अलीकडेच पाकिस्तानी संसदेने २७वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले, ज्यामुळे लष्करी कमांड संरचना आणि न्यायिक चौकटीत मोठे बदल झाले. इतर बदलांसह हे विधेयक संविधानाच्या कलम २४३चे पुनर्लेखन करते. ते संरक्षण दलांच्या प्रमुखांचे पद स्थापित करते आणि संयुक्त चीफ आॅफ स्टाफ कमिटीच्या अध्यक्षांचे पद रद्द करते. हे विधेयक मंजूर करण्यात आले, कारण सत्ताधारी युतीला संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच राष्ट्रीय असेम्ब्लीमध्ये बहुमत होते आणि विरोधी पक्षांनी वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच सिनेटवर बहिष्कार टाकला होता. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायदा बनेल.
पाकिस्तानच्या इतिहासात कलम २४३ मध्ये पाच वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. १९७३च्या मूळ संविधानात असे म्हटले होते की, संघीय सरकारकडे सशस्त्र दलांचे नियंत्रण आणि कमांड असेल. जनरल झिया-उल-हक यांनी त्यात सुधारणा करून असे म्हटले होते की, सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपतींकडे असेल, ते नागरी सरकारकडून लष्कराकडे नियंत्रण हस्तांतरित करतील. १९९७ मध्ये पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी ही दुरुस्ती उलटवली, सशस्त्र दलांचे नियंत्रण संघीय सरकार आणि संसदेकडे पुनर्संचयित केले. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी २००२मध्ये ही दुरुस्ती पुन्हा उलटवली, राष्ट्रपतींचे वर्चस्व पुनर्संचयित केले. २०१० मध्ये १८व्या घटना दुरुस्तीने पुन्हा संविधानात सुधारणा केली, राष्ट्रपतींचे सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर म्हणून स्थान कायम ठेवले, परंतु प्रत्यक्षात अधिकार संघीय सरकारकडे हस्तांतरित केले.
कलम २४३मधील प्रस्तावित दुरुस्तींतर्गत, लष्करप्रमुखांना संरक्षण दलांचे प्रमुख म्हणून मान्यता दिली जात आहे आणि संयुक्त प्रमुखांच्या कर्मचारी समितीचे अध्यक्ष हे पद रद्द केले जात आहे. या बदलामुळे संरक्षण दल प्रमुख हे पाकिस्तानच्या सशस्त्र सेवांचे सर्वोच्च दर्जाचे अधिकारी बनतील. या विधेयकात राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडचे कमांडर हे पद स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसेच फील्ड मार्शल, वायुसेनेचे मार्शल किंवा फ्लीटचे अॅडमिरल अशा पंचतारांकित पदावर बढती मिळालेल्या अधिकाºयांना व्यापक फायदे देण्याची तरतूद आहे.
या घटनादुरुस्तींतर्गत, राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतील, तर लष्करप्रमुख संरक्षण दलांचे प्रमुख म्हणून काम करतील. शिवाय, राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांडचे कमांडरदेखील पंतप्रधानांकडून लष्करप्रमुखांच्या शिफारशीनुसार नियुक्त केले जातील आणि त्यांची निवड लष्करातून केली जाईल. ते पाकिस्तानच्या आण्विक आणि धोरणात्मक संसाधनांवर देखरेख करतील. एका वेगळ्या तरतुदीनुसार, पंचतारांकित पदावर बढती मिळालेल्या अधिकाºयांना आजीवन संवैधानिक संरक्षण मिळेल. हे अधिकारी त्यांचे पद, विशेषाधिकार आणि गणवेश आयुष्यभरासाठी कायम ठेवतील आणि राष्ट्रपतींप्रमाणेच महाभियोग प्रक्रियेद्वारेच त्यांना काढून टाकता येईल.
विरोधी पक्ष आणि नागरी हक्क गटांनी घटना दुरुस्ती विधेयकावर टीका केली आहे, ते म्हणतात की, यामुळे सत्तेचे संतुलन लष्कराच्या बाजूने झुकेल आणि नागरी संस्थांचे अधिकार कमकुवत होतील. २७वे घटना दुरुस्ती विधेयक न्यायिक रचनेतही महत्त्वपूर्ण बदल करेल. या दुरुस्तीच्या केंद्रस्थानी एक नवीन सर्वोच्च न्यायालय, संघीय संविधान न्यायालय आहे. एफसीसीचे स्वत:चे मुख्य न्यायाधीश असतील, जे निश्चित तीन वर्षांचा कार्यकाळ बजावतील आणि त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांमधून किमान सात वर्षांचा अनुभव असलेल्या किंवा २० वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या अत्यंत वरिष्ठ वकिलांमधून केली जाईल.
घटना दुरुस्तीद्वारे दिलेल्या अधिकारांनुसार, राष्ट्रपतींना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना एका उच्च न्यायालयातून दुसºया उच्च न्यायालयात स्थानांतरित करण्याचा अधिकार असेल. जर एखाद्या न्यायाधीशाने बदली स्वीकारण्यास नकार दिला, तर तो किंवा ती आपोआप निवृत्त मानली जाईल. एफसीसी सर्वोच्च न्यायालयाचे काही प्रमुख अधिकारदेखील गृहीत धरेल. त्याचे निर्णय सर्व न्यायालयांवर, अगदी सर्वोच्च न्यायालयावरही बंधनकारक असतील. एफसीसीकडे संघराज्य आणि प्रांतांमधील वाद तसेच आंतर-प्रांतीय वादांचे निवाडा करण्याचे विशेष अधिकार क्षेत्र असेल. शिवाय, संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित कायदेशीर प्रश्नांशी संबंधित प्रकरणे स्वत:हून हाताळण्याचा अधिकार असेल.
२७व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाचा मंजुरी हा १९८०च्या दशकातील घटनात्मक संघर्षानंतर पाकिस्तानच्या संरक्षण कमांड रचनेतील सर्वात मोठा बदल आहे. देशाच्या संविधानात नेहमीच अस्तित्वात असलेल्या नागरी-लष्करी संबंधांच्या नाजूक संतुलनाला ते पुन्हा परिभाषित करेल. या दुरुस्तीमुळे लष्कराची संस्थात्मक स्वायत्तता, म्हणजेच हुकूमशाही वाढेल आणि ती नागरी देखरेखीपासून मुक्त होईल. हे विधेयक विशेषत: असीम मुनीर या एका व्यक्तीला फायदा देण्यासाठी आणण्यात आले आहे, संरक्षण संरचना मजबूत करण्यासाठी नाही.
२६व्या घटना दुरुस्तीपासून तिचे स्वातंत्र्य कमकुवत झालेले असल्याने न्यायव्यवस्था आणखी कमकुवत होईल. म्हणूनच विरोधी पक्ष जनतेला या धोकादायक बदलाविरुद्ध लढण्याचे आवाहन करत आहेत. या विधेयकामुळे पाकिस्तानच्या सशस्त्र दलांची भूमिका आणि शक्ती वाढेल, न्यायव्यवस्था कमकुवत होईल आणि प्रांतांचे आर्थिक अधिकार कमी होतील.
त्याचा परिणाम दूरगामी असेल आणि सरकारकडून त्यांच्या अधिकारासमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, विशेषत: इम्रान खान यांच्या पक्षाला आव्हान देण्यासाठी हा एक प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या नागरी सरकारशी कोणताही संवाद निरर्थक ठरेल, कारण सर्व महत्त्वाचे अधिकार लष्कराकडे असतील. देशांकडे स्वत:चे सैन्य असले तरी, पाकिस्तानी लष्कराकडे स्वत:चा देश आहे ही वारंवार उद्धृत केलेली म्हण आणखी प्रस्थापित होईल. सध्या, फील्ड मार्शल असीम मुनीर हे पाकिस्तानचे अघोषित शासक आहेत. आता ते त्यांचे संवैधानिक शासकदेखील बनतील. थोडक्यात आधीच बेबंदशाही असलेल्या या देशात भविष्यात हाहाकार पाहायला मिळेल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा