भ्रष्टाचाराचे आगार सिडको

गेल्या ४० वर्षात सिडकोने बांधून विक्री केलेली घरे आणि दुकानांच्या एकूण १८ हजार १२ फायली गहाळ झाल्या आहेत, अशी माहिती प्रसिद्ध झालेली आहे. सिडकोच्या एकूणच कामाबाबत गेल्या काही वर्षापासून संशयाचे वातावरण आहे.सिडकोचे ब्रिद हे जरी शहरे वसवणारी कंपनी किंवा शहरांचे शिल्पकार असे असले, तरी प्रत्यक्षात ते भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेले आहे. राजकीय पक्षांचा अड्डा बनलेला असून भूखंड घोटाळे करून आपल्या पदरात सतत काहीतरी पाडून घेण्यासाठी केलेली ती यंत्रणा तयार झालेली आहे. हपापाचा माल गपापा या प्रकारे प्रत्येकजण सदनिका, भूखंड वेगवेगळ्या कारणाने या शहर वसवण्याच्या नावाखाली मागत असतो. त्यामुळे असे घोटाळे होणे स्वाभाविकच आहे. आता जवळपास १८ हजार फायली गहाळ झाल्यामुळे अनेकांच्या मालकीहक्क, हस्तांतरणापासून अनेक गोष्टींचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे हा प्रकार चुकून झाला की मुद्दाम असा प्रश्न आहे. सिडकोच्या दक्षता विभागाने याची दखल घेत कारवाई सुरू केल्याने सिडकोत खळबळ माजली आहे. यामुळे दोन हजार कोटींहून अधिक अवैध विक्रीचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सिडकोच्या इस्टेट म्हणजे शहर सेवा विभागातील अधिका-यांनी जूनमध्ये माहिती अधिकारात दिलेल्या अहवालात फाइल्स गहाळ झाल्याबाबतची वस्तुस्थिती नमूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू मिश्रा यांना ही माहिती सिडकोच्या सांख्यिकी विभागाने दिली आहे. त्यामुळे एकप्रकारे ही गुन्ह्याची कबुलीच म्हणावी लागेल. मात्र माहिती अधिकारात दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा दावा सिडकोच्या जनसंपर्क अधिका-यांनी केला आहे. हे जखमेवर फुंकर घालण्याचे काहीही आता कारण उरलेले नाही. सिडकोने सन १९७५ पासून आजतागायत १ लाख ३८ हजार ५०५ घरे व दुकानांची निर्मिती नवी मुंबईत केली आहे. यापैकी १ लाख ३५ हजार ५९५ सदनिका व दुकाने विकल्या गेल्या आहेत. २ हजार ९१० सिडकोकडे सदनिका व दुकाने पडून आहेत. सिडकोकडे शिल्लक असलेल्या घरे व दुकानांचा आढावा शहर सेवा विभागाने घेतला असता सिडकोने विकलेल्या घरे व दुकानांपैकी केवळ ८६ हजार १७७ फाइल्स या परिपूर्ण असल्याचे त्यांनी सिडको व्यवस्थापनाला कळविले आहे; परंतु सिडकोने विक्री केलेल्या सदनिका व दुकानांच्या १८ हजार १२ फाइल्स गायब असल्याचे शहर सेवा विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. ही चिंतेची बाब आहे. एक फाईल एका सदनिकेची असे गृहीत धरले तर १८ हजार सदनिका किंवा कुटुंबीयांच्या मालकीचा हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. यातून थोडी असुरक्षितताही निर्माण झालेली असून एकूणच कारभाराने फार मोठा घोटाळा समोर येण्याची चिन्हे आहेत. कदाचित हे फक्त एक टोक असू शकते. यातून फार मोठा सदनिका घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सिडकोच्या दक्षता विभागाने त्याबाबतचा अहवाल सिडको व्यवस्थापनास दिला आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर सिडकोतील फायली गायब होण्यामागे काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्न व्यवस्थापनाला पडला आहे. या फायली गहाळ होण्यामागे सिडकोतील मोठे अधिकारी व कर्मचा-यांचा हात असल्याची चर्चा सिडको वर्तुळात आहे. अर्थात हे फक्त अधिकारी, कर्मचारी यांचे काम आहे की कोणी राजकीय शक्ती यात समाविष्ट आहेत याचा नवा आदर्श आता बाहेर येणे गरजेचे आहे. पण यामुळे फार मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येणार आहे हे निश्चित. सरकार बदलले तरी अधिकारी सातत्याने आहेत तिथेच आहेत. कोणी कोणाला विचारत नाही. सरकारचे लक्ष नाही. त्यामुळे हे सिडकोचे अधिकारीच मालक झाल्याचा प्रकार आहे. त्यातून हा घोटाळा झाला असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये आश्चर्याची बाब म्हणजे सिडकोच्या पणन विभागाने विक्री केलेल्या घरे व दुकानांच्या ३१ हजार ४०६ फायली सिडकोच्या मूळ रेकॉर्डशी जुळत नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे ३१ हजार ४०६ फायलींद्वारे सिडकोच्या सदनिका व दुकानांची अवैध विक्री झाली असण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने सिडकोच्या अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहेत. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात फायली गहाळ झाल्याबाबतचा अहवाल सिडको व्यवस्थापनाकडे उपलब्ध असतानाही याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई संबंधित विभागातील अधिका-यांवर न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सिडकोतील १८ हजार १२ फायलींना पाय फुटून त्या गायब होऊनही सिडको व्यवस्थापनाने याबाबतची तक्रार अद्याप पोलीस ठाण्यात दिलेली नाही. मात्र जनसंपर्क विभागाने याबाबत केलेला खुलासा संभ्रमात पाडणारा आहे. सिडकोतून १८ हजार फायली गहाळ झाल्याचा आकडा चुकीचा असून यापैकी अनेक फायलींचा शोध लागला असल्याचे सिडकोचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे यांनी म्हटले आहे. माहिती अधिकारात देण्यात आलेली माहिती चुकीची असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून सिडकोने आतापर्यंत बांधलेल्या सदनिका व घरांचा डेटा एकत्रित करण्याचे व शोधण्याचे काम धृव कन्सल्टन्सीला एप्रिल महिन्यात दिले होते. सिडकोचे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी गत महिनाभरापासून सिडकोतील अधिका-यांना शासन निर्णयानुसार फायलींची ए, बी, सी, डी नुसार वर्गवारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या प्रत्येक विभागात फायलींच्या वर्गीकरणाचे काम जोमाने सुरू आहे. त्यात सिडकोच्या अनेक गहाळ फाइल्स आढळून आल्याचे मोहन निनावे यांनी सांगितले. असे असेल तर माहिती अधिकारात मागवलेली माहिती चुकीची का दिली म्हणून त्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. अर्थात अशी चुकीची माहिती कोणताही अधिकारी लेखी स्वरूपात देण्याचे धाडस करणार नाही. सिडकोतील फायलींची वर्गवारी न करणा-या विभागप्रमुखांना सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांनी भर बैठकीत खडे बोल सुनावून फैलावर घेतल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. तसेच, काही विभागप्रमुखांना आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल बैठकीबाहेर जाण्यास भाग पाडले होते. व्यवस्थापकीय संचालकांच्या या आदेशानंतर सिडकोतील फायलींची स्वच्छता मोहीम जोरदार सुरू आहे. पण हे सगळे घोटाळा दडपण्याचे प्रयत्न नाहीत ना, असे वाटू लागले आहे. पण एकूणच यातून सिडको हे भ्रष्टाचाराचे आगार होताना दिसत आहे.