नोकरभरतीच थांबवा

काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने जंबो नोकरभरती होणार असे जाहीर केले. ही नोकरभरती राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये होणार असून त्याची संख्या जवळपास ७२ हजारांच्या घरात आहे. साधारणपणे दोन टप्प्यात ही नोकरभरती केली जाणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणजे यावर्षी ३६ हजार आणि पुढच्या वर्षी ३६ हजार ही नोकरभरती होईल असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. पण सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असताना ही नोकरभरती करण्याचा घाट सरकार का घालत आहे?  याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने निर्णय घेऊन ही नोकरभरती स्थगित करावी. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत कसलीच नोकरभरती करु नये हेच उत्तम.आश्वासने देऊन आणि वारंवार टाळाटाळ करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न काही केल्या सुटत नाही. मराठी समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणे शक्य असताना त्यासाठी सरकारने केलेले वेळकाढूपणाचे धोरण हे अत्यंत चुकीचे आहे. हा प्रश्न न्यायालयात आहे आणि मागासवर्गिय आयोगाचा निर्णय आल्यानंतर न्यायालयाकडून हा निर्णय होईल असे मुख्यमंत्र्यांचे, सरकारचे म्हणणे आहे. ते जर या मतावर ठाम आहेत तर हा नोकरभरतीचा घाट घातलाच कशाला? जोपर्यंत आरक्षणावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत कसलीच नोकरभरती केली जाणार नाही असे सरकारने ठामपणे सांगायला हवे आहे. त्याशिवाय याबाबत निर्णय होणार नाही. आज जसा मराठा समाजाचा आक्रोश, आवाज वाढत आहे तसा संपूर्ण महाराष्टÑातून दबाव वाढवून हा निर्णय तातडीने घेणे शक्य झाले असते. पण मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारने तो निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सरकारकडून मराठा समाजाला नाहक डिवचल्यासारखे झाले. मराठा समाजाने गेल्या वर्षभरात अत्यंत संयमाची आणि शिस्तबद्ध भूमिका घेतलेली आहे. राज्यभरातून जे काही मोर्च काढले त्यात जी शांतता आणि संयम पाळला गेला होता त्याची कसलीही कदर राज्य सरकारने केली नाही. त्याचा परिणाम मराठा समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत झाला. संतापाची लाट निर्माण झाली. साहजीकच ऐन आषाढी एकादशीच्या पंढरपूरच्याय विठ्ठलाच्या पूजेला मुख्यमंत्र्यांना मुकावे लागले. घरी बसून पूजा केली, वर्षावर पूजा केली हे काही यावरचे उत्तर नाही. स्थान महात्म्य आणि दिन महात्म्य आहे की नाही? पंढरपूरच्या पूजेची सर वर्षावरच्या पूजेला येईल काय? त्या लाखोंच्या संख्येने येणारºया भाविकांच्या, वारकरºयांच्या समवेत चार पावले दिंडीत चालून जाऊन पुंडलीकाच्या पायरीपासून विठोब्बाचे दर्शन घेणे म्हणजे अविट गोडीचा आनंद असतो. त्या आनंदाला मुकून मुख्यमंत्र्यांना वर्षावर विठोबाच्या प्रतिमेचे पूजन करायला लागणे ही चांगली गोष्ट नाहीच. देव सर्वत्र असतो, ही झाली भावना. मानला तर देव नाहीतर दगडच हेही खरे असले तरी हा देश, हे राष्टÑ श्रद्धेवर चालते. अशीच श्रद््धा भाजपवर मुख्यमंत्र्यांवर जनतेने ठेवली म्हणून तर सत्ता तुमच्या हातात आली. या श्रद्धेला तडा गेला तर होत्याचे नव्हते होईल याचा विचार करुन मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेणे आवश्यक होते. शांततेने निघालेल्या मोर्चाची कदर करून आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत हे आरक्षण मिळवून दिले असते तर आज विठ्ठलाइतकाच मान मुख्यमंत्र्यांना मिळाला असता, ती संधी त्यांनी गमावली याचे आश्चर्य वाटते. सोयीसाठी आणि दिखाउपणासाठी वर्षावर पूजा केली असली तरी त्याला काही अर्थ नाही. अस्सल गायीचे किंवा म्हशीचे चांगले दूध पिणे आणि पावडरचे दूध पाणी घालून पिणे यात फरक आहे. कोकणातल्या अस्सल हापूस आंब्याचा रस खाणे आणि मँगोचे चित्र असलेले सॉफ्ट ड्रिंक पिणे यात फरक आहे. समाधान आनंद हे फक्त ओरीजनल वस्तुपासूनच मिळते हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्ता किंवा राजा यांच्यात विष्णूचा अंश असतो असे धर्मशास्त्र सांगते. कारण विष्णू हा प्रजाहितदक्ष, प्रजापालक आहे. जनतेचे गाºहाणे ऐकणारा असतो म्हणून तो विष्णू असतो, विठोब्बा असतो. आज जनतेला काय हवे हेच मुख्यमंत्री जाणून घेत नसतील तर त्यांच्या शासकीय निवासस्थानातील पूजेला अर्थ काय उरतो? मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत ही नोकरभरती रद्द करावी, स्थगित करावी हेच उत्तम आहे. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या ७२ हजार नोकरभरतीतील १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ज्यावेळी न्यायालयाकडून आदेश येईल तेंव्हा हा बॅकलॉग भरला जाईल असे सांगून बाकीच्या पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकार म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार होता. बाकीच्यांची भरती होणार आणि मराठा समाजाची होणार नाही. याला काय अर्थ आहे? न्यायालयाचा निर्णय केव्हा येईल याचा काही नेम नाही. राज्य सरकार त्यासाठी घाई करताना दिसत नाही. पुन्हा पुढचे वर्षभर निवडणुकीचे दिवस आहेत. आचारसंहिता असेल. या काळात कसलाही निर्णय होणार नाही. मग या आरक्षणाचा निकाल लागणार केंव्हा? कितीवेळ वाट पहात रहायची ? १६ टक्के वगळून उर्वरीत भरती झाली तर सरकारी कामे होतील. पदभरती न झाल्याने कामाचा खोळंबा झाला, अधिकारी कर्मचारी नसल्यामुळे खोळंबा झाला तरच त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सरकारने कोणतीही नोकरभरती करु नये. ही ७२ हजार पदांची नोकरभरती स्थगित करावी हेच उत्तम. तसे झाले नाही तर मुख्यमंत्र्यांना आज पंढरपूर बंदी झाली आहे उद्या वर्षा बंगल्यातून बाहेर पडणेही मुश्किल होईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.