रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या शिफारसी वास्तवात शक्य आहेत का?

देशात २०१९ साली पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात, तर उरलेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०२१ साली घेण्यात याव्यात, असा अहवाल भाजपचे उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांनी पंतप्रधानांना सादर केला आहे. हा अहवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित थिंक टँक असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने तयार केला आहे. त्यामुळे या प्रबोधिनीने केलेल्या शिफारसी अमलात आणणे कितपत शक्य आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.कोणत्याही बाबतीत आशावादी राहुन आदर्शवाद मांडणे हे संघाला नवे नाही. पण लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेऊन खर्चाला आळा घालण्याचा प्रस्ताव पुढे कितपत सरकतो हा प्रश्न आहेच. हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने स्विकारला तर त्याचा राजकीय फायदा कोणाला होईल हा भाग वेगळा आहे, पण देशाला फायदा होणार असेल आणि वारंवार निवडणुकांना सामोरे जावे लागत नसेल तर या शिफारसी मान्य करायला काहीच हरकत नाही.लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका यामध्ये तफावत असण्याचे मुख्य कारण असे आहे की आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर, देशाचे संविधान तयार झाल्यानंतर जी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली त्यामध्ये लोकसभा निवडणुका एकदम शक्य झाल्या. पण विधानसभांच्या निवडणुका या जसजशी राज्यांची नवनिर्मिती होत गेली तसतसे प्रत्येकाचे वेळापत्रक बदलत गेले. आज अस्तित्वात असलेल्या सगळ्याच राज्यांची निर्मिती एकदम झालेली नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक वेगवेगळे होत गेले आहे.दुसरे असे की अनेक राज्यांमध्ये अनेकवेळा अस्थिर सरकारे आलेली आहेत, त्रिशंकू कौल मतदारांनी दिलेला आहे, राष्टÑपती राजवट काही महिन्यांसाठी लागू झालेली आहे, मुदतपूर्व निवडणुका घेणे भाग पडलेले आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्यात मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या तर त्या राज्यांची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाणे शक्य आहे. त्यामुळे आज जरी निम्म्या राज्यांच्या निवडणुका एकदम लोकसभेच्या बरोबर घेण्याचे धोरण आखले तरी पुढच्या निवडणुका सगळ्यांच्या एकदम होतीलच याची खात्री देता येणार नाही. एखाद्या राज्याचे सरकार एखाद्या कारणाने बरखास्त झाले तर त्या राज्यात नंतर काय करायचे? कालावधी पूर्ण होईपर्यंत दुसरा पर्याय काय ठेवायचा किंवा तोपर्यंत राष्टÑपती राजवट राबवायची का असा यातून प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे या सूचना किंवा शिफारसी आदर्श असल्या तरी त्या वास्तवात कायमस्वरूपी येणे शक्य होणार नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रत्येकवेळी एकत्रित घेणे म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसारखे सोपे नाही.एक देश, एक निवडणूक या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्था असलेल्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीने भाजपचे उपाध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या पुढाकाराने जानेवारी महिन्यात दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये एक देश, एक निवडणूक या विषयावर विचारमंथन करण्यात आले. चर्चासत्रात देशभरातील १६ विद्यापीठे आणि विविध संस्थांचे २९ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात विचार करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आला आहे. भाषणात किंवा आपला पेपर एखाद्या परिषदेत सादर करताना नेहमीच आदर्शवाद मांडला जातो, पण प्रत्यक्षात ते शक्य असतेच असे नाही. आपल्याकडे अनेक कायदे, नियम असे आहेत की ते कागदोपत्री ठिक असले तरी प्रत्यक्षात ते राबवणे शक्य होत नाही. त्यात आपल्याकडे लोकशाही म्हणजे अतिलोकशाहीच आहे. त्याचा परिणाम स्पष्ट कौल मिळण्याचे प्रमाण फार कमी असते. अनेक पक्ष, प्रादेशिक पक्ष, अपक्ष अशा भाऊ गर्दीत हे शक्य होईल असे वाटत नाही. किंबहुना या शिफारसी स्विकारल्या आणि एकदम निवडणुका घेण्याचा प्रयोग केला तरी तो प्रत्येकवेळी यशस्वी होणार नाही.या अहवालात मध्यावधी निवडणूक आणि पोटनिवडणूक टाळाव्यात, असे म्हटले आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास त्याचवेळी नव्या सरकारच्या समर्थनार्थ विश्वासमत मांडणे गरजेचे होईल, त्यामुळे मुदतीपूर्वीच संसद सभागृह बरखास्त होण्याची स्थिती टाळता येईल. काही कारणास्तव एखादी जागा रिक्त झाल्यास त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक न घेता आधीच्या निवडणुकीत दुसºया स्थानावर असलेल्या उमेदवारास त्याजागी विजयी म्हणून घोषित करता येईल, असे म्हटले आहे. पण हा जनमताचा कौल राहणार नाही. एखादी जागा रिक्त झाल्यामुळे दुसरºया क्रमाकांवरचा विजयी घोषित करणे म्हणजे ज्याला जनतेने नाकारले आहे त्याला निवडून देणे, विजयी घोषित करणे असा प्रकार होईल. विजयी उमेदवार एखाद्या कारणाने अपात्र ठरला, त्याने बोगस माहिती दिली किंवा अन्य कारणाने तो अपात्र ठरला तर दुसºया क्रमांकावरचा उमेदवार घोषित केला तर चालेल. पण अनुकंपा तत्वावर निवडणूक होणार असेल, एखाद्या सदस्याच्या मृत्यूमुळे ही जागा रिक्त झाली असेल तर त्याबाबत हा निकष योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे पोटनिवडणूक टाळणे शक्य होणार नाही. कदाचित याचा दुरुपयोगही होऊ शकतो हे लक्षात घ््यावे लागेल. देशात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पण ही तरतूद कायमस्वरुपी राबवणे शक्य होणार नाही. सर्वात प्रथम काही राज्यांच्या मुदतपूर्व आणि काही राज्यांची मुदत वाढवून एक तारीख निश्चित करावी लागेल. त्यामुळे पहिला दुसरा टप्पा आयोजित करण्यापूर्वीच अंदाधुंदी माजेल.नीतीआयोगाने केलेल्या शिफारशींचा विचार या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०१९ साली घेण्यात याव्यात, तर उरलेल्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०२१ साली घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. हे प्रत्यक्षात राबवणे शक्य होणारे नाही. त्यामुळे जो प्रकार आणीबाणीच्या अगोदर इंदिरा गांधींनी केला होता तसाच प्रकार इथे घडण्याची शक्यता आहे. इंदिरा गांधींनी त्याकाळात लोकसभेची मुदत वाढवली होती आणि निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. त्याचा परिणाम त्यांना भोगावा लागला. त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे वाटते.देशात वारंवार होणाºया निवडणुकांमुळे सरकार आणि राजकीय पक्षांचा बहुतांश वेळ हा त्यातच जातो आणि भरमसाट पैसाही त्यात खर्च होतो. त्यामुळे एकूणच विकासाच्या प्रक्रियेस खीळ बसते. त्यावर उपाय म्हणून देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, जेणेकरून वेळ आणि पैसा दोहोंचीही बचत होईल, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या एक वषार्पासून सातत्याने मांडले आहे. या मुद्द्यावर देशभरात सामाजिक, राजकीय अभ्यासक आणि सामान्य जनतेमध्ये चर्चा व्हावी, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले होते. त्यानंतरच म्हाळगी प्रबोधिनीने यावर मंथन घडवून आणले. पण त्यात केलेल्या शिफारसी वास्तवात आणणे शक्य होईल असे वाटत नाही.

अण्णांचे फसलेले आंदोलन

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शहीद दिनाचा मुहूर्त साधून दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर २३ मार्चपासून ११ मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे अक्षरश: या आंदोलनातून त्यांना काढता पाय घेण्याची वेळ आली. फक्त आपले उपोषणास्त्र वाया जाऊ नये म्हणून त्यांची सातव्या दिवशी चर्चा सफल झाली, मागण्या मान्य झाल्या असे दाखवून उपोषण सोडण्याची नामुष्की अण्णांवर आली. एकूणच अण्णांचे हे आंदोलन फसले होते, यात शंकाच नाही.अण्णा हजारेंना २०११ च्या ऑगस्ट महिन्यात जो प्रतिसाद संपूर्ण भारतातूनच नव्हे तर जगातून मिळाला होता त्याच्या पाच टक्केही प्रतिसाद या आंदोलनात मिळाला नाही. त्यामुळे अण्णांची अवस्था ‘रोज मरे, त्याला कोण रडे’ अशीच झाली म्हणावी लागेल. २०११ च्या आंदोलनात देशभरातून मातब्बर लोक अण्णांच्या मागे उभे होते. आज त्यातले कोणीच त्यांच्यासोबत नाहीत. सगळे एकापाठोपाठ बाहेर पडले आणि अण्णा एकाकी झाले. २०११ ला अण्णांना जी व्यापक प्रसिद्धी मिळाली होती त्यात सोशल मीडियाचा भाग फार मोठा होता. तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाचाही अप्रत्यक्ष पाठिंबा अण्णांना होताच. याशिवाय किरण बेदी, बाबा रामदेव, मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल अशा अनेक दिग्गजांचा त्यांच्या व्यासपीठावर वावर होता. त्या सर्वानी भाषणे करून, वातावरण पिंजून काढले होते. अण्णांच्या समर्थनार्थ देशभरातून मेणबत्ती मोर्चे निघत होते. जिथे तिथे ‘मै अण्णा हूँ’च्या टोप्या झळकत होत्या. तत्कालीन भ्रष्ट काँग्रेस विरोधातील चीड या आंदोलनातून अण्णांनी आणि त्यानिमित्ताने देशभरातील जनतेने व्यक्त केली होती. त्यामुळे २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवरून जाणार हे निश्चित झाले होते. त्यावेळी अण्णांची तुलना तेव्हा महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण यांच्याशी केली जात होती. अण्णांच्या राळेगणसिद्धीतील अतिउत्साही लोकांनी अण्णा हजारे यांना महात्मा ही पदवीही बहाल केली होती. मात्र यावेळच्या आंदोलनाला ना गर्दी होती, ना मागण्यांमध्ये काही दम होता. अण्णांनी नेमके कशासाठी आंदोलन केले होते हेही निश्चित नव्हते. त्यामुळे हे आंदोलन म्हणजे केवळ दिखावा असल्याचे चित्र समोर आले. तशी या आंदोलनाची दखल ना सत्ताधा-यांनी गांभीर्याने घेतली, ना विरोधकांनी. याचे कारण अण्णांचा हट्टीपणा आणि विसंगत वागणे याला राजकीय पक्ष आणि जनताही कंटाळलेली दिसली. त्यांनी आपली विश्वासार्हता गमावल्याचे हे द्योतक आहे. अशावेळी हार्दिक पटेलने केलेले आरोपही खरे वाटावेत अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यासारखे चित्र दिसले. हे उपोषण भाजपने अण्णांसाठी आयोजित केले होते काय असा मुद्दा हार्दिक पटेलने उपस्थित केला होता. त्यात तथ्य आहे असे वाटल्यास नवल नाही. पण रामलीलावरील आंदोलन म्हणजे फार्स होता असे म्हणावे लागेल. यामागचे नेमके कारण अण्णांची मते स्पष्ट नसणे हे आहे. प्रत्येकवेळी दुटप्पीपणाची भूमिका घेणे आणि बोलतील एक, करतील भलतेच अशा विसंगत वागण्यामुळे अण्णांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, असेच म्हणावे लागेल. अण्णांनी आजवर जेवढी आंदोलने केली त्यात साधारणपणे ते ९ दिवसांपर्यंत उपोषण करतात, हे प्रत्येकवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांचे हे नवरात्र पूर्ण झाले की आपोआप ते उठणार हे सरकारने जणू गृहीतच धरले होते. फक्त अण्णांचा पूर्वीचा स्टॅमिना राहिला आहे का हे बघायला गिरीष महाजन अधूनमधून रामलीलावर जात होते, असे दिसते. एकदा उपोषण मागे घेण्याचा दिवस निश्चित झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले आणि त्यांनी हे उपोषण संपवले. पण हे सगळे पोरकटपणाचे आणि हास्यास्पद असेच वाटले. आंदोलनाला धार दिसलीच नाही. २०११ मध्ये अण्णांनी धारदार आंदोलन करून दाखवले होते. त्याच अण्णांवर आंदोलनाचे मैदान सोडण्याची वेळ आली. धारदार आंदोलन म्हणजे पंधराच दिवसांपूर्वी मुंबईत आलेल्या शेतक-यांचा मोर्चाचे उदाहरण द्यावे लागेल. त्याअगोदर अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि शिस्तबद्धपणे निघालेले राज्यातील ५५ मराठा मोर्चे यांचा उल्लेख करावा लागेल. असा कुठलाही प्रामाणिकपणा या अण्णांच्या आंदोलनात दिसला नाही. अण्णांच्या मागण्यांमध्ये काही नावीन्य नव्हते. त्याचप्रमाणे उपोषण सोडताना अण्णांनी नेमके काय पदरात पाडून घेतले हेही अनाकलनीय आहे. यावेळी राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी अण्णांच्या बेमुदत उपोषणाची दखल घेण्याचे टाळल्यामुळे या आंदोलनाचा मोदी सरकारवर हवा तसा दबाव निर्माण झाला नव्हता. रामलीला मैदानावरही रोजची गर्दी अडीच हजार ते पाचशे दरम्यान असल्याने आंदोलनाची धग जाणवत नव्हती. मोदी सरकारनेही दुय्यम मंत्र्यांना वाटाघाटीसाठी जुंपून त्यातले गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. या पार्श्वभूमीवर गेले सात दिवस अण्णा हजारे तसेच केंद्र व राज्य सरकारने नेमलेले प्रतिनिधी गिरीश महाजन यांच्यात मागण्यांतील लहान-सहान मुद्दय़ांवरून रस्सीखेच सुरू होती. सहा दिवस झाल्यानंतर गिरीश महाजन मुंबईला निघून गेले आणि गुरुवारी दुपारी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत अण्णांचे उपोषण संपविण्यासाठी दिल्लीला परत आले. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री आणि अण्णा यांच्यात संवाद होऊन उपोषण संपविण्याच्या दृष्टीने मार्ग निघाला. मोदी सरकारने मान्य करावयाच्या मागण्यांच्या मसुद्याला सकाळी अण्णांनी त्यांना हव्या तशा दुरुस्त्या करून संमती दिली होती, याचा अर्थ अण्णांनीच आखाडय़ात पाठ टेकली होती. उपोषण सोडताना पुन्हा ६ महिन्यांचा अल्टिमेटम दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. मग अशा उपोषण समाप्तीला मागण्या मान्य झाल्या कसे म्हणता येईल. हे तर कंडिशनल अ‍ॅग्रिमेंटचे उदाहरण म्हणावे लागेल. आजवर अण्णांनी उपोषणे सोडली ती लिंबूपाणी घेऊन सोडली होती. मागच्या आंदोलनात लहान मुलांच्या हातून ग्लास अण्णांनी घेतला होता. पण गुरुवारी चक्क मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांना पाणी पाजले. हे सगळेच हास्यास्पद झाल्यामुळे या उपोषणाला फसलेले आंदोलन म्हणावे लागेल. त्यामुळे इथून पुढे अशा आंदोलनांद्वारे अण्णा सरकारला वाकवू शकतील अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. लाखो रुपये खर्च करूनही आंदोलनाला गर्दी जमली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन मागे घेतो असे म्हणायची वेळ अण्णांवर आली. त्यामुळे या आंदोलनात सरकारपुढे गुडघे टेकण्याची नामुष्कीच अण्णांवर आल्याचे दिसले.

मुंबईची सुरक्षा असुरक्षित हातात

* सिक्युरिटी गार्डच्या भरतीत गोंधळ
* विनाचौकशी कोणीही होतो गार्ड
* बोगस एजन्सीजची चलती

मुंबई: सुरक्षा रक्षक किंवा सिक्युरिटी गार्ड ही मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्टÑाची एक महत्वाची गरज आहे. परंतु मुंबईसारख्या महानगरात सिक्युरिटी गार्डच्या भरतीत जो गैरप्रकार दिसतो त्यातून स्पष्टपणे जाणवते आहे की मुंबईची सुरक्षा असुरक्षित हातात आहे. यातून एखादे फारमोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे सिक्युरिटी गार्डच्या बोगस एजन्सीजवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलली पाहिजेत.काही नामांकीत कंपन्या सोडल्या तर बहुतेक ठिकाणी कोणत्याही एजन्सीजमार्फत सिक्युरिटी गार्ड पुरवले जातात. प्रत्येक आॅफीस, सोसायटी, मॉल, गृहनिर्माण संस्था यांना सिक्युरिटी गार्ड ही आवश्यक बाब बनलेली आहे. मॉलसारख्या ठिकाणी किंवा मोठमोठ्या कंपन्यांनाही सिक्युरिटी गार्ड पुरवण्यासाठी अनेक एजन्सीज काम करत आहेत. परंतु या एजन्सीजबरोबर अनेक बोगस एजन्सीज काम करताना दिसतात. या कंपन्या तरुणांच्या बेरोजगारीचा आणि असहायतेचा गैरफायदा उठवताना दिसतात. अशा कंपन्या बोरीवली, परेल, एलफिन्स्टन रोड, अंधेरी, नेरुळ, भांडुप येथे मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असलेल्या दिसून येतात.मुंबईत नोकरीसाठी, सिनेमा, टीव्ही सिरीयल अशा आकर्षणाने अनेकजण देशाच्या कानाकोपºयातून येत असतात. कुठे काम मिळाले नाही की रिकाम्या हाताने घरी परत कसे जायचे? त्यामुळे वाटेल ते काम करायला त्यांची तयारी असते. अशा तरुणांना सिक्युरिटी गार्ड हे फार मोठे गाजर दाखवले जाते. स्टेशन आणि स्टेशन परिसरात ठिकठिकाणी भिंतीवर, खांबावर सिक्युरिटी गार्ड पाहिजेतच्या जाहीराती चिकटवल्या जातात. या जाहीरातीत फक्त एक फोन नंबर दिलेला असतो. १२ हजार ते १८ हजार पगारांचे आमिष दाखवले जाते. त्या फोन नंबरवर फोन केल्यानंतर पलिकडून बोलणारा लगेच इंटरव्'ूवला येण्याचे आमंत्रण देतो. त्यासाठी ताबडतोब येण्याची घाई करून पत्ता एसएमएस करतो. त्या पत्त्यावर पोहोचेपर्यंत सतत त्या व्यक्तिचे फोन येत राहतात. आज लगेच जॉईन झालात तर बोनस मिळेल वगैरे आमिष दाखवले जाते. यासाठी इंटरव्'ूवला बोलावलेले ठिकाण म्हणजे भांडूपचा ड्रिम्स मॉल, कधी बोरिवली पूर्वेला, कधी एलफिन्स्टन रोडला, तर कधी अंधेरी पश्चिमेला, नेरूळ स्टेशनजवळ असे बोलावले जाते. इंटरव्'ूव घेण्यासाठी २० ते २५ वयोगटातील मुली असतात. या मुली अर्ज मागवून घेतात. आधारकार्ड, ओळखपत्र मागवून घेतात. लगेच जाइॅनींग करणार का विचारतात. नोकरीची गरज असलेला उमेदवार हो म्हणतो. मग त्याला १५०० ते ३००० रुपयांची मागणी केली जाते. यातील १ हजार डिपॉजीट आणि २ हजार रुपये युनीफॉर्मचे असे सांगितले जाते. इंटरव्'ुवला आलेल्या शंभर मुलांपैकी ५० जण पैसे देऊ शकत नसल्याचे सांगून निघून जातात. २५ जण निम्मे पैसे देण्याची तयारी दर्शवतात तर काही जण सगळे देण्यास तयार होतात. पैसे दिले नाहीत तर जमा केलेले ओळखपत्र, आधारकार्ड ती मुलगी देण्यास नकार देते. तिच्या भोवती गुंडासारखी मुले बसलेली असतात. त्यामुळे मुलाखतीस गेलेले तरूण पैसे काढून देतात. मग त्यांना दुसरे दिवशी सकाळी १० वाजता येण्यास सांगितले जाते. लगेच जॉईनींग करण्याचे आमिष दाखवून दुसºया दिवसावर टोलवले जाते. रजिस्ट्रेशन आणि व्हेरिफीकेशन होणार आहे असे सांगून, युनिफॉर्म आणण्यासाठी १ दिवसा मागितला जातो. दुसरे दिवशी सकाळी ती मुलगी तुमच्या कमरेची मापे घेते, उंची मोजते आणि पवई, खारघर, बेलापूर, अंधेरी इथे जाण्यास सांगते. त्या स्टेशनवर आमचा माणूस तुम्हाला पिकअप करेल आणि साईटवर घेऊन जाईल असे सांगितले जाते. असे अनेकांना सांगून कुठे कुठे पाठवले जाते. तो उमेदवार त्या स्थानकावर तासंतास वाट बघत बसतो. त्यानंतर संध्याकाळपर्यंत तो एजंट भेटायला येतो. युनिफॉर्म मिळाला नाही, उद्या या असे सांगतो. असे चार पाच दिवस खेळवतो. तोपर्यंत त्या तरुणाचे पार त्राण गेलेले असतात. त्याच्याकडे असलेले पैसेही संपलेले असतात. तो वारंवार नोकरी नसली तरी चालेल पण माझे जमा केलेले पैसे परत करा अशी मागणी करतो. असे पैसे घेऊन तरूणांची फसवणूक करण्यात बोरीवली, अंधेरी आणि नेरुळच्या एजन्सीज आघाडीवर आहेत.एलफिस्टन रोडच्या एजन्सीजना माणसे मिळत नसतात. त्यामुळे तिथले एजंट कोणी आला की लगेच त्याला भरती करून घेतात. कुठे सोसायटी, मॉल, कंपनीच्या गेटवर नेऊन बसवतात. एक महिना काम केल्यावर सुपरवाईजर करू असे सांगून आठ तासाऐवजी १२ तास काम करण्यास तयार करतात. पगार राऊंडर महिन्याच्या १० तारखेला देईल असे सांगून काम करून घेतात. दुसरा गार्ड येईपर्यंत हालायचे नाही असे सांगितलेले असते. तुरुण मिळेपर्यंत त्याला खोळंबून ठेवले जाते. १२ तासांनंतर दुसरा गार्ड येण्याअगोदर गेला तर पगार मिळणार नाही अशी भिती घातली जाते. तो तसाच उपाशीपोटी किंवा कोणी काही देईल त्यावर ताटकळत मरगळत केविलवाण्या स्थितीत काम करत राहतो. सुपरवाईजर, राउंडर सारखे बदलत राहतात. त्याला कसलीही पगाराची शाश्वती नसते. त्यामुळे तो कंटाळून काम सोडून निघून जातो.

परप्रांतियांची भरती मोठ्या प्रमाणात

या गार्डसाठी बहुतेक परप्रांतियांची भरती होते. त्यांना कुठेही राहण्याची तयारी असते. त्यामुळे जिथे साईट मिळेल त्याठिकाणी आसºयाला दिवसभर राहण्याची त्यांची तयारी असते. परंतु यातूनच अनेक गैरप्रकार घडताना दिसतात. सुरक्षारक्षकाने फ्लॅटमध्ये घुसून अत्याचार करणे, खून करण्याच्या घटना अनेकदा ऐकायला मिळतात. पुण्यातही अशाच सुरक्षारक्षकाने इंजिनीअर तरुणीवर बलात्कार करुन खून केल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे असे असुरक्षित सुरक्षारक्षक नेमून एजन्सीजकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होताना दिसते.                             कसलेही प्रशिक्षण नाहीकसलेही प्रशिक्षण नसताना असहाय अशा गरीब तरूणांचा, प्रौढ रिटायर्ड व्यक्तिंचा वापर सुरक्षारक्षक म्हणून केला जातो. यात मुंबईची सुरक्षा असुक्षित असल्याचेच दिसते. केवळ युनिफॉर्म घातला म्हणजे तो सुरक्षारक्षक कसा? त्याला पळण्याचे, हत्यार चालवण्याचे, संरक्षण विषयक काही प्रशिक्षण असणे आवश्यक असते. परंतु ज्याचा नेमका ठावठिकाणा नाही अशा असुरक्षित हातात सुरक्षा सोपवण्याचे काम एजन्सीजमार्फत होत असते.

नोकर भरतीचे गाजर नको, कृती हवी

राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये येत्या दोन वर्षात ७२ हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विविध सरकारी खात्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची माहिती दिली.मुख्यमंत्री म्हणतात, येत्या दोन वर्षात ७२ हजार पदे भरण्यात येतील. त्यातील निम्मी पदे पहिल्या टप्प्यात, तर उर्वरित दुस-या टप्प्यात भरली जातील. यापैकी कृषी विभागात २५००, पशुसंवर्धन १०४७, मत्स्य विकास ९०, ग्रामविकास ११ हजार, आरोग्य १० हजार ५६८, गृह ७१११, सार्वजनिक बांधकाम ८३३७, जलसंपदा ८२२७, जलसंधारण २४२३ आणि नगरविकास विभागात १५०० अशी एकूण ३६ हजार पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणार आहेत. पण खरा प्रश्न पडतो तो म्हणजे ही इतकी पदे दीर्घकाळ रिकामी का? आपल्याकडे गेल्या काही दिवसांपासून विशेषत: केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सरकारे आल्यापासून ‘झीरो पेंडन्सी’ हा एक शब्द रूढ झालेला आहे. कामे रखडत ठेवायची नाहीत. ती वेळेवर झाली पाहिजेत, हा त्यामागचा उद्देश आहे. अर्थात हा शब्द फक्त बोलाची कढी अन् बोलाचाच भात अशाप्रकारेच राहिलेला आहे. कामे पेंडिंग पडलेली आहेतच. फायली साचायच्या त्या साचत आहेतच. कारण कोणत्याही कामाबाबत का पेंडिंग राहिले असे विचारले, तर सक्षम अधिकारी नाही, कर्मचारी नाहीत असे ऐकायला मिळते. सक्षम अधिका-यापेक्षा आपल्याकडे प्रभारी अधिका-यांचा भार फार दिसतो आहे. निवृत्त झालेले, बदलून गेलेल्या कर्मचा-यांच्या जागी दुसरा अधिकारी, कर्मचारी नसल्यामुळे कामे प्रलंबित होण्याचे प्रकार पाहायला मिळतात. रोष्टर, आरक्षण अशा विविध कारणांमुळे संबंधित गटातील उमेदवार मिळत नसल्यामुळे भरती राहून जाते. त्यामुळे लोकांची कामे होत नाहीत. हे कुठे तरी थांबले पाहिजे. त्यामुळेच आता दोन वर्षात ७२ हजार म्हणजे येत्या वर्षभरात ३६ हजार पदे भरण्यासाठी कोणती कार्यक्षम यंत्रणा राबवली जाणार आहे हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. सध्या केंद्रातील किंवा राज्यातील भाजप सरकारची ख्याती अशी झाली आहे की घोषणा भक्कम होतात, पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आता ही घोषणा सरकारी नोकरीची केलेली आहे. आगामी वर्षभरात निवडणुका येत आहेत. दीड वर्षानी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत ही पदांची भरती नक्की होणार का? त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकार कधी जाहीर करणार? ही पदे कशी भरणार याची उत्तरे आज सामान्य माणसाला हवी आहेत. ७२ हजार पदे भरणार ही मुख्यमंत्र्यांची घोषणा निवडणुकीतील गाजर ठरता कामा नये. आज जागतिक पातळीवर मंदीचे वातावरण पसरले आहे. आंतरराष्ट्रीय धोरणात होत असलेले बदल, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची विचारसरणी तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत ढकलताना दिसते आहे. खासगी नोक-यांचेही अस्तित्व धोक्यात आहे. अशा परिस्थितीत तरुणांना सरकारने काहीतरी दिलासा देण्याची गरज आहे. तरुण रोजगाराच्या, नोकरीच्या अपेक्षेने वणवण हिंडत आहेत. त्यांना या घोषणेने थोडेसे बरे वाटले असेल, पण ही पदभरती होणार कधी याबाबत साशंकता मनात आहे. विविध खात्यातील अपेक्षित पदांची संख्या जाहीर केली आहे. त्यामध्ये आरक्षणही असणार आहे. परंतु ज्या पदासाठी एकही आरक्षित जागेचा अर्ज आला नाही, तर ती पदे रिकामी न ठेवता अन्य लायक उमेदवारांमधून भरती करण्याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. आज वैद्यक क्षेत्रातील पदभरतीमध्ये आरक्षित वर्गातील उमेदवार नसल्यामुळे अनेक शासकीय रुग्णालयातील पदे रिकामी आहेत. शासकीय महाविद्यालयातील पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय सेवा त्यामुळे अपूर्ण राहताना दिसते. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे रुग्णांना खासगी रुग्णालयांकडे जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये यांच्यातील असंख्य पदे ही अशाच कारणाने रिक्त असल्यामुळे रुग्णांचे हाल होतात. यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ३६ हजार पदे पहिल्या वर्षात भरण्याचे सरकारने ठरवले आणि काही जागांसाठी संबंधित प्रवर्गातील उमेदवार नसेल तर सरकार काय करणार? पदे रिक्त राहण्याचे मुख्य कारण तर हेच असते. अशावेळी अन्य किंवा खुल्या वर्गातून सरळ भरती करण्याबाबत काही निर्णय सरकार घेणार आहे का? याबाबत सरकारने लक्ष घातले पाहिजे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. उमेदवार हातात अर्ज घेऊन उभे आहेत असे चित्र आहे, तर दुसरीकडे विशिष्ट प्रवर्गातील उमेदवार नसल्यामुळे ती जागा रिक्त राहात आहे. अशा रिक्त जागांबाबत काहीतरी निर्णय हा घेतलाच पाहिजे. सरकारी नोक-यांकडे तरुण डोळे लावून बसले आहेत. कारण खासगी नोक-यांचे चित्र अस्पष्ट आहे. अशाश्वत असे आहे. राज्यात ज्या प्रमाणात मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अशा घोषणा झाल्या, त्या प्रमाणात गुंतवणूक होताना दिसत नाही. या गुंतवणुकीवर मोठय़ा आशेने तरुण नजर ठेवून होते. तशी गुंतवणूक झाली तर नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, नोक-यांची दालने उघडतील. पण असे काहीच होताना दिसत नाही. म्हणूनच ही बुधवारी दिलेली ७२ हजार नोकर भरतीची माहिती केवळ घोषणा नको तर प्रत्यक्षात आली पाहिजे. वर्ष दीड वर्षात लागू होणारी आचारसंहिता आणि त्याच्या काळाचा विचार करता, मुख्यमंत्री हे नेमके कसे करणार आहेत हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. आता तरुणांना घोषणेची नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. त्यामुळे या ७२ हजार नोक-यांच्या भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर जाहीर केला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आकडेवारी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून नाही तर प्रत्यक्षात रोजगार देणारी आहे हे सिद्ध करायची आता वेळ आलेली आहे. त्यामुळे नोकर भरतीतील अडचणी दूर करून आणि तांत्रिक अडचणी येणार नाहीत याची खबरदारी घेत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे.

ते सव्वालाख ठरोत सव्वाशेर

शाळांच्या पटसंख्येबाबत किंवा दर्जाबाबत नेहमीच वेगवेगळी आकडेवारी आपल्याला ऐकायला मिळते. पण केरळ सरकारने नुकतीच एक आकडेवारी जाहीर केली आहे ती अत्यंत सुखद धक्का देणारी अशी आहे. ज्याचे अनुकरण सर्वत्र होणे गरजेचे आहे अशी ही आकडेवारी आहे.  यावर्षी खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणारे १ लाख २४ हजार विद्यार्थी कोणत्याही जाती किंवा धर्माचे नाहीत, असे केरळ सरकारने सांगितले आहे. ही बाब अत्यंत स्वागतार्ह असून निधर्मी देशाचा डंका पिटणाºया आपल्या देशात समानतेसाठी जातीधर्मविरहीत समाज निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे हे सव्वालाख विद्यार्थी आता जातीपातीचे राजकारण करुन सामाजिक ऐक्याला बाधा ठरु पाहणारºया सध्याच्या परिस्थितीत हे विद्यार्थी सव्वाशेर ठरावेत अशी अपेक्षा केली पाहिजे. केरळ विधानसभेत बुधवारी प्रश्नोत्तरादरम्यान सीपीएम आमदार डीके मुरली यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, केरळचे शिक्षणमंत्री सी रवींद्रनाथ यांनी ही माहिती दिली. धर्म आणि जात जाहीर न करणाºया मुलांची संख्या यंदा सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ही जमेची बाब म्हणावी लागेल. केरळ सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात शाळेत प्रवेश घेणाºया १.२४ लाख विद्यार्थ्यांनी आपली जात आणि धर्म जाहीर केलेला नाही. जात आणि धर्माचा रकाना त्यांनी रिकामा ठेवला. ही संख्या पहिली ते दहावी इयत्तेत प्रवेश घेणाºया विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची आहे. ही आकडेवारी राज्यातील ९२०९ सरकारी आणि खासगी शाळांमधून जमा केली आहे. आॅनलाईन अ‍ॅडमिशन झाल्याने हे आकडे समोर आले आहेत. पहिलीपासून दहावीपर्यंतच्या सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांनी आपली जात आणि धर्म सांगितला नाही. नव्या पिढीमध्ये अशी सुधारणेची भावना निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. आपल्याकडे प्रत्येक क्रमीक पुस्तकामध्ये प्रतिज्ञा असते. यामध्ये भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असे आपण रोज म्हणतो. पण पान उलटले की सगळे वेगवेगळ्या जातीधर्मात विभागले जातात. शाळेच्या प्रगतीपुस्तकात, शाळेच्या दाखल्यात, शाळेच्या नोंदीमध्ये प्रत्येकाला आपली जात लिहावी लागते. मुले एकमेकांची प्रगतीपुस्तकातील माहिती पाहुन त्यांना विविध जातींचे ज्ञान होऊ लागते. हे अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही प्रतिज्ञा फक्त घोकंपट्टीसाठी करतो, ती अंगी बाणावत नाही. आपली प्रतिज्ञा शाळेत शिकवली जात नाही. शालेय पुस्तकातील फक्त धडे आणि कविता शिकवले जातात. त्याव्यतिरीक्त असलेले संदर्भाचे पान कधी शिकवले जात नाही. आज नागरिकशास्त्राच्या, समाजशास्त्राच्या अभ्यासात प्रतिज्ञा शिकवून समानतेचा धडा देण्याची जबाबदारी शिक्षण खात्याची आहे. त्यामुळेच या शिक्षणव्यवस्थेला जातधर्म न लिहीणाºया मुलांची ही बंडखोरी सव्वाशेर ठरली पाहिजे. खरे तर याची सुरुवात महाराष्टÑातून होणे गरजेचे आहे. आपण महाराष्टÑाचा उल्लेख हा पुरोगामी राज्य म्हणून करतो. पण ते फक्त भाषणापुरते मर्यादीत झाले आहे. पुरोगामीत्व आमचे दिसत नाही. तसे असते तर आमच्याकडे भीमा कोरेगांवसारख्या घटना घडल्या नसत्या. जात धर्म न लिहीण्याची सुधारणा आपल्याकडे फार पूर्वी ३० वर्षांपूर्वी घडलेली आहे. पण त्याचा प्रसार फारसा झाला नाही. साताºयातून एक विद्यार्थी अभियांत्रिकी शाखेचे शिक्षण घेण्यासाठी सांगलीला गेला होता. त्यावेळी अर्जात त्याने धर्म आणि जात या रकान्यात वेगळीच माहिती भरली होती. वेगळी अशासाठी की प्रस्थापितांना अपेक्षित असलेल्या माहितीपेक्षा भिन्न ती माहिती होती. त्याने धर्म या रकान्यात ‘मानवता’ असे लिहीले होते. जात या रकान्यात ‘भारतीय’ लिहीले होते. तर पोटजात रकान्यात ‘पुरूष’ असे लिहीले होते. मानवतेच्या धर्मावतिरीक्त कोणताही धर्म मला माहिती नाही. मी भारतीय आहे हीच एक जात मला माहिती आहे. पोटजात हवीच असली तर ती निसर्गाने विभागलेली आहे त्याप्रमाणे स्त्री किंवा पुरूष यातील मी पुरूष आहे. ही भावना त्या मुलाच्या अंगी इतकी भिनली होती की तो आपल्या मतावर ठाम होता. दहावी बारावीला गुणवत्ता यादीत आल्यामुळे त्याच्याकडे ती जमेची बाजू होतीच. पण त्या महाविद्यालयाला प्रवेश नाकारण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. पण ही जात धर्माची बाब मान्यताप्राप्त जात धर्माप्रमाणे नाही म्हणून त्याचा प्रवेश थांबला होता. मानवता धर्माची नोंद कोणत्याही गॅझेटमध्ये नसल्यामुळे प्रवेश प्रक्रीया थांबली. पण त्या जिद्दी विद्यार्थ्याने हार मानली नाही, प्रवेश घेईन तर भारतीय म्हणूनच. माझ्याकडे भारतीय असल्याचा पुरावा आहे. रेशन कार्डावर माझे नाव आहे. तसा मी हिंदू मुस्लिम, ख्रिश्चन असल्याची नोंद कुठे आणि कशी झाली? कोणी ठरवले मला या धर्माचा आहे म्हणून? प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. पण या पुरोगामित्वाला स्विकारण्याची तयारीही नव्हती. हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि धर्म जात लिहीण्याची सक्ती करता येणार नाही अशा निकालाने त्याचा प्रवेश निश्चित झाला. पण हा विचार त्यानंतर फारसा कोणी केला नाही. त्याला त्या काळात प्रसिद्धीही मिळाली नाही. नव्या पिढीला आपली विभागणी जातीपातीत व्हावी असे वाटत नाही. त्यांना माणूस म्हणून जगायचे आहे. पण आम्ही बेरजेची आणि जातीधर्माच्या आकडेवारीवर स्थापन झालेल्या लोकशाहीची काळजी करतो. त्यामुळे सामाजिक ऐक्यास बाधा येताना दिसते. यासाठीच ही जातीधर्माची व्यवस्था जर आज शेर होऊन आमच्या मानगुटावर बसत असेल तर हे सव्वा लाख विद्यार्थी आणि त्यांचा विचार या शेरास सव्वाशेर होणेअपेक्षित आहे. यासाठी शाळेच्या अर्जाच्या नमुन्यातील जातीधर्माचा रकाना रद्द केला पाहिजे. बस झाली सात आठ दशके आम्ही जातीधर्माचे रकाने भरण्यात वाया घालवली आता. जरा जातीविरहीत समाजाची निर्मिती होऊन मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. त्यासाठी नव्या पिढीने सव्वाशेर बनण्याची गरज आहे. त्याची सुरवात केरळ नामक खालच्या टोकापासून झाली आहे. ती वरवर सरकताना अधिक गतीमान होवो हीच अपेक्षा.

काय चालले आहे विधीमंडळात?

गेल्या काही दिवसांपासून विधीमंडळात जे चालले आहे ते पाहता विकासकामांपेक्षा, राज्याच्या हितापेक्षा राजकारण करून स्वत:ची कातडी वाचवण्याचाच प्रयत्न जोरदार आहे असे दिसते. विधीमंडळातील कामकाज चालवताना सभागृहाचे पावित्र्य पार विटाळून टाकण्याचे प्रकार पहायला मिळत आहेत. महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढणे, निर्णय घेणे हे बाजूला पडताना दिसत आहे आणि आपण कशी बाजी मारून जात आहोत हे दाखवण्याची चाललेली चढाओढ ही सभागृहाला मान खाली घालायला लावणारी आहे तितकेच लोकशाहीचा अपमान म्हणावा लागेल असे चित्र दिसत आहे. विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमेकांचे शत्रू आहेत अशी भावना कोण निर्माण करत आहे? ही अत्यंत चुकीची समजूत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे विचार वेगळे असले तरी ते राज्याच्या हिताचे आणि विकासाचा विचार करणारे असले पाहिजेत. विकासाकडे जाणारे ते दोन मार्ग असले पाहिजेत. पण सध्याचे चित्र म्हणजे दोन विरुद्ध टोकांना घेऊन जाणारे हे मार्ग वाटतात. एक दक्षिणेला तर एक उत्तरेला अशी ही अवस्था आहे. हे लोकशाहीला पोषक नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्हीही राज्याच्या देशाच्या हितासाठी झटत असतात त्यामुळे दोघांनी मिळून निर्णय घ्यायचे असतात, प्रसंगी एकमेकांशी चर्चा करून, एकमेकांना विश्वासात घेऊन पुढे जायचे असते. हे खेळीमेळीचे आणि आदर्श लोकशाहीचे वातावरण का लोप पावत चालले आहे? विरोधकांना बोलायला संधी द्यायची नाही, विरोधकांनी काम बंद पाडायचे, सत्तेत राहणाºयाच घटक पक्षांनी आपली वेगळी चूल मांडली आहे असे भासवत सरकारला विरोध करायचा. हे सगळंच अत्यंत विचित्र आणि हास्यास्पद वाटते. कित्येकवेळा ते पोरकटपणाचे वाटते. या घाईगडबडीत पटापट निर्णय घेऊन टाकायचे, ठराव पास करून टाकायचे हे आदर्श लोकशाहीचे लक्षण नाही. दोन दिवसांपूर्वी महाराष्टÑ विधीमंडळात विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्यावरचा विश्वासदर्शक ठराव ज्या पद्धतीने मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर विरोधकांच्या उमटलेल्या प्रतिक्रिया या अत्यंत लज्जास्पद अशाच आहेत. ही तर मुख्यमंत्र्यांची खोडकर मुलाची खेळी वाटते. त्याची काही गरजच नव्हती. विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणणार याची कुणकुण लागताच त्यापूर्वीच अचानक विश्वासदर्शक ठरावर मांडून तो आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेणे हे अत्यंत पोरकटपणाचे लक्षण वाटते. विरोधकांनी हा ठराव मांडण्यासाठी मागच्या पंधरा दिवसांपासून प्रयत्न चालवले होते. १९ मार्चला त्याची मुदत संपल्यावर तो कधी मांडायचा, त्यावर काय कारवाई करायची याबाबत मुद्दे उपस्थित केले होते. त्याला कसलेही उत्तर न देता थेट विश्वासदर्शक ठराव मांडला आणि तो मंजूरही करून घेतला. हे विरोधकांना डिवचण्याचे तंत्र चांगले नाही. विरोधकांनी अविश्वासाचा ठराव मांडला असता आणि त्यावर मतदान घेऊन तो सत्ताधारी पक्षाने जिंकला असता तर जास्त महत्व प्राप्त झाले असते. विरोधकांनी अविश्वास ठराव मांडला पण तो बहुमताने नाकारला जाणे यासारखे फडणवीस सरकारसाठी मोठे प्रमाणपत्र दुसरे कोणतेच नव्हते. पण ते सरकारला प्रमाणपत्र मिळवण्याची संधी फडवणवीस यांनी गमावली. जेंव्हा जेंव्हा विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास ठरावाचा मुद्दा येतो तेंव्हा तो आपल्या बाजूने झुकवण्याची ताकद सत्ताधारी पक्षाकडे असली पाहिजे. त्यातून सहानुभूती मिळवता आली पाहिजे. २००४ ते २००९ या कालावधीत अण्वस्त्र कराराच्या मुद्यावरून संसदेत मनमोहनसिंग सरकारला विश्वासवदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले होते, तेंव्हा युपीएला पाठींबा देणारे डावे पक्ष विरोधात गेले होते. अमेरिकेच्या दबावाखाली काँग्रेस हे करत आहे असे सांगून अविश्वासाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. रालोआला तेंव्हा अविश्वास प्रस्ताव पारित होईल असे वाटत असताना त्यावर मतदान झाले आणि मनमोहनसिंग यांनी तो शांतपणे जिंकला होता. त्यावेळी सिंग इज किंग अशी सर्वांची प्रतिक्रिया होती. अशीच संधी असताना फडणवीस सरकारने घाईघाईने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला, हा चिडीचा डावच म्हणावा लागेल. त्यामुळे विधीमंडळात नेमके चालले आहे काय असा सवाल निर्माण होतो. जे ठराव घाईघाईने मांडले जात आहेत आणि त्यामुळे जो काही गोंधळ सभागृहात होत आहे ते चांगेल नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक हे परस्परांचे शत्रू नाहीत तर लोकशाहीचा गाडा समर्थपणे हाकणाºया गाड्याची ती दोन चाके आहेत. ही चाके समांतरच आणि बरोबरीने धावावी लागतात. दोघांनी परस्परांचा सन्मान करायचा असतो. हे आज होताना दिसत नाही. सभागृहात ही जी नवीन संस्कृती निर्माण होते आहे ती अत्यंत चुकीची आहे. त्याला कुठे तरी पायबंद बसला पाहिजे. यामुळे अंगात कर्तबगारीपेक्षा राजकीय खोडसाळपणाच जास्त आहे अशी प्रतिमा मुख्यमंत्र्यांची होताना दिसत आहे. सत्ताधाºयांनी एकमेकांचा आदर कसा करायचा असतो ते भाजपच्याच ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडून शिकायची गरज आहे. हा त्यांचाच पक्ष आहे ना, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. भारत पाक १९७१ च्या युद्धानंतर बांग्लादेशची निर्मिती झाली आणि त्यामध्ये इंदिरा गांधींनी जी भूमिका घेतली होती त्याचे मोठ्या मनाने कौतुक अटलजींनी केलेले होते. राष्टÑीय लोकशाही आघाडीचे सरकार १९९९ ते २००४ या काळात वाजपेयी जेंव्हा पंतप्रधान होते, तेंव्हा गुजरातचा भुकंप २००१ च्या २६ जानेवारीला झाला होता. तेंव्हा आपत्ती निवारण मंडळाची स्थापना करण्याचा विचार आला तेंव्हा वाजपेयींनी या मंडळाचे अध्यक्षपद शरद पवार यांचेकडे सोपवले होते. शरद पवार त्यावेळी विरोधक होते. परंतु विरोधकांमध्येही कोण सक्षमपणे काम करु शकतो याची जाण लक्षात घेऊन तिथे पक्षाचा विचार न करता देशहितासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. त्यातील ज्येष्ठत्व आणि श्रेष्ठत्व याचा विचार करुन शरद पवारांकडे ही जबाबदारी दिली. याला म्हणतात आदर्श लोकशाही. आज देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने त्या विचारधारेवर पुढे जाण्याची गरज आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची गरज आहे.

आंदोलनांचा ‘मार्च’

गेल्या काही वर्षांपासून मार्च महिना हा आंदोलनाचा महिना म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. मार्च महिन्यात झालेली गेल्या दहा बारा वर्षांतील असंख्य आंदोलने ही प्रचंड गाजली. त्याला चांगली प्रसिद्धीही मिळाली आणि ती यशस्वीही झाली. त्यामुळे मे महिना जसा सुट्टीचा महिना, डिसेंबर थंडीचा महिना तसा मार्च महिना हा आंदोलनाचा महिना म्हणून ख्याती प्राप्त करताना दिसतो आहे. म्हणूनच मार्चमध्ये कोणती आंदोलने झाली, ती तेव्हाच का झाली आणि मार्च महिना आंदोलनासाठी निवडण्यामागे नेमके काय तत्त्व असावे हे जाणून घेतले पाहिजे.प्रथम यावर्षीच्या मार्च महिन्यांमधील आंदोलनावरून नजर टाकूया. २६ फेब्रुवारीपासून महाराष्टÑ विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. त्याचवेळी अनेक मोर्चे आणि आंदोलने या दरम्यान होणार असल्याच्या घोषणा झाल्या. तशा प्रत्येकच अधिवेशनकाळात मोर्चे आंदोलने होणे हे तसे नवीन नसते. नागपूर अधिवेशन तर दरवर्षी मोर्चा काढण्याचे आणि शक्तीप्रदर्शनाचे ठिकाण झालेले आहे. नागपूर अधिवेशनात येणारे मोर्चे हे सहसा यशस्वी होत नाहीत. याचे कारण थंडीच्या दिवसात काढलेली ती आंदोलकांची सहल असते, असेच चित्र अनेकवेळा पाहायला मिळाले आहे. दुसरे आणखी कारण म्हणजे नागपूर अधिवेशनात नेहमीच आश्वासने दिली जातात आणि मुंबईत गेल्यावर प्रश्न सोडवू असे सांगून त्या आंदोलन, मोर्चाची बोळवण केली जाते. पण, मुंबईत विधानभवनावर आणलेला मोर्चा आणि आंदोलन मात्र विचार करायला लावते. त्यादृष्टीने आपले आंदोलन यशस्वी करण्याचा आंदोलकांना योग्य काळ म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अर्थात मार्च महिना हा योग्य ठरतो. पावसाळी अधिवेशन हे जुलै महिन्यात होत असते, त्यामुळे पावसात गर्दी करायला कोणी येत नाही आणि त्या गैरसोयीत कोणी आंदोलनाच्या भानगडीतही पडत नाही. त्यामुळे मार्च महिना हा आंदोलकांना सोयीचा जातो.यावर्षी सर्वात गाजलेला आणि यशस्वी मोर्चा ठरला तो किसान परिषदेचा. संपूर्ण महाराष्टÑातून नाशिकमध्ये जमून शेतकरी, आदिवासींनी किसान परिषदेच्या लाल बावट्याखाली एक ऐतिहासिक मोर्चा काढला. नाशिक ते मुंबई दररोज सरासरी २५ किलोमीटर चालत काढलेला हा मोर्चा हजारोंच्या संख्येने मुंबईच्या दिशेने आला, तेव्हा सर्वांनीच तोंडात बोटे घातली. प्रसारमाध्यमांना या मोर्चाच्या निमित्ताने ‘कुछ तो है’ असे वाटले. बातमी चालवायला, चघळायला काहीतरी चांगले मिळतेय म्हटल्यावर वाहिन्याही लगेच लालंलाल झाल्या. त्यानंतर या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी एकापाठोपाठ एक अशी विविध पक्ष संघटनांची चढाओढ लागली. अर्थात किसान परिषद या पाठिंब्याने बिलकूल हुरळून गेली असे वाटले नाही. कारण, पाठिंबा त्याला म्हणता येतो की जो सुरुवातीपासून चालत येत दिला असता तर. शिवसेना, राष्टÑवादी, काँग्रेस, मनसे या पक्षांनी मोर्चा मुंबईत दाखल झाल्यानंतर पाठिंबा दिला. गर्दीचा फायदा उठवत तो पाठिंबा दिला. पण यापैकी एकाही पक्षाचा एकही कार्यकर्ता नाशिक ते मुंबई चालत आलेला नव्हता. त्यामुळे या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय लाटायला आलेले हे संधीसाधू आहेत, असे चित्र यानिमित्ताने पाहायला मिळाले. पण हा एक शेतकºयांच्या विविध मागण्या मंजूर करून घेण्यात यशस्वी झालेला मोर्चा किंवा आंदोलन म्हणता येईल. हे या मार्चमधील लक्षवेधी असे आंदोलन होते.याचवर्षी मार्चमध्ये अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन झाले. त्यांचे मानधन वाढवून मिळणे आणि विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले. त्यापैकी काही मागण्या मान्यही झाल्या. त्यामुळे मेस्मासारखा विषय चर्चेत येऊन बराच उहापोह झाला, पण अंगणवाडी सेविकांनी यानिमित्ताने आपली एकजूट दाखवून दिली आणि मार्चमधील हे आंदोलन काहीअशी यशस्वी केले.त्याच दरम्यान मुंबईत एक आंदोलन अचानक झाले. तसे ते पूर्वनियोजित असले तरी अचानकपणे समोर आलेले हे आंदोलन होते. ते म्हणजे रेल्वेतील प्रशिक्षणार्थींनी केलेले दादर ते माटुंगा येथील रेल रोको आंदोलन. २० मार्चला सकाळी ७ ते १०.३० अशा साडेतीन तासाच्या काळात संपूर्ण मुंबईकरांना वेठीला धरून हे आंदोलन केले आणि त्याची चर्चा संपूर्ण देशभर झाली. या आदोलकांना हटवून त्यांच्याशी सरकारच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली पण त्याबाबतचे निर्णय लगेच घेता येणे शक्य नसले तरी आपली ताकद दाखवण्यात ही तरुणाई यशस्वी झाली. या आंदोलकांच्या गर्दीचा फायदाही अनेक पक्षांनी घेत आपली संधी साधण्याचा प्रयत्न केला.याशिवाय ३२ वर्षापूर्वी शेतकºयाने केलेल्या पहिल्या आत्महत्येचा दिवस म्हणून १९ मार्चला सर्वत्र अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले होते. यवतमाळ जिल्ह्याच्या महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव शेषराव करपे व त्यांच्या पत्नी मालती यांनी आपल्या दोन मुलांसह १९ मार्च १९८६ रोजी आत्महत्या केली. शेतकरी आत्महत्येच्या या पहिल्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. त्याला ३२ वर्षे पूर्ण झाली. तरीही शेतकरी आत्महत्यांची झड थांबलेली नाही. शेतकरीविरोधी कायद्यांचे बळी जात आहेत. याचा निषेध नोंदवित साहेबराव यांना श्रद्धांजली म्हणून १९ मार्च रोजी यांनी राज्यभरात अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. सामूहिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर शेतकरी, त्यांची मुले आणि नेते यांनी हे आंदोलन केले. वर्धा जिल्ह्यातील विनोबा भावे यांचे पवनार हे या आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र होते. याठिकाणी शेतकरी नेते एकत्र आले होते. या अन्नत्याग आंदोलनात शेतकºयांच्या आत्महत्यांविषयी सहवेदना आणि शेतकरीविरोधी कायद्यांचा निषेध अशा दोन प्रमुख बाबींवर फोकस करण्यात आला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकरी नेते अमर हबीब म्हणाले की, शेतकºयांच्या पायाची बेडी ठरणारे कायदे आधी मोडीत काढावे लागणार आहेत. सिलिंगचा कायदा हा त्यातलाच एक आहे. आज देशात सरासरी जमीन धारणा दोन एकर झाली आहे. जगात जमीन धारणा (लँड होल्डिंग) वाढत असताना भारतात याउलट घडत आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. पवनार येथील आंदोलनात शेतकरी नेते अमर हबीब, ‘आपुलकी’चे अभिजित फाळके, प्रशांत हमदापूरकर, किशोर माथनकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा यांच्यासह शेतकरीपुत्र सहभागी झाले होते. अन्नत्याग आंदोलन हे कुठल्या एका संघटनेचे नाही. आपल्या अवतीभोवती रोज आत्महत्या होताना आपण काय करू शकतो? आपण किमान सहवेदना व्यक्त करायला पाहिजे. याला उपवास म्हणा, उपोषण म्हणा वा अन्नत्याग म्हणा. आपण व्यक्तिगत करू शकता. तुमच्या संघटनेच्या नावाने करू शकता. कामावर असताना करू शकता, हवे तर एके ठिकाणी बसून करू शकता. सुजाण नागरिकांनी विशेषत: शहरात गेलेल्या किसानपुत्रांनी यात हिरीरिने भाग घ्यावा, असे भावनिक आवाहन करून हे आंदोलन करण्यात आले, त्यालाही चांगलाच प्रतिसाद मिळाला.२३ मार्चपासून नवी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावर समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे बहुचर्चित असे आंदोलन सुरू झाले आहे. आपल्या नेहमीच्याच मागण्या घेऊन अण्णा पुन्हा एकदा मार्चमध्येच या आंदोलनाला बसले आहेत. शेतकºयांचे प्रश्न, निवडणूक सुधारणा आणि लोकपाल विधेयक आदी त्यांच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठीही अण्णांनी मार्च महिन्याचीच निवड केलेली आहे.महाराष्टÑातून अनेक आंदोलने यापूर्वी गाजली आणि यशस्वी झालेली आहेत. त्यामध्ये बहुसंख्य आंदोलने ही मार्चमध्येच केलेली आहेत. त्यामुळे मार्च महिना हा आंदोलकांसाठी यशस्वी महिना ठरताना दिसत आहे. नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांसाठी लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी दिलेले बहुतेक लढे हे मार्चमध्येच दिलेले आहेत. हे सगळे लढे शेतकरी आणि भूमिपुत्रांच्या मागण्यांसाठी दिलेले आहेत. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्केचा हक्क मिळावा म्हणून गेल्या दहा वर्षांत उरण पनवेल येथे महामार्गावर, जासई येथे झालेली आंदोलने ही २३ मार्च या दिवशीच केलेली आहेत. सिडको विरोधात केलेले आंदोलनही २३ मार्चलाच केलेले आहे. या बहुतेक आंदोलनांचे नेतृत्व दि. बा. पाटील यांनी केले. त्यांच्यानंतर आणि त्यांच्या आजारपणात झालेल्या आंदोलनातही त्यांची खुर्ची रिकामी ठेवून त्यांचा या आंदोलनात सहभाग असल्याचे दाखवले गेले होते. १९८४ च्या शेतकºयांच्या आंदोलनात सरकारने गोळीबार केला आणि ५ शेतकºयांचा मृत्यू झाला. ते आंदोलनाची तारीख १६, १७ जानेवारी असली तरी त्या आंदोलनामुळे ज्या मागण्या मान्य झाल्या होत्या त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यानंतर २३ मार्चला सिडकोपाशी अनेकवेळा आंदोलने केली गेली. त्याची तारिख ही मार्च महिन्यातील २३ हीच असायची. यामागचे कारण हा शहीद भगतसिंगांचा स्मृतिदिन आहे.याशिवाय दहा वर्षांपूर्वी उरण पनवेलमधून तत्कालीन आमदार विवेक पाटील यांनी डान्सबार बंदीसाठी काढलेला मोर्चा हा मार्च महिन्यातच काढला होता. १ लाख महिलांना एकत्र आणून तत्कालीन गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांची गाडी अडवून सरकारला डान्सबारवर बंदी घालण्यास या मोर्चाने भाग पाडले होते. त्याचप्रमाणे टोलनाक्याला विरोध करण्यासाठी आणि विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी केलेले आंदोलनही मार्चमध्येच केलेले होते. मार्च महिनाच का?आंदोलनासाठी मार्च महिनाच निवडण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे ही सगळी आंदोलने २३ मार्च या शहीद भगतसिंग यांच्या स्मृतीदिनानिमित्ताने होतात. याशिवाय हे दिवस परीक्षांचे असतात. त्यामुळे आंदोलनामुळे कोणतीही यंत्रणा वेठीला धरली गेली, तर मागण्या पटकन मान्य होण्याची शक्यता असते. अशा आंदोलनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग असतो. त्यांची शेतीची कामे या दिवसात नसतात. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकºयांना जमवणे शक्य असते.

डिजिटल क्रांतीचा नवा जिझिया कर

गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल क्रांतीची जोरदार चर्चा आहे. डिजिटल माध्यमांनी मुद्रीत अथवा अन्य सेवांवर कुरघोडी केल्याचे चित्र असतानाच डिजिटल सेवाही महाग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.केवळ इंटरनेट असेल अथवा मोफत वायफाय मिळत असेल, तर डिजिटल सेवांचा फायदा घेण्याची चढाओढ सर्वत्र पाहायला मिळते. त्यामुळे या डिजिटल युगाचा फटका माध्यम जगताला बसू लागल्याने माध्यम जगतही डिजिटल होऊ लागले. चित्रपटगृहात जाऊन सिनेमा पाहण्यापेक्षा मोबाईल, स्मार्ट फोनवर सिनेमा डाऊनलोड करून पाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे मैदानी अथवा बैठे खेळही विविध अ‍ॅपद्वारे स्मार्ट फोनमध्ये डाऊनलोड होऊ लागले. त्याचा परिणाम आपल्याला अगदी लोकलमधूनही दिसून येत आहे. जो लोकलचा प्रवासी किंवा रेल्वे बसचा प्रवासी हातात वर्तमानपत्र घेऊन लोकलमध्ये पेपर वाचताना, कोडी सोडवताना दिसायचा, तो आता स्मार्टफोनमध्ये गुंतलेला दिसू लागला. लिडोसारखे गेम खेळण्यात तरुणाई माना खाली घालून प्रवास करू लागली. या डिजिटलायझेशनचे प्रमाण वाढल्यामुळे त्यावर कर आकारण्याचे धोरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आखले जाण्याची शक्यता आता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आपल्याला ज्या सेवा मोफत मिळत होत्या, त्या आता महाग होण्याची शक्यता आहे. युरोपीय संघाच्या वतीने फेसबुक, गुगल आणि ट्विटर या सोशल माध्यमांवर ‘डिजिटल कर’ आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा एक प्रस्ताव असला तरी, या वृत्ताने डिजिटल व्यवसाय करणा-या कंपन्यांच्या पोटात गोळा येण्याची शक्यता आहे. कारण, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संबंधित कंपन्यांना कर द्यावा लागणार आहे.२८ देशांची संघटना असणा-या युरोपीय संघामध्ये प्रथमच डिजिटल कराची संकल्पना मांडण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षात डिजिटल व्यवसाय तेजीत आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही वारंवार डिजिटल इंडियाची घोषणा दिल्यानंतर आज सगळे व्यवहार डिजिटल होताना दिसत आहेत. त्यामुळे आज गल्लोगल्ली डिजिटल हब, ई सेवा केंद्र सुरू झालेली दिसतात. आपले कोणतेही व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून करण्यासाठी अनेक ग्राहकसेवा केंद्र उघडलेली आहेत. यामध्ये लाईट बिल, फोन बिल, मोबाईल बिल, केबल अथवा डिश टीव्हीचे बिल अशा विविध आवश्यक सेवांच्या बिला व्यतिरिक्त मनी ट्रान्स्फरचे व्यवहारही अशा ग्राहक सेवा केंद्रांमधून अल्प मोबदल्यात करून दिले जाऊ लागले आहेत.ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन, कॉम्प्युटर अथवा इंटरनेट सेवा नाहीत, अशा लोकांना या सेवा देण्याचा व्यवसाय रोजगाराच्या रूपात उभारी घेऊ लागला आहे. पूर्वी गल्लोगल्ली जसे एसटीडी बूथ होते, तसे आता ई ग्राहकसेवा केंद्रे या डिजिटल कारभारासाठी दिसू लागली आहेत. पण, या सेवा देणा-या आणि ज्यासाठी सेवा घ्यावी लागणार आहे, त्या सर्वच सेवा आता महाग होण्याचे चित्र आहे. याचे नेमके कारण काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सिलिकॉन व्हॅलीतील दिग्गज कंपन्यांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या उद्देशाने युरोपीय संघाकडून डिजिटल कर लावण्यात येणार असल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. मात्र, संघाचा हा प्रयत्न सध्या अमेरिकेकडून सुरू असणा-या ट्रेड वॉरचा एक भाग असल्याचेही मानले जात आहे. पण, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकाला मोल चुकते करावे लागणार आहे, हे नाकारून चालणार नाही. कारण, चालू महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्टीलवर २५ टक्के, तर अ‍ॅल्युमिनियमवर १० टक्के आयात कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला युरोपीयन युनियनने कडाडून विरोध केला. मात्र, अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी युरोपीयन युनियनने डिजिटल कराची खेळी पुढे केल्याची चर्चा आहे. कारण, सर्व बडय़ा सोशल माध्यमाच्या कंपन्याची कार्यालये अमेरिकेत आहेत.युरोपीयन युनियनतर्फे व्यापार करताना अमेरिकेला वाईट वागणूक दिली जात असल्याचे ट्विट ट्रम्प यांनी केले होते. असे असले तरी डिजिटल कर आकारणीचा विचार होणार हे नक्कीच आहे. याची सुरुवात अमेरिकेत झाली अथवा कोठेही झाली, तरी त्याचे लोण आपल्याकडे यायला वेळ लागणार नाही. त्याचप्रमाणे डिजिटल युगात ज्या सेवा आज मोफत मिळत आहेत, त्या सेवा पेड होण्याची शक्यताही निर्माण झालेली आहे. आज आपण कोणतीही माहिती अथवा वर्तमानपत्र स्मार्टफोनवर अथवा संगणकावर ओपन करू शकतो. जे वर्तमानपत्र आपण चार-पाच रुपये देऊन बाजारात खरेदी करत होतो, ते थेट ई स्वरूपात मोफत पाहता येते; परंतु या सेवाही काही दिवसात पेड होण्याची शक्यता आहे. विविध अ‍ॅपद्वारे किंवा मोबाईल बिलातून याचे पैसे कट होऊन वसूल केले जाऊ शकतात. प्रत्येक गोष्ट डिजिटल वेबवर टाकण्याने त्याची किंमत कमी झालेली असली तरी डिजिटलचे आकर्षण वाढल्यानंतर त्या सेवा पेड झाल्या, तरी पाहिल्या जातील याची खात्री आहे. सुरुवातीला मोफतची सुविधा देऊन आता पैसे उकळण्याचे प्रकार होऊ शकतात. बँकांनी तर हा प्रकार यापूर्वीच सुरू केलेला आहे. आपला सगळा तोटा ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्जेसच्या नावाखाली वसूल करण्याचे आकारलेले धोरण आता सर्वसामान्य माणसाला मारक ठरताना दिसत आहे. पूर्वी कोणत्याही एटीएममधून आपल्याला पैसे काढणे आणि अन्य सेवा किमान चारवेळा मोफत होत्या. आता त्या बंद होऊन तुम्ही नुसती बॅलन्सची चौकशी केली तरी चार्जेस आकारले जात आहेत. एकदा कार्ड सरकवले की, तुमचे पैसे कट होतात. त्यामुळे डिजिटलायझेशनच्या वाढत्या प्रसारात सामान्य माणसाला बँकिंग ही अत्यावश्यक सेवाही महाग होताना दिसत आहे. विशेषत: कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन करा, असे आवाहन सरकारने केलेले असताना प्रत्येक व्यवहारामागे आपल्याला काही चार्जेस द्यावे लागत आहेत. ही या डिजिटल इंडियातील पिळवणूक म्हणावी लागेल. कॅशने व्यवहार नको म्हणून आपण कार्ड स्वाईप केले तर त्याचेही चार्जेस आकारले जात आहेत. त्यामुळे हा डिजिटल क्रांतीचा नवा जिझिया कर आ वासून समोर उभा ठाकला आहे. हा आपल्याला किती गिळंकृत करतो, हेच पाहणे आपल्या हातात आहे.

सोशल मिडीयाचा चेहरा

तब्बल ५ कोटी फेसबुक युजर्सचा डेटा चोरीला गेल्याची जबाबदारी फेसबुकचा सर्वेसर्वा मार्क झुकेरबर्गने घेतली असून कंपनीची चूक मान्य केली आहे. त्यामुळे आता फेसबुक आणि अन्य सोशल मिडीयाच्या आहारी जाताना फार मोठी काळजी प्रत्येकाला घ्यावी लागणार आहे. आपल्याकडे फेसबुकची लोकप्रियता ही २०१३ ते २०१५ या काळात शिखरावर पोहोचली. आता त्याला थोडी ओहोटी लागल्याचे चित्र असले तरी २०१४ च्या निवडणुकीत फेसबुकची भूमिका फार मोठी होती हे नाकारून चालणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा जनतेसमोर आणून भाजपला ही निवडणूक जिंकण्यास मदत करणारे सोशल मिडीयावरील प्रभावी माध्यम ही फेसबुकची ओळख भारतात झाली होती. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी विविध वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रे ही माध्यमे मोदी विरोधात असताना भाजपने फेसबुकचा वापर अत्यंत खुबीने करत वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्या या विकाऊ आहेत पण फेसबुक हा मात्र सामान्यांचा, जनतेचा चेहरा आहे असे भासवले होते. त्याचा परिणाम भाजपला चांगले यश मिळवून देण्यात झाला होता. पण त्याच फेसबुकची विश्वासार्हता आता धोक्यात आल्यानंतर आता नेमके कोण विश्वासार्ह आहे असा प्रश्न निर्माण होतो. फेसबुकच्या झुकेरबर्गनेच कबूली दिल्यानंतर आता सत्यासत्यतेचा प्रश्न शिल्लक रहात नाही. पण ज्या माध्यमामध्ये सत्ता पालट करण्याची ताकद आहे त्याची विश्वासार्हता धोक्यात आल्यावर नेमके काय चित्र समोर येईल हा प्रश्न आहे. अमेरिकेसारख्या देशापाठोपाठ असा डेटा मिळवण्यासाठी अन्य देशातील राजकीय पक्षांनीही प्रयत्न सुरु केल्याचे समोर येते आहे. २०१४ च्या निवडणुकांमधून पराभव झाल्यानंतर प्रत्येक पक्षाने आपल्या चिंतन बैठकीत सोशल मिडीयाचे तंत्र आपण आत्मसात केले पाहिजे असा निष्कर्ष काढला होता. यात अगदी राष्टÑवादीचे अध्यक्ष आणि राजकारणातील मुत्सद्दी नेते शरद पवार यांनीही ते मान्य केले होते. अशा परिस्थितीत आता २०१९ च्या निवडणुका जवळ येत असतानाच सोशल मिडीयातील किंग असलेल्या फेसबुकच्या विश्वासार्हतेचा निर्माण झालेला प्रश्न सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने चिंतेचा आहे. फेसबुक युजर्स डेटा लीक प्रकरणाने संपूर्ण देशातील राजकारण आता तापले आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फेसबुक डेटा लीक प्रकणावर झुकेरबर्गने चिंता व्यक्त केली आणि आपली चूक मान्य केली. भारतासह इतर देशांमध्ये होणाºया निवडणुकीत फेसबुकचा दुरुपयोग होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही झुकेरबर्गने दिली आहे. पण यावर विश्वास कसा ठेवायचा? हा प्रश्न सगळयांना पडला तर त्यात चूक काहीच नाही. रशियासह अनेक देशांनी अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. पण फेसबुकने उपाययोजना करत त्यांचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले, असे झुकेरबर्ग म्हणत आहे. भारतासह इतर सर्व देशांमध्ये होणाºया निवडणुकांच्यावेळी कुठल्याही बाहेरील शक्तींचा सामना करण्यासाठी फेसबुक अनेक पावले उचलत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससह रशियन बॉट्सना ओळखण्यापर्यंत अनेक उपाय केले आहेत, असे झुकेबरबर्गने सांगितलं. २०१७ ला फ्रान्समध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि अमेरिकेतील अलाबामा येथे झालेल्या सिनेट निवडणुकीत रशियन बॉट्सने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता. केंब्रिज अ‍ॅनालिटीका कंपनीशी काँग्रेसने संपर्क साधल्याचा आरोपही आज भाजपकडून होत आहे. असे झाले तर या माध्यमाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असतानाच त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो हेही स्पष्ट दिसत आहे. अशा प्रकारची डेटा चोरी म्हणजे फेसबुक यूजर्सचा तो विश्वासघात आहे. ज्या माध्यमाच्या वापरातून सत्तापालट झाला तेच संशयाच्या भोवºयात सापडल्यामुळे अनेक समीकरणे बदलतील असा काहींचा कयास असू शकतो. पण हे जे होत आहे ते अत्यंत नियोजनपूर्वक होत आहे. साधारण दहा दिवसांपूर्वीच एक बातमी आली होती की फेसबुकवरचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ९० टक्के फॉलोअर्स हे फेक आहेत. त्या पाठोपाठ अमेरिकेतील बातमी येणे, काँग्रेसने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करणे आणि झुकेरबर्गने कबूली देणे या क्रमवारीचा विचार केला तर सोशल मिडीयाला बदनाम करून त्याकडे धावणाºया युवापिढीचे लक्ष अन्य माध्यमांकडे हटवण्याचा प्रयत्न होत आहे का याचा तपास करावा लागेल. तरीही काही काळजी घेतली तर आपला डेटा चोरीला जाणार नाही हे करता येईल. फेसबुक फेसबुक अकाउंटवर असलेला फोन नंबर लगेच काढून टाका. या नंबरचा गैरवापर होऊ शकतो. एखाद्याला तुमच्याशी संपर्क साधायचा असेल तर तो मेसेंजरची मदत घेऊ शकतो. यापूर्वी फेसबुक रजिस्ट्रेशनसाठी फोन नंबर मागितला जायचा, आता त्याची गरज नाही. फेसबुकवर जन्मतारीख ठेवण्याची गरज नाही. तुमच्या जन्मतारखेचा वापर करून हॅकर्स अनेक प्रकारची माहिती मिळवू शकतात. पिकनिकसाठी वा कार्यालयीन कामासाठी घराबाहेर जाताना त्याबद्दलची माहिती मित्रांना देण्याचा मोह टाळा. अन्यथा, तुमच्या गैरहजेरीत तुमच्या घरी चोरी होण्याचा धोका असतो. अशा अनेक खबरदारींनी आपण आपले फेसबुक अकौंट सुरक्षित ठेऊ शकतो. परंतु ज्याप्रकारे सोशल मिडीयावर आपल्या अभिव्यक्तीचा वापर करता येतो त्या तंत्राचा योग्य दुरुपयोग करून राजकीय पक्ष आपल्या सोयीचे निर्णय डेटा चोरी करून मिळवू शकतात असा संदेशही यातून जात आहे. यासाठी आपला डेटा चोरीला जाणार नाही आणि आपण कोणाच्या प्रभावाखाली आहोत असे कोणाला वाटता कामा नये यासाठी आता फेसबुक युजर्सनेच आपला डेटा गुप्त राहील याची काळजी घेतली पाहिजे. यावरुन व्यक्त होणाºया विचारांना दाबण्यासाठी विश्वासार्हता नाही असे दाखवण्यासाठी निर्माण केलेले हे षडयंत्रही असू शकते. माध्यमांना दाबून, बदनाम करून निवडणुका जिंकण्याचा कोणी इरादा करत असेल तर तो हाणून पाडावा लागेल. हा जेवढ्या फेसबुकच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे तेवढाच त्या माध्यमाचा वापर करणाºया प्रत्येकाचा आहे. याचे कारण फेसबुकची विश्वासार्हता संपुष्टात येणे ही आपली विश्वासार्हता संपुष्टात येण्याचे चित्र असणार आहे. त्यामुळे फेसबुकचा चेहरा आपण आहोत हे लक्षात घेऊन त्याची विश्वासार्हता आणि गुप्तता जपण्याचा वैयक्तीक पातळीवर प्रयत्न केला तर कोणी दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला यश येणार नाही.

नव्या विश्वात वावरणाºया तरुणांची जबाबदारी कोण घेणार?

अमेरिकन संसदेत एक कायदा सध्या प्रस्तावित आहे. त्यामुळे लाखो भारतीय तरुणांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे आयटी आणि बिपीओ सेक्टरमध्ये काम करणाºया तरुणांमध्ये भितीचे आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार भारतातील कॉलसेंटरचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या महानगरासह मोठमोठ्या शहरांमधून असलेल्या हजारो कॉलसेंटरमधील लाखो तरुण बेरोजगार होऊ शकतात. याचे कारण आता नवीन येऊ घातलेल्या अमेरिकन कायद्याप्रमाणे कॉलसेंटरमध्ये काम करणाºया कर्मचाºयांना ते कोठून बोलत आहेत ते ठिकाण सांगण्याची सक्ती असणार आहे. याशिवाय ज्या अमेरिकन एजन्सीसाठी हे कॉलसेंटर काम करणार आहे त्या सर्व्हिस एजंटला या नवीन नियमानुसार कॉल ट्रान्स्फर करण्याची सुविधा प्राप्त करुन द्यावी लागणार आहे. या कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार सगळ्या कंपन्यांची यादी तयार केली जाणार आहे. ज्या कंपन्या कॉलसेंटरच्या नोकºया आउटसोर्स करतात अशा कंपन्यांची ही यादी असणार आहे. असे झाले तर भारतासारख्या अनेक देशात असलेल्या कॉलसेंटर्सना आपले लोकेशन-ठिकाण सांगावे लागणार आहे. त्यामुळे लोकेशन समजल्यावर त्या कॉलसेंटरची सर्व्हीस बंद केली जाण्याची भिती आहे. त्यामुळे साहजिकच अशी अनेक कॉलसेंटर बंद पडू शकतात. त्यामुळे लाखो तरुणांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळण्याची शक्यता आहे. सध्या अमेरिकेत अशा काही कंपन्या आहेत की त्यांनी जगभरातून आपली कॉलसेंटर्स निर्माण केलेली आहेत. पण गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेतील काही कंपन्यांनी ओहयोसहीत काही देशातील कॉलसेंटर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही कंपन्यानी आपली कॉलसेंटर्स मेक्सिको आणि भारतात सुरु केलेली आहेत. या कंपन्यांची कॉलसेंटर नेमकी कुठून काम करतात ते आजवर कळत नव्हते. पण त्यांचे आउटसोर्सींग आणि लोकेशन देण्याची सक्ती झाली तर जगभरातील कॉलसेंटर्स अमेरिकन कंपन्या बंद करू शकतात. त्यामुळे त्याचा सर्वाधिक फटका हा भारतीय कॉलसेंटर्समध्ये काम करणाºया तरुणांना बसू शकतो. मोठ्या प्रमाणात बाहेरून कॉलसेंटर चालवली जात असल्याने अमेरिकन कर्मचाºयांचे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. अमेरिकेतील बेरोजगारीचे संकट दूर करण्यासाठी कंपन्यांनी आपली कॉलसेंटर अमेरिकेतच चालवावीत आणि बाहेरची बंद करावीत असे आदेश येत्या काही दिवसात निघू शकतात. त्यासाटी अमेरिकन संसदेत असा कायदा करण्याचे घाटत आहे. ओहायोचे सेनेटर शरॉड ब्राउन यांनी हे विधेयक आणले आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रथम ओहायोच्या कंपन्यांची बाहेरच्या देशातील कॉलसेंटर बंद करण्याचा पवित्रा घेतला. आता संपूर्ण अमेरिकेतील कंपन्यांमधील असणारी कॉलसेंटर पडताळली जातील. हा कायदा झाल्यावर अमेरिकेतील प्रत्येक कंपनीला आपल्या कॉलसेंटरचे ठिकाण जाहीर करावे लागेल. ती जर बाहेरच्या देशात असतील तर सरकार अशी कॉलसेंटर बंद करण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यामुळे भारतातील या फार मोठ्या रोजगार क्षेत्राला फटका बसू शकतो. ही फार मोठी चिंतेची बाब आहे. आज अमेरिकेत असे अनेक कर्मचारी आहेत, ज्यांनी अनेक वर्ष कॉलसेंटरमध्ये काम केलेले आहे. त्यांना या कामाचा चांगला अनुभव आहे. त्यांचे योगदान लक्षात घेतले पाहिजे असे ब्राऊन यांना वाटते. त्यामुळे त्यांनी असा कायदा करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्यांच्या या बोलण्याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की बाहेरच्या देशातील आउटसोर्सिंग अर्थात कॉलसेंटर बंद केली जाण्याची शक्यता आहे. आज भारतात असलेल्या कॉलसेंटरमध्ये सर्वाधिक कॉलसेंटर ही अमेरिकन कंपन्यांची आहेत. त्यामुळे भारतातील २० ते ३५ वयोगटातील तरूणांपुढे आज फार मोठे भितीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. अमेरिकेच्या नोंदीनुसार भारत आणि फिलीपाईन्स हे दोन देश सर्वाधिक कॉलसेंटर चालवले जाणारे देश आहेत. पण अमेरिकेतील तरुणांना नोकरी नसल्याने ही कॉलसेंटर बंद करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा फटका भारताला बसेल. भारतातील बेरोजगारांच्या संख्येत त्यामुळे भर पडणारआहे. यामुळे १ वर्ष ते १२ वर्ष नोकरी केलेल्या मनुष्यबळाला संधी देण्याचे आव्हान सरकारला स्विकारावे लागेल. अमेरिकेतील टॅÑम्प सरकारच्या संकुचित वृत्तीमुळे जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाला धक्का दिला जाणार आहे. त्याचे अनुकरण अन्य देशांनी केले तर भारतातील बाकीची कॉलसेंटरही बंद पडू शकतात. नव्या विश्वात वावरणाºया या तरुणाईला संरक्षण देण्याची जबाबदारी कोण घेणार?आज मुंबई, नवी मुंबईत देशाच्या कानाकोपºयातून आलेल्या तरुणांना नोकरीसाठी कॉलसेंटरची संधी खुणावत आहे. कॉलसेंटरमधला जॉब म्हणजे तरुणांना स्वप्नवत वाटतो. थोडे भाषेवर प्रभुत्व असले की तुमच्या कार्यक्षमतेला चांगले पॅकेज मिळते. कमीत कमी २० हजार ते ६० हजार अशी कंपन्यांच्या नावलौकीकानुसार पॅकेज मिळतात. त्या जागेवरच या तरुणांना नाष्टा, चहा आणि सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. विकेंड हा या तरुणांसाठी आनंदाचा काळ असतो. पाच दिवस काम करायचे आणि दोन दिवस मजेत जगायचे याप्रमाणे तरूण इथे कार्यरत असतात. हे सगळें विश्व अशा एखाद्या अमेरिकन कायद्यामुळे एका रात्रीत कोसळू शकतो. आज कॉलसेंटरच्या नोकºया या प्लेसमेंट एजन्सीजमार्फत मिळवून दिल्या जातात. त्यासाठी सहसा कुठेही जाहीरात केली जात नाही. त्यामुळ नवी मुंबई, ठाणे, दादर, मालाड येथे मोठ्या प्रमाणात प्लेसमेंट एजन्सीज कार्यरत आहेत. तेथे सातत्याने भरती होत असते. या प्लेसमेंट एजन्सीजचेही काम यामुळे कमी होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या प्लेसमेंट एजन्सीजनी आपला पवित्रा बदललेला दिसतो आहे. कॉलसेंटरच्या नोकºया कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ज्या एजन्सीसाठी काम करतात त्यांच्याकडून जादा चार्जेस घेऊन तरुणांचे बार्गेनिंग केले जात आहे. आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत मंदी आहे इथपासून ते जीएसटी, नोटाबंदीचा फटका बसला आहे असे काहीही कारण सांगून पगार कमी करण्याचे काम केले जात आहे. भारतीय तरुणांना कमी पैशात विकायचा हा धंदा यामुळे सुरू होत आहे. त्याचापरिणाम नवतरुणांचे आर्थिक शोषण या देशात वाढताना दिसणार आहे. 

का केला ‘रेल रोको’?

cदर-माटुंगादरम्यान अॅ प्रेंटिस विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी सकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी रेल रोको केल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक जवळपास साडेतीन तास ठप्प झाली होती. यामुळे चाकरमान्यांची मोठीच पंचाईत झाली.सरकारला वेठीला धरायचे असेल तर नाक दाबावे लागेल. मुंबईकरांचे नाक दाबले म्हणजे प्रशासन, शासन वठणीवर येईल, असे आंदोलकांना वाटले असावे. काहीही असो, पण या साडेतीन-चार तासात मुंबई विस्कटली. कारण, दादर-माटुंगा दरम्यान मध्य रेल्वे मार्गावर हे आंदोलन झाले. त्यामुळे सगळ्याच लोकल गाडय़ा, एक्स्प्रेस गाडय़ांना या आंदोलनाचा फटका बसला. रेल्वे परीक्षेतील गोंधळाविरोधात या विद्यार्थ्यांनी रेल रोकोचे अस्त्र उगारले होते. रेल्वे अॅ प्रेंटिसना थेट रेल्वेत सामावून घेतले जावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. पूर्वीपासूनच रेल्वेमध्ये ट्रेड अॅप्रेंटिसपदाची भरती केली जाते. या युवकांना रेल्वेच्या मॅकेनिकल किंवा इलेक्ट्रिक विभागात तात्पुरती नियुक्ती दिली जाते. सेवा कालावधीत त्यांना प्रशिक्षित केले जाते. यासाठी त्यांना मानधनही दिले जाते. गेल्या अनेक वर्षापासून रेल्वेत ही पद्धत आहे. पूर्वी अशा अॅाप्रेंटिसना रेल्वेत सामावून घेण्याचे अधिकार सरव्यवस्थापकांना (जीएम – जनरल मॅनेजर) होते. त्यामुळे अनेकांना रेल्वेत काम करण्याची संधी मिळाली. मात्र, २०११ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारच्या काळात यात बदल करण्यात आला आणि अॅळप्रेंटिसला रेल्वेत नोकरी देण्याचे ‘जीएम’चे अधिकार काढून घेण्यात आले. आज या सरकारला त्याची फळे भोगावी लागत असली, तर या दुखण्याचे मूळ काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार आहे, हे समोर येणे गरजेचे आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी हीच पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची आग्रही भूमिका मांडली आहे. आम्ही इतकी वर्षे कमी मोबदल्यावर काम केले. त्यामुळे आम्हाला रेल्वेत कायम करावे, जीएम यांना कायम करण्याचे अधिकार द्यावेत, या मागणीवर आंदोलक अडून बसले आहेत. यूपीए सरकारने घेतलेल्या चुकीचा फटका या प्रशिक्षणार्थीना बसला आहे. त्याचे खापर मात्र, मोदी सरकारवर फुटत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने या नियमात बदल करून पूर्वीप्रमाणे हे अधिकार जीएमकडे सोपवण्याची गरज आहे. २०११ पर्यंत हजारो अॅ प्रेंटिसना रेल्वेत कायम होण्याची संधी मिळाली होती. तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव आणि ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील अनेक अॅंप्रेंटिस रेल्वेत कायम झाले होते. या रेल्वेच्या नोक-या मिळवणा-यांमध्ये यूपी बिहारची संख्या जास्त असल्यामुळे राज ठाकरे यांनी तेव्हा तोडफोडही केली होती. त्याचे खटलेही कल्याण आदी कोर्टात सुरू आहेत. आजही जे आंदोलनकर्ते आहेत, ते सर्व मराठी नाहीत. त्यात बाहेरच्यांची संख्या मोठी आहे. राज ठाकरे यांनी त्या आंदोलकांची भेट घेतली असली आणि आंदोलन मुंबईत झाले असले, तरी हे आंदोलक केवळ मुंबई आणि महाराष्ट्रातील नाहीत. त्यात अमराठींची संख्या मोठी आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. २०११ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने जीएमचे अधिकार का काढले, असा सवाल आज आंदोलक विचारत आहेत. हा मुद्दा तेव्हाच विचारला असता, तर कदाचित तत्कालीन सरकारची चूक लक्षात आली असती. सध्या रेल्वेची मोठी भरती निघाली आहे. रेल्वे प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अॅाप्रेंटिसने ही परीक्षा द्यावी. पूर्व परीक्षा द्यावी. आंदोलक म्हणतात, हा आमच्यावर अन्याय होत असून इतरांच्या स्पर्धेत आम्हाला ठेवले जाऊ नये. दादर-माटुंगा दरम्यान रेल्वेच्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी रेल रोको केल्याने तब्बल साडेतीन तास मुंबईतील लोकल सेवा विस्कळीत होती. साडेतीन तास हजारो विद्यार्थ्यांनी लोकल ट्रेन अडवून धरत मुंबईकरांना वेठीस धरले. या आंदोलनाची पूर्वकल्पना नसल्याने पोलीस आणि रेल्वे प्रशासनाच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. या आंदोलनाचे नियोजन कसे झाले, याची माहिती आता समोर आली आहे. पण, या आंदोलनाचा फायदा विरोधक उठवणार आणि त्यांना एकाचवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारला कात्रीत पकडण्याची आयतीच संधी प्राप्त झालेली आहे. अडीच महिन्यांपूर्वीच या आंदोलनाचा पाया रचला गेला. हे अॅफप्रेंटिस विद्यार्थ्यांनी केलेले पहिले आंदोलन नसून, काही महिन्यांपूर्वी नवी दिल्लीतही आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले गेले. पण, आश्वासनानुसार निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या प्रशिक्षणार्थीपैकी काहींनी अत्यंत नियोजनपूर्वक आंदोलन करण्याचे आणि तेही देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत करण्याचे ठरवले. डिसेंबरमध्येच ठरवले गेले की, आंदोलनाची तारीख १९-२० मार्च असेल आणि ठिकाण मुंबईमधले दादर-माटुंगा परिसर असेल. आज देशभरात जवळपास २५ हजार प्रशिक्षणार्थी आहेत. आयोजकांनी जमेल त्या मार्गाने या सगळ्यांचे फोन नंबर मिळवण्यास सुरुवात केली. ज्यांचे-ज्यांचे नंबर मिळाले, त्यांना या आंदोलनाची कल्पना दिली गेली. देशभरातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये विखुरलेल्या रेल्वेच्या प्रशिक्षणार्थीना हे मेसेज पाठवले गेले आणि महाराष्ट्रासह बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक आदी अनेक राज्यांमधून १८ मार्चच्या रात्रीच शेकडो प्रशिक्षणार्थी मुंबईत दाखल झाले. जवळपास तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या नियोजनाची कल्पना कुठल्याही गुप्तचर यंत्रणांना नव्हती, रेल्वेच्या अधिका-यांनाही नव्हती. ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. गेल्या तीन वर्षात सातत्यपूर्णपणे रोजगार निर्मितीतील अपयश हे आता रस्त्यावरील विद्यार्थी व बेरोजगारांच्या उग्र आंदोलनाने समोर आणले आहे. आता हे जे कोणाचे पाप असेल ते असेल, पण अशा आंदोलनांमुळे देशात, मुंबईत अराजकता माजू शकते. याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. या आंदोलनाला मोदी विरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कारण, आंदोलक ज्याप्रमाणे गेल्या चार वर्षाचा आपल्या प्रतिक्रियांमध्ये उल्लेख करत आहेत आणि विरोधकही असेच भासवत आहेत की, मोदी सरकारचे हे पाप आहे, पण २०११ पासून म्हणजे ७ वर्षे यांचा आवाज का दाबला गेला? याला नेमके जबाबदार कोण, याचा तपास केला पाहिजे. सरकारने ताबडतोब याबाबत जनरल मॅनेजरला अधिकार देऊन या प्रशिक्षणार्थीना सेवेत सामावून घेतले पाहिजे.x

विरोधी वातावरण तयार होतंय, पण...

सध्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार विरोधात वातावरण तयार करण्यासाठी विरोधक एकवटले आहेत. हे वातावरण तयार करण्यासाठी बºयापैकी प्रयत्न होत आहेत. पण तरीही भारतीयांच्या मनात एक शंका सातत्याने आहे ती म्हणजे, २०१९ ला पंतप्रधानपदावरुन नरेंद्र मोदींना हटवायचे असेल तर विरोधकांकडे त्याला टक्कर देऊ शकेल असा कोणता चेहरा आहे? कोणाच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येणार आहात? नेमके कसे करणार ते सांगा. म्हणजे आपल्याकडे ग्राम्य भाषेत म्हणतात की, बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध घाल. तशी अवस्था आज विरोधकांबाबत सामान्य जनतेची झालेली आहे. हा पंधरवडा तसा अनेकच घडामोडींचा गेला. मुंबईतील आदिवासी शेतकºयांचे आंदोलन, काँग्रेसचे ८४ वे नियोजनबद्ध आंदोलन आणि मुंबईतील पाडवा मेळाव्या निमित्ताने राज ठाकरे यांनी केलेले शक्तीप्रदर्शन. प्रचंड गर्दी खेचून मुंबई आणि दिल्लीतील घडामोडींनी संपूर्ण देशाला चर्चेला विषय दिला. यातून विरोधकांचे सूर जनतेपर्यंत पोहोचले. जनतेच्या मनात काही प्रमाणात द्विधा मनस्थिती करण्याचा प्रयत्नही बºयापैकी यशस्वी झाला, पण नंतर जनता आपल्या मतावर पुन्हा रेंगाळली असे चित्र आहे. ते म्हणजे विरोधकांची ओरड खरी असेल तर तुम्ही हे कसे करणार? महाआघाडी, मोदी विरोधी म्हणा किंवा भाजपविरोधी आघाडी नेमकी कशी करणार? कोणाच्या नेतृत्वाखाली करणार? सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ही नेतृत्वाची संधी काँग्रेसला दिली तर राहुल गांधींचे नेतृत्व आजतरी सर्वमान्य होणार नाही. मग हा कारभार कोण करणार? महाराष्टÑातही तीच परिस्थिती आहे. फडणवीस सरकारच्या विरोधात राज ठाकरे यांनी भरपूर गर्जना केली. अगदी मॉनिटर, सांबा अशी विशेषणे जोडून सरकारला दुषणे दिली. पण यातून साध्य काय होणार? राज्यात भाजपविरोधी आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार? काँग्रेस, राष्टÑवादी, शिवसेना एक आले तरच हे सरकार कोलमडू शकते. हे एक आले तर त्यांचे नेतृत्व कोण करणार? शिवसेनेला बाहेर बसवले तर काँग्रेस, राष्टÑवादी आणि मनसे अशी आघाडी केली तयार केली तर त्याचे नेतृत्व कोण करणार? या आघाडीत राज ठाकरे यांचे अस्तित्व ते काय असणार? राज ठाकरे यांचा वापर भाषणांपुरता आणि गर्दी जमवण्यासाठी करणार का? तशी आघाडी झाली तर मनसेच्या वाट्याला नेमक्या कुठल्या आणि किती जागा येणार? काँग्रेस आणि राष्टÑवादीकडे आज गर्दी जमवण्याची ताकद नसल्यामुळे सभेपूर्वी आॅर्केस्ट्रा लावण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी चाललेले पहायला मिळतात. त्या तुलनेत मनसेचे नेते गर्दी खेचतात पण त्यांचे भाषण एक करमणूक म्हणून ऐकायला जमणारेही फार आहेत. ते फारसे मनावर घेतले जातेच असे नाही. त्यामुळे राहुल गांधी दिल्लीत बसून काय किंवा इथे राज ठाकरे मुंबईतील सभांमधून सरकारविरोधी वातावरण तयार करत असले तरी नेतृत्वाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत या विरोधी वातावरण तयार करण्याचा काहीही फायदा नाही. केंद्रात आणि राज्यात पडती किंवा नमती बाजू घेण्याची क्षमता अनेकांमध्ये नाही. भाजपविरोधात महाआघाडी करायची झाली तरी ममता बॅनर्जींसारख्या नेत्या राहुल गांधींबरोबर येणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी तिसºया आघाडीचे प्रयत्न सुरु करून भाजप विरोधात सर्वपक्षियांनी एकत्र येण्याचे काँग्रेसचे स्वप्न आज तरी शक्य वाटत नाही. सोनिया गांधीनी आपल्या डिनर डिप्लोमसीच्या माध्यमातून वीस पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला पण तो प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. नुसतेच जेवायला जमल्यासारखे सगळे जमले पण त्यातून काही ठोस कृती बाहेर पडलेली नाही. जे पक्ष उपस्थित होते ते अत्यंत क्षीण अशा प्रकारचे आहेत. एकखांबी तंबूप्रमाणेच आहेत. त्यामुळे राज ठाकरे परवाच्या भाषणात म्हणाले त्याप्रमाणे खरोखरच त्यांना तिसºया स्वातंत्र्याचा लढा म्हणून या निवडणुकीकडे पहायचे असेल तर विरोधकांना आपली निषाणी, आपले झेंडे बाजूला ठेवून एका नव्या झेंड्याखाली यावे लागेल. डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि जनसंघासारखे विरोधी विचारांचे पक्ष आणिबाणीच्या काळात आपले झेंडे विसरुन जनता पक्षाच्या नांगरधारी शेतकरी या झेंड्याखाली एकत्र आले, तसे काहीतरी करावे लागेल. त्यावेळी फक्त नांगरधारी शेतकरी एवढेच माहित होते. जयप्रकाश नारायण यांचे नेतृत्व माहिती होते. म्हणून तर अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश अशी घोषणा त्या काळात आली होती. परंतु या आघाडीचे किंवा तत्कालीन जनता पक्षाचे नेतृत्व जरी जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीतून आलेले असले तरी त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पाहिले नव्हते. ते ही जबाबदारी घेणारही नव्हते. त्यामुळे इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे पानीपत झाल्यावर पंतप्रधान कोण होणार याची उत्सुकता वाढीस लागली होती. त्यावेळी जगजीवनराम, राजनारायण, चरणसिंग असे अनेक इच्छुक होते, पण मोरारजीभाई देसाई यांच्या नावावर एकवाक्यता झाली. कारण तत्कालीन परिस्थितीत ते अनुभवी होते. मंत्रिपदाचा अनुभव होता. वयाने ज्येष्ठ होते. आज मोदी भाजप विरोधात अशी ताकद विरोधकांना उभी करायची झाली तर शरद पवारांव्यतिरीक्त ज्येष्ठ नेतृत्व नाही. अनुभवी नेतृत्व दुसरे नाही. पण एकजुटीचा अभाव आहे. त्यामुळेच विरोधी वातावरण कितीही तयार झाले तरी नेतृत्वाअभावी विरोधक मागे पडणार आहेत. भाजपला रोखण्यासाठी खूप वातावरण ढवळून निघालेच आणि भाजपचे संख्याबळ जरी कमी झाले तरी विरोधकांना सत्ता स्थापन करण्या इतपत संख्याबळ मिळणे अवघड आहे. २४ पक्षांची आघाडी करूनही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला होता, तेंव्हा बहुमत सिद्ध करता न आल्यामुळे १३ दिवसांत राजीनामा देण्याची वेळ आली होती. तसाच काहीसा प्रकार पुन्हा होऊ शकतो. त्यासाठी जनता आता सजग झालेली आहे. मतदारांना कुठे तरी स्थैर्य हवे आहे. या पाच वर्षात मोदींनी जे काही केले आहे, त्याची फळे पुढील पाच वर्षात मिळतात का हे पाहण्याची तयारी अजूनही मतदारांची आहे. त्यामुळेच नेतृत्व घोषित नसल्यामुळे मोदींच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे विरोधकांना शक्य नाही.

पाडवा गोड, तर वर्ष गोड!

गुढीपाडवा हा एक हिंदू सण असून, तो हिंदू दिनदर्शिकेप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला साजरा केला जातो. शालिवाहन संवत्सरा(शके)चा हा पहिला दिवस आहे. वेदांग ज्योतिष या ग्रंथात सांगितलेल्या साडेतीन मुहूर्तापैकी हा एक मुहूर्त आहे. या दिवशी नवीन वस्तू खरेदी, व्यवसाय प्रारंभ, नव उपक्रमांचा प्रारंभ, सुवर्ण खरेदी इ. गोष्टी केल्या जातात.

दारी उभारलेली गुढी हे पावित्र्य आणि समृद्धीचे, विजय आणि मांगल्य यांचे प्रतीक आहे. गुढीपाडव्यापासूनच श्रीराम जन्मोत्सवाच्या कार्यक्रमाचासुद्धा प्रारंभ होतो. या दिवशी महाराष्ट्रात लोक घराच्या प्रवेशद्वारी उंचावर गुढी उभारतात. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा हा दिवस कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश अशा इतर भारतीय प्रांतांत चेटी चांद, उगादी अशा वेगवेगळ्या नावांनी व वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्यात येतो. प्रामुख्याने महाराष्ट्रात या सणाला गुढीपाडवा असे संबोधले जाते.

काठीपूजा आणि गुढी

काठीपूजन तसेच उत्सवी काठी ही मानवी इतिहासात विविध समुदायात केली गेलेली एक प्राचीनतम परंपरा आहे. महाभारताच्या आदिपर्वात उपरिचर राजाने इंद्राने त्याला दिलेली कळकाची काठी इंद्राच्या आदरार्थ जमिनीत रोवली आणि दुस-या दिवशी म्हणजे नववर्ष प्रारंभीच्या दिवशी तिची पूजा केली. या परंपरेचा आदर म्हणून अन्य राजेही काठीला शेल्यासारखे वस्त्र लावून, ती शृंगारून, पुष्पमाला बांधून तिची पूजा करतात. महाभारतातच खिलपर्वात श्रीकृष्ण त्याच्या संवगडय़ांना इंद्रकोपाची पर्वा न करता वार्षिक शक्रोत्सव (इंद्रोत्सव) बंद करण्याचा सल्ला देतो. महाभारतातल्या आदिपर्वात हा उत्सव वर्ष प्रतिपदेस करण्यास सुचवले आहे.

ब्रह्मदेवाने या दिवशी विश्व निर्मिले, असे मानले जाते. श्रीराम अयोध्येला परत आले. प्रभू रामचंद्रांनी चौदा वर्षे वनवास भोगून लंकाधिपती रावण व राक्षसांचा पराभव करून या दिवशीच अयोध्येत प्रवेश केला. शालिवाहन नावाच्या कुंभाराच्या मुलाने शकांचा पराभव करण्यासाठी सहा हजार मातीच्या सैनिकांचे पुतळे तयार केले व त्यात प्राण निर्माण करून त्यांच्या साह्याने याच दिवशी शकांचा पराभव केला अशी आख्यायिका प्रचलित आहे. याच शालिवाहन राजाच्या नावाने नवीन कालगणना शालिवाहन शक चालू केले.

ध्वजांचे पौराणिक उल्लेख

श्रीरामाने रावणावर विजय मिळवून ज्या दिवशी अयोध्येत पुन्हा प्रवेश केला त्या दिवशी, म्हणजे चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला नागरिकांनी गुढय़ा उभारून उत्सव साजरा केला, अशी पारंपरिक समजूत आहे.

चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला लवकर उठतात. स्नान करतात आणि सूर्योदयानंतर ही गुढी उभारतात. गुढी उंच बांबूपासून काठी तयार केली जाते. काठी स्वच्छ धुऊन, त्या काठीच्या वरच्या टोकाला तांबडे अथवा रेशमी वस्त्र अथवा साडी परिधान करतात, कडुलिंबाची डहाळी, आंब्याची पाने, फुलांचा हार आणि साखरेची गाठी बांधून त्यावर धातूचे भांडे/तांब्या/गडू/फुलपात्र बसवले जाते. गुढी लावायची ती जागा स्वच्छ करून धुऊन-पुसून त्यावर रांगोळी काढतात. गुढी नंतर पाटावर उभी केली जाते.

तयार केलेली गुढी दारात लावतात. गुढीची काठी तिथे नीट बांधतात. काठीला गंध, फुले, अक्षता वाहतात. गुढीची पूजा करतात. निरांजन लावून उदबत्ती दाखवतात. दूध साखरेचा, पेढय़ाचा वगैरे नैवेद्य दाखवतात.

दुपारी गुढीला गोडाधोडाचा नैवेद्य दाखवतात. संध्याकाळी सूर्यास्ताचे वेळी पुन्हा हळद-कुंकू, फुले वाहून व अक्षता टाकून ही गुढी उतरवण्याची प्रथा आहे. या दिवशी आनंद साजरा करीत आप्तेष्टांना नव वर्षाचे अभिष्टचिंतनही केले जाते.

हिंदू परंपरेत भगव्या ध्वजाला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे असा ध्वज लावून, त्याचे आरोहण करून त्याचे पूजन करावे असा संकेत रूढ आहे. या दिवशी संवत्सर फल श्रवण करावे, असा संकेत रूढ आहे. संवत्सर फल म्हणजे काय? तर त्या पाडव्यापासून जे संवत्सर म्हणजे वर्ष सुरू होत असते, त्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी आणि नंतरच्या काही विशिष्ट दिवशी असणारी स्थिती. म्हणजे वार, चंद्र, नक्षत्र, सूर्याचे विविध नक्षत्रप्रवेश इत्यादी संदर्भांवरून हे संवत्सर फल दिलेले असते. संवत्सर फलात देशकालाचाही निर्देश असतो, म्हणजे देशाच्या कोणत्या भागात सुखसमृद्धी संवत्सर फलात त्रोटकपणे सांगितलेले असते. वर्षप्रतिपदेच्या म्हणजे गुढीपाडव्याच्या दिवशी जो वार असेल, त्या वाराचा जो ग्रह असेल तो त्या संवत्सराचा अधिपती असे मानले जाते. म्हणजे सुरू होणारे वर्ष हे जर रविवारी सुरू होत असेल तर सूर्य हा त्या वर्षाचा अधिपती आहे असे समजले जाते. अशी एकूण ६० संवत्सरे असतात.

साठ संवत्सरांची वेगवेगळ्या पद्धतीने विभागणी केली आहे. एका विभागणीत पाच संवत्सरांचे एक युग अशा पद्धतीने साठ संवत्सरांची बारा युगे मानली जातात. तसेच संवत्सर चक्रातील ८व्या भाव नावाच्या संवत्सरापासून विजय या २७व्या संवत्सरापर्यंत २० संवत्सरांचा स्वामी पालनकर्ता विष्णू आहे. ब्रह्मदेवाने पहिली तिथी सर्वात श्रेष्ठ म्हणून घोषित केल्यामुळे, तिला पहिले पद मिळाल्याने ती प्रतिपदा म्हणून ओळखली जाते. या तिथीला युगादी तिथी असेही म्हणतात. या दिवशी पंचांग श्रवण म्हणजेच वर्षफल श्रवण करतात. तिथीच्या श्रवणाने लक्ष्मी लाभते. वाराच्या श्रवणाने आयुष्य वाढते. नक्षत्र श्रवणाने पापनाश होतो. योगश्रवणाने रोग जातो. करणश्रवणाने चिंतिलेले कार्य साधते. असे हे पंचांग श्रवणाचे उत्तमफल आहे. त्याच्या नित्य श्रवणाने गंगास्नानाचे फल मिळते असे म्हणतात. मध्ययुगात हा उत्सव राजा अथवा त्याच्या अधिका-यांकडून साजरा केला जात असे. सात गावांचा अधिपती असलेली व्यक्तीही हा उत्सव संपन्न करीत असे. आता आपण घरोघरी हा उत्सव साजरा करतो.

चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला प्रात:काळी ओवा, मीठ, हिंग, मिरी आणि साखर कडुनिंबाच्या पानांबरोबर वाटून खातात. पचनक्रिया सुधारणे, पित्तनाश करणे, त्वचा रोग बरे करणे, धान्यांतली कीड थांबवणे हे आणि असे अनेक औषधीगुण या कडुलिंबाच्या अंगी आहेत असे आयुर्वेदशास्त्रात मानले जाते. शरीराला थंडावा देणा-या कडूनिंबाची पाने आंघोळीच्या पाण्यात घालणे, ती वाटून खाणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने हितकारक समजले जाते.

भारतात वेगवेगळ्या दिवशी नव्या वर्षाचा, संवत्सर प्रारंभ करण्याच्या विविध रूढी असल्या तरी महाराष्ट्रात चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला नव्या वर्षाचा प्रारंभ होतो. या शालिवाहन शकाबद्दल आपल्याला विशेष ममत्व वाटण्याचे कारण असे की, हा शक सुरू करणारा राजा शालिवाहन हा एक महाराष्ट्रीयन होता. आपले पंचांग तयार करण्याची अनेक कोष्टके या शालिवाहन शकावर आधारित असल्यामुळे इतर काही प्रांतांत कुठे कार्तिक प्रतिपदेला, तर कुठे मेष राशीतील सूर्यप्रवेशाला वर्षारंभ मानीत असले तरी शालिवाहन शक मात्र सर्वदूर रूढ आहे. या विषयातील जाणकारांना शालिवाहन शकाचा आधार आणि संदर्भ घ्यावा लागतो.

कृषी आधारित सण

नवे धान्य आल्यावर सुरू होणारा पहिला महिना आणि नव्या वर्षाचा पहिला दिवस म्हणून हजारो वर्षापासून हा सण साजरा केला जातो. हा कृषी आधारित आपल्या व्यवस्थेचा संकेत देतो. यात वापरल्या जाणा-या वस्तूंचा शेतीशी संबंध आहे. पीक आल्यामुळे शेत जमिनी रिकाम्या झालेल्या असतात. त्या स्वच्छ करून पावसाळय़ात घेतल्या जाणा-या नव्या पिकाची तयारी सुरू करण्याचा हा दिवस. यासाठी पाडव्यापासून महिनाभर जमिनीची कामे केली जात. धान्य साठवण झाल्यामुळे त्यांचे कीडा-मुंगीपासून रक्षण करण्यासाठी कडुलिंबाचा वापर केला जातो. त्यासाठी गुढीला कडुलिंब वापरतात. त्याचा आपणही आहारात वापर करून आणि आंघोळीच्या पाण्यात टाकून र्निजतूक व्हावे यासाठी कडुनिंबाचा पाला वापरतात. साखरेची गाढी म्हणजे शक्तीवर्धक ग्लुकोज असते. या दिवसात अशक्तपणा येतो. आजकाल सलाईन देतात, त्या काळात ती सोय नव्हती, तेव्हा अशक्तपणा दूर करणारी गाठी, खडीसाखर या पदार्थाना महत्त्व होते. बांबूचे बन साधारणपणे बांधाच्या कडेला असते. पीक लावल्यावर गुरं-ढोरे त्यात शिरू नयेत म्हणून बांबूचे कुंपण झाप तयार करून केले जाते. ते बांबू कापण्याचा हा दिवस. या बांबूच्या बनात साप असतात. ती बने मोकळी केल्याने साप शेत जमिनीत जातात. त्याचा परिणाम शेतातील धान्यांचा नाश करणारे उंदीर कमी होतात. या सगळय़ा शेतीला पुरक वस्तुंचे जतन केले तर, आपण यशाचे कळस गाठू शकतो हे सांगणारा हा गुढीचा प्रतीकात्मक सण आहे. त्या गुढीचा संबंध हा कृषिक्षेत्राशी आहे. आपले सगळे सण हे शेतीच्या तंत्राशी निगडित आहेत. त्यानंतर अक्षय्य तृतियेला बिजरोपण होते. ग्रामीण भाषेत आकीतीला आळं अन् बेंदराला फळं अशी म्हण आहे. शेतीच्या नियोजनाप्रमाणे पाडव्याला जमीन मोकळी करून अक्षय्य तृतियेला वेल घातले की, बेंदराच्या सणाला म्हणजे आषाढ महिन्यातील तेराव्या दिवशी फळं येतात. हा कालावधी साधारण ७० दिवसांचा आहे. या सगळय़ाची सुरुवात पाडव्यापासून होते, म्हणून पाडवा गोड, तर वर्ष गोड म्हणतात. नियोजन व्यवस्थित होते.

कचरा व्यवस्थापनाबाबत साक्षरता व्हावी

कचरा प्रकरणावरून औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, दिवा धुमसत आहे. त्यावरून गुरुवारी विधिमंडळातही धूर निघाला. कच-यामुळे झालेल्या धुमश्चक्रीचा परिणाम औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांना सक्तीची रजा, तर महापालिकेच्या आयुक्तांच्या बदलीपर्यंत झाला. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त पी. वेलारसू यांचीही याप्रकरणी बदली करण्यात आली. पण, हे प्रकरण एवढय़ावरच थांबणार आहे का?कचरा हा प्रश्न न सुटणाराच आहे. कारण तो फक्त औरंगाबादपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर वाढती लोकसंख्या यामुळे कचरा वाढणे हे स्वाभाविक आहे. पण, या कच-याचे व्यवस्थापन करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनाला येत असलेल्या अपयशामुळे हे संघर्ष वाढत जात आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कच-याबाबत सरकारने काहीतरी कायदा केला पाहिजे. ठोस उपाययोजना करण्यासाठी विशेष अभ्यास पथके तयार केली पाहिजेत. कचरा ही न संपणारी गोष्ट आहे. ती समस्या किंवा प्रश्न न राहता दैनंदिन क्रिया म्हणून पाहून त्याच्या विल्हेवाटाची योग्य दिशा देण्याची वेळ आलेली आहे. काही वर्षापूर्वी ठाणे, मुलुंड येथेही मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत वाद झाला होता. हा वाद महाराष्ट्रात सगळीकडे थोडय़ा फार फरकाने पेटतो. औरंगाबादमध्ये त्याला राजकीय वळण लागल्याने तो हिंसाचाराकडे गेला, पण जनतेच्या मूलभूत गरजांपैकी एक म्हणजे कचरा निर्मूलन ही गरज बनलेली आहे. त्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे कच-यासाठी डम्पिंग ग्राऊंड हाच एक उपाय केला जातो. त्या डम्पिंग ग्राऊंडवर तो पेटवला जातो. त्याचा धूर आसपासच्या पाच-दहा किलोमीटर परिसरात पसरतो आणि तेथील आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पण, या कच-याची कायमची विल्हेवाट लावण्याची सोय आमच्याकडे केली जात नाही. कारण, कच-याकडे आपण दशकानुदशके गांभीर्याने पाहिले नाही. कचरा हे अस्वच्छता आणि रोगराईला आमंत्रण देणारे कारण आहे. तो वेळीच उचलला आणि त्याची योग्य ती दखल घेतली तर तो कचरा न राहता टाकाऊ आणि वाया जाणारे घटक म्हणून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. यासाठी सर्वात प्रथम कचरा व्यवस्थापनाबाबत मुळापासून उपाययोजना केली पाहिजे. शालेय अभ्यासक्रमात कच-यावर चर्चा अभ्यास झाला पाहिजे. त्या कच-याचे विघटनाचे प्रशिक्षण आम्हाला देता आले पाहिजे. कच-यापासून नवनिर्माण काही करता येईल का, याचे संशोधन करता आले पाहिजे. पण, कच-याकडे पाहण्याची दृष्टी आमची सुधारली पाहिजे. आपण सहज जर कच-याकडे नजर टाकली तर आपल्याला काय दिसते? आपण कच-याकडे पाहूच शकत नाही. कचरा कुंडी समोर दिसताच, नाकाला रुमाल लावून आपण खूप स्वच्छ असल्याचे भासवतो. पण, प्रत्यक्षात तसे नसते. सगळ्याच प्रकारचा कचरा एकत्रित झाल्यामुळे त्यापासून काहीतरी भयंकर तयार होऊन दरुगधी पसरते. पण, त्याचे वर्गीकरण केले तर आपल्याला त्याचे व्यवस्थापन खूप सोपे जाईल. त्याचा प्रश्न जटील होणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे समस्या म्हणून पाहू नका, तर तोडगा काढायची इच्छा बाळगण्याची गरज आहे. आपल्याकडे फक्त ओला आणि सुका कचरा वेगळा ठेवा, असे सांगितले जाते. पण, त्या ओल्या-सुक्याचे पुन्हा डम्पिंग ग्राऊंडवर मिक्सिंग होते. याला काहीच अर्थ राहात नाही. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या कच-याचे वर्गीकरण करून कायमस्वरूपी आदर्श मॉडेल तयार करण्याची गरज आहे. सुक्या कच-यावर नजर मारली तर लक्षात येईल की, त्यात कागदी कचरा, रद्दी याचे प्रमाण जास्त असते. या कचरा कुंडीतील कागदी वस्तू वेगळय़ा केल्या तरी फार मोठे ओझे कमी होईल. कागदाची सहज विल्हेवाट लावणे शक्य होईल. त्याची कागद पुनर्निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून उपयोगिता सिद्ध होईल. त्यामुळे ओला, सुका बरोबर कागदी कचरा वेगळा ठेवण्याचे तंत्र विकसित केले पाहिजे. सुक्या कच-यात दुसरे दिसणारे घटक म्हणजे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, प्लॅस्टिकचे कागद आदी प्लॅस्टिकच्या वस्तू. यात पाण्याच्या बाटल्या, पॅकिंगच्या सामानाचे प्लॅस्टिक असे बरेच काही असते. सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिक वेगळे केले तर फक्त मातीजन्य कचरा बाकी राहील. कागदी कचरा कागद कारखान्यांना पुनर्निर्मितीसाठी देता येईल. प्लॅस्टिक कच-यापासून आजकाल इंधन निर्मितीचे प्रयत्न यशस्वी झालेले आहेत. ठाणे-डोंबिवलीतील महिलांचा एक गट प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या रविवारी शहरातील प्लॅस्टिकचा कचरा गोळा करून तो पुण्याला इंधन निर्मितीसाठी पाठवतात. हे सगळीकडे शक्य आहे. रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठीही प्लॅस्टिकचा वापर करण्याचे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेत. कागद आणि प्लॅस्टिक सोडून बाकीचा सगळा कचरा हा माती होऊ शकेल असा असतो. त्यामुळे त्याचा वापर हा खतासाठी खड्डे तयार करून जैविक खतासाठी करता येईल. गोबर गॅसप्रमाणे कच-यापासून अशी काही ऊर्जा निर्मिती करता येते का, हे पण पाहावे लागेल. या दोन्हीतून जवळपास ६० टक्के कचरा वेगळा होईल. हे करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कचरा व्यवस्थापनाची साक्षरता करण्याची गरज आहे. आज आपण गेली वीस वर्षे ज्याप्रमाणे पोलिओ, क्षयरोग निर्मूलनासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करत आहोत, त्याप्रमाणे कचरा व्यवस्थापनासाठी जनजागृती करण्याची वेळ आलेली आहे. शालेय अभ्यासक्रमात कच-याचा समावेश करण्याची गरज आहे. त्याचा समाजशास्त्रात विचार करण्याची गरज आहे. ते फक्त लिहिण्यापुरते नाही तर विज्ञानाप्रमाणे प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी शिक्षण दिले जावे. शालेय अभ्यासक्रमात असणा-या उपक्रमावर आधारित शिक्षणात कचरा व्यवस्थापनाचे काम करणा-या, त्यावर अभ्यास करणा-या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करावी. थोडक्यात भविष्यात सगळीकडे पेटणा-या कच-यातील आग अगोदरच शांत करण्याची वेळ आलेली आहे. शहरांनी गावाकडे सरकायचे आणि गावांनी विस्तारायचे हे सध्याचे चित्र आहे. त्यात दोघांनीही आपल्या हद्दीबाहेर कचरा टाकण्याचे काम करायचे. यातून हा प्रश्न पेटतच राहणार. यासाठी सर्वात प्रथम याकडे सकारात्मकतेने पाहून हा प्रश्न इच्छाशक्तीच्या जोरावर सोडवणे गरजेचे आहे. कोणताही प्रश्न न सुटणारा असत नाही, हे लक्षात घेऊन आपल्यापासून सुरुवात करण्याची हीच वेळ आहे.

तेंव्हा प्रितीभोजन होते, आता डिनर डिप्लमस

नुकतेच सोनिया गांधी यांनी आपले डिनर डिप्लमसी हे धोरण आखून २० भाजप विरोधी पक्षांना एकत्रीत करण्याचा प्रयत्न केला होता. डिनर डिप्लमसी तशी काँग्रेसमध्ये नवीन नाही. इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर राजीव गांधींकडे जेंव्हा नेतृत्व आले होते तेंव्हा अनेक ज्येष्ठ नेते, अन्य पक्षातील नेते खट्टू झाले होते. तेंव्हा त्यांना एकत्र करण्यासाठी ही पॉलीसी काँग्रेसने अवलंबली होती. तेंव्हा त्याला प्रितीभोजन हे गोंडस नाव होते. आता ग्लोबल इंडियात डिनर डिप्लमसी हे नाव सोनिया गांधींनी दिले आहे एवढेच. त्यामुळे अशा जेवणावळी घालून काँग्रेसला फारसे यश लाभत नाही, हे यापूर्वी दिसून आलेले आहे. प्रितीभोजने घालूनही राजीव गांधींना १९८९ ला सत्ता राखणे शक्य झाले नव्हते. प्रितीभोजनानंतरच काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती आणि व्ही पी सिंग यांनी सायकलवरून प्रवास केला होता. त्यानंतरच त्यांनी जनता दलाची स्थापना करुन राजीव गांधींच्या विरोधात आव्हान उभे केले होते. याच दरम्यान काँग्रेसच्या भोजनावळी सुरु असताना भाजप वाढत चालला होता, याकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे भोजनावळी किंवा प्रितीभोजनांचा फारसा फायदा काँग्रेसला झालेला नव्हता. आजही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. वीस पक्षांचे प्रतिनिधी जेवायला एकत्र जमले याचा अर्थ संयुक्त पुरोगामी आघाडी मजबूत झाली असे अजिबात होत नाही. त्या डिनर डिप्लमसीतून नेमका जो संदेश पसरवणे अपेक्षित होते ते काँग्रेसला जमले नाही. फक्त आवळी भोजनाला जमावेत तसे सगळे जमले. काही घोषणा केली नाही. मात्र, सोनिया गांधी यांनी विरोधकांसाठी आयोजित केलेल्या 'डिनर पार्टी'नंतर बुधवारी संध्याकाळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये तब्बल दीड तास चर्चा झाली. त्यांच्यात नेमके काय बोलणे झाले? हे समजू शकलेले नाही. पण नेत्यांच्या भेटी घेऊन भाजपविरोधी आघाडी अधिक मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि त्यादृष्टीने राहुल गांधींनी प्रयत्न सुरु केले आहेत हे दिसून येते. आज राहुल गांधी आणि शरद पवार यांच्याबाबतीत अशी परिस्थिती आहे की एकाकडे दात आहेत तर दुसºयाकडे चणे आहेत. राहुल गांधींकडे फार नाही पण निदान दोन अंकी तरी संख्याबळ आहे. पण नेतृत्व क्षमता अजून सिद्ध झालेली नाही. शरद पवारांकडे नेतृत्वक्षमता आहे पण संख्याबळ नसल्यामुळे मोठे स्वप्न पाहता येत नाही. त्यामुळे या निवडणुकीनंतर शरद पवारांना काँग्रेसच्या कृपेने एच डी देवेगौडांप्रमाणे लॉटरी लागते का हे पहावे लागेल. याचे कारण जे वीस पक्ष जेवायला जमले होते त्या सगळ्यांना राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य होईल का हाही प्रश्नच आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी जरी सोनिया गांधींचे उत्तराधिकारी म्हणून काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी राहुुल गांधींना स्विकारले असले, तरीही त्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात यूपीएच्याही अध्यक्षा आहेत. हे पद अजून राहुल गांधींकडे आलेले नाही. त्यामुळे सोनियांचे नेतृत्व सगळ्यांनी मान्य केले असले तरी राहुल गांधींचे मान्य झालेले नाही हे तितकेच खरे. त्यामुळे डिनर डिप्लमसीनंतर राहुल गांधी शरद पवारांना भेटले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह २० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली होती. समान विचारधारेच्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटून भाजपविरोधी आघाडीची ताकद वाढवण्याचा यामागील उद्देश असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, २८ मार्चला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी या दिल्लीत येणार आहेत. त्यावेळी राहुल गांधी हे त्यांची भेट घेणार आहेत. पण हे सगळे नेतृत्वाअभावी रखडलेले प्रकरण दिसते आहे. आज लोकसभेच्या निवडणुका लढताना कोणाच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुका लढवल्या जाणार आहेत हे फार महत्वाचे असते. नेतृत्व जेंव्हा अस्पष्ट असते तेंव्हा मतदार त्यांना स्विकारत नाही. भाजपने २०१३ ला सर्वात प्रथम मोदींना पंतप्रधानपदाचे भाजपचे उमेदवार असेच घोषित केले. लोकांनी मोदींसाठी मतदान केले होते. भाजपसोबत असलेल्या अन्य पक्षांना त्याचा लाभ मिळाला होता. महाराष्टÑातही शिवसेनेचे खासदारांचे  संख्याबळ वाढले ते मतदारांनी मोदींना मतदान केले होते. शिवसेना म्हणून मतदान केले असते तर त्यांचे इतके खासदार निवडून येऊच शकले नसते. आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची भाषा करणाºयांना ते दिसून येईलच कारण नेतृत्वाला न जुमानता विरोधी कारवाई केली की मतदार स्विकारत नाहीत. त्यामुळे नेता कोण हे सांगा असे मतदार म्हणत असतो. भाजपकडे तो आहे, रालोआकडे तो आहे पण संपुआकडे म्हणजे काँग्रेसकडे तो नाही. राहुल गांधींनी गुजरातमध्ये चमकदार कामगिरी केली असे काँग्रेसला वाटत असले तरी बाकीच्या पक्षांना तसे वाटत नाही. राहुल गांधींना जोपर्यंत सर्वमान्यता मिळत नाही तोपर्यंत डिनर डिप्लमसी वापरूनही त्यांना यश खूप लांब असेल. जेवायला बोलावल्यावर कुणीही येणारच. पण जेवताना जो महत्वाचा विषय काढला पाहिजे. आज जेवणानंतर राहुल गांधींना स्वत:चे मार्केटींग करायला स्वतंत्रपणे जावे लागत आहे. आज शरद पवारांना भेटले, उद्या ममता बॅनर्जींना भेटणार असे प्रत्येकाला स्वतंत्र भेटण्याचे तंत्र अवलंबावे लागत असेल तर त्या डिनर डिप्लमसीचा उपयोग काय? हे तर तेव्हाच घोषित व्हायला पाहिजे होते. आज भाजपकडे नेतृत्वही आहे आणि त्यांचे मित्रपक्षही अजून शाबूत आहेत. शिवसेना बाहेर पडली तरी भाजपला काही फरक पडणार नाही. तरीही ती अजून आघाडीत आहे. चंद्राबाबूंनी फक्त आपल्या मंत्र्यांचे राजीनामे दिले आहेत ते रालोआतून बाहेर पडलेले नाहीत. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वावर अजून रालोआत एकमत आहे. तसे डिनर डिप्लमसी करुन नेतृत्वाचे शिक्कामोर्तब करता न आल्याने हे प्रितीभोजनही पूर्वीप्रमाणेच रुचकर झाले नाही असे म्हणावे लागेल.

एखादी लढाई हरावी लागते

मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी एखादी लढाई हरावी लागते, हा युद्धाचा नियम आहे. इतिहासात डोकावल्यावर याचे प्रत्यंतर दिसून येते. निवडणुका हेही एक राजकीय युद्धच असते. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव होण्याने लगेच २०१९ ला सत्तांतर होईल असे स्वप्न पाहून भाजप आणि मोदी विरोधकांनी हुरळून जाण्याची गरज नाही. कारण या निवडणुकीकडे हेतुपुरस्सरही भाजपने गांभिर्याने पाहिले नाही असे असु शकते. गुजरात, राजस्थान मध्यप्रदेशातील यशाने हुरळून गेलेल्या काँग्रेस आणि मोदी विरोधकांना ईशान्य भारत तेंव्हा दिसला नव्हता. त्यामुळे भाजप कदाचित दक्षिणेत मोठी चढाई करेल आणि आगामी कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानात चमकदार कामगिरी करुन मोठे युद्ध जिंकून आपली ताकद पुन्हा दाखवू शकतो हे काँग्रेस आदी विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ईतिहासात १९०५ साली जेंव्हा बंगालची फाळणी झाली तेंव्हा लाल, बाल, पाल या त्रिकुटाने ब्रिटीशांना विरोध केला. पंजाब, महाराष्टÑ आणि बंगाल यांच्या या विरोधामुळे ब्रिटीशांनी ही फाळणी रद्द केली. तेंव्हा आम्ही जिंकलो असे आम्हाला वाटले होते. पण ब्रिटीश ती फक्त एक छोटी लढाई हारले होते. पण मोठे युद्ध तर त्यांनी भारताचे दोन तुकडे करून, भारत पाकीस्तान फाळणी करुन जिंकले होते, त्याची जखम आपण अजूनही भोगतो आहोत. हे झाले इतिहासाचे एक उदारहरण. अशी कित्येक उदाहरणे आपल्याला देता येतील. त्यामुळे कालचा पराभव म्हणजे लाट विरत गेली असे समजण्याचे कारण नाही. गोरखपूर आणि फुलपूर पोटनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे, त्याची अनेक कारणे आहेत. गोरखपूर मतदारसंघात ४७.१५ टक्के तर फुलपूर मतदारसंघात ३७.३९ टक्के मतदान झाले होते. अपेक्षेपेक्षा हे मतदान कमी होते. त्यामुळे भाजपचा बहुसंख्य मतदार हा मतदानासाठी बाहेर पडला नव्हता. त्या तुलनेत सपा, बसपाने आपल्या मतदारांना बाहेर काढले. २०१४ ला हे पक्ष दुसºया आणि तिसºया क्रमांकावर होते. परस्पर विरोधी होते. तरीही मतदारांना गृहीत धरण्याची भूमिका थोडी भाजपला महागात पडली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ते कबूलही केले आहे. अतिआत्मविश्वास आम्हाला महागात पडला. शेवटच्या क्षणी सपा आणि बसपा यांनी युती केली. स्थानिक मुद्द्यांनी निवडणुकीवर प्रभाव टाकला. अशी स्पष्ट कबूली त्यांनी दिली. त्यांना त्यांच्या पराभवाची कारणे समजली हीच जमेची बाजू आहे. पण सातत्याने होणाºया पराभवानंतरही काँग्रेसला अजून आपल्या पराभवाची कारणे सापडली नाहीत याचे काय? दुसरीकडे, बिहारच्या अररिया मतदारसंघात राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार तसलीमुद्दीन यांच्या मृत्यूनंतर रिक्त झालेल्या जागेवरही पोटनिवडणूक घेण्यात आली. इथं त्यांचा मुलगा सरफराज अहमद हे राजदच्या तिकीटावर निवडणुकीत उभे होते. भाजपचे उमेदवार प्रदीप सिंह यांचा केला. यात वेगळे असे काही नाही. ही निवडणूक अनुकंपेचीच होती. भाजपचा पराभव हा पक्षाचा पराभव नव्हता तर चुकीचे उमेदवार दिल्याने झालेला होता. असा पराभवाचा फटका २००८ साली राजस्थानात भाजपला बसला होता. योग्य उमेदवार द्या असा तेंव्हाही राजस्थानचे प्रभारी असलेल्या तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदींनी सांगितले होते. पण वसुंधरा राजे यांनी ते ऐकले नाही. पण मोदींच्या सूचनेप्रमाणे मध्यप्रदेशात योग्य उमेदवार दिले आणि त्यांनी सत्ता राखली. त्यामुळे हा प्रकार भाजपला नवा नाही. मतदारांना योग्य उमेदवार हवा असतो. योगी यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्पष्टपणे सांगितले होते की, गोरखपूरमध्ये केवळ गोरखपूर पीठावरील व्यक्तीच निवडणूक जिंकू शकते. पण पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने गोरखपूरमधले पक्षाचे अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल यांची निवड केली. गोरखपूरच्या आजूबाजूच्या परिसरात जगदंबिका पाल यांना सोडले तर इतर सर्व खासदार ब्राह्मण आहेत. अशा वेळी आणखी एका ब्राह्मण उमेदवाराला निवडणुकीत उभे करणे, हे जातीय समीकरणांच्या हिशोबाने चुकीचे होते. त्या चुकीचा हा फटका बसला आहे. वास्तविक गोरखपूरमध्ये निषादसह मागासवर्गीय जातींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळेच समाजवादी पार्टीने इथून यापूर्वी फूलनदेवीला उमेदवारी दिली होती. तेंव्हा हे महत्त्व मुलायम सिंह यांनी ओळखले होते. अशा परिस्थितीत फुलपूरमध्ये मौर्य हे आपल्या पत्नीला उमेदवारी देऊ इच्छित होते. पण पक्ष यासाठी तयार नव्हता. पक्षाने कौशलेंद्र सिंह पटेल यांना तिकीट दिले जे स्थानिक नव्हते. दुसरीकडे समाजवादी पार्टीचा उमेदवार हा स्थानिक असल्याचा फायदा त्यांना मिळाला. आणखी एक म्हणजे राज्य सरकारच्या कामकाजाने लोक नाराज होते. एक वर्षात राज्य सरकारने शेतकरी, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ यांना नाराज केले आहे. ज्येष्ठांची पेंशन बंद करण्यात आली. विद्यार्थ्यांची स्कॉलरशिप आणि शेतकºयांच्या उत्पन्नावरच घाला घातला. याशिवाय पक्षाचे कार्यकर्ते नेतृत्वावर नाराज होते. नेते त्यांना भेटत नाहीत. त्यांची कामे होत नाहीत. यातून एक संदेश गेला की सत्ता मिळाल्यानंतर नेते हे सत्तांध झाले आहेत. हेच नव्हे तर संघटनेचे दायित्व सांभाळणारे लोकही कार्यकर्त्यांना टाळत होते. शेवटी कोणताही पक्ष हा कार्यकर्त्यांमुळेच मजबूत असतो. हेच कारण असेल की भाजपच्या पराभवाच्या जल्लोषात सपा आणि बसपाशिवाय भाजपचेही काही कार्यकर्ते सहभागी होते. पक्षाच्या केंद्रीय आणि प्रदेश कार्यकारिणीने या निवडणुकांना कितपत गंभीर्याने घेतले होते, हे जाहीर आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे प्रचारासाठी गेले नव्हते. असे गृहीत धरून चालत नाही. मोदी शहा हा पक्षाचा चेहरा असताना तो चेहरा न दिसल्यामुळे त्यांच्यावर प्रेम करणारा लाटेतला मतदार बाहेर पडला नाही. योगी आदित्यनाथांच्या गोरखपूरमध्ये समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीच्या युतीने भाजपचा पराभव केला आहे. जे अशक्यप्राय होते कारण या दोन्ही पक्षांची मागच्या दोन्ही निवडणुकांमधील टक्केवारी एक केली तरी ते योगींना हरवू शकत नव्हते, तरीही आज त्या मतदारसंघात भाजपचा पराभव झालेला आहे.