मराठा समाजाची कुचेष्टा करू नका

राज्यात मराठा समाजाचे आरक्षणाचे आंदोलन चिघळले आहे. चिघळले आहे म्हणण्यापेक्षा हे राज्य सरकारमधील नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यामुळे चिघळले गेले असे म्हटले तर जास्त योग्य ठरेल. कारण नसताना सोपा प्रश्न अवघड करण्याचे काम राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने करून मराठा समाजाच्या भावना दुखावल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे.आज जे बंद, जाळपोळ, तोडफोड आंदोलन होत आहे याला सर्वस्वी हे सरकार जबाबदार असून मराठा समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्याचे काम सरकार करत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन इथून पुढे जर अधिक तीव्र झाले तर त्याला सर्वस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार असतील. याचे कारण हे सरकार आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करीत असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या प्रश्नाचे कसलेही गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळे विनाकारण सरकारकडून मराठा समाजाला डिवचण्याचे प्रकार होत आहेत. हे थांबवून तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असताना फडणवीस सरकार मात्र वेळकाढूपणा करत आहेत हे अत्यंत चुकीचे आहे.मराठा तरुणांचा उद्वेग अत्यंत प्रामाणिक आहे. शेतीवर भागत नाही. रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आरक्षण नसल्याने व्यावसायिक शिक्षणात संधी मिळू शकत नाही. यातून हा पेच निर्माण झाला आहे. देशाचा, राज्याचा ठप्प झालेला आर्थिक विकास हाच त्याला जबाबदार आहे. हा विकास होईपर्यंत काय करता येईल व मराठा तरुण-तरुणींना व्यावसायिक क्षेत्रात स्थिरावण्यासाठी कशी मदत करता येईल, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. मराठा आंदोलनाचे राजकीय परिणाम जे व्हायचे ते होतील, पण सामाजिक परिणाम अत्यंत वाईट असतील. हे थांबवण्यासाठी आरक्षण झटपट मिळणे कसे कठीण आहे व आरक्षण मिळेपर्यंत न थांबता मराठा समाजाचा विकास होणे कसे शक्य आहे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी परिणामकारक संवाद साधला पाहिजे. यासाठी पक्षातील, पक्षाबाहेरील तसेच सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांची मदत घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यामुळेच मराठा मोर्चाचा संयम तुटला आणि आतापर्यंत शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला गालबोट लागले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी प्रचंड अभ्यास करून, देशभरातील मान्यवरांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला होता. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात काहीच अडचण नसल्याचे त्यांनी अहवालात स्पष्ट केलेले असताना फक्त त्या आरक्षणाबाबत तातडीने कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. पण ते झाले नाही. हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत असताना त्याकडे फडणवीस सरकारने दुर्लक्ष केले, वेळकाढूपणा केला आणि कारण नसताना तो प्रश्न न्यायालयात नेला. अन्य कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता, कोणाच्याही हक्कांवर गदा न येता हे आरक्षण देता येईल, अशी शिफारस राणे समितीने केलेली होती. त्याची फक्त अंमलबजावणी करणे बाकी होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीचे पिल्लू सोडून जो वेळकाढूपणा केला जात आहे, हे अत्यंत चुकीचे आहे.वास्तविक हा प्रश्न राजकारणाचा नाही. त्यावरून कसलेही राजकारण करण्याचे कारणच नसताना फडणवीस सरकारने चुकीची पावले टाकल्यामुळे हा प्रश्न चिघळला आहे. जो प्रकार ५० वर्षापूर्वी काँग्रेसच्या राजवटीत झाला तोच आता भाजपच्या राजवटीत होत आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काँग्रेसने वीस वर्षे वाया घालवली. काँग्रेसचे सरकार गेल्यावर जेव्हा व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार आले तेव्हा या आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि तेव्हापासून बहुजन समाजाला ख-या अर्थाने न्याय मिळू लागला. तोच प्रकार आता भारतीय जनता पक्षाचे सरकार करत आहे. आरक्षणाबाबत मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम फडणवीस सरकारने केलेले आहे. त्यामुळे आज मराठा समाज संतापलेला आहे. ही संतापाची लाट कोणत्या टोकाला जाईल आणि त्याचे काय पडसाद उमटतील हे सांगता येत नाही. पण या सर्व गोष्टींना फडणवीस सरकारच जबाबदार राहील हे निश्चित.आज बाहेर पडत असलेला राग, संताप हा अनेक वर्षापासून साचलेला आहे. तब्बल वर्षभर मराठा समाजाने या आरक्षणाच्या मागणीसाठी ५७ मोर्चे अत्यंत शांततेने काढले. कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. या शांततेच्या भूमिकेची हे सरकार थट्टा करत आहे का? तुम्हाला शांततेची भाषा, संयमाची भाषा कळत नसेल तर मराठा समाजाला कायदा हातात घेऊन आक्रमक व्हावेच लागेल. शांततेने निघालेल्या मोर्चाची दखल घेऊन त्याचा सन्मान करीत जर मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाची शिफारस, अंमलबजावणी केली असती तर फडणवीस हे उत्कृष्ट राज्यकर्ते ठरले असते. पण त्यांना कसलेही गांभीर्य नाही. त्यांच्या टीममध्ये असलेल्या मंत्र्यांच्या आकलनाच्या पलीकडचा हा विषय आहे. मुख्यमंत्र्यांना आषाढी वारी पूर्वीच इशारा दिला होता. आरक्षणाची घोषणा केली नाही तर विठ्ठलाची पूजा करू देणार नाही हे आधीच सांगितले होते. त्याबाबत वेळीच पावले उचलली असती तर आज ही वेळ आली नसती. पण मुख्यमंत्र्यांनी केवळ पूजा करायला मिळाली नाही म्हणून मराठा समाजाला आणखी डिवचायचे प्रयत्न केले. ते छत्रपतींचे मावळे नाहीत, असे त्यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य केले. त्यांच्या टीममधील मंत्री गिरीश महाजन, सुभाष देशमुख, विनोद तावडे हेही बेताल वक्तव्ये करत आहेत. पुढच्या आषाढीपर्यंत आरक्षण मिळाले नाही तर राजीनामा देऊ असे सुभाष देशमुख यांचे वक्तव्य याचेच द्योतक आहे. पुढचे वर्ष कोणी पाहिले आहे? राजीनामा द्यायचाच असेल तर आताच द्या ना. आपण काय बोलतो, काय करतो याचे भान तरी भाजपच्या या मंत्र्यांना आहे का?आज एका काकासाहेब शिंदेने बलिदान दिले आहे. या आरक्षणासाठी मराठा समाज कोणत्याही थराला जाण्याच्या तयारीत आहे. असंख्य काकासाहेब शिंदे जन्माला येऊ शकतात. मराठा समाजाची ही आक्रमकता सरकारसाठी धोक्याचा इशारा आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने डिवचण्यापेक्षा मराठा समाजाची तातडीने माफी मागावी आणि आरक्षणाची घोषणा करावी. मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर करूनच हा प्रश्न सुटेल. त्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण नसताना हा प्रश्न विनाकारण चिघळवण्याचे काम सरकारने थांबवावे. त्यातच सरकारचा शहाणपणा आहे.