स्वावलंबी भारतासाठी एक नवीन रोडमॅप

गेल्या स्वातंत्र्य दिनापासून देशांतर्गत वातावरणासह जागतिक वातावरणही खूप वेगाने बदलले आहे. आपल्या शेजारील बांगलादेशमध्ये झालेल्या बंडानंतर परिस्थिती खूप वेगाने बदलली. त्यानंतर दुसºयांदा अमेरिकेची सूत्रे हाती घेतलेले डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या मनमानी टॅरिफ धोरणाने जगभरात अस्थिरता पसरवत आहेत. या संदर्भात त्यांनी विशेषत: भारताला लक्ष्य केले असले, तरी ते पहलगाममध्ये भयानक दहशतवादी हल्ला करणाºया आणि भूतकाळात अमेरिकेचाच विश्वासघात केलेल्या पाकिस्तानची बाजू घेत आहेत.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने आॅपरेशन सिंदूरअंतर्गत पाकिस्तानविरुद्ध अभूतपूर्व लष्करी कारवाई केली. यामध्ये पाकिस्तानला पराभव स्वीकारावा लागला, परंतु कदाचित अमेरिकेला आणि विशेषत: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना भारताची ही लष्करी कारवाई आवडली नाही. त्यांनी आॅपरेशन सिंदूर थांबवण्याचा आणि दोन्ही देशांमधील कथित युद्धबंदीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्या पद्धतीने पाकिस्तानकडे झुकत आहेत. त्यामुळे भारताची चिंता वाढत आहे. ट्रम्प काय करतील हे कळण्याचा मार्ग नाही. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात परिस्थिती इतकी बिकट होईल की त्यांच्या जाण्यानंतरही ती हाताळणे सोपे राहणार नाही, अशी भीतीही वाढत आहे. त्यांचा कार्यकाळ अजूनही साडेतीन वर्षांचा आहे.

सध्याच्या अनिश्चित आणि आव्हानात्मक वातावरणात, पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाद्वारे देशातील जनतेला नवीन ऊर्जेने भारले. त्यांनी नवीन आणि मोठ्या आर्थिक सुधारणांचे आवाहन केले. यासाठी एक टास्क फोर्सदेखील तयार केला जाईल. दिवाळीपर्यंत जीएसटीमध्ये सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. आता जीएसटीचे फक्तदोन स्लॅब असू शकतात. यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती कमी होतील आणि सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांनी जीएसटीमध्ये व्यापक बदलांसह इतर आर्थिक सुधारणांसाठी रोडमॅप दिला आहे. या रोडमॅपचे पालन करण्यासोबतच, मोदी सरकारला राज्य सरकारांचाही पाठिंबा घ्यावा लागेल, कारण पहिले म्हणजे, अर्ध्याहून अधिक राज्यांमध्ये भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांची सरकारे आहेत आणि दुसरे म्हणजे, सर्व राज्यांचा विकास केल्याशिवाय देश विकसित होणे शक्य नाही.

पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून काही घोषणा केल्या आहेत. ज्यामुळे शेतकरी, बेरोजगार, लघु-मध्यम उद्योजक तसेच सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल. या घोषणांचा उद्देश देशाला स्वावलंबी बनवणे आणि ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी वृत्तीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा प्रभाव कमी करणे आहे. नेहमीप्रमाणे यावेळीही लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधानांचे भाषण राष्ट्रवादाने भरलेले होते. ही त्यांची स्वत:ची अनोखी शैली आहे. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी बालाकोटमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या कारवाईनंतर त्यांच्या भाषणातही याची झलक दिसून आली. यावेळी पंतप्रधान आॅपरेशन सिंदूरचा विशेषत: उल्लेख करतील आणि देशाच्या संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी अधिक वचनबद्ध दिसतील हे स्वाभाविक होते. यावेळी त्यांचा दृष्टिकोन काहीसा वेगळा होता. आॅपरेशन सिंदूरबद्दल काही अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करणाºया काँग्रेस आणि राहुल गांधींनाही त्यांनी आरसा दाखवला आणि त्यांच्यामुळेच बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्तीचा मुद्दाही सध्या चर्चेत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी सुरू केली आहे. मतदार यादी तयार करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असल्याचे म्हटले आहे. लक्षात ठेवा की निवडणूक आयोगाने शंका व्यक्त केली होती की, इतर देशांतील लोक आणि अगदी घुसखोरही बिहारमध्ये मतदार झाले आहेत. पंतप्रधानांनी या संदर्भात लोकसंख्याशास्त्रातील बदलाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली.

हे स्पष्ट आहे की, बांगलादेशी घुसखोर त्यांचे लक्ष्य आहेत. स्वातंत्र्य दिनी सलग १२ वेळा देशाला संबोधित करणारे पंतप्रधान मोदी यापूर्वी कधीही बेकायदेशीर घुसखोरांच्या मुद्द्यावर इतके स्पष्टपणे बोललेले दिसले नाहीत. बांगलादेशातून घुसखोरी थांबत नाहीये हे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि इतर काही विरोधी नेते बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून लावण्याच्या कारवाईला विरोध करत आहेत ही देखील चिंतेची बाब आहे. हे स्वस्त मतपेढीचे राजकारण आहे.

पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे उघडपणे कौतुक केले. हे काँग्रेस आणि इतर विरोधी नेत्यांना पसंत पडले नाही. काँग्रेस नेहमीच आरएसएसवर हल्ला करत असते. विरोधी पक्षही पंतप्रधान मोदी आणि आरएसएसमध्ये सर्व काही ठीक नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कदाचित म्हणूनच पंतप्रधानांनी राष्ट्रसेवेबद्दल आरएसएसचे कौतुक केले आणि तिला जगातील सर्वात मोठी एनजीओ म्हटले. बदलत्या घटनांमध्ये सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोरील आव्हाने ज्या प्रकारे वाढली आहेत, त्यांना तोंड देण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक झाले आहे. मोदी सरकारला सामान्य माणसाला त्रास देणाºया रोजच्या भ्रष्टाचारावरही उपाय शोधावा लागेल. सामान्य लोकांच्या काही समस्या वाढत आहेत.

विशेषत: शहरी भागात लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पावसाळ्यात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो, तेव्हा आपली लहान आणि मोठी शहरे पाणी साचल्यामुळे दयनीय दिसतात. शेती आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान मानला जाणारा मान्सून पायाभूत सुविधा आणि सामान्य जीवनासाठी शाप बनतो. पावसाळ्यात जनतेला गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून जो स्वावलंबनाचा मंत्र जोरदारपणे उच्चारला होता, त्यात एमएसएमई क्षेत्र आणि इतर उद्योगांनाही आपली भूमिका बजावावी लागेल. सरकारला त्यांच्यासाठी व्यवसाय सुलभतेचे वातावरण आणखी सुधारावे लागेल, तर उद्योगांना संशोधन आणि विकासात गुंतवणूक वाढवून त्यांची गुणवत्ता तसेच उत्पादकताही वाढवावी लागेल. तरच देश देशांतर्गत आणि बाह्य आव्हानांना योग्यरीत्या तोंड देऊ शकेल.