बुधवार, १२ फेब्रुवारी, २०२०

दिल्लीच्या निकालाचा अर्थ!



दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने पुन्हा एकदा यश मिळवून सत्ता राखली आहे. या निवडणुकीत भाजप मोठ्या ताकदीने उतरूनही सत्ता मिळवता आलेली नाही, किंबहुना ताकद दाखवूनही भाजपने गांभीर्याने आपली भूमिका मांडली नाही. बेताल वक्तव्ये आणि चुकीचे विषय मांडून आम आदमी पार्टीचा विजयाचा मार्ग सोपा केला. यावरून एकच दिसून येते की, भाजपला राज्यातील सत्ता मिळवण्यात रस नाही, तर फक्त केंद्रीय पातळीवर, केंद्रात सरकार टिकवायचे आणि राज्य सरकारे स्थानिक पक्षांकडे सोपवायची अशी त्यांची रणनीती दिसत आहे. सर्वात मोठा पक्ष असूनही महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर सत्ता स्थापन करण्याची संधी भाजपने गमावली, त्याचप्रमाणे भाजपने भरपूर ताकद लावून दिल्लीत आपकडे सत्ता जाईल याचेच प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. दिल्लीत आपला सत्ता मिळाली तरी चालेल, पण काँग्रेसला शून्य करण्याची नीती भाजपला सत्तेपासून दूर नेताना दिसत आहे.दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळालेलं नसलं, तरी २०१५ सालच्या निवडणूक निकालापेक्षा पक्षाला यंदा चांगली मतं मिळाली आहेत. भाजपच्या केवळ जागांमध्येच नाही, तर मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीतही भरघोस वाढ झाली आहे. २०१५ सालच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३२ टक्के मतदान झालं होतं, तर काँग्रेसला १० टक्के मते मिळाली होती. अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष सर्वात लोकप्रिय ठरला होता. 'आप'ला तब्बल ५४ टक्के मते मिळाली होती. यंदाची आकडेवारी पाहता भाजपने मतांच्या टक्केवारीत मोठी झेप घेतली आहे. सध्या समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार भाजपला आतापर्यंत ४३ टक्के मते मिळाली आहेत. असे पोषक वातावरण असतानाही दिल्लीतील सर्व खासदार भाजपचे असतानाही दिल्लीची सत्ता भाजपने मिळवली नाही, यामागे नक्कीच काही तरी वेगळे कारण असू शकते. भाजपला केजरीवाल यांना दिल्लीतच ठेवायचे होते, असेच यातून स्पष्ट होते. ही सत्ता गेली असती, केजरीवाल भारतभर फिरत राहिले असते आणि त्यांचा अजेंडा हा भाजप विरोधात प्रचार करणे हाच राहिला असता. त्यामुळे पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत केजरीवाल यांनी रान उठवले असते. ही डोकेदुखी दूर करण्यासाठी भाजपकडे एकमेव उपाय होता, तो म्हणजे दिल्लीची सत्ता केजरीवाल यांच्याकडेच राहिली पाहिजे. त्यादृष्टीने भाजपला पोषक वातावरण असताना, मतांची टक्केवारी वाढली असतानाही भाजपने त्याचा योग्य वापर केला नाही. आपल्या जागा वाढवल्या, बºयाचशा जागा अगदी निसटत्या फरकाने गमावल्या, पण हे करत असताना हेतुपूरस्सर केजरीवाल यांचा विजय होईल, सत्ता त्यांच्याकडेच राहिली आणि काँग्रेस कुठेच असणार नाही याचे प्रयत्न केलेले दिसतात. इथून पुढे कोणत्याही निवडणुकीत भाजपचा अजेंडा असाच असणार आहे. स्थानिक पातळीवर प्रादेशिक सरकार भाजपचे नसले, तरी चालेल, पण केंद्रात सत्ता कायम राहिली पाहिजे.२०१५ साली भाजपला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. काँग्रेसची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. २०१५ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसला एकाही जागेवर यश मिळालेलं नसलं, तरी पक्षाला १० टक्के मतदान झालं होतं. यावेळी काँग्रेसला केवळ ४.५ टक्के मतदान झालं आहे. त्यामुळे काँग्रेसचं जवळपास पाच टक्क्यांचं नुकसान झालं आहे. मतांच्या टक्केवारीत खरं तर मोठा फटका केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला बसला आहे. 'आप'ला २०१५ साली तब्बल ५४ टक्के मतदान झालं होतं, मात्र यावेळी पक्षाला ४९ टक्के मतं मिळाली आहेत. त्यामुळे मतांची आकडेवारी पाहता भाजपने यंदा मोठी झेप घेतली आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये आम आदमी पार्टीला ६७ जागा मिळाल्या होत्या. त्या तुलनेत त्यांच्या ४ जागा कमी होताना दिसत आहेत. भाजपने चार ठिकाणी आघाडी घेतली आहे. काँग्रेस एकाही ठिकाणी आघाडी न घेता शून्यच राहिली आहे. आपला या निवडणुकीत सत्ता मिळेल आणि ५०पेक्षा अधिक जागा मिळतील अशी अपेक्षा होतीच. एक्झिट पोलचेही निकाल तसेच होते. हा विजय चांगला आहे, आपला जी अपेक्षा होती की, भाजपला अगदी एक आकडी जागा मिळतील, तसं झालेलं इथे दिसून आले आहे. पण आपला पुढे सरकवण्यात भाजपचा हात आहे, हे नक्की दिसून येत आहे. यामध्ये काँग्रेसला रोखणे आणि केजरीवालांचे उपद्रवमूल्य लक्षात घेता त्यांना दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यात गुंतवून ठेवणे ही रणनीती भाजपची पुन्हा दिसून आली आहे.भाजपची ही रणनिती आताची नाही. ती २०१३ च्या निकालानंतर ठरली आहे. याचे कारण २०१३ च्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता. आप दुसºया क्रमांकावर होता, तर काँग्रेस आणि बसपा यांच्या मदतीने केजरीवाल सत्तेवर गेले होते. त्याचवेळी काँग्रेसला दिल्लीतून हद्दपार करण्यासाठी आपला मोठे करण्याची रणनिती भाजपने आखली. कारण २०१४ ला भाजप केंद्रात सत्तेत आली असताना २०१५ च्या निवडणुकीत दिल्लीत भाजप २९ वरून ३ वर कशी आली? कारण त्यांनी काँग्रेसला संपवण्यासाठी काही ठिकाणी आपचे उमेदवार निवडून आले तरी चालतील, असे धोरण आखले हेच दिसून येते. २०१३ ला काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री बनलेल्या केजरीवाल यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींनाच आव्हान दिले होते. वाराणसीत त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. कारण दिल्लीतील सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळेल. भाजप तिथे सत्तेवर येईल. त्यामुळे आपचा आवाज वाढला पाहिजे हे धोरण केजरीवाल यांचे होते. साहजिकच केजरीवाल यांचे उपद्रवमूल्य पाहता त्यांना दिल्लीत गुंतवले, तर देशभर आपल्याला अडचणी येणार नाहीत. भाजपचे धोरण केंद्रीय सत्ता राखणे हेच राहिले आहे. त्यामुळे त्यांनी काही जागा विरोधकांना सोडण्याची तयारी केलेली दिसते. याची सुरुवातच महाराष्ट्रातून झालेली असावी. शिवसेनेशी आमचं ठरलंय याचा अर्थच आम्ही लोकसभेला एक होऊ आणि नंतर सतत भांडत राहू, विधानसभेला सत्ता तुमच्याकडे राहील, असेच ठरवले.फडणवीस राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी आतुर झालेले असतानाही ना मोदींनी प्रयत्न केले, ना अमित शहांनी. फडणवीसांना अपमानास्पद प्रकारे सत्तेपासून दूर व्हावे लागले, तरी ना मोदी काही बोलले, ना शहा काही बोलले. दिल्लीत अख्खे केंद्रीय मंत्रिमंडळ, देशभरातले नेते उतरवून प्रचार करणाºया भाजपने शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्यासाठी तडजोड करणे शक्य होते, पण भाजपला हे सरकार सेनेकडेच जाईल हे पाहायचे होते, किंबहुना मोदी, शहांना तसे वाटत असावे, पण फडणवीस आणि राज्यातील नेत्यांना दुखवायचे नव्हते, नरो वा कुंजरोवा अशी खेळी करत प्रादेशिक नेते सेनेशी भांडत बसतील आणि सेना अन्य पर्याय निवडेल यासाठी पोषक वातावरण भाजपने निर्माण केले. आज काँग्रेसच्या, राष्ट्रवादीच्या मदतीने असले, तरी भविष्यात महाराष्ट्रात शिवसेनेला स्वबळावर सत्तेवर आणायचे आणि केंद्रात लोकसभा निवडणुकीत त्यांची मदत घ्यायची, असे धोरण भाजपचे हे केंद्रीय नेते आखत आहेत. त्याचा मागमूस प्रादेशिक नेत्यांना नाही. दिल्ली आणि मुंबई महाराष्ट्र ही दोन महत्त्वाची राज्ये आहेत. दोन्हीकडे भाजप समान धोरण वापरत आहे. २०१३ ला केजरीवाल यांचे अल्पकाळाचे सरकार होते, तसेच आताचे महाविकास आघाडीचे असेल. नंतर शिवसेना आपली ताकद वाढवेल आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादीला दूर करण्यासाठी शिवसेनेला मोठे करण्याचे धोरण आखले जाईल आणि भाजपचे देशभर हेच धोरण असेल.प्रादेशिक पक्षांकडे विधानसभेची सत्ता सोपवायची आणि केंद्राची सत्ता त्यांच्याच मदतीने मिळवायची हेच ठरले असावे, असे या निकालावरून दिसते. मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरायची असते, हे राजकारणातले धोरण असते. त्याचा पुरेपूर वापर भाजप करताना दिसत आहे, हे दिल्लीच्या निकालावरून दिसत आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: