आम्ही कुठे कमी पडत आहोत?

कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेची चाललेली गळचेपी आणि दडपशाही नवी नाही. तेथील सरकारे आणि सत्ताधारी पक्ष बदलले, तरीही ही दडपशाही थांबताना दिसत नाही. रविवारी बेळगाव आणि खानापूर तालुक्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या दोन मराठी साहित्य संमेलनांना आधी परवानगी नाकारून आणि नंतर महाराष्ट्रातून आलेल्या साहित्यिकांना रोखून, अटक करण्याची धमकी देऊन परत पाठवून जो काही प्रकार कर्नाटक पोलिसांनी पर्यायाने तेथील सरकारने केला, तो निंद्य आणि निषेधार्ह आहे, पण हे आम्ही वारंवार सहन का करतो आणि आम्ही कुठे कमी पडत आहोत, याचाही विचार केला पाहिजे. आम्ही त्या भागावर आमचा हक्क सांगायला कमी पडत आहोत, हेच यातून दिसते. त्यासाठी आता प्रयत्न करायला पाहिजेत.ग्रामीण भागातील छोटी छोटी साहित्य संमेलने, साहित्य मेळावे हे स्थानिक प्रतिभेला व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि अन्य प्रदेशांतील साहित्यिकांचे मार्गदर्शन मिळवून देण्यासाठी पदरमोड सोसून, परिश्रम घेऊन हौसेने भरवले जात असतात. महाराष्ट्र ् कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषकांनी आपली अस्मिता काही कन्नड संघटनांच्या दांडगाईत आणि कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीत आजतागायत जपलेली आहे. बलभीम साहित्य अकादमीचे बेळगाव तालुक्यातील कुद्रेमनीत आणि गुंफण सद्भावना अकादमीचे खानापूर तालुक्यातील इदलहोंडला अशी दोन साहित्य संमेलने रविवारी होणार होती, परंतु पोलिसांनी आधी या संमेलनांना परवानगी नाकारली. नंतर स्थानिक मराठी भाषिक संघटित झाल्याने शेवटच्या क्षणी परवानगी दिली गेली, परंतु बाहेरून साहित्यिक येता कामा नयेत अशी अट घातली. त्यामुळे इदलहोंडच्या संमेलनाचे उद्घाटक श्रीपाल सबनीस व इतर साहित्यिकांना परत जावे लागले. बेळगाव आणि सीमाभागावर आमचा हक्क सांगण्यासाठी साहित्य परिषद, नाट्य परिषद अशा संस्थांनी आपली संमेलने तिथे नेहमी घेतली पाहिजेत, किंबहुना दर तीन संमेलनांनंतर तिथे एक संमेलन झाले पाहिजे. तिथल्या लोकांना मराठीची सवय लावली पाहिजे. आमचे मराठी चित्रपट तिथे झळकले पाहिजेत. आम्ही हे काहीच करणार नाही आणि फक्त कधी तरी निषेध करणार, हे योग्य नाही. त्यासाठी सातत्याचे प्रयत्न असले पाहिजेत, म्हणूनच आम्ही कुठे कमी पडत आहोत, याचा विचार केला पाहिजे.या ठिकाणी जे संमेलन होणार होते, त्याचे प्रमुख असलेले खुद्द गुंफण अकादमीचे अध्यक्ष बसवेश्वर चेणगे यांनाही संमेलनात सहभागी होता आले नाही, परंतु दोन्ही संमेलने स्थानिक कार्यकर्त्यांनी अतिशय जिद्दीने आणि धैर्याने रसिकांच्या मोठ्या उपस्थितीत दिमाखात संपन्न केली. इदलहोंडच्या संमेलनाच्या समारोपाला आम्हाला बोलावण्यात आले होते, परंतु पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे आम्ही त्यास नम्र नकार दिला होता, परंतु अशी दडपशाही होणार, हे आधी कळले असते, तर तेथे जाऊन निषेध नोंदवण्यास आम्हाला नक्कीच आवडले असते, ही भाषा प्रत्येकाच्या तोंडी आली पाहिजे.खरं तर कोणतीही भाषा हे संवादाचे माध्यम असते, ते वादाचे साधन बनता कामा नये. आजचे जग हे बहुभाषिक होण्याचे जग आहे. असे असताना मराठीच्या द्वेषातून कर्नाटकमध्ये जे काही चाललेले आहे, ते खचितच योग्य नाही, म्हणून ठकासी व्हावे महाठक या न्यायाने आता मराठीने आपल्यावर होणारे अतिरेकी आक्रमण रोखण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. अधिक आक्रमक झाले पाहिजे. बेळगांववर हक्क सांगण्यासाठी कर्नाटकने तिथे दुसरी विधानसभा उभी केली. तशीच महाराष्ट्रानेही तिथे उभी करणे आवश्यक आहे. न्यायप्रविष्ठ असताना तिथे तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते त्या विधानसभेचे उद्घाटन करण्यात आले. हे न पटणारेच आहे. त्यावेळी आम्ही कोणीच त्याला का विरोध केला नाही? तिथल्या पाट्या, शिक्षणातून मराठी विषय नाकारणे ही होणारी जबरदस्ती सहन करत असताना महाराष्ट्रात आम्ही मुक्तपणे सर्व भाषांना प्राधान्य देताना मराठीला दुय्यम स्थान दिले, म्हणून आम्ही कुठे कमी पडलो याचा विचार केला पाहिजे.नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘तान्हाजी’ चित्रपटाची पोस्टर्स बेळगावातून जबरदस्तीने उतरवण्यात आली. कारण काय? तर एका मराठी वीरपुरुषावरील हा चित्रपट आहे. कर्नाटक नवनिर्माण सेना नामक एका तथाकथित संघटनेच्या प्रमुखाकडून सतत केली जाणारी भडक वक्तव्ये सीमाभागात तेढ निर्माण करणारी आहेत. अशा उठवळ नेत्यांना रोखण्याऐवजी साहित्य संमेलनासारख्या विधायक उपक्रमातून आपल्या भाषेची निरलस सेवा करू पाहणाºया ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांचा हिरमोड करण्याचा प्रयत्न करून कर्नाटक सरकारने काय साधले? यावर आमच्या सरकारने काहीच का नाही केले? सीमाप्रश्न हा शिवसेनेचा जवळचा विषय असताना त्याबाबत शिवसेनेची सत्ता असतानाही कुठे निषेध झालेला दिसला नाही. सीमप्रश्नावर कर्नाटकातील सर्व पक्ष एक असतात. इथे आम्ही मात्र हा विषय एका विशिष्ट पक्षाचा असल्यासारखे वागतो, त्याचे कर्नाटकला फावते आहे. मराठी माणूस एक होत नाही याचा गैरफायदा हे उठवत आहेत, हे आपण कधी लक्षात घेणार?‘सबका साथ, सबका विकास’चा नारा देणाºया भारतीय जनता पक्षाचे सरकार तेथे सत्तेवर आहे. या ‘सब’मध्ये सीमाभागातील वीस लाख मराठी भाषिक येत नाहीत काय? वर्षानुवर्षे चालत आलेली दडपशाही आणि द्वेषाचे हे विषारी वातावरण किती काळ चालू ठेवले जाणार आहे? उस्मानाबादेत नुकत्याच पार पडलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कर्नाटकच्या या दडपशाहीविरुद्ध निषेधाचा ठराव मांडण्याचा आग्रह संमेलनास गेलेल्या बेळगावच्या सार्वजनिक वाचनालयाचे पदाधिकारी कृष्णा शहापूरकर, माजी महापौर गोविंद राऊत, अ‍ॅड. नागेश सातेरी आदींनी महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांच्यापाशी धरला. त्यामुळे तसा निषेधाचा ठराव संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी मांडला गेला, हे उचित झाले, पण त्याचवेळी पुढचे संमेलन आम्ही तिथेच करून दाखवू, अशी घोषणा का केली नाही? मराठी अस्मिता जपण्यासाठी कौतिकराव ढाले पाटलांनी तशी घोषणा केली असती, तर त्याचे कणभर जास्तच कौतुक करता आले असते. त्यामुळे समस्त मराठी भाषाप्रेमींनी कर्नाटकच्या या दडपशाहीचा निषेध केला पाहिजे. एकमेकांचे पाय जेव्हा ओढले जातात, एकमेकांचा द्वेष केला जातो, तेव्हा खुजेपणाच पदरी येत असतो, हे विसरले जाऊ नये. सीमाभागातील दोन्ही संमेलनांच्या आयोजकांनी याच सकारात्मक भावनेतून ही संमेलने आयोजित केलेली होती. दोन्ही संमेलनांमधून तोच सूर जाहीरपणे व्यक्तही झालेला आहे. त्यामुळे कर्नाटकने केलेली दडपशाही किती गैर आणि अवाजवी होती, हे ठसठशीतपणे समोर येत आहे. सीमाभागातील मराठी अस्मितेचा गजर हा अखंडित होतच राहणार आहे. कितीही दडपशाही झाली, गळचेपी झाली, तरी तो मिटणार नाही आणि मिटवता येणार नाही, पण आम्ही कुठे कमी पडत आहोत, याचाही विचार केला पाहिजे. सीमाभागातील अनेक गावे आम्हाला कर्नाटकात सामील करा, अशी वारंवार मागणी करतात. अन्याय सहन होत नाही, म्हणून ते कानडी होण्यास धजावत आहेत. याकडे आम्ही कधी लक्ष देणार आहोत? म्हणून आम्ही कुठे कमी पडत आहोत? याचा विचार करून त्या उणिवा दूर करत नाही, तोपर्यंत आम्हाला सीमाप्रश्न सोडवता येणार नाही. तो प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असताना आम्ही न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी केली पाहिजे.