लोकशाहीवरील विश्वासाला तडा नको!

कर्नाटकातील राजकारणात निर्माण झालेला तिढा हा लवकरात लवकर सुटला पाहिजे आणि तिथे लोकशाहीचे सरकार स्थापन झाले पाहिजे अशी सर्वसामान्यांची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने राज्यपालांवर काही जबाबदाºया येऊन ठेपतात, त्या त्यांना घटनेच्या चौकटीत राहून पार पाडाव्या लागतील. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. घटनेनुसार राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी असला तरी त्याने सद्सद्विवेक बुध्दीने आणि तटस्थपणे लोकशाहीची जपणूक करणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाच्या विचारांचा धार्जिणा नसावा, असा संकेत आहे. पण देशात अनेकवेळा राज्यपालांची भूमिका पक्षीय स्वरूपाचीच राहिल्याची उदाहरणे आहेत. १५ मे रोजी कर्नाटक विधानसभेचे निकाल स्पष्ट झाल्यावर बºयाच हालचाली झाल्या. बरीच उलथापालथ झाली. दावे प्रतिदावे राजकीय पक्षांकडून करण्यात आले. परंतु राजकीय शह काटशह यापलिकडे कोणाची कृती पुढे गेली नाही. एकमेकांना रोखणे, सत्तेपर्यंत पोहोचू न देणे यामध्येच राजकारण होत गेले. त्यासाठी सुडाचे राजकारण सुरु झाले. मतदारांनी दिलेला कौल हा लोकशाहीचा विजय आहे हे गृहीत धरून त्याचा सन्मान व्हायला हवा होता. मात्र स्पष्ट कौल न मिळाल्याने चढाओढीचे राजकारण सुरु झाले. प्रतिस्पर्ध्याची अडवणूक कशी करता येईल यासाठी भाजप, काँग्रेस, जनता दल यांच्यात सुंदोपसुंदी सुरु झाली. म्हणजे समुद्रमंथन झाल्यावर अमृताचा कुंभ बाहेर आल्यावर देव आणि दानव यांचा त्या अमृतकलशासाठी जेवढा संघर्ष झाला नसेल तेवढा संघर्ष गेल्या दोन दिवसात भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात झाला. कर्नाटकात भाजपकडे स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याएवढे संख्याबळ नाही, तर काँग्रेस व जेडीएसकडे सरकार स्थापन करण्याएवढे संख्याबळ आहे. अशावेळी राज्यपालांनी विवेकाधिकार वापरून घटनेतील तरतुदीप्रमाणे निर्णय घेणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी भारतीय जनता पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले हे घटनेला धरुनच आहे. त्यात कोणतीच शंका नाही. राज्यपाल हे संबंधित राजकीय परिस्थिती पाहून निर्णय घेत असतात. राज्यपालांनी काँग्रेस व जेडीएसला न बोलावता भाजपला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावले म्हणून गोंधळ घालण्याचे काहीच कारण नाही. अंतिमत: विधानसभेत संख्याबळ सिद्ध करण्याची जबाबदारी भाजपची आहे व ते होऊ न देणे ही विरोधकांची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकच्या एकूण मतदारांचा कौल पाहून राज्यपालांनी भाजपऐवजी काँग्रेस-जेडीएसला बोलावले असते तरी भाजपने आदळआपट करण्याची गरज नाही. राज्यपालांना विवेकाधीन अधिकार देताना अनेक राजकीय शक्यता लक्षात घेऊन घटनाकारांनी निश्चित असे नियम केलेले नाहीत, पण त्यांनी राज्यपालांचा निर्णय घटनेच्या चौकटीत असल्या-नसल्याबद्दलचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिला आहे, हे विसरता येणार नाही. राज्यपालांच्या कृतीवर अनेकांनी टीका केलेली असली तरी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी बोलावणे यात कोणतीही चूक झालेली नाही. राज्यपाल वजूभाई वाला हे गुजरातचे असल्यामुळे आणि एकेकाळी ते गुजरात मंत्रिमंडळातील महत्वाचे नेते असल्यामुळे ते भाजपला झुकते माप देणार हे सर्वच विरोधी पक्षांनी अगदी गृहीतच धरलेले आहे. त्यामुळे राज्यपाला त्यांचेच असल्यामुळे भाजपच्याच बाजूने ते कौल देणार अशी टीका मनसेसारख्या काहीही ताकद नसलेल्या पक्षाचे राज ठाकरे यांनीही बोलून दाखवली आहे. अर्थात राज्यपालांनी सारासार विचार करून कुणाकडे बहुमत आहे आणि पुढे कोण सरकार चालवू शकेल, हे पाहून निर्णय घ्यावा, असेच राज्यघटनेने सांगितले आहे. भाजपच्या येडियुरप्पांप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने काँग्रेसच्या पाठिंबा पत्रावर अवलंबून राहून जरी सरकार स्थापनेचा दावा केला असला तरी पहिली संधी ही भाजपलाच मिळणे क्रमप्राप्त आहे. याचे कारण काँग्रेस-जनता दल ही निवडणुकीनंतरची आघाडी आहे. त्यामुळे परस्परविरोधी लढून नंतर बाहेरुन पाठिंबा देण्याचे काम काँग्रेसने केलेले आहे. साहजिकच या आघाडीच्या अगोदर भाजपला बोलावण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला हे योग्यच आहे. तरीही त्यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप होऊ शकत असल्याने आता त्यांना घटनेची चौकट न मोडताच काही कटू निर्णयही घ्यावे लागतील. तत्त्वत: भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण दिले हे बरोबर असले तरी भाजपने सरकार स्थापनेला नकार देण्याची गरज होती. पण येडीयुरप्पांनी तसे केले नाही. येडियुरप्पांचा शपथविधी गुरुवारी सकाळी झाला असला तरी बहुमताचे संकट टळलेले नाही. ते १५ दिवसात सिद्ध करायचे असल्यामुळे या तिढ्यातून सुटण्यासाठी नेमके काय पाऊल भाजप नेते उचलतात हे महत्वाचे आहे. जनता दलाने २२ वर्षांपूर्वी भाजपला कसे गोंधळात टाकले होते आणि त्याचा सूड भाजप आता उगवेल याचीही चर्चा आहे. आपल्याकडे राज्यपालांची नेमणूक सरकार पक्ष आपल्या समर्थकांतून किंवा पाठीराख्यांतून करत आले आहे. त्यामुळे हे पद कायमच वादग्रस्त राहिलेले आहे. अपेक्षा अशी असते की सरकारने प्रतिष्ठित व्यक्तींची आणि पक्षीय राजकारणापासून थोडे अलिप्त असलेल्यांची राज्यपाल नेमणूक करावी. एकदा नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी घटनात्मक प्रमुख म्हणून निष्पक्ष काम करावे. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही, असा अनुभव आहे आणि त्याबद्दल नेहमी टीका केली जाते. आताही ती टीका केली जात आहे. म्हणूनच जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर आहे. यापूर्वी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी चांगला पायंडा पाडला होता. त्यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा करताना त्या पक्षांना खासदारांच्या पाठिंब्यांची पत्रे सादर करायला सांगितली होती. आज कर्नाटकची अशी परिस्थिती आहे की मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले आहे, पण भाजपला पुरेसे स्वीकारलेले नाही. त्यामुळेच कोणताही पक्षपाताचा कलंक न लागता पुढचे पंधरा दिवस हे नाट्य सुरु ठेवणे यासाठी राज्यपालांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यात ते यशस्वी होतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मात्र कर्नाटकात गेले दोन दिवस एकूणच ज्या कुरघोड्या सुरू आहेत, त्यामुळे जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होतो की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्ती असो किंवा राजकीय नेतेमंडळी या सर्वांनीच घटनेच्या चौकटीच्या बाहेर न जाता आणि जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास कायम राहील या पध्दतीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.