भाजपची मुसंडी, काँग्रेसला दणका

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची रंगीत तालिम असे वर्णन केल्या गेलेल्या कर्नाटक विधानसभेचा अपेक्षित निकाल लागला आहे. अपेक्षित यासाठी, कारण कर्नाटकात भाजपने ज्या प्रकारे यंत्रणा उभी केली होती, त्यावरून भाजप हा कर्नाटकातील सर्वात मोठा पक्ष असणार हे निश्चित झाले होते. फक्त बहुमतापासून तो किती जागांनी लांब राहतो आणि कशाप्रकारे जनता दलाशी तडजोड करतो इतकेच पहायचे होते. परंतु आता जो आकडा भाजपला मिळाला आहे, त्यावरून फारशी घासाघीस करावी लागेल असे दिसत नाही. पण आज कर्नाटकात नेमका कोणता पक्ष सत्ता स्थापन करणार याबाबत अनिश्चितता असली तरी भाजपने मारलेली मुसंडी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्टÑीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे फार मोठे यश मानावे लागेल. या निवडणुकीत भाजपला दक्षिणेचा दरवाजा उघडला गेला आहे. तसेच एकेकाळी मोठा पक्ष असणाºया काँग्रेसला आता अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल. चुकीची गणिते मांडून जातीय आणि धार्मिक आकडेवारीला अवास्तव महत्व देण्यामुळे काँग्रेसचा पराभव झालेला आहे. भाजपचा जेव्हा जेव्हा विजय झाला, तेव्हा तेव्हा भाजपने चांगली प्रचारयंत्रणा राबवली हे खरे असले तरी नागरिकांची काँग्रेसवरची नाराजी भाजपने कॅश केली हे मान्य करावे लागेल. अगदी २०१४ ची मोदीलाट ही सुद्धा लोकांना काँग्रेस नको होती म्हणून निर्माण झालेला पर्याय होता. तोच प्रकार, तीच पुनरावृत्ती कर्नाटकात झालेली आपल्याला दिसते आहे. कर्नाटकातील एकूण २२४ पैकी जवळपास ७० जागा या राखीव होत्या. इथे ८० टक्के मतदार हा ओबीसी गटातील होता. साधारण १५० मतदारसंघांवर लिंगायत आणि ओबीसी समाजाचे वर्चस्व होते. या आकड्यांवर लक्ष ठेवून काँग्रेसने आपली गणिते मांडली होती. त्याचाच एक भाग म्हणजे लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची केलेली मागणी होती. परंतु लिंगायत समाजात अजून दोन गट होते, त्यापैकी वीरशैव कक्कया आणि वोक्कलिग या समाजांना हिंदू धर्मापासून दूर जाणे मान्य नव्हते. त्यामुळेच हे समाज काँग्रेस आणि सिद्धरामय्या या दोघांवर नाराज होते. ही नाराजी या निवडणुकीत व्यक्त झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. कर्नाटकात मुस्लिम मतदारही मोठ्या संख्येने आहे. मुस्लिम मतदार म्हणजे तो परंपरेने काँग्रेसची व्होट बँक असणार हा कयास या निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी खोटा ठरवलेला दिसून येतो. त्यामुळे चुकीची धोरणे आणि विकासापेक्षा जातीधर्माचे राजकारण करण्याचे काँग्रेसचे धोरण मतदारांनी हाणून पाडलेले दिसते. त्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षाने केलेले प्रयत्न हे फार महत्वाचे आहेत. भारतीय जनता पक्षाला निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र चांगलेच अवगत झाले आहे. त्या तंत्रामुळे त्यांनी आणखी एक राज्य मिळवले आहे हे निश्चित. दक्षिणेत काँग्रेस शिवाय कोणताही बाहेरचा पक्ष शिरकाव करू शकत नव्हता. तिथे प्रादेशिक पक्षांनीच आणि थोड्या डाव्या विचारांनीच आपले प्राबल्य राखलेले आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या १३० जागा असतात. यादृष्टीने भाजपसाठी उघडलेले दक्षिणद्वार अत्यंत महत्वाचे आहे. या निवडणुकीत विजयापेक्षा सत्तेपासून रोखणे हा एक विचार मोठ्या प्रमाणात समोर आलेला दिसून येतो. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांनीही स्वत: बहुमत मिळवण्यापेक्षा परस्परांना रोखण्याचे प्रयत्न केले. त्यात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची ढाल म्हणून दोघांनीही वापर करून घेतला. कोणाचीच जवळीक न नाकारता दोघांनाही समान अंतरावर ठेऊन जनता दलाने आपले स्थान कायम राखले. त्यामुळे कर्नाटकातील राजकारणात आणखी रंगत निर्माण झालेली आहे. भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष असल्याने सरकार स्थापनेचे आमंत्रण त्यांना मिळणे अपेक्षित असले तरी काँग्रेस भाजपला रोखण्यासाठी जेडीएसला पाठिंबा देऊन भाजपच्या या मार्गात अडथळा निर्माण करताना दिसत आहे. परंतु काँग्रेसवर कितपत विश्वास ठेवायचा हे जनता दलाला विचारात घ्यायला लागेल. हा प्रकार काही भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच घडत नाही. काँग्रेसने असे प्रकार अनेकवेळा केलेले आहेत. १९९६ साली भाजपला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत नव्हते तेव्हा १३ दिवसांचे सरकार वाजपेयींनी सोडल्यानंतर काँग्रेसने देवेगौडांना पंतप्रधान करून चमत्कार घडवला होता. परंतु काँग्रेसने ते सरकार आपल्या स्वार्थासाठी पंधराच महिन्यात पाडले होते. त्यामुळे अशा प्रकारची अस्थिरता निर्माण करणे ही काँग्रेसची खासीयत आहे. २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता. केजरीवाल यांचा ‘आप’ दुसºया क्रमांकावर होता, तर काँग्रेस जेमतेमे चार जागांवर विजय मिळवत तिसºया क्रमांकावर होती. त्यावेळी भाजपने सरकार स्थापन करू नये म्हणून काँग्रेसने ‘आप’ला पाठिंबा दिला. पण हे सरकार चार महिनेही टिकले नाही. सहा महिन्यात पुन्हा निवडणुका होऊन ‘आप’चे पाशवी बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले. पण वर्षभर दिल्लीत अस्थिरता निर्माण करण्याचे काम काँग्रेसने केले होते. काँग्रेस जेव्हा जेव्हा कमी संख्याबळ असलेल्या पक्षाला पाठिंबा देते तेव्हा कधी घात करून ते सरकार पाडेल याचा भरवसा नसतो. १९७९ ला चरणसिंग यांना असाच पाठिंबा देऊन जनता पक्षाचे सरकार काँग्रेसने टिकू दिले नव्हते. केवळ आपल्याला लगेच निवडणुकांना सामोरे जावे लागू नये म्हणून ही खेळी काँग्रेसने तेव्हा केली होती. मोरारजी देसार्इंचे जनता पक्षाचे सरकार कोसळल्यावर अशाप्रकारे जनता पक्षाचा तुकडा पाडून काँग्रेसने चरणसिंगांना बोहल्यावर चढवले होते. तोच प्रकार पुन्हा बारा वर्षांनी काँग्रेसने केला होता. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या जनता दलाचे सरकार कोसळल्यानंतर त्यातील चंद्रशेखर यांच्या गटाला पाठिंबा देऊन सरकार बनवण्यास भाग पाडले आणि नंतर सहा महिन्यांत ते सरकार पाडले होते. त्यामुळे काँग्रेसवर भरवसा ठेऊन जनता दल हे औटघटकेचे राज्य चालवणार की भाजपला पाठिंबा देऊन सत्तेत सहभागी होणार हे पहावे लागेल. सत्ता स्थापनेसाठी जनता दल-काँग्रेस आघाडीने किंवा सर्वाधिक जागा जिंकणाºया भाजपने राज्यपालांकडे दावा केल्यानंतर सर्व परिस्थितीचा विचार करून राज्यपाल नेमका काय निर्णय घेणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. पण कर्नाटकच्या निकालावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, कर्नाटकातील जनतेने काँग्रेसने सपशेल नाकारले आहे, तर भाजपने जोरदार मुसंडी मारत सर्वाधिक जागा मिळविल्या आहेत.