रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राजनैतिक कौशल्य पुन्हा एकदा जागतिक बातम्यांमध्ये चर्चेत आहे. खरे तर, गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी आणि त्यानंतर सोमवारी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली आणि हे सर्व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या अलास्कामध्ये झालेल्या भेटीपूर्वी घडले. मोदी-पुतीन चर्चा अशा वेळी झाली, जेव्हा अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार तणाव शिगेला पोहोचला होता. ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर २५ टक्के आणि नंतर ५० टक्के शुल्क वाढवण्याची घोषणा केली होती आणि ते भारत-रशिया ऊर्जा आणि संरक्षण करारांवर उघडपणे टीका करत होते.
पुतीन यांच्याशी फोनवर झालेल्या संभाषणात, मोदींनी युक्रेन युद्धावरील नवीनतम परिस्थिती जाणून घेतलीच नाही तर दोन्ही देशांची, विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ करण्याची त्यांची वचनबद्धता देखील पुन्हा व्यक्त केली. त्यात व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण-तांत्रिक सहकार्य, नागरी विमान वाहतूक आणि अगदी रासायनिक उद्योग यावर चर्चा झाली. या संवादाद्वारे भारताने अमेरिकेला स्पष्ट संदेश दिला की, ऊर्जा स्रोतांची निवड बाजारपेठ आणि जागतिक परिस्थितीवर आधारित आहे आणि संरक्षण करार राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकतांनुसार निश्चित केले जातात. हे मोदींच्या राजनयिकतेचे उदाहरण आहे, ज्यामध्ये ते आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता धोरणात्मक स्वातंत्र्य राखतात.
झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मोदींनी भारताच्या अटल आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेचा पुनरुच्चार केला की, युद्धावर तोडगा राजकीय आणि राजनैतिक मार्गांनीच शक्य आहे. दुसरीकडे, झेलेन्स्की यांनी रशियाची ऊर्जा निर्यात, विशेषत: तेल मर्यादित करण्याची गरज यावर भर दिला, जेणेकरून युद्धासाठी त्याची आर्थिक क्षमता कमी होईल. युक्रेनने असेही सूचित केले की, मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सत्रादरम्यान न्यूयॉर्कमध्ये झेलेन्स्कीला प्रत्यक्ष भेटू शकतात. तथापि, भारताने अद्याप याची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही.
चीनप्रमाणेच भारताने आतापर्यंत रशियावर टीका करणे टाळले आहे आणि कोणत्याही शांतता उपक्रमात दोन्ही बाजूंना सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे संतुलन राखणे हे मोदींच्या राजनैतिकतेचे वैशिष्ट्य आहे. मोदींची राजनैतिकता म्हणजे रशियाशी संबंध कमकुवत करणे किंवा युक्रेनला पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे नाही. ही परिस्थिती निश्चितच दर्शवते की, रशिया आणि युक्रेन दोघेही भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संवाद साधण्याची आणि मध्यस्थी करण्याची क्षमता असलेला नेता म्हणून पाहतात, जरी भारत औपचारिकपणे मध्यस्थच्या भूमिकेत नसला तरीही.
रशिया-युक्रेन युद्धावर भारताने सुरुवातीपासूनच संतुलित भूमिका स्वीकारली आहे, ना रशियाचा निषेध केला आहे ना युद्धाला वैध ठरवले आहे. यामुळे भारत दोन्ही बाजूंशी विश्वासाचे नाते राखण्यात यशस्वी झाला आहे. पुतीन आणि झेलेन्स्की यांनी मोदींशी फोनवर स्वतंत्रपणे संवाद साधला आहे, यावरून असे दिसून येते की, ते भारतासमोर त्यांचे संबंधित स्थान स्पष्ट करू इच्छितात, जेणेकरून त्यांना अलास्का येथे ट्रम्प-पुतीन बैठकीपूर्वी भारताचा दृष्टिकोन आणि पाठिंबा मिळेल.
मोदींच्या राजनयिकतेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते सर्वांशी मैत्री, कोणावरही अवलंबून न राहता या तत्त्वाचे पालन करतात. भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा रशियाशी जोडल्या गेल्या आहेत, तर भारताचे पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेशीही धोरणात्मक आणि आर्थिक हितसंबंध आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत कोणत्याही एका छावणीत जाण्याऐवजी विश्वसनीय संवादकाची भूमिका बजावू शकतो. तसे पाहिले तर, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेकदा अशा विश्वसनीय, तटस्थ आणि आदरणीय नेत्यांची आवश्यकता असते जे पूर्वग्रह न ठेवता वादग्रस्त पक्षांशी बोलू शकतात. पुतीन आणि झेलेन्स्की यांचा मोदींशी संपर्क दर्शवितो की, ते भारताला असा नेता म्हणून पाहतात. जरी भारत सार्वजनिकरीत्या मध्यस्थी करण्याचा दावा करत नसला, तरी हे स्पष्ट आहे की, भारताच्या शांत राजनैतिकतेला जागतिक स्तरावर गांभीर्याने घेतले जात आहे, विशेषत: रशिया-युक्रेन संकटात. हे मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे आणि भारताच्या वाढत्या राजनैतिक ताकदीचे द्योतक आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे अलीकडच्या काही महिन्यांत स्वत:ला जागतिक शांतता प्रस्थापित करणारा म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत- मग तो आर्मेनिया-अझरबैजान करार असो किंवा संभाव्य पुतीन-झेलेन्स्की बैठक असो. जूनमध्ये ट्रम्प यांनी कॅनडाहून परतताना मोदींना अमेरिकेत थांबण्याची विनंतीदेखील केली होती. हे निमंत्रण पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या व्हाईट हाऊस भेटीच्या एक दिवस आधी देण्यात आले होते. भारतीय राजनैतिक वर्तुळांना भीती होती की, ट्रम्प मोदी आणि मुनीर यांना एकाच चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान एकत्र येण्याचा चुकीचा संदेश जाईल. म्हणूनच, मोदींनी ट्रम्प यांचे आमंत्रण नम्रपणे नाकारले.
तथापि, पुतीन आणि झेलेन्स्की यांच्याशी मोदींची चर्चा आणि ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या भेटीच्या आॅफरला नकार देण्याचा त्यांचा निर्णय दर्शवितो की, भारत आज बहुपक्षीय राजनैतिकतेत एक कुशल खेळाडू आहे. मोदींची शैली तत्काळ दबावाला बळी पडत नाही किंवा संधीसाधू ‘प्रदर्शन कूटनीती’चा अवलंब करत नाही. त्याऐवजी ती भारताला एक जबाबदार आणि संतुलित शक्ती केंद्र म्हणून सादर करते जे युद्ध आणि शांतता दोन्हीमध्ये स्वतंत्र आणि प्रभावी भूमिका बजावू शकते.
प्रफुल्ल फडके/अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा