२०२५ हे वर्ष भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. सीपीआय (माओवादी)चा सर्वात क्रूर, धूर्त आणि कुख्यात लष्करी कमांडर माडवी हिडमा याचा खात्मा करणे हे केवळ एक आॅपरेशनल यश नाही तर ते एक शक्तिशाली संदेशदेखील देते. हा संदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वत: ठरवलेली अंतिम लढाई दर्शवितो. हिडमाचा अंत ३० नोव्हेंबर २०२५च्या अंतिम मुदतीच्या फक्त १२ दिवस आधी झाला. अमित शाह यांनी सुरक्षा दलांना ही अंतिम मुदत दिली होती, असे सांगून की हिडमाचा दहशतवाद त्या तारखेपर्यंत संपला पाहिजे. हिडमाच्या मृत्यूवरून स्पष्टपणे दिसून येते की, देश आता विजय रेषेच्या अगदी जवळ आहे, ज्याची व्याख्या गृहमंत्र्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत माओवादाचे संपूर्ण उच्चाटन म्हणून केली होती. ते उद्दिष्ट आता पूर्ण होताना दिसत आहे.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, गेल्या वर्षी अमित शाह यांनी घोषणा केली होती की, माओवाद उखडून टाकण्याची वेळ आली आहे. एक विस्तृत मुदत निश्चित करण्यासोबतच, त्यांनी सुरक्षा संस्थांना लहान टप्पेदेखील दिले. माओवाद्यांच्या तावडीतून एक भाग पूर्णपणे मुक्त करणे, एका वरिष्ठ माओवादी नेत्याला आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडणे आणि आॅपरेशन्सद्वारे संघटनेचा कणा मोडणे. या रणनीतीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे हिडमाचा खात्मा करणे, ज्यावर अमित शाह यांनी वैयक्तिकरीत्या अलीकडच्या आढावा बैठकांमध्ये भर दिला होता. हिडमाचा खात्मा त्याच जंगलात करण्यात आला, जिथे त्याचा दहशतवाद सुरू झाला होता.
आज, अमित शाह यांच्या कठोर, सातत्यपूर्ण आणि परिणाम-केंद्रित धोरणांमुळे भारताला वर्षानुवर्षे आवश्यक असलेली गती सुरक्षा दलांना मिळाली आहे असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. माओवादी हिंसाचारात झपाट्याने घट होणे हे त्यांच्या रणनीतीचा थेट परिणाम आहे.
याआधी हिडमा कोण होता आणि तो इतका महत्त्वाचा का होता? हे लक्षात घेतले पाहिजे. माडवी हिडमा हा माओवादी केंद्रीय समितीचा सर्वात तरुण सदस्य होता, परंतु त्याची बदनामी, निर्दयता आणि क्षमता यामुळे तो संघटनेचा सर्वात धोकादायक लष्करी चेहरा बनला. तो पीएलजीएच्या कुख्यात बटालियन क्रमांक १चा कमांडर होता. माओवादी केंद्रीय समितीमध्ये समाविष्ट झालेला तो बस्तरमधील एकमेव आदिवासी नेता होता. छत्तीसगड, तेलंगणा आणि ओडिशामध्ये अनेक मोठे हल्ले त्याच्या योजनांचा भाग होते. सुरक्षा दल वर्षानुवर्षे त्याचा शोध घेत होते, परंतु तो नेहमीच पळून जाण्यात यशस्वी झाला. अलीकडेच, छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनी त्याच्या आईची भेट घेतली आणि त्याला आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन केले, परंतु त्याने नकार दिला. त्याच्या मृत्यूबद्दल बस्तर रेंजचे आयजी सुंदरराज पी. यांचे विधान अगदी अचूक आहे. ते म्हणाले होते की, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांविरुद्धच्या लढाईत हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे.
आपण हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की, केंद्रीय समितीची संख्या आता फक्त सात सदस्यांपर्यंत कमी झाली आहे. यापैकी, गणपती वयाने सुमारे ऐंशीच्या आसपास आहे, मिसिर बेसरा झारखंडच्या काही भागात मर्यादित आहे आणि संघटनेचा केडर बेस वेगाने कमी होत आहे. सक्रिय नेत्यांमध्ये देवजी, संग्राम, गणेश उईके, रामदार आणि दोन प्रादेशिक कमांडर-बरसे देवा आणि पप्पा राव यांचा समावेश आहे. देशभरात १००-१५० पेक्षा जास्त सशस्त्र माओवादी कार्यकर्ते शिल्लक नसल्याचा अंदाज आहे. जे शिल्लक आहेत ते काही राखीव जंगले आणि सीमावर्ती भागात मर्यादित आहेत.
२०२५ मध्ये माओवाद्यांना झालेले मोठे नुकसान अभूतपूर्व आहे. प्रथम, पीबी नेता नंबला केशव राव मारला गेला, नंतर सोनू उर्फ वेणुगोपाल राव याने आत्मसमर्पण केले. शिवाय, अनेक केंद्रीय समिती सदस्य मारले गेले किंवा आत्मसमर्पण केले गेले. सत्यनारायण रेड्डी, कट्टा रामचंद्र रेड्डी, चेलापती, रवी, विवेक यादव, थेंटू लक्ष्मी, सुजाता, चंद्रण्णा आणि रूपेश यांसारख्या वरिष्ठ कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे टाकली आहेत. या परिस्थितीवरून असे सूचित होते की, माओवादी संघटना शेवटचा श्वास घेत आहे.
हिडमाचा खात्मा हा नक्षलग्रस्त भागात वर्षानुवर्षे लढणाºया हजारो सैनिकांच्या संघर्ष, त्याग आणि संयमाचा परिणाम आहे. हे केंद्रीय नेतृत्वाचे देखील एक उदाहरण आहे, ज्यांनी स्पष्ट ध्येये निश्चित केली, मुदती निश्चित केल्या आणि निकालांची मागणी केली. आज पहिल्यांदाच भारत अशा टप्प्यावर उभा आहे, जिथे माओवादी रचना विखुरलेली आहे, त्याची केंद्रीय समिती कमकुवत आहे, वरिष्ठ कमांडर संपले आहेत किंवा आत्मसमर्पण करत आहेत, कार्यकर्त्यांची संख्या आतापर्यंतच्या सर्वात कमी पातळीवर आहे आणि सुरक्षा दलांना मिळणारा जनतेचा पाठिंबा कमी झाला आहे.
तरीही, भारत गेल्या अनेक दशकांपासून या लाल दहशतीशी झुंजत आहे. आता, पहिल्यांदाच देश एका ऐतिहासिक क्षणाच्या अगदी जवळ आहे, जेव्हा माओवादी हिंसाचार केवळ आठवणी बनू शकतो. ही कामगिरी एका आॅपरेशनचा परिणाम नाही, तर अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय इच्छाशक्ती, स्पष्ट रोडमॅप आणि कठोर, ध्येय-केंद्रित रणनीतीचा परिणाम आहे. जर सध्याची गती अशीच राहिली, तर ३१ मार्च २०२६ ही तारीख, ज्याला अमित शाह यांनी नक्षलवादाचा अंत तारीख म्हटले आहे, ती केवळ कागदी लक्ष्य नसून भारताच्या सुरक्षा इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा