भारताचे सध्याचे राजनैतिक कॅलेंडर सध्याच्या दुर्मीळ समन्वयाचे उदाहरण आहे, जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल तिन्ही समांतर आघाड्यांवर काम करत आहेत. ही ट्रिपल इंजिन रणनीती भारताला केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सक्रिय ठेवत नाही, तर विविध जागतिक शक्ती केंद्रांशी समन्वय साधण्यासदेखील मदत करते. मोदींचा आगामी तियानजिन (चीन) दौरा, एससीओ शिखर परिषदेत सहभाग आणि सीमा शांततेवर भर, जयशंकर यांचा मॉस्को दौरा आणि ऊर्जा, तांत्रिक सहकार्यावर रशियाशी चर्चा आणि डोवाल यांच्या चीन आणि रशियामधील उच्चस्तरीय सुरक्षा चर्चा, हे सर्व एकाच ध्येयाकडे निर्देश करतात.
अमेरिकेसोबतचा टॅरिफ वाद आणि बदलत्या जागतिक शक्ती संतुलनाच्या दरम्यान, ही सक्रियता भारताला केवळ दबाव सहन करण्याची क्षमता देत नाही, तर एक निर्णायक जागतिक खेळाडू म्हणून स्वत:ला स्थापित करण्याच्या दिशेने घेऊन जाते. भारताचे व्यस्त राजनैतिक कॅलेंडर हे दर्शवते की, येत्या काही महिन्यांत प्रादेशिक आणि जागतिक राजकारणात त्याची भूमिका आणखी महत्त्वाची होणार आहे.
भारताची राजनैतिकता सध्या एकाच वेळी तीन आघाड्यांवर सक्रिय आहे- अमेरिकेसोबत कर विवाद, रशियासोबत धोरणात्मक-आर्थिक भागीदारी आणि चीनसोबतच्या सीमा प्रश्नांवर चर्चा. या संदर्भात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर पुढील आठवड्यात २१ आॅगस्ट रोजी रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये त्यांचे समकक्ष सर्गेई लावरोव्ह यांच्याशी चर्चा करतील, तर त्यापूर्वी १८ आॅगस्ट रोजी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी सीमा प्रश्नावर नवी दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांच्याशी चर्चा करतील. ही घटना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या महिन्याच्या अखेरीस होणाºया तियानजिन (चीन) भेटीची पार्श्वभूमी तयार करत आहे, जिथे ते शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) शिखर परिषदेत सहभागी होतील.
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर अतिरिक्त २५ टक्के कर लादला, ज्यामुळे एकूण सीमाशुल्क ५० टक्केपर्यंत वाढले, ज्याचे थेट कारण भारताने रशियन तेल आयात केल्याचे म्हटले जात होते. तथापि, भारताने स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा खरेदी राष्ट्रीय हित आणि बाजारातील परिस्थितीवर आधारित आहे, कोणत्याही दबावावर नाही. या हालचालीमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो, विशेषत: अशा वेळी जेव्हा भारत पंतप्रधान मोदींच्या संयुक्त राष्ट्र महासभेसाठी अमेरिका भेटीचा विचार करत आहे.
दरम्यान, भारत रशियाशी उच्चस्तरीय संवाद वाढवत आहे. एनएसए डोवाल यांनी अलीकडेच राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांना भेटण्यासाठी मॉस्कोला भेट दिली आणि आता जयशंकर द्विपक्षीय मुद्द्यांवर, ऊर्जा सहकार्यावर आणि पुतीन यांच्या आगामी भारत भेटीच्या तयारीवर चर्चा करतील.
दुसरीकडे, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांचा नवी दिल्ली दौरा विशेष प्रतिनिधी (एसआर) संवादांतर्गत होत आहे, ज्यामध्ये वांग आणि डोवाल सीमा मुद्द्यावर चर्चा करतील. ही चर्चा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा दोन्ही देश २०२० मध्ये गलवान खोºयात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारत-चीन संबंधांमधील कटुता कमी करण्यासाठी अनेक संवाद यंत्रणा पुनरुज्जीवित करत आहेत. तुम्हाला आठवण करून देतो की, गेल्या वर्षी काझान (रशिया) येथे मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या बैठकीत कैलास मानसरोवर यात्रा पुनर्संचयित करणे, चिनी पर्यटकांना व्हिसा देणे आणि लवकरच थेट उड्डाणे सुरू करणे यांसारख्या पावलांवर सहमती झाली होती.
तसे जर पाहिले तर, तियानजिनमध्ये होणारी शांघाय सहकार्य संघटना शिखर परिषद ही केवळ एक बहुपक्षीय कार्यक्रम नाही तर बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये भारत-चीन संबंधांमधील शीतलता कमी करण्याची आणि भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता मजबूत करण्याची संधीदेखील आहे. अलीकडच्या काळात, गलवान संघर्ष, डोकलाम गतिरोध आणि व्यापार तणावामुळे भारत-चीन संबंध अनेक वेळा संकटात सापडले आहेत. तथापि, गेल्या वर्षी ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान, पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात शांतता राखून सीमा वाद सोडवले जातील असा करार झाला होता. हा करार अजूनही अबाधित आहे आणि मोदींच्या भेटीचा हा सर्वात मोठा आधार आहे.
एससीओमध्ये चीन आणि रशियाची प्रमुख भूमिका आहे, ते प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. भारत या व्यासपीठावर बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हसारख्या वादग्रस्त प्रकल्पांपासून अंतर राखतो, परंतु दहशतवादविरोधी उपक्रम आणि मध्य आशियाशी कनेक्टिव्हिटीसाठी ते आवश्यक मानतो. रशियाने अप्रत्यक्षपणे भारत आणि चीनला या व्यासपीठावर संवाद साधण्यासाठी प्रेरित केले आहे.
मोदींच्या चीन दौºयादरम्यान, सीमा शांततेच्या पुनरुज्जीवनासह, व्यापार आणि गुंतवणुकीत सहकार्य वाढेल असे मानले जाते. भारताला चीनकडून वाढत्या आयातीमुळे १०० अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट कमी होण्याची अपेक्षा असेल, तर चीन आपल्या गुंतवणुकीसाठी पारदर्शक वातावरणाची मागणी करेल. चीनसोबतच्या द्विपक्षीय बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानात विश्वास आणि सहकार्य पुनर्संचयित होण्याची शक्यता आहे असे मानले जाते. धोरणात्मक पातळीवर ही भेट इंडो-पॅसिफिकमधील शक्ती संतुलन राखेल, मध्य आशियातील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करेल. हे जगात भारताचे अस्तित्व मजबूत करण्याचे आणि अमेरिकेकडून होणाºया संभाव्य धोरणात्मक बदलांपासून संरक्षण करण्याचे एक साधन आहे.
गेल्या दशकात भारत-चीन संबंधांमध्ये अनेक चढ-उतार आले आहेत- कधी अनौपचारिक शिखर परिषदेतून उत्साह, तर कधी सीमा संघर्षातून निराशा. या भेटीचा खरा संदेश पंतप्रधान मोदींच्या अलीकडील विधानात लपलेला आहे, जो बीजिंगने देखील स्वीकारला- ‘स्पर्धेचे रूपांतर संघर्षात करू नये.’ हा दृष्टिकोन बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये भारताची राजनैतिकता मजबूत करेल आणि ती एक स्वतंत्र, संतुलित आणि दीर्घकालीन शक्ती म्हणून स्थापित करेल.
तथापि, भारताचे सध्याचे राजनैतिक कॅलेंडर दर्शविते की, ते एकाच वेळी तीन महासत्तांसह आपले समीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे- शुल्क वादात अमेरिकेशी संघर्ष टाळणे, रशियाशी ऊर्जा आणि संरक्षण भागीदारी मजबूत करणे आणि चीनशी स्पर्धा संघर्षात बदलू नये यासाठी प्रयत्न करणे. मोदींची तियानजिन भेट ही संतुलन साधण्याच्या या कलेचा एक भाग आहे. जर या भेटीमुळे ठोस करार किंवा विश्वास निर्माण करणारे उपाय झाले तर ते भारत-चीन संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय उघडू शकते आणि अमेरिकेला असेही सूचित करेल की, भारत त्याच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेशी तडजोड करणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा