सोशल मीडियावर आणीबाणी

आणीबाणीची परिस्थिती आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास किंवा देशांतर्गत तणाव निर्माण झाल्यास फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडियांवर बंदी आणण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.तणावाच्या काळात अफवा रोखता याव्यात आणि परिस्थिती नियंत्रणात राहावी म्हणून सरकार हे पाऊल उचलत असून त्यासाठी केंद्राने माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून सल्ला मागितला आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया यातील स्पर्धा, मतभिन्नता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर याचा विचार करता हे केव्हा ना केव्हा तरी होणारच होते, हे निश्चित. प्रसारमाध्यमे विकली गेली, राजकीय पक्षांच्या हातात गेली, अशी टीका होत असली तरी किमान मुद्रीत माध्यमांमध्ये तरी सारासार विचार करूनच वृत्त आणि मतं- मतांतरे आजपर्यंत प्रकाशित होत आहेत; परंतु सोशल मीडियावर कसलाही विचार न करता बेधडक व्यक्त होण्याची जी अहमहमिका चालली आहे, त्यातून तेढ, तणावाचे प्रकार घडत आहेत. हे समाजास घातक आहेत. त्यामुळे तणावग्रस्त परिस्थितीत आणि आणीबाणीच्या काळात त्यांच्यावर बंदी आणली तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको की भुवया उंचावायला नकोत. ती काळाची गरज म्हणून स्वीकारावी लागेल. या बंदीचा आणि इंदिरा गांधींनी आणलेल्या आणीबाणीच्या काळातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावरील बंदीची तुलना होऊ शकत नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर येऊ घातलेली बंदी ही आणीबाणी म्हणून समजून घ्यावे लागेल.राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा नागरी सुरक्षेला धोका असेल तेव्हा सोशल मीडियाचे सर्व अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे दूरसंचार मंत्रालयाने या संदर्भात माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने या संदर्भात १८ जुलैला टेलिकॉम ऑपरेटर, भारती इंटरनेट सेवा प्राधिकरण, सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आदी दूरसंचार कंपन्यांना पत्र पाठवले आहे. सोशल मीडियावरील बंदी बाबतची विचारणा केली आहे. याशिवाय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने विधी खात्याचाही सल्ला मागवला आहे.माहिती व तंत्रज्ञान कायदा ६९ ए अंतर्गत सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याचा सरकारला अधिकार असल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक राज्यांत गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअ‍ॅपसह विविध अ‍ॅपवरून अफवा पसरत आहेत. त्यामुळे जमावाने लोकांची हत्या केल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप सर्वाधिक वापरले जात असून त्यावरूनच सर्वाधिक अफवा पसरविल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि शांततेसाठी या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.व्हॉटसअ‍ॅप आणि फेसबुकवरून अफवांचे प्रमाण फार वाढले आहे. त्याचे दुष्परिणाम लगेच दिसून येतात. अशा अफवा पसरवणा-यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही की कसले निर्बंध लागत नाहीत. एकाने अफवा पसरवली की दुसरा डोळे झाकून त्यावर विश्वास ठेऊन त्याला लाईक करतो आणि फॉरवर्ड करतो. कित्येक मान्यवरांच्या मृत्यूच्या बातम्या या व्हॉटसअ‍ॅपवरून गेल्या चार वर्षात पसरवल्या गेल्या आहेत. यामध्ये अभिनेता आणि लेखक कादर खान, शक्तिकपूर, मराठी अभिनेता सचिन खेडेकर यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांच्या मृत्यूच्या खोटय़ा बातम्या पसरवल्या गेल्या आहेत. हे योग्य नाही. प्रसारमाध्यमे किंवा वर्तमानपत्रे कोणत्याही गोष्टींची शहानिशा केल्याशिवाय वृत्त प्रकाशित करत नाहीत. पण सोशल मीडियावरून मनात आले की लिहिले आणि व्हायरल केले असे प्रकार होतात. ख-याचे खोटे, खोटय़ाचे खरे अशा प्रकारांमुळे नेमके सत्य काय याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण केली जाते. त्यामुळे अशी बंदी केव्हा ना केव्हा ती येणारच होती. सरकारने वेळीच याचा विचार केला हे योग्य म्हणावे लागेल. वास्तविक सत्तेवर आलेले मोदी सरकार हे सोशल मीडियाच्या वापरावरून सत्तेवर आलेले आहे. सोशल मीडियाला मोठे करून आणि अन्य मीडियाकडे पाठ फिरवून किंवा दुर्लक्ष करून हे सरकार मोठे झाले हे जगजाहीर आहे. किंबहुना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ओळख सोशल मीडियाचे प्रॉडक्ट अशीच आहे.त्यामुळे याच मोदी सरकारने निर्माण केलेला सोशल मीडियाचा भस्मासूर त्यांच्याच डोक्यावर हात ठेवायला लागला तेव्हा सरकारला हा कटू निर्णय घ्यावा लागतो आहे. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या मुले पळवणा-या टोळीच्या नावाखाली पसरवलेल्या बातम्यांमुळे ठिकठिकाणी झालेल्या हत्या हा सोशल मीडियाचा दुरुपयोग आहे. गोमांस, गोहत्या यावरूनही अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत, त्याला सोशल मीडिया जबाबदार आहे. सोशल मीडियाचा वापर हा फक्त चर्चेत राहण्यासाठी केला जातो. गॉसिपिंग, अफवा पसरवून हा मीडियाकाहीतरी खळबळजनक पसरवण्यात मग्न झालेला आहे. या खळबळजनक वृत्ताची नशा या मीडियाला चढलेली आहे. त्यामुळे स्फोटक आणि तणाव निर्माण करणारी वृत्ते, माहिती या मीडियावरून बिनधास्त पसरवली जाते. या व्हॉटसअ‍ॅप आणि फेसबुकवर जे ग्रुप बनवले जातात ते एका विशिष्ट हेतूने बनवले जातात. विशिष्ट जाती आणि धर्माच्या नावाचे ग्रुप बनवून या ग्रुपवर केल्या जाणा-या चर्चा म्हणजे कट-कारस्थानच म्हणावे लागेल. कोणीतरी काहीतरी अफवा पसरवतो आणि त्यावरून चर्चा तापत जाते. दंगा, आंदोलन उभे राहते. ही विकृती फार वाढीस लागली आहे. हे प्रकार गेल्या चार वर्षात वाढले आहेत. नरेंद्र मोदी सोशल मीडियामुळे लोकप्रिय झाले म्हणून प्रत्येकाने या मीडियाचा वापर करण्याचे ठरवले आणि वाटेल तसा वापर या मीडियाचा होऊ लागला. सात वर्षापूर्वी मुंबईत एक चांगले आंदोलन फेसबुकवरून उभे झाले होते. ते म्हणजे मिटर डाऊन. रिक्षा-टॅक्सीचालकांची मुजोरी मोडून काढण्यासाठी एक दिवस कोणीही टॅक्सी-रिक्षाने जायचे नाही, असे आवाहन केले गेले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. अशी आंदोलने आता दुरापास्त झालेली आहेत. त्याचा दुरुपयोग होताना दिसतो आहे. त्यामुळे ही आणीबाणी आता अटळ आहे.