भाषिक अराजकता मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे

ही एक विचित्र गोष्ट म्हणावी लागेल की, जेव्हा भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे आणि विकसित भारताची चर्चा आहे, तेव्हा देशाच्या काही भागांमध्ये भाषिक अराजकता मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे. शिक्षण आणि समृद्धीसह असमानता आणि संकुचित विचारसरणी नाहीशी होते असे मानले जाते. तथापि, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या तुलनेने समृद्ध आणि सुशिक्षित राज्यांमध्ये भाषिक असहिष्णुतेचा प्रसार हा समज चुकीचा असल्याचे सिद्ध करतो. ताजी घटना महाराष्ट्रातील कल्याण येथील आहे, जिथे एका तरुणाने हिंदी बोलल्याबद्दल अपमानित झाल्यानंतर आत्महत्या केली. लोकल ट्रेनमध्ये कॉलेजला जात असताना, त्याने सहप्रवाशाशी संवाद साधण्यासाठी हिंदी शब्दांचा वापर केल्याने काही मराठी भाषिक लोक इतके नाराज झाले की, त्यांनी त्याला मारहाण केली. तो जखमी तरुण घरी परतला आणि आत्महत्या केली. हा तरुण मराठी भाषिक होता.

हिंदी बोलणे हा इतका गंभीर गुन्हा झाला आहे की, एखाद्याचा सार्वजनिकरीत्या अपमान आणि मारहाण करावी? या धक्कादायक घटनेत राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांचे मौन ही एक समस्या बनत आहे. या संघटना हे विसरतात की, राष्ट्राला एकत्र आणण्याची हिंदीची क्षमता ओळखणाºयांमध्ये गुजराती भाषिक महात्मा गांधी आणि नर्मदाशंकर उपाध्याय, बंगाली भाषिक केशवचंद्र सेन आणि सुभाषचंद्र बोस आणि मराठी भाषिक लोकमान्य टिळक असे अनेक बिगर-हिंदी भाषिक होते. त्यांनी हिंदीला राष्ट्रीय आणि अधिकृत भाषा बनवण्याचे स्वप्न पाहिले. राजकीय कारस्थानांमुळे हिंदी राष्ट्रभाषा होऊ शकली नाही, पण तिची क्षमता लपून राहिलेली नाही.

अनेक प्रादेशिक राजकीय शक्ती हिंदीला घाबरतात, तर हिंदीच्या विस्तारामागील कारण अधिकृत भाषा म्हणून तिची ताकद नाही, तर अभिव्यक्तीचे एक शक्तिशाली माध्यम म्हणून तिची क्षमता आहे. हिंदीमध्ये भारतीय भाषांमधील सहज संवाद साधण्याची क्षमता असल्याने, संकुचित विचारसरणी असलेल्या प्रादेशिक राजकीय शक्तींना त्याची भीती वाटते. त्यांना हिंदीमुळे त्यांची राजकीय ओळख धोक्यात येते असे वाटते. म्हणून, या शक्ती हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करतात. जेव्हा राजकीय पक्षांना सातत्याने अपयशाला सामोरे जावे लागते, तेव्हा भाषिक अराजकता त्यांचे शस्त्र बनते. त्यामुळे विकासाला आणि सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचतो.

सर्वात प्रथम, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर भारतीय ओळखीबद्दल चर्चा झाली पाहिजे. तथापि, सध्याच्या राजकारणाने उप-राष्ट्रवादांसह बंगाली, मराठी, कन्नड आणि तमिळ यांसारख्या विखुरलेल्या संकल्पना सादर केल्या आहेत. आजकाल स्वत:च्या भाषेचा मुद्दा उपस्थित करणे हे प्रादेशिक राजकीय शक्तींसाठी निवडणूक यशाची हमी मानले जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अस्तित्वाच्या संकटाचा सामना करणारे पक्ष या विषयावर एकत्र आले आहेत. म्हणून, राजकीयदृष्ट्या प्रासंगिक आणि सक्रिय राहण्यासाठी अशा पक्षांकडे असलेले एकमेव साधन म्हणजे भाषेच्या नावाखाली अन्य भाषिकांना त्रास देणे. असे करून आपला पक्ष मोठा होईल असे जर या नेत्यांना वाटत असेल तर तो भ्रम असेल. विशेष म्हणजे हे लोक आपले कार्यक्रम साजरे करताना बॉलीवूड अभिनेत्यांना पायघड्या घालतात. ज्यासाठी मुंबई ओळखली जाते, त्यांचे लाड करतात. खरे तर बॉलीवूड ही केवळ महाराष्ट्राची जागतिक ओळख नाही तर उपजीविका आणि कर यांचा एक प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळे ही भाषिक अस्मिता फक्त सामान्य, दुबळ्या कमकुवत अन्य भाषिकांवर केंद्रित आहे.

भाषिक अराजकतेचे मूळ स्थानिक भाषिक अभिमानापेक्षा राजकीय अपयशातून निर्माण होणारी निराशा आहे. पण आता मतदार भावनिक लाटांना फारशी किंमत देत नाही. वास्तव काय आहे, कोण काम करणारा आहे, कोण जनतेत मिसळणारा आहे, कोण अहोरात्र भेटू शकेल त्याला स्थान मतदार देतो. मुंबई ही कोणीही तोडून पळवून नेऊ शकत नाही आणि महाराष्ट्रापासून तोडू शकत नाही हे सर्वांना माहिती आहे. तरीही राजकीय अपयशामुळे आलेल्या वैफल्यातून अशी वक्तव्ये केली जातात आणि आपल्याच अपयशाचा रस्ता तयार करतात. महाराष्ट्राप्रमाणेच, कर्नाटकातही भाषिक अराजकतेला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. १९१३ मध्येच तामिळनाडूमध्ये भाषिक अराजकतेचा पाया रचला गेला, जेव्हा ब्रह्मवाद आणि उत्तर भारताविरोधी भावनांच्या नावाखाली जस्टिस पार्टीची स्थापना झाली.

या पक्षाच्या माध्यमातूनच रामास्वामी पेरियार यांचा उदय झाला आणि त्यांनी द्रविड चळवळीचा पाया रचला. हिंदी विरोधी चळवळीने तमिळ राजकारणात द्रमुकची मुळे मजबूत करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावली. म्हणूनच मुख्यमंत्री स्टॅलिन आणि त्यांचे पुत्र उदयनिधी कधीकधी हिंदीला विरोध करतात तर कधीकधी संस्कृतला मृत भाषा म्हणण्यात अभिमान बाळगतात. कर्नाटकात, कर्नाटक रक्षण वेदिके देखील द्रमुकच्या उदाहरणाचे अनुकरण करून भाषिक अराजकतेची युक्ती स्वीकारतात.

भूतकाळातील अराजक भाषिक निषेध असोत किंवा सध्याचे हिंदीविरोधी विधान असोत, काँग्रेस पक्षाने सामान्यत: मूक प्रेक्षकाची भूमिका बजावली आहे. आज, काँग्रेस महाराष्ट्रात त्याच महाआघाडीचा भाग आहे, ज्याचा एक प्रमुख घटक शिवसेनेचा उबाठा गट आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत यश मिळण्याच्या आशेने काँग्रेस भाषिक अराजकतेवर मौन बाळगत असल्याचे मानले जाते. कर्नाटकात सत्तेत असतानाही त्यांनी कधीही अराजकाविरुद्ध प्रभावी भूमिका दाखवलेली नाही. जर भाषिक अराजकतेला प्रभावीपणे आळा घातला नाही, तर ते लोकांमध्ये कटुतेचे माध्यम बनेल, ज्याचे परिणाम शेवटी देशाला भोगावे लागतील.