अडवाणींचा इथेही विसरच!

गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेला रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद आता संपुष्टात आला आहे. वादग्रस्त जागा ही हिंदूंची असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे आता वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे समजले जात आहे. दरम्यान, मुस्लिमांना अयोध्येत ५ एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्याचीही पूर्तता उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जागी राम मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी, असा आदेश दिला होता. दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी सरकारने त्याची घोषणा केली आणि ट्रस्ट जाहीर केली, पण यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचे कुठेच नाव नसावे, याचे वाईट वाटले. या ट्रस्टचे अध्यक्षपद हे थोड्या दिवसांसाठी का होईना दिले असते, तर त्यांच्या जीवनाचे सार्थक झाले असते, पण अडवाणींचा भाजपला विसर पडला असेच म्हणावे लागेल.राम मंदिर निर्माण आणि अयोध्येच्या संदर्भात लालकृष्ण अडवाणी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली आहे, किंबहुना आज जो भाजप दीर्घकाळ सत्तेत आला आहे, त्याचा पाया अयोध्येतून गेला आहे. हा पाया खोदण्याचे काम लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले आहे. वयाच्या ज्येष्ठतेमुळे त्यांना गेल्या काही दिवसांपासून सक्रिय राजकारणातून डावलण्यात आले आहे. त्यांना लोकसभा निवडणुकीपासून लांब ठेवले गेले. मागच्या पाच वर्षांत मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे आता हीच संधी होती की, आपल्या या ज्येष्ठ नेत्याचा सन्मान करण्याची, म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार, अशी ट्रस्ट तयार केली, तर त्याचे अध्यक्षपद हे लालकृष्ण अडवाणींकडे गेले असते, तर त्यांचा तो सर्वोच्च सन्मान ठरला असता, पण मोदी सरकारने ती संधी गमावली असे वाटते. श्री रामजन्मभूमी ट्रस्ट आगामी काळात अयोध्येतील ५ किमी क्षेत्रात असलेल्या सर्व मंदिर व मठांच्या विकासासह त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी घेऊ शकतो. यामध्ये अडवाणींची भूमिका महत्त्वाची आहे. ट्रस्टच्या अयोध्येतील या कक्षेत लवकुश मंदिर, राममंदिर अमांवा, रंगमहल, राम कचेहरी, इमली बगिया जगन्नाथ मंदिर, तुलसी मंदिर, सीता रसोई, कनक भवन, रत्नसिंहासन, हनुमान गढी, दंतधावन कुंड, मणि पर्वत, नागेश्वरनाथ मंदिर येतात. त्याचे संपूर्ण अध्यक्षपद अडवाणींकडे दिले जाण्याची आवश्यकता होती, पण अखेर ऐन राज्याभिषेकाच्या वेळीच रामाला वनवास भोगावा लागला, तशीच अवस्था लालकृष्ण अडवाणींची झाली, असेच वाटू लागले आहे.राज्यात भाजपचे सरकार होते तेव्हा आपल्याकडे महाराष्ट्रात महत्त्वाच्या देवस्थानांत आणि ट्रस्टमध्ये अध्यक्षपदे ही भाजपने मंत्रीपदाच्या दर्जाची ठेवली आहेत. त्यात कराडच्या अतुल भोसले यांना पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिराचे अध्यक्षपद दिले आहे. सुरेश हावरे यांना शिर्डीच्या साई मंदिराचे अध्यक्षपद दिलेले आहे. तोच फॉर्म्युला वापरून या मंदिरात खºया अर्थाने योगदान एक आंदोलक म्हणून लालकृष्ण अडवाणी यांचे असल्याने त्यांना हे अध्यक्षपद दिले असते, तर त्यांचा तो गौरव पंतप्रधानपदापेक्षा जास्त राहिला असता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान करून अडवाणींना न्याय देण्याचे काम करतील, अशी अपेक्षा होती, पण त्यांना या गोष्टीचा विसर पडला, याचे वाईट वाटते.अयोध्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले होते की, 'राम मंदिर उभारण्यासाठी जो ट्रस्ट स्थापन करण्यात येईल, त्यात भाजप सहभागी होणार नाही, म्हणजे भाजपचा कुठलाही नेता या ट्रस्टमध्ये नसेल.' हा निर्णय चुकीचा होता. ज्या भाजप नेत्यांनी यासाठी रान उठवले होते, त्यांनी का यात सहभागी व्हायचे नाही? तुमच्या कामाचे श्रेय तुम्ही का घेणार नाही? ९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत ट्रस्ट स्थापन करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार ९ तारखेपूर्वी म्हणजे बुधवारी ५ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची घोषणा केली. त्यामुळे याचे अध्यक्षपद कोणाकडे जाते याबाबत उत्सुकता होती. या ट्रस्टचे प्रमुख अध्यक्षपद अडवाणींकडे जाईल, अशी अपेक्षा होती.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेला सांगितलं, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टमध्ये १५ विश्वस्त असतील आणि यातील एक विश्वस्त कायम दलित समाजातून असेल, पण यामध्ये अडवाणींचे नाव असावे असे वाटत होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ज्या १५ सदस्यांविषयी सांगितलं, त्यापैकी एक दलित सदस्य बिहारचे कामेश्वर चौपाल आहेत. कामेश्वर चौपाल बिहार भाजपमधले ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी २०१४ साली भाजपच्या तिकिटावरून सुपौल लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूकही लढवली होती. कामेश्वर चौपाल यांच्या सामाजिक जीवनाची सुरुवात राम जन्मभूमी आंदोलनातून झाली. त्यानंतर ते विश्व हिंदू परिषदेचे बिहार प्रांताचे संघटन महामंत्री बनले आणि मग तिथून पुढे त्यांचा भाजप प्रवास सुरू झाला. ९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी अयोध्येत राम मंदिर पायाभरणीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांचं नाव सर्वात पहिल्यांदा चर्चेत आलं.देशातील कानाकोपºयातून आलेले हजारो साधू-संत आणि लाखो कारसेवक कार्यक्रमाची तयारी करत होते. पायाभरणी कार्यक्रमात पहिली वीट ठेवली ती कामेश्वर चौपाल यांनी. त्यामुळे त्यांना याचा मान मिळाला हे योग्य आहेच, पण या कार्यात कारसेवकांना आवाहन करण्यासाठी, पेटवण्यासाठी मोठे योगदान त्यांनी दिले होते, त्यात अडवाणींचे नाव पुढे होते. आज त्यांनी नव्वदी पार केलेली असली, तरी त्यांच्या अखेरच्या दिवसांत त्यांना यात सन्मानाने मानद अध्यक्षपद देण्याची गरज होती.साधारण तीस वर्षांपूर्वी राम मंदिराच्या पायाभरणी कार्यक्रमाआधी कुंभमेळा सुरू होता. त्या मेळ्यातच साधू-संत आणि धर्मगुरूंनी एकत्र येऊन ठरवलं होतं की, दलित समाजातील व्यक्तीकडूनच पहिली वीट ठेवण्यात यावी. त्यामुळे कारसेवक म्हणून त्या कार्यक्रमात असलेल्या चौपाल यांना तो मान मिळाला होता, पण अमित शहा यांनी भाजपच्या कोणत्याच नेत्याचा विश्वस्तात समावेश न करण्याचा निर्णय घेतल्याने अडवाणींचे नाव अगदी मागे पडले. त्यामुळे भाजपचा हा अजंडा होता, तर भाजपने यात का सहभागी व्हायचे नाही? असा प्रश्न पडतो. भाजप हा संघ परिवारातीलच आहे ना? संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्याशी त्यांचे नाते आहे ना? १९८० च्या दशकानंतर तर सगळे मोठे होत गेले. असे असताना या विश्वस्तपदाच्या यादीत भाजपचे नेते का सामील नाहीत?एका मुलाखतीत कामेश्वर चौपाल यांनी म्हटले आहे की, १९८४ साली ते विश्व हिंदू परिषदेत सामील झाले. त्याच वर्षी राम मंदिर उभारण्यासाठी दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये विहिंपने एक संमेलन आयोजित केलं होतं. या संमेलनात शेकडो संघटनांचे प्रतिनिधी आणि धर्मगुरू सहभागी झाले होते. कामेश्वर चौपाल हेदेखील बिहारतर्फे भाग घेण्यासाठी गेले होते. राम मंदिरासाठी एक जनजागृती अभियान सुरू करावं, असं त्या संमेलनात ठरवण्यात आलं. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष गोरक्षपीठाचे तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत के. अवैद्य नाथ होते. जनजागृतीची सुरुवात मिथिलांचलपासून झाली. याचं कारण म्हणजे तेव्हा त्या लोकांना वाटलं की, सीता रामाची शक्ती आहे, त्यामुळे सीतेचे जन्मस्थान असलेल्या जनकपुरीहून रथयात्रा सुरू करावी. राम जन्मभूमी संघर्ष समिती देशभरात जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करायची. पहिला संघर्ष होता राम-जानकी यात्रा. १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी राम जन्मभूमीचं टाळं उघडलं. हाही याच यात्रेचा परिणाम होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर टाळं उघडलं असलं, तरी त्यात या यात्रेचा मोठा प्रभाव होता.हे सगळं असलं तरी राम जन्मभूमी आंदोलनात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेचाही फार उल्लेख होतो. त्यालाही डावलून चालणार नाही. लालूप्रसाद यादव यांच्या तत्कालीन बिहार सरकारने ही यात्रा पाटण्यात थांबवली होती. त्यानंतर वातावरण ढवळून गेले होते. अडवाणी यांची रथयात्रा पायाभरणी कार्यक्रमानंतर सुरू झाली होती. त्याआधीच (विहिंप) राम-जानकी यात्रेच्या माध्यमातून अनेक रथयात्रा काढल्या होत्या. अडवाणी यांनी दिल्लीच्या पालममधून रथयात्रेची सुरुवात या आंदोलनाला साथ देण्यासाठी केली होती. ते ओडिशामार्गे बिहारला आले. त्यावेळी चौपाल हे विहिंपचा प्रदेश संघटनमंत्री होते. त्यावेळी ते समस्तीपूरपर्यंत अडवाणींसोबतही होते. विश्व हिंदू परिषदेच्या या चळवळीला भाजपच्या माध्यमातून अडवाणींनी ताकद दिली होती, हे नाकारून चालणार नाही, म्हणून अडवाणींचा इथे कुठे तरी समावेश अपेक्षित होता.आज राम मंदिरासाठी मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या ट्रस्टवरूनही नाराजी व्यक्तहोत आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या संतांनाही ट्रस्टमध्ये स्थान मिळावं, अशी एक मागणी आहे.भाजपच्या नेत्यांनी समाविष्ट होऊ नये अशी भूमिका असेल, तर कामेश्वर चौपालही राजकारणात होतेच. कामेश्वर चौपाल स्वत: एक राजकारणी असल्यामुळे त्यांना ट्रस्टमध्ये सहभागी करून घेण्याचे राजकीय अर्थही काढले जात आहेत. पायाभरणी कार्यक्रमानंतर ते चर्चेत आले. त्यानंतर भाजपने त्यांना अधिकृतपणे पक्षात सामील करून घेतलं होतं. त्यांची लोकप्रियता बघून १९९१ साली रोसडा या भाजपच्या हक्काच्या लोकसभा मतदारसंघातून पक्षाने त्यांना उमेदवारीही दिली होती, मात्र त्या निवडणुकीत चौपाल यांचा पराभव झाला होता. १९९५ साली ते बेगुसराय मतदारसंघातूनही निवडणूक लढले, मात्र तिथेही त्यांचा पराभव झाला. २००२ साली ते बिहार विधान परिषदेवर निवडून गेले. २०१४ पर्यंत ते विधान परिषदेचे सदस्य होते.२००९ सालच्या भाजपच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात ते स्टार कॅम्पेनर होते. त्या निवडणुकीत कामेश्वर चौपाल यांनी नारा दिला 'रोटी के साथ राम'. २०१४ साली भाजपने कामेश्वर चौपाल यांना सुपौल लोकसभेची उमेदवारी दिली, मात्र ते त्यांचा गृहजिल्हा असलेल्या सुपौलमधूनही निवडणूक हरले. त्यानंतर चौपाल यांची राजकीय सक्रियता जरा कमी झाली. त्यामुळे त्यांना आता संधी दिली गेली आहे, पण विश्व हिंदू परिषदेचे मंदिर वही बनायेंगे हे आंदोलन असले, तरी त्याला अडवाणींनी ताकद दिली होती. त्यातून उभ्या राहिलेल्या आंदोलनानंतर बाबरी मशिदीचे पतन आणि अनेक घटनांनंतर अडवाणींची लोकप्रियता वाढली होतीच, पण भाजप आणि विहिंप दोन्ही चर्चेत कायम राहिले होते. साहजिकच या सर्व घडामोडींनंतर या ट्रस्टमध्ये ज्येष्ठ नेते, राम मंदिर आंदोलनाचे नेते म्हणून अडवाणींचा समावेश आवश्यक होता. भाजपच्या अजंड्यावर राम मंदिर आणणारे अडवाणी महत्त्वपूर्ण होते, पण त्यांचा विसर पडला, हे नक्कीच.