न्यायमूर्ती लोया मृत्यूचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे सरकारच्या वतीने बोलून दाखवले. त्यानंतर जस्टिस ब्रिजगोपाल लोया मृत्यू प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. जस्टिस लोया प्रकरणात चौकशी व्हावी, अशी लोकांची मागणी असेल, तर त्याचा नव्याने विचार करायला हवा, असे शरद पवारांनी म्हटले होते. त्यामुळे त्यांच्याच मर्जीतील असलेले आता राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही केस पुन्हा ओपन होऊ शकते असे म्हटले आहे. जस्टिस लोया यांच्या प्रकरणाचे ताजे आणि नवे पुरावे कोणी दिले, तसेच पुन्हा तपासाची मागणी केली, तर राज्य सरकार ती केस पुन्हा ओपन करेल असे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. वास्तविक लोया मृत्यू प्रकरणानंतर त्यांच्या नातेवाईकांनी आपल्याला यात स्वारस्य नाही, त्यांचा मृत्यू नैसर्गिकच आहे आणि त्याची चौकशी करण्याची गरज नाही, असेही गेल्याच वर्षी स्पष्ट केले होते. तरीही हे प्रकरण उकरले जात आहे. त्यामुळे विकासकामापेक्षा राजकारण आणि कुरघोड्या करण्याचे काम येथूनपुढे होणार काय? असा प्रश्न पडतो.न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या २०१४ साली झालेल्या मृत्यूची चौकशीची मागणी करणाºया याचिका न्यायालयात होत्या. एप्रिल २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. न्या. लोया यांचे पुत्र अनुज यांनीच लोया यांच्या मृत्यूबाबत कुटुंबीयांना कोणताही संशय नाही, असे म्हणत चौकशी नको, असे म्हटले होते. तरीही या विषयावरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरू होताना दिसते आहे. म्हणूनच हे प्रकरण नेमके काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. ‘द कॅरव्हान’ या इंग्रजी मासिकाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये या प्रकरणात पहिले वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यावृत्ताप्रमाणे, १ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपुरात एका लग्नकार्याला गेले असताना लोया यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे, पण ‘द कॅरव्हान’ने लोया यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून त्यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे, अशी मांडणी केली होती.लोया तेव्हा गाजलेल्या सोहराबुद्दीन शेख एनकाऊंटर प्रकरणाची सुनावणी करत होते. त्यात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा मुख्य आरोपी होते, म्हणून हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनले होते. त्यामुळे अमित शहांची आणि पर्यायाने भाजपची डोकेदुखी वाढवण्यासाठी हा उद्योग केला जाणार आहे. लोया यांच्या गूढ मृत्यूमागे कोण आहे, यावर सविस्तर विश्लेषण करत, काही मोठे प्रश्नही इंग्रजी मासिकातून दोन वर्षांपूर्वी उपस्थित केले होते. त्यामुळे ते प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले होते, मात्र गेल्यावर्षी त्यांच्या कुटुंबीयांनी यावर पडदा टाकल्यानंतरही आता पुन्हा हे प्रकरण उकरून काढले जात आहे हे विशेष. सोहराबुद्दीन अन्वर हुसैन शेख हा २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी कथित चकमकीत मारला गेला होता. या चकमकीचा साक्षीदार तुळशीराम प्रजापती डिसेंबर २००६ ला झालेल्या एका चकमकीत मारला गेला. सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बी यांचीसुद्धा हत्या झाली होती. या हत्येनंतर गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आरोप झाले होते आणि त्यांना अटकही झाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली हा खटला सुरू होता आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर अमित शहा यांना राज्याच्या बाहेर काढण्यात आले होते. नंतर हा खटला गुजरातच्या बाहेर वर्ग करण्याची आणि सुनावणीच्या दरम्यान न्यायाधीशांची बदली न करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पण मे २०१४ मध्ये सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पत यांनी अमित शहा यांना समन्स बजावले. शहा यांनी सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सूट मागितली, पण न्या. उत्पत यांनी अशी परवानगी दिली नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांची २६ जून २०१४ ला बदली झाली आणि सोहराबुद्दीन प्रकरण न्या. लोया यांना सोपवण्यात आले.त्यांच्यासमोरही अमित शहा उपस्थित झाले नाहीत. त्यानंतर लोया यांचा १ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपुरात मृत्यू झाला. न्या. लोया यांच्यानंतर एम. बी. गोसावी यांच्या चौकशी समितीने आरोपांना नामंजूर केले आणि अमित शहा यांना ३० डिसेंबर २०१४ रोजी दोषमुक्त केले. त्यामुळे या प्रकरणात काहीतरी संशयास्पद असावे अशा शंका अनेक ठिकाणी व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. इंग्रजी मासिके आणि वर्तमानपत्रांनी त्याबाबत स्पष्टपणे बोलूनही दाखवले होते, तर त्यानंतर या मृत्यूची चौकशी करण्यात यावी अशा याचिका दाखल केल्या गेल्या. ‘द कॅरव्हान’ या मासिकातून प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या वृत्तानंतर इंडियन एक्स्प्रेसने २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एक बातमी छापत काही नवी माहिती प्रकाशात आणली आणि ‘द कॅरव्हान’च्या वृत्तावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘द कॅरव्हान’ मासिकात लोया यांना रिक्षातून हॉस्पिटलला नेण्यात आल्याचे म्हटले होते, पण लोया यांच्या बहिणीने, जर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता तर त्यांचा ईसीजी का काढला नाही, असा सवाल केला होता.अर्थात या सगळ्या तारखा, बातम्या यांच्यावर नजर मारली तर लक्षात येईल की, या बातम्या आणि शंका उपस्थित झाल्या, त्यावेळी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. त्याचा फटका भाजपला बसला होता. काँग्रेसची गुजरातमधली परिस्थिती सुधारली आणि भाजपला १०० वर रोखले गेले होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड निवडणुकीच्यावेळी या चर्चा आल्या. त्यावेळीही भाजपला फटका बसला आणि सत्ता गेल्या. आता दिल्लीची निवडणूक आहे. भाजपला दिल्लीत स्थान पक्के करायचे आहे. त्याचवेळी केजरीवालांना तिथे पुन्हा संधी देण्यासाठी आणि एनआरसीवरून चर्चेत सत्ताधारी विरोधक यांच्यात दोन गट पडलेले असताना, संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याची ही एक नवी नीती आहे, असे दिसते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा