संप कामगारांचा

नरेंद्र मोदी सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा निषेध म्हणून आज ८ जानेवारी रोजी देशव्यापी संपाची हाक कामगार संघटनांनी दिली आहे. देशातील एकूण दहा राष्ट्रीय कामगार संघटना संपात सहभागी होतील. जवळपास २५ कोटी लोक संपात सहभागी होतील, असा दावा या संघटनांकडून करण्यात आला आहे. एवढा मोठा कामगारांचा संप खूप दिवसांनी, खूप वर्षांनी या देशात घडत आहे. त्यामुळे या संपाकडे एक ऐतिहासिक क्षण म्हणून पाहावे लागेल. मागच्या पाच वर्षांत या देशात शेतकरी पेटून उठला होता. आता कामगार पेटून उठला आहे. त्यामुळे सरकारला काही तरी याचा विचार करावाच लागेल. जेव्हा जेव्हा कामगार, नोकरदारवर्ग सरकारच्या विरोधात गेलेला आहे, तेव्हा तेव्हा बदल घडलेला आहे. सत्तांतर घडलेले आहे. त्यामुळे या कामगार विरोधी धोरणातून सरकारला निर्णय बदलावे लागतील आणि या संपाची दखल घ्यावी लागेल, यात शंकाच नाही. आता फक्त बुधवारी हे शक्तिप्रदर्शन लोकशाही मार्गाने, पण किती प्रखरपणे होणार आहे, यावर संपाचे आणि सरकारचे यश अवलंबून असेल.आज ८ जानेवारी रोजी होणाºया देशव्यापी संपात २५ कोटींहून अधिक लोकांच्या सहभागाची आम्हाला अपेक्षा आहे. कामगारविरोधी, लोकविरोधी, देशविरोधी धोरणांचा निषेध यातून केला जाईल, असं कामगार संघटनांच्या पत्रकातून सांगण्यात आले आहे. कामगारमंत्र्यांसोबतच्या २ जानेवारी २०२० रोजीच्या बैठकीतून काहीच निष्पन्न न झाल्यानं कामगार आणि विद्यापीठांमधील फीवाढ आणि शिक्षणाचं बाजारीकरणाविरोधात विद्यार्थी यात सहभागी होतील, असाही दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा एक व्यापक असा संप असणार आहे. अशा प्रकारचे बंद, संप हे साधारणपणे १९७० च्या दशकात होत होते. इंदिरा गांधींच्या राजवटीत चाळीस वर्षांपूर्वी असे बंद, संप, मोर्चे अनेक वेळा घडले आहेत. त्यावेळी डावे पक्ष आणि त्यांना साथीला जनसंघ असायचा. आजही नेमके चित्र बदललेले दिसते, पण या एकजुटीतून १९७७ ला सत्तापरिवर्तन झाले होते. त्यामुळे तोच प्रयोग पुन्हा करण्यासाठी सर्वजण एकवटले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारला या संपाची दखल घ्यावीच लागेल, हे नक्की.या संपाच्या प्रमुख मागण्यांचा विचार केला तर बेरोजगारी हटवण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत, किमान मजुरीचे दर निश्चित करावेत आणि कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी या ट्रेड युनियनच्या मागण्या आहेत. सर्व कामगारांना किमान मासिक वेतन म्हणून २१,००० रुपये मिळावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. या सर्व मागण्या अत्यंत रास्त आहेत. मोदी सरकारच्या काही धोरणांमुळे देशातील कामगारवर्ग अस्वस्थ आहे. असुरक्षित आहे. विशेषत: नोटा बंदीमुळे अनेक उद्योगांना फटका बसला होता. सगळीकडे एक नंबरचा पैसाच कामाला येतो असे नाही. काळा पैसा व्यवहारात वापरला जात होता, परंतु डिजीटल व्यवहार, कॅशलेस व्यवहारांमुळे काळा पैसा तयार होणे थांबले, तसेच काळा पैसा व्यवहारात येणेही थांबले होते. त्याचा फटका अनेक उद्योगांना बसला. त्यामुळे कामगारांवर-नोकरीवर गदा आली. अनेकांवर कधी नोकरी जाईल या भीतीने टांगती तलवार आली. जवळपास गेल्या तीन वर्षांत अनेक ठिकाणी पगारवाढ दिलेली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये अस्वस्थता आहे. आपल्या कंपन्या, उद्योग यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्यामुळे नोकरीवर गदा येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे कामगार असुरक्षित झालेला आहे, म्हणून त्याला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे. २५ कोटी कामगार हा काही थोडा आकडा नाही. पंचवीस टक्के लोकसंख्या असलेला हा आकडा आहे. कुटुंबाचा विचार केला, तर प्रत्येक कामगारावर अवलंबून असणाºया एका सज्ञानाचा विचार केला तर ५० कोटी जनतेचा, मतदारांचा हा प्रश्न आहे. त्यामुळे या संपात सत्तांतर घडवण्याची ताकद आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.नव्या इंडस्ट्रियल रिलेशन बिलाचाही युनियनने विरोध केला आहे. हे विधेयक कामगार विरोधी आहे, असं भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशनचे सरचिटणीस तपन सेन यांनी म्हटलं आहे. हे सरकार कामगारांना वेठबिगार बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. हे सरकार उद्योजकांचं सरकार आहे. इज आॅफ डुइंग बिझनेसच्या नावाखाली ते असं करत आहेत.त्यामुळे या संपातून सरकारवरचा रोष प्रकट होणार, हे नक्की. विविध संघटनांना भाजप विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिलेला आहे. त्यामुळेच सरकारला आमच्या मागण्यांपुढे झुकावं लागणार आहे. कारण त्यांना कारखानेदेखील चालवायचे आहेत ना? असे संघटनांना वाटते.अर्थात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्नित भारतीय कामगार संघ बुधवारच्या संपात सहभागी होणार नाही. संघाचे नेते विरजेश उपाध्याय सांगतात की, 'हा संप काँग्रेस आणि डाव्या संघटनांचा आहे. याचं स्वरूप राजकीय आहे.' त्यामुळे भाजप आणि संघ परिवाराकडून या संपाला राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न होईल. तरीही कामगारांमध्ये असलेली अस्वस्थता, असुरक्षितता ही काही लपून राहणार नाही, हे नक्की. केंद्र सरकार भांडवलदारांच्या बाजूने आहे, असा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. अर्थात, काँग्रेसच्या राजवटीतही असाच आरोप होत होता. आपल्याकडे भांडवलदार पक्षच सत्तेत येतात. त्यामुळे ते भांडवलदारधार्जिणेच निर्णय घेत असतात. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी, भांडवलदारांकडून मिळणारी आर्थिक रसद ही त्यांना सत्तेवर पोहोचवण्यास कारणीभूत असते. त्यामुळे हे भांडवलदार सत्ताधाºयांचा वापर आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी करणार, यात शंकाच नाही, पण त्यांचा अतिरेकी हस्तक्षेप हा कामगारविरोधी धोरण राबवण्यात होताना दिसत आहे. त्यामुळेच कुठे तरी हा संप घडत आहे.विशेष म्हणजे या संपात बँकेचे कर्मचारीदेखील संपावर जातील, असं अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघाचे नेते के. सी. एच. वेंकटचलम यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार भांडवलदारांबरोबर आहे. त्यांचा उद्देश आमच्याशी विश्वासघात करणं हाच आहे. या संपात सरकारी कर्मचारी, बँक कर्मचारी, विमा क्षेत्रातले कर्मचारी आणि कामगार सहभागी होणार आहेत, असं ट्रेड युनियनचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हा बºयाच वर्षांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारा व्यापक एकजुटीचा संप असणार आहे. त्यामुळे कामगारांची एकजूट सरकारला बदल करायला लावेल, यात शंका नाही.