विरोधकांची टीका हेच मोदींचे बलस्थान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता पाचव्या वर्षात पदार्पण करताना आगामी निवडणुकीचा विचार केला जाणार. त्या दृष्टीने त्यांचे चार वर्षातील प्रगतिपुस्तक घेऊन ते बाहेर पडणार हे निश्चित. आता या प्रगतिपुस्तकाकडे कोण कशा दृष्टीने बघतो यावर त्यांचे यशापयश ठरणार आहे. विरोधकांकडून कौतुकाची अपेक्षा नाही, त्याचप्रमाणे भाजपकडूनही काही त्रुटी राहिल्याच्या कबुलीची अपेक्षा करता येणार नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जाहीरनाम्यापेक्षा या प्रगतिपुस्तकावरच भाजपची वाटचाल अवलंबून राहणार आहे. पण विरोधकांनी केलेली टीका ही मोदींच्या पथ्यावर पडणार हे निश्चित.पंतप्रधान मोदींच्या चार वर्षाच्या कार्यकालावर अनेकांनी सव्‍‌र्हे केले आहेत. अनेकांनी त्यांना किती गुण देणार, काय विकास केला किंवा कोणते निर्णय आवडले, चुकले याचा ऊहापोह केलेला दिसून येतो. अशा सर्वेक्षणावरून मोदींचे प्रगतिपुस्तक निश्चित होणार नाही. कारण त्यांच्या अनेक कामांबद्दल अशा सर्वेक्षणांमधून चर्चाही झालेली नाही. मोदी सरकार म्हणजे नोटाबंदी, जीएसटी आणि सर्जिकल स्ट्राईक या तीन कामांपुरतेच आहे, असा समज करून घेऊन त्यावरून निष्कर्ष काढले जात आहेत. त्यामुळे जे चित्र अशा प्रगतिपुस्तकांमुळे उभे राहणार आहे ते काही शंभर टक्के मोदी सरकारचे प्रतिबिंब नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज विरोधक त्यांचे अपयश दाखवणार, वैगुण्य शोधणार, त्यांच्या निर्णयामुळे राहिलेल्या त्रुटी दाखवणार. पण त्यांनी काही निर्णय घेतले हे मान्य करणार नाहीत. अमुक एका निर्णयामुळे तमुक एका गोष्टीची पूर्तता झाली नाही, यावर भर देणार. पण त्याचा फायदाच आगामी काळात मोदी सरकारला होईल हे निश्चित. कारण कामे करणा-यांच्या चुका राहतात, कामे न करणा-यांच्या चुका होत नाहीत हा नियम आहे. साहजिकच विरोधकांची टीकाही आता मोदींच्या फायद्याची ठरेल.विरोधक आगामी निवडणुकीत सर्वात जास्त भांडवल करणार ते नोटाबंदीच्या निर्णयाचे. या पन्नास दिवसांच्या काळात सर्वसामान्य माणसांना झालेल्या त्रासाचे दु:ख विरोधक कसे उगाळतात यावर त्यांचे यश अवलंबून असेल. पण नोटाबंदीमुळे नेमके कोणाचे नुकसान झाले आहे ते कोणी कबूल करत नाही हेच या दीड वर्षात पाहायला मिळाले आहे. प्रत्येक जण ओरडतो आहे की सामान्यांना नुकसान झाले. पण नुकसान होण्याइतके पैसे सामान्यांकडे होते का? तर नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर काढता येऊ शकत नसल्यामुळे अनेक जण सामान्य झाले हे त्यामागचे वास्तव आहे. आपल्या घरात ठेवलेला पैसा आपल्या कामगार, नोकरचाकरांच्या खात्यात भरून तो कमिशनवर बदलून घेण्याचा खटाटोप अनेकांनी केला. त्यामुळे अशा सामान्यांना जो त्रास झाला त्यांचे दु:ख आहे. आमच्याकडे काळा पैसा नाही, बेहिशेबी पैसा नाही, असे दाखवत त्या नोटा बदलून घेण्याची ज्यांची तारांबळ उडाली ते मोदींवर टीका करणार हे निश्चित. म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार म्हणतात तसा प्रकार या काळात घडलेला दिसला.आमच्याकडे काळा पैसा नाही, बेहिशेबी पैसा नाही, असे दाखवायचे आणि आपल्या नोकरचाकर, हितचिंतकांना रांगेत उभे करायचे. मोदींनी नोटाबंदीचा घेतलेला निर्णय चांगला आहे असे वरवर म्हणायचे आणि माघारी चरफडत बसायचे. असा प्रकार अनेकांच्या बाबतीत झाला. ते मोदी सरकारच्या नावाने बोट मोडतात आणि म्हणतात सामान्यांना त्रास झाला. मोदींनी २०१४ च्या निवडणुकीतच सांगितले होते की, काळे धन पकडून प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख येतील. त्याची अनेकांनी थट्टा उडवली. कुठे आले पंधरा लाख, कधी येणार पंधरा लाख म्हणून अनेकजण विचारत आहेत. पण ते अशा प्रकारे आले हे कोणाला कळलेच नाही. महिलांना अडीच लाखांपर्यंत काहीही विचारणार नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने वेगवेगळ्या खात्यांवरून आपल्या नोटा बदलून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अनेकांच्या खात्यात लाखो रुपये जमले. ज्या खात्यांवर कधी १०० रुपयेही नसायचे अशी खाती रातोरात पन्नास दिवसांत लाखो रुपयांनी तुडुंब झाली. हा पैसा ज्यांचा होता त्यांनी देव पाण्यात ठेवले होते. ज्याच्या खात्यात भरून कमिशनवर बदलायला दिले आहेत तो फसवणार तर नाही ना या चिंतेने मोदींच्या नावाने लाखोली वाहत होते, तर उघडपणे खोटे ओशाळवाणे हास्य आणत चांगला निर्णय, चांगला निर्णय असे बोलत होते. त्यामुळे सामान्यांना काहीच त्रास झालेला नाही. त्यांच्या खात्यात पैशाच्या इन्कमची एन्ट्री झाल्यामुळे उलट त्यांची पत वाढली. त्यांना नंतर कर्जप्रकरण करण्यासाठी पासबुकवर एन्ट्री आल्या. त्यांचा फायदाच झाला. ते मोदी सरकारच्या कृपेने आमच्या खात्यात एवढी रक्कम जमा झाली म्हणून दुवाच देत आहेत, हे वास्तव आहे. याच्या खिशातला काढून त्याच्या खिशात कोंबण्याचे काम इधर का माल उधर असला प्रकार या नोटाबंदीमुळे झाला. त्यामुळे विरोधकांचा पैसा कमी झाला. आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या. त्यामुळे त्यांनी मोदींवर टीका करण्यास सुरुवात केली.नोटाबंदी करूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अहवाल आला नाही, काळा पैसा जमा झाला नाही अशी ओरड सुरू झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने छापलेल्या सगळ्या नोटा परत आल्या असा दावा केला. त्यामुळे अतिरिक्त पैसा जमा झालाच नाही, असा दावा करून विरोधक फसले. कारण जिल्हा बँका, सहकारी बँकांकडे ८ ते १३ नोव्हेंबर या काळात जमा केलेल्या नोटा अजून पडून आहेत. त्याचा दावा करणारे काळा पैशाचा आकडा देऊ शकतील.त्या ५० दिवसांत जमा झाल्या त्या नोटा अधिकृत उर्वरित बनावट नोटा असा प्रकार मोदींनी केला. त्यामुळे सगळे जण ओरडू लागले. ज्यांना आपला काळा पैसा खात्यात आणता आला नाही ते विरोधक बनले. त्यामुळे या सरकारच्या प्रगतिपुस्तकातील गुण उणे होऊ लागले.नोटाबंदीमुळे रोखीने होणारे व्यवहार, बेहिशोबी व्यवहारांना आळा बसला. त्याचा फटका रिअल इस्टेट किंवा बांधकाम व्यवसायाला बसला. माध्यम क्षेत्राला बसला. ऑन देऊन होणारे व्यवहार बंद झाले. परिणामी त्या व्यवसायातील कामगार क्षेत्राला फटका बसला. त्यामुळे पगाराची अनियमितता, कामगार कपात, कॉस्ट कटिंग असले प्रकार वाढले. ही नाराजी येत्या निवडणुकीत मोदी सरकारला भोवणार आहे हे निश्चित. प्रगतिपुस्तकात या दोन्ही जमा आणि नावेच्या बाजूंवर भाजप काय उत्तर देते यावर त्यांचे भवितव्य असेल. पण हा एक क्रांतिकारी निर्णय होता हे निश्चित.मोदी सरकारच्या चार वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने विचार केला पाहिजे तो गेल्या वर्षी घेतलेल्या जीएसटीच्या निर्णयाचा. ३० जूनच्या रात्री विशेष अधिवेशन घेऊन १२ वाजता जीएसटी लागू केला. त्यामुळे अनेकांना असुरक्षित वाटू लागले. अनेकांची दुकानदारी बंद झाली. एकत्रित टॅक्स भरावा लागत असल्यामुळे टॅक्स चुकवता येणे अशक्य झाले. साहजिकच हा वर्ग नाराज झाला. पण काळा पैसा बाहेर काढायचा तर हे केलेच पाहिजे. परंतु या करचुकवेगिरी करणारांनी असा आभास निर्माण केला की या जीएसटीचा बोजा गरिबांवर, सामान्यांवर पडणार आहे त्यामुळे महागाई वाढणार आहे. पण कर फक्त एकत्रित होते. पूर्वीचे कर होतेच. त्यामुळे नवीन कोणतेही कर लावले नव्हते, तर एकत्रित कर गोळा केले जात होते. त्यामुळे जकातीसारखी चुकवेगिरी करणारा आणि काळा फायदा मिळवणारा व्यापारीवर्ग आणि जकात कर्मचारी यांची गोची झाली. त्यांना काम न राहिल्याने त्यांनी याचा बोभाटा सुरू केला.पण हा प्रकारही काळा बाजार रोखण्यास प्रवृत्त करणारा असल्यामुळे सामान्यांना नाही तर करचोरांना या निर्णयाने चिमटा घेतला होता. कर बुडवता येणे शक्य नसल्यामुळे नफेखोरीला आळा बसला, त्याचा राग विरोधकांनी बाहेर काढला. त्याचे भांडवल जर विरोधक आगामी निवडणुकीत करतील तर करचुकवेगिरीला प्रोत्साहन देणारे म्हणून विरोधक बदनाम होतील. तरीही या जीएसटीचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत. जकात नाक्यांवर चालणा-या अनेक पोटांवर पाय आलेले आहेत हे नाकारता येणार नाही. यात जकात नाक्यावर उभे असणारे पंक्चरवाले, चहावाले, पान टपरीवाले यांच्या व्यवसायालाही फटका बसला. कारण रांगा बंद झाल्यामुळे या सेवा घेणा-यांचे प्रमाण बंद झाले. पण हे व्यावसायिक अन्यत्र स्थलांतरित होऊ शकतात. पण ज्या नोटाबंदी आणि जीएसटीचे भांडवल विरोधक करू पाहतील त्याचे बुमरँग त्यांच्याच अंगावर उलटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.मोदी सरकारचे चार वर्षाचे प्रगतिपुस्तक पाहताना सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा ही होणारच. पाकिस्तानवर केलेला हा सर्जिकल स्ट्राईक म्हणजे भारताच्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट होती. पण त्यावर काँग्रेसने आणि काही विरोधकांनी टीका करून आपला कर्मदरिद्रीपणा दाखवून दिला. हा सर्जिकल स्ट्राईक बनावट होता इथपर्यंत काही महाभागांनी टीका केली. पण त्यांची सत्ता असताना कधी पाकचे तोंड बंद करण्याबाबत पाऊल उचलले नव्हते. भाजपने किमान पुढचे पाऊल टाकले आहे त्याचे कौतुक हे व्हायलाच पाहिजे. शिवाय सर्जिकल स्ट्राईकवरून सरकारवर टीका करणे म्हणजे आमच्या लष्करावर टीका करण्याचा प्रकार आहे. लष्करावर अविश्वास दाखवण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे विरोधक जर यावर टीका करतील तर तेच पाकला मदत करणारे दहशतवादी ठरतील. हा मुद्दा भाजप ठळकपणे आपल्या प्रगतिपुस्तकात मांडणार हे निश्चित. साहजिकच विरोधक मोदी सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावरून जेवढी टीका करतील तेवढे ते अडचणीत येतील हे निश्चित. विरोधकांची टीका हे मोदींचे बलस्थानच असेल.या चार वर्षात मोदी सरकार रोजगार निर्मिती करण्यात कमी पडले असा आरोप होतो आहे. पण परकीय गुंतवणुकीचे जेवढे प्रकल्प मंजूर केले आहेत, ते सुरू झाले तर फार मोठा रोजगार निर्माण होईल. पण त्याचे चांगले परिणाम वर्षभरात दिसतीलच याची तूर्त तरी शाश्वती नाही. या विषयावरील विरोधकांच्या आरोपांना मोदी आणि त्यांचे सहकारी कसे उत्तर देतात हेही लवकरच दिसून येईल. या चार वर्षात स्वच्छतेचा मंत्र, शौचालय, आरोग्य, शिक्षण याबाबत अनेक चांगले निर्णय झाले आहेत. अशा कामांची दखल घ्यायची नसते हा अलिखित नियम आहे. कारण हे विषय चर्चेतले नाहीत. त्यामुळे नोटाबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राईक आणि रोजगार यावरच विरोधकांच हल्ले होतील. ते हल्ले मोदींच्या फायद्याचेच ठरतील यात शंका नाही.