवणुकीप्रमाणे आत्मा मरत नाही. तो फक्त वस्त्र बदलल्याप्रमाणे शरिर बदलत राहतो. त्यामुळे लोकमान्यांनी चाफेकरांना हातात गीता देवून फासावर जाण्याचे सुचवले याचा अर्थच तुमचा विचार मरणार नाही, स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटीशांना हाकलण्यासाठी सशस्त्र क्रांतीसाठी नवा देह नव्या वस्त्राप्रमाणे त्या विचारांच्या आत्म्याला मिळतील हे सुचवले. त्याप्रमाणे ते आत्म्याने बदललेले वस्त्र म्हणजे वि. दा. सावरकर होते. त्या रात्री विनायक दामोदर सावरकर कितीतरी वेळ रडत होते. त्यांनंतर सावरकरांनी चाफेकरांचा फटका नावाची काव्यकृती रचली. छत्रपती शिवरायांची त्यांनी आरती तयार केली होती. त्याच सावरकरांनी भविष्यात टंकलेखन आवश्यक बाब ठरणार हे गृहीत धरून इंग्रजी भाषेच्या तुलनेत मराठी अक्षरांची संख्या जास्त असल्यामुळे अ ची बाराखडी अन्य मुळाक्षरांप्रमाणे सुरु करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला. साहित्यक्षेत्रातील त्यांचे हे योगदान फार मोठे आहे. त्यांनी निर्माण केलेल्या असंख्य शब्दांवर आज बरेच काही चालले आहे. अशा या साहित्यिक सावरकरांना त्यांचे जयंतीनिमित्ताने आदरांजली.

शिवसेनेची भूमिका, ‘नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत विधवा होऊदे’

आज पालघरच्या लोकसभेच्या जागेची पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेनेने जे गलिच्छ राजकारण केले आहे ते अत्यंत घातक आणि लज्जास्पद असे आहे. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार म्हणजे काय तर शिवसेनेने या निवडणुकीत केलेले गलिच्छ राजकारण. केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या द्वेषापोटी केलेले हे राजकारण शिवसेनेला आणखी गाळात नेणारे आहे निश्चित. कारण सुरवातीपासूनच शिवसेनेने ज्याप्रकारे पावले टाकली आहेत ती अत्यंत हिडीस अशी आहेत. लोकशाहीला काळीमा फासणारे असे शिवसेनेचे वर्तन आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत निकाल काहीही लागला तरी शिवसेनेचा नैतिक पराभव झालेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत २०१४ ला शिवसेना भाजप युती होती. पालघरची जागा ही भाजपने लढवली होती आणि जिंकलीही होती. या भागात भाजपचे, संघ परिवाराचे मोठे कार्य आहे. त्यामुळेच भाजपने ही जागा जिंकली होती. हा मतदारसंघ भाजपने पिंजून काढला होता. परंतु भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा यांचे अकाली निधन झाले आणि ही पोटनिवडणूक लागली. या गोष्टीचा शिवसेनेने दुरुपयोग केला. गैरफायदा घेतला. वनगा कुटुंबियांना फसवून त्यांना शिवसेनेत घेतले आणि आपला उमेदवारी अर्ज भरला. हा शिवसेनेचा रडीचा डाव होता. हिंमत असती तर शिवसेनेने स्वत:चा उमेदवार दिला असता. शिवसेनेची काहीही ताकद नव्हती अशा मतदारसंघात घुसखोरी करून शिवसेनेने भाजपचा उमेदवार पळवला आणि सहानुभूतीच्या लाटेवर वनगांचे पुत्र निवडून येतील अशी स्वप्न पाहू लागले. अर्थात त्यामध्ये शिवसेनेचा हेतु खरा नव्हताच. वनगा कुटुंबियांशी त्यांना काही देणेघेणे नव्हते. शिवसेनेचा उमेदवार निवडून येणार नाही याचीही शिवसेनेला खात्री होती. फक्त वनगांना पळवले म्हणजे सहानुभूती आणि भाजपच्या मतांचे विभाजन होईल आणि त्याठिकाणी दुसºया पक्षचा, काँग्रेसला लाभ होईल ही शिवसेनेची खेळी होती. शिवसेना जर स्वत:चा उमेदवार घेऊन लढली असती तर भाजपला काहीही फरक पडणार नव्हता. पण शिवसेनेला फक्त भाजपला डॅमेज करायचे होते. त्यामुळे भाजपचा उमेदवार त्यांनी पळवला. भाजपचा उमेदवार पळवला म्हणजे त्यापाठोपाठ त्यांची मतेही पळवता येतील. कारण शिवसेनेची ताकद या भागात अजिबातच नव्हती. हा आयत्या बिळावर नागोबा होण्याचा प्रकार शिवसेनेने काँग्रेसचा लाभ होण्यासाठी केला हे निश्चित आहे. शिवसेना आज काँग्रेसच्या जिवावर उड्या मारते आहे. परंतु शिवसेनेने अशा दुटप्पी आणि छळ कपटाच्या राजकारणाने मूळच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेची वाट लावली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी कधीही पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम केले नव्हते. पण त्यांच्या माघारी शिवसेना म्हणजे दुष्ट लोकांचा पक्ष झाल्याचे चित्र आहे. केवळ भाजपला हरवण्यासाठी, भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ कमी होण्यासाठी युतीमध्ये राहून, सरकारमध्ये राहुन विश्वासघात करण्याचे काम शिवसेनेने केले. याला ग्रामीण भाषेत एकच म्हण आहे. तो म्हणजे ‘नवरा मेला तरी चालेल पण सवत विधवा झालेली पहायची आहे.’ तसा प्रकार शिवसेनेचा आहे. या प्रवृत्तीनेच अखेरच्या टप्प्यात शिवसेनेने गलिच्छ राजकारण सुरु केले. यातूनच पालघर पोटनिवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपमध्ये रंगलेल्या आॅडिओ क्लिप युद्धाला सुरुवात झाली. त्यानंतर आता दोन्ही बाजूनी वाक्बाण सोडण्यात येत आहेत. आॅडिओ क्लिप माझीच होती, पण त्यातील शेवटचे वाक्य त्यांनी सादर केलेनाही. अन्यथा तोंडावर पडले असते, असे ा्रत्युत्तर देणाºया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी साम-दाम-दंड-भेदचा अर्थ सांगावा, आम्ही त्यांच्याकडून मराठी शिकायलाही तयार आहोत, असे ठाकरे म्हणाले. हा शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांचा पोरकटपणाच म्हणावा लागेल. काही नीतीमत्ता नावाची चीज आहे की नाही? अगोदर सत्तेतून बाहेर पडा आणि मग विरोध करा. सत्तेतून बाहेर पडल्यावर कोणी काळं कुत्रं विचारणार नाही या भितीने सत्तेतून बाहेर पडत नाहीत. त्यासाठी शिवसेनेचा हा दुटप्पीपणा चालला आहे. ज्या काँग्रेसच्या जिवावर आणि काँग्रेसला प्रमोट करण्यासाठी शिवसेना धडपडत आहे ती काँग्रेस शिवसेनेचा वापर करणार आहे पण आपल्या आघाडीत शिवसेनेला घेणार नाही हे निश्चित आहे. काँग्रे्रसने तसे बोलूनही दाखवले आहे. त्यामुळे शिवसेनेची अवस्था या दुटप्पीपणामुळे ना घर का ना घाट का अशी झालेली आहे.पालघर पोटनिवडणूक भाजप आणि शिवसेनेने अत्यंत प्रतिष्ठेची केली आहे. समोर पराभव दिसू लागल्यामुळे भाजप आणि फडणवीस यांना बदनाम करण्यासाठी शिवसेनेने एका आॅडिओ क्लिपद्वारे थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरच शरसंधान साधले होते. भाजप कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस हे निवडणूक जिंकण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या सर्व अस्त्रांचा वापर करण्याच्या सूचना देत असल्याचे ऐकवणारी ही क्लिप आहे. यामध्ये एक प्रचंड मोठी लढाई आपल्याला लढायची आहे. आपल्या अस्तित्वाला जर कोणी त्याठिकाणी आव्हान देत असेल आणि आपल्याशी विश्वासघात करत असेल, एखादा पक्ष आपला मित्र म्हणता म्हणता आपल्या पाठीत खंजीर खुपसत असेल तर त्यांना जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे, असा उल्लेख या आॅडिओ क्लिपमध्ये असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला होता. ही क्लिप सादर करून शिवसेनेने अप्रत्यक्षपणे स्वत:च्या खंजीर खुपसण्याचीच कबूली दिली आहे. कारण त्यावर फडणवीस यांनी क्लिप माझीच आहे. पण ती मोडूनतोडून शिवसेनेने सादर केली असं सांगत साम-दाम-दंड-भेदचा अर्थ कूटनिती असा होतो, असे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. तसंच क्लिप मोडूनतोडून सादर करणाºया शिवसेनेवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. त्यामुळे शिवसेना नेत्यांच्या पाचावर धारण बसली. जळी स्थळी काष्टी पाषाणी त्यांना भाजप दिसू लागल्याने मुंबईतल्या नालेसफाईचे काम शिवसेनेच्या नाकर्तेपणाने अपुरे राहिले आणि पाणी तुंबण्याची भिती असताना त्याचे खापरही भाजपवर आणि राज्य सरकारवर फोडण्याचा आचरटपणा केलेला आहे. यातून केवळ भाजपद्वेषापोटी शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका अधोरेखीत होत आहे.

विरोधकांची टीका हेच मोदींचे बलस्थान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता पाचव्या वर्षात पदार्पण करताना आगामी निवडणुकीचा विचार केला जाणार. त्या दृष्टीने त्यांचे चार वर्षातील प्रगतिपुस्तक घेऊन ते बाहेर पडणार हे निश्चित. आता या प्रगतिपुस्तकाकडे कोण कशा दृष्टीने बघतो यावर त्यांचे यशापयश ठरणार आहे. विरोधकांकडून कौतुकाची अपेक्षा नाही, त्याचप्रमाणे भाजपकडूनही काही त्रुटी राहिल्याच्या कबुलीची अपेक्षा करता येणार नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जाहीरनाम्यापेक्षा या प्रगतिपुस्तकावरच भाजपची वाटचाल अवलंबून राहणार आहे. पण विरोधकांनी केलेली टीका ही मोदींच्या पथ्यावर पडणार हे निश्चित.पंतप्रधान मोदींच्या चार वर्षाच्या कार्यकालावर अनेकांनी सव्‍‌र्हे केले आहेत. अनेकांनी त्यांना किती गुण देणार, काय विकास केला किंवा कोणते निर्णय आवडले, चुकले याचा ऊहापोह केलेला दिसून येतो. अशा सर्वेक्षणावरून मोदींचे प्रगतिपुस्तक निश्चित होणार नाही. कारण त्यांच्या अनेक कामांबद्दल अशा सर्वेक्षणांमधून चर्चाही झालेली नाही. मोदी सरकार म्हणजे नोटाबंदी, जीएसटी आणि सर्जिकल स्ट्राईक या तीन कामांपुरतेच आहे, असा समज करून घेऊन त्यावरून निष्कर्ष काढले जात आहेत. त्यामुळे जे चित्र अशा प्रगतिपुस्तकांमुळे उभे राहणार आहे ते काही शंभर टक्के मोदी सरकारचे प्रतिबिंब नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज विरोधक त्यांचे अपयश दाखवणार, वैगुण्य शोधणार, त्यांच्या निर्णयामुळे राहिलेल्या त्रुटी दाखवणार. पण त्यांनी काही निर्णय घेतले हे मान्य करणार नाहीत. अमुक एका निर्णयामुळे तमुक एका गोष्टीची पूर्तता झाली नाही, यावर भर देणार. पण त्याचा फायदाच आगामी काळात मोदी सरकारला होईल हे निश्चित. कारण कामे करणा-यांच्या चुका राहतात, कामे न करणा-यांच्या चुका होत नाहीत हा नियम आहे. साहजिकच विरोधकांची टीकाही आता मोदींच्या फायद्याची ठरेल.विरोधक आगामी निवडणुकीत सर्वात जास्त भांडवल करणार ते नोटाबंदीच्या निर्णयाचे. या पन्नास दिवसांच्या काळात सर्वसामान्य माणसांना झालेल्या त्रासाचे दु:ख विरोधक कसे उगाळतात यावर त्यांचे यश अवलंबून असेल. पण नोटाबंदीमुळे नेमके कोणाचे नुकसान झाले आहे ते कोणी कबूल करत नाही हेच या दीड वर्षात पाहायला मिळाले आहे. प्रत्येक जण ओरडतो आहे की सामान्यांना नुकसान झाले. पण नुकसान होण्याइतके पैसे सामान्यांकडे होते का? तर नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर काढता येऊ शकत नसल्यामुळे अनेक जण सामान्य झाले हे त्यामागचे वास्तव आहे. आपल्या घरात ठेवलेला पैसा आपल्या कामगार, नोकरचाकरांच्या खात्यात भरून तो कमिशनवर बदलून घेण्याचा खटाटोप अनेकांनी केला. त्यामुळे अशा सामान्यांना जो त्रास झाला त्यांचे दु:ख आहे. आमच्याकडे काळा पैसा नाही, बेहिशेबी पैसा नाही, असे दाखवत त्या नोटा बदलून घेण्याची ज्यांची तारांबळ उडाली ते मोदींवर टीका करणार हे निश्चित. म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार म्हणतात तसा प्रकार या काळात घडलेला दिसला.आमच्याकडे काळा पैसा नाही, बेहिशेबी पैसा नाही, असे दाखवायचे आणि आपल्या नोकरचाकर, हितचिंतकांना रांगेत उभे करायचे. मोदींनी नोटाबंदीचा घेतलेला निर्णय चांगला आहे असे वरवर म्हणायचे आणि माघारी चरफडत बसायचे. असा प्रकार अनेकांच्या बाबतीत झाला. ते मोदी सरकारच्या नावाने बोट मोडतात आणि म्हणतात सामान्यांना त्रास झाला. मोदींनी २०१४ च्या निवडणुकीतच सांगितले होते की, काळे धन पकडून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख येतील. त्याची अनेकांनी थट्टा उडवली. कुठे आले पंधरा लाख, कधी येणार पंधरा लाख म्हणून अनेकजण विचारत आहेत. पण ते अशा प्रकारे आले हे कोणाला कळलेच नाही. महिलांना अडीच लाखांपर्यंत काहीही विचारणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने वेगवेगळ्या खात्यांवरून आपल्या नोटा बदलून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अनेकांच्या खात्यात लाखो रुपये जमले. ज्या खात्यांवर कधी १०० रुपयेही नसायचे अशी खाती रातोरात पन्नास दिवसांत लाखो रुपयांनी तुडुंब झाली. हा पैसा ज्यांचा होता त्यांनी देव पाण्यात ठेवले होते. ज्याच्या खात्यात भरून कमिशनवर बदलायला दिले आहेत तो फसवणार तर नाही ना या चिंतेने मोदींच्या नावाने लाखोली वाहत होते, तर उघडपणे खोटे ओशाळवाणे हास्य आणत चांगला निर्णय, चांगला निर्णय असे बोलत होते. त्यामुळे सामान्यांना काहीच त्रास झालेला नाही. त्यांच्या खात्यात पैशाच्या इन्कमची एन्ट्री झाल्यामुळे उलट त्यांची पत वाढली. त्यांना नंतर कर्जप्रकरण करण्यासाठी पासबुकवर एन्ट्री आल्या. त्यांचा फायदाच झाला. ते मोदी सरकारच्या कृपेने आमच्या खात्यात एवढी रक्कम जमा झाली म्हणून दुवाच देत आहेत, हे वास्तव आहे. याच्या खिशातला काढून त्याच्या खिशात कोंबण्याचे काम इधर का माल उधर असला प्रकार या नोटाबंदीमुळे झाला. त्यामुळे विरोधकांचा पैसा कमी झाला. आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या. त्यामुळे त्यांनी मोदींवर टीका करण्यास सुरुवात केली.नोटाबंदी करूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल आला नाही, काळा पैसा जमा झाला नाही अशी ओरड सुरू झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने छापलेल्या सगळ्या नोटा परत आल्या असा दावा केला. त्यामुळे अतिरिक्त पैसा जमा झालाच नाही, असा दावा करून विरोधक फसले. कारण जिल्हा बँका, सहकारी बँकांकडे ८ ते १३ नोव्हेंबर या काळात जमा केलेल्या नोटा अजून पडून आहेत. त्याचा दावा करणारे काळा पैशाचा आकडा देऊ शकतील.त्या ५० दिवसांत जमा झाल्या त्या नोटा अधिकृत उर्वरित बनावट नोटा असा प्रकार मोदींनी केला. त्यामुळे सगळे जण ओरडू लागले. ज्यांना आपला काळा पैसा खात्यात आणता आला नाही ते विरोधक बनले. त्यामुळे या सरकारच्या प्रगतिपुस्तकातील गुण उणे होऊ लागले.नोटाबंदीमुळे रोखीने होणारे व्यवहार, बेहिशोबी व्यवहारांना आळा बसला. त्याचा फटका रिअल इस्टेट किंवा बांधकाम व्यवसायाला बसला. माध्यम क्षेत्राला बसला. ऑन देऊन होणारे व्यवहार बंद झाले. परिणामी त्या व्यवसायातील कामगार क्षेत्राला फटका बसला. त्यामुळे पगाराची अनियमितता, कामगार कपात, कॉस्ट कटिंग असले प्रकार वाढले. ही नाराजी येत्या निवडणुकीत मोदी सरकारला भोवणार आहे हे निश्चित. प्रगतिपुस्तकात या दोन्ही जमा आणि नावेच्या बाजूंवर भाजप काय उत्तर देते यावर त्यांचे भवितव्य असेल. पण हा एक क्रांतिकारी निर्णय होता हे निश्चित.मोदी सरकारच्या चार वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने विचार केला पाहिजे तो गेल्या वर्षी घेतलेल्या जीएसटीच्या निर्णयाचा. ३० जूनच्या रात्री विशेष अधिवेशन घेऊन १२ वाजता जीएसटी लागू केला. त्यामुळे अनेकांना असुरक्षित वाटू लागले. अनेकांची दुकानदारी बंद झाली. एकत्रित टॅक्स भरावा लागत असल्यामुळे टॅक्स चुकवता येणे अशक्य झाले. साहजिकच हा वर्ग नाराज झाला. पण काळा पैसा बाहेर काढायचा तर हे केलेच पाहिजे. परंतु या करचुकवेगिरी करणारांनी असा आभास निर्माण केला की या जीएसटीचा बोजा गरिबांवर, सामान्यांवर पडणार आहे त्यामुळे महागाई वाढणार आहे. पण कर फक्त एकत्रित होते. पूर्वीचे कर होतेच. त्यामुळे नवीन कोणतेही कर लावले नव्हते, तर एकत्रित कर गोळा केले जात होते. त्यामुळे जकातीसारखी चुकवेगिरी करणारा आणि काळा फायदा मिळवणारा व्यापारीवर्ग आणि जकात कर्मचारी यांची गोची झाली. त्यांना काम न राहिल्याने त्यांनी याचा बोभाटा सुरू केला.पण हा प्रकारही काळा बाजार रोखण्यास प्रवृत्त करणारा असल्यामुळे सामान्यांना नाही तर करचोरांना या निर्णयाने चिमटा घेतला होता. कर बुडवता येणे शक्य नसल्यामुळे नफेखोरीला आळा बसला, त्याचा राग विरोधकांनी बाहेर काढला. त्याचे भांडवल जर विरोधक आगामी निवडणुकीत करतील तर करचुकवेगिरीला प्रोत्साहन देणारे म्हणून विरोधक बदनाम होतील. तरीही या जीएसटीचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत. जकात नाक्यांवर चालणा-या अनेक पोटांवर पाय आलेले आहेत हे नाकारता येणार नाही. यात जकात नाक्यावर उभे असणारे पंक्चरवाले, चहावाले, पान टपरीवाले यांच्या व्यवसायालाही फटका बसला. कारण रांगा बंद झाल्यामुळे या सेवा घेणा-यांचे प्रमाण बंद झाले. पण हे व्यावसायिक अन्यत्र स्थलांतरित होऊ शकतात. पण ज्या नोटाबंदी आणि जीएसटीचे भांडवल विरोधक करू पाहतील त्याचे बुमरँग त्यांच्याच अंगावर उलटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.मोदी सरकारचे चार वर्षाचे प्रगतिपुस्तक पाहताना सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा ही होणारच. पाकिस्तानवर केलेला हा सर्जिकल स्ट्राईक म्हणजे भारताच्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट होती. पण त्यावर काँग्रेसने आणि काही विरोधकांनी टीका करून आपला कर्मदरिद्रीपणा दाखवून दिला. हा सर्जिकल स्ट्राईक बनावट होता इथपर्यंत काही महाभागांनी टीका केली. पण त्यांची सत्ता असताना कधी पाकचे तोंड बंद करण्याबाबत पाऊल उचलले नव्हते. भाजपने किमान पुढचे पाऊल टाकले आहे त्याचे कौतुक हे व्हायलाच पाहिजे. शिवाय सर्जिकल स्ट्राईकवरून सरकारवर टीका करणे म्हणजे आमच्या लष्करावर टीका करण्याचा प्रकार आहे. लष्करावर अविश्वास दाखवण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे विरोधक जर यावर टीका करतील तर तेच पाकला मदत करणारे दहशतवादी ठरतील. हा मुद्दा भाजप ठळकपणे आपल्या प्रगतिपुस्तकात मांडणार हे निश्चित. साहजिकच विरोधक मोदी सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावरून जेवढी टीका करतील तेवढे ते अडचणीत येतील हे निश्चित. विरोधकांची टीका हे मोदींचे बलस्थानच असेल.या चार वर्षात मोदी सरकार रोजगार निर्मिती करण्यात कमी पडले असा आरोप होतो आहे. पण परकीय गुंतवणुकीचे जेवढे प्रकल्प मंजूर केले आहेत, ते सुरू झाले तर फार मोठा रोजगार निर्माण होईल. पण त्याचे चांगले परिणाम वर्षभरात दिसतीलच याची तूर्त तरी शाश्वती नाही. या विषयावरील विरोधकांच्या आरोपांना मोदी आणि त्यांचे सहकारी कसे उत्तर देतात हेही लवकरच दिसून येईल. या चार वर्षात स्वच्छतेचा मंत्र, शौचालय, आरोग्य, शिक्षण याबाबत अनेक चांगले निर्णय झाले आहेत. अशा कामांची दखल घ्यायची नसते हा अलिखित नियम आहे. कारण हे विषय चर्चेतले नाहीत. त्यामुळे नोटाबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राईक आणि रोजगार यावरच विरोधकांच हल्ले होतील. ते हल्ले मोदींच्या फायद्याचेच ठरतील यात शंका नाही.

होराकारांना अंदाज व्यक्त करू देत

कर्नाटकातील निकालानंतर निर्माण झालेले राजकीय नाट्य संपुष्टात आल्यावर माध्यम जगतात फार मोठी पोकळी निर्माण झाली. आता आपल्याकडे लक्ष देण्यासारखे काय आहे यासाठी चढाओढ सुरू झाली असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारला चार वर्ष झाल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यानंतर लगेचच २०१९ च्या निवडणुकीची ओढ अनेक वाहिन्यांना लागली आणि त्यांनी लगेच आत्ताच निवडणुका झाल्या तर काय होईल बुवा? म्हणून अंदाज व्यक्त करायला सुरुवात केली. कर्नाटकात भाजपचा सत्तास्थापनेचा दावा फसला म्हटल्यावर लगेच मोदींची लोकप्रियता घसरु लागली आहे असे भाकीत करून अंदाज व्यक्त करणाºया होरा भूषणांनी आगामी काळात नरेंद्र मोदी सरकारला फटका बसेल म्हणून अंदाज जाहीर झाले. हा फटका उत्तर प्रदेशात सर्वात जास्त बसेल असा अंदाज व्यक्त केला गेला. तिथे भाजपच्या जागा ४६ पर्यंत कमी होतील असा अंदाजही वर्तवण्यात आला. फक्त एनडीएला मात्र बहुमत मिळेल यापासून हा अंदाज बदलता आला नाही. म्हणजे २०१९ ची लोकसभा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील आघाडी जिंकेल आणि नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होणार याबाबत कोणतेही दुमत व्यक्त न करता फक्त भाजपच्या जागा कमी होतील हे सांगून मस्त खळबळ उडवून दिली.  म्हणजे मतांची टक्केवारी वाढणे कमी होणे, जागा कमी होणे जास्त होणे यात तसे नाविन्य काहीच नसते. ऐनवेळी काय बदल घडतो, झटका बसतो हे फार महत्वाचे असते. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या जागा कमी होतील, जास्त होतील यात तसे वेगळे किंवा आगळिक काही घडणारे नाही. जेंव्हा एखादी लाट येते तेंव्हा ती अचानक न थांबता थोडी थोडी कमी होणे हे स्वाभाविक आणि नैसार्गिकही आहे. त्यामुळे संख्याबळ कमी होणे यासाठी फार मोठा सर्वे केला आहे आणि खूप काही मोठा अंदाज व्यक्त केला आहे असे समजण्याचे कारण नाही. १९८५ ला राजीव गांधी यांना इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर सहानुभूतीच्या लाटेवर पाशवी बहुमत मिळाले होते. तब्बल ४०२ इतक्या जागा एका काँग्रेस पक्षाला होत्या. या लाटेत भले भले पडले होते. पराभवाला सामोरे गेले होते. परंतु ती लाट पुढची पाच वर्ष राजीव गांधींनाही टिकवता आलेली नव्हती. राजीव गांधींची लोकप्रियता बिलकूल कमी झालेली नव्हती. त्या काळात राजीव गांधींच्या तरूणपणाचे, त्यांच्या दिसण्याचे, त्यांच्याबरोबरीने असणाºया सोनिया गांधींचे लोकांना खूप आकर्षण होते. त्यांचे ‘हमे देखना है’, ‘हमे २१ वी सदी में जाना है’ या वक्तव्यांनी देशवासियांना भारावून टाकले होते. खांद्यावरून मागे घेतलेली शाल, पांढरे शुभ्र कपडे या त्यांच्या राहणीमानाचे कौतुक होते. अग्नि क्षेपणास्त्राचे सफल प्रक्षेपण, संगणक युगात जाण्याचे त्यांनी केलेले आवाहन, दूरदर्शनचा देशभर झालेला प्रसार यामुळे राजीव गांधी त्या पाच वर्षात लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचले होते. असे असतानाही १९८९ च्या  निवडणुकीत त्यांना सत्ता राखता आली नव्हती. ४०२ वरून राजीव गांधी यांना १९८९ ला १९२ संख्याबळापर्यंत खाली यावे लागले होते. बोफोर्ससारख्या घोटाळ्याचा फटका बसला म्हणा किंवा व्ही पी सिंग यांनी दिलेला झटका म्हणा पण राजीव गांधींना सत्तेपासून दूर जावे लागले होते. पाशवी बहुमतातून अल्पमतात यावे लागले होते. आज नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत तसे काहीच नाही. त्यामुळे या अंदाजांची फारशी दखल घेण्याची गरज नाही किंवा भिती बाळगून गांभिर्याने पाहण्याचीही गरज नाही. हे सगळे ठोकताळे असतात. देशभरातून म्हणजे जवळपास १३२ कोटी लोकसंख्येतील सुमारे ८० कोटी मतदारांपैेकी जेमतेम १० हजार मतदारांशी चर्चा करून हा कौल कसा काय ठरवता येतो? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर गेल्या चार वर्षात भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. कोणाही मंत्र्यावर तसा आरोप नाही. कोणताही घोटाळा झालेला नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्त्या कारणाने मतदार सत्तांतर करतील? याला काहीही शाास्त्रीय आधार नाही. सततच्या सत्तेचा मतदारांना कंटाळा येत असतो. मतदारांना बदल हवा असतो. वर्षानुवर्षे ठिय्या मांडून बसलेल्यांना हलवणे हे मतदार करत असतात. त्यामुळे आज २१ राज्यांमधली ७ ते ८ राज्ये ही तीन तीन टर्म पूर्ण करणारी आहेत. परिणामी तीथे परिवर्तन घडणे अभिप्रेत असते. ते नैसर्गिक असते. गुजरातमध्ये २ दशके सत्ता भाजपची असल्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वी तिथे मतदारांनी थोडासा बदलता कौल दिला. पण मोदींच्या भाजपची सत्ता काढून घेतली नाही. फक्त धक्का दिला. तोच प्रकार आगामी काळात मध्यप्रदेशात होणार, राजस्थान, छत्तीसगडला होणार यात शंका असण्याचे कारण नाही. कारण तसे असामान्य असे तिथे काहीच घडलेले नाही. त्यामुळे बदल हाच अपेक्षित आहे. साहजिकच तेथील खासदारांची संख्या कमी होणे स्वाभाविक आहे. त्याचप्रमाणे ज्या राज्यांमध्ये नव्याने सत्ता मिळवली आहे तिथे संख्याबळ वाढूही शकते. उत्तर प्रदेशात नेहमीच संख्याबळ हे कमीजास्त होत असते. कारण सर्वात मोठे राज्य आहे ते, सर्वाधिक खासदार संसदेत पाठवणारे असे मागास राज्य आहे ते. त्यामुळे वादळाबरोबर, लाटेबरोबर वाहून जाण्याची त्यांची सवय आहे. पण महाराष्टÑ किंवा दक्षिणेत अशा लाटांचा फारसा प्रभाव होत नसतो. आज मोदींची लोकप्रियता घसरते आहे असे सांगून दर दोन तीन महिन्यांनी पुढील वर्षभर अंदाज व्यक्त करून हे संख्याबळ आणखी कमी आणले जाईल आणि मतदारांचा कौल लादला जाईलही. पण प्रत्यक्ष निवडणुकीत याच्या विपरीत चित्र असू शकते. २०१४ ला तरी मोदी सरकार सत्तेवर येईल हे सांगताना नरेंद्र मोदी भाजपचे संख्याबळ १८० च्या पुढे नेतील हे कोणी मान्य करत नव्हते. पण मोदींनी २८२ पर्यंत म्हणजे जवळपास १०० जागा जास्त मिळवल्या होत्या. त्यामुळे विनाकारण या अंदाजांना गांभिर्याने पाहण्याची आवश्यकता नाही. होराकारांना अंदाज व्यक्त करू देत पण अजून वर्षभरांनी हे अंदाज बरोबर नाहीत हे सांगण्याचे धारिष्ट्य कोणाकडेही नसेल.

माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे?

स्वच्छता मोहीम, मुंबईतील स्वच्छता आणि शौचालये यावर नेहमीच चर्चा होते. पण शंभर टक्के शौचालये झाली तरी रस्त्यावरच्या शौचाच्या रांगोळ्या संपणार नाहीत हे शंभर टक्के सत्य आहे. कारण आपल्याकडे अजून भटक्याच काय पण पाळीव कुत्र्यांसाठीही शौचालये उभारलेली नाहीत. त्यामुळे मनात एक आपला भाबडा प्रश्न येतो की सरकार कुत्र्यांसाठी शौचालये कधी बांधणार? या प्रश्नावरून कोणाला हसू येईल कदाचित, पण आमचा हा अत्यंत प्रामाणिक आणि भाबडा प्रश्न तमाम मुंबईकरांना आहे. खरे तर २ आॅक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यामुळे हा प्रश्न संपूर्ण भारतालाही आणि हे अभियान सुरू करणाºया पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही विचारावा लागेल. खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. अगदी सामान्य माणूस, सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक यांच्यापैकी कोणी या प्रश्नाचे उत्तर देणार असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. म्हणून पुन्हा तोच प्रश्न विचारतो की कुत्र्यांसाठी शौचालये कोण बांधणार? म्हणजे आम्ही स्वच्छ भारतची मोहिम सुरू करायची. त्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असणारे माणसांचे ढीग बंद करायचे आणि कुत्र्यांनी त्याठिकाणी टेर घालून ठेवायचे. माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे? अर्थात ही कुत्री म्हणजे आम्ही भटकी, रस्त्यावरची उनाड कुत्री म्हणत नाही, तर पाळीव कुत्री. पाळीव कुत्र्यांबाबत आमचा हा प्रश्न आहे. भटक्या कुत्र्यांना घरच नसते त्यामुळे शौचालयाचा प्रश्नच येत नाही. पण पाळीव कुत्र्यांचे काय? म्हणजे सकाळच्यावेळी, पहाटे आमचे राहणीमान खूप उच्च दर्जाचे आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्यापेक्षा दुप्पट वजनाचे कुत्रे साखळीला बांधून फिरायला अनेकजण घेवून जातात. तसेच रात्रीही शतापावलीच्या निमित्ताने आपल्या पाळीव कुत्र्यांना घेऊन अनेकजण हाफ चड्डी घालून बाहेर पडतात. हे दृष्य नित्याचेच झाले आहे. त्या पोसलेल्या कुत्र्यांनी खरोखरच ताकद लावली तर त्या मालकाला तो फरपटत नेवू शकेल इतकी दणकट ती कुत्री असतात. पण ती बिचारी प्रामाणिक असल्यामुळे मालकाच्या ताब्यात स्वत:ला सोपवतात आणि त्याच्याबरोबर फिरायला बाहेर पडतात. खाल्ल्या अन्नाला जागणे म्हणजे काय, ते या कुत्र्यांमुळे समजेल. पण दुसºया दिवशी काय हो? या खाल्ल्या अन्नाचा निचरा करण्यासाठी मालकाला रस्त्याच्या कडेला उभे रहावे लागते. आमच्या घरी शौचालये असल्यामुळे आमच्या घरातील सगळी शौचालयात जातात पण आमची हौस भागवण्यासाठी आम्ही कुत्र्यांना रस्त्याच्या कडेला बसवतो का? म्हणजे हाही भाबडाच प्रश्न बरका.म्हणजे स्वच्छतेसाठी आम्ही विद्या बालनला घेवून जाहीरात करतो. असा तर आम्ही कधी विचारच केलेला नव्हता, म्हणून वदवून घेतो. पण आता असाही विचार केला पाहिजे की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? माणसांनी घाण करायची नाही. पण माणसाळलेल्या प्राण्यांची घाण कोणी काढायची? सकाळी सकाळी अशी कुत्री फिरायला घेवून जाणारे आणि त्यांचा प्रातर्विधी उरकण्यासाठी बाहेर पडणारे नागरिक सर्वत्र पहायला मिळतात. ती कुत्री... म्हणजे त्यांना कुत्रा म्हटलेले त्यांच्या मालकांना चालत नाही. कारण त्याला नाव असते. मग अशा टॉमी, बॉबी, टायगर, मोती अशा कुत्र्यांना घेवून त्यांचे मालक पहाटे बाहेर पडतात. त्या कुत्र्यांना दट्ट्या येईपर्यंत ती कुत्री भुईचा वास घेत राहतात. म्हणजे माणसांनी कुठली घाण केलेली नाही ना, हे पाहणार आणि स्वच्छ अशी जागा हुडकून पुढचे पाय ताठ करून मागच्या बाजूने शेपूट वर करून आपल्या मालकाच्या खाल्या अन्नाला जागण्याची भूमिका इथे पूर्ण करणार. तोपर्यंत एका हातात साखळी पकडलेले मालक मोबाईलवर बोलत असतात. किंवा वर्तमानपत्र वाचत या देशात किती घाणेरडी लोकं राहतात, देश कसा अस्वच्छ करतात, अमेरिकेत असे नाही असली काहीतरी चर्चा करतात.बरोबरच आहे ते. अमेरिकेत असे नाहीच. इथे आम्ही देश स्वच्छ करण्यासाठी कोट्यवधी रूपयांच्या जाहीराती करतो, त्यावर खर्च करतो कारण इथल्या नागरिकांना मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. पण स्वत:च घाण करायची आणि त्याबाबत अनभिज्ञ असणारे नागरिक या देशात किती आहेत? अमेरिकेत शिस्त लावली म्हणून लोक स्वच्छ वागत नाहीत. स्वच्छता असली पाहिजे हे आपल्या मनात असले पाहिजे. पण आपले दार स्वच्छ आणि दुसºयाच्या दारात जावून घाण करायची हा राजकारणाचा भाग आहे. हे राजकारण सामान्य, प्रतिष्ठित, सुशिक्षित म्हणवून घेणारे लोकही करतात याचे आश्चर्य वाटते.मुंबईत सगळीकडे सकाळच्यावेळी हे दृष्य दिसते. अशी कुत्री फिरायला नेणारे अनेक नेते, कार्यकतेर्ही असतात. त्यांची ही जबाबदारी नाही काय? मग आता निवडणूक आयोगाने नवा कायदा केला पाहिजे, कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. ग्रामीण भागात शौचालये नसतील तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. त्यासाठी खोटे खोटे का होईना निदान छप्पर उभे करून, त्या शौचालयाचा वापर होत नसला तरी आपल्याकडे आहे हे दाखवण्याचा खटाटोप होतो. पण त्यामुळे निदान शौचालये उभी राहतात. शहरी भागात शौचालये भरपूर असली तरी कुत्र्यांसाठी शौचालये कुठे आहेत? म्हणून महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात माझ््याकडे कुत्रा आहे की नाही? त्या कुत्र्यासाठी शौचाची व्यवस्था काय केली आहे, याचा तपशिल घ्यावा. ज्याच्याकडे कुत्र्यासाठी शौचालय नाही त्याला नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येणार नाही असे जाहीर करावे. अर्थात त्यामुळे उघड्यावर शौचास बसणारी कुत्री बंद होण्यासाठी प्रयत्न होणार नाही, तर निवडणूक लढवण्यासाठी आमच्याकडे कुत्रा नाही अशा पाट्या कार्यकर्ते आपल्या दारावर लावतील तो भाग वेगळा. पण मग प्रश्न राहतोच की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का?

माधुरी आणि नूतन

धकधक गर्ल म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत नावलौकीक असलेली अभिनेत्री म्हणजे माधुरी दीक्षित. तब्बल २५ वर्ष आपल्या रुपेरी पडद्यावर असण्याचे कौतुक करून घेण्याचे भाग्य माधुरीला लाभले. पडद्यावर तिच्या अदाकारीने फिदा झालेला प्रेक्षकवर्ग चित्रपटापेक्षा माधुरीला बघायला म्हणून येत होता. कारण तिचे चित्रपटसृष्टीत आगमनही तसेच जोरदार झाले होते. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सौदर्याची खाण म्हणून मधुबालाचे नाव सर्वात वर असायचे. त्या मधुबालाचे पुनरागमन झाले आहे, मधुबालाच पुन्हा जन्माला आलेली आहे असा गाजावाजा करुन तिने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. पण फक्त गाजावाजा न करता तिने आपल्या मेहनतीने आणि हुषारी प्रत्येक संधीचे सोने केले. त्यामुळे तिचा तारकांमध्ये वरचा क्रमांक राहिला. अशी माधुरी अस्सल मराठी मुलगी असूनही तिने हिंदी चित्रपटसृष्टी दणाणून सोडली होती. हिंदी सिनेमासाठी लागणारे सगळे गुण तिच्यात होतेच. पण तिने आपल्यातील गुण काकणभर जास्तच दाखवत भल्या भल्यांना मोहात पाडले. त्यामुळे पडद्यावर सबकुछ माधुरी असाच प्रकार पहायला मिळू लागला. ती माधुरी आता एका मराठी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या समोर येते आहे म्हटल्यावर अनेकांना अप्रुप वाटू लागले आहे. माधुरी मराठी कशी बोलेल? ती मराठीतील कसली भूमिका करणार आहे? याची उत्सुकता प्रत्येकाला आहेच. कारण मराठी चित्रपटातील नायिका म्हणजे त्यांचे काही गट आहेत. एक गट आहे सुलोचना, जयश्री गडकर, आशा काळे यांच्या गोत्रातून आलेला सोशिक सोज्वळ आणि जाचहाट सहन करणाºया अभिनेत्रींचा. या गोत्रातून पुढे आलेली रडुबाई म्हणजे अलका कुबल की जीने आपली सोशिकता नउवारीतून सहावारीत आणली. हा एक गट. तर दुसरा गट म्हणजे तमाशाप्रधान नायिकांचा. उषा चव्हाण, उषा नाईक  अशा दणकट रांगड्या महिलांचा गट. यातून वाटचाल करत मराठी सिनेमा शहरी वातावरणात येतो तेंव्हा फक्त बागेत फेºया मारणाºया आणि विनोदी चित्रपटात अडकलेल्या शहरी नायिका. यामध्ये वर्षा उसगांवकर, निवेदिता, किशोरी शहाणे अशा तारकांचा समावेश होतो. त्यामुळे माधुरी मराठी चित्रपटात नक्की कुठे बसणार असा प्रश्न प्रेक्षकांना असल्यामुळे सगळ्यांना तिचे हे मराठी पडद्यावरील आगमन हवेहवेसे आहे. पण हे ग््लॅमर यापूर्वीही अनेक अभिनेत्रींच्या बाबतीत घडले होते हेही लक्षात घेतले पाहिजे.माधुरी दीक्षित प्रमाणेच हिंदी चित्रपटसृष्टीत जबरदस्त ग्लॅमर आणि प्रसिद्धी लाभली होती ती अभिनेत्री म्हणजे नूतन. नूतन ही शंभर टक्के मराठी अभिनेत्री होती. शोभना समर्थ या अभिनेत्रीची ही मुलगी. १९५० पासून १९९२ पर्यंत नूतन हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम करत होती. राजकपूर, देवानंद, दिलीपकुमार, सुनील दत्तपासून अनेक दिग्गजांबरोबर तीचे नाव मोठे होते. त्या काळातील ती जबरदस्त बीझी नटी होती. शोभना समर्थ या अभिनेत्रीची मुलगी म्हणून जीची ओळख होती ती कालांतराने पुसली गेली आणि शोभना समर्थ यांना लोक नूतनची आई म्हणून ओळखू लागले, इथपर्यंतचा नूतनचा प्रवास महत्वाचा होता. नूतन ही मराठी आहे हे कोणालाही माहितीही नव्हते. त्यामुळेच नूतनने जेंव्हा मराठीत चित्रपट केला तेंव्हा आजच्या माधुरीप्रमाणेच सर्वांना तो सुखद धक्का होता. त्याकाळात आजच्यासारखे ब्रँडीग आणि प्रमोशनसाठी टिव्हीचे माध्यम नव्हते. पण सिनेनियतकालीकांनी मात्र नूतनच्या मराठी चित्रपटसृष्टीतील आगमनाचे असेच कौतुक केले होते, जसे आज माधुरीचे होत आहे. १९७७ च्या डिसेंबर महिन्यात किशोर मिस्कीन या दिग्दर्शकाने निर्माण केलेला तो चित्रपट होता पारध. पारध या सिनेमात चरित्र अभिनेत्री म्हणून असली तरी नूतनच त्या चित्रपटाची नायिका होती. अनेक दिग्गज हिंदी कलाकारही त्या चित्रपटात होते. या चित्रपटात रमेश देव हा नूतनचा पती होता आणि तेव्हाची गाजलेली जोडी सचिन सारीका हे या चित्रपटात होते. सचिन हा नूतनचा मुलगा होता तर सारीका ही सून होती. रहस्यमय अशा चित्रपटात खलनायक म्हणून श्रीराम लागूंची भूमिका अत्यंत महत्वाची होती. या चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवाद हे मधुसुदन कालेलकरांचे होते. तर यातील गीते चार दिग्गज गीतकारांची होती. ते दिग्गज म्हणजे ग. दि. माडगूळकर, जगदीश खेबुडकर, वंदना विटणकर आणि  स्वत: मधुसुदन कालेलकर यांचे गीत या चित्रपटात होते. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या चित्रपटात नूतनचा एका गाण्यात आवाजही होता. त्याकाळात हा चित्रपट चांगलाच गाजला होता. नूतनचे मराठीत आगमन म्हणून आजच्या माधुरीच्या बकेटलीस्ट प्रमाणे नूतनलाही तेंव्हा ग्लॅमर लाभले होते.अनेक हिंदी अभिनेत्रींनी नंतर मराठी चित्रपटात कामे केली आहेत. त्यामध्ये नूतनचीच बहिण तनुजा हिने झाकोळसारख्या चित्रपटातून पदार्पण करून अगदी आत्तापर्यंत म्हणजे २०१३ मध्येही पितृऋण सारखे काही लक्षवेधी मराठी चित्रपट केले. सूषमा शिरोमणी, शुभा खोटे या मराठी अभिनेत्रींनीही  हिंदीतून मराठीत येण्याचे औचित्य दाखवले होते. अनेकजण हिंदी आणि मराठी अशा दोन्ही ठिकाणी काम करणाºया अभिनेत्री होत्या. त्यामध्ये ललिता पवार, जयश्री गडकर, सुलोचना, सीमा, उषाकिरण अशा अनेकजणी होत्या. पण हिंदी चित्रपटसृष्टी दणाणून सोडून मराठीत आगमन करण्याचे आणि त्या आगमनाचे जोरदार स्वागत होण्याचे भाग्य दोघींनाच लाभले. ते म्हणजे नूतन आणि माधुरी दीक्षित. - प्रफुल्ल फडके

वटवाघळांवर संक्रांत

सध्या निपाह या विषाणूची दहशत आरोग्यक्षेत्रात पसरली आहे. त्यामुळे एकुणच भितीचे वातावरण आहे. तसे दर चार दोन वर्षांनी आपल्याकडे नवनवे रोग येत असतात आणि त्याची भिती, काळजी यामध्ये अनेक दिवस निघून जातात. त्या रोगावर मात करण्याची चर्चा होते. त्याची लस, औषधे काय असणार याबाबत जनजागृतीचा उत येतो. पण त्या रोगावर मात काही होत नसते. हे आपल्या देशात आता नित्याचेच झालेले आहे. पोलिओ निर्मूलनाची मोहिम १९९५ पासून हातात घेतली. त्याला आता २३ वर्ष झाली तरीही अजून पूर्णपणे निर्मूलन झालेले नाही. आपण फक्त स्वातंत्र्यानंतर देवी या रोगावर नियंत्रण मिळवू शकलो आहोत. परंतु टीबी किंवा क्षयरोगासारखे रोग आपल्याकडे फोफावतानाच दिसतात. त्यावर नियंत्रण आणायचे तर नवीन कोणता तरी रोग धुमाकूळ घालतो. वीस वर्षांपूर्वी असाच आपल्याकडे डेग्यू हा जीवघेणा रोग आला. त्याची दहशत पसरली. ताप आला की मनात भितीचे थैमान घालायचे. घरात शिरलेला डास दिसला की हो डेग्युचा तर नसेल अशा भितीने काहूर माजायचे. यो डेग्युची भिती थोडीफार कमी झाली. तो बरा होऊ शकतो असे वाटल्यावर जरा कुठे सुटकेचा निश्वास टाकतो तो पक पक पकाक करत बर्ड फ्ल्यू नावाचा रोग आला होता. हा रोग म्हणे कोंबड्यांमुळे होतो अशी दहशत साधारण पंधरा वर्षापूर्वी पसरली. झाले ज्याने त्याने आपल्या कोंबड्या मारून टाकल्या. हॉटेलमधूनही चिकन, अंडी मागवणे बंद झाले. कित्येकांनी आपल्या पोर्ल्टीफार्ममधील हजारो कोंबड्या पकापक मारून टाकल्या. का तर या कोंबड्यांमुळे हा बर्ड फ्ल्यू पसरू शकतो याची भिती मनात होती. या बर्ड फ्ल्यूचे बसतान बसल्यावर आणि त्याची भिती नाहीशी झाल्यावर एकाएकी स्वाईन फ्ल्यू नावाच्या रोगाची दहशत निर्माण झाली. हा रोग म्हणे डुकरांमुळे होतो. त्यामुळे प्रत्येकजण तोंडाला मास्क लावून बाहेर पडू लागला. त्यामुळे मास्क विक्रीचा धंदा चांगला तेजीत आला होता. याचे बस्तान बसले आणि गेल्या काही दिवसांपासून आता निपाह नावाचा नवा संसर्गजन्य रोग माणसांच्या राशीला आला आहे. हा रोग म्हणे वववाघळांमुळे होतो. केरळ राज्यातील कोझिकोडे जिल्'ात काही भागांमध्ये झालेल्या निपाह विषाणूंच्या संसगार्मुळे मृत्यूने थैमान घातले आहे. मात्र, या विषाणूच्या संसर्गाने महाराष्ट्रातील जनतेने घाबरून जाऊ नये. हजारो वटवाघळांपैकी मोजक्याच वटवाघळांमध्ये हा विषाणू आढळला आहे, अशी माहितीही प्रसिद्ध झालेली आहे. विषाणूच्या संपर्कात मानव आल्यास त्याच्यामार्फत दुसºया व्यक्तीला संसर्ग होण्याची भीती असून त्यासाठी नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने (एनआयव्ही) केले. आता वटवाघूळ हा प्राणी काही कोणी आवडीने बघेल, त्याला पाळेल किंवा सहज दिसेल असे नाही. त्यामुळे त्याच्यामुळे संसर्ग होण्याची भिती बाळगण्याचे कारण नाही. पण केरळमध्येच हा रोग का पसरला याची एक शक्यता असू शकते. त्यावर संशोधन तज्ज्ञांनी करावे हवे तर. पण केरळमध्ये अनेक मसाज पार्लर, आयुर्वेदीक ट्रीटमेंट देणाºया संस्था आहेत. तिथे वटवाघळाचे तेल काढून त्याने मालिश केले जाते. त्यामुळे यातून हा काही रोग निर्माण झाला आहे का याचा तपास केला पाहिजे. निपाह विषाणूच्या संसगार्बाबत गैरससमजामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्याबाबत एनआयव्हीचे संचालक डॉ. देवेंद्र मौर्या यांनी बरेच मार्गदर्शन केले आहे. पण एकदा संशय आणि भितीचे भूत मानगुटावर बसले तर ते उतरणे अवघड असते. केरळमध्ये वटवाघळांना संसर्ग झालेल्या निपाह या विषाणूमुळे काही जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा विषाणू प्रामुख्याने फळांच्या झाडावर असलेल्या हजारो वटवाघळांपैकी मोजक्याच काही वटवाघळांमध्ये दिसून येतो. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्याबाबत गैरसमजदेखील असायला नकोत, असा सल्ला डॉ. मौर्या यांनी दिला. झाडावर लटकणाºया वटवाघळांच्या मूत्रांद्वारे या विषाणूचा प्रसार होऊन संसर्ग होतो. गावांपासून ते शहरात सर्वत्र वटवाघळे असतात. त्यामुळे नागरिकांनी विनाकारण घाबरण्याचे कारण नाही. मानवाला विषाणूंचा संसर्ग प्रामुख्याने डोळे, नाक, तोंडाद्वारे होण्याची शक्यता असते. झाडावर लटकणाºया सर्वच वटवाघळांपासून विषाणूंचा संसर्ग होत नाही. निपाह विषाणूचा स्वाइन फ्लूसारखा वेगाने संसर्ग होत नाही किंवा त्याचा प्रसार होत नाही. मात्र स्वाइन फ्लू च्या तुलनेत निपाह विषाणूच्या संसगार्मुळे होणाºया मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन डॉ. मौर्या यांनी केले. अर्थात काही हौशी आणि अतिउत्साही लोक कोंबड्या , डुकरे मारावीत त्याप्रमाणे वटवाघळे पकडून मारण्याचा उपद्व्याप करतील. त्यांनाही रोखण्याची गरज आहे. कारण पर्यावरणातील एक प्राणीजात यामुळे नष्ट होऊ शकते. विषाणूंचा संसर्ग झालेली वटवाघळे आकाराने मोठी असतात. मंदिरे, विहिरी, गुहांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वटवाघळे आढळतात. त्या वटवाघळांचा आकार लहान असतो. या ठिकाणी आढळणाºया वटवाघळांबाबत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यांनी घाबरून जाऊ नये. तसेच विनाकारण वटवाघळांचा शोध घेऊ नये. वटवाघळांच्या सान्निध्यात मनुष्य आल्यास त्यामुळे मानवाला संसर्ग होण्याची भीती असते, असे आवाहन डॉक्टरांनी केलेले आहे. पण त्यासाठी आपला अतिउत्साहीपणा दाखवू नये हे महत्वाचे आहे. या रोगाची लागण झाल्यावर त्या रुग्णाला ताप, अंगदुखी, श्वास घेण्यास त्रास होणे, डोकेदुखी, छातीत जळजळणे, चक्कर येणे, बेशुद्ध पडणे अशी या आजाराची लक्षणे आहेत, असे वैद्यकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. यावर सध्या मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुर आहे. या रोगाचा संबंध वटवाघळाशी कसा आला आणि वटवाघूळ आणि माणसे कशी भेटली याचाही शोध घ्यावा लागेल. पण केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वटवाघळाचे तेल काढले जाते. हे तेल मसाजसाठी वापरतात. त्यामुळे असे तेल काढण्यासाठी वटवाघळे मारताना काहीतरी गडबड झाली असेल आणि या रोगाचा प्रसार झाला असू शकतो. पण या रोगामुळे वटवाघळांवर संक्रांत आलेली आहे हे निश्चित.

संसारातून निवृत्ती कधी?

नातवंडांचा सांभाळ करणे ही आजी आजोबांची जबाबदारी नसून ते मुलांच्या आई-वडिलांचं कर्तव्य आहे. आजी - आजोबांवर  त्यासाठी दबाव टाकता येणार नाही, असे पुण्यातील फॅमिली कोर्टाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. हा एक अत्यंत महत्वाचा निकाल आहे. कौटुंबिक स्वास्थ्य, कलह याचप्रमाणे विभक्त कुटुंबपद्धतीच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा हा निर्णय आहे. पुण्यातील एका महिलेने तिच्या सासू-सासºयांच्या विरोधात या संदर्भातील याचिका दाखल केली होती. सासू-सासरे मुलांचा सांभाळ करत नाहीत म्हणून तिला नाईलाजाने मुलांना पाळणाघरात ठेवावे लागत होते. नातवंडांचा सांभाळ करणे ही सासू-सासºयांची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका तिने कोर्टात मांडली होती. कोर्टाने तिची ही भूमिका अयोग्य ठरवली आहे. न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल काहीच बोलायचे नाही पण विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे काय काय तोटे होऊ लागले याचे हे आणखी एक उदाहरण म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे नोकरी कामधंद्यातून आपण निवृत्त झालो तरी संसारातून निवृत्त कधी होणार असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो आहे. निवृत्त आई बाप किंवा सासू सासरे हे आपल्या सोयीप्रमाणे वापरण्याचे नोकरदार आहेत का असा समज यातून दिसून येतो. जे प्रेमाने मिळू शकते ते कायद्याच्या धाकाने मिळवता येणार नाही हेपण या निकालाने स्पष्ट झालेले आहे. आपल्या नातवंडाबरोबर जास्तीत जास्त वेळ घालवावा असे प्रत्येक आजीआजोबांना वाटत असते. त्यामुळे बहुतेक घरात मुलगा सून नोकरी करत असतील तर त्या आजीआजोबांना निवृत्तीनंतर नवे काम लागलेले असते. संसारातून, मोहपाशातून, मायाजालातून त्यांची सुटका झालेली नसते तर नवे बंध त्यांना जखडून ठेवतात. त्यामुळे वानप्रस्थाश्रमात जाण्याच्या वयात संसारात गुरफटण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. असे गुरुफटणे टाळले तर वृद्धाश्रमात जाण्याची वेळ येते. त्यामुळे आईवडिल किंवा सासू सासरे यांच्यावर कायद्याचा धाक दाखवून मुलांची जबाबदारी टाकण्याचा प्रकार हा पुण्यात होताना दिसला. सासू सासरे हे कुटुंबातील घटक म्हणून नाही तर मुले सांभाळण्यासाठी हवे आहेत असे या विचारातून दिसते. त्यामुळेच न्यायालयात अशाप्रकारे सासू सासºयांविरोधात दाद मागणाºया एका सुनेला न्यायालयाने सुनावले आहे. या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, नातवंडाना मार्गदर्शन करणं, चुका सांगणं, पालन, पोषणात मदत करणं याला आजी-आजोबांची जबाबदारी म्हणता येईलही, पण त्यांचा सांभाळ करणं ही पूर्णत: आई-वडिलांचीच जबाबदारी आहे. आजी-आजोबांवर त्यासाठी सक्ती करता येत नाही. मुलांचा सांभाळ करायला आजी-आजोबा म्हणजे बेबीसिटर नाहीत. अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेला खडसावले आहे. विषय तसा घरगुती आणि छोटा वाटत असला तरी यातून सासू सासºयांकडे कोणत्या नजरेतून पाहिले जाते हे लक्षात येते. नैतिक जबाबदारीने सासू सासºयांनी नातवंडांना सांभाळणे वेगळे आणि कायद्याचा धाक दाखवून सांभाळण्यास भाग पाडणे वेगळे. आपल्या नातवंडांसमवेत वेळ घालवायला कोणाला आवडणार नाही? दुधापेक्षा दुधाच्या सायीवर जास्त प्रेम असते. तरीही आपण आजीआजोबांवर कायद्याने सक्ती करणे हे म्हणजे अतीच झाले. नोकरी करणारºया कुटुंबांमध्ये हे प्रकार सगळीकडे आहेत. सासू सासरे आहेत पण त्यांच्यापासून वेगळे रहायला हवे. मुले झाल्यावर ती सांभाळण्यासाठी मात्र सासू सासरे हवेत. याचा अर्थ कौटुंबिक भावनेतून नाही तर व्यवहाराच्या भावनेतून गडी कामगार म्हणून सासू सासरे हवेत असाच अर्थ यातून होतो. सासू सासरे म्हणजे फुकटात मिळालेले केअर टेकर किंवा कामगार असा समज कोणी करून घेत असेल तर तो चुकीचा आहे. अशांना या न्यायालयाच्या निर्णयाने समाधान वाटेल. पण सासू सासरे नातवंडांना सांभाळू शकत नाहीत म्हणून मुलांना पाळणाघरात ठेवावे लागते या कारणाने न्यायालयात सासू सासºयांविरोधात एक सून दाद मागते हा प्रकार फारच गमतीशिर म्हणावा लागेल. याचे कारण या खटल्यात त्या मुलाचा कुठेही उल्लेख नाही. सासू सासरा विरुद्ध सून असाच या बातमीतून उल्लेख दिसतो. मग त्या सासूसासºयांच्या मुलाचा म्हणजे सूनेच्या पतीचा यात काहीच सहभाग नाही. त्याची भूमिका कुठेच स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या घटनेबाबत आणखी संभ्रमावस्था निर्माण होते. पतीला सोडून किंवा पतीच्या माघारी त्याचा संसार सांभाळणारी ती महिला असेल आणि पती नसल्यामुळे तिला नोकरी करावी लागत असेल तर अशा परिस्थितीत आपल्या मुलांना सासू सासºयांनी सांभाळावे अशी तिची अपेक्षा असेल तर त्यात गैर काही नाही. पण तो हयात असेल तर अशाप्रकारे हे प्रकरण न्यायालयात कसे त्याने जाऊन दिले हा प्रश्न पडतो. पण एकुणच सासू सासरे किंवा आई वडिल यांना आजकाल आपल्या मुलांकडे राहण्याची वेळ येत असेल तर त्यांना अशा कामांसाठी जुंपले जाते हे निश्चित. दहा पंधरा वर्षांपूर्वी अशाच विषयांचे चित्रपट मराठी आणि हिंदीतून येऊन गेले आहेत. तू तिथं मी ह स्मीता तळवलकरांचा चित्रपट किंवा बागबान हा अमिताभ हेमामालीनीचा चित्रपट म्हणजे निवृत्त आईबापांकडून मुलांनी बाळगलेल्या चुकीच्या अपेक्षा स्पष्ट करतात. हे अत्यंत चिंतनशिल असे आहे. आजकाल आपल्या सासूसासरºयांना अमेरिकेत, आॅस्टेÑलियात आमंत्रित करण्याचा आग्रह होतो. तिथे नोकर मिळत नाहीत त्यामुळे सगळी कामे करावी लागतात. त्यामुळेअशा सासू सासºयांची तिकडे अवस्था घरगडी अशीच होते. असे घरगडी म्हणून येणारे निवृत्त लोकांची संख्या वाढू नये म्हणून अमेरिकेने दोघांना व्हीजा नाकारण्याचे धोरणही अवलंबले आहे. पती किंवा पत्नी दोघांपैकी एकालाच यायला परवानगी दिली जाते. म्हणजे एकमेकांच्या ओढीने ते परत भारतात जातील. पण विभक्त कुटुंब पद्धतीने निर्माण केलेली ही समस्या फारच भयावह अशी आहे.

बळीराजा झाला दरिद्री नारायण

सांगलीचा एक शेतकरी मुंबईच्या लोकलमध्ये भिक मागतानाचे वृत्त सर्वत्र प्रकाशित झाले. अत्यंत वेदनादायक असे वृत्त आहे हे. आज शेतकरी आणि कामगार हे दोघेही असुरक्षित जीवन जगत आहेत. फक्त सरकारी नोकर सुरक्षित आहेत. बाकी खाजगी क्षेत्रातील अवस्था ही नाव मोठं लक्षण खोटं अशीच आहे. त्यामुळे सांगलीच्या शेतकºयाप्रमाणेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी भिकेला लागणार का असा प्रश्न यामुळे निर्माण झालेला आहे. सांगलीचा हा शेतकरी नारायण पवार याने डाळींबाची शेती केली होती. परंतु निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्याची ही शेती जळून गेली. शेतीच्या व्यवसायात अपयश आले. कर्जबाजारी झालेल्या या नारायण पवार नावाच्या शेतकºयावर भिक मागायची वेळ आली. मुंबईच्या लोकलमध्ये हातात डबा घेऊन हा शेतकरी दरिद्री नारायणासारखा भिक मागू लागला. हे अत्यंत भयावह आणि चिंताजनक असे दृष्य होते. आपण शेतीमुळे कंगाल झालो. काही पिकवू शकत नाही आता या पडिक जमिनीकडे पाहून जगण्यासाठी मला हात पसरावे लागत आहेत असे सांगत नारायण पवार भिक मागत राहिले. वरुणराजाने अवकृपा केली. टँकरचे दर परवडेनासे झाले. त्यामुळे डाळिंबाची बाग जळून गेली. बँकेचे कर्ज थकले. जमिनीवर बँकेचा बोजा चढला. दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा या विवंचनेने नारायण पवार यांचा कणाच मोडून गेला. त्यामुळे त्यांनी भिक मागण्याचा निर्णय घेतला. अतिशय वाईट. सरकारी अनास्था आणि शेतकरी, कष्टकरी, खाजगी असुरक्षित कर्मचारी यांच्याबाबत कोणतेही कायदे नसल्यामुळे या देशात फक्त भिकाºयांचीच संख्या वाढणार का? कुसुमाग्रजांची कणा ही कविता प्रत्येकाला आजवर उभारी देत होती. नैसर्गिक संकटांवर मात करत जगणाºया त्या कणा कवितेतील नायकातील सकारात्मक आणि लढण्याची, संघर्ष करण्याची ताकद प्रत्येकाला प्रेरणा देत होती. ‘ओळखलत का सर मला?’ पावसात आला कोणी,कपडे होते कर्दमलेले, केसांवरती पाणी। क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहून । ‘गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहुन.’। माहेरवाशीण पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली,। मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली.। भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते नेले,। प्रसाद म्हणून पापण्यांवरती पाणी थोडे ठेवले.। कारभारणीला घेउन संगे सर आता लढतो आहे। पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे,। खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला । पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला। मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा। पाठीवरती हात ठेउन, फत लढ म्हणा!। पण आज परिस्थिती अशी आहे की सगळा कणाच मोडून काढलेला आहे. भिक मागण्याची वेळ शेतकरी आणि कामगारांवर आलेली आहे. मेल्यानंतर, आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या कुटुुंबाला मदत देणारे सरकार जिवंतपणी जगू देत नाही. आज शेतकरी जगला, कष्टकरी जगला तर सगळे ठिक असतील असा विचारच कोणी करेनासे झाले आहे. काय परिस्थिती आलेली आहे. आजवर कर्जबाजार,नापिकीला सामोरे गेलेल्या शेतकºयाला आत्महत्येशिवाय पर्याय नव्हता. आज शेतकरी आत्महत्या न करता भिक मागतो आहे. यातले कोणते चित्र चांगले आहे? शेतकरºयांनी आत्महत्या करावी की अशी भिक मागावी? आत्तापर्यंत हे विदर्भ मराठवाड्याचे शेतकरी आत्महत्यांचे लोण पश्चिम महाराष्टÑ आणि कोकणात कधी नव्हते. पण तिथेही ते आता पोहोचताना दिसते आहे. ज्यांच्यात आत्महत्या करण्याचे धाडस नाही ते अशी भिक मागताना दिसत आहेत. काय अवस्था आहे ही देशाची? कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील तो नायक मदत नाकारून लढायला तयार होतो. कारण त्याचा कणा शाबूत आहे. आज कणाच मोडून काढण्याचे काम सरकार करते आहे. त्यामुळे या देशात शेतकरी आणि खाजगी क्षेत्रातील असंघटीत कष्टकरी हा अत्यंत असुरक्षित आहे. खाजगी क्षेत्रातले कर्मचारी, शिक्षणसेवक, नर्स, अंगणवाडी शिक्षिका यांनी रस्त्यावर उतरून भिक मागितली पाहिजे असे सरकारला वाटते का? महिनोंमहिने पगार नसल्यामुळे हे कर्मचारी अस्तावस्त झालेले दिसतात. त्यांनी करायचे काय? भिक मागणे हाच त्यावरचा उपाय आहे असे समजायचे का? मोडून पडला संसार पण मोडला नाही कणा असे सांगणारा नायक कुठे आणि संसार मोडल्यामुळे त्याच्या पाठिचा कणा मोडून काढणारे प्रशासन कुठे? या देशात भिकाºयांची संख्या वाढवणे हाच विकास म्हणायचा का? म्हणजे तुम्ही कुठले भिकारी? तर कोणी म्हणेल आम्ही शेतकरी भिकारी. तुम्ही कुठले भिकारी? तर आम्ही कारखान्यात काम करणारे पण वेळेवर पगार न झाल्याने तयार झालेले नवभिकारी. असे शिक्षक भिकारी, अंगणवाडी सेवक भिकारी, माध्यमात काम करणारे भिकमंगे, खाजगी क्षेत्रात पगार वेळेवर न झाल्याने देशोधडीला लागलेले नवभिकारी असे चित्र आपल्याला पहायला मिळते आहे. म्हणजे पूर्वी गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत असे गट होते. आता गरीब आणि श्रीमंत असे दोनच गट तयार झाले आहेत. मध्यमवर्गियांमधील एक गट गरीबीत गेला तर दुसरा गट श्रीमंत झाला. या श्रीमंत झालेल्या मध्यमवर्गियांना नवश्रीमंत असे म्हटले जाते. तसेच या गरीबीत आलेल्या नव्या गटाला नवगरीब किंवा नवभिकारी म्हणावे लागणार इतके हे भिषण दृष्य आहे. फक्त पदाची खोटी प्रतिष्ठा सांभाळत पोकळ पोटाची ढेकर देण्याची आलेली ही वेळ अत्यंत वाईट आहे. यामुळे सरकार गोरगरिबांचे शाप घेत आहे. आज बळीराजा जर भिक मागू लागला आणि कामगारवर्ग जर पगार वेळेवर न होण्याच्या शोषणाला बळी पडला तर या देशाचे चित्र काय आहे? सरकार नेमके काय करते आहे? या असुरक्षिततेतून कोण बाहेर काढणार आहे या समाजाला? अत्यंत वाईट परिस्थिती असताना कसले अच्छे दिन आणि कसला विकास झाला याचे उत्तर आता सरकारला द्यावे लागेल. एका दरिद्री झालेल्या नारायण पवारने भिक मागण्याचे धाडस केले. असे धाडस ज्याला शक्य होणार नाही त्याने फक्त आत्महत्याच करायची बाकी काही नाही.

विरोधकांच्या एकजुटीचे भाजपपुढे आव्हान

कर्नाटकातील राजकीय नाट्यानंतर विरोधकांचा किंबहुना काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. या तीन दिवसांतील एकूणच नाट्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला आपल्या कार्यपद्धतीचे आत्मपरिक्षण करावे लागणार आहे असे दिसते. काँग्रेसमुक्त भारत किंवा शत प्रतिशत भाजपच्या वाटचालीत काँग्रेसफक्त ३ पी म्हणजे पंजाब, पॉंडिचेरी आणि परिवारापुरती शिल्लक राहील असे हिणवणे भाजपला महागात पडले आहे. त्यामुळे शनिवारच्या येडियुरप्पांच्या राजीनामा नाट्यानंतर सोशल मिडीयासह सर्वच माध्यमांमधून भाजपला सहानुभूतीपेक्षा नाराजीचा सामना करावा लागलेला दिसतो आहे. ५६ इंच छातीवाले ५५ तास सरकार उभे करू शकले नाहीत अशा तºहेच्या टीकांना आज भाजपला सामोरे जावे लागत आहे. कारण या संपूर्ण राजकारणात भाजपने ज्या प्रकारे घाई केली त्याचाच फटका भाजपला बसला असे दिसते आहे. भाजपने वेळोवेळी सोडलेले बुमरँगही उलटलेले या निमित्ताने दिसत आहे. परंतु अशाचप्रकारचे बहुमत सिद्ध करता न आल्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयींना १९९६ ला राजीनामा द्यावा लागला होता. तेंव्हा संपूर्ण देश हळहळला होता. विरोधकही त्या त्यांच्या भाषणानंतर ओशाळले होते आणि वाजपेयी सहानुभूती घेऊन सभागृहातून बाहेर पडले होते. तसा प्रकार येडियुरप्पांच्या बाबतीत झाला नाही. त्यांना तशी सहानुभूती मिळाली नाही, हे नाकारून चालणार नाही. परंतु या एकूणच राजकीय नाट्यामध्ये विरोधकांची एकजूट दिसून आली. धर्मनिरपेक्ष जनता दल म्हणजे भाजपचीच बी पार्टी आहे असा प्रचार एका बाजूने झालेला असताना ती भाजपची नाही तर काँग्रेसची बी पार्टी आहे हे कोणाला समजलेच नाही. त्यामुळे हा प्रकार म्हणजे सूर्य मावळला समजून पुढे आलेल्या जयद्रथासारखा झाला. न्यायालयाने केलेली कोंडी, विरोधकांची झालेली एकजूट आणि फोडाफोडीसाठी पुरेसा अवधी न मिळाल्याने विरोधकांनी हा सूर्य अन हा जयद्रथ असा प्रकार करून येडियुरप्पांना अक्षरश: घालवले. त्यामुळे या नाट्यातून भाजपला आता काही तरी बोध घ्यावा लागणार आहे असे दिसते. भाजप विरोधात या निवडणुकीत केवळ कर्नाटकातील विरोधकच एक झाले असे नाही तर अनेक प्रांतांमधून आपापल्या परिने अनेकांनी ताकद पणाला लावली आणि आपला खारीचा वाटा उचलला होता. केवळ भाजपला रोखण्यासाठी हे केले होते. शेजारच्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणामधून चंद्राबाबूंनी आपल्या तेलगू देशमचा पाठिंबा दिला होता. भाजपचा विजयचा वारु रोखण्यासाठी त्यांनी आपली ताकद इथे लावली होती. उत्तर प्रदेशातून मायावतींनी शंख फुंकला होता आणि बहुजन समाज पार्टीला धर्मनिरपेक्ष जनता दलाबरोबर पाठवले होते. त्याशिवाय महाराष्टÑ, पश्चिम बंगाल अशा अनेक राज्यांमधून भाजपविरोधासाठी कर्नाटकात विविध पक्षांनी आपली ताकद पणाला लावून विरोधी ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे विरोधकांची चांगली  एकजूट दिसून आली. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला रोखण्याची ताकद विरोधकांमध्ये आहे हे दाखवून देण्यात विरोधक यशस्वी झाले आहेत. अर्थात या विरोधकांचे नेतृत्व कोणी करायचे हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही आणि सर्वमान्य होत नाही तोपर्यंत भाजपला रोखणे अवघड आहे हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळेच नेतृत्वाच्या मुद्दद्यावर एकमत झाले तर मोदींच्या भाजपला रोखणे विरोधकांना सहज शक्य आहे. पंजाब, पाँडीचेरी आणि परिवारापुरती काँग्रेस मर्यादीत राहिल असे वक्तव्य करून ज्याप्रकारे काँग्रेसला भाजपकडून हिणवले गेले त्याला चांगलेच उत्तर यातून मिळाले आहे. सत्ता काँग्रेसची नसली तरी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे हे सरकार उभारणार असल्यामुळे त्यामध्ये काँग्रेसची ताकद दिसणार आहेच. सत्तेची फळे काँग्रेसला चाखायला मिळणार आहेत हे निश्चितच. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला कर्नाटकच्या माध्यमातून दक्षिणद्वार उघडले आहे असे म्हणणाºयांना विचार करावा लागेल. कर्नाटकात भाजपची कामगिरी २०१३ च्या तुलनेत चांगली असली तरी ते दार पार करून आत प्रवेश झालेला नसल्यामुळे उंबरठ्यावरच भाजपला मतदारांनी, कर्नाटकने रोखले आहे. त्याचा परिणाम दक्षिण प्रवेशावर होणार हे निश्चित. भाजपची मोठी टीम, खंदे वक्ते, जोरदार प्रचारसभा घेणारी यंत्रणा उभी करूनही जादुई आकडा गाठता आला नाही आणि पुरेसा वेळ न मिळाल्यामुळे फोडाफोडी करता आली नाही, त्यामुळे हे राज्य गमवावे लागले आहे. त्यावरून भारतीय जनता पक्षाला भविष्यात बरेच काही करावे लागेल. गाफील राहुन चालणार नाही. लोकसभेची रंगित तालिम असल्यामुळे आणि नियोजीत कार्यक्रमानुसार डिसेंबरमध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन भाजप शासीत राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे भाजपला सावध रहावे लागणार आहे. अशाच प्रकारची एकजूट या तीन राज्यात विरोधकांनी दाखवली तर तिथेही विरोधक भाजपला रोखू शकतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी बिहारमध्ये एकजुटीने भाजपला लांब ठेवले होते. आता कर्नाटकातही तेच घडले  आहे. उत्तर प्रदेशातील लोकसभा पोटनिवडणुकीत दोन महिन्यांपूर्वी अशीच एकजूट दाखवून विरोधकांनी भाजपचे बालेकिल्ले कोसळवले होते. त्यामुळे विरोधकांमध्ये एकजूट होऊ शकते. स्थानिक पातळीवरील ती एकजूट यशस्वी झाल्याचे दिसून आलेले आहे. आता राष्टÑीय पातळीवर विरोधक असा चमत्कार घडवतात का हे पहावे लागेल. विरोधकांचे आघाडीचे सुरु असलेले प्रयत्न पाहता ही एकजूट महत्वाची असेल. फक्त सक्षम नेतृत्वावर तीचे राष्टÑीय पातळीवर यश अवलंबून राहील. कर्नाटकात जनता दल हा किंगमेकर असेल असे बोलले जात होते. काँग्रेस भाजप या दोघांपैकी कोणाला तरी जनता दलाची मदत घेऊन सरकार बनवावे लागेल असे कौल येत होते. झालेही तसेच फक्त चित्र फिरले. किंगमेकरच्या भूमिकेवरून जनता दल किंगच बनला आणि काँग्रेसला किंगमेकरची भूमिका घ्यावी लागली. अशीच भूमिका काँग्रेस राष्टÑीय पातळीवर घेणार का हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतो. कर्नाटक निवडणुकीत आपण मोदींना रोखू आणि पंतप्रधान होऊ असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केले होते. त्यामुळे विरोधकांनी त्यांना स्वयंघोषित म्हणून टोकले होते. आता अशाच एखाद्या नेतृत्वार एकमत झाले तर ते भाजपपुढे फार मोठे आव्हान उभे करू शकतील याचा विचार भाजपला करावा लागेल.

आता स्प्रिंगमधला ‘पी’ काढणार का बाहेर?

गेल्या काही वर्षापर्यंत काँग्रेस हा देशातील सर्वात मोठा पक्ष होता. पण आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. काँग्रेस सध्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. त्यामुळे काँग्रेस वाचवण्यासाठी काही नवा एक्का बाहेर काढला जातो का? काँग्रेसच्या स्प्रिंगमधला आता पी बाहेर काढला जातो का, हे आता पाहावे लागेल. बुडायला लागल्यावर महिला शक्तीने काँग्रेसला वाचवले आहे. त्यामुळे इंदिरा, सोनिया आणि आता प्रियांका गांधींकडे महत्त्वाची भूमिका देण्याविषयी काँग्रेस नेते विचार करतात का, हे आगामी राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असेल.काँग्रेसचे नेते हे निष्ठावंत म्हणून गणले जातात. या निष्ठा पक्षाशी निगडित नसून त्या फक्त नेहरू-गांधी या नावाभोवतीच असतात. त्यामुळे लोकशाहीतही काँग्रेसने सरंजामशाहीचाच प्रकार रुजवला. गांधी- नेहरू या नावाव्यतिरिक्त कोणी काँग्रेसचे नेतृत्व करूच नये असा जणू अलिखित करार काँग्रेसच्या निष्ठावान म्हणवल्या जाणा-या नेत्यांनी करून ठेवला आहे. हे लोक इतके कणाहिन आणि गांधी-नेहरू घराणे निष्ठ असतात की त्यांच्या पाठीत मणक्यांऐवजी स्प्रिंग बसवली आहे असेच वाटते. आपले माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण या नेत्यांकडे पाहून किंवा महाराष्ट्राबाहेरच्या दिग्विजयसिंग, कपिल सिब्बल, गुलाम नवी आझाद अशा नेत्यांकडे पाहिले की त्यांना काँग्रेस म्हणजे फक्त गांधी-नेहरू कुळातील व्यक्ती एवढीच माहिती असते. त्यामुळे आता या गांधी-नेहरू गोत्रातला कोण नवा हुकमी एक्का बाहेर काढता येतो आणि काँग्रेसचा तारणहार होतो हे आता पाहावे लागेल.काँग्रेस पक्ष हा जरी सव्वाशे वर्षाची परंपरा सांगत असला तरी आज अस्तित्वात असलेली काँग्रेस ही काही सव्वाशे वर्षाची परंपरा असलेली वाटत नाही. ही इंदिरा काँग्रेसचीच परंपरा आहे. १९७७ ला आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसचे अनेक तुकडे पडले. त्यापैकी काँग्रेस आय किंवा इंदिरा काँग्रेस हा एक महत्त्वाचा तुकडा इंदिरा गांधींनी वाढवला. त्याचे पुनरुज्जीवन करून तीच ही ओरिजनल काँग्रेस म्हणून मूळच्या काँग्रेसचा आभास निर्माण केला गेला. म्हणजे गांधी-नेहरूंची काँग्रेस ही बैलजोडी होती. त्यांच्यानंतर ही बैलजोडी फुटल्यानंतर काँग्रेस ही गाय-वासरू या चिन्हावर आली. तेव्हा इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांचा पक्षावर पगडा होता. पण या गाय-वासरालाही जेव्हा १९७७ च्या निवडणुकीत मतदारांनी चारा घातला नाही तेव्हा इंदिरा गांधींनी इंदिरा काँग्रेस नावाचा पक्ष काढून हाताचे चिन्ह आणले. आता थांबा असा इशारा असलेला तो इंदिरा काँग्रेसचा हात तेव्हाच मूळच्या काँग्रेसला थांबवून नव्या प्रवाहात आला होता. पण या बुडीत निघालेल्या काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करणा-या पहिल्या डॅशिंग नेत्या म्हणून इंदिरा गांधींकडे पाहावे लागेल.काँग्रेसला जिवंत ठेवण्यासाठी इंदिरा काँग्रेस असे नामकरण करून गांधी-नेहरू या नावाशिवाय काँग्रेस जिवंत राहू शकत नाही यावर इंदिरा गांधींनी शिक्कामोर्तब केले. काँग्रेसचे नेतृत्व हे कायम या नावाभोवतीच फिरले पाहिजे असा अलिखित नियम तेव्हाच तयार झाला असावा. त्यामुळे काँग्रेसचे नेते हे अत्यंत कणाहीन झाले. पक्षापेक्षा एका घराण्याभोवती पिंगा घालण्यातच त्यांनी कायम धन्यता मानली आहे. ही परंपरा इंदिरा गांधींनी जपली. पक्षामध्ये व्यक्तिमहात्म्याला महत्त्व दिले. व्यक्तिकेंद्रित अशी पक्षाची प्रतिमा निर्माण केली. त्यामुळे साहजिकच अन्य कोणतेही नेतृत्व पक्षात तयार झाले नाही. कोणा एका गांधी नावाच्या व्यक्तीने हुकूम सोडायचा आणि बाकीच्यांनी नंदी बैलाप्रमाणे माना हालवायच्या हेच काँग्रेसचे स्वरूप झाले. त्यामुळे आज १३२ वर्षाची परंपरा सांगणारी काँग्रेस पूर्णपणे नामोहरम होण्याच्या बेतात आहे. भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारा टप्पा म्हणून आणीबाणीनंतरचा १९७७ च्या निवडणुका हा टप्पा होता. त्यात नेस्तनाबूत झाल्यानंतर काँग्रेसला वर काढली ती इंदिरा गांधी यांनी. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये महिला शक्ती यशस्वी होऊ शकते हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. त्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्ता हा लाचार आणि खाली मान घालून बोलणारा असा कणाहीन करण्याचे काम इंदिरा गांधींनी केले. त्याच्या कण्यातील हाडांच्या जागी त्यांनी स्प्रिंग बसवली. त्या स्प्रिंगचा योग्य वापर करता आला तो काँग्रेसच्या राजकारणात टिकून राहतो. स्वाभिमान, मान, अपमान असले काही तिथे चालत नाही. अगदी जोडे उचलण्याचीही तयारी असावी लागते. एकदा कणा मोडून काढला आणि पाठीत ही स्प्रिंग बसली की हे सगळे जमते. त्या स्प्रिंगमधला एक वेढा जरा कमकुवत झाल्यामुळे पुढचा पी कधी येणार आणि काँग्रेसचा हा पीळ कधी सुटणार याकडे काँग्रेसचे लक्ष आहे.इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर इंदिरा काँग्रेसची जबाबदारी ही अर्थातच त्यांचे पुत्र राजीव गांधी यांच्याकडे आली. त्यांनी पक्षाध्यक्षपद आणि पंतप्रधानपद ही दोन्ही पदे भूषवून साधारण सात एक वर्ष पक्ष चांगला टिकवला, वाढवला. फक्त धोरण एकच राबवले की आपले कार्यकर्ते, नेते कसे नम्र राहतील. कणाहीन नेत्यांना नम्र, विनयशील अशा सात्त्विक शब्दात गुंफून त्यांनीही प्रत्येकाचा पाठीतला कणा पिरगळून त्या जागी लवचिक अशी स्प्रिंग टाकून ठेवली. या स्प्रिंगच्या हा आर चांगलाच लक्षात राहिला. पण त्यांच्यानंतर मात्र काँग्रेस पुन्हा गलीतगात्र झाली.राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पी. व्ही. नरसिंह राव, सीताराम केसरी अशांकडे पंतप्रधानपदाची आणि अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली. पण हे दोघेही गांधी- नेहरूंपैकी नसल्याने पाठीच्या कण्यातील स्प्रिंग कुरकुरू लागली. पक्षात गटतट तयार झाले. पक्ष पुन्हा लयाला जाऊ लागला. भारतीय जनता पक्षातील नेते आक्रमक झाले. त्यांनी मोठे आव्हान उभे केले. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज अशा एकापेक्षा एक नेत्यांपुढे काँग्रेस दुबळी दिसू लागली. त्यामुळे आता या काँग्रेसला वाचवण्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे म्हणून कणाहीन काँग्रेसचे नम्र नेते विचार करू लागले. विचार करताना त्यांच्या लक्षात आले की गांधी-नेहरू या व्यतिरिक्त आपण विचार करू शकतो हेही नसे थोडके. तरीही पाठ, मान, कंबर एकच झालेले असल्यामुळे या स्प्रिंगशिवाय आपल्याला काहीच अस्तित्व नाही हाच विचार त्यांनी केला. साहजिकच आता हे भारतीय जनता पक्षाचे आव्हान पेलण्यासाठी, काँग्रेस जिवंत ठेवण्यासाठी आम्ही नेमके काय केले पाहिजे यावर त्यांना उपाय सापडला. युरेका, युरेका करत सगळे काँग्रेस नेते, कार्यकर्ते नाचू लागले. कारण त्यांना आता तारणहार सापडला होता.राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सोनिया गांधी या भारतात नव्हत्या. राजकारणापासूनही लांब गेल्या होत्या. तशा त्या राजीव गांधी असताना राजकारणात सक्रिय नव्हत्या. फक्त राजीव गांधींची साथ आणि पाठ कधी सोडत नव्हत्या. त्यांच्याबरोबर कायम असायच्या. भारतीयांनाही हे तसे अप्रूपच होते. कारण त्यापूर्वी झालेल्या कोणत्याही पंतप्रधानाला असे जोडीने बघायची वेळ आलेली नव्हती. त्यामुळे जिथे राजीव गांधी आहेत तिथे सोनिया गांधी हमखास बरोबर असायच्या. प्रत्येक कार्यक्रमात असायच्या. हेच त्यांचे योगदान होते. त्या कधी कुठल्या सभेत बोलायच्या नाहीत की भाषणही करत नव्हत्या. पण तरीही राजीव गांधींच्या हत्येनंतर त्या भारताबाहेर गेल्यावर मरगळ आलेल्या काँग्रेस नेत्यांना सोनिया गांधी या तारणहार वाटल्या. कारण त्यांच्या सासुबाई इंदिरा गांधींनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या पाठीतला कणा काढून इतकी भक्कम न तुटणारी लवचिक स्प्रिंग बसवली होती की त्याशिवाय काँग्रेस असूच शकत नाही इतके महत्त्व सगळय़ांना वाटत होते. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसला संजीवनी देण्यासाठी ‘सोनिया लाओ, देश्ेा बचाओ..’ अशी घोषणा दिली. वास्तविक देश काही संकटात सापडलेला नव्हता. संकटात सापडली होती ती काँग्रेस. पण सोनिया लाओ, काँग्रेस बचाओ अशी हाक देऊन सोनिया गांधींना आणले गेले. यांच्यामध्ये एकही लायक नाही, नेतृत्व करायला योग्य नाही हे लक्षात आल्यावर सोनिया गांधींनी काँग्रेसची सूत्र हाती घेतली. काँग्रेस पुन्हा सक्षम झाली. आठ र्वष प्रचंड परिo्रम घेऊन देश पिंजून काढला. काँग्रेसला पुन्हा सोनियाचे दिवस आले. काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोहोचवले. २००४ ते २०१४ पर्यंत सोनिया गांधींच्या छत्रछायेखाली काँग्रेसची सत्ता दहा र्वष चालली. पण २०१४ ला मात्र फार मोठे वादळ आले आणि त्यात काँग्रेसला झटका बसला.सोनिया गांधींनी आपले पुत्र राहुल गांधी यांना खासदार केले. उपाध्यक्ष केले. त्यांच्याकडे प्रचाराची धुरा दिली. आगामी काळात पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांचा बोलबाला केला. पण काही केल्या राहुल गांधींना यश मिळता मिळत नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसला अपयश आणि अपयशच येत गेले. काँग्रेसची सत्ता असलेली एकेक राज्ये एकापाठोपाठ एक अशी हातातून जाऊ लागली. आता तर शेवटचे पण महत्त्वाचे असलेले कर्नाटक हे सुद्धा गेले. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचा विचार आला. कोणी तरी म्हटलेसुद्धा की या पाठीतील कण्याऐवजी टाकलेली स्प्रिंग थोडी ढिली झाली असावी. त्यामुळे या स्प्रिंगचा पी आता बाहेर काढला तर कदाचित पुन्हा काँग्रेसला चांगले दिवस येऊ शकतील. म्हणजे पहिली पिढी, दुसरी पिढी आणि तिस-या पिढीतल्या एखाद्या स्त्री शक्तीने जर पुढाकार घेतला तर काहीतरी चमत्कार होऊ शकेल. ज्योतिषशास्त्रावर विश्वास असलेल्या काँग्रेसमध्ये आता पुन्हा चैतन्याचे वारे आले. राहुल गांधींना बाजूला सारून आता प्रियांका गांधी-वढेरा यांना राजकारणात आणले तर काँग्रेसला पुन्हा एकदा संजीवनी मिळेल, असे वाटू लागले.पण ही स्प्रिंग नेमकी आहे तरी काय? तर स्प्रिंग म्हणजे, एसपीआरआयएनजी स्प्रिंग. एस फॉर सोनिया, पी फॉर प्रियांका, आर फॉर राजीव, आय फॉर इंदिरा, एन फॉर नेहरू आणि जी फॉर गांधी. यात दोन आर आले. आर फॉर राजीव आणि आर फॉर राहुल. पण आर फॉर राजीव यशस्वी झाल्यामुळे दुसरा आर बाजूला करायला पाहिजे हे कोणाच्या लक्षातच आले नाही. त्यामुळे आता या नवसंजीवनीसाठी स्प्रिंगमधला पी बाहेर काढणार का, असा प्रश्न आहे.

अस्थिरतेचे शौकीन

कर्नाटकात भाजपचे नेते येडियुरप्पा यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा तर केला. मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. पण आज त्यांना अग्निपरिक्षा द्यावी लागत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आजच त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या अग्निपरिक्षेत ते यशस्वी होतात की नाही याबाबत सगळेच अंधारात आहेत. कागदोपत्री असलेली आकडेवारी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणार असे दिसते. पण एखादा चमत्कार किंवा केलेले फार मोठे राजकारणच येडियुरप्पांना वाचवू शकते. पण एकूणच ही परिस्थिती अंदाधुंदीकडे आणि अनिश्चित राजकारणाकडे जाताना दिसते आहे. त्यामुळे कर्नाटकात कदाचित राष्टÑपती राजवट लागून काही महिन्यांत किंवा लोकसभेबरोबर निवडणुका लागू शकतील असे चित्र स्पष्ट आहे. येडियुरप्पांचा राजीनामा आल्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दल सत्ता स्थापनेचा दावा करणार हे निश्चित आहे. ते बहुमतही सिद्ध करतील हेही निश्चित आहे. फक्त काँग्रेसच्या बाहेरुन पाठिंबा असलेले हे सरकार किती काळ टिकेल याची कोणतीही निश्चितता नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. काँग्रेस जनता दल हे सख्य म्हणजे विळा भोपळ्याचे नाते आहे. ते केव्हा एकमेकांना संपवायचा प्रयत्न करतील हे कोणीच सांगू शकत नाही. काँग्रेसने नेहमीच अशा खेळी केलेल्या आहेत. काँग्रेसचा पाठिंबा म्हणजे हरबºयाच्या झाडावर चढवण्याचा प्रकार असतो. काँग्रेसला ते चांगले जमते. आपण सत्तेत नसताना दुबळ्यांना बरोबर घेऊन त्यांच्या हातात नेतृत्व देऊन येरा गबाळ्याचे काम नोहे असे बिंबवण्याची काँग्रेसची ही परंपरा आहे. १९७७ साली सत्तेवर आलेले मोरारजीभाई देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार १८ महिन्यात कोसळल्यानंतर जनता पक्षातच फूट पाडून चौधरी चरणसिंग यांना पंतप्रधान करण्याचे आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेचा चमत्कार काँग्रेसने केला होता. हे सरकार आपल्याला पोषक वातावरण तयार होईपर्र्यंतच टिकवायचे हीच काँग्रेसची रणनिती होती. नेमके झालेही तसेच. काँग्रेसमय वातावरण झाल्यावर ते सरकार ७९ दिवसात काँग्रेसने कोसळवले होते आणि पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे अशा खेळात काँग्रेस माहिर आहे. त्यांच्या पुढील खेळाचा बळीचा बकरा हा आता धर्मनिरपेक्ष जनता दल असून औट घटकेचे मुख्यमंत्रीपद कुमारस्वामींच्या पदरात टाकून आपले महात्म्य वाढवण्यासाठी काँग्रेस आतूर झालेली आहे. या खेळाची काँग्रेसला चांगलीच आवड आहे. १९८९ साली जनता दलाचे व्ही पी सिंग सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर काँग्रेस विरोधात होती. जनता दल भाजपच्या पाठिंब्यावर होते. पण राममंदीर आणि रथयात्रेचा मुद्दा आला आणि व्ही पी सिंग सरकार कोसळले. तेंव्हा जनता दलातील एक गट फोडून त्याचे नेतृत्व चंद्रशेखर यांना करण्यास भाग पाडले आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चंद्रशेखर यांचे सरकार स्थापन झाले. तोच खेळ जो चरणसिंगांच्या बाबतीत काँग्रेसने केला तोच पुन्हा खेळला गेला. चार महिन्यांत चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा राजीव गांधींनी काढून घेतला आणि निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. आपल्या सोयीस्कर वातावरण झाले की पाठिंबा काढून घ््यायचा आणि निवडणुकांना सामोरे जायचे हा काँग्रेसच्या आवडीचा राजकारणातला खेळ आहे. प्रत्येक खेपेला जनता दल किंवा त्यांच्याच परिवारातील कोणी तरी त्याचा बळी ठरतो. आता कुमारस्वामींना असेच हार तुरे, गुलाल लावून सजवून काँग्रेसने ठेवले आहे. बळीचा बकरा जसा सजवतात तसा हा बळी देण्यासाठी काँग्रेसने तयारी केलेली आहे. हा इतिहास माहिती असूनही जनता दलाचे नेते पुन्हा पुन्हा काँग्रेसलाच जवळ करतात याचेच आश्चर्य वाटते. भाजप हा राजकीय अस्पृश्य पक्ष असल्याचे भासवून ज्यांच्यावर विश्वास ठेवता कामा नये अशा काँग्रेसबरोबर जनता दल शय्यासोबत करत आहे. अशा मधुचंद्रातून कसलेही फलीत निघत नसते हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. १९९६ साली मे महिन्यातच अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार बहुमताअभावी १३ दिवसात कोसळले. तेंव्हा समविचारी पक्षांची आघाडी म्हणून जी आघाडी केली गेली त्यांचे नेतृत्व हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके खासदार असलेल्या देवेगौंडा यांनी केले. काँग्रेसनेही राजकीय गंमत म्हणून पहात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी या आघाडीला पाठिंबा दिला. जेमतेम वर्षभर हे सरकार चालले असेल पण काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला आणि देवेगौंडांना पंतप्रधानपदावरून हटवले. तोच खेळ काँग्रेस पुन्हा पुन्हा खेळत होती आणि जनता पक्ष बळी पडत होता. त्यानंतरही या आघाडीत फूट पडून इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतृत्व दिले आणि त्यांना पंतप्रधान केले गेले. त्यांनाही काही महिन्यात काँग्रेसने सत्तेवरून दूर केले. हे सातत्याने घडत असतानाही जनता दल किंवा हे छोटे पक्ष काँग्रेसच्या गळाला लागतात हे विशेष. काँग्रेस या पक्षांचा वापर फक्त यूज अँड थ्रो सारखा करते तरी त्यांना काही वाटत नाही याचे आश्चर्य वाटते. आजही तसेच होणार आहे. जर येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करता नाही आले तर बळीचा बकरा बनवलेल्या कुमारस्वामींना काँग्रेसने सजवून ठेवलेले आहेच. काँग्रेस बाहेरूनच पाठिंबा का देते आहे, याचा सवाल हा पक्ष करणार नाही. सरकारमध्ये सामील होण्याचे आवाहन करणार नाही तर फक्त सरकार बनवून काँग्रेसच्या तालावर नाचेल. पण हे किती दिवस सरकार टिकेल याचे कोणतेही अंदाज कोणीच व्यक्त करू शकत नाही. सध्या फेरनिवडणुका लागल्या तर खर्चायला पैसा नसल्यामुळे या काळात भ्रष्ट आणि अन्य मार्गाने पैसा जमवण्याचे साधन एवढाच वापर या सरकाचा केला जाईल. त्याचा विकासकामांशी काहीही संबंध असणार नाही. स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे आम्हाला काही कामे करता येत नाहीत असे रडगाणे गायला पुन्हा हे मोकळे होतील. या गलिच्छ राजकारणाचे नाटक आपल्याला भविष्यात पहावे लागेल. आज येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर हे अटळ नाट्य आपल्याला पहावे लागणार आहे. त्यामुळे या अग्निपरिक्षेत नक्की काय खाक होते हे पहावे लागेल. लोकशाही की गलिच्छ राजकारण यातले नेमके काय टिकणार हे पहावे लागेल.

येडियुरप्पांची अग्निपरिक्षा

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना २४ तासांचीच मुदत दिली आणि शनिवारीच ४ वाजता बहुमत सिद्ध करायचे आदेश दिलेले आहेत. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने फारसा वेळ न दवडता बहुमत सिद्ध करण्याचे दिलेले हे आदेश म्हणजे येडियुरप्पांची अग्निपरिक्षाच आहे. कारण या परिक्षेत ते पास झाले तरी त्यांनी काहीतरी लोचा केला आहे असेच सिद्ध होणार आहे. बहुमतासाठी ११३ या संख्याबळाची आवश्यकता आहे. भाजपकडे फक्त १०४ हाच आकडा आहे. त्यामुळे अन्य पक्षातील आठ दहा आमदार फोडणे याशिवाय त्यांच्यापुढे कोणताही उपाय नाही. परंतु काँग्रेस आणि जनता दलाने त्यावर पूर्णपणे करडी नजर ठेऊन आपले आमदार आपल्याच दावणीला बांधून ठेवल्यामुळे ही संधी येडियुरप्पांना मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते. त्यामुळेच बहुमत सिद्ध करणारच असा आत्मविश्वास जरी येडियुरप्पांनी व्यक्त केला असला तरी ते या अग्निपरिक्षेतून कसे सफल होतात आणि तावून सुुलाखून आपण शंभर नंबरी सोने आहोत हे सिद्ध करतात याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. दोन दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी संध्याकाळी चार वाजता बहुमत सिद्ध करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सत्ताधारी भाजपाला दिले आहेत. बहुमत चाचणी सोमवारी घ्यावी, ही भाजपाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अवघ्या चोविस तासात त्यांना बरेच काही करावे लागणार आहे. ती त्यांच्यासाठी फार मोठी अस्तित्वाची अशी लढाई असणार आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात नोंद घेण्यासारखी अशी ही गोष्ट ठरणार आहे. त्यामुळे हे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी येडियुरप्पा यांनी वैयक्तिक आणि पक्षाची ताकद कशी पणाला लावली आहे याची ही अग्निपरिक्षा असणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या आयपीएलच्या टी ट्वेंटी सामन्यांकडचे भारतीयांचे लक्ष हटवून ते फक्त कर्नाटकातील राजकीय नाट्याकडे वळल्याचे चित्र दिसत आहे. इतका हा राजकीय सामना मनोरंजक आणि अटीतटीचा झालेला दिसतो आहे. त्रिशंकू विधानसभा असलेल्या कर्नाटकात राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी बुधवारी रात्री भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी पाचारण केले. या निर्णयाविरोधात काँग्रेस आणि जनता दल सेक्यूलर पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. भाजपाच्या वतीने अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी, काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनता दल सेक्यूलरच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. या खटल्यात विरोधकांनी सर्वात प्रथम शपथविधी रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी न्यायालयाला रात्रभर जागवून ही सुनावणी झाली. तीन न्यायाधिशांच्या खंडपिठानेही याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तीन साडेतीनतासांच्या वाद प्रतिवादानंतर हा शपथविधी रोखता येणार नाही असा साफ नकार दिला. त्यामुळे रात्री अपरात्री सत्तासंघर्षासाठी न्यायालयाला जागवण्याचा हा प्रकारही लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला होता. साहजिकच येडियुरप्पांच्या शपथविधीकडे संपूर्ण देशभराचे लक्ष लागले. कर्नाटकातील या हालचालींचा फटका आणि धसका शेअरमार्केटनेही घेतला होता. थोडी उछलकूद त्यामुळे घडलीही. पण या पहिल्या लढाईत येडियुरप्पा यशस्वी झाले होते. काँग्रेसला शपथविधी रोखण्यात अपयश आले. त्यामुळे आता खरी अग्निपरिक्षा ही बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आहे. न्या. ए. के सिक्री, न्या. एस ए बोबडे आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शुक्रवारी सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. सुप्रीम कोर्टात सुरुवातीला बी एस येडियुरप्पा यांच्यावतीने दोन पत्रे सादर करण्यात आली. यातील एका पत्रात येडियुरप्पांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केल्याचे म्हटले होते. तर दुसºया पत्रात विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचे म्हटले होते. जनता दल सेक्यूलर आणि काँग्रेसचे आमदारही भाजपाला पाठिंबा देतील, असे मुकुल रोहतगी यांनी यात म्हणाले. पण तुर्तास मी याबाबत अधिक माहिती देणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच न्यायालयही संभ्रमीत झाले असावे. न्यायालयाने पाठिंबा असलेल्या आमदारांची यादी मागितली होती. त्यात बहुमत दिसणे गरजेचे होते. ते कोर्टात सादर करण्यात भाजपला आणि येडियुरप्पांच्या वकीलांना अपयश आले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच या बहुमताच्या अग्निपरिक्षेबाबत थोडी साशंकता निर्माण झालेली आहे. काँग्रेस आणि जनता दलाने आपले सगळेच आमदार ताब्यात घेतलेले असल्यामुळे ते फोडणे आज तरी इतक्या कमी अवधीत भाजपला शक्य होणार नाही असे दिसते. काही आमदार गैरहजर राहतील अशी अपेक्षाही करता येणे शक्य नाही. कारण सगळेच आमदार काँग्रेसने ताब््यात घेतलेले आहेत. त्यांच्याशी संपर्क, भेटणे आदी प्रकार करणे खूपच अवघड असे आहे. काही काँग्रेस आणि जनता दलाच्या आमदारांना आज भाजप बरोबर जाण्याची इच्छा असली आणि त्यासाठी गैरहजर राहुन बहुमत सिद्ध करण्यास पाठिंबा देण्याचे ठरवले असले तरी ते करणे आता या आमदारांच्या हातात राहिलेले नाही. त्यामुळे येडियुरप्पांची खरी अग्निपरिक्षा शनिवारी चार पर्यंत असणार आहे. आता काँग्रेसच्या बंदोबस्तात असलेले काँग्रेस आणि जनता दलाचे आठ दहा आमदार शनिवारी सभागृहात हजर झाल्यावर ऐनवेळी बंडखोरी करून येडियुरप्पांना पाठिंबा देतात का हे पहावे लागेल. तसे झाले तर काँग्रेस आणि जनता दल काय करणार? त्या आमदारांची आमदारकी रद्द होणार का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. कदाचित कर्नाटकातील एकुणच गुंडगिरीच्या, आक्रमक राजकारणात यामुळे सभागृहाची जागा आखाडा घेणार की काय अशीही शंका यामुळे निर्माण होते. त्यामुळे येडियुरप्पांची ही खरी अग्निपरिक्षा आहे. या अग्निपरिक्षेला सामोरे न जाता, बहुमताचा प्रस्ताव न मांडताच येडियुरप्पा १९९६ साला ज्याप्रमाणे वाजपेयींनी राजीनामा दिला होता त्याप्रमाणे राजीनामा देतात का याकडेही जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. पण एकूणच या अग्निपरिक्षेला येडियुरप्पा कशाप्रकारे सामोरे जातात हे पहावे लागेल.

लोकशाहीवरील विश्वासाला तडा नको!

कर्नाटकातील राजकारणात निर्माण झालेला तिढा हा लवकरात लवकर सुटला पाहिजे आणि तिथे लोकशाहीचे सरकार स्थापन झाले पाहिजे अशी सर्वसामान्यांची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने राज्यपालांवर काही जबाबदाºया येऊन ठेपतात, त्या त्यांना घटनेच्या चौकटीत राहून पार पाडाव्या लागतील. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. घटनेनुसार राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी असला तरी त्याने सद्सद्विवेक बुध्दीने आणि तटस्थपणे लोकशाहीची जपणूक करणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाच्या विचारांचा धार्जिणा नसावा, असा संकेत आहे. पण देशात अनेकवेळा राज्यपालांची भूमिका पक्षीय स्वरूपाचीच राहिल्याची उदाहरणे आहेत. १५ मे रोजी कर्नाटक विधानसभेचे निकाल स्पष्ट झाल्यावर बºयाच हालचाली झाल्या. बरीच उलथापालथ झाली. दावे प्रतिदावे राजकीय पक्षांकडून करण्यात आले. परंतु राजकीय शह काटशह यापलिकडे कोणाची कृती पुढे गेली नाही. एकमेकांना रोखणे, सत्तेपर्यंत पोहोचू न देणे यामध्येच राजकारण होत गेले. त्यासाठी सुडाचे राजकारण सुरु झाले. मतदारांनी दिलेला कौल हा लोकशाहीचा विजय आहे हे गृहीत धरून त्याचा सन्मान व्हायला हवा होता. मात्र स्पष्ट कौल न मिळाल्याने चढाओढीचे राजकारण सुरु झाले. प्रतिस्पर्ध्याची अडवणूक कशी करता येईल यासाठी भाजप, काँग्रेस, जनता दल यांच्यात सुंदोपसुंदी सुरु झाली. म्हणजे समुद्रमंथन झाल्यावर अमृताचा कुंभ बाहेर आल्यावर देव आणि दानव यांचा त्या अमृतकलशासाठी जेवढा संघर्ष झाला नसेल तेवढा संघर्ष गेल्या दोन दिवसात भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात झाला. कर्नाटकात भाजपकडे स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याएवढे संख्याबळ नाही, तर काँग्रेस व जेडीएसकडे सरकार स्थापन करण्याएवढे संख्याबळ आहे. अशावेळी राज्यपालांनी विवेकाधिकार वापरून घटनेतील तरतुदीप्रमाणे निर्णय घेणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी भारतीय जनता पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले हे घटनेला धरुनच आहे. त्यात कोणतीच शंका नाही. राज्यपाल हे संबंधित राजकीय परिस्थिती पाहून निर्णय घेत असतात. राज्यपालांनी काँग्रेस व जेडीएसला न बोलावता भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावले म्हणून गोंधळ घालण्याचे काहीच कारण नाही. अंतिमत: विधानसभेत संख्याबळ सिद्ध करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे व ते होऊ न देणे ही विरोधकांची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकच्या एकूण मतदारांचा कौल पाहून राज्यपालांनी भाजपऐवजी काँग्रेस-जेडीएसला बोलावले असते तरी भाजपने आदळआपट करण्याची गरज नाही. राज्यपालांना विवेकाधीन अधिकार देताना अनेक राजकीय शक्यता लक्षात घेऊन घटनाकारांनी निश्चित असे नियम केलेले नाहीत, पण त्यांनी राज्यपालांचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत असल्या-नसल्याबद्दलचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला आहे, हे विसरता येणार नाही. राज्यपालांच्या कृतीवर अनेकांनी टीका केलेली असली तरी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी बोलावणे यात कोणतीही चूक झालेली नाही. राज्यपाल वजूभाई वाला हे गुजरातचे असल्यामुळे आणि एकेकाळी ते गुजरात मंत्रिमंडळातील महत्वाचे नेते असल्यामुळे ते भाजपला झुकते माप देणार हे सर्वच विरोधी पक्षांनी अगदी गृहीतच धरलेले आहे. त्यामुळे राज्यपाला त्यांचेच असल्यामुळे भाजपच्याच बाजूने ते कौल देणार अशी टीका मनसेसारख्या काहीही ताकद नसलेल्या पक्षाचे राज ठाकरे यांनीही बोलून दाखवली आहे. अर्थात राज्यपालांनी सारासार विचार करून कुणाकडे बहुमत आहे आणि पुढे कोण सरकार चालवू शकेल, हे पाहून निर्णय घ्यावा, असेच राज्यघटनेने सांगितले आहे. भाजपच्या येडियुरप्पांप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने काँग्रेसच्या पाठिंबा पत्रावर अवलंबून राहून जरी सरकार स्थापनेचा दावा केला असला तरी पहिली संधी ही भाजपलाच मिळणे क्रमप्राप्त आहे. याचे कारण काँग्रेस-जनता दल ही निवडणुकीनंतरची आघाडी आहे. त्यामुळे परस्परविरोधी लढून नंतर बाहेरुन पाठिंबा देण्याचे काम काँग्रेसने केलेले आहे. साहजिकच या आघाडीच्या अगोदर भाजपला बोलावण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला हे योग्यच आहे. तरीही त्यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप होऊ शकत असल्याने आता त्यांना घटनेची चौकट न मोडताच काही कटू निर्णयही घ्यावे लागतील. तत्त्वत: भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिले हे बरोबर असले तरी भाजपने सरकार स्थापनेला नकार देण्याची गरज होती. पण येडीयुरप्पांनी तसे केले नाही. येडियुरप्पांचा शपथविधी गुरुवारी सकाळी झाला असला तरी बहुमताचे संकट टळलेले नाही. ते १५ दिवसात सिद्ध करायचे असल्यामुळे या तिढ्यातून सुटण्यासाठी नेमके काय पाऊल भाजप नेते उचलतात हे महत्वाचे आहे. जनता दलाने २२ वर्षांपूर्वी भाजपला कसे गोंधळात टाकले होते आणि त्याचा सूड भाजप आता उगवेल याचीही चर्चा आहे. आपल्याकडे राज्यपालांची नेमणूक सरकार पक्ष आपल्या समर्थकांतून किंवा पाठीराख्यांतून करत आले आहे. त्यामुळे हे पद कायमच वादग्रस्त राहिलेले आहे. अपेक्षा अशी असते की सरकारने प्रतिष्ठित व्यक्तींची आणि पक्षीय राजकारणापासून थोडे अलिप्त असलेल्यांची राज्यपाल नेमणूक करावी. एकदा नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी घटनात्मक प्रमुख म्हणून निष्पक्ष काम करावे. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही, असा अनुभव आहे आणि त्याबद्दल नेहमी टीका केली जाते. आताही ती टीका केली जात आहे. म्हणूनच जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर आहे. यापूर्वी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी चांगला पायंडा पाडला होता. त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करताना त्या पक्षांना खासदारांच्या पाठिंब्यांची पत्रे सादर करायला सांगितली होती. आज कर्नाटकची अशी परिस्थिती आहे की मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले आहे, पण भाजपला पुरेसे स्वीकारलेले नाही. त्यामुळेच कोणताही पक्षपाताचा कलंक न लागता पुढचे पंधरा दिवस हे नाट्य सुरु ठेवणे यासाठी राज्यपालांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यात ते यशस्वी होतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मात्र कर्नाटकात गेले दोन दिवस एकूणच ज्या कुरघोड्या सुरू आहेत, त्यामुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती असो किंवा राजकीय नेतेमंडळी या सर्वांनीच घटनेच्या चौकटीच्या बाहेर न जाता आणि जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कायम राहील या पध्दतीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. 

कर्नाटकात लोकशाहीची थट्टा!

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसने खेळी केली, पण राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सरकार स्थापनेचे आमंत्रण भाजपला दिले आहे. आता सरकार स्थापन केले तरी बहुमत सिद्ध करणे हे मोठे आव्हान भाजपपुढे असणार आहे. ‘दैव जात दु:खे भरता, दोष ना कुणाचा। पराधिन आहे जगती पुत्र मानवाचा॥’ या गीत रामायणातील ग. दि. माडगूळकरांच्या ओळी आठवाव्यात अशी परिस्थिती भारतीय राजकारणात सध्या दिसत आहे. सध्या भारतीय राजकारणात जो कर-नाटकी राग आळवला जात आहे त्याचे सूर हे असेच आहेत. प्रत्येक पक्ष पराधिन आहे अशी अवस्था त्याला प्राप्त झालेली आहे. परस्वाधीन गेलेल्या अवस्थेमुळे एक लाजीरवाणे राजकारण निर्माण होऊन लोकशाहीची थट्टा होते आहे. बहुमतासाठी ११३ चा आकडा आवश्यक असताना भारतीय जनता पक्षाला सत्तेने हुलकावणी दिली आणि १०४ वर मतदारांनी आणून ठेवले. त्यामुळे विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असूनही ना आनंद व्यक्त करता येत, ना दु:ख व्यक्त करता येत अशी अवस्था भाजपची झालेली आहे. ज्या संयुक्त जनता दलावर अवलंबून राहून भाजपने काँग्रेसला लांब ठेवण्याचे मनसुबे रचले होते, ते पूर्ण होताना दिसत नाहीत. कारण भाजपने हालचाल करण्यापूर्वीच काँग्रेसने जनता दलाला आपल्या कवेत घेतले. त्यामुळे भाजपची अवस्था बिकट झाली. हातातोंडाशी आलेला घास कोणीतरी काढून घेतला असा प्रकार झाला. आता करायचे काय? सरकार स्थापनेचा दावा केल्यावर १७ तारखेला शपथविधी होऊन राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचे आमंत्रणही दिले. पण बहुमताचे काय? बहुमत सिद्ध करायला जास्तीत जास्त आठ दिवस मिळतील. पण तेवढ्यात ते शक्य झाले नाही तर पुन्हा राजीनामा द्यावा लागेल. काँग्रेस-जनता दलाचे नाटक सुरु होईल. पण एकूण सगळी अस्थिरताच असेल. कारण काँग्रेस-जनता दल हे काही नैसर्गिक मित्र नव्हेत. ते एकमेकांना पाण्यात पाहणारेच पक्ष आहेत. आजवर सतत कुरघोडी करत एकमेकांविरोधात लढत आले. फक्त शत्रुचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने हे एकत्र आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्या सरकारची अपेक्षा ती कशी करणार? एकत्र सरकारमध्ये राहुन एकमेकांविरोधात कुरघोड्या करण्याचे राजकारणच तिथे सुरु होईल. महाराष्टÑात आपण पाहतोच आहे की. भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला सरकारमध्ये सामावून घेतले. पण शिवसेना भाजपच्या विरोधातच कृती करताना दिसते आहे. भाजप आणि त्यांचे नेते कसे अडचणीत सापडतील याचाच विचार शिवसेना करताना दिसते. त्यामुळे विकासाच्या मुद्यावर काहीही कामे शिवसेना करत नाही. तोच प्रकार कर्नाटकात पहायला मिळणार. दोन भिन्न विचारांचे पक्षांची आघाडी झाली तरी त्यांच्यातील दरी फार मोठी आहे. त्यामुळेच कर्नाटकात अशा परिस्थितीत विकासाचे राजकारण चालणार नाही हे स्पष्ट आहे. केवळ सूडाचे राजकारण केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होणार आहे. गोवा आणि ईशान्य भारतात सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेपासून काँग्रेसला रोखण्याची खेळी भाजपने केली त्याचा वचपा काढण्यासाठी काँग्रेसने कर्नाटकात खेळी केली. त्यामुळे लोकशाहीत विकासापेक्षा सुडाच्या राजकारणाचा प्रभाव वाढताना दिसत असेल तर ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल. त्यामुळे काही करून सत्ता हस्तगत करणे हेच उद्दीष्ट राजकीय पक्षांचे राहिले आहे. त्यामुळे राज्याच्या आणि जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सरकार कसे टिकवायचे या विवंचनेतच हे राजकीय पक्ष राहणार आहेत. अशा परिस्थितीत ब्लॅकमेलिंग आणि घोडेबाजाराचे राजकारण चालणार हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण आज ही पराधीन अवस्था राजकीय पक्षांना आलेली आहे. त्यामुळे गलिच्छ राजकारण बघायला मिळणार हे निश्चित. भाजपला आज जेमतेम ८ आमदारांची गरज भासते आहे. काँग्रेसमध्येही ८ ते १२ आमदारच बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापन केल्यावर भाजप काँग्रेसचे आमदार फोडणार की जनता दलाचे आमदार फोडणार याकडे आता जनतेचे लक्ष असेल. काही करून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी, जरी प्रत्यक्ष पाठिंबा दिला नाही तरी काँग्रेसच्या त्या दहा-बारा आमदारांनी मतदानादिवशी अनुपस्थित राहिले पाहिजे. अनुपस्थितीसाठी तसेच काहीतरी कारण असले पाहिजे. त्यामुळे एखादी साथ यावी त्याप्रमाणे यापैकी दहा बारा-जण आजारी पडले पाहिजेत. असले काहीतरी राजकारण आपल्याला पहायला मिळणार आहे, ते केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी. एकदा बहुमत सिद्ध झाले की सहा महिने चिंता नाही. त्या पुढच्या सहा महिन्यात काँग्रेस किंवा जनता दलाचे आमदार फोडून आपल्याकडे आणणे आणि त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडून पुन्हा पोटनिवडणुकीत निवडून आणणे हे भाजपचे धोरण असेल. त्यामुळे विकासापेक्षा निवडणुकांचे राजकारण करण्यातच भाजपचा वेळ जाणार आहे हे निश्चित. मतदारही त्यावर काहीच बोलू शकत नाहीत. कारण हे सरकार स्थापन झाले नाही, तर काँग्रेस-जनता दलाचे येणारे संयुक्त सरकार हे किती दिवस, किती महिने टिकेल याचीही खात्री नाही. आपल्या सोयीसाठी कोणत्याही क्षणी काँग्रेस पाठिंबा काढून घेऊन जेडीएसचा विश्वासघात करू शकते. त्यामुळे पुन्हा राष्टÑपती राजवट, पुन्हा निवडणुका हे प्रकार पहावे लागणार. असे प्रकार गेल्या पाच-सहा वर्षात या देशात दोनवेळा बघायला मिळाले आहेत. बिहार आणि दिल्लीत असा त्रिशंकू कल आल्यानंतर हेच प्रकार घडले होते. पण त्यानंतर मिळालेला कौल एकदम अनपेक्षित आणि वेगळा होता. या सगळ्या घडामोडीची चिंता सर्वच पक्षांना आहे. राष्टÑपती राजवट लागू न होता ही पाच वर्षे ढकलणे यासाठी फार मोठा सौदा करणे हेच धोरण असणार आहे. भाजप हा घोडेबाजार यशस्वी करेल यात शंका नाही. काँग्रेस प्रत्यक्ष सत्तेपासून लांब राहणार असल्यामुळे हा घोडेबाजार रोखण्यासाठी काँग्रेस किंमत मोजणार नाही. त्याचप्रमाणे आम्हाला जबरदस्तीने सत्तेवर बसवले असल्यामुळे आम्ही ती किंमत मोजणार नाही असे जनता दल म्हणू शकते. अशावेळी पराधिन परिस्थितीत भाजपला किंमत मोजावी लागणार हे निश्चित.