गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवू नका

निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना २२ जानेवारी रोजी फाशी होणार नाही, अशी बातमी आल्याने सर्वसामान्यांमध्ये पुन्हा एकदा नाराजी उमटली. तारीख पे तारीख या प्रकाराला सामान्य जनता वैतागली आहे. या प्रकरणातील चार आरोपींपैकी एक असलेल्या मुकेश याने कनिष्ठ न्यायालयाकडून सुनावण्यात आलेल्या डेथ वॉरंटला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावेळी आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला आहे की, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरदेखील त्याला १४ दिवसांचा वेळ मिळतो. यामुळे डेथ वॉरंट रद्द करावे. त्याचप्रमाणे दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले की, २२ जानेवारी रोजी फाशी देता येणार नाही. कारण, दयेचा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. तुरुंग प्रशासनाच्या नियमांनुसार डेथ वॉरंटसाठी आरोपीच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय येण्याची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे जर दयेचा अर्ज प्रलंबित असेल, तर तुरुंग प्रशासनाच्या नियमानुसार फाशी देता येत नाही. सरकार यासंदर्भात २१ जानेवारी रोजी कनिष्ठ न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. जर दयेचा अर्ज फेटाळला जात असेल तरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १४ दिवसांचा कालावधी नव्या डेथ वॉरंटसाठी द्यावा लागेल. हा सगळा प्रकार फाशी पुढे ढकलण्यासाठी चाललेला आहे, पण या गुन्हेगारांची फाशी पुढे ढकलण्यासाठी त्यांना वाचवण्यासाठी इतके का लोक आतुर होत आहेत. गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न होण्याऐवजी त्यांना वाचवण्याचे, शिक्षा पुढे ढकलण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न वेदनादायक आहेत.याअगोदर निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातल्या दोषींची क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. विनय शर्मा आणि मुकेश या दोघांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्या. आर. भानुमती आणि अशोक भूषण यांच्या ५ न्यायाधीशांच्या पिठाने ही याचिका फेटाळली होती.दिल्लीतील निर्भया बलात्कारप्रकरणी चारही दोषींना २२ जानेवारी रोजी फाशी देण्यात येणार आहे. ७ जानेवारी रोजी दिल्ली न्यायालयाने हा निर्णय देत डेथ वॉरंट जारी केलं होतं. या डेथ वॉरंटमध्ये ७ जानेवारी रोजी सकाळी ७ वाजता या चारही दोषींना फाशी देण्यात येणार असल्याची बाब नमूद करण्यात आली होती. तरीही आता जीवाचं रान करून ही फाशी पुढे ढकलण्यासाठी जे वकिली डावपेच लढवले जात आहेत हे फार वाईट आहे.क्युरेटिव्ह याचिकेद्वारे दोषी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकून त्यात कुठे सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे हे सुचवून प्रश्न उपस्थित करू शकतो, मात्र त्यासाठी ज्येष्ठ वकिलाच्या शिफारशीची आवश्यकता असते. ज्येष्ठ वकिलाच्या शिफारशीशिवाय क्युरेटिव्ह याचिका दाखल होत नाही. क्युरेटिव्ह याचिकेवर चेंबरमध्ये सुनावणी घेण्यात येते. सुप्रीम कोर्टाने जरी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली, तरीदेखील दोषी दयेचा अर्ज करू शकतो. हा सगळा कायद्याचा किस काढून गुन्हेगारीचेच समर्थन होत आहे असे दिसते.वास्तविक पाहता क्युरेटिव्ह ही संकल्पना २००२ मध्ये रूपा अशोक हुरा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या किंवा दिलेल्या निर्णयानंतर आरोपीचे सर्व मार्ग बंद होतात काय? की त्या विशिष्ट प्रकरणातून त्याची सुटका होऊ शकते काय? हा प्रश्न जेव्हा चर्चेला आला तेव्हा नियमानुसार दोषी व्यक्ती रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करू शकतो. जर रिव्ह्यू पिटिशन फेटाळण्यात आली, तर सर्वोच्च न्यायालय दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय देताना काही दोष राहून गेला असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय आपण दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून परत निर्णय देऊ शकते. यातूनच क्युरेटिव्ह याचिका समोर आली. ज्या याचिकेवर तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी निर्णय दिला त्याच तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे क्युरेटिव्ह पिटिशन वर्ग करता येते.निर्भया प्रकरणात चार आरोपींपैकी विनय शर्मा व मुकेश कुमार या दोघांनी ही याचिका दाखल केली होती. निर्भया प्रकरणात आपल्याला देण्यात आलेली शिक्षा रद्द करावी, अशी मागणी शर्मा या आरोपीने केली आहे. मंगळवारी ७ जानेवारीला दिल्ली हायकोर्टाला या प्रकरणातील चार दोषींविरोधात फाशीची शिक्षा सुनावली. या चार दोषींना २२ जानेवारी या दिवशी फाशी देण्याचे आदेश निर्भया सामूहिक बलात्कार कोर्टाने दिले आहेत. निर्भया प्रकरणातील सर्व ४ दोषींना २२ जानेवारी या दिवशी सकाळी ७ वाजता एकत्रितपणे तिहार तुरुंगात तुरुंग क्रमांक ३ मध्ये फाशी देण्यात येणार आहे. यासाठी यूपीतील कारागृह विभागाने तिहारमध्ये फाशी देणाºया व्यक्ती पाठवण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तिहार तुरुंग प्रशासनाने उत्तर प्रदेशातील फाशी देणाºया जल्लादांना बोलावले आहे. कानपूर येथे राहणारे जल्लाद आता वयस्क झाले आहेत. यामुळे निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना मेरठ येथे राहणारा जल्लाद फाशी देईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. ही सगळी तयारी सुरू असतानाच तीच फाशी पुढे ढकलण्यासाठी चाललेले प्रयत्न सामान्यांना हादरवणारे आहेत. तितकेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे मनोबल वाढवणारे आहेत.निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील एक दोषी अक्षय ठाकूर याने केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणात दोषी असलेल्या अक्षय ठाकूर याच्या वकिलाला पूर्ण संधी देण्यात आली, मात्र दोषीच्या वकिलाने काहीही म्हणणे मांडले नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षेपासून वाचविण्यासाठी क्युरेटिव्ह हा शेवटचा पर्याय असतो. निर्भयाच्याच चारही गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करत त्यांच्या पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. त्यांच्या कोणत्याही याचिका प्रलंबित नसल्याने पटियाला हाऊस कोर्टाने या चौघांचे डेथ वॉरंट काढले. त्यानुसार २२ जाने. रोजी सकाळी ७ वा. फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे, पण ही फाशी टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणारे कायदेपंडित हे अत्यंत धोकादायक आहेत असेच म्हणावे लागेल.या दोषींकडे सुप्रीम कोर्टातील क्युरेटिव्ह याचिका आणि राष्ट्रपतींकडील दया याचिका हा पर्याय शिल्लक आहे, हे सुचवून वकिलांनी गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त शिक्षा लांबवण्याचा चालवलेला प्रयत्नच हिडीस आहे. हा अप्रत्यक्ष पुन्हा पुन्हा केला जाणारा प्रेतावरचा बलात्कार म्हणावा लागेल. विनय आणि मुकेशने क्युरेटिव्ह दाखल केली असली, तरी अद्याप अक्षय व पवनने याचिका दाखल केलेल्या नाहीत. त्यामुळे २२ तारखेपूर्वी त्यांची एखादी याचिका प्रलंबित राहिली, तर फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी लांबवावी लागेल. क्युरेटिव्ह याचिकेमुळे न्याय मिळण्यास विलंब होत असतो. या किती दिवसांत या याचिकेवर निर्णय दिला गेला पाहिजे याला कुठलीच कालमर्यादा नाही. ही न्यायव्यवस्थेची विटंबना म्हणावी लागेल.यामुळे विशिष्ट कालावधीतच निर्णय लागेल, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. याचा फायदा आरोपीला मिळत असतो. निर्भया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने चारही आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्जदेखील खारीज केला, मात्र क्युरेटिव्ह याचिकेमुळे परत एकदा तीच न्यायालयीन प्रक्रिया घडत असल्यामुळे न्यायालयाचा वेळ अकारण खर्ची होत असतो, मात्र याचा नेमका फायदा आरोपींना मिळतो. या पार्श्वभूमीवर क्युरेटिव्ह याचिकेवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. आता सगळं संपलं आहे हे जाहीर करून फाशीची प्रक्रियाच पूर्ण करण्याची गरज आहे, नाहीतर गुन्हेगारी जगताचे मनोबल वाढेल आणि सामान्यांत भीतीचे वातावरण तयार होईल.