कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्टÑ माझा

केंद्र सरकारचा औद्योगिक धोरण विभाग आणि जागतिक बँकेतर्फे भारतातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठीची व्यवसायसुलभ (ईझ आॅफ डुइंग बिझनेस) मानांकन सूची मंगळवारी जाहीर करण्यात आली. या सूचीमध्ये आंध्र प्रदेशने या वर्षीही अग्रमानांकन पटकावले आहे. यामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या दहातही नाही तर चक्क १३ व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. ही महाराष्टÑाच्या द्ष्टीने चिंतेची बाब आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्टÑात आहे, रोजगारासाठी सर्वात जास्त ओढा मुंबई, पुणे या महाराष्टÑातील शहरांकडे आहे. असे असताना उद्योग व्यवसायात महाराष्टÑाचा क्रमांक इतका मागे का असावा याचा विचारच नाही तर सर्वांनी चिंतन केले पाहिजे. व्यवसाय आणि उद्योगधंदे करण्यासाठी अनेक जण महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने मुंबईकडे येताना किंवा बाहेरगावी जाताना दिसतात. पण व्यवसाय आणि उद्योगधंदे करण्यासाठी आंध्र प्रदेश हे देशातील सर्वांत अनुकूल राज्य ठरले आहे. विशेष म्हणजे, सलग दुसºया वर्षी आंध्रने ही बाजी मारली आहे. आंध्रच्या पाठोपाठ तेलंगण आणि हरियाणा या राज्यांचा क्रमांक लागला आहे. गुंतवणुकीसाठी अनेक उपक्रम राबविणाºया महाराष्ट्राचा पहिल्या दहा राज्यांमध्येही समावेश न झाल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या यादीत महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर आहे. जाहीर केलेल्या यादीनुसार व्यावसायासाठी अनुकूल राज्य म्हणून आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि हरयाणा पहिल्या तीन क्रमांकात आहेत तर महाराष्टÑाच्या पुढे झारखंड, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये आहेत. पश्चिम बंगाल आण् िउत्तराखंड, उत्तरप्रदेश ही राज्येही महाराष्टÑाच्या पुढे आहेत हे ऐकून आश्चर्याचा धक्काच बसल्याशिवाय रहात नाही. झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड ही नवी राज्ये आहेत ती आपल्या पुढे आहेत. पश्चिम बंगाल हे अनेक वर्ष नक्षलवाद, डाव्यांच्या चळवळी, आंदोलने झेलत आहे. तरीही तिथे डाव्या आणि नक्षलवादी कारवायांचा परिणाम उद्योग व्यवसायावर झालेला नाही. परंतु सर्वात सुरक्षित असे राज्य म्हणून ज्या महाराष्टÑाकडे पाहिले जाते त्या महाराष्टÑाचा क्रमांक इतका खाली आहे ही राज्याची अधोगती आणि राज्यकर्त्यांची निष्क्रियता म्हणावी लागेल. सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे, संवाद नसल्याचे हे लक्षण म्हणावे लागेल. महाराष्टÑाच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्टÑ राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची निर्मिती करून औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्याचे काम केले. शेतकरºयांच्या जमिनी, पडीक जमिनी या औद्योगिक विकासासाठी वापरून कारखानदारी आणि रोजगार निर्मिती करण्यासाठी महाराष्टÑाच्या कानाकोपºयात औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या होत्या. त्यानंतर विविध डब्ल्युएमडीसी, विविध महामंडळे निर्माण करून उद्योग आणि व्यवसायाला पोषक वातावरण तयार केले. पण आज या औद्योगिक वसाहतींची परिस्थिती काय आहे? महाराष्टÑात सध्या एकच उद्योग तेजीत आहे तो म्हणजे बांधकाम क्षेत्राचा. मुंबईतील गिरण्या १९८० च्या दशकात बंद पडल्या आणि गिरण्यांच्या जमिनी बिल्डर्सच्या घशात घातल्या गेल्या. उद्योग रोजगार संपुष्टात आणून कामगारांना देशोधडीला लावले गेले. ठाण्यातील कारखानदारी ही वागळे इस्टेट सारख्या नावाने ओळखली जात होती. आज तेथील बहुसंख्य उद्योग बंद पडून बांधकाम व्यावसायीकांनी औद्योगिक जागेत टॉवर उभारून ठाणे हे औद्योगिक शहर फक्त वसाहतीचे शहर करुन टाकले आहे. प्रिमियर पद्मीनीसारखे अनेक उद्योग बंद पडले. पर्यायी उद्योग सुरु केले गेले नाहीत. अन्य महाराष्टÑातही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. स्थानिक गुंडांच्या दहशतीने औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग बंद पाडले गेले. स्थानिक गुंडांच्या आणि पुढाºयांच्या टोळ्यांनी प्रत्येक कारखान्याबाहेर आपल्या संघटनेचा बॅनर लावून कामगारांना आपल्याकडे खेचायचे आणि उद्योगाला नमवायचे असे प्रकार सुरु केले. पुणे, पिंपरी चिचवड, भोसरी, तळबीड कराड, सातारा, फलटण, वाई, सांगली, कोल्हापूरातील औद्योगिक वसाहतींतून औद्योगिक अशांतता निर्माण करून संप, टाळेबंदी या प्रकाराने एका रात्रीत उद्योग दुसºया राज्यात जाऊ लागले. हेच प्रकार सर्वत्र सुरु असल्याचे दिसतात. मुंबईतील औद्योगिक विकेंद्रीकरणासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी एमआयडीसीची निर्मिती केली. पण या एमआयडीसींना फक्त जागा दिल्या. काही वर्ष कारखानदारी चाललीही. पण गेल्या दहा वर्षात महाराष्टÑातील ७० टक्के कारखाने बंद झालेले आहेत. रोजगारासाठी पुन्हा तरुण मुंबईच्या दिशेने येताना दिसत आहेत. हे अत्यंत वाईट आणि लाजीरवाणे चित्र आहे. उद्योग आणि व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारे राजकीय वातावरण महाराष्टÑात नसल्यामुळेच ही अधोगती होताना दिसत आहे. सेझच्या माध्यमातून जमिनी हस्तांतरीत करायच्या. पुन्हा त्या विरोधात राजकीय पक्षांनी विरोध करून हे प्रकल्प बंद पाडायचे, भूसंपादन होऊ द्यायचे नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि व्यवसायिकांना महाराष्टÑात एक प्रकारची अनिश्चितता वाटू लागल्यामुळे चांगले प्रकल्प हे अन्य राज्यात जाताना दिसतात. आमच्याकडे कोणताही प्रकल्प धडपणे उभा रहात नाही. त्यामुळे रोजगाराच्या घोषणा या फक्त पोकळ ठरतात. कोणताही प्रकल्प येण्यापूर्वी त्याची स्पष्ट आणि खरी माहिती जनतेपर्यत पोहोचत नाही. विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन तो प्रकल्प फायद्याचा आहे की तोट्याचा यावर चर्चा केली जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पाला मंजुरी द्यायची आणि नंतर आंदोलने उभी करायची असले प्रकार सुरु झाले. त्यामुळे नवे उद्योग, व्यवसाय याठिकाणी येण्यास कचरु लागल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. हे प्रकार थांबल्याशिवाय महाराष्टÑ पहिल्या क्रमांकावर येणार नाही. राजकारण करा पण विकासाचे राजकारण करा, अडवणुकीचे करु नका असे आता राज्यकर्त्यांना आणि राजकारण्यांना सांगायची वेळ आलेली आहे. सत्तेची स्पर्धा असू देत पण त्यासाठी महाराष्टÑाच्या विकासाचा बळी देऊ नका, हे सांगण्याची वेळ आलेली आहे. महाराष्टÑात रोजगार निर्मितीसाठी वातावरण असुरक्षित आहे हे अधोगतीचे लक्षण आहेच पण महाराष्टÑाच्यादृष्टीने ही बाब अत्यंत शरमेची आहे. त्यामुळे आता सक्षम नेते राज्यकर्ते आणि जाणकार अनुभवी नेते यांनी एकत्र येऊन ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सत्तेसाठी महाराष्टÑाचा बळी देऊ नका आणि मग म्हणू नका कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्टÑ माझा.