चाप लावणार कसा?

काही दिवसांपूर्वीपर्यंत अशा घटना फक्त यूपी बिहारमध्येच घडतील असे वाटत होते. पण महाराष्टÑातील धुळयात ही घटना घडली आणि सगळेचजण चक्रावून गेले. केवळ मुले पळवणारी टोळी समजून गोसावी समाजाच्या पाच भिक्षेकरूंची जमावाने कोंडून हत्या केली. अत्यंत धक्कादायक अशी ही घटना होती. अशा घटना घडतात तेव्हा त्यामध्ये हल्लेखोरांना प्रवृत्त करणारी, प्रोत्साहन देणारी जी वृत्ती असते ती अत्यंत घातक असते. अशा वृत्तीला आळा घालणे हे फार आव्हान असते. म्हणूनच याबाबत न्यायालयाने केलेले वक्तव्य आणि सरकारने उचललेली पावले फार महत्वाची असणार आहेत. जमावाने मारले म्हणजे गर्दीवर गुन्हा दाखल होणार नाही असा समज असतो. तो आता चुकीचा ठरवला जात आहे, ही बाब महत्वाची आहे. आपल्याकडे जमावाने हिंसा करण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात म्हणून हे विधान फार महत्वाचे आहे. मुलांची चोरी किंवा जनावरांच्या वाहतुकीच्या संशयावरून जमावाकडून होणाºया हल्ल्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. जमावाकडून होणारा हल्ला हा गुन्हाच आहे. त्यामागील उद्देश कोणता होता हे महत्त्वाचे नाही. हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे आणि त्याची जबाबदारी संबंधित राज्यांची आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कुणीही व्यक्ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. या घटना रोखण्याची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य सरकारांची आहे. याबाबत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या घटनांकडे लक्ष वेधत जमावालाही गुन्हेगार असल्याचे स्पष्ट केले आहे, हे फार महत्वाचे आहे. गोरक्षेच्या नावाखाली होणाºया हिंसेच्या घटना आणि जमावाकडून होणाºया हल्ल्यांसंबंधी दाखल याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. याबाबत अशा घटना रोखण्यासाठी लवकरच राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येतील, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. या मार्गदर्शक सूचना लवकरात लवकर येणे आवश्यक आहे. कारण आपल्याकडे जमावाने गुन्हे करण्याचे प्रकार खूपच वाढले आहेत. त्यामुळे अफवा  पसरवून आणि जमावाच्या मानसिकतेचा वापर करून हल्ले करण्याचे प्रकार खूप वाढले आहेत. महाराष्टÑासारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणाºया राज्यात जर अशा घटना घडत असतील तर ती अत्यंत शरमेची बाब म्हणावी लागेल. म्हणूनच अशा घटनांतील हल्लेखोरांची माथी भडकवणारे जे कोण आहेत त्यांना आळा बसेल यासाठीही प्रयत्न महत्वाचे आहेत. याच वर्षीच्या पहिल्या दिवशीच भीमा-कोरेगांव येथील दंगलही अशाचप्रकारे माथी भडकवणाºया आणि अफवा पसरवणाºया प्रवृत्तीतूनच  घडलेली आहे हे ध्यानात दिले पाहिजे. ही माथी भडकवण्यासाठी आजकाल सोशल मिडीयाचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक अशा माध्यमांचा वापर होतो आहे. यावर नियंत्रण फार महत्वाचे आहे. अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हीच मुख्य समस्या आहे असे मत याप्रकरणांवरून अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंह यांनी न्यायालयात व्यक्त केले होते. केंद्राचे म्हणणे आहे की, या प्रश्नी स्वतंत्र असा कायदा करण्याची आवश्यकता नसून, लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यांची आहे. त्यामुळे आता त्यावर राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. आता या मार्गदर्शक सूचना सरकार केव्हा करणार याकडे लक्ष दिले पाहिजे. वेळीच त्याबाबत पावले उचलली तर ठीक आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया, विशेषत: व्हॉट्सअ‍ॅपवरून मेसेजद्वारे पसरवलेल्या अफवांनंतर देशभरात जमावाकडून हत्यांच्या घटना घडल्या आहेत. त्यावर सरकारने चिंता व्यक्त केली.  बेजबाबदार आणि भडकावू मेसेज पसरवण्यापासून रोखा, असे आदेश व्हॉट्सअ‍ॅपला दिले आहेत. तुम्ही जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, असा इशारा माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानेही व्हॉट्सअ‍ॅपला प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवर बोगस मेसेज व्हायरल झाल्यानंतर देशातील अनेक भागांत जमावाकडून झालेल्या हल्ल्यांत निष्पाप लोकांचा बळी गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपला असे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या घटना दुर्दैवी असून, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या माध्यमाचा दुरुपयोग करून भडकावू मजकूर पसरवणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे, असे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे. परंतु सरकारने त्यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याचीही गरज आहे असे वाटते. बोगस, भडकावू आणि खळबळजनक मेसेज पसरवण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असा सल्ला देत मंत्रालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वरिष्ठ अधिकाºयांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही दिवसांत व्हॉट्सअ‍ॅपवरून पसरवण्यात आलेल्या मेसेजमुळे जमावाकडून हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत. महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील एका गावातही मुले चोरीच्या संशयावरून जमावाने पाच जणांना बेदम मारहाण केली. यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. या परिसरात मुले चोरी करणारी टोळी सक्रिय असल्याची अफवा व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजद्वारे पसरवण्यात आली होती. यावर व्हॉट्सअ‍ॅपने सरकारला उत्तर दिले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवरील फेक मेसेजमुळे जमावाकडून होणाºया हिंसक घटना भयावह असून, सरकारप्रमाणेच आम्हीही चिंतित आहोत. अ‍ॅपचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे. खरे तर अशा प्रकारचे मेसेज रोखणे आव्हानात्मक आहे. पण त्यावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. बोगस मेसेज रोखण्यासाठी सरकार, समाज आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकत्र येऊन तोडगा काढला पाहिजे. हे उत्तर म्हणजे तद्दन राजकीय भाषेतील उत्तर आहे. कारण सर्वात मोठा प्रश्न आहे की एखादा मेसेज व्हॉटसअपवर आल्यावर तो बोगस आहे हे कसे समजणार? तो भरपूरवेळ व्हायरल झाल्यानंतर त्यातील सत्य समजणार. तोपर्यंत माथी भडकलेली असतात, अफवांचे बळी पडलेले असतील तर काय करणार? त्यामुळे सरकार आता याबाबत राज्यांना मार्गदर्शक सूचना काय करते आणि सोशल मिडीयावरील व्हायरल होणाºया वृत्ताला चाप कसा लावते हे पहावे लागेल.