संकल्पाचा ‘अर्थ’!

जेव्हा जेव्हा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जातो, तेव्हा तेव्हा सर्वसामान्य माणसांची प्रतिक्रिया ही ‘आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही’ अशी असते. अर्थसंकल्प कारखानदार, भांडवलदार, श्रीमंत व्यक्ती, करदाते यांनी पाहावा, आम्हाला काही त्याचा फरक पडत नाही, अशी भावना प्रत्येकाची असते. त्यामुळे अर्थसंकल्प पाहणाºयांची, तो समजून घेणाºयांची संख्या या देशात फार कमी आहे. हा मूठभर लोकांसाठी चाललेला काही तरी कार्यक्रम आहे, असे अनेकांचे मत असते, परंतु देशाच्या विकासासाठी हेच मत बदलण्याची गरज आहे. कारण देशाच्या १३० कोटी जनतेचा थेट संबंध हा अर्थसंकल्पाशी येत असतो, म्हणून प्रत्येकाने तो समजून घेतला पाहिजे. क्रिकेटची मॅच जर कामे सोडून शंभर कोटी जनता बघत असेल, तर त्याच जनतेने अर्थसंकल्पाची ओळख करून घेतली तर त्यांच्यातही सुधारणा होईल, म्हणून या अर्थसंकल्पाचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे.अर्थसंकल्पावर मत मांडणे, प्रतिक्रिया देणे म्हणजे टीकाच केली पाहिजे असे नाही, तर तो समजून घेऊन त्यातून काय निर्माण होईल, याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मूठभरच करदाते आहेत आणि बाकीच्यांचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, असे समजणे चुकीचे आहे. कारण १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील १३० कोटी लोक हे करदातेच आहेत. कोणी प्रत्यक्ष देतो, कोणी अप्रत्यक्ष देतो, इतकाच त्यात फरक आहे, बाकी सर्व लोक करदाते आहेत, म्हणून प्रत्येकाने अर्थसंकल्पाचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. रस्त्यावर बसून भीक मागणारा, वडापाव विकणारा, वडापाव खाणारा, हातावर पोट असणारासुद्धा करदाता आहे. त्याने खरेदी केलेला १० रुपयांचा वडापाव बनवताना लागलेले तेल, पीठ, तिखट-मीठ, इंधन या प्रत्येकावर कर भरलेला आहे, तेव्हाच त्याला हे साहित्य खरेदी करता आले आणि मगच तो वडा तयार करू शकला. त्यामुळे त्याने विकलेल्या १० रुपयाच्या वड्यातूनही कर गेलेला आहे. त्यामुळे जो खरेदीदार आहे, मग १ रुपयाची खरेदी करणारा असो अथवा कोटीची खरेदी करणारा असो, प्रत्येक जण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करदाता आहे आणि त्यापोटी सरकारी तिजोरीत तो पैसे जमा करतो आहे. जो पैसे जमा करतो, पैसे मिळवतो, त्याला आपण ते कसे खर्च करायचे, ते योग्य प्रकारे खर्च होतात की, नाही हे ठरवण्याचा हक्क आहे, अधिकार आहे, कर्तव्य आहे, म्हणूनच आपण करापोटी सरकारच्या तिजोरीत जमा करणार असलेल्या पैशाचा, अर्थाचा, वित्ताचा नेमका काय विनियोग होत आहे, त्याचा काय संकल्प सरकार करणार आहे, हे समजून घेण्याचे कर्तव्य प्रत्येकाचे आहे. माझा त्याच्याशी काही संबंध नाही असे झटकून चालणार नाही. आम्हाला त्यातलं काही समजत नाही असे म्हणून चालणार नाही. पहिल्यांदा क्रिकेटची मॅच पाहिली, तेव्हा काय कळत होतं? पण आता प्रत्येक फिल्डर कुठे आहे, कसला बॉल टाकला, कोण कसा चुकला हे कळायला लागलेच ना? तसेच अर्थसंकल्पाकडेही पाहिले पाहिजे. आपण प्रत्येक जण आपल्या घरामध्ये असेच बजेट करत असतो. महिन्याला किती पगार मिळणार आहे, वर्षाला किती उत्पन्न मिळणार आहे? मग येणाºया पैशातून काय खर्च करायचे? घर बांधायचे का? घरात सुधारणा करायच्या का? एखादे कार्य काढायचे, तर कसा पैसा उभा करायचा? शिक्षणासाठी कुठून पैसे जमा करायचे? हे नियोजन म्हणजेच अर्थसंकल्पच असतो. सरकारही तेच करत असते. त्यामुळे तो प्रत्येकाने समजून घेण्याची गरज आहे. नुसती महागाई झाली, स्वस्ताई झाली म्हणून ओरडून चालणार नाही, तर हे चक्र कसे आहे, ते समजून घेणे आवश्यक असते, म्हणून अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. देश विकसीत होण्यासाठी प्रत्येकाने तो समजून घेतला पाहिजे.आता शनिवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाकडे ढोबळ मानाने पाहिले तर लक्षात येईल की, भारतीयांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवणारे बजेट असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. यामध्ये शेतकºयांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा संकल्प अर्थातच चांगला आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढले, तर आम्ही टिकणार आहोत, हे लक्षात घेतले पाहिजे, म्हणून सरकारकडून येत्या दोन वर्षांत हा संकल्प तडीस जाण्यासाठी आपले काही निरीक्षण नोंदवण्याची गरज आहे. शेतकºयांसाठी १६ पॉइंट्सचा अ‍ॅक्शन प्लान निर्मला सीतारामन यांनी बजेट मांडताना जाहीर केला. पडीक जमीन असलेल्या शेतकºयांनी सौरऊर्जेचा वापर करावा, ज्यामुळे त्यांना उत्पन्न मिळू शकेल, असे त्या म्हणाल्या. वर्षानुवर्षे पडीक जमीन ओसाड पडलेली असताना त्याचा वापर कुठे ऊर्जानिर्मितीसाठी होत असेल आणि सरकार त्यासाठी प्रोत्साहन देत असेल, तर आनंददायक असेच म्हणावे लागेल. शेतकºयांचे बजेट मांडताना सीतारामन यांनी शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचे तसेच ६.११ कोटी शेतकºयांसाठी विमा योजनेचा लाभ होत असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान कृषी विमा योजनेमुळे शेतकºयांना लाभ होत आहे, असे त्या म्हणाल्या. अन्नदात्याला ऊर्जादाता बनवण्यावर भर देणार असल्याचे सांगताना कृषी क्षेत्रासाठी मार्केटिंग-प्रोसेसिंगवर भर देणार असे त्या म्हणाल्या. आज कृषी मालाचे योग्य मार्केटिंग झाले आणि ग्राहक आणि शेतकरी यांना योग्य भाव मिळाला, तर ते फारच चांगले असेल. अर्थसंकल्पात २० लाख शेतकºयांसाठी सोलार पंप योजना त्यांनी जाहीर केली आहे. विजेशिवाय आमच्या शेतीला पाणी देण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तो यातून सुटू शकतो. हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देणारा आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे शेतकºयांचे सरकार नाही, भांडवलदारांचे आहे, अशी जी टीका सरकारवर होत होती, ती आता कमी होण्यास हरकत नसावी. कारण शेतजमिनीचा चांगला वापर करून अधिक उत्पन्न कसं घेता येईल, यावर भर देणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.जलसंकटात असलेल्या १०० जिल्ह्यांना सहाय्य देणार व त्यांच्यासाठी खास योजना असेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. कृषी क्षेत्रासाठी २.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकºयांसाठी किसान रेल सुरू करणार असल्याचे महत्त्वाकांक्षी धोरणही आखण्यात येणार आहे. त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. याशिवाय किनारपट्टीवर सागर मित्र योजना आखण्यात येणार आहे. त्यामुळे किनारपट्टी सुरक्षा, रोजगार निर्मितीला त्यातून चालना मिळू शकते. आरोग्याबाबत काही महत्त्वपूर्ण योजना सरकार सातत्याने आखत आहे. या वर्षीही अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद दिसत आहे. यामध्ये २०२५ पर्यंत क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांत क्षयरोगाचे रुग्ण वाढले आहेत. त्यावर अजूनही मात करता आलेली नाही. मागच्या पंचवीस वर्षांत आपण पोलिओमुक्त झालो, पण क्षयरोगमुक्त होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारने आखलेले धोरण महत्त्वाचे आहे.स्वच्छ भारत योजनेसाठी १२ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये गरीबांना स्वस्तात उपचार देण्यावर भर असणार आहे. त्यामुळे ही बाबही स्वागतार्ह अशीच आहे.या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला भरभरून देण्याचा प्रयत्न सरकार करताना दिसत आहे. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे, तसेच मत्स्यशेतीकडे सरकारने लक्ष दिलेले दिसते. मत्स्य उत्पादन २०० लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, तसेच मच्छीमारांसाठी सागर मित्र योजना राबविली जाणार आहे. त्याचा फायदा कोकणच्या विकासाला होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.शेतीबरोबरच फलोत्पादनालाही सरकारने महत्त्व दिलेले दिसते. यात जिल्हास्तरावर फळबागा विकासासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. दूध, फळ, मांस, मासे यांची वाहतूक केली जाणार आहे. या नाशिवंत मालाला जलद बाजारपेठ देण्याचे सरकारचे धोरण आहे, ते चांगले आहे. याशिवाय एक वस्तू, एक जिल्हा यावर भर दिला जाणार आहे. ६ कोटी शेतकºयांना विमा योजनांचा लाभ देणार असल्याचे सांगत सीतारामन यांनी झिरो बजेट शेतीवर सरकारने भर दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे देशातील सर्व राज्यांशी समन्वय राखून योजना मार्गी लावणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय आला, तर तो चांगलाच म्हणावा लागेल. सरकारने गेल्या पाच वर्षांत डिजीटल इंडियाला प्राधान्य दिले आहे. त्याचे परिणामही चांगले दिसत आहेत. त्यामुळे आता डिजिटल प्रशासनाच्या माध्यमातून अधिक सुलभ सुविधा देण्यावर सरकार भर देणार आहे, हे एक पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल.रोजगार, विकासकामे, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची तयारी सरकारने केलेली असून, फार मोठे धोरण सरकार आखण्याचे बोलून दाखवत आहे. फक्त हे प्रत्यक्षात आले, तर त्याचा फायदा होईल. बोलाची कढी आणि बोलाचा भात होणार नाही, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. यामध्ये देशातील पायाभूत सोयी-सुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १०० लाख कोटी रुपये येत्या पाच वर्षांमध्ये गुंतवण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, विमानतळ, मेट्रो, सिंचन, महामार्ग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मिळून येत्या पाच वर्षांमध्ये १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असल्याचे त्या म्हणाल्या. हे सगळे पूर्ण झाले, तर देश एका उंचीवर जाईल, पण ते कार्यक्षमतेने करून सरकारने दाखवले पाहिजे. नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइन अंतर्गत हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. मनुष्य बळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून त्या प्रकारचेच प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. युवकांच्या स्टार्ट अप्सना प्राधान्य देण्यात येणार असून, पायाभूत सुविधा प्रकल्प दर्जेदार असतील, असे त्यांनी सांगितले. इंजिनीअर्स, व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदवीधर आदी युवकांना या प्रकल्पांमध्ये संधी मिळणार असल्याचे व मोठ्या प्रमाणावर नोकºयांच्या संधी मिळतील, असे सीतारामन म्हणाल्या आहेत. हे प्रत्यक्षात उतरले, तर भारत खºया अर्थाने विकसीत होईल. योजना कागदावर न राहता त्या जनतेपर्यंत पोहोचल्या तर हे स्वप्न पूर्ण होईल. त्यासाठी सरकारचे प्रशासनावर नियंत्रण असले पाहिजे. शासन चांगल्या योजना घेते, पण प्रशासन अडवते. त्यामुळे विकासात झारीचे शुक्राचार्य निर्माण होतात. मुद्रा योजनेतून रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे सरकार प्रयत्न करत आहे, पण राष्ट्रीयीकृत बँका त्यासाठी ग्राहकांना माहिती देत नाहीत. त्या कर्मचाºयांना फक्त स्वत:च्या पगाराची पडली आहे. त्यामुळे अशा बँक कर्मचाºयांवर लक्ष ठेवले, प्रशासनावर अंकुश ठेवला, तर सरकारचे हे स्वप्न पूर्ण होईल.देशभरात ९,००० किमीचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, २,००० किमीचे सागरी महामार्ग, २,००० किमीचे धोरणात्मक महामार्ग यामध्ये प्रस्तावित असून, दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे सीतारामन म्हणाल्या. नॅशनल इन्फ्रा पाइपलाइनच्या अंतर्गत एकूण मिळून ६,५०० प्रकल्प हातात घेण्यात येणार असल्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. हे प्रकल्प म्हणजे विकासाचे महामार्ग असतील, पण राजकीय विरोध, संघटनात्मक अडथळ्यांची शर्यत पूर्ण करत सरकार हे कसे करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.अर्थसंकल्प म्हटले की, कर किती भरावा लागणार? त्याची मर्यादा किती असणार? नोकरदारांना खूश करणार का? याची चिंता आणि चर्चा प्रत्येकाला असते, पण आता ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. ५ ते ७.५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर १० टक्के कर, ७.५ ते १० लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर १५ टक्ेक कर लागणार. १० ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर २० टक्के कर लागणार. १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागणार. १५ लाखांपुढच्या करपात्र उत्पन्नावर पुढे ३० टक्के कर लागणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना यामध्ये दिलासा दिला गेला आहे. त्यामुळेच शेतकरी, सामान्य, मध्यमवर्गीय, कारखानदार, विकासक, गुंतवणूकदार या प्रत्येकाला खूश करण्याचा प्रयत्न या संकल्पाने केलेला आहे. फक्त हा संकल्प सिद्धीस जाणे महत्त्वाचे आहे.या अर्थसंकल्पात मुंबईला, महाराष्ट्राला काय मिळणार, ही आपली एक अपेक्षा असते. कारण ही आर्थिक राजधानी सर्वाधिक उत्पन्न देत असते. पूर्वी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प असायचा. आता तो मुख्य अर्थसंकल्पातच समाविष्ट झाल्यामुळे आम्हाला आता काय मिळणार, याची शंका असते, पण सरकारने २,००० किमीचा कोस्टल रोड बनवण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. याशिवाय २७ हजार किमी रेल्वेलाइनचे विद्युतीकरण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणावेळी स्पष्ट केले. हायवेचे होणारे व्यवसायीकरण त्यातून पैसा मिळवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे, तसेच १५० नव्या हायस्पीड ट्रेन सुरू करणार असल्याची घोषणा करून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी रेल्वे प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. या नव्या रेल्वे कुठे आणि कधी सुरू होणार, हे मात्र त्यांनी आपल्या भाषणात जाहीर केले नाही. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनवर काम सुरू आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. उड्डाण योजनेंतर्गत नवीन १०० विमानतळे सुरू करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. सध्या देशात या योजनेंतर्गत अनेक विमानतळे सुरू करण्यात आली आहेत, पण त्यांना फारसा प्रतिसाद दिसत नाही, पण काही भागांतील प्रवाशांना या योजनेमुळे प्रवासासाठी नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे आणखी १०० विमानतळे सुरू करण्यात येणार आहेत. २०२३ पर्यंत मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस वे सुरू करणार असल्याचेही सीतारामन यांनी जाहीर केले. आता यातले नेमके आम्हाला काय आणि केव्हा मिळणार याची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. एकूणच सर्वांना आनंद देणारा अर्थसंकल्प देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे, पण हा आनंद संकल्प पूर्ण होईल तेव्हाच मिळेल. त्यामुळे तो संकल्प पूर्ण होण्यासाठी सरकारला शुभेच्छा देण्याशिवाय आपल्या हाती आज तरी काही नाही.