जनतेचा नव्हे, हा तर काँग्रे्रसचा आक्रोश

आता सगळ्याच राजकीय पक्षांना आगामी निवडणुकीचे वेध लागले असून गेल्या चार वर्षांपासून सत्ताभ्रष्ट झालेल्या काँग्रेसने आपल्या प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे रविवारच्या दिल्लीतील जनआक्रोश रॅलीचे आयोजन होते असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे नाव जनआक्रोश म्हटले असले तरी हा सत्तेपासून दूर गेलेल्या काँग्रेसचा आक्रोश आहे. यात जनहित कुठेही दिसून येत नाही. जनतेच्या नावावर आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्याचाच एक भाग म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रविवारी दिल्लीत मोदी सरकार विरोधात एल्गार पुकारला असे म्हणावे लागेल. राहुल गांधी म्हणतात देशातील महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धार्मिक हिंसाचार तसेच महिलांवरील वाढते अत्याचार यातून जनतेमध्ये वाढलेला आक्रोश प्रकट करण्यासाठी या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी यांनी ट्विटमधूनही सरकारवर निशाणा साधला आहे. पण हा तर काँग्रेसचा आक्रोश आहे जनतेचा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण जनतेचा आक्रोश असता तर २०१४ मध्ये काँग्रेसला सत्तेपासून दूर जावे लागले नसते. आज काहीही काम नसल्यामुळे चर्चेत राहण्यासाठी ही नवी थेरं सुरु केली काय असाच प्रश्न पडतो. दिल्लीतील रामलीला मैदानात रविवारी राहुल गांधी यांनी जाहीर सभेचे आयोजन केले होते. या सभेत त्यांनी काँग्रसचे कार्यकर्ते आणि जनतेला संबोधित करत असल्याचे म्हटले तरी त्यातील फोलपणा जनतेच्या लक्षात येताना दिसतोच. कारण ज्या मुद्यांवर राहुल गांधी रॅली घेत होते ते काही नवे मुद्दे नाहीत. स्वातंत्र्यापासून त्याच मुद्यांवर विरोधक बोलत आले आहेत. ते मुद्दे अनेक दशके सत्तेत राहून काँग्रेसला सोडवता आलेले नाहीत. त्यामुळे आता त्यांना या मुद्यांवरून मोदी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा काहीच अधिकार पोहोचत नाही. मोदी सरकारला तर चारच वर्षे झालेली आहेत. त्यात त्यांनी अनेक बदल करत आणले आहेत. त्यामुळे त्याचे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी कालावधी लागणारच. कारण अनेक दशकांची ही अवस्था सुधारायची आहे.  काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदाच मोठी जाहीर सभा घेतली आहे. काँग्रेसच्या आगामी निवडणुकीसाठी त्यांनी केलेल्या रणनीतीचा तो एक भाग आहे. यात जनतेचा कनवाळा वगैरे काहीही नाही, हे जनता चांगलेच जाणून आहे. जनतेच्या हितासाठी हा मोर्चा, हा आक्रोश आहे असे सांगून निवडणुकीची तयारी करण्यात काँग्रेस उतरली आहे हे यामागचे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या या रॅलीसाठी संपूर्ण देशभरातून कार्यकर्ते दिल्लीत दाखल झाल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले आहे. पण या सभेतील मुद्दे आणि कोणत्या कारणासाठी हा जनआक्रोश मोर्चा काढला हे सांगताना राहुल गांधी यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यावर नजर मारली तर लक्षात येईल की यात जनआक्रोश नाही ही निवडणुका डाळ्यापुढे ठेवून केलेली राजकीय खेळी आहे. देशातील महागाई हा मुद्दा राहुल गांधींच्या सभेचा पहिला मुद्दा आहे. पण काँग्रेसच्या विरोधात महागाई, दरवाढी विरोधात मोर्चे काढण्याचे काम गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसचे सरकार असताना सातत्याने विरोधकांनी केलेले आहे. पण काँग्रेसला दरवाढ रोखण्यात कायम अपयश आले होते. अगदी अलिकडच्या काळातील सांगायचे झाले तर यूपीए सरकारच्याच काळात मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना ५ आॅक्टोबर २०१० ला सर्वपक्षीय भारत बंद झाला होता. पेट्रोल, डिझेल आणि इंधनांच्या किमतींवरील नियंत्रण सुटल्यावर जो महागाईचा भडका उडाला त्याचे पर्यवसान २०१० च्या आॅक्टोबर महिन्यात जनता रस्त्यावर उतरून झालेले होते. त्याला जनआक्रोश म्हणतात, कारण त्यावेळी यूपीए २ नुकतीच सत्तेवर आलेली होती. कोणत्याही निवडणुका समोर नव्हत्या. पण आत्ता जे राहुल गांधी करत आहेत ते सरळ सरळ सध्याच्या सुरु असलेल्या आणि भविष्यात येणाºया लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून चालले आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत महागाई नियंत्रणात कधी न आणणाºयांना आता त्या विषयावर बोलायला तोंडच नाही. या सभेसाठी राहुल गांधींचा दुसरा मुद्दा आहे की सरकारचा भ्रष्टाचार. मोदी सरकार चार वर्ष सत्तेत आहे. सत्तेत असलेले अनेक नेते वाचाळ आणि तोंंडाळ आहेत. पण अजूनपर्यंत कोणीही भ्रष्टाचारात अडकलेले नाहीत. कोणावरही तसा आरोप झालेला नाही. या उलट काँग्रेसने सत्तेत असताना असे एकही क्षेत्र ठेवले नाही की जिथे भ्रष्टाचार नाही. राष्टÑकुलच्या नॅपकीनपासून ते टू जी स्पेक्ट्रमपर्यंत, कोळशापासून ते बँकांपर्यंत अनेक घोटाळे काँग्रेसच्या राज्यात घडले आहेत. तसे कोणतेही घोटाळे भाजपच्या या सरकारच्या काळात घडलेले नाहीत. आज जे मल्ल्या, नीरव मोदीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत ते काँग्रेस राजवटीचे पाप बाहेर येत आहे. त्यामुळे अशी रॅली घेऊन राहुल गांधींच्या पदरी निराशेशिवाय काहीही पडणार नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारी यंत्रणा स्वच्छ नाही. याशिवाय राहुल गांधींचा विषय आहे तो बेरोजगारी वाढल्याचा. पण आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सत्तेवर असल्यापासूनच बेरोजगारीचा प्रश्न आहे. १९७४ साली मनोजकुमारने यावरून तर ‘रोटी, कपडा और मकान’ हा वास्तवदर्शी चित्रपट काढला होता. त्यातील ‘बाकी कुछ बचा तो मेहंगाई मार गयी’ हे गरीबी हटावची घोषणा देणाºया इंदिरा गांधींच्या राजवटीला चपराक देणारे गाणे होते. त्यात बेरोजगारीचे विदारक चित्र मांडले होते. तेव्हापासूची ही परिस्थिती आहे. याशिवाय धार्मिक हिंसाचार आणि महिलांवरील वाढते अत्याचार याबाबत राहुल गांधींचे शरसंधान म्हणजे हास्यास्पद प्रकार म्हणावा लागेल. कारण काँग्रेसच्या राजवटीतच धार्मिक हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात झालेले आहेत. २०१२ च्या निर्भया प्रकरणात संपूर्ण देश पेटून उठला तेव्हा राहुल गांधी गप्पच होते. तेव्हा त्यांची सत्ता असताना त्यांनी अत्याचाराबाबत काहीच केले नाही, मग आता हा खोटा आक्रोश कशासाठी? ही सगळी निवडणुकीसाठी चालवलेली यंत्रणा आहे यात जनहिताचा संबंध काहीही नाही हे लक्षात घ्यावेच लागेल.

हमाम में सब..

बॉलिवूडमधील कास्टिंग काऊच गेले काही महिने सातत्याने चर्चेत आहे. बॉलिवूडप्रमाणेच टॉलिवूडमध्येही तो प्रकार असल्याचे तेथील काही कलावंतांनी सांगितले. यावरून मराठीतही असे प्रकार असल्याचे सांगून काही कलाकारांनी धमाका उडवून दिला. पण चित्रपटसृष्टीतील जगाकडून कोणी नैतिकतेचे शिक्षण घेत नसल्यामुळे या चर्चा चवीने वाचल्या, ऐकल्या गेल्या. पण सरोज खान या नृत्यदिग्दर्शिकेने जेव्हा बॉलिवूडप्रमाणेच सगळ्या क्षेत्रात असे प्रकार घडतात, फक्त बॉलिवूड कास्टिंग काऊचनंतर कलाकारांना रोजी-रोटी देते, असे वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली. जगण्याचा संघर्ष करणा-या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांना त्या दिव्यातून जावेच लागते, हे विदारक सत्य (?) सरोज खानने समोर आणले आणि त्यात काँग्रेसच्या नेत्या रेणुका चौधरी यांनीही उडी मारली. बॉलिवूडच्या कास्टिंग काऊचप्रमाणे राजकारणातही असे प्रकार असतात, याची कबुली देऊन संसदेतील महिला खासदारही अशा प्रकारांना बळी पडलेल्या आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे राजकारणी, उपदेश करणारे आसारामबापूसारखे साधू आणि पडद्यावर भूमिकेतून आदर्शवाद मांडणारे अभिनेते आणि त्यांचे जग हे सगळेच ‘हमाम में सब नंगे होते है’ हेच दाखवून देतात.कोणी दाक्षिणात्य अभिनेत्री पोलीस स्टेशनसमोर आपले कपडे उतरवून ठेवते आणि कास्टिंग काऊचचा बळी पडल्यामुळे आपली ही अवस्था झाल्याचे सांगून गळा काढते. आपल्यातील अंगीभूत कला आणि गुण दाखवण्यासाठी देहप्रदर्शन करणे ही काळाची गरज आहे हे चित्रपटसृष्टीत नेहमीच बिंबवले जाते. किंबहुना रुपेरी पडद्यावरील सुंदर तारका या जगाला मोहिनी घालणा-या रंभा, मेनका, उर्वशी अशा अप्सरा आहेत हे दाखवून प्रत्येकजण त्यांच्यासोबत स्वप्नात का होईना शय्यासोबत करत राहतो. ही असली चटक कोणी लावली आपल्याला आणि कोणी असले विचार आमच्या मनात घुसवले हे कोणीच कोणाला विचारू नये कारण ‘हमाम में तो सब नंगे होते है.’अगदी अलीकडचीच गोष्ट आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी एका महिला पत्रकाराच्या गालावरून हात फिरवला. त्यावरून गदारोळ माजल्यावर त्यांनी या प्रकाराबद्दल माफीही मागितली. ही पत्रकार माझ्या नातीसारखी आहे, असे सांगून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर एका भाजपच्या नेत्याने महिला पत्रकार काम मिळवण्यासाठी शय्यासोबत करतात, अशा आशयाचे वक्तव्य केले. त्याचा फारसा निषेध कोणाही पत्रकार संघटनेने केला नाही किंवा तो विचार गांभीर्याने घेतला नाही, तरी त्यामागचे क्रौर्य संपत नाही. समाजाला न्याय देण्यासाठी, धडपडण्यासाठी म्हणून जर कोणाला पत्रकार व्हायचे असेल, माध्यम क्षेत्रात यायचे असेल तर मुलींना या अग्निदिव्यातून जावे लागते, ही मानसिक तयारी नव्या पिढीला करावी लागणार का? आपल्या कर्तबगारीपेक्षा आपल्यातील अंगीभूत गुण दाखवून महिला पुढे जातात, हेच सत्य त्यांना सांगायचे असेल तर लेखणीवर आणि वाहिन्यांवरील नितीमत्तेचे धडे देणा-या पंडितांवर कोण विश्वास ठेवेल?तसे नोकरी करणा-या महिलांकडे सहा-सात दशकांपूर्वी कोणी सभ्यतेने पाहत नव्हतेच. घराचा उंबरठा ओलांडलेली स्त्री म्हणजे ती शीलभ्रष्ट झालेली आहे, असेच समजण्याची मानसिकता असलेल्या देशात आज खूप परिवर्तन झालेले आहे. तरीही स्त्रीयांबद्दल असलेली भावना, बघण्याचा दृष्टिकोन बदललेला नाही का? पूर्वी गॉसिपिंग हे फक्त चित्रपट क्षेत्राबाबतच असायचे. पण आता प्रत्येक क्षेत्रात गॉसिपिंग चालते. हाताखालची सहकारी स्त्री आपली उपभोग्य आणि हक्काची वस्तू आहे, असाच दृष्टिकोन रुजवण्यात यंत्रणा प्रयत्नशील आहेत का? याचा अर्थ प्रत्येक पुरुष हा लंपटच असतो. तो संधी मिळेल तिथे हुंगण्याचा प्रयत्न करत असतो असेच बिंबवले जात आहे. पण अशा विचारातून नेमकी बदनामी कोणाची होत आहे याचे कोणी उत्तर देईल का? यामुळे पुरुष बदनाम होत आहेत की काम करणा-या स्त्रिया? अंगावर पडेल ते काम अन् दाबून पगार हे कसले सत्य समोर येते आहे? का याबाबत कोणीच बोलायचे नाही? कारण ‘हमाम में तो सब ही नंगे होते है ना..’आज जिल्हा परिषदेच्या शाळेत काम करणा-या अनेक शिक्षिकांना स्थानिक नेत्यांशी तोंड द्यावे लागते. अनेक जिल्ह्यांमधून शिक्षिकांची लांब बदली करून ती बदली रद्द करण्यासाठी, आवडीच्या ठिकाणी बदली करण्यासाठी स्थानिक आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष यांच्यापासून शिक्षणाधिका-यांना या शिक्षिकांना तोंड देताना अशा दिव्यातून जावे लागते, हे वास्तव कोणी नाकारेल का? किंबहुना अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक, निरीक्षक अशी नवनवी पाखरं हुडकून त्यांना वरिष्ठांशी चिरपरिचय घडवून आणत असतात, हे वास्तव कोणी नाकारेल का? शिक्षणाचा दर्जा पैसा खर्च करूनही खालावायचे कारण हेच आहे. कारण मुलांना न शिकवता अधिका-यांना आणि वरिष्ठांना खूश करून आम्हाला सगळं मिळत असेल तर मुलांना कोण शिकवणार? सतत होणारी शिक्षक भरती आणि नव्या शिक्षिका ही नवी शिकार अशा यंत्रणेत असते. त्यावेळी जुन्या झालेल्या शिक्षिकांना एकतर नवी सावजं टिपायचे काम करून वरिष्ठांना खूश करावे लागते. किंवा मिळेल तिथे बदली घ्यावी लागते. हे भीषण सत्य म्हणजे नव्या पिढीला शिकवणा-या आदर्शाकडून समोर येते आहे. पण या आदर्शाचे वास्तवही हमाममध्ये कसे आहे हे लहान मुलांना समजत नाही तोपर्यंतच ते सुंदर असते.पंधरा दिवसांपूर्वीच ‘ऑक्टोबर’ म्हणून एक हिंदी चित्रपट आला होता. त्यात एका नर्सच्या तोंडी असलेले वाक्य अतिशय भयानक आहे. त्या नर्सचे लग्न का झाले नाही म्हणून तो चित्रपटाचा नायक विचारतो तर ती सांगते, कोण करणार माझ्याशी लग्न? नर्स म्हणजे वाईट असतात, डॉक्टरांशी त्यांचे तसे संबंध असतात असा समाजात समज असतो. अर्थात तो नसतोच असेही कोणी नाकारत नाही. उपचारादरम्यान अंग प्रत्यांग बघूनही नजर न मरता आपल्यातील तारुण्य सळसळत ठेवायचे कौशल्य वैद्यकीय क्षेत्रात कसे संपादन केले जाते हे न समजणारे सत्य आहे. पण त्यामुळे नर्सिंग पेशातील मुलींची लग्न होण्यात अडचणी येतात किंवा अनेक तडजोडी करून नवरा नामक पुरुष पदरात पाडून घ्यावा लागतो हे भीषण सत्य या चित्रपटाच्या निमित्ताने समोर आलेले आहे. त्याच्याच काही दिवस अगोदर अनुष्का शर्माचा ‘परी’ नावाचा चित्रपट आलेला होता. त्यातही अर्णब म्हणजे परमब्रत चटर्जीचे पियाली म्हणजे रिताभरी चक्रवर्तीशी लग्न ठरलेले असते. पहिल्याच भेटीत ती तुझे कोणाशी संबंध आलेत का, असे विचारते. आपण नर्सिंग केलेले असून आपले एका डॉक्टरशी शारीरिक संबंध आल्याचे ती सांगून मोकळी होते. हे प्रॅक्टिकली शक्य आहे का? पण प्रेमाने म्हणा, शारीरिक आकर्षणाने किंवा शरीराची गरज म्हणून सहका-यांमध्ये असे संबंध निर्माण होतात असा विचार आता प्रस्थापित होताना दिसतो आहे. किंबहुना तो रुजवताना आता कोणाला त्याचे फारसे काही वाटत नाही असे दिसते. त्यामुळे अलीकडची चित्रपटसृष्टी अधिक बोल्ड होताना दिसते आहे. त्यामुळे नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे मात्र क्लीन बोल्ड होताना दिसत आहेत. पण हे पटवण्यासाठी आम्हीच नाही तर तुम्हीही ‘हमाम में नंगे’ आहात यावर बोट ठेवायला बॉलिवूड मागे पडत नाही.आजकाल जसे सेकंड होम असते तसे सेकंड अफेअर किंवा विवाहबाह्य संबंध असू शकतात हे विचार पटवण्यात नाटय़चित्रसृष्टी यशस्वी होताना दिसते आहे. १९८० च्या दशकात वसंत सबनीसांचे नाटक ‘आप्पाजींची सेक्रेटरी’ गाजले होते. त्यामध्ये आप्पाजी म्हणजे शरद तळवलकरांना अशी सेक्रेटरी हवी असते ती अशा संबंधासाठीच. चि. त्र्यं. खानोलकरांच्या ‘रखेली’ या नाटकालाही महिलांनी चांगलेच उचलून धरले होते. अरुण सरनाईकसारखा समर्थ अभिनेता असला तरी स्त्रियांच्या भावनांची कदर करणारे ते नाटक होते म्हणून ते गाजले होते. ग्रामीण राजकारणातील मराठी चित्रपटांमधून तर अनेकवेळा गावात येणारी मास्तरीण, नर्स, डॉक्टरीण या सर्वांसाठी फ्री असल्याचा समज गावात असतो असेच दाखवले आहे. त्यामुळे ‘एक गाव बारा भानगडी’ ते ‘गाव तसं चांगलं पण वेशीला टांगलं’ अशा अनेक चित्रपटांमधून डॉक्टर, नर्स, मास्तरणींचा वापर उपभोग्य वस्तू अशाचप्रकारे दाखवला आहे. ते आजही थांबलेले नाही. म्हणजे एक काळ होता की त्यात सिनेमातली किंवा तमाशातील बाईच चालू होती. पण आता ‘हमाम में सब नंगे होते है’ हे बिंबवण्यात चित्रपटसृष्टी आणि राजकारण यशस्वी होताना दिसते आहे.सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस नेत्या रेणुका चौधरी यांची वाटते. संसदेत किंवा कोणत्याही सभागृहात येणा-या महिलांना अशा दिव्यांना तोंड द्यावे लागते हे जरी खरे असले तरी त्या महिला हे सहन का करतात, कसे करतात असा प्रश्न पडतो. म्हणजे अशा खासदार, आमदार किंवा विविध पदांवर असलेल्या महिलांच्या संघटना आहेत. कोणाही महिलेवर अत्याचार झाला, बलात्कार झाला, अन्याय झाला की या महिला हातात मेणबत्ती नामक मशाली घेऊन रस्त्यावर उतरतात. पण त्या स्वत:ला का वाचवू शकत नाहीत? हे वाचवायचे नसते की आपल्याप्रमाणे तुमचा बळी जाता कामा नये म्हणून त्या रस्त्यावर उतरतात. यशाच्या किंवा मोठय़ा पदाच्या मागे धावणा-या बायांनो, तुमच्या वाटेवर काचा आहेत गं असे सांगण्यासाठी तुम्ही तिथे गेला का? मग महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न सुटूनही महिला अशा शोषणापासून का मुक्त होत नाहीत? आज आपण स्वत:वर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडू शकत नसू तर सामान्य माणसांना न्याय कोण देईल? म्हणूनच प्रश्न पडतो की ज्या महिला संसदेत खासदार म्हणून गेल्या आणि त्यांना अशा कास्टिंग काऊचसारख्या दिव्यांना तोंड द्यावे लागले त्या आता बुरखा फाडण्यास पुढे येणार की ‘हमाम में सब नंगे होते है’ म्हणून त्यावर पांघरुण घालणार?

सुट्टी वैकल्पिक असावी

गेले दोन दिवस वर्तमानपत्रातून आणि वाहिन्यांवरून एक बातमी झळकत आहे की बँकांना सलग चार दिवस सुट्टी असल्यामुळे व्यवहार आजच उरकून घ्या. आजच आपली कामे करून घ्या. बँकांचा आणि शासकीय कार्यालयातील सेकंड फोर यामुळे सलग तीन चार दिवस सुट्टी जोडून येण्याचे प्रकार आपल्याला सातत्याने बघायला मिळतात. त्यामुळे आपल्याकडे किती कामाचे तास वाया जातात आणि किती आर्थिक उलाढाली ठप्प होतात याचे कोणी गणितच करताना दिसत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय बँकींग धोरण, व्यवस्था आणि यंत्रणा ही सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. बँकांचे घोटाळे आणि बहुराष्टÑीय बँकांची असणारी स्पर्धा या तुलनेत भारतीय बँकांना असणाºया सुट्ट्या या जास्त आहेत. त्यामुळे सुट्ट्यांचे नियोजन केले जावे आणि त्या वैकल्पिक असल्या पाहिजेत. त्यासाठी तसे कायदे करून बँका ३६५ दिवस सुरू कशा राहतील हे बघितलेल पाहिजे. आपल्याकडे नेट बँकींग, आॅनलाईन बॅकींग, एटीएम या यंत्रणा कार्यरत होऊन बारा वर्ष झाली पण अजूनही त्यात आपण शंभर टक्के यशस्वी झालेलो नाही. याचे कारण सक्षम यंत्रणा नाही. आवश्यकते इतकी तरतूद नाही. बँकेत पैसा सुरक्षित आहे याचा विश्वास जोपर्यंत ग्राहकांना मिळत नाही आणि केव्हाही पैसे काढता येतील अशी यंत्रणा जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्र्यंत आॅनलाईन, नेटबँकींग आणि एटीएमवर आम्हाला अवलंबून राहता येणार नाही. तोपर्यंत बँकांना इतक्या सलग सुट्टी घेता येणार नाहीत. म्हणून त्याबाबत कायदा होण्याची गरज आहे. आर्थिक कोंडी आणि अर्थव्यवस्था ठप्प करण्याचे बँकांनी थांबवले पाहिजे आणि जास्तीत जास्त काळ बँका कशा सुरु होतील हे पाहिले पाहिजे. सुट्टी हे बँकांच्या अंदाधुंद कारभाराचे कारण असू शकते. खरे म्हणजे असे सांगितले जात होते की बँकांची सुट्टी ही निगॉशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट नुसार ठरवली जाते. या कायद्यानुसार सलग तीन दिवसांपेक्षा जास्त बँका बंद राहू शकत नाहीत. असे असताना सलग चार दिवस या सुट्टया कशा दिल्या गेल्या? सुट्टीचा हा कायदा कधी, कोणी, केंव्हा बदलला हे कोणीही सांगू शकत नाही. सुट्टी सलग आली की आपल्याकडे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी आणि बँकांमधील एटीएमचा खडखडाट झाल्याने आर्थिक कोंडी हे प्रकार सातत्याने होताना दिसत आहेत. आजच्या गतीमान युगात इतकी सुट्टी कशी परवडेल या अर्थव्यवस्थेला याचा कोणीच विचार करत नाही. वाढती लोकसंख्या, वाढती गर्दी, वाढते व्यवहार या तुलनेत बँकांचे असणारे कमी कामाचे तास हे विकासास मारक आहेत. कारण अजूनही आपण आॅनलाईन व्यवहाराला सक्षम आणि साक्षर झालेलो नाही. कर्मचाºयांचा विचार करायचा असेल तर त्यांना वैकल्पिक सुट्टी देण्याचा पर्याय आहे. त्याचा विचार केला तरच देश पुढे जाईल. बहुराष्टÑीय बँका आपले जाळे भ् ाारतातल्या कानाकोपºयात पसरवत असताना आणि त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी बँकांची संख्या कमी करण्याचे धोरण आखण्याचे सरकार ठरवत आहे. पण बँकांचे विलीनीकरण, संख्या कमी करुन परराष्टÑीय बँकांना आपण तोंड देऊ शकणार नाही तर जास्तीत जास्त चांगली सेवा देऊन आपण ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वात प्रथम आम्हाला सुट्टीचे नियोजन करावे लागेल. कोणत्याही कर्मचाºयाला सध्या ५२ रविवार, २६ शनिवार आणि अन्य १५ अशा ८५ सुट्टी मिळतात. तर त्याच्या हक्काच्या रजा मिळून तो वर्षातील १०० ते १२० दिवस कामावर असत नाही. म्हणजे चार महिने काम न करता त्याला वेळेवर पगार मिळतो, महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी खात्यात जमा होतो. त्याचवेळी बारा बारा तास काम करणाºया असंघटीत कामगारांना विनावेतन सुट्टी घ्यावी लागते, पगार वेळेत होत नाही, त्यात अशा सुट्ट्यांचे निमित्त मिळाले तर त्यांचे वेतन आणखी रखडते. ही विषमता कधी दूर होणार? त्यांना सुट्टी द्यायची तर द्या पण सगळयांना एकदम सुट्टी कशासाठी. ती वैकल्पिक ठेवा. पर्यायी ठेवा. बँकींग यंत्रणा बंद न पाडता देता आली तर पहा. ईद, पतेती, ख्रिसमस, गणपती, बुद्ध पौर्णिमा, महावीर जयंती या सुट्टी त्या त्या समाजाच्या लोकांना देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? ज्या कार्यालयात एकही मुस्लिम कर्मचारी नाही त्या कार्यालयातील कर्मचाºयांना ईदची सुट्टी कशाला. बकरी इद, रमजान इद, मोहरम या सुट्टी फक्त मुस्लिम कर्मचारºयांना द्याव्यात आणि बाकीच्यांनी कामावर यायला काय हरकत आहे. जैन कर्मचाºयांसाठी महावीर जयंतीची सुटी देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? पार्शी न्यू इयर किंवा पतेतीची सुट्टी दरवर्षी आॅगस्ट महिन्यात येते. बºयाचवेळा १५ आॅगस्ट, शनिवार रविवारला जोडून येते. ही सुट्टी सर्वाना कशासाठी दिली जाते? मुळात पार्शी लोकच इतके कमी झालेले आहेत की त्यांचे कर्मचारी औषधालाही सापडत नाहीत. त्यामुळे असतीलच कुठे तर त्यांना ती सुट्टी द्या बाकीच्यांनी कामावर येऊन यंत्रणा सुरु ठेवण्यास काय हरकत आहे? एस टी, रेल्वे कर्मचारी, सैन्यदल, पोलीस दल यांना असते का कधी सुट्टी? त्यांना ना दिवाळी ना गणपती, ना इद, ना नाताळ. बारा महिने यंत्रणा सुरु ठेवावी लागतेच ना. त्यांना पाहिजे तेंव्हा ते आपल्या सुट्टीचे नियोजन करून घेतात. तसे बँक कर्मचाºयांबाबत का केले जात नाही. २४ तास सेवा देण्याचे दिवस असताना बँका कधी सक्षम होणार आहेत? एटीएम म्हणजे अ‍ॅटोमेटीक टेलर मशिन असे सांगीतले जाते पण हे अ‍ॅटोमेटीक टेलर काउंटर कायम सलग सुट्टीचे काळात रोकड अभावी बंद पडते. मग त्याच्या अ‍ॅटोमेटीकला अर्थ काय राहिला? इंटरनेट आणि अन्य बँकींग यंत्रणाही कोलमडून पडताना दिसतात. कार्ड स्वाईप यंत्रणाही बंद पडताना दिसते. अशा परिस्थितीत सलग सुट्टी ही अर्थव्यवस्थेला घातक असल्याने ती वैकल्पिक केली जावी.

मानसा मानसा कधी व्हशीन मशिन.

‘मानसा मानसा कधी व्हशीन मानूस?’ अशी निसर्गकन्या बहिणाबाई चौधरींची कविता आहे. बहिणाबाईंनी मानसशास्त्र आणि जगाचा स्वभाव पूर्णपणे ओळखलेला होता. त्यामुळे त्यांनी जगातल्या माणसांच्या दुर्गुणांवर आपल्या कवितांमधून नेहमीच कटाक्ष टाकला होता. त्यामुळे ८० वर्षांपूर्वी माणसाला कधी तू माणूस होणार असा सवाल केला होता. कारण त्यांनी माणसातील पशूत्व, जनावर पाहिलेले होते.  म्हणूनच त्यांनी माणसापेक्षा जनावरही बरे असे आपल्या कवितेतून म्हटले होते. ‘मानसा मानसा तुझी नियत बेकार, तुझ्याहुन बरं गोठ्यातलं जनावर’ असे म्हणून माणसापेक्षा जनावरं परवडली असे म्हटले होते. पण आज जर बहिणाबाई असत्या तर त्यांनी माणसाला माणूस हो असा सल्ला दिला नसता तर अरे मानसा मानसा कधी व्हशीन मशिन असाच सवाल केला असता. कारण माणसांपेक्षा मशिनच न डगमगता काम करताना दिसतात. माणूस लाचार होतो पण मशिन कधी लाचार होताना दिसत नाही. आज सगळीकडे लाचारांची फौज दिसते आहे. त्यामुळेच अशा लाचार माणसाला आता मशिनकडून शहाणपणा शिकण्याची वेळ आलेली आहे हे बहिणाबार्इंनी सांगितलेही असते कदाचित. म्हणजे माणसाने मशिन बनवले. त्या मशिनला मेंदू दिला नाही पण ते मशिन, यंत्रणा मात्र आपल्या नियमावर ठाम असते. नियम तोडून कधीही जाताना दिसत नाही. म्हणजे अगदी पिठाच्या गिरणीचा पट्टा असला तरी सतत गोल गोल फिरायचा कंटाळा आला म्हणून चला थोडे फेरे उलटे घेऊ असे म्हणत नाही. अगदी तुटेपर्यंत काम करतो पण आपल्या नियमात बदल करत नाही. हे माणसाला जमत नाही. रोजचा आपला मार्ग बदलण्याचा प्रयत्न करताना तो अधिकाधिक चुकत जातो. मग यंत्र आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरु लागली काय?  मोबाईलचे बिल भरण्याची तारिख १० असेल तर ते वेळेत भरले नाही तर रात्री बारा वाजता तुमचा मोबाईल बंद होतो. तेंव्हा तो मोबाईल विचार करत नाही की मी एखाद्या महत्वपूर्ण व्यक्तिच्या नावाचा फोन आहे. कोण कोणत्या हुद्दद्यावर काम करते आहे किंवा समाजात त्या व्यक्तिचे स्थान, प्रतिष्ठा काय आहे हे ही यंत्रणा कधी बघत नाही. बिल भरा आणि पुन्हा फोन चालू करा याशिवाय पर्याय नसतो. किंबहुना वेळेत बिल भरण्याची सवय माणसाला ते यंत्रच लावते. नाही ऐकले की तुम्ही डिस्कनेक्ट होता. माणसाचे तसे असते का? म्हणजे माणसापेक्षा यंत्रेच अधिक हुशार निघाली ना. बिल भरले नाही म्हणून फोन कट होतो. वीजेचे बिल भरले नाही तर लाईट कट होते. सगळ्या यंत्रणा बंद होतात. तुमचा रेल्वेचा पास ३० तारखेलो संपला असेल तर तो तातडीने नवा काढावा लागतो. ही सगळी यंत्रणा अगदी काटेकोर असते. पण माणसाचे तसे आहे का?  पगार वेळेवर होत नाही म्हणून माणूस कधी बंद पडतो का? माणसाने अशी ताकद दाखवली असती तर काय झाले असते? दुसरी लाचार माणसे त्या जागी येऊन बसतील. ती येऊ नयेत म्हणून माणसाला वेळेत पैसे, पगार मिळाला नाही तरी स्वत:चे हाल करुन घेत जगावेच लागते. हे जगणे म्हणजे अत्यंत लाजीरवाणे असते. अशा लाजीरवाण्या जगण्यावर बहिणाबार्इंनी अगदी कटाक्ष टाकला असता आणि म्हणाल्या असत्या की मानसा, मानसा कधी व्हशीन मशिन? आपल्याकडे सगळ्या प्रकारचे कायदे आहेत पण पगाराबाबत एकही सक्षम कायदा का असू नये? आज खाजगी असुरक्षित क्षेत्रातला असंघटीत कर्मचारी हा अत्यंत दीनवाणे आयुष्य जगत आहे. त्याचा पगार वेळेत होत नसल्यामुळे त्याला अपमानीत जीवन जगावे लागते आहे. पगार वेळेत न होण्यामुळे त्याला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. विजेचे बील ठराविक मुदतीत नाही भरले तर त्याला दंड भरावा लागतो. अशा दंडाची रक्कम खाजगी असंघटीत क्षेत्रातील नोकरदारांना सातत्याने भरावी लागत आहे. या लाजीरवाण्या माणसाला मुकाट्याने काम करावे लागते आहे. ही अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. आपणच माणसांनी यंत्रणा बनवली ती नियमाप्रमाणे वागते पण माणसाला मात्र आपला नियम तोडता येत नाही. कारण मशिन बंद राहिले तर नंतर पुन्हा सुरु करताना थोडे कुरकुरेल. पण माणूस कुरकुरला तरी काम बंद पाडणार नाही याची खात्रीच असल्यामुळे मालक लोकांकडून, भांडवलदारांकडून त्यांचे वेतन वेळेत देण्याबाबत जागृत असत नाहीत. आज या शोषणाला आपला देश फार मोठ्या प्रमाणात तोंड देत आहे. कारण ठराविक एका तारखेला ठराविक इतक्या अंतराने पगार हे झालेच पाहिजेत अशा प्रकारे कोणताही कायदा या देशात नाही. पगार उशिरा झाले म्हणून मालकांना, कंपनीला दंड होण्याची किंवा ती संस्था बंद ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. आज पैसा नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात. पण नोकरी करणारा लाचार कर्मचारी आत्महत्या करताना दिसत नाही. अनेक खाजगी कंपन्यांमध्ये, खाजगी क्षेत्रात पगार वेळेवर होत नाहीत. कारण आपल्याकडे तसा कोणताही कायदा नाही की पगार वेळेवर झाला पाहिजे असा आग्रह त्या कायद्याने करता येईल. पोलिसांनाही वेळेत पगार मिळत नाहीत. शिक्षकांनाही वेळेत पगार मिळत नाहीत. खाजगी क्षेत्रात तर मालकांना माहितीही नसते की आपल्या कर्मचाºयांचे पगार झाले आहेत अथवा नाही. कारण मधले लोक कर्मचाºयांच्या प्रश्नांबाबत कधीच वरपर्यंत बोलत नाहीत. मलकांपर्यंत प्रत्यक्ष काम करणारे कर्मचारी पोहोचतील अशी कोणतीही यंत्रणा नसते. त्यांच्या भावना तिथपर्यंत पोहोचतच नाहीत त्यामुळे सगळं काही अलबेल आहे असे त्यांना वाटत राहते. यामध्ये आज खाजगी क्षेत्रातला कर्मचारी भरडला जात आहे. त्यामुळे माणसाला मशिन बनता येईल का? पगार मिळाला तरच तू जेव खा पी. पगार मिळाल्यावर पुन्हा सुरु हो अशी काही शटडाऊनची यंत्रणा आहे का? म्हणून म्हणावेसे वाटते, मानसा मानसा कधी व्हशीन मशिन.

विकास आराखड्यातील पाण्याचे नियोजन काय?

मुंबईच्या विकासाची दिशा ठरवणाºया विकास आराखड्यावर राज्य सरकारने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. २०३४ पर्यंत मुंबई आणि उपनगरांत १० लाख परवडणारी घरे बांधण्याचे ध्येय या आराखड्यात ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिल्याचे या आराखड्यातून स्पष्ट झाले आहे. साहजिकच बिल्डर लॉबीमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. गतवर्षी सरकारने ‘रेरा’ कायदा आणून बांधकाम क्षेत्राला दणका दिला होता. बांधकाम व्यावसायिकांच्या बेहिशोबी आणि काळ्या पैशाला चाप लावण्याचाही त्यातून अप्रत्यक्ष प्रयत्न झाला होता. घर खरेदी करण्यास उत्सुक असलेल्या नागरिकांना त्याचा लाभ झाला असला तरी बिल्डर लॉबीची नाराजी सरकारला परवडणारी नव्हती. त्यामुळे आगामी काळात येणाºया निवडणुकांच्या तोंडावर बिल्डर लॉबीच्या जखमेवर ही केलेली मलमपट्टी सरकारच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल असे समजण्यास काहीच हरकत नाही. नव्या आराखड्यानुसार औद्यागिक इमारतींना सरसकट ५ आणि निवासी इमारतींना थेट ३ एफएसआय जाहीर करण्यात आला आहे. एवढा एफएसआय मिळावा म्हणून बिल्डर अनेक वर्षे मागणी करत होते. परंतु तेव्हा त्याला मान्यता मिळत नव्हती. पण नव्या विकास आराखड्यात सरकारने बिल्डरांना हा सुखद धक्काच दिलेला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हे सगळे करताना खुल्या जागांचे आरक्षण बदलले जाणार नाही हे लक्षात घेऊन, मुंबईला मोकळा श्वास कसा घेता येईल याचाही विचार आराखड्यात केला गेला आहे. त्यामुळे जुन्या किंवा २० वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या इमारती आता उंच होण्यास उत्सुक होतील असे दिसते. जुन्या चाळी, इमारती, अपार्टमेंट आता नव्याने विकसीत करण्याकडे कल वाढेल. मुंबई आणि उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या म्हाडाच्या इमारतींचे आता पुनरुज्जीवन होणार आहे. म्हणजे ज्या चार- सहा मजली इमारती आहेत, त्या अधिक उंच होतील आणि त्यातील सदनिकांची संख्या वाढेल. विशेष म्हणजे राज्यातील सर्वात मोठ्या महानगराचा हा आराखडा अत्यंत जलदगतीने म्हणजेच, केवळ सात महिन्यांत मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसात त्याची अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. अधिसूचनेनंतर एक महिन्याने त्यावर अंमलबजावणी केली जाईल असे सरकारचे धोरण आहे. या आराखड्यानुसार परवडणाºया दहा लाख घरांच्या उद्दिष्टासाठी ना विकास विभागातील २१०० हेक्टर जागा विशेष विकास विभागामध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. यामध्ये खार जमिनींपैकी  ३३० हेक्टर क्षेत्र या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आला आहे. याशिवाय गावठाणे, कोळीवाडे यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. विमानतळ परिसरातील इमारती तसेच गृहनिर्माण संस्थांच्या विकासासाठीही स्वतंत्र विकास नियमावली असेल हेही सरकारने या आराखड्याबरोबर स्पष्ट केले आहे. विमानतळ परिसरातील रहिवाशांचे आहे त्याच ठिकाणी किंवा अन्य ठिकाणी पुनर्विकास करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून विमानतळ परिसरातील रहिवाशांवर टांगती तलवारही कायम ठेवली आहेच. पण यासर्व विकास आराखड्यात एकूणच बांधकाम व्यवसायिक मोठ्या प्रमाणात सक्रीय होतील हे निश्चित झालेले आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्नही अनेक वर्ष रेंगाळला आहे. गिरणी कामगारांच्या चाळींच्या पुनर्विकासात येथील रहिवाशांना ४०५ चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय सरकारने या आराखड्यात घेतला आहे. विशेष म्हणजे या इमारतींमध्ये खोल्यांचे आकारमान आवश्यकतेनुसार ठेवण्याची मुभाही मिळणार आहे. १० लाख घरांची निर्मिती हे सरकारचे धोरण असले तरी ही सर्व घरे १० लाख नव्या कुटुंबांसाठी नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मुंबईत नवीन १० लाख घरे होणार हे तसे फसवे विधान आहे. कारण जुन्या इमारतींचा विकास होणार असल्यामुळे किती घरे यासाठी पाडली जाणार, विकसीत केली जाणार आणि नव्याने किती घरांचा समावेश या आराखड्यात होणार हे समजले पाहिजे, तेंव्हा नेमके चित्र स्पष्ट होईल. याचे कारण एखाद्या इमारतीत सध्या २५ सदनिकाधारक असतील आणि वाढीव एफएसआय दिल्यामुळे आणि मजले वाढल्यामुळे त्याठिकाणी जर २५ वरुन ४० सदनिका होणार असतील तर नव्या १५ च सदनिका वाढतील. पण ४० नवी घरे तयार केली अशी जाहिरात होईल. म्हणूनच १० लाख ही नवीन म्हणजे नेमकी कशी? सध्या अस्तित्वात असलेल्या घरांव्यतिरिक्त १० लाख घरे होणार का? हे जरा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. संपूर्ण नवीन १० लाख घरे होणार असतील तर नव्याने ४० ते ५० लाख लोकांची राहण्याची सोय होणार हे निश्चित. एका सदनिकेत सरासरी चार ते पाच व्यक्ती रहात असतील, तर ४० ते ५० लाख व्यक्ती नव्याने राहायला येणार की असलेल्या व्यक्तिंसकट हा १० लाखांचा आकडा आहे हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने परवडणाºया १० लाख घरांची निर्मिती करण्याबरोबरच औद्योगिक वापराच्या इमारतींसाठीचा एफएसआय वाढवण्यात आल्याने औद्योगिक क्षेत्रालाही चालना मिळून ८० लाख रोजगारांची निर्मिती होईल. म्हणजे या ८० लाख रोजगारासाठी मुंबईच्या दिशेने येणाºया कितीजणांची सोय आम्ही करणार हा प्रश्न पडतो. मुंबईच्या विकासात आणि आराखड्यात झोपडपट्टीनी व्याप्त जागा हा फार मोठा प्रश्न आहे. ८० लाख रोजगार आणि घरे जर ४० लाखांसाठीच असतील तर नव्याने निर्माण होणाºया रोजगारामुळे झोपड्या तयार होऊन विकासाला पुन्हा बाधा निर्माण होणार का असाही प्रश्न निर्माण होतो. घरे आणि बांधकामाचा सरकारने विचार केला असला तरी पाण्याच्या नियोजनाचे नेमके काय झाले आहे हा खरा यातला प्रश्न आहे. आज पिण्याच्या पाण्यासाठी मुंबईला ठाणे जिल्ह्यावर अवलंबून रहावे लागते आहे. ठाण्यातील वाढती लोकसंख्या, तेथील विकास आणि भविष्यातील पाण्याची गरज आणि मुंबईतील वाढती पाण्याची गरज यादृष्टीने धरणांची उंची वाढवणे, नवीन जलाशयांची निर्मिती यादृष्टीने २०३४ साठी काय उद्दीष्ट आहे हे हा आराखडा सांगत नाही. याबाबत गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

कायद्यापुढे कोणी मोठा नाही

गेली पाच वर्ष चर्चेत असलेला आसाराम बापू अखेर दोषी ठरला. न्यायालयापुढे फार मोठा बुरखा फाटून आसाराम बापू हा जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र ठरला. त्यामुळे न्यायदेवतेपुढे सगळे समान आहेत हे बिंबवण्यात न्याय व्यवस्था यशस्वी झालेली आहे. लैंगिक अत्याचार प्रकरणी पोलीस कोठडीची हवा खात असलेला आणि स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू अशी आसाराम बापूची ओळख आहे. बुधवारी आसाराम बापूसह तीनजणांना दोषी ठरविण्यात आले. या प्रकरणातून दोन जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पण अध्यात्म, भक्ती या नावाखाली भोंदुगिरी करुन माया जमवणाºया या धंदेवाईकांचा बुरखा यामुळे फाटला हे फार महत्वाचे झाले. आसाराम बापूच्या शिक्षेनंतर कोणतीही हिंसा भडकू नये म्हणून राजस्थानसह तीन राज्यांत अ‍ॅलर्ट जारी करण्यात आला होता. म्हणजे आसारामला शिक्षा झाली तर त्याचे समर्थक राडा करतील, दंगा करतील अशी भिती अकारण पसरवली गेली आहे. एका बलात्काºयाला शिक्षा दिली तर त्यामुळे दंगा होण्याची गरज नाही. समाजातील एका नराधमाला शिक्षा सुनावल्याचा आनंद आणि दिवाळी साजरी व्हायला पाहिजे. समर्थकांनी आता आपण भानावर आले पाहिजे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आसाराम नावाच्या मृगजळाकडे धावून आपण नको तिकडे भरकटत चाललो होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेष म्हणजे जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहाच्या कोर्टातच आसाराम बापूच्या शिक्षेवर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी आसारामसह त्याचे सहकारी शिल्पी आणि शरद यांना दोषी ठरवण्यात आले. शिवा आणि प्रकाश या दोघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आसारामची बाजू मांडण्यासाठी १४ वकील कोर्टात हजर होते. तर पीडितेची बाजू मांडण्यासाठी फक्त दोनच सरकारी वकील होते. यावरून आसाराम आपल्या सुटकेसाठी किती प्रयत्न करत होता हे लक्षात येईल. दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहीये या न्यायाने आज समाजात अनेक भोंदू बाबा, बुवा, बापू, महाराज वावरत आहेत. सापडला तर चोर नाहीतर देवाहून थोर अशी यांची गत आहे. आसाराम पकडला गेला आणि असे अनेक बुवे अजूनही सुपात असू शकतात. आसारामने गेल्या पंचवीस वर्षात प्रचंड प्रस्त माजवले होते. प्रचंड लिला केल्या होत्या. त्याचे खरे स्वरुप लोकांना २०१३ पासून समजले असले तरी तो बुरखा फाटायला त्याच्या काही दिवस अगोदर सुरुवात झाली होती. त्याने केलेल्या रंगीन लिलाच त्याच्या नाशाला कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. संपूर्ण देशात २०१२-१३ मध्ये दुष्काळ पडलेला असताना ऐन उन्हाळ्यात या आसारामबापूने टँकर लावून रंगीत पाण्याने रंगपंचमी केली होती. स्वत: काचेच्या पेटीत बसून भक्तांवर रंगीत पाणी शिंपडून आशिर्वादाच्या पिचकाºया उडवत होता. बापूंचा प्रसाद म्हणून ते पाणी आपल्या अंगावर उडवून घेण्यासाठी महिला पुरूष धन्यता मानत होते. सगळीकडे दुष्काळ पडला होता, पिण्याचे पाणी मिळत नव्हते असे असताना आपल्या मस्ती आणि पैशाच्या जोरावर प्रशासनाला वेठीस धरुन याच आसारामने पाण्याचे टँकर पाणी उडवायला मागवले होते. असा कधी देव असतो का? लोकांना प्यायला पाणी नाही, ते द्यायचे सोडून पाण्यात लीला करणे हे संतांचे काम असते का? याच देशात एकनाथांसारखे संत वाळवंटात पाण्यासाठी तडफडणाºया गाढवाला गंगेचे पाणी पाजण्याचे काम करतात असा आदर्श आहे. तर दुसरीकडे माणसे पाण्यासाठी तडफडत असताना त्यांना पाणी न देता ते हजारो लिटर पाणी नासवण्यात दंग झालेला आसाराम दिसतो. त्यामुळे तेंव्हाच प्रसारमाध्यमांनी त्याच्यावर टीका करायला सुरूवात केली होती. त्याच त्याच्या पिचकाºया त्याच्या नाशाला कारणीभूत ठरल्या आहेत. आज आसाराम गेल्या पाच वषार्पासून जोधपूर तुरुंगात आहे. जोधपूर पोलिसांनी आसाराम बापूला इंदूरमधून ३१ आॅगस्ट २०१३ रोजी अटक केली होती. २०१३ रोजी त्याच्यावर बलात्काराचा आरोप करण्यात आला होता. उत्तर प्रदेशच्या शाहजहाँपूरमधील एका अल्पवयीन मुलीने आसाराम बापूवर बलात्काराचा आरोप केला होता. जोधपूरबाहेर असलेल्या एका फार्म हाऊसमध्ये आसाराम बापूने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप मुलीने केला होता. त्यावेळी मुलगी आश्रमात राहत होती आणि ती १६ वर्षांची होती. जोधपूर सत्र न्यायालयात आसारामविरुद्धचा खटला सुरु होता. ६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पोलिसांनी आसारामसहित त्याच्या चार भक्तांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये आसारामबरोबरच त्याचे हस्तक किंवा दलाल हे अतिशय दोषी आहेत. यामध्ये हॉस्टेल वॉर्डन शिल्पी ऊर्फ संचिता गुप्ता ही फार मोठी वाईट प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. अशा भोंदू बाबांचे प्रस्त वाढवण्यात अशा बायांचे काम महत्वाचे असते. भूत-प्रेताची भीती दाखवणे, विद्याथीर्नींना आसारामकडे पाठवणे असे प्रकार करुन ही शिल्पी आसारामचा शारिरीक हव्यास पूर्ण करत होती. यातील काही मुलींनी आपल्यावर अत्याचार केल्याचे जाहीर केले म्हणून हे उघड झाले. हे इतके सोपे काम नव्हते. कारण त्यापूर्वी आसारामने एवढे मोठे साम्राज्य निर्माण केले होते की त्याविरोधात कोणी जाणे केवळ अशक्य होते. कारण त्याच्या भक्तांची साम्राज्याची ताकद इतकी मोठी होती की पोलीस, कायदा, राजकीय यंत्रणा कोणीही त्याचे काहीही वाकडे करु शकत नव्हते. या धाकामुळेच अनेक जणींना त्याच्या वासनेची शिकार व्हावे लागले होते. एकीकडे अहिंसा, सत्य आणि ब्रह्मचर्याची शिकवण देत स्वत:ची शारिरीक हौस भागवण्यात दंग असलेला हा आसाराम म्हणजे फार मोठे दुकान होते. त्याने आयुर्वेद आणि अध्यात्माच्या नावावर साबण, तेल, शांपूसारखी असंख्य उत्पादने बाजारात आणून प्रचंड पैसा जमवला होता. देशभरात अनेक भूखंड घेऊन माया जमवली होती. त्या साम्राज्याला उद्ध्वस्त करण्याचे काम एका पिडीतेने केले, त्यामुळे ती या प्रकरणानंतर अभिनंदनास पात्र ठरते. शोषण झालेल्या महिला निर्भयपणे अशा पुढे आल्या तर गुन्हेगारांना शासन करणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे आसारामला दोषी ठरवून शिक्षेस पात्र ठरवणे हे जितके गरजेचेआहे तितकेच त्या तक्रारदार मुलीचे कौतुक करावे लागेल. कारण तिच्यामुळे भविष्यातील अबलांची अब्रू वाचली आहे.

नक्षली ‘थिंक टँक’चा बिमोड आवश्यक

महाराष्ट्र पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यात रविवारपासून सुरू असलेल्या चकमकीत आतापर्यंत ३७ नक्षलवादी ठार झाले आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांनी गेल्या दोन दशकांत केलेली ही सर्वात मोठी कामगिरी मानली जात आहे.नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आत्मसमर्पण योजना यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहे. नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागांमध्ये विकासकामांचा वेग वाढला आहे. त्याचवेळी आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचा सत्तेतील सहभागही वाढत आहे. आत्मसमर्पणानंतर नक्षलवाद्यांना योग्य प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्यामुळे गेल्या काही वर्षात नक्षली कारवायांवर ब-यापैकी नियंत्रण आल्याचे दिसत होते. असे असतानाच, पोलिसांनी ३७ नक्षलवाद्यांना यमसदनी धाडल्याने नक्षल्यांच्या कारवाया अद्याप सुरू असल्याचेच दिसून येते. महाराष्ट्राच्या गडचिरोली या जिल्ह्याची ख्याती ही नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणूनच अनेक दशके आहे. गडचिरोलीमध्ये कर्तव्य बजावणे म्हणजे पोलिसांसाठी काळ्या पाण्याची शिक्षा मानली जाते. नैसर्गिक आणि भौगोलिक अडचणींबरोबरच या भागात काम करणा-या पोलिसांना नक्षलवाद्यांशी लढा द्यावा लागतो. त्यामुळे पोलिसांनाही जीव मुठीत धरूनच जगावे लागते, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे एखाद्या पोलीस अधिका-याला धडा शिकवण्यासाठी त्याची बदली गडचिरोलीला केली जाते, हे अनेकदा आपण ऐकतो. याचे कारण पोलीस आणि नक्षलवादी यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत असतो. या संघर्षात पोलिसांना संपवण्याच्या थरापर्यंत नक्षलवादी आक्रमक होत असतात. गेल्या तीन दिवसांपासून असेच सुरू आहे. नक्षलवाद्यांच्या रडारवर नेहमीच राजकीय व्यक्ती आणि पोलीस यंत्रणा राहिलेली आहे. त्यांनी सर्वसामान्य माणसांवर हल्ले केल्याचे फारसे ऐकिवात येत नाही. कारण, नक्षलवाद्यांचा लढा किंवा राग हा व्यवस्थेवर असतो. या व्यवस्थेचे सूत्रधार राजकीय नेते आणि पोलीस यंत्रणा असते. त्यामुळे त्यांचा निशाणा हा नेहमीच नेते आणि पोलीस असा राहिलेला आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून गडचिरोलीमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेत आतापर्यंत ३७ नक्षलवादी ठार झाले आहेत. सोमवारी गडचिरोलीच्या इंद्रावती नदीत १५ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. त्यात चार महिलांचाही सामावेश आहे. गेल्या दोन दशकांतील नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. विशेष म्हणजे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नक्षलवाद्यांचा खात्मा केल्यानंतर पोलिसांनी आनंदोत्सव साजरा केला आहे. एकटे पोलीस या संकटाशी सामना करू शकत नाहीत, म्हणून अन्य यंत्रणाही पोलिसांच्या मदतीला कार्यरत असतात. त्यामुळेच या फार मोठय़ा कारवाईनंतर भारतीय जवानांनी प्रसिद्ध गायिका सपना चौधरीच्या गाण्यावर ताल धरत जल्लोषही साजरा केला. यावरून नक्षलवादाचे उग्र स्वरूप लक्षात येण्यास हरकत नाही. सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांदरम्यान रविवार आणि सोमवारी जोरदार चकमक उडाली होती. रविवारच्या कारवाईत सुरक्षा दलाने १६ नक्षलवाद्यांना ठार मारले. त्यानंतर सोमवारी झालेल्या कारवाईत ७ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. त्यानंतर मंगळवारी गडचिरोलीच्या जंगलात सर्च ऑपरेशन्स सुरू असताना इंद्रावती नदीत १५ नक्षलवाद्यांचे मृतदेह वाहत आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांच्या कारवाईत एकूण ३७ नक्षलवादी मारले गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही कारवाई जिमालगट्टा परिसरातील राजाराम खांदला जंगलात झाली. पोलिसांबरोबरच या कारवाईत सी-६ कमांडोही सहभागी झाले होते. पांडुरंग वरोरा, वैभव पिचड, आनंद ठाकूर, शांताराम मोरे आणि अमित घोडा आदी आमदारांना मारण्यासाठी हे नक्षलवादी आले होते, अशी माहिती उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस यांना टार्गेट करण्याचे नक्षलवाद्यांचे सत्र कायम असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. साहजिकच या कारवाईमुळे मोठय़ा प्रमाणात आनंद व्यक्त केला जात आहे. नक्षलवाद ही भारतातील कडव्या साम्यवादी संघटनांनी चालविलेली सशस्त्र चळवळ आहे. अर्थात याचे समर्थन कधीच करता येणार नाही, कारण कायदा हातात घेऊन हे नक्षलवादी शस्त्र चालवत असतात. गरीब शेतमजूर आणि आदिवासींच्या दुर्दशेस सरकारचे भांडवलशाही धोरण कारणीभूत असून त्याचा विरोध माओने दाखवून दिलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या मार्गानेच करता येईल, ही नक्षलवाद्यांची विचारसरणी आहे. ही विचारसरणी लोकशाहीला अत्यंत घातक अशी आहे. नक्षलवादी किंवा माओवाद्यांनी सामान्य माणसांवर हल्ले केले नसले, तरी व्यवस्थेचे मुडदे पाडण्याचे त्यांचे असलेले धोरण हे फार घातक असे आहे. पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी गावात सोनम वांगडी या पोलीस निरीक्षकाचा एका आदिवासी तरुणाच्या तीर कामठय़ाने मृत्यू झाला होता. ज्याचे पर्यवसान आसाम फंट्रियर रायफल्सकडून जमावावर गोळीबार करण्यात झाले. साधारण पन्नास वर्षापूर्वी म्हणजे २५ मे १९६७ रोजी घडलेल्या या घटनेत ७ महिला आणि ४ बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर माओवादी कम्युनिस्ट संघटनेने स्थानिक आदिवासींच्या मदतीने पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे झालेले विभाजन आणि माओवादी तसेच लेनिनवादी गट बाहेर पडल्यानंतर उद्भवलेल्या संघर्षात देखील नक्षलवादाचे मूळ आहे असे मानले जाते. आपल्याकडे गेली पाच दशके हा नक्षलवाद सुरू आहे. जानेवारी २०१०मध्ये नक्षलवादी गट आणि समविचारी संघटना यामध्ये पीपल्स वॉर ग्रुप आदी संघटना कार्यरत झाल्या. भारताच्या वीस राज्यांतील २२० जिल्ह्यात त्या कार्यरत आहेत. त्यांच्या कारवाया भारताच्या आदिवासीबहुल आणि लाल पट्टय़ात केंद्रित झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील गडचिरोली हा त्याचाच एक भाग आहे. पाच दशके सुरू असलेला नक्षलवाद मोडून काढण्यात आजपर्यंत कोणत्याही यंत्रणेला, सरकारला शंभर टक्के यश आलेले नाही. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ तसेच महाराष्ट्रातील गडचिरोलीसारख्या भागात नक्षल्यांचा प्रभाव अधिक आहे. या नक्षलवाद्यांचे ग्रामीण आणि शहरी भागातील छुपे समर्थक शोधून काढणे गरजेचे आहेत. कारण, हे समर्थकच त्यांची ‘थिंक टँक’ म्हणून चळवळीला ऊर्जा पुरवताना दिसत आहेत. नक्षल्यांचा बिमोड करताना सर्वच स्तरावर अंकुश लावल्यास लवकरच चळवळ इतिहासजमा होईल, यात शंका नाही. समतोल विकास आणि विकासाच्या प्रक्रियेत योग्य वाटा न मिळाल्याने शेतमजूर, आदिवासी हे नक्षलवादाकडे वळत आहेत. त्यांचे हल्ले परतवणे किंवा त्यांचा खात्मा करून त्यांना संपवणे, हे काही नक्षलवादावरचे उत्तर असू शकत नाही. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. एका मेलेल्या नक्षलवाद्याच्या रक्ताच्या थेंबातून, पुन्हा नवे नक्षलवादी सूड घेण्यासाठी तयार होण्याची भीती आहे. त्यामुळेच याकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

कायद्याचा केवळ धाक नको!

केंद्र सरकारच्या १२ वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याच्या अध्यादेशाला रविवारी राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारने पोस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस अ‍ॅक्ट) कायद्यात सुधारणा करून शनिवारी यासंदर्भात वटहुकूम काढला होता. कठुआ, सुरत आणि इंदूर या ठिकाणी लहान मुलींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली असताना हा झालेला निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत योग्य आणि महत्वाचा असाच आहे. त्यामुळे या कायद्याचा थोडा धाक बसून कोवळ्या कळ्या, चिमुकल्यांना थोडे तरी संरक्षण मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आता करायला काहीच हरकत नाही. त्यासाठी या कायद्याची मात्र कठोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी नवीन अध्यादेशाला मंजुरी दिल्याने १२ वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार केलेल्या आरोपीला आता फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. या नव्या अध्यादेशानुसार १६ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी १० र्वष ते २० वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.तसेच दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची सुद्धा तरतूद या कायद्यात आहे. अशा दुर्घटना घडल्यानंतर त्यावर मात्र राजकारण होता कामा नये. नाहीतर आपल्याकडे अशा वाईट घटना घडल्यानंतर त्या घटनेचा निषेध होण्यापेक्षा सरकारवर टीका करण्यात विरोधक धन्यता मानतात. त्या पीडितेच्या घरी जाऊन बरीच नौटंकी केली जाते. त्याचे अनावश्यक राजकारण करून स्वत:ची पोळी भाजली जाते. हे काही आज घडलेले नाही. १६ डिसेंबर २०१२ ला घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर सध्या सत्तेत असलेल्या तत्कालीन विरोधकांनी हेच केले होते. दिल्लीची काँग्रेसची शीला दीक्षित यांची सत्ता उलथवून लावण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी हाच मुद्दा केला होता. दिल्लीतील प्रत्येक रिक्षा आणि बसस्टॉपवर, चौकाचौकांत त्या निर्भयाची पोस्टर्स लावून सरकारवर टीका करत हे किती भयानक प्रकरण आहे हे बिंबवून सरकार बदलण्याचे हत्यार म्हणून आम आदमी पार्टीने त्या घटनेचा दुरुपयोग करून घेतला. हे निश्चितच योग्य नव्हते. अशा प्रकारांची अती चर्चा करणे आणि त्याचे राजकारण करण्याने त्या बलात्काराच्या कटू स्मृती पुन्हा पुन्हा ताज्या केल्या जात होत्या. याचे राजकारण करणे हे सुद्धा बलात्काराचे आवर्तन होते. म्हणूनच देशात अशा एका कठोर कायद्याची गरज होती. त्याची पूर्तता केंद्र सरकारने केलेली आहे, त्याचे स्वागत करण्याची हीच वेळ आहे. अशा घटनांबाबत प्रत्येक सरकार काही ना काही सुधारणा करत असते. एकदम सुधारणा होणे कधीच शक्य नसते, हे वास्तवही समाजाने समजून घेतले पाहिजे. कारण या दुर्घटना असतात. त्या कशा घडतील, केव्हा घडतील हे कोणालाच माहीत नसते आणि अपेक्षितही नसते.त्यामुळे निर्भया प्रकरण घडल्यानंतरही तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये काही गुन्हेगार हे अल्पवयीन होते म्हणून त्यांच्या शिक्षेच्या माफीचा प्रश्न काही अति विचारवंतांनी मांडला होता. पण अशा गुन्ह्याबाबत शिक्षेसाठी असलेले वय १८ वरून १६ करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. त्याचप्रमाणे तो खटला जलदगती न्यायालयात चालवला जावा याचीही खबरदारी घेतली होती. त्याचप्रमाणे आत्ताच्या सरकारने काळाची गरज ओळखून १२ वर्षाखालील मुलींवर अशाप्रकारे वाईट घटना घडली तर त्या गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद केलेली आहे. हे योग्य पाऊल आहे असेच म्हणावे लागेल. आपल्याकडे शिक्षा आणि कायदे कठोर आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी कठोर नाही हे मुख्य दुखणे आहे. कायद्याचा धाक हा कठोर अंमलबजावणीने होणार आहे. त्यामुळे फाशीची शिक्षा किंवा जन्मठेप, दीर्घ कारावास ही शिक्षा ठोठावली तरी त्याची अंमलबजावणी वेळेत होत नाही. ते कैदी वर्षानुवर्षे तसेच पोसले जातात. ही गोष्ट अत्यंत वाईट आहे.त्यामुळे कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर आणि असे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात दाखल झाल्यावर शिक्षाही फास्ट ट्रॅकनेच व्हायला पाहिजे. शिक्षेची नुसती सुनावणी करायची. पण त्याची अंमलबजावणी वेळेत होत नसेल तर त्याला काही अर्थ नाही. फाशीची शिक्षा झालेले कितीतरी कैदी आजही विविध तुरुंगात पडून आहेत. त्यांच्या शिक्षेची  अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांचे दयेचे अर्ज राष्ट्रपतींकडे पडून आहेत. त्यावर निर्णय तातडीने होण्याची गरज आहे. न्याय होण्यास विलंब लागणे हाच फार मोठा अत्याचार आहे. जनक्षोभाचा राग शांत झाल्यानंतर त्याकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. कारण परदु:ख शीतलम असाच प्रकार असतो. म्हणूनच न्यायपण जलदगती असेल तर शिक्षेची अंमलबजावणीही फास्ट ट्रॅकवर होणे गरजेचे आहे.अशा शिक्षांबाबत राष्ट्रपतींनी वेळ काढून दयेच्या अर्जावर तातडीने निकाल दिला पाहिजे. असे अर्ज स्वीकारणारच नाही हे आधीच जाहीर करून शिक्षा सुनावल्यावर तातडीने फाशीची व्यवस्था केली पाहिजे, तर कायद्याचा वचक बसेल. फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याला उगाच पोसायचे कशाला? खायला कहार अन् भुईला भार झालेल्यांना तातडीने रवाना करण्याची गरज असते. २०१२ च्या निर्भया प्रकरणातील मुख्य आरोपी, मुख्य गुन्हेगार, मुख्य सूत्रधार रामसिंह हा तपासादरम्यानच, चौकशी सुरू असतानाच मेला. अजून बाकीचे जे गुन्हेगार आहेत की ज्यांना फाशी सुनावली आहे, त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे अशा कायद्यांचा वचक राहणार कसा? म्हणूनच सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहेच, पण त्याची अंमलबजावणी विशेषत: शिक्षेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याबाबतही एखादा अध्यादेश काढण्याची गरज आहे. अशा गुन्हेगारांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली असेल आणि उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षा कायम झाल्यावर त्याबाबत दयेचा अर्ज पाठवण्याची सवलत असता कामा नये. खालच्या कोर्टात जलदगतीने निकाल दिला जातो, पण वरच्या न्यायालयात त्या गतीने निकाल मिळत नाही. त्याबाबतही सरकारने गांभीर्याने निर्णय घेऊन शिक्षेच्या तत्काळ अंमलबजावणीबाबत कायदा केल्यास त्याचा अशा गुन्हेगारांवर वचक बसेल. तसे झाले तरच मुलींवरील अत्याचार कमी होतील.

यशवंत सिन्हांची नाराजी २००९ पासूनच

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ट नेते आणि अनेक महत्वाची पदे सांभाळणारे यशवंत सिन्हा यांनी शनिवारी भारतीय जनता पक्षाला रामराम केल्याचे जाहीर केले. आपण पक्षीय राजकारण संन्यास घेणार असल्याचे सांगून कोणत्याच पक्षात जाण्याची इच्छा नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगून अप्रत्यक्षपणे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एकछत्री कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. पण लोकशाही जर धोक्यात आहे तर ती वाचवण्याचे प्रयत्न न करता यशवंत सिन्हा यांनी असे मैदान का सोडावे हा प्रश्न पडतो.  मोदींवरच्या नाराजीतूनच तर यशवंत सिन्हा गेले अनेक दिवस देशभर मोदी विरोधी आघाडी करण्याचे प्रयत्न करत होते. अनेक वाहिन्यांना दिलेल्य मुलाखतीत त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी ती वाघीण आहे ना पर्याय असे सांगून ममता बॅनर्जींची शिफारस केली होती. पंधराच दिवसांपूर्वी मुंबईत काँग्रेसच्या नेत्यांशीही बैठक घेतली होती. असे असताना कोणत्याही पक्षाचा आधार न घेता, पक्षीय राजकारणातून निवृत्ती घेत संन्यास घेतल्याची भावना व्यक्त केली. याचा अर्थ त्यांचे तिसºया आघाडीचे प्रयत्न फसले का? वास्तविक पाहतायशवंत सिन्हा  हे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांच्याकडे शासकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही कामांचा दांडगा अनुभव होता. असे असताना धोक्यात आलेली लोकशाही वाचवण्यासाठी मुख्य प्रवाहात न राहता कडेला जाण्याचा निर्णय काक घ्यावा? त्यांनी १९६० मध्ये भारतीय प्रशासनीय सेवेत (आय.ए.एस) प्रवेश केला आणि ते इ.स. १९८४ पर्यंत सेवेत होते. त्यानंतर त्यांनी सेवेचा राजीनामा देऊन तत्कालीन जनता पक्षात प्रवेश केला. १९८६ मध्ये त्यांची जनता पक्षाचे सरचिटणिस म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर व्ही पी सिंग काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर १९८८ मध्ये जनता दलाची स्थापना झाल्यानंतर त्यांनी त्या पक्षात प्रवेश केला. विशेष म्हणजे त्याच वर्षी ते राज्यसभेवर निवडून गेले. परंतु १९९० मध्ये जनता दलात फूट पडल्यानंतर त्यांनी चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता दलात प्रवेश केला. त्यांनी चंद्रशेखर यांच्या मंत्रीमंडळातअर्थमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला. हा असा भरपूर प्रवास झाल्यानंतर त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. साहजिकच ते ओरीजनल भाजपेयी नव्हेत. सोयीच्या राजकारणाने त्यांनी भाजपची निवड केली. अर्थात दीर्घकाळ म्हणजे जवळपास २५ वर्ष ते भाजपत राहिलेही. पण त्यांनी आपली विचारसरणी लांब ठेवली नाही.  भाजपमध्ये गेल्यावर १९९५-१९९६ या काळात बिहार विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. त्यानंतर १९९८, १९९९ आणि २००९ च्या लोकसभा निवडणुकींमध्ये त्यांनी झारखंड राज्यातील हजारीबाग लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रीमंडळात त्यांनी अर्थमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री म्हणून काम बघितले. इथपर्यंत सगळे ठिक होते. पण त्यानंतरच सिन्हांचे बिनसले आहे. जून २००९ मध्ये पंधराव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पराभवाला पक्षाच्या केंद्रिय नेतृत्वाला जबाबदार ठरवत पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला होता. याचा अर्थ यशवंत सिन्हांची भाजपवरील नाराजी २००९ पासूनची आहे. म्हणजे जवळपास दहा वर्ष ते नाराजच आहेत. अचानक मोदी आले म्हणून ते नाराज झाले असे समजण्याचे बिल्कूल कारण नाही. कारण २००९ च्या निवडणुका भाजप हरण्यामागचे नेमके कारण होते ते नेतृत्वाचा अभाव हे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे २००४ च्या  निवडणुकांमध्ये भाजपची सत्ता गेल्यानंतर राजकारणापासून दूर गेले. त्यामुळे भाजप तसा नेतृत्वहीनच झालेला होता. ज्यांच्याकडे नेता नसतो त्या पक्षाला कोणीही संधी देत नाही. २००९ च्या निवडणुका नेमक्या कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढवायच्या याबाबत एकमत नव्हते. त्या निवडणुकीचा अडवाणी हा चेहरा दाखवला गेला होता पण त्यांचे नेतृत्व सर्वमान्य नव्हते. त्यातच त्यांच्या वयाचा मुद्दाही होता. त्याचवेळी भाजपचे नेतृत्व नरेंद्र मोदींकडे द्यावे असा संघ परिवारातून तेंव्हा विचार डोकवायला लागला होता. तो विचार संघाला भाजपच्या माथी तेंव्हा उतरवता आला नसला तरी त्यांनी २०१४ ला तो उतरवला. त्यादृष्टीने २००९ चे भाजपचे अपयश हे संघाच्या पत्थ्यावरच पडले होते. २००४ च्या निवडणुका झाल्यानंतर काँग्रेस जेंव्हा सत्तेवर येणार हे निश्चित झाले तेंव्हा भाजप प्रचंड बिथरला होता. कारण सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला २००४ च्या निवडणुकीत यश मिळाल्याने त्यांचा पंतप्रधानपदाचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यामुळे स्वदेशीचा मुद्दा करत भाजपने फार मोठा हंगामा केला होता. अटलबिहारी वाजपेयी गप्प झाले होते. तर सूषमा स्वराज या नेत्या त्यावेळी आक्रमक झाल्या होत्या. जन्माने विदेशी असलेल्या सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या तर आपण मुंडण करु आणि संन्यास घेऊ अशा शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. अर्थात तांत्रिक कारणाने सोनियांनी आपला हक्क सोडला, त्याला त्यागाचे रुप दिले गेले हा भाग सोडला तर त्यावेळी सूषमा स्वराज हे भाजपच्या नेतृत्वाचे नाव पुढे आले होते. त्यामुळेच सोनिया गांधींना रोखण्यासाठी भाजपमधील महिला नेतृत्व पुढे आणता येईल असा भाजपच्या एका गटाचा होरा २००९ च्या निवडणुकीत होता. तर दुसरा गट अडवाणींच्या नावावर अडून होता. तिसरा गट जो संघप्रणित होता त्यांना मोदींचे नाव सुचवायचे होते. पण भाजपची अंतर्गत गटबाजी त्याला कारणीभूत होती. त्यामुळे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर तेंव्हापासूनच यशवंत सिन्हा हे नाराज होते. त्यामुळे मोदींमुळे सिन्हा बाहेर पडले आहेत असे बिल्कूल नाही. शिवाय गेल्या काही दिवसांपासून तिसरी आघाडी असली तरी ती काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली झाली तर आपले महत्व राहणार नाही हे यशवंत सिन्हांनी ओळखले. त्यामुळे भाजपमधील यशवंत आणि शत्रुघ्न ही सिन्हा पार्टी एक होऊन नाराजांना गोळा करण्यात गुंतली. त्यांना पंतप्रधानपदासाठी चेहरा हवा होता. त्यासाठी ममता बॅनर्जींचे नाव घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली. पण यामध्ये यश येणार नाही याचा अंदांज आल्यावर आपण आता किंगमेकरच्या भूमिकेत रहावे, लोकशाही शुद्धीकरणासाठी बाहेर पडावे असा विचार करुन त्यांनी भाजपला रामराम ठोकला.                                                                                                       

रेल्वे ते रॉयल पॅलेस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लंडनमधील वेस्टमिनिस्टरच्या कार्यक्रमात ‘भारत की बात’मध्ये ‘मन की बात’ व्यक्त केली. त्यांनी भारताचा गौरव केलाच, पण आपल्या आयुष्याचेही सिंहावलोकनही केले. यामध्ये त्यांनी भारतीय संविधानाचा गौरव करून घटना आणि लोकशाहीमुळेच मी रेल्वे ते रॉयल पॅलेस हा प्रवास करू शकलो, अशी भावना व्यक्त केली. एकेकाळी फक्त गुजरातचे नेते म्हणून गौरविल्या गेलेल्या नरेंद्र मोदींची दखल आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जात आहे. एकेकाळी व्हिसा नाकारणारी आणि येण्यास बंदी घालणारी अमेरिका मोदींसाठी पायघडय़ा घालत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्याती होत असतानाच, देशात मात्र सध्या नाराजीचे सूर दिसत आहेत. त्यामुळे रेल्वे ते रॉयल पॅलेसपर्यंत प्रवास केलेल्या मोदींना जरा भारताबद्दलही थोडे बोला, असे मीडिया आणि सोशल मीडिया सुचवू लागला आहे. ही त्यांच्यासाठी २०१९ ची सूचनाच आहे.लंडनच्या वेस्टमिनिस्टरच्या कार्यक्रमात कवी प्रसून जोशी यांनी उपस्थित श्रोत्यांच्या मनातील अनेक प्रश्न भारताचे पंतप्रधान नरेंद मोदींना विचारले. त्या प्रश्नांची मोदींनी अत्यंत समाधानकारक आणि प्रभावी उत्तरेही दिली. फक्त भारतीय माध्यमे म्हणत आहेत, आता आमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे द्या. गीतकार प्रसून जोशीच्या काव्यात्मक प्रश्नांपेक्षाही देशातील काही प्रश्नांवर बोलण्याची गरज आहे. म्हणूनच ज्यांचा उल्लेख यूपीएच्या कारकिर्दीत मौनीबाबा म्हणून केला होता, ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगही मोदींकडे आज प्रश्नाचे उत्तर मागत आहेत. आक्रमक झालेले विरोधक आता भारताबाहेर बोलण्यापेक्षा देशाच्या प्रश्नांवर बोला, असे मोदींना सांगत आहेत. ज्या समाजमाध्यमांनी नरेंद्र मोदींना रेल्वे ते रॉयल पॅलेस व्हाया भारताचे पंतप्रधान हा प्रवास घडवला, तोच सोशल मीडिया आज मोदींना आता भारतीयांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे द्या, म्हणून मागणी करताना दिसतो आहे.लंडनच्या मुलाखतीत मोदींनी मागचे सरकार, सर्जिकल स्ट्राईक आणि आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही अनेक विषय उलगडून दाखविले. थोडीशी भावनिक झालेली ही मुलाखत लंडनवासीय भारतीयांचे मनोरंजन करून गेली असली, तरी आज केंद्रातील सरकारची चार वष्रे पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय जनतेच्या मनातही काही प्रश्न आहेत. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाला एका वेगळय़ा उंचीवर नेऊन ठेवले. ३० वर्षात जे चित्र नव्हते, ते त्यांनी निर्माण केले, हे कोणीच नाकारणार नाही. त्यांनी घेतलेल्या अनेक धाडसी निर्णयांचे कौतुकही झाले. पण, जे निर्णय धाडसाने घेतले त्याचे चांगले परिणाम अजून जनतेच्या समोर आलेले नाहीत. उलट त्या निर्णयांची चर्चा करण्यात विरोधकांना गुंतवून ठेवून एक हत्यारच विरोधकांच्या हातात दिलेले आहे. म्हणून लंडनवासीयांप्रमाणेच आता गेल्या चार वर्षातील अनेक निर्णयांबाबत भारतीयांच्या मनात नेमके काय प्रश्न आहेत, त्या निर्णयांमुळे कोण किती समाधानी आहे आणि कोण किती दुखावले आहे याची आकडेवारी एकदा समोर आणा, असे भारतीय जनतेच्या मनात आहे. ही जनतेच्या मनातील बात कधी जाणून घेणार, असे भारत विचारतो आहे. कारण या प्रश्नांची उत्तरे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दिली तर तो प्रचाराचा भाग असतो. त्यामुळे कोणी विश्वास ठेवेलच किंवा गांभीर्याने घेईलच असे नाही. म्हणूनच जोपर्यंत निवडणुका जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत हे परदेशात फिरणारे विमान जरा देशवासीयांशी संवाद करणारे ठरू देत, असे जनतेला वाटते.रॉयल पॅलेसमध्ये पंतप्रधान म्हणाले की, रेल्वे हे माझे वैयक्तिक आयुष्य आहे. या रेल्वेने मला जगायला शिकवले. रेल्वेच्या रुळांमधील आवाजाने मी माझ्या आयुष्याचा सूर ओळखला. रेल्वेची दगदग, गर्दी, संघर्ष यातून आपले आयुष्य हे स्वत:साठी नाही तर दुस-यासाठी आहे हे रेल्वेने शिकवले. पण याच रेल्वेने मला नवा दृष्टिकोन दिला, असे सांगताना पंतप्रधान मोदी अत्यंत भावुक झाले होते. भारतीयांना याचे कौतुक असले तरी पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशाची गाडी नव्या ट्रॅकवर आणली आहे, हेही मान्य केले आहे. पण या ट्रॅकचे नेमके स्टेशन काय आहे हे भारतीयांना समजावून सांगण्याची हीच वेळ आहे. लंडनमधील प्रेक्षकांसमोर रेल्वे ते रॉयल पॅलेस इथंपर्यंतच प्रवास होता. पण या प्रवासाच्या पुढे आता देशाचा प्रवास कुठे आहे याचे उत्तर आता देशाला हवे आहे. ते निवडणुकीच्या काळात नको तर त्या जाहीर होण्यापूर्वी हवे आहे.आपल्या या मुलाखतीत नेहमीप्रमाणेच पंतप्रधानांनी संमोहित करणारे भाष्य केले. त्यामध्ये पूर्वीच्या सरकारवर त्यांनी टीका केलीच. पण जनता कसल्या तरी बदलाची अपेक्षा करत होती हे ते सांगून गेले. याचा अर्थ नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व पुढे आले म्हणून देश बदलला, सरकार बदलले असे नाही तर जनता बदलली म्हणून नरेंद्र मोदींना संधी मिळाली हे लक्षात घेतले पाहिजे. नरेंद्र मोदी देशाला बदलवू शकतील म्हणून त्यांना संधी  मिळाली नाही तर जनता बदलली म्हणून हा बदल घडला हे त्यांनी नकळत अधोरेखीत केले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, जनता आधीच्या सरकारला कंटाळली होती. त्यांना बदल हवा होता. पण पर्याय नसल्यामुळे त्यांना काँग्रेसला निवडून देणे भाग पडत होते.मोदींच्या रूपाने भाजपने पर्याय निर्माण केला, जनता बदलली. त्यामुळेच ही भीती कदाचित नरेंद्र मोदींच्या मनात असू शकते की जनता आता कुठला नवीन पर्याय तर शोधणार नाही ना? जनतेला दुसरा पर्याय निर्माण करण्याची वेळ येता कामा नये हेच आता इथून पुढचे भाजपचे राजकारण असणार आहे का? म्हणजेच जे राजकारण सत्तेसाठी काँग्रेसने अनेक दशके केले त्याचाच कित्ता भाजपपण गिरवणार का? मोदी म्हणाले की अन्य सरकारच्या काळात देशातील जनता अल्पसंतुष्ट होती. हा अल्पसंतुष्टपणा असणे, समाधान असणे हेच विकासामधील बाधेचे कारण आहे. सतत आपण पुढचे पाऊल टाकले पाहिजे. सायकलवाल्याने मोटरसायकलचे स्वप्न पाहिले पाहिजे, मोटरसायकलवाल्याने कारचे स्वप्न पाहिले पाहिजे. सतत डोळय़ांसमोर स्वप्न असले पाहिजे. ही स्वप्ने दाखवण्याचेच काम गेली चार वर्षे प्रामाणिकपणे या सरकारने केले. त्यामुळेच ‘अच्छे दिन आयेंगे’ हे स्वप्न स्वप्नच राहिले आहे. एकप्रकारची अशांतता, अस्थिरता, असमाधानाची भावना आज नागरिकांच्या मनात आहे. ही अस्थिरता, असुरक्षितता निर्माण करणे हेच या सरकारचे ध्येय होते का? प्रगतीचे पुढचे पाऊल असले पाहिजे, याबाबत कोणतीही शंका नाही. पण प्रगती करताना सध्या आपण कुठे आहोत हे तर समजले पाहिजे. आज जनतेचा प्रश्न तोच आहे की सायकल विसरलो आम्ही, मोटरसायकलचे स्वप्न पाहिले, आता कारचे पाहतो आहोत. पण कारचे स्वप्न पाहताना हातातील मोटरसायकल निसटून जाईल याची भीती आहे मनात. कार नाही मिळाली तरी चालेल, पण मूळची सायकलही आम्ही विसरलो तर पायी चालावे तर लागणार नाही ना, याची भीती आहे. म्हणूनच जरा चार वर्षात आम्हाला सायकलवरून कुठे आणून सोडले आहे हे सांगा. आमच्या हातात मोटरसायकल, कार आली नाही तरी चालेल पण सायकल तर टिकली पाहिजे असे नागरिक आता बोलत आहेत. ही अस्थिरतेची आमच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी आता निवडणुका होण्यापूर्वी एखादी ‘चाय पे चर्चा’ करणार का?या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक गोष्ट सांगितली की, जनतेच्या मनात स्वातंत्र्यानंतर एक गोष्ट भरवली गेली की सगळी जबाबदारी सरकारची आहे. प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी सरकारची आहे. या भावनेतून सरकार आणि जनता यांच्यात फार मोठे अंतर पडले. हे अंतर आपले सरकार आल्यावर कमी करण्याचे काम आम्ही केले. बरोबर आहे. देश माझ्यासाठी काय करतो, यापेक्षा मी देशासाठी काय करतो ही भावना रुजलीच पाहिजे. पण त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २ ऑक्टोबर २०१४ ला गांधी जयंतीच्या दिवशी स्वच्छता अभियानाचे आवाहन केल्यावर सगळय़ांनी त्याला साथ दिली. अगदी विरोधी पक्षांनीही हातात झाडू घेऊन या भावनीक आवाहनाला प्रतिसाद दिला. पण स्वच्छता झाली का? वरवरचा कचरा बाहेर आला, पण अंत:करणातल्या कच-याचे काय करायचे? सध्या बँक घोटाळा, आर्थिक टंचाईचा प्रकार घडताना दिसत आहे, तो कचरा बाहेर येण्याचा प्रकार आहे का? यातून देश कसा स्वच्छ करणार आहात याचे उत्तर आज जनतेला हवे आहे. आज देशभर महिला अत्याचार, कठुआसारखी प्रकरणे होत आहेत, जातीय दंगली घडत आहेत, अशांतता पसरत आहे. त्यामुळे मनातील कचरा दूर करण्यासाठी काय करणार आहात याचे उत्तर आता द्यावे लागेल. भारतीय जनतेशी संवाद साधण्याची हीच वेळ आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यावर या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही. म्हणूनच रेल्वे ते रॉयल पॅलेस प्रवास मोठा आणि रोमहर्षक असेलही, संघर्षमय असेलही पण आता या प्रवासाचे पुढचे स्टेशन भारत हेच असावे.

मिशन २०३० साठी प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

देशातील शिक्षणाबाबत नवे धोरण केंद्रिय मनुष्यबळ विकास खात्याने जाहीर केले आहे. याचे उद्दीष्ट मिशन २०३० असे असणार आहे. याप्रमाणे देशातील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सन २०३० पर्यंत मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार केंद्रीय मुनष्यबळ विकास मंत्रालयाने केला आहे. या तयार केलेल्या समग्र शिक्षा अभियानात व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षणालाही यात विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागांतील शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्याचाही विचार आहे. हा एक महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याची योग्य अंमलबजावणी हेच या मीशन २०३० च्या यशासाठी महत्वाचे असेल. तसे यापूर्वीही आपल्याकडे शिक्षणाबाबत अनेक चांगले निर्णय घेतले गेले आहेत. पण कसलीच अंमलबजावणी नसल्यामुळे त्याचे यश मोजता आलेले नाही. तसेही मुलींना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार, नंतर तो निर्णय बारावीपर्यंत करण्यात आला. पण कुठल्या मुलींना मोफत शिक्षण मिळते हा अजूनही न सुटलेला प्रश्न आहे. कारण सरकारच्या पूर्वीच्या निर्णयानुसार अनुदानित शाळांमधून मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय अनेक वर्षांपूर्वी झालेला आहे. पण शिक्षण मोफत हे फक्त कागदोपत्री दिले जाते फी वेगळया मार्गाने वसूल केली जाते हे चित्र सध्या सर्वत्र दिसते. मोफत शिक्षण फक्त जिल्हा परिषद आणि महापालिका, पालिका शाळांमधून दिले जाते. यातील बहुतेक शाळा या प्राथमिक इयत्तेपर्यंतच असतात. त्यामुळे त्या शाळांमधून सुटून पाचवीला प्रवेश अन्यत्र घेतल्यानंतर फी द्यावीच लागते. त्यामुळे निर्णयाची प्रभावी अंमलबजवणी नसणे हे आपले शैक्षणिक धोरणाचे कायमचे अपयश आहे. म्हणूनच आता नव्या धोरणाकडे सकारात्मकतेने पाहण्याची गरज आहे. देशातील वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ८०च्या दशकापासून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. सन १९८६मधील राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला होता. त्यामुळे हा बदल काही एकाएकी होत आहे असे नाही. प्रयत्न पूर्वीपासून आहेत फक्त अंमलबजावणी झालेली नाही इतकेच. यापूर्वी आॅपरेशन ब्लॅक बोर्ड, शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान तसेच विविध राज्य सरकारांच्या शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. प्रत्येक योजनेची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये वेगळी असल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी करताना संबंधित घटकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. यामुळे या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून समग्र शिक्षा अभियानची संकल्पना समोर आली. या अभियानात या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करत असताना सन २०३०चे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी पालक, शिक्षकांचा सहभाग फार महत्त्वाचा असणार आहे. सन २०३०पर्यंत देशातील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. मात्र हे करत असताना शाळांमधून अन्य मार्गानी पैसे वसूल करण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत. शाळा फी वर नियंत्रण आणण्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर खाजगी शाळा मोकाट सुटल्याच. पण ज्या अनुदानीत शाळा आहेत, नामांकीत म्हणवून घेणाºया आणि अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या शाळा मोठमोठ्या शहरांमधून आहेत त्या शाळा फी नाही तर नातेवाईकांच्या नावाने देणगी द्या असे सांगून वर्षभराच्या फी पेक्षा जास्त पैसे वसूल करू लागल्या. त्यामुळे मोफत शिक्षण हा भाग बाजूला पडला. ज्याच्याकडे पैसा आहे तोच नामांकीत शाळांमधुन प्रवेश घेऊ लागला. अशा शाळांना मग अनुदान तरी का द्यावे याचा विचार झाला पाहिजे. म्हणूनच शिक्षणाबाबत समग्र धोरण आखले हे चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे. या नव्या धोरणात  विशेष विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण विशेष विद्यार्थ्यांकडे दयेच्या भावनेने न पाहता त्यांच्यातील कौशल्य काढून घेणे हे फार मोठे काम आहे. त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करणे फार महत्वाचे आहे. त्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे या विशेष विद्यार्थ्यांना नेमके कसे शिकवायचे, त्याच्यातील कौशल्य कसे विकसीत करायचे याची चांगली जाण शिक्षकांना येईल. त्याचा परिणाम सामान्य आणि विशेष विद्यार्थ्यांमधील दरी कमी होईल. यादृष्टीने देशभरात सर्वस्तरावर प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही एक काळाची गरज होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाला केंद्र सरकार ६० टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. तर ४० टक्के निधी राज्य सरकारांना खर्च करावा लागणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त अशा सहकार्याच्या अनेक योजना आज आहेत. या योजनांमध्ये अंमलबजावणीचा अनेकवेळा गोंधळ होतो. हा गोंधळ शैक्षणिक क्षेत्रात असता कामा नये इतकीच अपेक्षा आहे. हे शैक्षणिक धोरण अवलंबताना यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये. हे मिशन यशस्वी करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची सहकार्याची भावना असली पाहिजे. कारण हा देशाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. म्हणून सर्वांनी आपले राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेऊन सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. राज्य आणि केंद्र यांचे उत्तम तारतम्य हे धोरण अवलंबताना असले पाहिजे. अनेक राज्यात असलेले आणि केंद्रात असलेले सरकार वेगवेगळया पक्षांचे आहे. त्यामुळे त्यात भेदभावाचे राजकारण न घडता सर्वसमावेशक अंमलबजावणी होणे हेच या उद्दीष्टासाठी महत्वाचे ठरणार आहे. आज विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानातून बाहेर काढून उपक्रमावर आधारीत शिक्षण दिले जात आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक असे सगळे मिळून शिकत असतात ही भावना यामागे आहे. त्या भावनेची कदर करून सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे हे शिक्षणाचे धोरण आहे हा विचार पोहोचवला पाहिजे. यासाठी संपूर्ण अभ्यास आणि त्याचे धोरणाची अंमलबजावणी व्यवस्थीत होणे गरजेचे आहे. मग मिशन २०३० यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

पालिका रुग्णालयांचे खाजगीकरण ही सेनेची लिटमस टेस्ट

डॉक्टरांच्या अपुºया संख्येचे कारण देत महापालिकेच्या उपनगरीय रुग्णालयांतील आयसीयूचे खासगीकरणावर शिवसेनेने शिक्कामोर्तब केले. मुंबई महापालिकेच्या सर्वच सेवांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट शिवसेना करत असल्यामुळे येत्या काही दिवसात सर्वसामान्य माणसांना मुंबईत जगणे आणखी महाग होणार आहे. बेस्टच्या खाजगीकरणाचे प्रयत्न सुरू असताना आता महापालिका रुग्णालयातील सेवा आणि काही रुग्णालये पूर्णार्थाने खाजगीकरण करून चालवण्याचा नेमका अर्थ काय हे सामान्य माणसांना न समजणारे आहे. पण यामागचे डॉक्टर अपुरे असल्यामुळे त्याचे खाजगीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितलेले कारण मात्र न पटणारे आहे. महापालिकेच्या सेवेत चांगल्या पगारावर येण्यास कोणी डॉक्टर तयार का होत नाहीत याचा शोध घेण्याचा महापालिकेने कधी प्रयत्न केला का? जर खाजगी रुग्णालयात काम करण्यास डॉक्टर तयार होतात तर महापालिकेच्या रुग्णालयांत ते का तयार होत नाहीत? मुख्य म्हणजे अनेक डॉक्टरांची प्रॅक्टीस चालत नाही, अनेकांना संधी मिळत नाही याचे कारण डॉक्टरांची संख्या खूप आहे. ही संख्या वाढल्यामुळे काही डॉक्टरांनी पोलिसांची परिक्षा देऊन पोलिस भरती होण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे एकीकडे पडेल ते काम करण्याची डॉक्टरांची तयारी असताना दुसरीकडे महापालिका डॉक्टर मिळत नाहीत म्हणून खाजगीकरणाचा प्रस्ताव ठेवत असेल तर तो न पटणारा आहे. आज मुंबई महापालिकेच्या के. बी. भाभा रुग्णालय वांद्रे, व्ही. एन. देसाई सांताक्रूझ, बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर जोगेश्वरी, सिद्धार्थ रुग्णालय गोरेगाव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय कांदिवली, भगवती रुग्णालय बोरिवली, राजावाडी रुग्णालय घाटकोपर, के. बी. भाभा कुर्ला, संत मुक्ताबाई रुग्णालय घाटकोपर, मालविया रुग्णालय गोवंडी, फुले रुग्णालय विक्रोळी, एम. टी. अग्रवाल रुग्णालय, मुलुंड या १२ रुग्णालयांतील आयसीयू युनिट खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेला एका खाटेमागे प्रती दिवस दोन हजार ते तीन हजार रुपये संस्था मोजणार आहे. आयसीयूमधील सुविधा पालिकेची राहणार असून फक्त डॉक्टर खासगी संस्थांकडून पुरवले जाणार आहेत. म्हणजे जागा खर्च सगळा महापालिका करणार पण नाव फक्त खाजगी डॉक्टरांचे. यामुळे फायदा नेमका कोणाचा होणार ? हे खाजगी डॉक्टर महापालिकेच्या रुग्णालयात येऊन त्यांच्या हॉस्पिटलचे मार्केटींग करणार का? शिवसेनेने अशा पंचतारांकीत हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांचा व्यवसाय तेजीत चालावा म्हणून हा निर्णय घेतला आहे का? यातून फक्त रुग्णांची लूट होण्याची भिती आहे. म्हणूनच याला तातडीने विरोध केला पाहिजे. महापालिकेने हा निर्णय घेतला असेल तरी त्याला विरोध करून मागे घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. हे खाजगी सेवेतील डॉक्टर महापालिकेच्या रुग्णालयात फक्त चेकींगसाठी येतील आणि इथे सुविधा नाहीत म्हणून अन्य खाजगी रुग्णालयात पेशंटला शिफ्ट करा असा सल्ला देऊन काही खाजगी हॉस्पिटलचे मार्केटींग करतील. त्यामुळे हे खाजगीकरण तातडीने थांबवून ज्या सुविधा आपल्याकडे नाहीत त्या सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केला पाहिजे. आयसीयू खासगी संस्थांच्या ताब्यात देणे म्हणजे त्या संस्थांच्या नर्सिंग होमला पालिका रुग्णालयांचे रुग्ण सोपवण्यासारखे आहे. खासगी डॉक्टर रूग्णांना चांगल्या उपचारांच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयात भरती होण्याचा सल्ला देऊन गरीब रुग्णांना लुटण्याचे काम करतील यात कोणताच संशय नाही. पण शिवसेनेने आपल्या बहुमताच्या जोरावर सर्वसामान्यांवर हा निर्णय लादून अन्याय केल्याचे स्पष्ट होत आहे. याला मुंबईकरांनी विरोध केला पाहिजे. पालिका रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टरांची संख्या कमी असल्यामुळे आयसीयू खासगी संस्थामार्फत चालवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंगल यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे शिवसेना आणि महापालिका प्रशासन यांचे यात संगनमत झाल्याचे दिसते आहे. प्रशासन आपली जबाबदारी स्पष्टपणे झटकून टाकताना दिसते आहे. निवासी डॉक्टरांची संख्या कमी आहे तर ती पदे तातडीने भरली पाहिजेत. ही जबाबदारी कोणाची? आपली राजकीय पदे कधी शिवसेना रिकामी ठेवेल का? मग ही प्रशासकीय पदे भरण्यात का हलगर्जीपणा केला जात आहे? त्यामुळे निवासी डॉक्टरांची पदे मुद्दाम न भरता खाजगी हॉस्पिटलचा धंदा करण्याची सुपारी शिवसेनेने घेतली असेल तर शिवसेना मुंबईतील मराठी माणसांचा विश्वासघात करते आहे. शिवसेनेचे दुटप्पी धोरण वरपासून खालपर्यंत चालल्याचे दिसून येत आहे. आपली जबाबदारी झटकून हातात असलेल्या सत्तेचा लाभ स्वत:साठी उठवण्याची वाढलेली शिवसेनेची ही प्रवृत्ती महाराष्टÑासाठी घातक आहे. ही लिटमस टेस्ट असू शकते. बेस्टच्या खाजगीकरणानंतर राज्यातील एसटीचेही खाजगीकरण करण्याचा विचार शिवसेना करू शकते. कारण ते खातेही त्यांच्याकडेच आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयातील खाजगीकरणानंतर राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांवर त्यांचा डोळा असू शकतो. कारण आरोग्य खातेही शिवसेनेकडेच आहे. मुंबई महापालिका रुग्णालयांचे खाजगीकरण ही शिवसेनेची लिटमस टेस्ट आहे. राज्यातील खाजगी डॉक्टरांच्या पंचतारांकीत हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना ग्राहक म्हणून पाठवण्याचा हा धंदा शिवसेना करते आहे. त्यामुळे याविरोधात एक व्यापक आंदोलन उभे करून शिवसेनेच्या या चुकीच्या निर्णयाला विरोध केला पाहिजे. आज फक्त शिवसेनेनेआयसीयूच्या खाजगीकरणाला मंजुरी दिली आहे. हळूहळू हेच डॉक्टर महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांवर कब्जा करून रुग्णांना खाजगी दवाखान्यात पळवून नेण्याचा प्रकार करतील. तिथे असणाºया डॉक्टर, नर्स यांना रुग्णसेवेपेक्षा रुग्णांना अमूक एक ठिकाणी हालवा एवढेच सांगण्याचा पगार दिला जाईल. हे फार भयानक आहे. कालांतराने महापालिकेच्या रुग्णालयांच्या इमारतींवर हे खाजगी डॉक्टर हक्क सांगतील. रुग्णालयांचे असणारे भूखंड आणि इमारती बळकावण्यासाठी हा नवा फंडा शिवसेनेने काढला आहे का याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. यात मरणार आहे तो सामान्य माणूस मरणार आहे. कारण महापालिकेच्या रुग्णालयातून शिफ्ट केलेला रुग्ण ही महाग सेवा कशी काय घेऊ शकेल? आरोग्य सेवा महाग करण्याचा आणि खाजगीकरणाचे नावाखाली महापालिकेच्या रुग्णालयातील कब्जा भांडवलदार डॉक्टरांच्या हातात देण्याचा प्रकार तातडीने थांबला पाहिजे.

राहुल गांधी आता मोदींची भाषा बोलू लागले

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सध्या आपला लोकसभा मतदारसंघ अमेठीच्या दौ-यावर आहेत. त्या ठिकाणी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी येथील जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी राहुल गांधींनी अमेठीच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. इतकेच नाही तर अमेठीचा विकास हा जागतिक दर्जाचा विकास असेल असे सांगताना ते म्हणाले की, १०-१५ वर्षानंतर लोक सिंगापूर-कॅलिफोर्निया या शहरांबरोबरच अमेठीचेही नाव घेतील. असा विचार केला असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. पण अमेठी आणि रायबरेली हे मतदारसंघ काँग्रेसच्या गांधी-नेहरू घराण्याचे पारंपरिक मतदारसंघ असताना गेल्या ७० वर्षात हे का नाही सुचले? आजच अचानक अमेठीचा सिंगापूर कॅलिफोर्निया करायची इच्छा का झाली? विशेष म्हणजे यावेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर प्रचंड टीकाही केली. ही इतकी टोकाची होती की ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत उभे राहायला घाबरतात. संसदेत जर मला भाषणासाठी १५ मिनिटांचा अवधी दिला तर पंतप्रधान बोलण्यासाठी उभेही राहू शकणार नाहीत. राफेल किंवा नीरव मोदीचे प्रकरण असू देत, मोदींना बोलताच येणार नाही. पण यावरून एक दिसून येते की, राहुल गांधी आता मोदींची भाषा बोलू लागले आहेत. विकासाच्या मुद्दय़ावर बोलू लागले आहेत. हेही नसे थोडके. विरोधी पक्षांनी नुकतेच राहुल गांधी यांच्यावर अमेठीचा विकास न केल्याचा आरोप केला होता.त्यामुळे धास्तावलेले राहुल गांधी मंगळवारी जेव्हा अमेठीत पोहोचले तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांच्या आणि नागरिकांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी त्यांना विरोध करीत ते केवळ भाजप सरकारने बांधलेल्या रस्त्याचे उद्घाटन करण्यासाठी आले आहेत, अशा शब्दांत त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यामुळे काँग्रेसला ही गोष्ट खूप सावरून घ्यावी लागली. त्यामुळे काँग्रेसने याला उत्तर देताना सांगितले की, राहुल गांधी अमेठीत रस्त्याच्या उद्घाटनासाठी नाही तर लोकांना भेटण्यासाठी गेले होते. पण एक झाले की, आता मतदार विकासकामाशिवाय दुसरे काही ऐकणार नाहीत. त्यामुळे अमेठीच्या विकासावर त्यांना बोलावे लागले. साहजिकच नरेंद्र मोदी २०१४ पूर्वी जे बोलत होते ती भाषा ते आता बोलू लागले. इतके की अमेठीला सिंगापूर, कॅलिफोर्निया करण्याची भाषा त्यांनी केली. वास्तविक या मतदारसंघात असलेली अशिक्षितता, अविकसित मनोवृत्ती अज्ञान हे इतके आहे की त्यांना कॅलिफोर्निया म्हणजे नक्की काय करणार हे समजलेही नसेल. किंबहुना सिंगापूर कुठे आहे आणि कसे आहे हे माहितीही नसेल. रोजगारासाठी फक्त महाराष्ट्र मुंबईच्या दिशेने यायचे इतकेच माहिती असलेल्या उत्तर प्रदेशातील जनतेला राहुल गांधी यांनी अमेठीची मुंबई करून दाखवतो सांगितले असते तरी खूप आनंद झाला असता. राहुल गांधींच्या पदरात बरेच काही पडले असते.केंद्रीय मंत्री आणि २०१४ मध्ये राहुल गांधींविरोधात अमेठीतून भाजपचे उमेदवार म्हणून स्मृती इराणी यांनी निवडणूक लढवली होती. यामध्ये त्यांना हार पत्करावी लागली होती. यावेळी इराणी यांनी सातत्याने राहुल गांधी यांच्यावर आरोप केले होते की, त्यांनी अमेठीसाठी काहीही केले नाही. तेथे आजही मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे; परंतु पारंपरिक मतदारसंघ आणि गांधी घराणे आणि काँग्रेसशिवाय कोणाला मतदान करायचे नाही या मानसिकतेतील मतदारांमुळे राहुल गांधी विजयी झाले खरे. पण त्यांना आता इथला विकास करू हे सांगावेसे वाटले याचा अर्थ जनता कुठे तरी जागरूत होते आहे. आता थापा मारणा-या उमेदवारांना जनता दारात उभे करणार नाही, हे निश्चित. या जनतेला अडाणी ठेवणे हेच काँग्रेसच्या फायद्याचे होते. कारण मुकाटय़ाने किंवा मूकपणे शिक्के मारणे किंवा बटण दाबणे यापलीकडे निवडणुकीचा अर्थ त्या जनतेला कळत नव्हता. देशातील एका मोठय़ा राज्यातील आणि कायम पंतप्रधानपद दिलेल्या या मतदारसंघाची ही अवस्था असेल तर त्यासारखे दुर्दैव कोणते म्हणायचे? त्यामुळेच आता भीतीपोटी म्हणा किंवा भिडेपोटी म्हणा, त्यांना मोदींची भाषा बोलावी लागली. विकासाची भाषा बोलावी लागली. स्वप्न दाखवावे लागले. मतदारांनी निवडून दिल्यानंतर कधी होणार अमेठीचा सिंगापूर, कधी होणार कॅलिफोर्निया असा सवाल निर्माण करण्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. हेच कदाचित अच्छे दिन असावेत. विरोधकांच्या, मोदींच्या भीतीने का होईना अमेठीच्या विकासावर बोलावे लागले, फार मोठे स्वप्न दाखवण्याची वेळ राहुल गांधींवर आली हेच ते अच्छे दिन आहेत.या मतदारसंघातून राहुल गांधी २००४, २००९ आणि २०१४ असे तब्बल तीन वेळा खासदार म्हणून निवडून गेले आहेत. त्यापैकी दोन वेळा त्यांचे सरकार होते. पंतप्रधान नसले तरी सगळी सूत्रे त्यांच्या आणि त्यांच्या आईच्या हातातच तर होती. या पंधरा वर्षात सिंगापूर, कॅलिफोर्निया नाही, निदान महाराष्ट्रातील एखाद्या शहराइतपत तरी चेहरा त्यांना तयार करता आला का? आता पुढच्या पंधरा वर्षात ते काय करू शकणार आहेत? अजून थोडे मागे गेलो तर लक्षात येईल की, सोनिया गांधी १९९९ ला या मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या होत्या. काँग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या. सगळे काही हातात होते. तेव्हा हे का नाही करता आले? त्या अगोदर राहुल गांधी यांचे वडील आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी या मतदारसंघातून चार वेळा निवडून आले होते. त्यापैकी १९९१च्या निवडणुकीत ते विजयी झाले तरी त्यापूर्वीच त्यांचे निधन झाले होते. तरीही त्या अगोदर १९८९, १९८५, १९८१ या तीन वेळा ते खासदार होते. त्यापैकी पाच वर्ष ते पंतप्रधान होते. मग पंतप्रधानांचा मतदारसंघ कसा असला पाहिजे. तेव्हा अमेठीची दिल्ली, मुंबई व्हावी असे का वाटले नाही. कॅलिफोर्निया ही खूप दूरची गोष्ट आहे. पण राहुल गांधी आता मोदींची भाषा बोलू लागले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

नसलेल्या संकटांची भीती

मागील चार-पाच दिवसांपासून बहुसंख्य राज्यांतील एटीएममध्ये खडखडाट झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झालेली आहे. पैसे मिळाले नाहीत तर आपले काय होणार या भीतीने सर्वसामान्य माणूस बँकांच्या दारात जाऊन बसला आहे. माध्यमांनी केलेली चर्चा, त्याचे माजवलेले अवडंबर आणि वर्तमानपत्रांतून आलेल्या बातम्यांमुळे आता आपल्याला बँकेतून पैसेच मिळणार नाहीत का, अशी अकारण भीती सामान्य माणसांनी घेतलेली आहे. नको त्या गोष्टीचा बाऊ केला जात आहे. एटीएममधून ठरावीक दिवसांत ४५ हजार कोटी काढले गेले यावरून अनेकजण हैराण झाले आहेत. सरकारच्या गैरव्यवस्थापनाचा तडाखा लोकांना बसू लागला आहे. ही चलन टंचाई किती काळ चालणार आहे, याची कोणतीही माहिती सरकारकडून उपलब्ध झालेली नाही. सुदैव इतकेच की यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बाजारात निर्माण झालेल्या या स्थितीची त्वरेने कबुली दिली आहे. नोटाबंदीच्या काळातही देशात अभूतपूर्व चलन टंचाई निर्माण झाली होती. सुमारे महिनाभर ही गोंधळाची स्थिती होती. त्या परिस्थितीतून सुधारणा होत असतानाच पुन्हा एकदा चलन टंचाई निर्माण झाली आहे.सरकार म्हणून देशातील चलन व्यवहार सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारायला हवी. निर्माण झालेल्या चलन टंचाईच्या कारणांचेही स्पष्टीकरण त्यांना द्यावेच लागेल. कायमच समस्यांचे खापर काँग्रेस आघाडी सरकारवर फोडायचे आणि स्वत: नामानिराळे राहायचे, असे आता करता येणार नाही. चलन टंचाईचा घोळ नोटाबंदीच्या काळापासून सुरू झाला आहे. आज ज्या राज्यांमध्ये रोकड टंचाई निर्माण झाली आहे, त्या राज्यांमध्ये युद्ध पातळीवर चलन पुरवठा करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. देशातील जनतेला चलन टंचाईच्या प्रसंगांना वारंवार सामोरे जावे लागू नये याची दक्षता सरकार कधी घेणार, हाच खरा प्रश्न आहे. एवढय़ा मोठय़ा देशात लाखो एटीएममधून कोटय़वधी लोक पैसे काढत असताना ठरावीक काळात ४५ हजार कोटी काढल्याने घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. अनेकजण आपल्या जवळच्या एटीएममध्ये गर्दी करताना दिसत आहेत. यापैकी अनेकजण गरज नसतानाही पैसे काढायला गेले आहेत. पण चलन किंवा नोटांना आपल्याकडे पर्याय आहेत याचा कोणीही सजगपणे विचार करताना दिसत नाही. तसे एटीएम बंद असणे, त्यातील पैसे संपणे हे काही फार नवीन आहे का? बँकांना सुट्टी असली की बहुतेक वेळा एटीएममध्ये खडखडाट झाल्याच्या बातम्या येतच असतात. सेकंड, फोर्थ सॅटर्डे आणि रविवारला जोडून बँकेला सुट्टी आली की हे प्रकार नेहमीच घडतात. त्यात नवीन ते काय आहे? कधी इंटरनेटच्या सव्‍‌र्हरचा प्रॉब्लेम निर्माण झाल्यामुळे बारा-बारा तास एटीएम बंद राहिल्याचेही प्रकार आपल्याकडे अनेकवेळा घडलेले आहेत.त्यामुळे एटीएममधील खडखडाट आणि नोटांची टंचाई याचा विनाकारण बाऊ करण्याची गरज आहे, असे बिलकूल वाटत नाही. फक्त या खेपेला भीती निर्माण केली ती आकडा समजल्यामुळे. ४५ हजार कोटी एटीएममधून काढले गेले. ते कुणी काढले, कसे काढले याबाबत विनाकारण संभ्रम निर्माण केला आहे. नागरिकांना, बँकेच्या ग्राहकांना विनाकारण घाबरवले जात आहे. पण या देशातील सगळय़ा एटीएममधून दररोज कितीतरी हजार कोटी काढले जात असतात. तो आकडा आजपर्यंत कधीच समोर आलेला नव्हता. त्यामुळे नागरिक फसताना दिसत आहेत. नोटाबंदीसारखी ही गोष्ट बिलकूल नाही. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात सलग सुट्टय़ा येतात, त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पैसे काढले जातात. त्यात काही वेगळे घडले आहे असे बिलकूल वाटत नाही. पण प्रसारमाध्यमांमधून असे वातावरण निर्माण केले गेले आहे की, फार मोठे आभाळ कोसळले आहे. माध्यमांच्या मते नोटाबंदीला तब्बल दीड वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देशातील अनेक राज्यांत पुन्हा एकदा चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, बिहार आणि मध्य प्रदेशात चलन तुटवडय़ाचा सर्वाधिक परिणाम दिसत आहे. एटीएममधून काढण्यात आलेल्या दोन हजारांच्या नोटा पुन्हा चलनात येत नसल्याने बँक अधिकारीही चक्रावून गेले आहेत. ब्लॅकमनी व्हाईट करण्यासाठी या नोटांचा वापर केला जात असावा असा संशय व्यक्त केला जात आहे. आकाराने छोटी पण, देशातील सर्वाधिक मूल्य असलेली दोन हजारांची नोट अचानक चलनातून गायब झाल्याने या नोटा ब्लॅकमनीसाठी वापरल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. म्हणजे एकीकडे कॅशलेस होण्याचा जनता प्रयत्न करते आहे, ऑनलाईन, कार्ड स्वाईप करून व्यवहार करत आहे. अशा परिस्थितीत दोन हजारांच्या नोटांची काही गरज वाटत नसेल.त्यामुळे ती चलनात पुन्हा पुन्हा येत नसेल. पाचशेच्या नोटा, दोनशेच्या, शंभरच्या नोटा पुन्हा पुन्हा येतात कारण छोटे व्यवहार रोखीने होतात. २ हजारांची नोट मोठय़ा व्यवहारासाठी वापरण्याऐवजी लोक कॅशलेस व्यवहार करताना दिसत असतील तर ती नोट परत व्यवहारात येईल कशी? राजकीय नेत्यांनी याचा फायदा उठवत या भीतीच्या आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार केला आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा पैसा कर्नाटक निवडणुकीकडे वळवला का, असा संशय व्यक्त केला आहे. पण ग्राहकांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, आपल्या खात्यातून पैसे गेलेले नाहीत. आपला पैसा दुसरे कसे कोणी काढू शकतील? कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी पुढील महिन्यात मतदान होत आहे. त्यामुळे नोटांची चणचण भासू नये यासाठी काही राजकीय नेते आणि पक्षांकडून दोन हजारांच्या नोटा साठवून ठेवल्या जात आहेत. त्यामुळेच देशात चलन तुटवडा निर्माण झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पण एटीएममध्ये फक्त २ हजारांच्याच नोटा असतात का? पाचशे, शंभरच्याही असतातच की. एटीएममध्ये आम्ही जेवढय़ा दोन हजारांच्या नोटा टाकतो, त्या ग्राहक काढून घेतात.पण नंतर या नोटा चलनात येत नाहीत. त्यामुळे दोन हजारांच्या नोटांची चणचण भासत असल्याने एटीएममध्ये खडखडाट झाला आहे, असे बँकांचे म्हणणे आहे. मोठे व्यवहार हे चेकने, ऑनलाईन केले जातात. पेटीएम किंवा विविध अ‍ॅपचाही वापर वाढला आहे. त्यामुळे हा पैसा परत आला नाही तर त्याची चिंता ग्राहकांनी करण्याची काहीच गरज नाही. मुंबईत खासगी एटीएममध्ये भरपूर पैसा आहे. सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे एटीएमच्या वापरावर पडणारे चार्जेस आणि जीएसटीमुळे आता कमी एन्ट्री करण्यापेक्षा एकदाच पैसे काढण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पैसे काढले गेले असावेत. त्याचा अर्थ फार मोठे आर्थिक संकट आले आहे, असे बिलकूल समजायचे कारण नाही. पण यामागे सरकारचे गैरव्यवस्थापन कारणीभूत आहे, हे लक्षात घ्यावेच लागेल.

आवडीने पोलिसात भरती व्हा, तडजोडीने नको!

मुंबई पोलीस दलातील १ हजार १३७ पोली शिपाईपदांच्या भरतीसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. म्हणजे या भरतीतील एका पदासाठी साधारण १७५ उमेदवार इच्छुक आहेत. विशेष म्हणजे या पदासाठी उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता किमान आठवी पास असताना दहावी, बारावी आणि पदवीधरच नव्हे तर डॉक्टर, वकील, एमबीए आणि इंजिनीयर असलेल्या उमेदवारांनीही पोलीस शिपाईपदासाठी अर्ज केले आहेत. हा बेरोजगारीचा परिणाम म्हणायचा की गुणवत्तेचा अभाव म्हणायचा? बेरोजगारी असेल तर त्याला जबाबदार कोण आणि गुणवत्तेचा अभाव असेल तर त्याची कारणे नेमकी काय, याचा उहापोह होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण डॉक्टर, इंजिनीअर, एमबीए हे शिक्षण घेणे तितके सोपे नसते, ते खर्चिक असते. चांगले गुण मिळवूनच हे शिक्षण घेतले जात असले तरी त्यासाठी पैसा खर्च करायला लागतो. इतके करूनही आमचा मुलगा डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील आहे असे न सांगता ज्या आईबापांना आमचा मुलगा इतका शिकून पोलिस शिपाई भरतीसाठी गेला आहे हे सांगावे लागत असेल तर ही शरमेची बाब म्हणावी लागेल. डॉक्टर होऊन जर तो मुलगा पोलीस भरती होत असेल आणि रुग्णसेवा करत नसेल तर कशासाठी हे शिक्षण घेतले? वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यावर ग्रामीण भागात जाऊन दवाखाना काढला तरी खूप पैसा कमावता येईल. एमबीएच्या शिक्षणाचा फायदा शेती आणि स्वत:च्या व्यवसायासाठी, समुपदेशनासाठी करता येणे शक्य असते. इंजिनीअरींगच्या विद्यार्थ्यांनाही छोटासा व्यवसाय करणे शक्य असते. सरकारी स्वयंरोजगाराच्या योजनांचा फायदा घेण्यास काय हरकत आहे?  इतके हे कौशल्याचे शिक्षण घेऊन पोलीस भरतीच व्हायचे होते, तर हे शिक्षण घेऊन पालकांचा पैसा का वाया घालवला असा प्रश्न निर्माण होतो. डॉक्टर, इंजिनीअरींग आणि एमबीएचे शिक्षण, वकिलीचे शिक्षण हे काही नोकरी करण्यासाठी घेतले आहे असे नाही. स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची धमक या शिक्षणात आहे. असे असताना पोलीस शिपाई पदाकडे ही मुले वळतात याचा अर्थ त्यांनी गुणवत्ताप्राप्त आणि दर्जेदार शिक्षण घेतलेले नाही. बेसुमार निघालेली खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, अभियांत्रिकी महाविद्यालये यातून दर्जेदार शिक्षण मिळाले नसल्यामुळे आज या तरुणांवर ही वेळ आलेली आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आज शेकडो अभियांत्रिकी महाविद्यालये विद्यार्थी मिळत नसल्यामुळे बंद केली जात आहेत. त्यांची मान्यता रद्द होत आहे. अशा परिस्थितीत या महाविद्यालयांमधून कशाप्रकारचे शिक्षण मिळाले असेल याचा विचार केला पाहिजे. अशा शिक्षणाची आणि अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करावी लागेल. सध्या पोलीस शिपाईपदाच्या भरतीसाठी शारीरिक चाचणी घेतली जात आहे. दररोज सुमारे ९ हजार अर्जदारांना नायगांवचे हुतात्मा मैदान, गोरेगांव पोलीस मैदान आणि विक्रोळीतील सर्व्हिस रोडवर चाचणीसाठी बोलावण्यात येत आहे. ८ एप्रिलपासून ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ८ मे रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. पोलीस शिपाई पदासाठी चाचणी देणाºयांमध्ये डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर दिसल्यावर अनेकांना मोठा धक्का बसला. काही करून आपल्याला काम मिळाले पाहिजे या इराद्याने हे बेरोजगार तरुण आपले शिक्षण विसरून आठवी पास व अन्य उमेदवारांच्या रांगेत स्पर्धा करण्यासाठी उभे आहेत. पण याचा अर्थ त्या जागी हे उच्चशिक्षित भरती व्हावेत असे नाही. ही नोकरी कमी शिकलेल्या आणि कष्टाची तयारी असलेल्या तरुणांसाठी आहे. डॉक्टर, इंजिनीअर आणि वकील होऊनही त्या पदाचे काम करू न शकणारे अशी कष्टाची कामे तरी करु शकतील का?  हे जे डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर अशा परिक्षेसाठी येऊ पहात आहेत त्या मुलांवर आई-वडिलांच्या इच्छेखातर हे शिक्षण लादले गेले असावे. त्यामुळे त्यांनी पालकांच्या इच्छेखातर तशी पदवी प्राप्त केली, पण त्या विषयात नोकरी किंवा व्यवसाय करण्याची आंतरप्रेरणा त्यांना मिळाली नसेल. आज हे गुणवत्तेच्या अभावी झालेले शिक्षण त्या तरुणांना रोजगार देण्यास असमर्थ आहे असे दिसून येते.  पोलीस शिपाईपदाच्या भरतीसाठी डॉक्टर आणि इंजिनीयर येत आहेत, ही आश्चर्याची बाब आहे, असे मत पोलीस अधिकारीही व्यक्त करत आहेत. विशेष म्हणजे हे शिकलेले उमेदवार ग्रामीण भागांतून आलेले आहेत. त्यांच्याकडे सराईतपणे इंग्रजी बोलण्याचे कसब नाही. त्यामुळे त्यांना प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये नोकरी मिळत नसल्याचे माजी पोलीस आयुक्त अरुप पटनायक यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पाया कच्चा असल्यावर बाहेरच्या जगात जगण्याचे शिक्षण त्यांना मिळाले नाही हेच यातून दिसून येते. पोलीस शिपाई झाल्यास राहण्यासाठी पोलीस वसाहतीत निवासस्थान मिळते. २५ हजार रुपये मासिक वेतन आणि इतर भत्ते मिळतात. तसेच विभागीय परीक्षांना बसून एटीएस, गुप्तचर विभाग आणि सायबर क्राइमसारख्या विभागात पाच वर्षांत प्रमोशन घेऊन जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पोलीस दलात सामील व्हायचे असते असे मत या तरुणांबद्दल पटनायक यांनी व्यक्त केले आहे. पण जे शिक्षण घेतले आहे त्याचा उपयोग केला जात नसेल तर त्या शिक्षणाचा फायदा तरी काय? पोलीस शिपाईपदाच्या भरतीसाठी ४२३ इंजिनीयर्स, १६७ एमबीए, ५४३ एम.कॉम, २८ बीएड पदवीधारक, ३४ एमसीए, २५ मास मीडिया अँड कम्युनिकेशन्स, ३ बीएएमएस. १६७ बीबीए आणि ३ एलएलबी पदवीधारकांनी अर्ज केले आहेत. खरोखरच ही चिंतेची बाब आहे. आपल्या क्षेत्रातील काम मिळवू शकण्यात अपयशी ठरल्यामुळे कुठे तरी चरितार्थासाठी तडजोड करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला आहे. पण यातून ते समाधानाने काम करू शकणार नाहीत. कदाचित त्यांच्या मनातील वैफल्य यातून प्रकट होऊ शकते. म्हणूनच अशा तरुणांची भरती होणे किंवा अशा तरुणांनी नाईलाजाने पोलीस शिपाई होणे ही आश्चर्याची, कौतुकाची बाब नसून चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. पोलीस आणि सैन्यदलात भरती होण्यामागे देशप्रेम आणि शौर्याची आवड असली पाहिजे. काही जमले नाही म्हणून त्याठिकाणी भरती होण्याचा प्रकार असेल तर ही तडजोड धोकादायक होऊ शकेल असे वाटते.

क्रीडा क्षेत्रातील गुणवत्ता शोधायलाच हवी!

ऑस्ट्रेलियामध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धामध्ये एकूण ६६ पदकांची लयलूट करत, भारताने शानदार कामगिरी केली आहे. भारताने या स्पर्धेत २६ सुवर्ण, २० रौप्य आणि २० कांस्यपदके जिंकली. २०१४ ला ग्लास्गो येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताने ६४ पदकांची कमाई केली होती. यंदा त्यापेक्षा उत्तम कामगिरी भारताने केली आहे. भारताने दिल्लीतील राष्ट्रकुल स्पर्धामध्ये सर्वाधिक १०१ पदके जिंकली होती. त्यानंतर मँचेस्टरमध्ये ६९ आणि आता ६६ पदकांची कमाई केली आहे. परंतु, याच्यावरच आपण समाधान मानता कामा नये. कारण, ही पदकांची कमाई फारशी समाधानकारक नाही. तिस-या क्रमांकावरून दुस-या आणि पहिल्या क्रमांकावर येण्याचा आमचा प्रयत्न असला पाहिजे. त्यासाठी शासकीय पातळीवर नियोजन व्हायला हवे. १२५ कोटी लोकसंख्येच्या देशात कितीतरी गुणवत्ता असलेले खेळाडू तयार होऊ शकतात. त्या खेळाडूंच्या गुणवत्तेचा शोध घेऊन ग्रामीण भागातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी मिशन ऑलिम्पिक, मिशन राष्ट्रकुल, मिशन एशियन गेम अशा मोहिमा राबवल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी टार्गेट ठेवून इतकी पदके मिळवायचा प्रयत्न झाला पाहिजे असे वाटते. आज ६६ पदकांवर समाधान मानणे म्हणजे अल्पसंतुष्टपणा आहे. तरीही या पदकांची संख्या कमी झालेली आहे, याकडेही आम्ही लक्ष दिले पाहिजे. ग्लास्गो येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेपेक्षा यंदा त्यापेक्षा उत्तम कामगिरी भारताने केली आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पदकतालिकेत प्रथम क्रमांकावर ऑस्ट्रेलिया, दुस-या क्रमांकावर ब्रिटन आणि तिस-या क्रमांकावर भारत आहे.पण, भारताने दिल्लीतील राष्ट्रकुल स्पर्धामध्ये सर्वाधिक १०१ पदके जिंकली होती. त्यानंतर मँचेस्टरमध्ये ६९ आणि आता ६६ पदकांची कमाई केली आहे. याचा अर्थ भारताच्या पदकांना उतरती कळाच लागलेली आहे. भारत तिस-या क्रमांकावर आहे. पण, पदकांची संख्या घटलेली आहे. तीन अंकीवरून दोन अंकी संख्येवर आम्ही आलो आहोत. भारतात जी गुणवत्ता दिसली, ती अन्य देशांत दिसली नाही. यामागच्या कारणांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेला जाणा-या संघाला निरोप देण्यासाठी काही मान्यवर माजी खेळाडू आले होते, तेव्हा त्यांनी शुभेच्छा दिल्यानंतर आपल्याकडे खेळाच्या सरावासाठी खेळाडूंना प्रोत्साहन देणा-या कोणत्याही सुविधा नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. या स्पर्धेच्या तयारीसाठी त्यांना सुविधा, पोषक वातावरण निर्माण करून देण्याची फार गरज आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात क्रीडा शिक्षण, प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण देणा-या संस्था निर्माण होण्याची गरज आहे. खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय वा राष्ट्रीय स्पध्रेत पदक मिळाल्यावर सरकारकडून त्या खेळाडूंचा गौरव केला जातो. त्यांना सुविधा दिल्या जातात, बक्षिसे दिली जातात. पण, तोपर्यंत या खेळाडूंनी प्रचंड संघर्ष केलेला असतो. त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागलेला असतो. या अडचणींवर मात करून त्यांनी हे यश मिळवलेले असते. अपु-या सुविधा असताना त्यांनी हे यश मिळवलेले असते. पण, खेळाडूंच्या संघर्षाच्या काळात त्यांना सुविधा मिळाल्या, तर अधिक चांगली कामगिरी ते करू शकतील. यासाठी स्पोर्ट्स अ‍ॅकॅडमी, क्रीडा प्रबोधिनी अशा संस्था शासकीय पातळीवर उभारल्या गेल्या पाहिजेत. खासगीत कोणी अशा संस्था उभ्या करत असेल, तर शासनाने त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.त्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मुख्य शहरांच्या ठिकाणीसुद्धा अपु-या सुविधा असतात. ग्रामीण भागाबाबत बोलायलाच नको. या सुविधा आपण जोपर्यंत देत नाही आणि ग्रामीण भागातील गुणवत्ता शोधून त्यांना प्रोत्साहन देत नाही, तोपर्यंत आपली पदक तालिकेतील कामगिरी सुधारणार नाही. ही तर अवस्था राष्ट्रकुलची आहे. ऑलिम्पिकला आमच्याकडे फारच वाईट अवस्था असते. क्वचित एखाद दुसरे पदक मिळते. तो आकडा आमचा कधी वाढणार आहे? आम्हाला ऑलिम्पिक पदकांचे उद्दिष्ट ठेवून आत्ताच सक्षम कामगिरी केली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. खेळाडूंचे कशा प्रकारचे गुणांकन केले जाते, याचा सराव असला पाहिजे. तरच आम्ही त्याला पात्र ठरू. आम्ही ऑलिम्पिकच्या पात्रता फेरीतूनच बाहेर पडतो. त्यामुळे जेमतेम हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके खेळाडू भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. आज आम्हाला ऑलिम्पिकची तयारी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रकुलच्या ६६ पदकांनी हुरळून जाऊन चालणार नाही, तर आम्हाला ऑलिम्पिक जिंकायचे धोरण आखले पाहिजे. आमच्याकडचे क्रीडा धोरण केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर दोन्ही ठिकाणी कमी पडताना दिसते. जगात १२५ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला देश असताना गुणवत्ता पण त्या प्रमाणातच दिसली पाहिजे. यासाठी क्रीडा क्षेत्रातील गुणवत्तेचा शोध घेतला पाहिजे.यावर्षी भारताने नेमबाजीत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. नेमबाजीत भारताने ७ सुवर्णपदकांसह एकूण १६ पदके जिंकली. तेजस्विनी सावंत, जीतू राय, हीना सिद्धू, मनू भाकर, अनीश भानवाला, मेहुली घोष अशा अनुभवी नेमबाजांनी भारताला पदके जिंकून दिली आहेत. त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे, पण यातील सातत्य वाढवण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी. वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताने ९ पदके जिंकली. यात ५ सुवर्ण, २ रौप्य आणि २ कांस्यपदकांचा सामावेश आहे. मीराबाई चानू, संजीता चानू आणि पूनम यादव यांनी भारतासाठी सुवर्णपदके जिंकली. कुस्तीत भारतीय पैलवानांनी चमकदार कामगिरी केली. राहुल आवारे, विनेश फोगट, साक्षी मलिक, सुमित या पैलवानांनी मैदान मारले. बॅडमिंटनमध्ये भारताने ६ पदकांची कमाई केली. महिला एकेरीत सायना नेहवालने सुवर्णपदक जिंकले. पुरुष गटात किदाम्बी श्रीकांतने रौप्य पदक जिंकले. तसेच मिश्र दुहेरीत भारताने सुवर्णपदकाची कमाई केली. टेबल टेनिसमध्ये महिला आणि पुरुष संघाने सुवर्णपदक जिंकत इतिहास रचला. याशिवाय महिला एकेरीत मोनिका बत्राने सुवर्णपदक जिंकले. बॉक्सिंगमध्ये भारताने एकूण ९ पदके  जिंकली. यात ३ सुवर्ण, ३ रौप्य आणि ३ कांस्यपदकांचा समावेश आहे. अ‍ॅथलेटिक्समध्ये भारताने ३ पदके  जिंकली. यंदाच्या राष्ट्रकुलमध्ये भारतीय हॉकी संघांच्या हाती निराशा आली. पुरुष आणि महिला या दोन्ही संघांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. हॉकी हा आमचा राष्ट्रीय खेळ आहे, हे आम्ही विसरलो आहोत का? त्यावर आमची मक्तेदारी कशी राहील, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. केवळ क्रिकेटशिवाय आम्हाला खेळ माहीत नाहीत का, असा प्रश्न आपणच आपल्याला विचारला पाहिजे.

हा पुरस्कार नेता म्हणून की अभिनेता म्हणून?

अभिनेते विनोद खन्ना यांना मरणोत्तर दादासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर झाला. या पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मनात अनेक भावना, विचार निर्माण झाले. दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाला. ठिक आहे आनंद वाटला. कुणाला तरी द्यायचा म्हणून तो विनोद खन्नाला दिला गेला का? हाच पुरस्कार हयातीत मिळाला असता तर जास्ती आनंद झाला असता. कारण असा पुरस्कार आपल्याला जाहीर झाला आहे यावर हयात असताना त्यांची प्रतिक्रिया नेमकी काय असती हे जाणून घेण्यातही आनंद वाटला असता. पण तो मरणोत्तर जाहीर झाल्यामुळे हा पुरस्कार त्यांना दिला हे योग्य आहे की नाही याबाबत त्यांचे मत समजणार नाही याचे दु:ख आहे.खरंच विनोदखन्नाची कामगिरी दादासाहेब फाळके पुरस्कारासाठी योग्य आहे का असा प्रश्नही अनेकांना पडला असेल. नव्हे पडायला हवा. या पुरस्काराचे स्वरुप जे आहे ते चित्रपट क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानासाठी, असामान्य कामगिरीसाठी म्हणून हा पुरस्कार दिला जातो. त्यामुळे विनोद खन्ना याला हा पुरस्कार दिला गेला तो नेता म्हणून दिला की अभिनेता म्हणून दिला गेला? विनोद खन्ना हे अभिनेते होते, खासदार मंत्री होते. त्यामुळे त्यांना हा पुरस्कार चित्रपट क्षेत्रातील कारकीर्दीसाठी दिला गेला की राजकीय कारकीर्दीसाठी दिला गेला? कारण फक्त अभिनय या निकशावर हा पुरस्कार द्यायचा झाला तर त्यांच्यापेक्षा जास्त कारकीर्द गाजवलेले असंख्य अभिनेते, अभिनेत्री आहेत. विनोद खन्ना यांच्यापेक्षा दीर्घकाळ कारकीर्द जितेंद्रची आहे. आमच्या सुलोचनादिदी तर कित्येक वर्ष या पुरस्काराची वाट पहात आहेत. पण त्यांच्या नावाचा विचार हा होतच नाही हे दु:खच आहे. हा पुरस्कार जिवंतपणी दिला तर त्याचा अधिक आनंद त्या कलाकाराला होईल. विनोद खन्ना यांच्या निधनाला पुढच्या आठवड्यात वर्ष पूर्ण होईल. पण त्यांना हा पुरस्कार दिलाच पाहिजे होता असे काही वाटत नाही. विनोद खन्ना या अभिनेत्याचे आमची पिढी जाम फॅन आहे. म्हणजे १९८० साली आचार्य रजनीश यांच्या प्रेमात पडून त्याने संन्यास घेतला नसता तर अमिताभ बच्चन यांच्या सुपरस्टारपदाला अस्थिर करण्याची ताकद त्याच्यात होती हे निश्चित. असे असतानाही ज्याची चित्रपट क्षेत्रातील कारकीर्द गाजली आणि ज्यांचे योगदान अधिक आहे अशा अनेकांना डावलून हा पुरस्कार विनोद खन्ना यांना जाहीर झाला याचे सखेद आश्चर्य वाटते. कदाचित विनोद खन्ना हयात असते तर त्यांनाही याचे आश्चर्य वाटले असते. कारण मरणोत्तरच पुरस्कार जाहीर करायचा होता तर काही वर्षांपूर्वी तो राजेश खन्नाला का मिळाला नाही?  राजेश खन्ना हा तर रुपेरी पडद्यावरील पहिला सुपरस्टार होता. त्याचे योगदान निश्चितच मोठे आहे. तोही खासदार होता, राजकारणात होता. मरणोत्तर पुरस्कारासाठी राजेंद्रकुमारही पात्र ठरला असता. कारण तो एक ज्युबिली स्टार होता. त्याच्या नावावर भले मोहमंद रफींच्या कृपेने का होईना रौप्यमहोत्सवी चित्रपट झळकत होते. तशी ही यादी लांबतच जाईल. संजिव कुमार, किशोर कुमार यांनाही मरणोत्तर हा पुरस्कार देता आला असता. त्यांची कारकीर्दही नक्कीच उजवी आहे. याच यादीत सुनील दत्त यांचाही विचार करायला हरकत नव्हती. हयातीत ज्यांना पुरस्कार देण्यास योग्या आहेत त्यांच्यात धर्मेद्रची कारकीर्दही मोठी आहे. अमिताभ बच्चन यांचीही लांबच लांब आहे. अशी अनेक नावे रांगेत असताना या पुरस्कारासाठी अचानक विनोद खन्नांचे नाव आल्यामुळे आश्चर्य वाटले.विनोद खन्ना या अभिनेत्याविषयी कोणताही मनात अनादर नाही. तो आमचा आवडता हिरो आहेच. पण जे निकष या पुरस्कारासाठी असतात त्या तुलनेत विनोद खन्ना योग्य आहेत असे वाटत नाही. त्यांनी चित्रपटात काम करण्यापेक्षा निर्मिती, दिग्दर्शन किंवा अन्य काही विशेष योगदान दिलेले नाही. केवळ अभिनय या निकषावर हा पुरस्कार दिला जाऊ शकत नाही. जुन्य काळातील देविकारानी यांच्यासारख्या अभिनेत्रींना पहिला १९६९ चा पुरस्कार मिळणे हे योग्य आहे. कारण ज्या काळात महिला सिनेमात काम करणे सभ्य मानले जात नव्हते त्या काळातील त्यांचे योगदान हे कौतुकास्पद होते. पण त्यानंतर फक्त अभिनय या निकषावर फारसे कोणाला असे पुरस्कार दिले गेलेले नाहीत. त्या तुलनेत विनोद खन्ना यांना मिळालेला पुरस्कार हा आश्चर्याचा धक्का आहे. त्याचा परिणाम एकच प्रश्न निर्माण होतो की विनोद खन्नाला फाळके पुरस्कार नेता म्हणून की अभिनेता म्हणून दिला? हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता व भारतीय राजकारणी होते. १९६८ साली मन का मीत या हिंदी चित्रपटातील खलनायकी भूमिकेद्वारे त्यांनी चित्रपटक्षेत्रात पदार्पण केले. पण पुढे मात्र यांच्या नायकाच्या किंवा सहनायकी भूमिका लक्षवेधक ठरल्या. त्यांनी अभिनय केलेल्या एकूण १३७ चित्रपटांपैकी लहू के दो रंग, कुर्बानी, दयावान, मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे, अचानक , परवरिश, अमर अकबर अ‍ॅन्थनी , मुकद्दर का सिकंदर , द बर्निंग ट्रेन हे चित्रपट विशेष गाजले. अमिताभ बच्चन आणि विनोद खन्ना यांचे एकत्रित गाजलेले चित्रपट म्हणजे खून पसिना, हेरा फेरी, परवरीश, अमर अकबर अँथनी यांचा उल्लेख करावा लागेल. अमिताभ बच्चन बरोबर खलनायक आणि सहनानयक अशा दुहेरी भूमिका करून त्यांनी आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. पण अचानक विनोद खन्ना यांनी आपल्या कारकीर्दीच्या शिखरावर असताना चित्रपट सृष्टीतून  निवृत्ती घेतली. आचार्य रजनीश यांचे शिष्यत्व पत्करले. साधारण ५ वर्षे ओशो रजनीश यांच्या आश्रमात संन्यास घेतल्यावर १९८७ मध्ये विनोद खन्ना यांनी पुनश्च चित्रपट सृष्टीत पुनरागमन केले. डिम्पल कपाडिया यांच्या बरोबर इन्साफ चित्रपट करून त्यांचे पुनरागमन झाले. जुर्म , चांदनी, दयावान असे काही अतिशय गाजलेले चित्रपट या दुसºया सत्रात विनोद खन्ना यांनी गाजवले.विनोद खन्ना पंजाबातील गुरुदासपूर मतदारसंघातून बाराव्या, तेराव्या  व चौदाव्या लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आले. २००२ मध्ये त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री म्हणून, तर त्यानंतर काही महिन्यांनी परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती मिळाली. हा सगळा त्यांचा प्रवास आश्चर्यकारक असाच आहे. त्यामुळे जेवढे त्यांच्या संन्यासाने आश्चर्य वाटले होते तेवढेच आश्चर्य दादासाहेब फाळके मिळाल्याने आहे.बहुतेक कलाकारांना पद्म पुरस्काराने गौरवले गेले आहे. शासनाचा, राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. पण विनोद खन्ना यांना यापूर्वी कोणताही पद्म अथवा तत्सम पुरस्कार मिळालेला नव्हता. त्यामुळे हा पुरस्कार मिळाल्याने त्याची कदाचित भरपाई झाली असेल, पण अजूनही रांगेत असताना हा अचानक विनोद खन्ना यांना जाहीर झाल्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला की हा पुरस्कार नेता म्हणून की अभिनेता म्हणून?