हे तर एकलव्याचा अंगठा कापणारे धोरण

जीओ या सुरु न झालेल्या संस्थेला उत्कृष्ठ संस्थेचा दर्जा देऊन मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आपल्या कारभाराचा नमुना दाखवून दिला आहे. संस्थेचे श्रेष्ठत्व संचालक, सुविधा आणि यंत्रणेवर ठरविले जाते की उत्तम शिक्षक आणि गुणवंत विद्यार्थी यांच्यावर ठरते?अंधश्रद्धा निर्मलनाचा आपल्याकडे कायदा झाला पण चमत्कार काही केल्या कमी झालेले नाहीत. अशातच राजकीय चमत्त्कारही होऊ लागले आहेत. अशा चमत्कार करणारºया राजकीय प्रवृत्तींना रोखणारा नवा कायदा करावा की काय असा प्रश्न पडू लागला आहे. याचे कारण रिलायन्स फाऊंडेशनची जिओ इन्स्टिट्यूट अस्तित्वात येण्यापूर्वीच त्याचा उत्कृष्ट संस्थेच्या यादीत त्यांचा समावेश केला आहे. अर्थात या वादाचा केंद्रबिंदू असलेल्या केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने आता सारवासारव सुरु केलेली असली तरी भाजपचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात प्रकाश जावडेकर यांच्या रुपाने समोर आलेले आहेत. म्हणजे ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा अशा थाटात घोषणा करणाºया मोदी सरकारने फक्त जीओलाच मोठे करण्याचे धोरण ठेवले काय असा सवाल निर्माण होतो. म्हणजे फक्त अंबानी जिओ बाकी सब मर जाओ असाच हा प्रकार आहे. जिओ इन्स्टिट्यूटला तिसºया ग्रीनफिल्ड श्रेणीत निवडले गेले आहे. या श्रेणीतंर्गत नव्या संस्थांचाही समावेश केला जाऊ शकतो असे सांगून जिओची निवड मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केलेली आहे. पण हाच जिओ मोदी स रकारच्या जिवावर उठायला कमी पडणार नाही हे आता सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. सरकारचे म्हणणे आहे की याचा उद्देश नव्या संस्थांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. मग ज्या संस्था खºया अर्थाने आर्थिक तोषिश सोसून कार्यरत आहेत त्यांची मान्यता रद्द करणे, त्यांची विविध कारणांनी अडवणूक करणे असले प्रकार सरकार का करते? एका विशिष्ठ उद्योजकालाच मोठे करण्याचे हे धोरण नव्हे काय? हा प्रकार म्हणजे नवी साम्राज्यशाही निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. जागतिक स्तरावर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि शिक्षण देण्यास सक्षम करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे असे सरकार म्हणते आहे, पण याला काहीही आधार नाही. अस्तित्वात असलेल्या संस्थांची कोंडी करायची आणि जी संस्था अजून कार्यरतही झालेली नाही त्यांचे कौतुक करायचे. म्हणजे हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागायचा प्रकार आअहे. हा संपूर्ण देश अंबांनीनी मांडलीक केला असल्याचेच हे उदाहरण म्हणावे लागेल. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी देशातील या सहा प्रतिष्ठीत शैक्षणिक संस्थांची नावे जाहीर केली. अजून स्थापनही न झालेल्या जिओ इन्स्टिटयूला सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मिळाला हा प्रकार केवळ धक्कादायक आहेच पण मूल जन्माला येण्यापूर्वी बारसं करण्याचा हा प्रकार आहे. म्हणजे मुलगा होणार की मुलगी होणार हे माहिती नाही. तरीही डोहाळजेवणापूर्वीच बाळाचे नामकरण करण्याचा आचरटपणा केला तर काय होईल तसा हा प्रकार आहे. संस्थेची गुणवत्ता कधी सिद्ध होणार? त्यातून बाहेर पडलेले विद्यार्थी चमकदार कामगिरी करतील तेंव्हा. मग ही गुणवत्ता फक्त पैसा आणि ऐश्वर्य पाहून ठरवली गेली का? पैशाच्या जोरावर तांत्रिक सुविधा असतीलही कदाचित पण त्या तंत्राचा वापर करून शिकवणारे चांगले शिक्षक आणि तयार विद्यार्थी न ठरवता गुणवत्ता कशाची ठरवली? जावडेकर यांना उत्कृष्ठ गायक कोण या स्पर्धेला परिक्षक म्हणून एखाद्या चॅनेलवर बोलावले तर गाणी न ऐकताच ते तिथले वादक पाहून कोणाचे तरी नाव सुचवतील असे या निर्णयावरून वाटते. केवळ अंबांनींची आहे म्हणून ती सुरु होण्याअगोदरच श्रेष्ठ म्हणून दिलेला दर्जा हा सरकारच्या लाचारीचा परिणाम म्हणावा लागेल. याला कडाडून विरोध झालाच पाहिजे. ही संस्था तेंव्हाच श्रेष्ठ म्हणता येईल की कमी गुण असलेल्या मुलांनाही विद्वान केले जाईल. ही संस्था अस्तित्वात येईल तेंव्हा श्रीमंत घरातील,भरपूर गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनाच इथे प्रवेश मिळणार. पण जर यांनी गोरगरीब, आदिवासी, ग्रामीण भागातील सामान्य विद्यार्थी शिकवायला घेतले आणि काही चमत्कार करून दाखवला तरच ते श्रेष्ठ ठरतील. हा प्रकार म्हणजे महाभारतात राजपुत्रांना शिकवणाºया द्रोणाचार्यांना गौरवायचे आणि कसलीही सुविधा नसताना शिकणाºया एकलव्याचा अंगठा काढून घ्यायचा असाच झाला. या आधुनिक एकलव्याचा अंगठा काढणारे भिष्म अशी अवस्था जावडेकरांची झालेली आहे.