मतदारांची पर्वा कोणीही करत नाही

महात्मा गांधी, लाल बहादूर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण आणि इतरांनी भारतीय राजकारणात साधे राहणीमान, तपस्या, संयम आणि उच्च विचारसरणीचा प्रचार केला. तथापि, गेल्या दोन ते तीन दशकांमध्ये भारतीय लोकशाहीचा मूलभूत उद्देश प्रतिनिधित्व, जबाबदारी आणि सार्वजनिक सेवेपासून बाह्य दिखाऊपणा, झगमगाट आणि महागड्या प्रसिद्धीकडे वळलेला दिसतो. पूर्वी नेते सामान्य गाड्यांमध्ये प्रवास करायचे; आज त्यांच्या ताफ्यात ४०-५० महागड्या गाड्या असणे सामान्य झाले आहे.

नेत्यांसोबत येणाºया वाहनांच्या रांगा, हॉर्न वाजवणे, कमांडो-शैलीतील सुरक्षा आणि समर्थकांमध्ये शक्ती प्रदर्शनाचे वातावरण हे सर्व एका नवीन प्रकारच्या राजकारणाचे प्रतीक आहे. राजकारण आता कल्पना, धोरणे आणि कृतींपेक्षा दिखाव्याची भाषा बोलते. हे दृश्य आता अगदीच सामान्य झाले आहे, परंतु ते लोकशाहीच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे की, ते एका नवीन राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे, जिथे शक्ती प्रदर्शनाचे साधन बनली आहे?

बिहार विधानसभा निवडणुका सध्या सुरू आहेत. राज्यात निवडणूक प्रचार पैशांच्या आणि प्रभावाच्या प्रदर्शनाने, विशेषत: शक्तिशाली प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांना चालना दिली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात निवडणूक लढवणाºया एकूण १,३०३ उमेदवारांपैकी ४२३ (३२ टक्के) उमेदवारांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. यापैकी ३५४ (२७ टक्के) सदस्यांनी स्वत:विरुद्ध गंभीर गुन्हेगारी खटले दाखल केले आहेत. यापूर्वी २०२०च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत २४१ विजयी सदस्यांपैकी १६३ (६८ टक्के) सदस्यांनी स्वत:विरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले होते. २०१५ मध्ये हा आकडा ५८ टक्के होता.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)च्या विश्लेषणानुसार, लोकसभेतील ५४३ सदस्यांपैकी २५१ सदस्यांवर गुन्हेगारी खटले आहेत. त्यापैकी १७० (३१ टक्के) सदस्यांवर गंभीर गुन्हेगारी खटले आहेत. विधानसभेतील परिस्थितीही वेगळी नाही. २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील ४,०९२ आमदारांपैकी १,८६१ (४५ टक्के) यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत:विरुद्ध गुन्हेगारी खटले जाहीर केले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण निवडणुकांनंतर संस्थात्मक होत चालले आहे. सध्याच्या लोकसभेत ९३ टक्के सदस्य करोडपती आहेत. २००९ मध्ये हा आकडा ५८ टक्के, २०१४ मध्ये ८२ टक्के आणि २०१९ मध्ये ८८ टक्के होता.

२०२४ मध्ये पुन्हा निवडणूक लढवणाºया खासदारांच्या सरासरी मालमत्तेत पाच वर्षांत ४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, सत्तेची उपलब्धता आर्थिक भांडवलाला गती देते. येथूनच गाड्यांच्या ताफ्यांची लांबी आणि शो-आॅफ साठीचे बजेट येते. हा बदल एका नवीन राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे, जिथे नेते राजांसारखे दिसतात. लोकशाही राजकारणात गर्दी आणि मिरवणुका पारंपरिकपणे एक स्थान व्यापतात, परंतु आज ते केवळ समर्थन दर्शवत नाहीत तर वर्चस्व दर्शवतात.

वाहनांच्या लांब ताफ्यांमुळे नेता शक्तिशाली आहे आणि तो त्याच्या लोकांचे रक्षण करू शकतो याचे आश्वासन मिळते. निवडणुकीपूर्वी ही मानसिकता भीती आणि अधीनता निर्माण करते. इंटरनेट मीडियावरील ड्रोन शॉट्स आणि रीलमुळे हे आणखी वाढले आहे. काफिला जितका मोठा आणि अधिक फिल्मी असेल तितकाच नेता मोठा असल्याचे समजले जाते. मोठे काफिले, भव्य स्टेज, २४ तास ब्रँडिंग, एआय-चलित व्हिडीओ आणि डिजिटल जाहिराती आता राजकारणाचे केंद्रबिंदू बनले आहेत. ते तिकीट वितरण, उमेदवारी, धोरणनिर्मिती आणि अगदी मतदारांच्या सहभागावरही प्रभाव पाडतात. याच खिडकीतून लोकशाहीमध्ये गुन्हेगारी आणि पैशांच्या ताकदीचे संबंध नवीन सामान्य होत असल्याचे दिसून येते.

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी एकूण खर्च १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. सुमारे ९,००० कोटी रुपयांची रोख रक्कम, दारू, ड्रग्ज, मौल्यवान धातू आणि मोफत वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. हा आकडा प्रचार युद्धाच्या वाढीव पातळीची व्याख्या करतो आणि सूचित करतो की भारतातील निवडणूक प्रक्रिया जगातील सर्वात महागड्या लोकशाही पद्धतींपैकी एक बनली आहे. हे खरोखरच निवडणूक वित्त आणि गुन्हेगारी नेटवर्कमधील संबंधांची साक्ष देते.

जेव्हा निवडणूक देणग्या धोरणनिर्मितीवर प्रभाव पाडतात, तेव्हा सार्वजनिक हिताची जागा गुंतवणुकीवर परतफेडने घेतली पाहिजे. नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीद्वारे ही रचना बदलली पाहिजे. राजकारणात आपण गांधी, शास्त्री आणि पटेल यांचे आदर्श पुनर्संचयित केले पाहिजेत. तिकिटांचे वाटप करताना पक्षांनी ग्लॅमरऐवजी गुणवत्तेला, चारित्र्याला आणि सेवेला प्राधान्य द्यावे. जेव्हा गुन्हेगारी नेटवर्क आणि पैशांची ताकद तिकीट वाटपाचा आधार बनते, तेव्हा प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना निराश केले जाईल.

माध्यमांनीही आपली जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे आणि तपासात्मक आणि तथ्यात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. जर आपल्याला लोकशाहीचा आत्मा जपायचा असेल, तर जनतेनेही आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. भारताची लोकशाही ही नागरिकांच्या सहभागासाठी जगातील सर्वात मोठी व्यासपीठ आहे. धोरण, स्पर्धा, शाळा, रुग्णालये, रोजगार आणि स्थानिक पायाभूत सुविधा केंद्रस्थानी असतील तरच हे व्यासपीठ अर्थपूर्ण ठरते. साधेपणा ही केवळ सजावट नाही; ती भारतीय राजकारणाचा आत्मा आहे. ती जपण्याची जबाबदारी पक्ष, संस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांची आहे.