अंमलबजावणीबाबतही दिशा असावी

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकताच आंध्र प्रदेशचा दौरा केला. या दौºयात त्यांनी दिशा कायद्याचा आढावा घेतला आहे. आता हा कायदा राज्यात लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारी स्तरावर हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. आंध्र प्रदेशप्रमाणे राज्यातही लवकरच दिशा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा कायदा आल्यास आणि त्याची कडक अंमलबजावणी सुरू झाल्यास महिलांवरील अत्याचार रोखले जातील, असा दावा केला जात आहे. तेव्हा हा दावा खरा ठरेल आणि महाराष्ट्राला खºया अर्थाने एक नवी दिशा मिळेल, अशी आशा यानिमित्ताने करायला हरकत नाही, पण ही दिशा फक्त तपास आणि शिक्षा सुनावणीपुरतीच मर्यादित राहता कामा नये, तर शिक्षेची अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे.आज निर्भया प्रकरणाला आठ वर्षे झाली. तपास आणि खटला हा जलदगती न्यायालयाने चालवला. ८ वर्षे शिक्षा देण्यास लागत असतील, तर त्याला जलद म्हणायचे का? शिक्षा सुनावल्यावरही डेथ वॉरंट निघाल्यावर ते दोन वेळा रद्द केले जाते. आता या ३ मार्चला फाशी देणार असल्याचे जाहीर केले आहे, पण ती होईपर्यंत काही खरे नाही. कारण शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत दिशाच नाही. केवळ शिक्षा देण्यास होणारी दिरंगाई आणि वेळकाढूपणामुळे आपल्याकडे गुन्हेगारी वाढत आहे, हे कोणी ध्यानातच घेत नाही का? दिल्लीतील तपास, चौकशी, सुनावणी, निकाल आणि शिक्षेची अंमलबजावणी जर योग्य मुदतीत झाली असती, तर कोणी मायका लाल असे गुन्हे करायला धजावला नसता, पण कायदा आमचं काही करू शकत नाही हा गुन्हेगारांमधला वाढता आत्मविश्वास भयंकर आहे. याला कुठे तरी दिशा मिळण्याची गरज आहे.म्हणजे महिलांवरील वाढत्या अत्याचारामुळे सामान्यांमध्ये संतापाची भावना आहेच, पण एकीकडे हा संताप असतानाच दुसरीकडे मात्र यानंतरही महिलांवरील अत्याचार आणि हत्येच्या घटनाही काही थांबताना दिसत नव्हत्या. नुकतीच सिल्लोडमध्ये अशीच आणखी एक घटना घडली. सिल्लोडमधील डोंगरगाव येथे एका विहिरीत आई आणि मुलीचे प्रेत आढळून आले. या दोघी काही दिवस बेपत्ता होत्या. या दोघींवर अत्याचार करून त्यांना गळफास लावून त्यांची हत्या करत त्यांचे मृतदेह विहिरीत टाकल्याचा आरोप होत आहे. हिंगणघाट, सिल्लोड, सिल्लोड-डोंगरगाव या अशा एकामागोमाग एक घटना घडत असताना लासलगाव येथेही जळीतकांड झाले. पीडित महिलेला मुंबईत उपचारासाठी आणण्यात आले, पण दुर्दैवाने तिचीही मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. या घटना घडत असताना मोर्चे निघत होते, निषेध व्यक्त होत होता, पण महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना काही थांबत नव्हत्या आणि थांबलेल्याही नाहीत. वर्तमानपत्रांची पाने उलटली की, राज्यात कुठे ना कुठे महिलांवरील अत्याचाराची बातमी डोळ्यांसमोर येतेच. हे कधी थांबणार आहे?आंध्र प्रदेशात पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरनंतर हा कायदा केला गेला. २१ दिवसांत ही शिक्षा दिली जाईल, असे सांगितले गेले. मनात आणले तर हे अवघड नाही. बिल्कूलच नाही. राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते. या गुन्हेगारांना वाचवणारी शक्ती, मानवी हक्क आणि तत्सम ढोंगी बुरखाधारी प्रवृत्ती, पैशासाठी काहीही करायला तयार होणारी वकिली मानसिकता याला आळा घालण्याची गरज आहे. गुन्हेगारांचे वकीलपत्र घेऊन मोठे होणारे लोक या महाराष्ट्रात काही कमी नाहीत. आज विचारवंत म्हणून अनेक वाहिन्यांवर चर्चेत भाग घेणारे एक माजी न्यायाधीश हे चाळीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात गाजलेल्या जोशी अभ्यंकर खून खटल्यातील जक्कलचे वकील होते. जक्कल सुतार मुनवर शाह आणि जगताप या खुन्यांची फाशी वाचवण्यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले होते. आता तेच पुरोगामीत्वाचा ढोंगी बुरखा घालून विचारवंत म्हणून मिरवत असतात. ती केस घेतली नसती, तर ते इतके मोठे झालेही नसते, पण क्योंकि मैं झूट नहीं बोलता या सिनेमातील गोविंदाप्रमाणे गुन्हेगारांचे वकीलपत्र घेऊन पैसा कमावण्याची मानसिकता असलेले वकील हेच या दिशा नावाच्या यंत्रणेची दुर्दशा करू शकतात, म्हणून कालबद्ध कार्यक्रम ठरवला आणि किमान वेळेत निकाल देण्याचे नियोजन केले, तरी या बुरखाधारींपासून कोण संरक्षण करेल, ही समस्या आहे.बलात्कार पीडिता मरून जाते. तिचे नातेवाईक न्यायासाठी तडफडत राहतात. माध्यमांना खाद्य मिळते, म्हणजे शेळी जाते जिवानिशी खाणारा म्हणतो वातड फार अशीच काहीशी अवस्था झालेली असते. त्यामुळे या न्यायप्रक्रियेतील विलंब टाळणे आणि शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्नशील होणे हे सर्वस्वी राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल. आज पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलेला आजही एक वस्तू म्हणूनच समजले जात आहे का? असा प्रश्न पडतो. तिच्यावर अन्याय-अत्याचार करा, आपले कुणी काहीही बिघडवू शकणार नाही, अशी एक मुजोर विकृती काही जणांमध्ये निर्माण झाली आहे. असेच नराधम मग महिलांवर अत्याचार करताना दिसत आहेत. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात वेळोवेळी कठोर कायदे करण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणीही होत आहे, पण प्रत्यक्षात या नराधमांना फाशीसारखी शिक्षा होत नसल्याने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात अपयश येत असल्याचा आवाज उठू लागला आहे. त्यातूनच महिला अत्याचाराविरोधातील कायदा आणखी कठीण करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.आंध्र प्रदेशमध्ये दिशा नावाने अत्यंत कडक कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्याची प्रकरणे २१ दिवसांच्या आत निकाली काढण्यात येतात, तर दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. साक्षी-पुरावे मिळवत सात दिवसांत पूर्ण करून पुढील १४ दिवसांत सुनावणी पूर्ण करत एकूण २१ दिवसांत दोषीला फाशी देण्यात यावी, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. या कडक कायद्यामुळे कायद्याचा धाक राहून महिला अत्याचार कमी होतील, असे म्हणत आता महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याची जोरदार मागणी होऊ लागली आहे. ही मागणी आणि राज्यातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलत राज्यातही दिशा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्याला योग्य दिशा मिळण्याची गरज आहे.आता दिल्लीतील निर्भयाच्या गुन्हेगारांना ३ तारखेला फाशी होईल, याची आशा करूया, पण राज्यात असंख्य निर्भयांना न्याय देणारा दिशा कायदा आला, तर ती खरी दिल्लीतल्या आणि महाराष्ट्रातील अन्य पीडितांना आदरांजली ठरेल. फक्त असे कायदे करण्यात, त्याची अंमलबजावणी करण्यात कोणी झारीतील शुक्राचार्य येऊ नयेत, एवढीच अपेक्षा. आपल्याकडे आठ वर्षांपूर्वी अंधश्रद्धेबाबतचा जादूटोणा विरोधी कायदाही केला, पण आजपर्यंत त्याद्वारे किती जणांना शिक्षा झाली? उलट या कायद्यासाठी आग्रही असलेल्या डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांचाच खून या राज्यात झाला. त्यावर कहर म्हणजे तपासासाठी पोलसांनी प्लँचेट करून दाभोळकरांचा आत्मा बोलावला होता. हे असले प्रकार जर दिशाबाबत झाले, तर काय करणार? म्हणून पूर्ण राजकीय इच्छाशक्तीने हा कायदा अंमलबजावणीला दिशा देणारा ठरला पाहिजे.