शैक्षणिक क्रांतीचा निर्णय

 सरकार शिक्षणाबाबत काही निर्णय चांगले घेत आहे. विशेषत: प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी आल्यानंतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन शिक्षणातील अडथळे आणि काटय़ांचा मार्ग दूर करत सर्वाना त्याचा लाभ कसा मिळेल, याचा मार्ग काढलेला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ची परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याची केलेली महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणावी लागेल. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हा निर्णय घेताना ख-या अर्थाने मनुष्यबळाच्या विकासाचा निर्णय घेतलेला आहे. विशेषत: एकेकाळी भारताची लोकसंख्या, अतिरिक्त लोकसंख्या हा पाश्चिमात्य देशांच्या दृष्टीने चेष्टेचा विषय होता; परंतु आता तीच लोकसंख्या अतिरिक्त न राहता संपूर्ण जगाला मनुष्यबळ पुरवू शकेल, अशी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. अशा परिस्थितीत भारतातील तरुणांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांना जास्तीत जास्त संधी मिळाली पाहिजे. यादृष्टीने जेईई आणि नीट सारख्या परीक्षा, ज्या वर्षातून एकदाच घेतल्या जात होत्या, त्या आता दोन वेळा घेण्याचा घेतलेला निर्णय हा अत्यंत स्वागतार्ह आहे. भारताच्या विकासाच्या दृष्टीने हा पायाभूत आणि मूलभूत निर्णय म्हणूनच त्याचे स्वागत केले पाहिजे.विशेष म्हणजे या परीक्षा आता कॉम्प्यूटरवर घेतल्या जाणार असून जेईईची परीक्षा जानेवारी आणि मार्च तर नीटची परीक्षा फेब्रुवारी आणि मे महिन्यात घेतली जाणार आहे. हा घेतलेला निर्णय आणि त्यासाठी केलेले नियोजन हे फारच चांगले आहे. त्याचा फायदा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. एकदाच ही परीक्षा होत असताना, अनेकांना या परीक्षेला मुकावे लागायचे, त्याचप्रमाणे संधीही त्यांना हुलकावणी देत होती. आता जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. म्हणून सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशाच्या दृष्टीने जेईई आणि नीट या महत्त्वाच्या परीक्षा असतात. या परीक्षा आत्तापर्यंत फक्त वर्षातून एकदाच घेतल्या जात होत्या. यामुळे या परीक्षेत चांगले गुण नाही मिळाले, तर विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जायचे. अखेर हे धोरण बदलण्याचा निर्णय केंद्रीय मनुष्यबळाने घेतला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, ही परीक्षा आता ऑनलाईन होणार आहे. तसेच या परीक्षा आता वर्षातून दोन वेळा घेतल्या जातील. एका परीक्षेत अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर काही महिन्यांनी होणा-या दुस-या परीक्षेत पुन्हा संधी मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणार नाही. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या निर्णयाचे शिक्षण तज्ज्ञांनीही स्वागत केले आहे.विद्यार्थ्यांना दोन संधी मिळणार असून, ऑनलाईन परीक्षेचा दिनांक स्वत:ला निवडता येणार आहे, याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. कोणती परीक्षा द्यायची, याबाबत विद्यार्थ्यांना तारीख निवडायची संधी असल्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीने ही परीक्षा देऊन विद्यार्थ्यांना लाभ होईल. मनुष्यबळ विकास खात्याने या महिन्यात दोन फार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकी हा जेईई आणि नीट परीक्षा दोन वेळा घेण्याचा निर्णय आहे. तसेच त्यापूर्वी घेतलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी बंद करण्याचा घेतलेला निर्णयही महत्त्वाकांक्षी आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २७ जूनला उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याच्या विधेयकाचा मसुदा सादर केला. यूजीसी ऐवजी हा नवा आयोग शिक्षणाकडे लक्ष देणार आहे. मनुष्यबळ मंत्रालयाने २७ जूनला आयोगाच्या प्रस्तावाचा मसुदा त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर केला आणि त्यावर लोकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. मते आणि सूचना पाठवण्याची मुदत २० जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.प्रस्तावित मसुद्यानुसार, या नवीन कायद्यामुळे शिक्षण नियामकाचा हस्तक्षेप कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे देशातल्या उच्च शिक्षणाच्या सद्यपरिस्थितीत आमूलाग्र बदल होईल. सगळ्यांना शिक्षण घेणे आणि तेही कमी पैशात शक्य होईल. शिक्षण संस्थांमधला हस्तक्षेप कमी होईल. ही निश्चितच चांगली बाब म्हणावी लागेल. उच्च शिक्षण आयोग विधेयक २०१८ चा मसुदा आल्यावर तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली भीती हा काही नवा प्रकार नाही. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, सरकारने काही गोष्टींतून बाहेर पडून त्या खासगी संस्थांकडे सोपवण्याची गरज आहे. त्यात शाळा आणि कारागृहांचाही समावेश असावा. शाळा आणि कॉलेजेस सरकारने चालवण्याची गरज नाही. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांत खासगी क्षेत्रांनी या जबाबदा-या नीट सांभाळल्या आहेत. पण, यामुळे शिक्षण हे फक्त भांडवलदारांची मक्तेदारी होईल, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. सरकारकडे शिक्षणाचा काही भाग असल्यामुळे सर्वाना शिक्षणाची संधी आहे, खासगीकरणात ती राहणार नाही.त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग बंद करून, हा नवा आयोग काय सांगतो तेही महत्त्वाचे आहे. प्रस्तावित मसुद्यानुसार, अनुदानासारख्या आर्थिक गोष्टींबाबत निर्णय मंत्रालय घेईल आणि आयोग शिक्षणासाठी निगडित बाबींवर लक्ष ठेवेल. शिक्षण विषयक कार्यक्रम सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. तसंच, कायद्याचे पालन न केल्यास संस्थांना दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा अधिकारही आयोगाला असेल. या गोष्टीचे स्वागतच केले पाहिजे. मनमानी करणा-या भांडवलदार अशा खासगी संस्थांना यामुळे चाप बसेल. विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन किमान दर्जा जर राखला गेला नाही, तर ती संस्था बंद करण्याची शिफारस आयोग करू शकते. तसंच अभ्यासक्रमात नेमके काय शिकवायचे, हेही आयोगच ठरवणार आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कोणत्याही शिक्षण संस्थेत कमीत कमी दहा र्वष काम केलेल्या, लोकप्रिय शिक्षणतज्ज्ञ असलेल्या किंवा शिक्षणक्षेत्रात अ‍ॅकॅडमिक आणि प्रशासकीय कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीला अध्यक्ष होता येईल. उगाच कोणीही उठतो आणि कमावण्याच्या हेतूने शिक्षणसंस्था काढतो, या प्रकाराला त्यामुळे आळा बसेल. अर्थात दहा वर्षाचा अनुभव आहे, असे प्रमाणपत्र मिळवणे या देशात अवघड नाही. तरीपण सरकारने हे जे जेईई, नीट बाबत आणि यूजीसीबाबत घेतलेले निर्णय आहेत, ते क्रांतिकारी निर्णय आहेत.