कुठे कुठे ठिगळ लावणार?

येत्या ६ मार्चला ठाकरे सरकार आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडणार आहे. लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, सत्तांतरानंतर केंद्राचे आटलेले प्रेम व तिजोरीतील खडखडाट यातून मार्ग काढताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रायगडच्या विकासाचा विषय घेतला आणि अनेक घोषणा केल्या, परंतु आज राज्याच्या तिजोरीत यासाठी खरंच इतका निधी आहे का? म्हणूनच हे सगळे कसे करणार आणि निधी संकलन कसा होणार? हा  प्रश्न आहे. खरं तर राज्याचे सरकार चालवण्यात कोणत्याच पक्षाला रस नव्हता. त्यामुळेच सरकार स्थापन व्हायलाही महिना लागला. एवढे मोठे आणि महत्त्वाचे राज्य हातातून घालवण्याचे काम भाजपने त्यासाठीच केले होते. कारण समस्या आणि प्रश्नच इतके आहेत की, ते सोडवणेच अवघड आहे. जे सरकार सत्तेवर येणार ते अपयशाचेच धनी होणार अशीच स्थिती होती. त्यामुळेच या सरकारपुढे फार मोठी आव्हाने आहेत, म्हणजे आभाळ फाटलं तर ठिगळ कुठून लावायचं किंवा जहाजाला भोकं पडली असतील, तर कोणते भोक अगोदर बुजवायचे? हा प्रश्न असता.े इतका जटील प्रश्न सरकार चालवताना निर्माण होत आहे.१०५ आमदार असलेला व हाता-तोंडाशी आलेला सत्तेचा घास गेल्याने अधिकच आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षाचे आव्हान तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर असेल, पण त्याहीपेक्षा मोठे आव्हान असणार आहे, ते राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे. कदाचित ही परिस्थिती लक्षात आल्यामुळेच भाजपने सरकार स्थापनेसाठी हालचाली केल्या नसाव्यात. गोवा आणि अन्य ईशान्येकडील राज्यांमधून अल्पमतात असतानाही सरकार स्थापन करण्याचा आटापिटा करणाºया भाजपने इथे का प्रयत्न केले नाहीत? हा प्रश्नच आहे. म्हणजे सरकार स्थापन करायचे प्रयत्न करत आहोत हे दाखवले, पण आम्हाला शिवसेनेने साथ दिली नाही हे भासवून सत्ता स्थापन केली नाही, नाही तर जर रात्रीत अजित पवारांना पळवले जाते, तसे शिवसेनेचा मूड पाहिल्यावर लगेच राष्ट्रवादीला साद घालणे भाजपला अवघड नव्हते, पण सरकार चालवण्यास खूप अवघड झाल्यामुळेच त्यांनी हे प्रयत्न केले नाहीत, म्हणूनच आता ठाकरे सरकारची कसोटी लागणार आहे.आता परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, असा आशावाद भाजपची नेतेमंडळी सतत व्यक्त करत असली, तरी त्यातील विश्वास मात्र दिवसागणिक कमी होताना दिसतो आहे. त्यामुळे प्रतीक्षेतील सरकारपेक्षा प्रभावी विरोधकांची भूमिका घेण्याची गरज त्यांच्या लक्षात आली असून, त्याची सुरुवात या अधिवेशनापासून केली. आता सरकार स्थापन करण्याचा विचार सोडून विरोधकांची ताकद दाखवून सरकारला नामोहरम करण्याचा हेतू मनात ठेवून भाजप आक्रमक होताना दिसत आहे. त्यामुळेच हा आक्रमकपणा ठाकरे सरकारपुढे आव्हान निर्माण करणार का? हा प्रश्न आहे.दुसरीकडे भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयए, तथा राष्ट्रीय तपास पथकाकडे देण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयामुळे आघाडीत निर्माण झालेले मतभेद, सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत असलेली वेगवेगळी भूमिका, मुख्यमंत्र्यांची नियोजित आयोध्या वारी अशा मतभेदांच्या मुद्यांवर आक्रमक भूमिका घेऊन आघाडीतील दरी वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार, हे उघड आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व या आघाडीचे पालक शरद पवार यांनी स्वत: अधिवेशनाच्या आधी बैठक घेऊन विविध मुद्यांवर सरकार म्हणून काय भूमिका घ्यावी, हे स्पष्ट केले आहे. मतभेदाच्या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्याच्या सूचना देतानाच ऊठसूठ प्रत्येक बाबतीत प्रतिक्रिया देऊन वाद निर्माण करण्याचे उद्योग बंद करा, अशा कानपिचक्याही काही उथळ मंत्र्यांना दिल्या आहेत. त्यानंतर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला स्वत: मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भीमा कोरेगावचा तपास एनआयएकडे आपण दिला नसून, तो केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारात घेतला आहे, असे जाहीर करून काँग्रेस राष्ट्रवादीला खूश केले आहे.तरीही सीएएचा ठराव, तसेच स्वा. सावरकरांच्या मुद्यांवरून शिवसेनेची कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दोन काँग्रेसमधील मातब्बर मंडळी त्यांच्या मदतीला आहेतच, पण मागच्या सरकारच्या कार्यकाळातील काही प्रकरणं प्रतिहल्ल्यासाठी तयार ठेवली असून, हे अधिवेशन आरोप-प्रत्यारोपांच्या धुळवडीमुळे गाजणार अशी चिन्हे आहेत.मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात झालेले राजकीय निर्णय फिरवण्याचे सत्र सरकारने सत्तेवर येताच सुरू केले होते. नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय फिरवून तेथे जुनीच पद्धत पुन्हा आणली जातेय. आरे कारशेडच्या कामाला सत्तेवर येताच मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असला, तरी त्यासाठी पूर्वीच्या सरकारप्रमाणे वाट्टेल त्या तडजोडी केल्या जाणार नाहीत, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता त्यापुढे एक पाऊल टाकून जुन्या सरकारच्या काळातील काही योजनांची व त्याबद्दलच्या संशयास्पद दाव्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, तर काही फायली रणनीतीचा भाग म्हणून योग्यवेळी बाहेर काढण्यासाठी तयार ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे, म्हणूनच विरोधक आक्रमक झाल्यावर त्यांना तोंड देताना ठाकरे यांना भरपूर तयारी करावी लागणार आहे. आजपर्यंत मातोश्रीवरून रिमोट चालवणे सोपे होते, घोषणा करणे सोपे होते, पण प्रत्यक्षात सरकार चालवताना किती अडचणी येतात हे यातून दिसून येईल.त्याचप्रमाणे मागच्या सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार आणि ५० कोटी झाडं लावण्याची महत्त्वाकांक्षी वृक्षारोपण योजना गाजली होती. त्यात गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप तेव्हाही झाले होते. नवीन सरकारने गैरव्यवहार व या योजनेच्या यशाबाबत केलेल्या भरमसाठ दाव्यांची सत्यता तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राबविलेल्या सुमारे ४९ कोटी वृक्षलागवडीच्या चौकशीचे आदेश विद्यमान वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. प्रत्यक्षात किती झाडे लावली गेली, त्यातील किती जिवंत आहेत, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. पूर्वीचे सामाजिक वनीकरण असेल अथवा आताची ५० कोटी वृक्षारोपणाची योजना असेल, त्याबाबत केल्या जाणा‍ºया दाव्यांबाबत नेहमीच संशय निर्माण झाला आहे. गेल्या साठ वर्षांत विविध योजनांतर्गत लावलेल्या झाडांपैकी २५ टक्के झाडे जगली असती किंवा प्रत्यक्षात लावली गेली असती, तर आज महाराष्ट्रात पाऊल ठेवायला जागा शिल्लक राहिली नसती, पण ती आपत्ती येणार नाही, याची ‘काळजी’ योजना राबवणा‍ºया लोकांनी घेतली आहे. चौकशीचे पुढे काय होते याचा अनुभव आजवर अनेकदा आला आहे. वृक्षलागवडीची कोणाचीही समिती नेमून चौकशी करण्याचे आव्हान तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही हव्या त्या चौकशीचे आव्हान माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आक्रमक होणारा विरोधी पक्ष आणि त्याला तोंड देण्याचे कसब मुख्यमंत्री कसे दाखवतात, हे महत्त्वाचे आहे. त्याहीपेक्षा मोठे आव्हान असणार आहे ते म्हणजे सत्तेवर येताच सरकारने शेतक‍ºयांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. शिवभोजनसारखी खर्चिक योजना सुरू केली  आहे. एकीकडे राज्याच्या महसुलात घट होत असताना खर्चाचा भार वाढला आहे. राज्यावर सध्या ४ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी २ लाख कोटी रुपये असे एकूण ६ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा राज्यावर आहे. पगार, निवृत्तीवेतन व कर्जावरील व्याज देण्यासाठी महसुलातील ८५ टक्के रक्कम खर्च होते. त्यामुळे विकासासाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहात नाही. त्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागते, अशा दुष्टचक्रात राज्य अडकले आहे. या स्थितीत ठाकरे सरकारला आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, सत्तांतरानंतर केंद्राचे आटलेले प्रेम व तिजोरीतील खडखडाट यातून मार्ग काढताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.याशिवाय वाचाळवीर नेते ही सध्या सर्वच राजकीय पक्षांची डोकेदुखी झाली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात दिल्लीतील शाहिनबाग परिसरात सुरू झालेल्या आंदोलनावरून दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता, पण या प्रयत्नात काही उतावळ्या नेत्यांनी एवढी परिसीमा गाठली की, त्याचा फटका भाजपला बसला. आता एमआयएमचे माजी आमदार वारीस पठाण यांनी नुकतेच अकलेचे तारे तोडले. गुलबर्गा येथे एका सभेत बोलताना त्यांनी, स्वातंत्र्य मागून मिळत नसते, तर हिसकावून घ्यायचे असते. आता फक्त वाघिणी (मुस्लिम महिला) पुढे आल्या, तर तुम्हाला घाम फुटला. आपणही सोबत आलो, तर काय होईल? आपण १५ कोटी असून, १०० कोटींना भारी पडू, असे चिथावणीखोर वक्तव्य केले. मुिस्लम समाजाने या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला. विरोधक तर सोडाच, पण आपल्या समाजातूनही तिखट प्रतिक्रिया उमटल्यावर वारीस पठाण यांनी माघार घेत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. एमआयएमचे संपूर्ण राजकारण ध्रुवीकरणावर अवलंबून आहे. त्याला शिवसेनेच्या आमदारांनी तोंड देण्याची तयारी केली आहे. देशभर सीएए व एनआरसी विरोधात शांततेत आंदोलने सुरू आहेत. त्यात मुस्लिमेतर लोकही सहभागी होत असल्याने आपल्याला हवे तसे ध्रुवीकरणही होत नसल्याने ज्यांचे दुकानच यावर अवलंबून आहे, त्यांना त्रास होणे स्वाभाविक आहे. त्याच नैराश्यातून वारीस पठाण यांनी मुक्ताफळे उधळली असतील, पण त्याचे पडसादही या अधिवेशनात उमटत आहेत, म्हणून अनेक आव्हानांना तोंड देत अधिवेशन चालवण्याची कसोटी ठाकरे सरकारपुढे आहे.प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाइन्सं