देव व्हावे की पुजारी?

माणसानं नेहमी देवासारखे असावे, देवमाणूस व्हावे असे आपल्याला पूर्वीपासून सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात देवमाणूस होणे किंवा देव बनणे हे काही चांगले आहे, असे अजिबात नाही. म्हणजे देव बनणे सोपे आहे, पण देव होणे म्हणजे दगड होणे अशी अवस्था आहे. कारण देवाच्या नावावर पुजाºयाने माया गोळा करायची आणि देवाला उपाशी ठेवायचा तो प्रकार असतो. देवाचा प्रसाद म्हणून पुजारी खाणार आणि सजवलेल्या देवाला मात्र उपाशीच राहावे लागते. त्यामुळे बºयाचवेळा सध्या जे राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार आहे त्यात राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना जरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने बसवले असले, तरी त्यांच्या सरकारचा लाभ शिवसेनेपेक्षा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच अधिक घेणार असे दिसते आहे. शिवसेना जेव्हा आपली भूमिका मांडायचा प्रयत्न करेल तेव्हा त्यांना गप्प करण्याचा प्रकार या सरकारमध्ये होत नाही ना, अशी शंका आता येत आहे.साधारणपणे गेल्या ९० दिवसांत या महाविकासआघाडीने अत्यंत धाडसी पावले उचलली आहेत. त्याचे श्रेय अर्थातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच जाते. कारण तसे निर्णय घेण्यास कोणी भाग पाडले असले, तरी नाव मुख्यमंत्र्यांचेच झाले आहे. ठाकरे सरकारचेच झाले आहे. त्यामुळे मखरात देव म्हणून बसवून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पुजाºयांनी देवाला प्रसाद दाखवून स्वत:च तो खाण्याचा प्रकार होणार नाही ना, असाही प्रश्न पडतो. त्यामुळे आता देव व्हावे की पुजारी व्हावे, असा कोणी विचार केला तर आश्चर्य वाटायला नको. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले, अनेक महत्त्वाची खाती सांभाळणारे मंत्री आपल्या विरोधी विचाराच्या पक्षाशी आघाडी करतात, त्यांना नेतृत्व करायची संधी देऊन त्यांच्या हाताखाली काम करतात याचा अर्थ काय होतो? मग ते अशोक चव्हाण असोत वा अजितदादा पवार असोत. पण भरपूर अनुभव असूनही ते सत्तेसाठी सेना मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली काम करतात, तेव्हा चांगले काम करून त्याचे श्रेय उद्धव ठाकरे यांना मिळावे, यासाठीच ते काम करतील हे समजणे अत्यंत भाबडेपणाचे ठरेल. आता आज सोमवारपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यात नेमके काय निर्णय घेतले जातात हे महत्त्वाचे असणार आहे.गेल्या काही दिवसांत अगोदरच्या फडणवीस सरकारला धक्का दिला, असे म्हणत या सरकारने एकापाठोपाठ एक निर्णय घेतले. हे निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आग्रहाने घेतले आहेत. त्यावर शिक्कामोर्तब फक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेले आहे, पण यामध्ये जनतेचे काही नुकसान नाही ना याचा विचार केला आहे का? हे समजत नाही. जनतेचे नुकसान झाले असेल, तर त्याची नाराजी ठाकरे सरकारवर शिवसेनेवर ओढवेल याची पुरेपूर काळजी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस घेत आहे. त्यामुळेच देव होण्यापेक्षा पुजारी होऊन आपण लाभ घेऊ असा प्रकार इथे दिसतो. हत्ती होऊन ओंडके फोडण्यापेक्षा मुंगी होऊन साखर खाण्याचा मार्ग त्यांनी पत्करलेला दिसतो.गेल्या काही दिवसांत काय-काय केले सरकारने? तर सर्वात प्रथम आरे कारशेडला स्थगिती दिली आणि बातमी पसरवली की, फडणवीस यांना दणका. म्हणजे जसं काही फडणवीस यांनाच फायदा होता मेट्रोचा, सर्वसामान्य मुंबईकरांना नाही. जनतेचे पैसे किती ही गेले, तरी चालतील पण; फडणवीस यांना दणका बसला पाहिजे. हा दणका शिवसेनेने दिला, देवाच्या कृपेने दिला असे भासवले गेले. रखडले ते मुंबई मेट्रोचे काम, दणका मुंबईकरांना बसला हो. तसेच सारथी ही संस्था बंद केली आणि माध्यमांनी लगेच बातमी सोडली की म्हणे महाविकासआघाडी सरकारचा, ठाकरे सरकारचा पुन्हा एकदा फडणवीसांना दणका. या सारथीचा फायदा कोणाला होणार होता याचा विचार केला का कधी? समाजातील गोरगरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं, तरी चालेल पण ही संस्था बंद करून आधीच्या सरकारला दणका दिल्याचे, फडणवीसांना दणका दिल्याचे जाहीर झाले पाहिजे. दणका सामान्यांना बसला फडणवीसांना नाही. देव उपाशी राहिला पुजारी ढेकर देत बसले.चारच दिवसांपूवी फडणवीस सरकारच्या काळात आलेली जलयुक्त शिवार योजना बंद केली गेली. सगळे म्हणू लागले देवेंद्र फडणवीस यांना आणखी एक दणका, पण यातून मिळाले काय? या योजनेचा राज्याला काहीच फायदा मिळाला नाही, असे वाटते का? २०१७-१८-१९ सलग तीन वर्षे जलयुक्त शिवारमुळे मराठवाड्यात कित्येक वर्षी कोरड्या पडलेल्या बोअरला पाणी आले. तीन वर्ष टँकर मुक्त गावे होती, मग ही योजना बंद करण्याचे कारण काय होते? सामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळवणे. या पापाचे धनी देवाला बनवायचे आणि आपले हित साधायचे. हे कसले राजकारण? आधीच्या सरकारच्या काळातील कामे, योजना बंद करणे म्हणजे सरकार चालवणे का? १९९९ साली सत्तेत आलेल्या आघाडी सरकारने हेच केले होते. कृष्णा खोरे विकासाची कामे युती सरकारच्या कामात अत्यंत वेगाने झाली होती. ती पूर्ण होण्यासाठी आणखी पाच वर्ष सत्तेची गरज होती, पण सत्ता गेली आणि ती कामे थांबली. म्हणजे टेंभू धरणाच्या कामामुळे कराडमध्ये इतके पाणी आले असते की, त्याचे पाईपही पडले होते. ओगलेवाडीला जाताना ते ढीगाने दिसत होते. कराडला कृष्णाबाईचा उत्सव जोरदार केला जातो. चैत्रात पाणी कमी असते, त्यामुळे तो उत्सव नदीपात्रात केला जातो, पण १९९८ ला सांगितले होते की, हा उत्सव पुन्हा करता येणार नाही, कारण आता या कृष्णा खोरे विकास कामामुळे इतके पाणी येणार आहे की, हे पात्र पाण्याखाली जाईल. वीस वर्ष उलटली या गोष्टीला. पंधरा वर्ष आघाडी सरकार होते. त्यांनी ते काम होऊ दिले नाही. आता जलयुक्त शिवारमुळे पाणी येत आहे, तर तेही थांबवण्याचे काम सरकारकडून केले गेले. मंत्री जयंत पाटील म्हणतात की, नाव फक्त गोंडस होते, पण पाणी साचले हे दुर्लक्षून कसे चालेल? पण या निर्णयाचे पाप देवाच्या माथी येणार आहे.आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नौकरी संबंधात असलेले पोर्टल बंद केलं. ठासून बोलले गेले की, देवेंद्र फडणवीस यांना महाविकासआघाडीचा आणखी एक धक्का. म्हणजे जणू काही देवेंद्र फडणवीस हेच नौकरीला लागणार होते. हे पोर्टल बंद केल्याने आता नौकर भरती आॅफलाइन केली जाणार आहे. ज्यांच्याकडे वशिला आहे त्यांनाच नौकरी मिळणार आहे. पैसेवाले जे असतील त्यांना नौकरी आहे. मग दणका कुणाला मिळाला? नैवेद्य कोणी दाखवला आणि प्रसाद कोण खाणार आहे? ज्या देवाला नैवेद्य दाखवला तो देव उपाशी मात्र देवाचा प्रसाद म्हणून पाप मात्र त्याच्या माथी नाही ना चिकटवले जात आहे?चार दिवसांपूर्वीचा आणखी एक निर्णय म्हणजे सरपंच पदाची निवड जनतेतून रद्द केली. यामुळे या सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा एक दणका दिल्याचे माध्यमे बोलू लागली. फडणवीसांना कुठे सरपंच व्हायचे होते? ते तर मी पुन्हा येईन मी पुन्हा येईन हे मुख्यमंत्रीपदासाठी बोलले होते. आता सरपंच पदाचा घोडेबाजार होणार. त्यासाठी ग्रामविकासापेक्षा आपण खर्च केलेले पैसे वसूल करण्यासाठीच राजकारण केले जाईल. ज्याला पैसे मिळाले नाहीत, ते बरोबर वाट लावणार. राज्याच्या सरपंच परिषेदेचा विरोध असताना देखील हा निर्णय करण्यात आला. राज्यातील ९ हजार ग्राम पंचायतीने विरोधात ठराव देखील मांडला. हा दणका कुणाला बसला नेमका?आमचे सरकार शेतकºयांचे सरकार असणार आहे. त्यांना चिंतामुक्त करणार, कर्जमुक्त करणार ही विधाने छान आहेत, पण या सरकारने केले काय? कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून शेतकºयांना दिलेला मतदानाचा अधिकार काढून घेतला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात शेतक ºयांना बाहेर काढून दलालांना रान मोकळं करून दिलं. कसे हे सरकार? हा रोष कोणाला पत्करावा लागणार आहे? देवाला की पुजाºयाला? नेहमी देव बदनाम होतो पुजारी नाही. पुजारी गल्लेलठ्ठच होतात.तसाच आणखी एक निर्णय म्हणजे नीरा भाटघर धरणाचे पाणी पुन्हा बारामती वळवले. त्यानंतर सर्व माध्यमे म्हणतात की, देवेंद्र फडणवीस यांना महाविकासआघाडीचा, ठाकरे सरकारचा पुन्हा एकदा दणका. अरे दणका कुणाला बसला पहा. ज्या दुष्काळी भागाचे हक्काचे पाणी होते त्या भागाला न देता, ते पाणी बारामतीच्या कारखानदारीला देण्यात येत आहे. सांगोला दुष्काळग्रस्त यासाठीच असतो नेहमी. या पाण्यावर फडणवीस यांची हजारो एकर भिजत नव्हती, गरीब शेतकºयाचं पाणी पुन्हा सत्तेचा गैरवापर करून पुन्हा वळवला आहे. दणका तर तिथल्या नागरिकांना बसला आहे, पण हा रोष ठाकरे सरकारवर येणार आहे.दुसºयाच्या चपलेने विंचू मारण्याचा प्रकार हे सरकार आणि सरकारमधील पुजारी करत आहेत. फटका तो विंचू ज्या शंकराच्या पिंडीवर बसला आहे त्या पिंडीला म्हणजे देवाला बसणार आहे. पुजारी बघत बसत आहे. हसत आहे. आपले काही नुकसान नाही, झाला तर फायदाच आहे. त्यामुळे देव व्हायचा निर्णय योग्य की, पुजारी व्हायचा योग्य, याचा विचार करावा लागेल. दिल्ली दौºयावरून मुख्यमंत्री आल्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा ज्येष्ठ नेते मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतात. त्या अगोदर काहीतरी मनात शंका येऊन नाशिकचा कार्यक्रम रद्द करून मुंबईला येऊन आपल्या मंत्र्यांची बैठक घेतात. हे काय सुचित करते? देवाने कुणाला प्रसाद द्यायचा आणि कुणाला नाही हे पुजारी ठरवणार हाच त्याचा अर्थ आहे. मग देव मोठा की पुजारी?