गुलामगिरीत असताना भारताने सुमारे आठशे वर्षांच्या दीर्घ काळासाठी अनेक संकटे आणि छळ सहन केले. भारताची ओळख बदलण्यासाठी केवळ नाव बदलले नाही, प्रथम हिंदुस्ताननंतर भारत, तर त्याचे मानस, संस्था आणि संस्कृती एका नवीन साच्यात साचेबद्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू राहिले. परदेशी आक्रमकांनी विविध प्रकारच्या शोषणातून भारताला गरीब बनवण्याचा सतत प्रयत्न केला. वसाहत करून ब्रिटिशांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या. पण यातून आता काहीतरी शिकले पाहिजे. कळत नकळत आपण परकीय आक्रमणांचे पुन्हा बळी पडत नाही ना याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी आत्मनिर्भर भारतासाठी स्वदेशी वस्तूंचा, स्थानिक उद्योजकांच्या उत्पादनांना प्राधान्य दिले पाहिजे. भारतीय वस्तूंचा वापर केला पाहिजे.
ब्रिटिशांनी भारताचे पूर्ण शोषण केले आणि शोषण करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. स्वत:च्या देशात नाकारले जाणे, दुर्लक्षित करणे आणि अप्रासंगिक बनवणे या असह्य वेदनांनी भारतीयांना स्वातंत्र्य लढ्यासाठी तयार केले. भारताची जगण्याची अदम्य इच्छाशक्ती होती जी मातृभूमीच्या बंधनासोबतच सुमारे सात हजार वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीला प्रवाहित करत होती. या क्रमाने देशभक्तीने भरलेल्या भारतीयांमध्ये ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्याची आणि देशात स्वराज्य स्थापन करण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली.
या काळात जागतिक राजकीय परिस्थितीनेही पाठिंबा दिला होता. अनेक राजकीय चढ-उतारांमधील संघर्षाच्या परिणामी, १९४७ मध्ये देशाला ब्रिटिशांपासून राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्याची प्राप्ती ही राष्ट्रीय जीवनातील एक सुरुवात असायला हवी होती, जिथून स्वदेशी कल्पनांच्या संकल्पनेसह भारताची निर्मिती सुरू झाली असती, परंतु नशिबाची इच्छा अशी होती की, भारताचे विभाजन करून त्याला स्वातंत्र्य मिळाले. फाळणी ही एक भयानक हिंसक मानवी शोकांतिका बनली, ज्याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. त्याचे पडसाद आजही उमटताना दिसत आहेत.
स्वतंत्र देशाची सूत्रे ज्यांच्या हाती सोपवण्यात आली होती, त्यांच्यावर लोकांनी दीर्घकाळ अढळ निष्ठेसह आपला निर्विवाद विश्वास व्यक्त केला होता. भूतकाळ साक्षीदार आहे की, त्यांचे विचार, नियोजन आणि योजनांची अंमलबजावणी कदाचित स्वराज्य आणि स्वदेशीच्या भारतीय स्वप्नांपासून दूर गेली असेल. आपण सर्वोदयाच्या ध्येयाच्या फार जवळ पोहोचू शकलो नाही. काही बदल झाले आणि त्यांचे काही चांगले परिणामही मिळाले, परंतु एकत्रितपणे देशाच्या स्वावलंबन, प्रगती आणि कल्याणासाठी केलेले प्रयत्न कमकुवत झाले.
त्याऐवजी जागतिक प्रवासाच्या चर्चेत सामील होताना, संपूर्ण भारताच्या प्रगतीचा प्रश्न अदृश्य झाला. गरिबी, आजारपण, रोगराई, निरक्षरता आणि सामाजिक मूल्यांचे ºहास दूर करण्यात फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. आत्ममग्न आणि संकुचित दृष्टी इतकी पसरली की, देशाचे तरुण पंतप्रधान राजीव गांधी यांना हे मान्य करावे लागले की, शंभर पैशांपैकी फक्त पंधरा पैसे आपले लक्ष्य गाठतात आणि खºया लाभार्थीपर्यंत पोहोचतात. उर्वरित रक्कम मध्यस्थांनी गिळंकृत केली. परिस्थिती अशी झाली की, सरकारला सोने गहाण ठेवावे लागले. कारण या देशात ब्रिटिश गेले आणि दलाल आणि भ्रष्टाचाºयांनी वर्चस्व निर्माण केले.
यानंतर आर्थिक सुधारणांचे युग सुरू झाले. यासोबतच घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनाही वाढल्या. या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर २०१४च्या लोकसभा निवडणुका खूप निर्णायक ठरल्या. देशाच्या परिवर्तनाचा हा टप्पा ठरला. जनतेला बदल हवा होता आणि त्यांनी स्पष्ट बहुमताने भाजपला प्रशासनाची जबाबदारी सोपवली. तेव्हापासून पायाभूत सुविधा, उत्पादन, गुंतवणूक आणि निर्यात अशा विविध आघाड्यांवर सतत प्रयत्न केले गेले. तांत्रिक प्रगतीवर भर देण्यात आला. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न तीव्र करण्यात आले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात आला. शिक्षण, कायदा इत्यादी क्षेत्रातही काही मूलभूत सुधारणा सुरू झाल्या. त्यानंतरच्या दोन निवडणुकांमध्येही भाजपला सरकार स्थापन करण्यात यश आले, जरी गेल्या निवडणुकीत मिळालेला पाठिंबा काहीसा कमी होता, तरी त्यात भ्रष्ट शक्तींनी निर्माण केलेली दहशत कारणीभूत होती. पण जनतेला ही चूक कळून चुकली आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत विविध राज्यांत ती चूक मतदारांनी सुधारली.
आता देशाने अमृतकालाचा प्रवास सुरू केला आहे. स्वतंत्र भारत २०४७ मध्ये आपली शताब्दी साजरी करेल. नवीन भारत स्वत:साठी नवीन मार्ग तयार करत आहे. दुर्दैवाने भारताच्या शेजारील देशांमधील विघटनामुळे परिस्थिती अस्थिर झाली आणि लोकशाही क्रियाकलाप कमकुवत झाले आणि अराजक प्रवृत्तींना वेग येऊ लागला. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि चीनच्या सीमा सतत आव्हान देत राहिल्या आणि त्यांच्याकडून घुसखोरी, दहशतवाद आणि अवांछित लष्करी कारवाईदेखील करण्यात आली. म्हणून, धोरणात्मक तयारी आवश्यक होत आहे.
अंतर्गत राजकीय वातावरणात तुष्टीकरण प्रचलित होत आहे हे योग्य नाही. विरोधकांकडून खोटेपणा आणि कपटदेखील वाढले आहे, ज्यामुळे आता नेत्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण होत आहे. लोकशाहीमध्ये प्रादेशिक, भाषिक, जातीय आणि पक्षीय विविधतेचे व्यवस्थापन करणे आज एक मोठे आव्हान ठरत आहे. अशा परिस्थितीत पैसा आणि शक्तीचा प्रभाव वाढला आहे आणि नको असलेल्या लोकांनाही राजकारणात प्रवेश मिळू लागला आहे. लोकशाही आणि तिच्या संस्थांना बळकटी देणे हा एकमेव पर्याय आहे. प्रचंड लोकसंख्येनुसार शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी पावले उचलावी लागतील. तरच हा तरुण देश प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकेल.
भारताची जगण्याची इच्छाशक्ती अतुलनीय आहे. भारत हा विविध अडथळ्यांशी झुंजत पुढे जाणारा एक स्वतंत्र देश आहे. तो आज इतर कोणत्याही देशाला समर्पित नाही. भारत जागा होत आहे आणि त्याला हे समजत आहे की, पश्चिमेकडून प्रगतीची व्याख्या उधार घेतल्याने काही चांगले होणार नाही. पश्चिमेसारखे बनणे हे भारताचे नशीब असू शकत नाही. या प्राचीन संस्कृतीच्या विशाल लोकशाही कारवायाला पश्चिमेकडून मान्यता नको आहे. सन्मान, स्वायत्त व्यवस्था आणि दर्जेदार जीवनासह स्वावलंबन हे त्याचे एकमेव ध्येय असू शकते. स्वदेशीच्या माध्यमातूनच खºया अर्थाने स्वराज्याची स्थापना होईल. त्यादृष्टीने आर्त्मनिर्भर भारताच्या संकल्पात सर्वांनी योगदान देणे गरजेचे आहे. विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी न पडता सत्य जाणून घेतले पाहिजे आणि देशहिताला प्राधान्य प्रत्येक नागरिकाने दिले पाहिजे. विरोधक सत्तेसाठी परकीय शक्तींशी हातमिळवणी करण्याची खेळी करू शकतात. त्याला स्वदेशीनेच आपल्याला उत्तर देता येईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा