महावितरणच्या तोट्याचा शोध घ्या

महावितरणच्या ग्राहकांना नजीकच्या काळात वीज दरवाढीचा धक्का बसणार आहे, अशी बातमी धडकली आणि आख्या महाराष्ट्राला धक्काच बसला. महावितरणला तब्बल ३० हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागल्याने ही दरवाढ होणे अपरिहार्य आहे असे महावितरणचे धोरण दिसते. पण महावितरणला तोटा होऊच कसा शकतो, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे.नुकताच वीज दरवाढीचा प्रस्ताव महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाला सादर केला आहे. त्यात घरगुती वापरासाठीच्या विजेच्या दरात ५ टक्के वाढ सुचवली आहे. महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ प्रस्तावित आहे, असे महावितरण म्हणते, पण ही दरवाढ करून तोटा भरून निघणार नाही तर आणखी तोटा वाढेल. त्यासाठी योग्य आणि कठोर उपाय करूनच महावितरणला फायद्यात आणता येईल. महावितरणच्या नव्या धोरणानुसार १०० युनिटपेक्षा जास्त विजेचा वापर करणा-या घरगुती ग्राहकांना ही दरवाढ सोसावी लागण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त व्यवसाय, उद्योग तसेच कृषिपंपासाठी लागणा-या विजेच्या दरातही वाढ प्रस्तावित आहे. मेट्रो व मोनोलाही या दरवाढीचा फटका बसणार असून, या दोन्ही सेवांसाठी दोन टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. या दरवाढीच्या माध्यमातून २०१८-१९ या वर्षात सुमारे १५ हजार १२८ कोटी रुपये महसुलाचे तर, २०१८च्या सहामाहीत १५ हजार ४१४ कोटी रु.चे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे मागचा तोटा भरून काढण्यासाठी ग्राहकांवर टाकण्यात येणारा बोजा ही महावितरणच्या निष्क्रिय आणि भ्रष्ट कारभार झाकण्याची युक्ती आहे असेच म्हणावे लागेल. याला आताच विरोध केला नाही तर ही प्रथा पडत जाईल आणि दुस-यांचा बोजा सर्वसामान्यांवर टाकण्याचा प्रकार होईल. यामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, महावितरणला तोटा होऊच कसा शकतो? वीजबिलामध्ये वीज गळतीभारापासून अनेक भार वसूल केले जातात. युनिट आणि युनिटच्या दराप्रमाणे वीज बिल काढले तर त्या बिलात आणि प्रत्यक्ष आकारण्यात आलेल्या बिलात फार मोठी तफावत आढळते. कारण आधीच अनेक भार या बिलात टाकलेले आहेत. महावितरणला झालेला ३० हजार कोटींचा तोटा म्हणजे भ्रष्ट कारभार आणि निष्क्रियतेचा तो आकडा आहे. याला तोटा म्हणण्यापेक्षा तो ३० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार म्हटले तर अधिक योग्य ठरेल. म्हणूनच याला विरोध करायला पाहिजे. कारण भ्रष्टाचाराचा बोजा ग्राहकांच्या माथी मारू नये यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. महावितरणचा तोटा म्हणजे फार मोठी थकबाकी आणि वीजगळती हे कारण आहे. काही प्रमाणात केलेले खासगीकरण हे या तोटय़ाचे प्रमुख कारण आहे. वीजचोरी, वीजगळती आणि वीजबिले न भरणे यामुळे हा तोटा झालेला आहे. हा तोटा भरून काढण्याची जबाबदारी ही महावितरणच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची आहे. तो बोजा सामान्यांवर टाकू नये. हा पायंडा पडला तर उद्या मल्ल्या, नीरव मोदी अशांनी बुडवलेली हजारो कोटी रुपयांची कर्जवसुली बँका प्रत्येक ग्राहकांकडून वसूल करतील. अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रवृत्तीमुळे हा तोटा झालेला आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम महावितरणचे आहे. आज महावितरणचे अनेक थकबाकीदार हे मोठे उद्योजक, कारखानदार, राजकारणी लोक आहेत. अनेक शासकीय कार्यालयांची विजबिले भरलेली नसतात. हा थकबाकीचा आकडा अगोदर महावितरणने जाहीर केला पाहिजे. दुसरा वर्ग म्हणजे अनधिकृत बांधकामे आणि झोपडपट्टीतील विजबिले यांचा आहे. म्हणजे एक मोठा आणि एक दुसरा वर्ग यातील होणारी वीजचोरी आणि विजबिले न भरण्याची प्रवृत्ती याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. आजकाल लाखो नव्हे तर कोटय़वधी लोक या महाराष्ट्रात झोपडपट्टी आणि अनधिकृत बांधकामांतून राहात असतात. त्यांच्या घरांना, झोपडय़ांना कसलेही परवाने नसतात. ना बांधकाम परवाना असतो, ना ती घरे, झोपडय़ा अधिकृत असतात. पण त्या ठिकाणी २४ तास वीज मात्र सुरू असते. सामान्य माणसाला नवीन विजेचे कनेक्शन घ्यायचे म्हटले तर त्यासाठी कितीतरी आटापिटा करावा लागतो. बांधकाम परवाना आणा, याचा ना हरकत दाखला आणा, त्याची परवानगी आणा, विजेचा लोड किती आहे, याबाबत सक्षम अधिका-याचा परवाना, टेस्ट रिपोर्ट, एक ना अनेक. पण या झोपडपट्टीतून मात्र कसलेही उतारे न देता तिथे लाईटची कनेक्शन पोहोचलेली असतात. याशिवाय तारा टाकून वीजचोरीचे होणारे प्रकार काही थोडे नाहीत. आमच्या शेतक-यांना शेतीपंपासाठी वीज मिळत नाही, पण या चोरांना मात्र तारा टाकून वीज सहज मिळते. हे कसे काय शक्य होते? विजेच्या प्रवाहित असणा-या तारांवर आकडे टाकून वीजचोरी करणे हे इतके सोपे काम आहे का? विजेशी कोणी सहजपणे खेळू शकेल का? कोणत्या तारेवर आकडा टाकायचा आणि कनेक्शन मिळवायचे हे समजायला तज्ज्ञच आवश्यक असतात. हे ज्ञान नक्कीच त्या झोपडपट्टी किंवा वीजचोरांना नसते. ते ज्ञान त्यांना कोण पोहोचवते आणि कोणताही धोका न होता हा विद्युतपुरवठा कसा काय सुरू होतो, याचा कधी महावितरणने विचार केला आहे का? अशा प्रकारात महावितरणचे तांत्रिक कर्मचारीच सहभागी असतात. त्याशिवाय वीजबिले तयार करण्यासाठी जे खासगी ठेकेदार नेमले आहेत ते कधी मीटर रीडिंग घेतात का याचा कधी महावितरणने तपास केला आहे काय? वीज कर्मचारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या संगनमताशिवाय हे प्रकार होऊच शकत नाहीत. त्यामुळेच हा जो काही तोटा झालेला आहे तो संचित तोटा आहे. वीजचोर आणि वीजगळती यामुळे आहे. विजेची मागणी आहे त्यापेक्षा पुरवठा कमी आहे, असे असताना महावितरणला तोटा होऊच शकत नाही. एसटी जशी एकेरी जाते, प्रवासी मिळाले नाहीत असे म्हणते, तसे महावितरणचे नसते. असे असताना हा तोटा होऊच कसा शकतो, याचा शोध घेतला तर आपोआप सगळी उत्तरे सापडतील. थकबाकीदारांची नावे जर महावितरणने वर्तमानपत्रांतून, वेबसाईटवरून जाहीर केली तर बरे होईल.