दिल्लीचा कौल काय सांगतो?

दिल्ली विधानसभेसाठी शनिवारी मतदान झाले. त्यानंतर आलेल्या एक्झिट पोलमध्ये पुन्हा एकदा आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार सत्तेवर येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे. आलेल्या सर्वच एक्झिट पोलचे केजरीवाल यांच्याबाबत एकमत दिसत असल्याने यात काही बदल होईल, अशी अपेक्षा नाही. खरे चित्र मंगळवारी स्पष्ट होणार असले, तरी यातच थोडाफार फरक होऊन पुन्हा एकदा आपचे सरकार दिल्लीत येईल, असे दिसते. अर्थात भाजपला हा फार मोठा फटका आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. कारण भाजपच्या जागा वाढताना दिसत आहेत, पण एवढी मोठी फिल्डींग लावूनही भाजपला दिल्ली जिंकताना अडचणी आल्या आहेत, हे नक्की. म्हणजे नेहमी निवडणुकीसाठी सज्ज असणाºया भाजपला महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये हादरे बसले. २०१४ नंतरचे यश पुन्हा मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा डाव भाजपने प्रचंड जोर लावून खेळला.विशेष म्हणजे या मतदानापूर्वीच एकेकाळी भाजप बरोबर असलेल्या आणि सत्तेतर सहभागी असलेल्या शिवसेनेनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. एक दिवस आधी शिवसेनेने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कामाची प्रशंसा करून भाजपला कानपिचक्या दिल्या होत्या. एखाद्या पक्षाला निवडणूक जिंकावी वाटणे यात काहीही चुकीचे नाही. त्यासाठी मार्ग कोणता, यावर चर्चा होणारच. केजरीवाल यांनी गेल्या पाच वर्षांत सरकारी शाळा आणि आरोग्य सुविधांमध्ये केलेल्या सुधारणा अनुकरणीय आहेत. मोफत वीज, पाणी यामुळे कष्टकरी लोकांची मोठी सोय झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विकासाचे दिल्ली मॉडेल भाजपने सर्व राज्यांसाठी स्वीकारले पाहिजे, असा सल्ला शिवसेनेने दिला आहे, पण यातून एक स्पष्ट होते की, शिवसेनेचे नेते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे केजरीवाल होण्याचा प्रयत्न करतील. केजरीवाल यांनीही काँग्रेसचे बोट पकडून दिल्ली सर केली, तसाच प्रयोग शिवसेनेने राज्यात केला आहे, असे दिसते.दिल्लीतील प्रचारादरम्यान केजरीवाल यांनी काही मुद्यांवर जाहीर चर्चा करण्याचे आव्हान भाजपला दिले. अर्थातच, भाजपने ते स्वीकारले नाही. विकासाच्या मुद्यावर बोलणे किंवा राजकारण करणे हे भाजपसाठी आता इतिहासजमा झाले आहे. त्यामुळे दिल्लीत हिंदू-मुस्लीम, असे ध्रुवीकरण करण्याचा जोरदार प्रयत्न भाजपने केला. या ध्रुवीकरणासाठी भाजपने मुद्दा उचलला तो शाहीनबाग येथे गेल्या दीड महिन्यापासून शांततेत सुरू असलेल्या महिलांच्या आंदोलनाचा. भाजपने जेव्हा-जेव्हा राज्य पातळीवरील निवडणुकीत राष्ट्रीय विषय घेतले आहेत, तेव्हा-तेव्हा त्यांना अपयश आलेले आहे. महाराष्ट्रातही त्यांनी काश्मीरच्या कलम ३७०चा विषय महत्त्वाचा मानला होता. त्यामुळे भाजप हा राज्यात मोठा पक्ष असला, तरी सत्तेपासून दूर गेला. तीच गत दिल्लीत होण्याची शक्यता आहे.दिल्लीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे मुस्लिमांची अडचण होईल, हा कायदा घटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा आहे, तो रद्द करावा यासाठी आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांच्या मनात असलेली ही भीती खोटी असेल, तर भाजपने ती दूर केली पाहिजे. आंदोलक महिलांशी संवाद साधला पाहिजे, पण तसे झाले नाही. हे आंदोलन किमान दिल्लीत मतदान होईपर्यंत सुरूच राहिले पाहिजे, याची काळजी भाजपने घेतली. भाजपचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या आंदोलकांना गद्दार ठरवत त्यांना गोळ्या घालण्याची भाषा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या वेळीही शांतच राहिले. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या चिथावणीनंतर एका तरुणाने जामिया आंदोलकांवर गोळी झाडली. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे मुद्दे बाजूला राहून नको ते विषय समोर आले. राज्याचे सरकार स्थानिक विषयांसाठी हवे असते, पण भाजपचा इथेही अंदाज चुकला आणि त्यांनी तेच ते राष्ट्रीय विषय कुरवाळायला सुरुवात केली. त्याचा त्यांना फटका बसताना दिसतो आहे. त्यामुळे दिल्ली काबीज करण्याचे भाजपचे स्वप्न भंगताना दिसते आहे. भाजप केंद्रात जरी मजबूत असले, तरी एकापाठोपाठ एक राज्य गमावणे, सत्ता मिळवता न येणे हा संदेश फारसा चांगला नाही.भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी प्रचारादरम्यानच केजरीवाल हे दहशतवादी असल्याचा आरोप केला. त्याबाबतचे पुरावे असल्याचाही दावा केला. पुरावे असतील, तर मोदी सरकारने केजरीवालांवर कारवाई का केली नाही, असे प्रश्न लोकांना पडत नाहीत याची भाजपला खात्री झाली आहे. दिल्लीची जनता शाहीन बागसोबत नव्हे, देशासोबत आहे, हे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे आहे. भाजपच्या बड्या नेत्यांनी अशा पद्धतीने केलेले धार्मिक ध्रुवीकरण चालेल की नाही हे निकालानंतर स्पष्ट होईलच, मात्र भाजपने आपली भूमिका याद्वारे पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. या मार्गानेच त्यांना निवडणुका जिंकायच्या आहेत, हे ते उघडपणे सांगत आहेत. विकासाच्या मुद्यावर त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवायची नाही. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात आहे. ध्रुवीकरण, द्वेष हवा की, सामाजिक सलोखा, विकास, शिक्षण, आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा हव्यात हे मतदारांनी ठरवायचे आहे, पण भाजपने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. परिणामी दिल्लीची जनता पुन्हा एकदा आपच्या पाठिशी राहिली.अर्थात केजरीवाल यांनीही मागची सत्ता भावनिक लाट निर्माण करूनच मिळवली होती. २०१३ च्या निवडणुकीपूर्वी आपने संपूर्ण दिल्लीत निर्भयाचे पोस्टर लावून महिला सुरक्षित नाहीत, असे वातावरण तयार केले होते. काँग्रेसच्या राजवटीत महिला सुरक्षित नाहीत, हे बिंबवले होते. अगदी प्रत्येक रिक्षात आणि रिक्षाच्या पाठीवर आपची स्टीकर होती. त्यामुळे महिला सुरक्षेचा भावनिक प्रश्न केजरीवाल यांनी त्या निवडणुकीत कॅश करूनच सत्ता मिळवली होती, मात्र फास्ट ट्रॅकवर हा खटला येऊनही आठ वर्ष झाली, तरी गुन्हेगारांना शिक्षा झालेली नाही. निर्भयाची आईही केजरीवाल यांच्यावर संतापली होती. त्याचा फायदा अर्थातच भाजपने घेतला नाही. हा विषय उचलून धरून जर केजरीवाल यांना उघडे पाडले असते, तर भाजपची सरशी झाली असती, कारण दिल्लीतील महिला सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था अजूनही भक्कम नाही. पण केंद्रात सरकार भाजपचे असल्यामुळे त्यांनी आपल्याच अंगावर हे प्रकरण शेकेल हे लक्षात घेऊन तिकडे डोळेझाक केली. त्यामुळेच आपचा फायदा होताना दिसत आहे. अर्थात आपला साफ करायला निघालेल्या भाजपच्या हातात नेमके काय लागणार हे मंगळवारीच समजेल.पण भारतीय जनता पक्षाला जी निवडणुका जिंकायची चटक मागच्या पाच वर्षांत लागली होती, ती थंडावली आहे. विषय आणि विचारांपासून थोडे भरकटल्यामुळे एकेक राज्यात फटका बसत आहे. केंद्रात सरकार मजबूत असले, तर प्रादेशिक पातळीवर भाजपची पकड ढिली होताना दिसते आहे. त्याचा परिणाम अन्य राज्यांत होण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या निवडणुका आता तोंडावर आहेत. त्या ठिकाणीही महाराष्ट्राप्रमाणे भाजपला लांब ठेवण्याचा प्रकार होऊ शकतो, असे चित्र आता दिसू लागले आहे.