पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या भूतान दौºयावर आहेत. भूतान हा क्षेत्रफळाने भारताचा सर्वात लहान शेजारी आहे, परंतु त्याचे धोरणात्मक महत्त्व प्रचंड आहे, कारण तो चीनच्या ताब्यातील तिबेट आणि उंच हिमालयातील भारत यांच्यात एक महत्त्वाचा मध्यस्थ म्हणून काम करतो. गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या चार भेटी, तसेच भूतानचे पंतप्रधान आणि राजे यांचे वारंवार भारताला भेटी, हे दर्शवितात की या संवेदनशील संबंधांना योग्यरीत्या सर्वोच्च राजकीय महत्त्व दिले जाते. जर भूतान कमकुवत आणि असहाय्य झाले तर विस्तारवादी चीन केवळ ते गिळंकृत करणार नाही तर भारताच्या सीमेवर आणखी एक आघाडी उघडेल.
१९५०च्या दशकात चीनने तिबेटमध्ये केलेले अतिक्रमण आणि सध्या नेपाळमध्ये केलेला त्याचा विस्तार पाहता, भूतानला चिनी महत्त्वाकांक्षांपासून संरक्षण मिळावे याची खात्री करणे भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. आक्रमक महासत्ता असलेल्या चीनच्या जबरदस्तीच्या कब्ज्यापासून एका अद्वितीय हिमालयीन बौद्ध राष्ट्राचे रक्षण करणे हा सिद्धांत किंवा धोरणाचा विषय नाही. आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था सीलाईटनुसार, अलीकडच्या वर्षांत चीनने भूतानच्या पारंपरिक सीमेत किमान २२ कृत्रिम गावे स्थापन केली आहेत, ज्यांनी या लहान देशाच्या भूभागाचा सुमारे दोन टक्के भाग व्यापला आहे. रस्ते, लष्करी चौक्या आणि प्रशासकीय केंद्रांसह या चिनी वसाहतींनी जमिनीवर नवीन तथ्ये निर्माण केली आहेत जी नाकारणे कठीण आहे.
भूतानसोबतच्या सीमा वाटाघाटींमध्ये चीनने नवीन दावेही केले आहेत, ज्यांचा उद्देश हळूहळू भूतानचे सार्वभौमत्व नष्ट करणे आणि चिनी सैन्याला भारताच्या सीमांना वेढा घालण्याची परवानगी देणे आहे. डोकलाममध्ये २०१७ मध्ये बेकायदेशीर रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न हा चीनच्या दीर्घकालीन योजनांचा पुरावा होता. या धोक्याचा सामना करण्यासाठी भारतीय सैन्याने चिनी सैन्याशी ७३ दिवसांच्या संघर्षात भाग घेतला. शेवटी चीनला डोकलाममधून माघार घ्यावी लागली.
भूतानच्या अस्तित्वासाठी चीनच्या वाढत्या धोक्यामुळे भारत प्रशिक्षण सुविधांचा विस्तार करत आहे आणि भूतानच्या सैन्याला संरक्षण उपकरणे पुरवत आहे. २००७ मध्ये सुधारित भारत-भूतान कायमस्वरूपी मैत्री करारात असे म्हटले आहे की, दोन्ही देश राष्ट्रीय सुरक्षेला हानिकारक असलेल्या क्रियाकलापांना तोंड देतील. भूतानमध्ये घुसखोरी आणि वश करण्याच्या चीनच्या हेतूंमुळे संरक्षण भारत-भूतान संबंधांचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहील. भूतानला भारतीय लष्करी मदत हा एक संवेदनशील मुद्दा असल्याने तो सार्वजनिकरीत्या जाहीर केला जात नाही. असे असूनही मोदी सरकार भूतानच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील धोक्याची जाणीव ठेवते आणि आवश्यक संसाधने पुरवत आहे.
चीन भूतानला आपल्या प्रभावाखाली आणण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहने देखील देत आहे. दक्षिण आशियातील भारताच्या शेजारी देशांपैकी भूतान हा एकमेव देश आहे, जो चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमध्ये सामील झालेला नाही. परिणामी, भूतानच्या आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी भारताची विशेष जबाबदारी आहे. भूतानच्या चौथ्या भेटीदरम्यान मोदी भारतीय मदतीने बांधलेल्या पुनतसांगछू जलविद्युत प्रकल्पाचे अनावरण करतील, ज्यामुळे भूतानची भारतात वीज निर्यात आणि भूतानमध्ये भारतीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला चालना मिळेल. भारत ईशान्येकडील आसाममधील कोक्राझारपासून भूतानच्या प्रतिष्ठित न्यू गेलेफू माइंडफुलनेस सिटीपर्यंत ५८ किलोमीटरचा रेल्वे मार्गदेखील बांधत आहे, जो परस्पर व्यापार आणि पर्यटनाला चालना देईल.
भारत भूतानला अंतराळ उपग्रहांपासून ते आर्थिक तंत्रज्ञानापर्यंत उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये मदत करत आहे, जेणेकरून त्याचे विविध राजकीय गट आणि सामाजिक वर्ग भारतासोबतच्या मैत्रीचे मूर्त फायदे जाणून घेऊ शकतील. भूतान गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय मदतीचा सर्वात मोठा प्राप्ता आहे, २०२५-२६च्या भारतीय अर्थसंकल्पात २,१५० कोटी वाटप करण्यात आले आहे. मोदींच्या भूतान भेटीमुळे जगाला आठवण होईल की, भारत आपल्या दक्षिण आशियाई शेजारी देशांसाठी एक महत्त्वाचा भागीदार बनण्यास वचनबद्ध आहे आणि या बाबतीत चीनशी स्पर्धा करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.
विकास आणि संरक्षणाव्यतिरिक्त, भारताने संस्कृती आणि अध्यात्म हे आपल्या भूतान धोरणाचा तिसरा आधारस्तंभ बनवले आहे. भूतानच्या या भेटीदरम्यान मोदी उत्तर प्रदेशातील पिप्रहवा येथून तेथे आणलेल्या एका मठात भगवान बुद्धांच्या पवित्र अवशेषांची पूजा करतील. भारताने बौद्ध आध्यात्मिक नेते आणि भूतानी राष्ट्राचे संस्थापक झबद्रुंग नामग्याल यांची मूर्तीदेखील भूतानला प्रदर्शनासाठी दान केली आहे.
भूतानची ८,००,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या आपल्या अद्वितीय बौद्ध वारशाचे जतन करण्यासाठी खूप श्रद्धाळू आणि जागरूक आहे. आशियामध्ये बौद्ध धर्माचा प्रचारक म्हणून उदयास येणारा भारत भूतानी लोकांची मने आणि मते जिंकत आहे. हे सांगायला नकोच की नास्तिक चीनने व्यापलेल्या तिबेटमध्ये बौद्ध धर्माविरुद्ध सांस्कृतिक नरसंहार केला, तर लोकशाही भारताने शतकानुशतके जुनी आध्यात्मिक गुरुकिल्ली जपली. म्हणूनच भूतानच्या त्यांच्या भेटीदरम्यान, मोदी दोन्ही देशांच्या सरकारांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या विशेष जागतिक शांती प्रार्थना समारंभात देखील सहभागी झाले आहेत.
भारताची रणनीती या सर्व आव्हानांना तोंड देण्याची आहे. भूतानमधील समाजात भारतविरोधी गट सक्रिय होऊ नयेत म्हणून या लोकांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. भूतान हा भारताचा सर्वात स्थिर दक्षिण आशियाई शेजारी आहे हे योगायोग नाही. संघटित भारतविरोधी घटकांच्या अनुपस्थितीमुळे भूतानमध्ये सामाजिक सौहार्द बिघडलेला नाही. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवप्रमाणे चीन भूतानमध्ये घुसखोरी करून भारतविरोधी भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्यातील चिनी कारवायांना तोंड देण्यासाठी भारताला भूतानच्या उच्चभ्रू आणि सामान्य जनतेशी जवळचे संबंध जोपासावे लागतील. जर मोदी वारंवार भूतानला भेट देत राहिले तर दोन्ही देशांमधील मैत्री आणखी मजबूत होत राहील.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा