गेल्या चार वर्षापासून ऑनलाईन शॉपिंग हे अनेकांच्या अंगवळणी पडलेले आहे. चांगल्यापैकी डिस्काउंटसह आपल्या पसंतीची वस्तू सहज घरबसल्या उपलब्ध होत असल्यामुळे ऑनलाईन खरेदीचे प्रमाण भारतात वाढू लागले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन मार्केटिंगसाठी अनेक कंपन्या ई बाजारात उतरल्या.ब्रँडेड, नॉन ब्रँडेड अशा दोन्ही प्रकारच्या वस्तूंची विक्री ऑनलाईन होऊ लागली. त्यामुळे अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या अल्पावधीत लोकप्रिय झाल्या. तरुणांच्या पसंतीस उतरल्या; परंतु सरकार सध्या काही नवे धोरण आखत असल्यामुळे या कंपन्यांकडून मिळणा-या अनेक ऑफर्स, सवलती बंद होण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या वेबसाइट्सवर मिळणारे बंपर डिस्काउंट्स आता लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन व्यापार आणि डिस्काउंट्स नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार नवीन धोरण तयार करत असून त्याच्या मसुद्यावर लोकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. नवीन ई-कॉमर्स धोरणाचा मसुदा सरकारने सोमवारी सार्वजनिक केला. या मसुद्यानुसार ई-कॉमर्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार मोठय़ा प्रमाणात पावले उचलणार असल्याची चिन्हे आहेत. लोकांकडून सूचना आल्यानंतर या मसुद्यात बदल करून नवीन धोरणाचे विधेयक संसदेत संमत होईल. झोमॅटो, स्विग्गीसारख्या अ‍ॅप्सलाही हे नवीन धोरण लागू होईल. अनेक चांगल्या कंपन्या यामध्ये उतरल्या असल्या तरी अनेकवेळा ऑनलाईन खरेदीत फसवणूक झाल्याचे प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. विशेषत: मोबाईल, स्मार्टफोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या खरेदीत आणि किचनमधील लागणा-या वस्तूंमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे दिसून आलेले आहे. याबाबत सगळे व्यवहार हे ऑनलाईन होत असल्यामुळे त्याची तक्रार करणे सोपे नसते. सायबर गुन्ह्यांची नेमकी नोंद कुठे करायची आणि आपली झालेली फसवणूक कोणाला कळवायची याबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. अशा फसवणुकीच्या तक्रारी पोलिसांकडून फारशा गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. साहजिकच या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणात फसवणूकही होते. त्यामुळे या ऑनलाईन शॉपिंगच्या धोरणात सरकारने हस्तक्षेप करून काहीतरी सुधारणा करणे गरजेचे होतेच. त्यादृष्टीने या सूचना मागवल्या आहेत आणि सुधारणा होतील ही अपेक्षा आहे. या धोरणामुळे वस्तूंच्या मूळ किमतींवर वेबसाइट्सला मोठय़ा सवलती देता येणार नाहीत. या सवलती कोणत्या आधारे दिल्या जातात यावर सरकारची नजर असणार आहे. ई-कॉमर्स नियंत्रित करण्यासाठी आणि गैरव्यवहाराला चाप बसवण्यासाठी एका नियंत्रकाची नियुक्ती करावी, अशी शिफारसही या मसुद्यात करण्यात आली आहे. ही एक चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. ई कॉमर्सला ऑनलाईन शॉपिंगला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर सर्वात प्रथम त्याची विश्वासार्हता जपण्याची गरज आहे. आज शंभर टक्के विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती या शॉपिंगमध्ये नाही. आपल्याकडे अनेकवेळा अशा बातम्या ऐकायला मिळतात की ऑनलाईन शॉपिंग करून मोबाईल मागवला, पण बॉक्समध्ये काहीच नव्हते. २५ हजारांचा स्मार्ट फोन ब्रँडेड कंपनीचा आहे म्हणून मागवला जातो. डिस्काउंटमध्ये तो १२ हजाराला मिळतो या आनंदात ऑनलाईन पेमेंट करून तो मागवला जातो. पण त्याचे पार्सल येते तेव्हा आत भलतेच काहीतरी असते. त्याच आकाराचे लाकडाचे फळकूट असे काहीतरी पाठवले जाते. नंतर त्याची तक्रार करण्यासाठी जो फोन दिला जातो तो कधीच लागत नाही. अनेकजण आम्ही बरोबर वस्तू पाठवली होती, पण कुरिअरवाल्याने ती बदलली असे सांगून हात झटकले जातात. त्यामुळे या ऑनलाईन बाजारातून कुरिअर कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेचाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आणखी एक विशेष म्हणजे ऑनलाईन खरेदी ही इंटरनेटवर त्या संबंधित वेबसाईटवर जाऊन केली जाते. तिथे जे फोटो, चित्रं दाखवली जातात त्याच्या प्रेमात पडून किंवा त्याच्या आकर्षणाने खरेदी केली जाते. पण फोटोतील वस्तू आणि प्रत्यक्षात येणारी वस्तू यात फरक असतो. फोटोत ती वस्तू इतकी छान दाखवली जाते की ती घ्यावीशी वाटते. पण प्रत्यक्षात ती अत्यंत हलक्या दर्जाची असल्याचे दिसून येते. यामध्ये स्टेनलेस स्टीलचे डबे किंवा कंटेनर, नॉनस्टीक कढई, तवे यांच्याबाबतीत खूप फसवणूक होताना दिसून आलेली आहे. त्यामुळे स्वस्तात किंवा डिस्काउंटमध्ये वस्तू नाही मिळाली तरी चालेल एकवेळ पण घरपोच येणारी वस्तू चांगली असावी इतकीच माफक अपेक्षा ग्राहक करत आहेत. याशिवाय आमच्या वेबसाइट्सवर मिळणा-या सवलतींशी आमचा काही संबंध नसून या सवलती संबंधित वस्तूंचे विक्रेते देतात अशी भूमिका ई-कॉमर्सच्या वेबसाइट्सची आहे, तर सवलती देणा-या विक्रेत्यांची या वेबसाइट्समध्ये अवैध गुंतवणूक असू शकते, अशी सरकारला शंका आहे. इंटरनेटवर मिळणा-या या मोठय़ा सवलतींना आळा बसावा अशी मागणी मोठय़ा प्रमाणात ऑफलाईन व्यापारी बरेच दिवसांपासून करत आहेत. भारतात ई-कॉमर्सची बाजारपेठ २५ अब्ज डॉलर्सची आहे. येत्या दशकात यामध्ये लक्षणीय वाढ होऊन ती २०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. जगातील मोठय़ा कंपन्या भारतातील ई-कॉमर्समध्ये रसही घेत आहेत. तेव्हा आतापासूनच ई-कॉमर्सचे नियंत्रण करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सरकार उचलत असलेली पावले महत्त्वाची आहेत. ऑनलाईन शॉपिंग करता येणे, त्याची सवय लागणे ही चांगली गोष्ट आहे. रोखीचे व्यवहार न होता ऑनलाईन कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी ही फार मोठी संधी आहे. पण या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, सुरक्षितता येणे अपेक्षित आहे. विशेषत: वस्तूंची हमी किंवा गॅरेंटी देण्याची व्यवस्था असावी. ऑनलाईन खरेदी केलेली वस्तू खराब असेल किंवा ज्याप्रमाणे मागवली तशी मिळाली नाही तर ती बदलून देण्याची किंवा त्याचा किमतीचा शंभर टक्के परतावा मिळण्याची सोय असावी. गेल्या वर्षी गणपतीच्या दरम्यान ऑनलाईन शॉपिंगच्या साईटवर अनेकांनी सिल्वरची पूजा थाळी मागवली होती. फोटोत ती आकर्षकपणे मांडलेली होती. पण त्या चांदीच्या पूजाथाळीची खरेदी केल्यावर ती वस्तू जेव्हा हातात पडली तेव्हा ती चक्क फायबरची सिल्वर कलरची असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या वस्तू विकताना, त्याचे फोटो टाकताना त्या नेमक्या कोणत्या धातूपासून बनवल्या आहेत, त्यातील घटक काय आहेत हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा