निवडणूक आयोगाने आता नऊ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादींचे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण सुरू केले. यासह विरोधाचे आवाज अधिक तीव्र होऊ लागले. तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकारने या प्रक्रियेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. येत्या काळात एसआयआरविरुद्ध अधिक लोक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. यामध्ये केरळ आणि पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी राजकारणी तसेच लोकशाहीचे रक्षक असल्याचा दावा करणारे लोक समाविष्ट असू शकतात. तथापि, बिहारमध्ये एसआयआरच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्यांना धक्का बसला.
अनेक युक्तिवाद आणि प्रचारानंतरही हे लोक सर्वोच्च न्यायालयात हे सिद्ध करू शकले नाहीत की, बिहारमधील काही मतदारांची नावे भाजपला निवडणूक फायदा मिळवून देण्यासाठी एसआयआरच्या नावावरून वगळण्यात येत आहेत. विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांनी एसआयआरविरुद्ध अनेक भीती व्यक्त केल्या होत्या, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात त्या निराधार असल्याचे सिद्ध झाले. म्हणूनच बिहारमध्ये एसआयआर हा मुद्दा बनू शकला नाही. असे असूनही, तामिळनाडू, केरळ आणि बंगालसारख्या गैर-भाजपशाही राज्यांमध्ये याचा विरोध होत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्याविरुद्ध निषेध मोर्चाचे नेतृत्वही केले. एसआयआरच्या दुसºया टप्प्याला होणारा विरोध भाजपच्या इशाºयावर केला जात आहे, या आरोपांमध्ये काही तथ्य असल्यामुळे आहे का? जर असे असते तर सर्वोच्च न्यायालयाने ते केवळ निदर्शनास आणून दिले नसते तर त्यावर बंदीदेखील घातली असती.
एसआयआरला होणारा विरोध हा मोदी सरकारसोबत केंद्रीय संस्थांनी केलेले सर्व काही अन्याय्य आणि बेकायदेशीर आहे, या मानसिकतेवर आधारित आहे. म्हणूनच मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला, संसदेने मंजूर केलेल्या आणि कायद्यात रूपांतरित केलेल्या विधेयकांनादेखील सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला जातो आणि आव्हान दिले जाते. ही प्रवृत्ती कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, कारण एकेकाळी भारतीय राजकारणाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेले सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील सहमतीचे राजकारण पूर्णपणे नाहीसे झाले आहे. परिणामी, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या काही मुद्द्यांवर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सहमतीचे राजकारण असल्याची चर्चा होती. आज, सहमतीचे राजकारण हा शब्ददेखील जवळजवळ वापरातून बाहेर पडला आहे. विरोधासाठी विरोधाच्या राजकारणाने त्याची जागा घेतली आहे. एसआयआरला होणारा विरोध याच राजकारणातून चालत आहे.
हे राजकारण इतके प्रबळ झाले आहे की, विरोधी पक्षांच्या सरकारांना केंद्र सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनादेखील लागू करण्यास कचरतात. बंगालने अविकसित जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारची योजना लागू केलेली नाही आणि आम आदमी पक्ष सत्तेबाहेर पडल्यानंतरच दिल्लीत आयुष्मान योजना लागू करण्यात आली. दिल्लीत पक्ष सत्तेत असताना, त्यांनी पीएम श्री योजनेत सामील होण्यास नकार दिला. पंजाब आणि बंगालदेखील नकार देणाºयांमध्ये होते. अलीकडेच, केरळ सरकारने या केंद्रीय शाळा सुधारणा योजनेत सामील होण्याचा निर्णय मागे घेतला, कारण सरकारचा भाग असलेल्या सीपीआय (एम)ने त्याला मान्यता दिली नाही. हे देखील दुर्लक्षित करता कामा नये की अनेक राज्यांनी नवीन शिक्षण धोरण स्वीकारण्याऐवजी ते नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता एकेकाळी पक्ष किंवा विरोधी पक्षाचे मुद्दे नसून राष्ट्रीय मानले जाणाºया मुद्द्यांवरही सहमतीचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाच्या काही प्रमुख मुद्द्यांवर सहमतीचे राजकारण स्वीकारले जात असे. आता याशी संबंधित बाबींसाठी असे राहिलेले नाही. आॅपरेशन सिंदूरदरम्यान, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष काही दिवसांसाठी एकत्र दिसले, परंतु लष्करी कारवाई स्थगित होताच दोन्ही बाजू एकमेकांच्या विरोधात गेल्या. काही विरोधी नेत्यांनी सरकार आणि सैन्य दोघांनाही लक्ष्य करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. गलवान खोºयात चिनी सैनिकांसोबत झालेल्या रक्तरंजित चकमकीदरम्यान देखील हे स्पष्ट झाले. राहुल गांधी सतत पुनरावृत्ती करतात की, मोदी चिनी राष्ट्राध्यक्ष आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना घाबरतात. मोदी जेव्हा एससीओ शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी चीनला गेले, तेव्हा विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. अलीकडेच तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री भारत दौºयावर आले, तेव्हा सरकारच्या अफगाण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.
अमेरिकेसोबत व्यापार करार कधी होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही, परंतु जेव्हा जेव्हा तो होईल तेव्हा विरोधक सरकारची परीक्षा घेतील हे स्पष्ट आहे. हे निश्चित आहे की, जेव्हा जेव्हा हा करार होईल, तेव्हा किमान काँग्रेस पक्ष म्हणेल की मोदी ट्रम्प यांना शरण गेले आहेत. जेव्हा परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाशी संबंधित मुद्दे देखील पक्षीय राजकीय मतभेदांना बळी पडतात, तेव्हा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या इतर मुद्द्यांवर एकता किंवा एकमताची कल्पना करणे अशक्य आहे. एकमत राजकारणाचा अभाव म्हणजे प्रत्येक मुद्द्यावर राजकीय वर्गात तणाव आणि संघर्ष. ही परिस्थिती सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या पक्षीय हिताची सेवा करू शकते, परंतु ती निश्चितच देशाच्या हिताची सेवा करू शकत नाही. त्यामुळे विरोधकांनी आत्मपरिक्षण करून देशहिताकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आपण विरोधक आहोत याचा अर्थ देशाचे किंवा सरकारचे शत्रू नाहीत हे समजून घेतले पाहिजे. चांगल्या मुद्द्यांचे स्वागत करून त्याला सहमती दिलीच पाहिजे, लोकशाहीत ते आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा