आकर्षक दारू पॅकेजिंगचे धोके आणि सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता

 

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दारू पॅकेजिंगबाबत केलेल्या गंभीर टिप्पण्या केवळ कायदेशीर हस्तक्षेप नसून सामाजिक जाणीवेला हादरवून टाकणाºया चेतावणी आहेत. न्यायालयाने याबाबत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अल्कोहोलला इतक्या आकर्षक पद्धतीने सादर करणे हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी तसेच संस्कृती आणि समाजासाठी धोकादायक आहे. चमकदार बाटल्या, विदेशी डिझाइन, तेजस्वी रंग आणि आकर्षक पॅकेजिंग- या सर्व रणनीती लोकांना, विशेषत: तरुणांना आणि महिलांना अल्कोहोलकडे आकर्षित करण्याचे एक साधन बनल्या आहेत. अल्कोहोलचे हे दिशाभूल करणारे आणि व्यावसायिक पॅकेजिंग एक गंभीर आणि नवीन धोका निर्माण करते. ही प्रवृत्ती केवळ बाजारपेठ विस्तारण्याबद्दल नाही तर संपूर्ण समाजाच्या आरोग्यावर, नैतिकतेवर आणि मानसिक संतुलनावर खोलवर हल्ला करते. सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड करणाºया मद्य कंपन्यांचे पक्षपाती विचार आणि दिशाभूल करणारे पॅकेजिंग हे गुन्हेगारी कृत्य आहे. ज्यूस पॅकसारखे दिसणारे टेट्रा पॅकमध्ये विकले जाणारे अल्कोहोल असंख्य धोके आमंत्रित करत आहे.

आज, जेव्हा देश अल्कोहोलशी संबंधित आजार, अपघात, हिंसाचार, कुटुंब विघटन आणि नैराश्य यांसारख्या समस्यांनी ग्रस्त आहे, तेव्हा अल्कोहोलला फॅशनेबल बनवून त्याची विक्री करणे हा एक महत्त्वाचा धोका आहे. अल्कोहोल कंपन्यांनी पॅकेजिंगला आधुनिकता, प्रतिष्ठा आणि शैलीशी जोडले आहे, ज्यामुळे तरुणांना ते एक यश म्हणून पाहता येते. सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या हे पॅकेजिंग असा भ्रम निर्माण करते की दारू पिणे हे आधुनिकतेचे प्रतीक आहे, तर वास्तव असे आहे की, प्रत्येक स्वरूपात दारू शरीर आणि मनासाठी एक घातक विष आहे. दारूचे घातक आणि हानिकारक परिणाम कोणापासूनही लपलेले नाहीत. ते शरीराला आतून हळूहळू नष्ट करते, व्यसनाच्या अंधाºया गल्लीत ढकलते. लिव्हर सिरोसिस, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, मानसिक असंतुलन, नैराश्य आणि झोपेच्या गंभीर समस्या हे सर्व दारू पिण्याचे थेट परिणाम आहेत. दारू पिऊन गाडी चालवल्याने रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणारे हजारो लोक आपला जीव गमावतात. घरगुती हिंसाचार, गुन्हेगारी आणि कुटुंबांच्या विघटनात दारूची भूमिका फार पूर्वीपासून सिद्ध झाली आहे. अशा परिस्थितीत, आकर्षक पॅकेजिंगमध्ये दारू देणे म्हणजे लोकांना स्वेच्छेने विनाशाच्या मार्गावर पाठवण्यासारखे आहे.

म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे की, दारूच्या बाटल्यांच्या पॅकेजिंगमुळे ग्राहकांनी त्यांच्या खºया नुकसानापासून विचलित होऊ नये. बाटलीच्या कडेला अनेकदा अशा प्रकारे इशारे दिले जातात की, ते अदृश्य असतात. कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या सौंदर्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरोग्यविषयक इशारे लपवतात. हे केवळ अनैतिकच नाही तर आरोग्य धोरणांच्या भावनेच्या विरुद्ध देखील आहे. सरकारने तंबाखूवर धाडसी आणि भयानक इशारे देणे बंधनकारक केले आहे, तर अल्कोहोलच्या पॅकेजिंगवरही त्याचप्रमाणे कठोर नियम लागू केले पाहिजेत, ज्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये तितकेच विनाशकारी आरोग्य परिणाम होतात. समाजात अल्कोहोलची वाढती स्वीकृती हे एक प्रमुख कारण आहे की, अल्कोहोल उद्योगाने पॅकेजिंगला आकर्षक जाहिरातींचे साधन बनवले आहे. जिथे अल्कोहोलची जाहिरात कायदेशीररीत्या प्रतिबंधित आहे, तिथे कंपन्या जाहिरातीच्या स्वरूपात रंगीबेरंगी बाटल्या आणि सुंदर बॉक्सचा वापर करतात. ही अप्रत्यक्ष जाहिरात आहे, जी कायद्याच्या भावनेचे उल्लंघन करते आणि तरुणांना व्यसनाकडे घेऊन जाते. अशा परिस्थितीत साध्या, सोप्या आणि साध्या पॅकेजिंगकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अल्कोहोल लक्झरी उत्पादनासारखे दिसू नये, तर त्याचे स्वरूप स्वत:च जनतेला इशारा म्हणून काम करते.

हे देखील चिंताजनक आहे की, अल्कोहोल उद्योगाचे एकमेव उद्दिष्ट विक्री वाढवणे आहे, त्याचा समाजावर कितीही परिणाम झाला तरी. दारू किती घरे उद्ध्वस्त करत आहे, किती लोक आजारी पडत आहेत आणि किती जीव धोक्यात आहेत हे त्यांना कळत नाही. या मानसिकतेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. आकर्षक दारू पॅकेजिंगवर बंदी घालण्यामुळे ग्राहकांमध्ये जागरूकता वाढेलच, शिवाय समाजात व्यसनमुक्तीसाठी एक महत्त्वाचे वातावरण निर्माण होईल. दारू हा सरकारांसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत आहे, म्हणूनच सरकारे उघडपणे दारूला विरोध करत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा इशारा केवळ उद्योगासाठीच नाही तर सरकार, समाज आणि कुटुंबांसाठी देखील एक महत्त्वाचा संदेश म्हणून पाहिला पाहिजे. कोणत्याही स्वरूपात दारू आरोग्यासाठी हानिकारक आहे आणि ती आकर्षक पद्धतीने विकल्याने मानवी जीवनाचे मूल्य कमी होते. आज, दारू पॅकेजिंगचे नियमन करणे, ते सोपे आणि अचंबित करणारे बनवणे, स्पष्ट इशारे देणे आणि दारूला एक आदरणीय सामाजिक जागा म्हणून प्रोत्साहन देणाºया ट्रेंडला आळा घालणे आवश्यक आहे. सरकारने आरोग्य सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि दारू उद्योगाच्या मार्केटिंग युक्त्यांना मर्यादित करणारे कायदे केले पाहिजेत.

आज, दारूचा प्रसार हा केवळ आरोग्य संकट नाही तर एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दा देखील आहे. दारू हे गुन्हेगारी आणि हिंसाचाराचे एक प्रमुख कारण बनत आहे. दारू हिंसाचार, घरगुती हिंसाचार, आर्थिक शोषण आणि मानसिक छळ, विशेषत: महिलांवरील हिंसाचारात एक महत्त्वाचा घटक बनत आहे. असंख्य अभ्यासांवरून असे दिसून आले आहे की, महिलांवरील जवळजवळ अर्ध्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये दारूची मोठी भूमिका असते. कौटुंबिक तणाव, राग आणि असंतुलन यामुळे मद्यपी पुरुष अनेकदा महिलांवर अत्याचार करतात, ज्यामुळे त्यांचा स्वाभिमानच नष्ट होत नाही तर संपूर्ण कुटुंबाला भीती, असुरक्षितता आणि अपमानाच्या वातावरणात जगण्यास भाग पाडले जाते. दारूचा हा परिणाम केवळ एका समुदायापुरता मर्यादित नाही; तो ग्रामीण ते शहरी, गरीब ते श्रीमंत अशा सर्वांपर्यंत पसरला आहे आणि समाज आता त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

ही चिंतेची बाब आहे की, दारू आता बार आणि नाईटक्लबपुरती मर्यादित नाही, तर ती सामाजिक प्रसंगी- लग्न, वाढदिवस, आॅफिस पार्टी, सण आणि अगदी लहान सामाजिक मेळाव्यांमध्ये देखील दिली जात आहे. दारूला सामाजिक जीवनाचा एक भाग आणि आधुनिकतेचे प्रतीक म्हणून चित्रित करून ज्या प्रकारे त्याचा प्रचार केला जात आहे ते धोकादायक सांस्कृतिक बदलाचे लक्षण आहे. लहान कुटुंबे, त्यांच्या मोठ्यांना दारू पिताना पाहून, ते सामान्य मानू लागतात, ज्यामुळे पौगंडावस्थेतच दारू पिण्यास सुरुवात होते. फॅशन, दबाव, मित्रांचे अनुकरण आणि जाहिरातीसारख्या पॅकेजिंगमुळे प्रभावित झालेले शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी दारूचे व्यसन करत आहेत. ही पिढी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत होत चालली आहे. दारू केवळ त्यांचा अभ्यास, करिअर आणि विचार करण्याची क्षमता नष्ट करत नाही तर भविष्यातील कुटुंबे आणि समाजाचा पायाही हादरवते. या वाढत्या चिंता केवळ कायद्याद्वारेच नव्हे तर सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक सलोखा आणि कुटुंबांमधील जबाबदार वर्तनाद्वारे सोडवता येतात.

जेव्हा आपण दारूला आकर्षणाचे नव्हे तर विनाशाचे प्रतीक मानतो, तेव्हाच समाज सुरक्षित राहू शकतो. त्याच्या पॅकेजिंगवर चेतावणी दर्शविली पाहिजे, चमक नाही. त्याच्या सेवनाकडे आधुनिकतेऐवजी कमकुवतपणा म्हणून पाहिले पाहिजे. ही जाणीव तेव्हाच वाढेल, जेव्हा कायदे कठोर असतील आणि समाज जागरूक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा या दिशेने एक गंभीर पाऊल आहे, आता सरकार आणि समाजाची जबाबदारी आहे की, ते खºया सुधारणेत रूपांतरित करावे.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय