क्रांतीच्या नावाखाली हिंसा नको!

नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांच्या घरावर पोलिसांनी टाकलेले छापे व नजरकैदेमुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभरात खळबळ माजली आहे. या घटनेमुळे अनेक उलट सुलट चर्चा होऊन त्याचे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात, पण ‘थिंक टँक’ नावाच्या टाकीत नेमके काय साचत असते याचा उलगडा कधीच कोणाला होत नाही. त्या साचलेल्या गोष्टींचा स्फोट झाल्यानंतर त्याचा ऊहापोह होतो हा आजवरचा सगळीकडचा अनुभव आहे. अर्थात या पकडापकडी आणि धरपकडीच्या खेळाचा विरोधी पक्षांसह मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी तीव्र निषेध केला आहे. हिंदुत्ववाद्यांवरील कारवाईवरून लक्ष उडविण्यासाठीच डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. तसेच ही लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटकेचा, धरपकडीचा संबंध स्वत:च्या प्रिय संघटना किंवा व्यक्तींबाबत असतो तेव्हा ती कारवाई नेहमीच सूडबुद्धीची, दुसरीकडे लक्ष वळवण्यासाठी केलेली असते हेही तितकेच खरे.कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी मंगळवारी पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा आणि हैदराबादेत डाव्या विचारसरणीच्या काही लोकांच्या घरावर छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नोन गोन्साल्वीस, अरुण परेरा व गौतम नवलखा या नक्षलींशी संबंध असलेल्या नेत्यांना अटक केली आहे. त्यांच्या घरातून लॅपटॉप, मोबाईल आणि काही वैयक्तिक कागदपत्रे देखील जप्त करण्यात आली आहेत. कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचाराचा पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेशी संबंध आहे. तसेच, या हिंसाचारामागे नक्षलवाद्यांशी संबंध असलेल्या कार्यकर्त्यांचा हात आहे, असा पोलिसांचा संशय आहे. त्यातूनच हे छापे टाकण्यात आले. ठोस पुरावे मिळाल्यानंतरच ही कारवाई केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. यात अधिक गंभीर बाब म्हणजे एल्गार परिषदेला या नक्षलवाद्यांचा पाठिंबा होता व त्यांनी त्यासाठी रसदही पुरवली होती. काही राजकीय मंडळी नक्षलवाद्यांशी संपर्कात असल्याचा दावाही पोलीस करीत आहेत. तसे असेल तर ही निश्चित गंभीर बाब आहे. सरकार किंवा प्रस्थापित यंत्रणेला माओवादी, नक्षलवाद्यांचा विरोध आहे. मात्र हा विरोध घटनेच्या चौकटीत राहूनच व्यक्त होणे गरजेचे आहे. मात्र तसे न होता क्रांतीच्या नावाखाली हिंसेची भाषा होत असेल, तर ते देशाच्या सुरक्षततेला आव्हान ठरू शकते. या मंडळींची मांडणी घटनेला मानणारी नसेल, तर त्याची निश्चित गंभीरपणे दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. स्वत:ला विचारवंत म्हणवणा-यांच्या सडक्या मेंदूतून असे देश विघातक विचार येत असतील तर अशा मंडळींना धडा शिकविणेच योग्य ठरेल.डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, गौरी लंकेश, कलबुर्गी यांचे मारेकरी आणि कारस्थानकर्ते आणि या विचारवंतांत मग फरक तो काय? ते एकेकाला गाठून मारतात, हे दंगल-हिंसाचार घडवून मारतात एवढाच फरक आहे. पण यातून फक्त दहशत माजवणे हाच विचार प्रकट होतो. डाव्या पक्षांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने दलित अधिकारासाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि त्यांचे खटले चालविणा-या वकिलांना लक्ष्य करत आहेत, असे डाव्यांचे म्हणणे आहे. प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर खोटे आरोप लावले जात आहेत. हा लोकशाही अधिकार आणि नागरी स्वातंत्र्यावरील लज्जास्पद हल्ला आहे. या कार्यकर्त्यांवरील हे खटले ताबडतोब मागे घ्यावेत व त्यांची सुटका करावी, अशी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मागणी केली आहे. वैभव राऊत, कळसकर, सुधन्वा गोंधळेकर प्रकरणानंतर काही संघटनांनी असाच कांगावा केला, मोर्चे काढले. हे कसले राजकारण म्हणायचे? नक्षलवादी हे डाव्या विचारसरणीचे असतात, त्यामुळे डाव्यांना ते नेहमीच जवळचे वाटतात. पण या नक्षलवादी, माओवाद्यांनी आजवर देशभरात गेल्या ५० वर्षात एवढा रक्तपात केला आहे की त्याचा हिशोबही नाही.प्रत्येक घटनेवरून सरकारवर टीका केली पाहिजे हा विरोधी पक्षांचा सूर असतो; परंतु ज्यावेळी देशविघातक कृत्य होत असतात आणि त्याविरोधात सरकारी यंत्रणा, पोलीस खाते जेव्हा पावले उचलतात तेव्हा त्याचे स्वागत करणे हा मनाचा मोठेपणा असतो, तो विरोधक न दाखवता टीका करताना दिसतात, हे लोकशाहीला मारक आहे. यावरून प्रकाश आंबेडकरांनीही सरकारवर टीका केली आहे. हा जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे; परंतु पोलिसांनी याबाबत जे वृत्त प्रकाशित केले आहे त्यामध्ये अनेक कट-कारस्थानांचा ऊहापोह आहे. यामध्ये देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट शिजत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. देशातील घटनात्मक आणि उच्च पद असलेल्या व्यक्तीच्या हत्येचा कट रचला जात असताना पोलिसांनी गप्प बसणे हे योग्य आहे का? समजा चौकशीत काहीच सापडले नाही, तर ते सुटून बाहेर येतील. एखाद्याला गुन्हेगार म्हणणे, ठरवणे हे सोपे नसते. पोलिसांनी त्यासाठी बरीच चौकशी केलेली असते, त्याच्या कितीतरी अगोदर पोलीस मागावर असतात. हातात काहीतरी पुरावे लागल्यानंतरच पोलीस छापा टाकतात, अटक करण्याची कारवाई करतात. आज केवळ डाव्यांचे नेते, थिंक टँक आहेत म्हणून त्यांना पकडायचे नाही, मोदी विरोधक आहेत म्हणून त्यांना पकडायचे नाही, अशी भूमिका घेता येणार नाही. विचारवंत असतील, कोणाचे तरी थिंक टँकही असतील, पण याचा अर्थ त्यांच्यावर असलेल्या संशयाने पोलिसांनी कारवाईच करू नये असे नाही. एल्गार परिषदेत झालेली स्फोटक भाषणे, झालेली निंदा आणि कठोर वचने यातून दंगल भडकली आणि महाराष्ट्रातील वातावरण गढूळ झाले. याचा गेले सात-आठ महिने पोलीस तपास घेत आहेत. अशा कारवाया एकाकी होत नसतात.पोलीस अगोदरपासून मागावर असतात. त्यामुळे विचारवंत आणि जबाबदार पदावरच्या व्यक्तीने सावधपणे बोलले पाहिजे. लोकांची माथी भडकवून काही साध्य होत नसते. माथी भडकवण्याचा प्रकार कोणाकडूनही होत असेल आणि त्यामुळे देशात हिंसाचार माजत असेल, तर अशा प्रवृत्तींवर अंकुश ठेवावाच लागेल. हिंसाचार आणि दहशतवादाला जात, धर्म, पक्ष अशा बंधनात कोणी अडकवण्याचा प्रयत्न करू नये. हिरवा, भगवा म्हणता म्हणता आत लाल दहशतवाद सुरू होत असेल तर तो रोखण्याचा प्रयत्न पोलीस करणारच. विचारांचा लढा विचारांनी द्यायचा ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे. गोळीची भाषा ही देशाला घातक आहे. त्यापेक्षा जातीयवादाचे विष पेरून जातीय दंगली आणि हिंसाचार करणे ही घातक गोष्ट आहे. ती कोणत्याही पक्ष, धर्म किंवा कोणाचा थिंक टँक, मातृसंस्था यांच्याकडून जरी होत असेल तरी त्यांच्या गुन्ह्याला माफी नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांना त्यांचे काम करू देणे, त्यात राजकीय ताकद दाखवून हस्तक्षेप करू नये हे उत्तम.