महाराजा होणार की, गुलाम?

एके काळी डोक्यावर मस्तपैकी फुगीर फेटा, तुरा आणि त्याच्या झुपकेदार मिशांमधून हसत स्वागत करणारा महाराजा म्हटले की, एअर इंडिया असे समीकरण असायचे. एअर इंडियाची विमाने आणि त्यातून प्रवास करणे हे श्रीमंतांचेच काम, गरीबांचे नाही, पण त्या महाराजाकडे पाहूनही सर्वांना आनंद मिळायचा. त्या महाराजाची स्टीकर आपल्या घरात आरशाच्या कपाटावरच लावण्याचे, घरातील पडद्यावर भरतकाम करताना हा महाराजा हमखास असायचा. लग्नकार्यातील रुखवातातही या महाराजाला स्थान होते. इतका हा महाराजा आमच्या जवळचा होता. कालांतराने अनेक विमान कंपन्या आल्या आणि या महाराजाचे विस्मरण होऊ लागले, पण कधी प्रवास केला नसला, तरी एअर इंडियाचा महाराजा हा घराघरांत पोहोचला होता, हे नक्की. आज तोच महाराजा गुलाम होऊन त्याची विक्री होताना दिसत आहे, म्हणजे एके काळी भारताची शान असलेल्या एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारने पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तिचा ७६ टक्के वाटा सरकारने विकायला काढला होता, परंतु उर्वरित २४ टक्के भांडवल सरकारकडेच राहणार असल्याने एकानेही त्यासाठी बोली लावली नव्हती. परिणामी आता पुन्हा एकदा बोलीदारांना आकृष्ट करण्यासाठी एअर इंडियाची सर्वच्या सर्व शंभर टक्के निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने सोमवारी प्रस्ताव पुन्हा मागवले. खरे तर एअर इंडियाच्या महाराजाची शान केव्हाच घसरणीला लागली आहे. आता हा राजा गुलाम झालेला आहे, असेच वाटते.यूपीएचे मनमोहन सिंग सरकार असताना आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने तीस हजार कोटींचे मदत पॅकेज पुरवून दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील एअर इंडियाला चालते ठेवले होते, परंतु दिवसेंदिवस वाढत चाललेला तोटा पाहता सरकारपुढे आता निर्गुंतवणुकीशिवाय अन्य पर्याय उरलेला नाही. एअर इंडियाचा एकूण तोटा साठ हजार कोटींच्या पुढे आहे. निर्गंुतवणूक करताना बोलीदारांना आकृष्ट करण्यासाठी या कर्जाचा काही वाटा सरकारने स्वत:कडे वळवला. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडिया होल्डिंग लि. ही खास कंपनी स्थापन केली व तिच्याकडे काही कर्ज वळवले. सध्याच्या प्रस्तावानुसार यावेळी बोलीदारांना एअर इंडिया खरेदी करताना तिचे २३ हजार कोटींचे कर्ज उचलावे लागणार आहे. उर्वरित भार सरकार सोसेल, पण ही आलेली परिस्थिती पाहून सरकारच्या ताब्यातील एकेक उद्योगाचे होणारे खाजगीकरण ही चिंतेची बाब आहे.वास्तविक पाहता एअर इंडिया ही एकेकाळची देशातील अग्रणी कंपनी, परंतु गैरव्यवस्थापनामुळे आणि सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपामुळे ती गाळात जात राहिली. कर्मचा‍ºयांची खोगीरभरती, सरकारी कंपनी असल्याने तोट्याच्या हवाई मार्गांवरही सेवा पुरविण्याची अपरिहार्यता, गैरव्यवस्थापन अशा अनेक कारणांमुळे या महाराजाचे ऐश्वर्य ओसरत गेले. खरे तर आजही देशातील कानाकोप‍ºयात आणि विदेशांत तिचे व्यापक जाळे विस्तारलेले आहे. देशातील महत्त्वाचे विमानमार्ग ताब्यात आहेत, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असल्याने विमानतळांवर प्राधान्यक्रम आहे, सर्व साधनसामुग्री उपलब्ध आहे, केंद्र सरकारच्या वतीने शासकीय विमान प्रवास करताना तिच्याच सेवेचा वापर केला पाहिजे, असाही दंडक आहे, परंतु एवढे सगळे असूनही एअर इंडिया तोट्यात आहे, परंतु या तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याचे निर्गुंतवणुकीकरण हाच एकमेव उपाय होता काय? असा प्रश्न पडतो. नवे प्रशासन आणून, व्यवस्थापनात बदल करूनही हा प्रश्न सोडवता आला असता, पण ही सेवा खाजगीत आणण्याचा हा अट्टाहास आहे, असेच दिसते. सरकारी उद्योग जगवले पाहिजेत, असे पुन: पुन्हा वाटते.एअर इंडियाचा नावलौकिक हा सदैव उशिराने धावणारी विमाने, प्रवाशांची गैरसोय, सेवेचा घसरलेला दर्जा आदींमुळे तिची प्रतिमा बिघडलेली आहे. ती सुधारण्याचा आटोकाट प्रयत्न, अर्थात अलीकडे होत राहिला आहे. मध्यंतरी तिचे आकर्षक ब्रँडिंग करण्यात आले. हल्लीच एअर इंडियाने विमान प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्ण खानपान सेवा पुरवायला प्रारंभ केला, सवलती देऊ केल्या, स्टार अलायन्सची भागीदार असल्याने तो लाभही नियमित प्रवाशांना मिळत असतो, परंतु एवढे असूनही इतर व्यावसायिक विमान सेवांच्या तुलनेत तिची घसरण काही थांबू शकलेली नाही. इतर विमान कंपन्यांच्या तुलनेत एअर इंडियाच्या विमान आणि कर्मचा‍ºयांचे गुणोत्तर सर्वाधिक आहे. त्यामुळे अगदी गल्लीतील रस्त्यावरून धावणारी एसटी बस आणि हवेतून उडणारी विमाने या दोन्ही ठिकाणी एक प्रकारचाच गैरव्यवहार असल्याचे दिसते. खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एसटी कर्मचारी गैरव्यवहार करतात, उशिरा गाडी चालवणे, बस न थांबवणे, प्रवाशांकडे दुर्लक्ष करणे असे प्रकार करतात. तोच प्रकार आमच्या महाराजाच्या एअर इंडियाबाबत झाला आहे. त्यामुळे हा व्यवस्थेतील दोष आहे. स्थानिक राज्य पातळीवर एसटीचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे, तसाच केंद्रीय पातळीवर एअर इंडियाचा लिलाव होत आहे. ही आमच्या राज्यकर्त्यांची चूक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.चौदा हजार कर्मचारी, त्यांच्या कामगार संघटना, वैमानिकांकडून वारंवार होणारा संप आदी कटकटींमुळे एअर इंडियासमोर सतत समस्या उभ्या राहात आल्या आहेत. एके काळी टाटांनी या भारताच्या पहिल्यावहिल्या स्वदेशी विमानसेवेचा पाया घातला. पुढे तिचे सरकारीकरण करण्यात आले. त्या भावनिक नात्यापोटी आता पुन्हा एकदा टाटा समूह तिच्या खरेदीसाठी इच्छुक आहे. सध्या टाटांची एअर विस्तारा अत्यंत दर्जेदार प्रवासी सेवेसाठी लोकप्रिय आहेच. एअर एशियामध्येही त्यांचा वाटा आहे. आता एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी ते पुन्हा बोली लावण्याची शक्यता आहे. अर्थात, टाटांसारख्या भारतीय उद्योगपतींच्या हातात ही सेवा गेली, तर वाईट वाटणार नाही. भारतीय सेवा म्हणून त्याचा अभिमान वाटेल, पण बहुराष्ट्रीय आणि परकीय शक्तींच्या हातात ती गेली, तर चिंतेची बाब असेल. कारण तशा परिस्थितीत आमचा महाराजा गुलाम झालेला असेल. या महाराजाला गुलाम होण्यापासून वाचवले पाहिजे. आज इंडिगो, स्पाईसजेटसारख्या स्पर्धक कंपन्या, एकेकाळी जेटमध्ये गुंतवणूक करणारा हिंदुजा समूह या कंपन्या स्वतंत्रपणे अथवा एकत्र येऊन कंझोर्टियम स्थापून एअर इंडियासाठी बोली लावू शकतात. त्यासाठी बोलीदारांचा आर्थिक पात्रता निकष सरकारने पाच हजार कोटींवरून साडेतीन हजार कोटींपर्यंत खालीही आणलेला आहे. एवढे सगळे केल्यावर तरी एअर इंडियाचे तोट्यातले शुक्लकाष्ठ पाठ सोडेल, अशी अपेक्षा सरकार बाळगून आहे. खरे तर एअर इंडियाची अशा प्रकारे निर्गुंतवणूक करण्याची पाळी सरकारवर येणे हे लाजिरवाणे आहे. अर्थात, दोष विद्यमान सरकारचा नाही. सरकारी म्हटल्यावर येणाºया सुस्तीचा आणि वर्षानुवर्षांच्या गैरव्यवस्थापनाचा आहे. एखादा गाळात गळ्यापर्यंत बुडाल्यावर वर काढणे सोपे नसतेच. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीविना आता पर्यायच नाही अशी सरकारची धारणा झालेली आहे. त्यामुळेच एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्स्प्रेसमधील संपूर्ण भागभांडवल आणि सिंगापूर एअरलाइन्सशी भागीदारीत असलेल्या एअर इंडिया एस.ए.टी.एस. या ग्राऊंड हँडलिंग कंपनीतील पन्नास टक्के वाटा निर्गुंतवणुकीसाठी काढण्यात आला आहे, पण त्यावर अजूनही विचार करून काही व्यवस्थापकीय बदल करून सुधारणा करता येते का? हे पाहावे लागेल. सरकारी पातळीवरील दौरे, मंत्री, आमदार, खासदार, शासकीय दौरे हे या विमानानेच केले पाहिजेत, खाजगी करता येणार नाहीत, असे काही नियम करून महाराजाला जीवदान देता आले तर पाहिले पाहिजे.काही राजकीय नेते, नेहमीच चर्चेत असणाºया सुब्रह्मण्यम स्वामींसारख्या टीकाकारांना अर्थात हे मान्य नाही. ते कोर्टात जाण्याची भाषा करीत आहेत. सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही, हे एअर इंडियाच्या बाबतीतही खरे आहे, पण तरीही भारताच्या या प्रतिष्ठित विमान कंपनीचे अशा प्रकारे खासगीकरण करण्याची वेळ येणे हे शोभादायक नाही, लाजिरवाणे आहे, म्हणूनच महाराजाला गुलामगिरीत जाण्यापासून वाचवता आले, तर पाहिले पाहिजे.