‘नेमेची येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे ‘नेमेची असतात खड्डे रस्त्याला’, असे आता म्हणावे लागत आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ हा तर केवळ खड्डेयुक्तच नाही, तर महाखड्डेयुक्त रस्ता झाला आहे. या रस्त्याबाबत सातत्याने आरडाओरड होऊनही सरकार मात्र पूर्णपणे ढीम्म असते.गणपतीपूर्वी खड्डे बुजवणार अशी घोषणा दरवर्षी जून-जुलै महिन्यात ऐकायला मिळते. त्यामुळे नेमेची येतो मग पावसाळाप्रमाणे खड्डे बुजवणार ही घोषणा आता नित्याचीच झालेली आहे. सरकारच्या या निष्क्रिय धोरणावर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही ताशेरे झोडले आहेत, सरकारचे कान उपटले आहेत, त्यामुळे आता तरी सरकार काही पावले टाकणार का असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडणा-या खड्डय़ांनी मुंबईसह अनेक शहरांतील लोक त्रस्त झाले आहेत. खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करणे ही राज्य सरकारची तसेच सरकारी प्रशासनांची वैधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांसाठी किमान खड्डेमुक्त रस्ते तरी द्या, अशा कानपिचक्या मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला दिल्या आहेत. प्रत्येक बाबतीत आजकाल न्यायालयाला सरकारचे कान उपटावे लागतात. नागरी सुविधांसाठी न्यायालयाला भाष्य करावे लागते. त्यामुळे सरकार अस्तित्वात आहे की नाही असा प्रश्न पडतो. नागरिकांचे गा-हाणे ऐकू जात नसल्यामुळे ते न्यायालयामार्फत सरकारच्या कानावर घालायचे का असा प्रश्न यातून निर्माण होताना दिसतो आहे. राज्यातील खड्डेयुक्त रस्ते चांगले कधी होणार म्हणून नागरिक सातत्याने ओरडत आहेत, पण सरकारला त्याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. प्रशासनाला त्यावर काही उपाययोजना योजावेत अशी बुद्धी होत नाही. त्यामुळे राज्य कायम खड्डय़ातील रस्त्यांमधूनच विकासाचा समृद्धीचा मार्ग शोधणार का असा प्रश्न पडतो. विकासाचा मार्ग हा चकचकीत रोडवरुन गेला नाही तर विकासाची गाडी जोरात पळणार कशी? मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डय़ांबाबत अॅ ड. ओवेस पेचकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील उत्तरादाखल माहिती देताना, राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने सवाल केला. त्यावर राज्य सरकारने, गणेशोत्सवापर्यंत या महामार्गावरील सर्व खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तेव्हा, गणेशोत्सवापर्यंत नागरिकांनी खड्डेग्रस्त रस्त्यांचा त्रास सहनच करायचा का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. ही फार विचित्र बाब म्हणावी लागेल. प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाला सरकारचे असे कान उपटायला लागत असतील तर न्यायालयाने बाकीचे काम कधी करायचे? आपल्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते, रस्ते विकास महामंडळ, नॅशनल हायवे अॅेथॉरिटी, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका अशा वेगवेगळ्या संस्था या रस्ते निर्माण करत असतात. पण एकाही संस्थेला चांगले मजबूत आणि टिकाऊ रस्ते बनवता येत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. सतत कुठे ना कुठे तरी कामे सुरू असतात आणि खड्डे वाढतच आहेत. जरा कुठे रस्ता दुरुस्त झाला की चार दिवसात कुठलीतरी केबलची कामे निघतील, पाईपलाईनची कामे निघतील, पुन्हा चांगले रस्ते खोदून त्या रस्त्यांची वाट लागेल. हे सतत चालणारे रहाटगाडगेच म्हणावे लागेल. शहरांमधून तर या समस्या फारच मोठय़ा प्रमाणात असतात. ड्रेनेज, जलवाहिनी, गॅसवाहिनी, वीजवाहिनी, टेलिफोनची केबल अशा अनेक कारणांसाठी रस्ते सतत उखडले जातात. ते नंतर पुन्हा चांगले केले जात नाहीत. कोणत्याही पाईपलाईनचे काम करताना पालिका रस्ते खुदाई करण्याची वेळ येते तेव्हा त्याचे डिपॉझीट घेतले जाते, खुदाईसाठी खर्च घेते. मग नंतर त्याची डागडुजी का व्यवस्थित केली जात नाही? काही रस्ते तर कायम खड्डेमय असतात. तेथील खड्डे कधीच दूर होत नाहीत. दरवर्षी त्याचे टेंडर काढले जाते, त्याची कामे निघतात पण ते दुरुस्त होत नाहीत. ठराविक ठिकाणीच खड्डे कायम असतात. ही कायमस्वरुपी दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी कोणीच घेत नाही का? यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कामाचे आयुष्यमान ठरवले गेले पाहिजे. इमारत बांधली की ती किती वर्षे टिकेल याचे गणित असावे लागते. ब्रिटीशकालीन जी कामे आपल्याकडे झालेली आहेत त्यामागे ब्रिटीशांचे नियोजन होते. प्रत्येक इमारतीचे आयुष्य ठरवले होते, पुलाचे आयुष्य ठरवले होते. त्याच्या रितसर नोंदी त्यांच्याकडे होत्या. अजूनही त्यांच्याकडून अमूक एक पूल वाहतुकीस बंद करा अशी त्यांची पत्र आल्याच्या आख्यायिका अनेक ठिकाणी सांगितल्या जातात. तसे आपण रस्ते बांधकाम करताना त्याचे आयुष्य का ठरवत नाही? अमूक इतका भार या रस्त्यावरुन पडणार आहे, त्याचे आयुष्यमान अमूक इतके आहे, याचे गणित आमच्याकडे का नसावे? शंभर रुपयांची वस्तू घेतली तरी मनुष्य त्याची गॅरेंटी काय असे विचारतो. मग लाखो, कोटय़वधी रुपये खर्च करुन बांधलेल्या या रस्त्यांची गॅरेंटी कोणीच का देत नाही? रस्ते बांधकामात गुणनियंत्रण विभाग आहे. ठेकेदारांची बिले काढण्यापूर्वी हा विभाग कुठेही जाऊन गुणपडताळणी करतो. पण ही गुणपडताळणी फक्त कागदोपत्रीच होते का? रस्ते बांधकाम करताना टेंडरच्या अटीप्रमाणे खडी, डांबर टाकले आहे की नाही याची पडताळणी कागदोपत्री केली जात असल्यामुळे निकृष्ठ दर्जाची कामे केली जातात. कमी डांबर टाकणे, खडीचे प्रमाण नीट नसणे यामुळे रस्ते लवकर खराब होतात. ते लवकर खराब व्हावेत यासाठीच ते बांधले जात असतात. त्यामुळे दरवर्षी येणा-या पावसाप्रमाणे तेच ते खड्डे बुजवण्यासाठी दरवर्षी टेंडर काढणे असले भ्रष्ट प्रकार होताना दिसतात. यावर कोणीच आवाज उठवत नाही. त्यामुळे हा भ्रष्ट कारभार वर्षानुवर्षे तसाच आहे. सरकार बदलून खड्डे कमी होत नाहीत. खड्डे कमी होण्यासाठी चांगले गुणवत्तापूर्वक काम करणारे ठेकेदार नेमण्याची गरज असते. बांधलेल्या रस्त्यांची गॅरेंटी घेणारे आणि दिलेल्या गॅरेंटी पिरीअडमध्ये त्याची देखभाल करणारे ठेकेदार असले पाहिजेत. पण याची खबरदारी घेतली जात नसल्यामुळे आमच्या बाप्पाला दरवर्षी खड्डय़ातूनच यावे लागते. आता चांगल्या ठेकेदारांकडून आणि प्रशासनाकडून ही कामे लवकर व्हावीत यासाठी बाप्पानेच सरकारला बुद्धी द्यावी असे म्हणावे लागेल. विकासाचा सगळा आमच मार्गच खड्डय़ातून जाताना दिसतो आहे, तो निर्वेध झाला पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा