बुधवार, २ मे, २०१८

महाराष्ट्रात राहण्यातच विदर्भाचे हित


१ मे जवळ आला की गेल्या काही वर्षापासून स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा चर्चेला येतो. हे अनेक वर्षे चाललेले आहे. ज्या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी या राज्यात १०५ हुतात्मे झाले त्यांच्या हौतात्म्याला काहीही किंमत न देता वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रकार केला जातो. या खेपेलाही तसेच झाले.वेगळ्या विदर्भाची मागणी करीत, विधान भवनावर विदर्भाचा ध्वज फडकविण्यासाठी काही अतिउत्साही लोकांनी प्रयत्न केला. विधान भवनाकडे निघालेल्या विदर्भवाद्यांना पोलिसांच्या सौम्य लाठीहल्ल्याला सामोरे जावे लागले. हे असे किती दिवस विदर्भवादी नेते करणार? महाराष्ट्राचे लचके तोडून त्यांना नेमके काय मिळणार आहे? हाच आक्रमकपणा विकासकामात दाखवला असता तर आज विकासाच्या मुद्दय़ावर त्यांना स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करावी लागली नसती. आज संयुक्त महाराष्ट्रात राहून विदर्भावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करण्याचे काम विदर्भवादी नेते करीत आहेत. बाकीच्या महाराष्ट्राने त्यांच्यावर कसा विश्वास ठेवायचा? महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर किती मुख्यमंत्री विदर्भाने दिले, याचा कधी विचार हे नेते करणार आहेत की नाही? विदर्भवादी दरवर्षी १ मे महाराष्ट्र दिनी वेगळ्या विदर्भाचा झेंडा फडकवत असतात. या वर्षी देखील त्यांनी लाठीहल्ल्याला न जुमानता विष्णुजी की रसोई येथे वेगळ्या विदर्भाचा ध्वज फडकावला. विदर्भवादी मंडळींनी विदर्भासाठी काढलेल्या मोर्चाचे हे विसर्जन कस्तुरचंद पार्क येथे होणार होते. मात्र, राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ज्या विधान भवनात होते, तेथे विदर्भाचा ध्वज फडकविण्यासाठी काही मंडळी आग्रही होती. इथेच तुमच्यात एकवाक्यता नाही, तुमच्यात नियोजन नाही तर तुम्ही कसला विकास करणार डोंबलाचा? गेली चार वर्षे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना विदर्भाचा विकास करता येत नसेल तर हा विदर्भातल्या नेत्यांचा तो नाकर्तेपणा आहे. हातात सत्ता, पद असूनही तुम्ही विकास करायचा नाही आणि विदर्भ स्वतंत्र नाही म्हणून आम्ही अविकसित राहिलो म्हणून रडत बसायचे याला काहीही अर्थ नाही. तुमच्या वैदर्भिय नेत्यांशी बोलून तुम्ही विकासकामे करू शकता. पण तरीही तो विकास होत नसेल तर त्याला महाराष्ट्र कसा जबाबदार? त्याला तुमचे नाकर्ते विदर्भी नेते जबाबदार आहेत हे का लक्षात आले नाही. विदर्भवाद्यांच्या हा या मागचा प्रश्न आहे. विदर्भाच्या मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चातील मोर्चेक-यांना पोलिसांनी विधान भवनाकडे जाण्यापासून रोखले. त्यावेळी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. पोलिसांनी काही विदर्भवाद्यांना अटक करून सोडून दिले. यावेळी विदर्भवाद्यांनी वेगळ्या विदर्भाची शपथ घेतली. ही असली नाटके किती दिवस चालणार आहेत? विदर्भासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ आहे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून गेल्या वीस वर्षात तिथल्या नेत्यांनी काय केले? आज विदर्भाकडे सगळी चांगली खाती आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद नागपूरच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. अर्थमंत्रीपद सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आहे. केंद्रात सार्वजनिक बांधकाम या महत्त्वाच्या मंत्रीपदावर नितीन गडकरी यांच्यासारखा कर्तबगार नेता आहे. असे असताना विदर्भ मागास राहिलाच कसा? याचे कारण कर्मदरिद्री नेते आणि भिकेचे डोहाळे लागलेले कार्यकर्ते हेच असू शकते. हातात सत्ता, पदे असूनही विकास, विकास करत कांगावा करायचा आणि विकास झाला नाही म्हणून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करायची. जे सत्तेत असताना विकास करू शकत नाहीत, ते स्वतंत्र राज्य झाल्यावर काय करू शकणार आहेत? हा फक्त काही ठरावीक लोकांना राजकारण खेळायचा मुद्दा आहे. ते o्रीहरी अणे आणि त्यांचे वंशज, पूर्वज, अनुयायी यासाठी सतत गळा काढून बसले आहेत. पण या कर्तृत्वशून्य नेत्यांना स्वतंत्र विदर्भ केला तरी ते राज्य चालवता येणार आहे का? कल्पकता, विकास करण्याची इच्छा मनात असावी लागते. त्या इच्छेचाच जिथे अभाव आहे ते विदर्भातील लोक इतके वेळा मुख्यंमत्रीपद मिळून आपल्या भागाचा विकास करू शकले नाहीत. ते नंतर काय करणार? महसूल कुठून आणणार? का फक्त केंद्राच्या पाठिंब्यावर आणि येणा-या तुकडय़ाची वाट पाहत आपली सरकारची खुर्ची उबवत राहणार? भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यक्रमात छोटय़ा राज्यांची निर्मिती करणे हे धोरण आहेच. त्याप्रमाणे त्यांनी अनेक तुकडे पाडलेही आहेत. वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांचे तुकडे त्यांनी पाडले. छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड ही राज्ये निर्माण केली. तसा आता महाराष्ट्राचा तुकडा पाडण्याची त्यांची इच्छा दिसते आहे. पण यातून नेमके काय साध्य होणार आहे? भाजप शासित राज्यांची संख्या वाढली हे दाखवायचे आहे की आमचे इतके मुख्यमंत्री आहेत हे दाखवायचे आहे? पण यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण पडणार आहे, प्रचंड आर्थिक खर्च होणार आहे, त्याचे काय? नव्या प्रशासकीय यंत्रणा, इमारती, नवी पदे निर्माण करताना वाढणारा प्रशासकीय आणि अन्य खर्च यावर हजारो कोटी रुपये अनाठायी खर्च होतील, त्याचे काय? एवढा पैसा जर विदर्भाच्या विकासावर खर्च केला तर आपोआप विकास होईल. पण विदर्भातील नेत्यांकडे काही काम नाही, काही योजना नाही किंवा कसला आराखडा, कार्यक्रम नाही म्हणून फक्त स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा घेऊन बसले आहेत हे नेते, असा प्रश्न पडतो. विदर्भ स्वतंत्र केला तर राज्य कसे चालवायचे आणि विकासकामे कशी करायची हे माहिती नसलेले विदर्भाचे नेते कसे राज्य चालवणार आहेत? विदर्भवाद्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की महाराष्ट्रात राहण्यातच आपले हित आहे. महाराष्ट्रात राहूनच आपण सगळे काही करू शकतो. आज आपले नेते राज्याचा कारभार चालवत आहेत. त्यांना सांगून विकासकामांसाठी जुंपण्याची जबाबदारी या नेत्यांची आहे. विकासकामे, विविध प्रकल्प, रोजगार याची मागणी का केली जात नाही? जे करायला पाहिजे ते करायचे नाही आणि जे करण्याची आवश्यकता नाही ते करण्यात वेळ दवडल्यामुळे विदर्भातील नेते पडीक झाले. जांबुवंतराव धोटे यांच्यासारख्या नेत्यांनी याच हट्टापायी हयात घालवली. यातून काहीही पदरात पडणार नाही, तर फक्त कामे करूनच विदर्भाचा विकास होईल.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: