महाराष्ट्रद्वेष्ट्या कुमारस्वामींचा निषेध

महाराष्ट्रद्वेष्ट्या कर्नाटक सरकारच्या प्रतिनिधींनी काही महिन्यांपूर्वी निपाणी नगरपालिकेतला मराठी टाईपरायटर फेकून दिला. ‘बेळगाव’चे बेळगावी असे झुंडगिरीने नामांतर केले. सीमा भागातली मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी संस्थांचे अस्तित्वच पूर्णपणे संपवून टाकण्याची कटकारस्थानेच गेली पन्नास वर्षे या मुजोर आणि मग्रुर मराठीद्वेष्टय़ा कर्नाटक सरकारने सुरू केली आहेत.बेळगावसह सीमा भागातली मराठी भाषक जनतेवर अत्याचार करूनही ती महाराष्ट्रात विलीन होण्यासाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलने करीत असल्यानेच, या सरकारने अत्याचाराचा वरवंटाच मराठी भाषकावर फिरविण्याचे सत्र सुरू ठेवले आहे. त्यानंतर गतवर्षी ‘जय महाराष्ट्र’ ही घोषणा कर्नाटकात देणे हा गुन्हा ठरवून मराठी भाषकांवर अन्यायाचा कळस केला गेला आणि आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी बेळगावला कर्नाटकच्या दुस-या राजधानीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रकार म्हणजे मराठी भाषकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. केंद्र सरकारने मोकाट सुटलेल्या या मराठीद्वेष्टय़ा कर्नाटक सरकारला वेसण घालायला हवी. अन्यथा राज्यघटना आणि कायद्याच्या राज्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सीमा भागाचा वाद प्रलंबित असताना, कर्नाटक सरकारने मराठी भाषकांना चिरडून टाकण्यासाठी सुरू केलेली ही झुंडगिरी आणि गुंडगिरी मोडून काढायलाच हवी. कर्नाटक सरकारने सत्तेचा बेलगामपणे गैरवापर करीत सीमा भागातली मराठी भाषा आणि संस्कृती संपविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते शक्य होणार नाही. काँग्रेसची सुरुवातीपासूनची बेळगाव कर्नाटकला देण्याची भूमिका यातून स्पष्ट होते. त्यासाठीच काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर असलेल्या कुमारस्वामींवर दबाव आला असल्याचे दिसते. बेळगावला दुस-या राजधानीचा दर्जा देणे हे कारस्थान आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने हस्तक्षेप करून कर्नाटकच्या या प्रस्तावाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे. बेळगावचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत बेळगावला केंद्रशासित दर्जा देण्याची गरज होती. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना तिथे विधानसभा उभी केली जाते. तत्कालीन राष्ट्रपती त्याचे उद्घाटन करतात. त्यालाही या राज्य सरकारने विरोध केला नव्हता. म्हणजे प्रणव मुखर्जी हे राष्ट्रपती नसताना संघाच्या कार्यक्रमाला आले म्हणून त्यांचा निषेध काँग्रेस करते, पण राष्ट्रपती असून न्यायप्रविष्ट असलेल्या बेळगाव सीमेत कर्नाटकच्या विधान भवनाच्या इमारतीचे उद्घाटन करतात, यावर काँग्रेस आक्षेप घेत नाही. या असल्या प्रवृत्तींमुळेच महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटकात सरकार कोणाचेही येवो, मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर कोणीही बसो, पण त्या कन्नडीगांचा मराठी द्वेष मात्र लगेच उफाळून येतो. किंबहुना हा द्वेष करूनच आपली खुर्ची पक्की करण्याचे कानडी धोरण आहे. ज्या बेळगावला महाराष्ट्रात यायचे आहे, त्याच बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी बनवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केली आहे; परंतु कुमारस्वामींनी थोडे इतिहासात डोकावले पाहिजे. कर्नाटकची राजधानी असलेल्या बंगळूरु शहरात छत्रपती शिवरायांचे वडील शहाजीराजे भोसले यांचीच सत्ता होती. पेशवाईच्या काळात बेल्लारीपासून ते सीमा भागातील जमखंडी, मुधोळ ही संस्थानेही मराठय़ांचीच होती. खुद्द बेळगावातला शहापूरचा भाग सांगली संस्थानात होता. कर्नाटकची सत्ता सीमा भागावर नव्हतीच. शूर मराठय़ांनीच टिपू सुलतानच्या क्रूर अत्याचारातून कन्नड जनतेची सुटका केली होती. छत्रपती शिवरायांचे बंधू व्यंकोजीराजे यांच्याकडे बंगळूरु-तंजावरचा प्रदेश होता. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या मुद्रा कर्नाटक राज्यात ठिकठिकाणी आहेतच. मराठय़ांचा हा इतिहास कर्नाटक सरकारला पुसून टाकता येणारा नाही. आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या वेळी, कर्नाटकला भूगोल आहे, इतिहास नाही. जो इतिहास घडवला तो मराठय़ांनीच, असे म्हटले होते आणि ते सत्यही आहे. सत्तेच्या बळावर सीमा भागातल्या मराठी संस्कृती आणि भाषेचा इतिहास नादान कर्नाटक सरकारला कधीच बदलता येणार नाही. मुळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट विषयात मनमानी पद्धतीने प्रस्ताव आणून बेळगावला दुसरी राजधानी बनवण्याचा निर्णय कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना घेता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकारनेही ताबडतोब याबाबत हस्तक्षेप करून कर्नाटकच्या या प्रस्तावाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप नोंदवला पाहिजे. या विषयात कोणीही श्रेयवादासाठी महाराष्ट्राचा घात करण्याचा नेहमीचा दुटप्पीपणा करू नये. राजकारण बाजूला ठेवून संपूर्ण महाराष्ट्राने एकजूट दाखवण्याची हीच वेळ आहे. पक्षभेद विसरून सर्वांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. कुमारस्वामी म्हणतात, बेळगावच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी करण्याचा प्रस्ताव गेली १२ वर्षे सरकारच्या विचाराधीन होता. मी २००६ मध्ये मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव अमलात कसा आणता येईल, याचा मी आता गांभीर्याने विचार करत आहे. या कुमारस्वामींच्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय? बेळगावला उपराजधानी घोषित करून एकप्रकारे त्यावर कर्नाटकचा हक्क सांगण्याचाच हा प्रकार आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रात कानडी बांधव गुण्यागोविंदाने नांदतच आहेत. मात्र, सीमा भागात मराठी बांधवांची मुस्कटदाबी करून सीमावाद न्यायालयात असताना मराठीबहुल असलेल्या बेळगाववर असा पुन: पुन्हा हल्ला चढवणे हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. ५०-६० वर्षापूर्वी तेव्हाच्या सरकारने ज्या चुका केल्या त्याची शिक्षा आजही कर्नाटकातील मराठी बांधव भोगत आहेत. बहुसंख्य मराठी असलेली गावेच तर महाराष्ट्र मागतो आहे. महाराष्ट्रात जावे ही सीमा भागातील मराठी भाषक गावांची लोकभावना आहे. कन्नड लोक मराठी भाषकांची छळवणूक करतात. म्हणूनच सीमावादाचा हा खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात असताना, तरी कर्नाटक सरकारने अशी आततायी भूमिका टाळायला हवी. बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी करण्याचा निर्णय घेणे हा सरळसरळ न्यायदेवतेचा, सीमा भागातील लाखो मराठी बांधवांच्या लोकभावनेचा अपमान आहे. कर्नाटकातील सरकार मग ते काँग्रेसचे असो, भाजपचे असो की देवेगौडांच्या जनता दलाचे; या प्रत्येक सरकारने आपला मराठी द्वेष दाखवून दिला आहे. म्हणूनच आता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आपला निषेध, आक्षेप नोंदवला पाहिजे. सीमा भागातील मराठी बांधवांची बेळगावच्या मुद्दय़ावर मात्र भक्कम एकजूट आहे, हे मराठी भाषकांशी द्रोह करणा-यांना दाखवून देण्याची हीच वेळ आहे.