राहुल गांधींचा बालिशपणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात शुक्रवारी लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडला गेला. अपेक्षेप्रमाणेच मोदी सरकारला त्यात कोणताही धोका निर्माण झाला नाही. व्यवस्थित संख्याबळ असल्यामुळे भाजपला कसलीच चिंता नव्हती. तरीही हा अविश्वास ठराव का आणला असा प्रश्न पडतो. खरं तर ही विरोधकांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची लागलेली ओढ आहे, असेच म्हणावे लागेल. आगामी निवडणुका या कधी होतील याचे वेध लागल्यामुळे चर्चेत राहण्यासाठी आणि भाजपला धक्का देण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला गेला. पण विरोधकांचे त्यात कोणतेही कौशल्य न दिसता भाजपने खुंटा हलवून अधिकच बळकट केल्याचा प्रकार झाला. पण यामध्ये राहुल गांधींचा बालिशपणा संपूर्ण देशाने पाहिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले.संसदीय लोकशाहीचे जे काही संकेत असतात ते मोडून राहुल गांधींनी जे काही संसदेत चाळे केले तो चर्चेचा आणि हास्याचा भाग बनला. प्रसारमाध्यमांनीही ही पप्पूची झप्पी चांगलीच लावून धरली, त्यामुळे या अविश्वास प्रस्तावात काँग्रेसनेच होती नव्हती ती विश्वासार्हता संपुष्टात आणली. शिकार करने निकले और खुद शिकार होकर आये अशी अवस्था राहुल गांधींची झाली. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे ३१४ खासदारांचे संख्याबळ आहे. सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत असल्याने सरकारला कोणताही धोका नव्हता. तर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी मात्र कोण म्हणतं, आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ नाही? असा प्रश्न विचारत मोदी सरकारला दणका देऊ असे संकेत दिले होते. ते सगळेच हवेत विरले हे या शुक्रवारच्या घडामोडींवरून दिसून आले; परंतु एकूणच संसदेत जी भाषणबाजी झाली ती काही अभ्यासपूर्ण होती असे म्हणता येणार नाही. ही निवडणुकीतील भाषणे वाटत होती. विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास प्रस्तावावर भाषण करताना किती अभ्यासपूर्ण केले पाहिजे? पण या भाषणात राहुल गांधी पूर्णपणे अपयशी ठरले आणि आपल्याच पायावर वरवंटा पाडून घेतला असे त्यांचे भाषण दिसले. भाषण करताना ती नौटंकी जास्त आणि मुद्देसूदपणा कमी असाच प्रकार दिसला. राहुल गांधींचे संसदेतील भाषण होते की निवडणुकीच्या प्रचारातील विरोधकांच्या जाहीरनाम्याची चीरफाड असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. अत्यंत सुमार आणि बालिशपणे हे भाषण झाले. त्यामुळे भाजप आणि मोदींना आयतेच हत्यार मिळाले आणि ते काँग्रेसवर उलटवायला सोपे गेले. भाजप या ठरावात बाजी मारणार हे नक्कीच होते. तरीही यातून जे शक्तिप्रदर्शन झाले त्यामुळे काँग्रेस आणखी क्षीण झाली आणि विरोधक उताणे पडले असे चित्र पाहायला मिळाले. वास्तविक सत्ताधारी देशाचा कारभार असमर्थ असल्याचा दावा करत विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव मांडला जातो. पण ही सत्ताधा-यांची असमर्थता दाखवण्यात विरोधक कमी पडले. किंबहुना काँग्रेसने आपली फजिती करून घेतली. लोकसभेतील नियम १९८ अंतर्गत कोणताही खासदार सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडू शकतो. कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० वाजता लोकसभा सचिवांकडे यासंदर्भातील नोटीस देणे बंधनकारक असते. लोकसभा अध्यक्षांनी अविश्वास ठराव सभागृहात मांडण्याची परवानगी देणे बंधनकारक असते. परवानगी दिल्यावर लोकसभा अध्यक्ष हा प्रस्ताव लोकसभेत वाचून दाखवतात. या प्रस्तावाला ५० खासदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे असते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान कधी घ्यायचे याचा निर्णय घेतात. याप्रमाणे हे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी चंद्राबाबूंनी आपल्या पक्षाच्या वतीने हा प्रस्ताव आणला. केवळ आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळावा या मागणीसाठी सरकारमधून बाहेर पडून आता हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. काँग्रेसने त्याला समर्थन करत तापल्या तव्यावर पोळी भाजायचा प्रयत्न केला. पण तेही काँग्रेसला जमले नाही. अविश्वास प्रस्तावाच्या प्रक्रियेत लोकसभेत प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर आवाजी किंवा मतविभागणीच्या आधारे मतदान घेतले जाते. त्याप्रमाणे ही चर्चा झाली. या चर्चेत अभ्यासपूर्ण भाषण करून मोदी सरकारला अकार्यक्षम ठरविण्यात विरोधकांना अपयश आले. त्यामुळे एकतर सरकारचे काम चांगले आहे, विरोधकांना त्याबाबत मुद्दे नाहीत किंवा विरोधक निष्क्रिय आहेत असाच अर्थ यातून स्पष्ट होतो. अविश्वास प्रस्ताव आणताना पुरेशी तयारी, अभ्यास न करता भाषणबाजी केल्याचे दिसून आले. सध्याची परिस्थिती, मोदी सरकारची काम करण्याची पद्धत पाहता हे अधिवेशन कदाचित शेवटचे असू शकते. जर समजा निवडणुका चार महिने अगोदर घेतल्या तर किंवा डिसेंबरमध्येच घेतल्या तर हिवाळी अधिवेशन होणार नाही. त्यामुळे हे अखेरचे अधिवेशन असू शकते. त्यासाठी या अधिवेशनात जर शक्तिप्रदर्शन करता आले तर केलेले बरे हा विरोधकांचा हेतू होता. पण यातून ना काँग्रेसला ना तेलुगू देसमला काही सिद्ध करता आले. मोदी सरकारचा मात्र विश्वास सिद्ध होऊन खुंटा हलवून बळकट झाला असेच म्हणावे लागेल. यानिमित्ताने एनडीएच्या मित्रपक्षांचे महत्त्व उगाचच वाढले असे वाटले. शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे आपले महत्त्व वाढवून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला फारसे कोणीही महत्त्व दिले नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून शिवसेनेला अमित शाह यांनी फोन केला तर त्यांना केवढे मास चढल्यासारखे झाले. ही एक औपचारिकता असते. त्याप्रमाणे अमित शाह यांनी फोन केला; परंतु भाजपने गुडघे टेकले वगैरे भाष्य करून शिवसेना बोलू लागली. वास्तविक विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकतील इतके संख्याबळ एकटय़ा भाजपकडे आहे. त्यामुळे चिंता करायची काहीच गरज नव्हती. पण यातून एकच दिसून आले की संसदेत किंवा विधिमंडळात अभ्यासपूर्ण भाषणे करणा-यांची कमतरता आहे. विरोधकांचे संख्याबळ किती आहे याला महत्त्व नसते. ते आपला विचार अशा सभागृहातून कसा मांडतात हे महत्त्वाचे असते. असे प्रस्ताव अनेक वेळा आलेले आहेत. पण त्यावर ज्या प्रकारे चर्चा होत होत्या तशा आता होत नाहीत. विरोधात असताना भाजपचे नेते, डावे पक्ष ज्याप्रमाणे अभ्यासपूर्ण बोलायचे, पुरावे-आकडेवारीसह बोलायचे तसे विरोधी पक्षात गेल्यावर काँग्रेसला जमलेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसने आपले हसे करून घेतले. राहुल गांधींचे कर्नाटक निवडणुकीतील भाषण आणि शुक्रवारचे संसदेतील भाषण यात काहीच फरक नव्हता. १५ लाख खात्यात कधी जमा होणार, जीएसटी, परदेशवारी हेच मुद्दे त्यांनी कर्नाटक, गुजरात आणि सगळय़ा निवडणुकीत मांडले होते. निवडणुकीतील भाषण आणि सभागृहातील भाषण यात काय फरक असला पाहिजे याचे तारतम्य नसल्याचे राहुल गांधींच्या वर्तनावरून दिसून आले. त्यामुळेच या प्रस्तावाला काहीच अर्थ उरला नाही. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर अणुकराराच्या मुद्दय़ावरून प्रस्ताव आणला तेव्हा विरोधकांनी फक्त अणुकरार हा मुद्दाच उचलला होता. पण या प्रस्तावात कोणता मुद्दाच नव्हता.