विकासासाठी शिक्षण

होणार होणार म्हणता म्हणता अखेर रविवारी सकाळी नव्या सरकारचे खातेवाटप झाले. कोणते खाते कोणाला मिळावे यापेक्षा मलईदार खात्यांची चर्चा प्रसारमाध्यमांनी रंगवली होती. परंतु विकासाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची खाती कोणती आहेत याची चर्चा झाली नाही याचे आश्चर्य वाटते. शेती आणि शिक्षण ही खरेतर महत्त्वाची खाती आहे. शिक्षण हा विकासाचा मूलभूत पाया असल्याने ते समृद्ध आणि विकसित असावे लागते. त्यासाठी भाषा हे माध्यम खूप प्रभावी ठरते. जगभरात शिक्षणाच्या क्षेत्रात विकसित झालेल्या राष्ट्रांनी इंग्रजीसोबतच आपल्या मातृभाषेलाही तितकेच महत्त्वाचे स्थान देऊन आपल्या शिक्षणाचा विकास साधला आहे. म्हणून आज महाराष्ट्रातील नव्या सरकारने मातृभाषेकडे लक्ष दिले पाहिजे.शिक्षणात भाषा संस्कृती महत्त्वाची असल्याने प्रत्येक दर बारा कोसांनी बदल होणाºया बोली भाषेची लकब, तिथल्या परंपरा, संस्कृती आणि लोकशिकवणीचा मिलाप शिक्षणात करण्यात आला तर ते शिक्षण आनंददायी आणि स्वाभाविकच आपलेसे वाटते. हे करत असतानाच शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या इतर अंगाचाही तितकाच समतोल राखणे गरजेचे असते. प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आपलेसे वाटणारे, समृद्ध असे शिक्षण अजूनही आपल्याला उपलब्ध करून देता आले नाही. ते घोकंपट्टीपुरतेच मर्यादित राहिले. हा बदल नव्या शिक्षणमंत्र्यांकडून झाला तर बरे होईल. ही अपेक्षा आत्ताच करण्याचे कारण हे सर्वाधिक पक्षाचे एकत्रित असलेले सरकार आहे. त्यामुळे त्यांचे निर्णय सर्व पक्षांना मान्य असतील असे मानायला हरकत नाही.परदेशातील संस्कृतीचे गोडवे गाणाºयांकडून अशा शिक्षणाची रचना केली जात असल्याने ते समृद्धीच्या मार्गावर पोहोचू शकले नाही. आज आपल्याकडे शाळाबाह्य मुले ही फार मोठी समस्या आहे. शाळाबाह्य मुले हा राज्याला लागलेला सर्वात मोठा कलंक आहे. तो पुसण्यासाठी ‘अगजड’ आणि शिक्षणाला खºया अर्थाने आपले आणि समृद्ध शिक्षण करण्यासाठी काही पावले उचलली गेली होती. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामांतून कायमची मुक्ती मिळवून देण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरणारी शिक्षण समृद्धी योजना ही अशीच फक्त कागदोपत्री राहिली आहे. शिक्षण समृद्धी योजना राबवण्यासाठी आघाडी सरकारने त्याला मान्यता दिली. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी याकडे दुर्लक्ष होत आहे असे दिसून आले. आता आघाडी आणि युती दोन्हीतील घटक पक्ष एक झाल्याने हे चांगले निर्णय प्रत्यक्षात आणायला आता हीच ती वेळ आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.पहिली ते आठवी परीक्षा पद्धती बंद आणि ढकलगाडीला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न मागच्या सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला होता. पण त्यांनी शिक्षण समृद्धी योजनेला त्यांनी हात लावला नाही. आता नव्या सरकारने या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. शिक्षणमंत्र्यांना या योजनेच महत्त्व, शिक्षण प्रेरक आणि त्यांची कार्यक्षमता चांगली माहीत आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही. शिक्षण समृद्धी ही योजना प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरासाठी मूलगामी बदल घडवून आणणारी आहे. शिक्षण अधिक बळकट करणारा कार्यक्रम शिक्षण समृद्धी योजनेत आहे. भाषा, इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, गणित तसेच संस्कृती असे विषय यात निवडले गेले आहे. यामुळे मुलांचा शिक्षणातील सहभाग, ज्ञान पोहोचवण्यासाठी लिखित साहित्य, इतर साधने आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून आणि तर्काने विचार करायला प्रवृत्त करण्याची शिक्षण पद्धत, मुलांच्या भावनिक, सांस्कृतिक विकास यांचा विचार अतिशय मूलगामी पद्धतीने यातून होणार आहे. हा बदल आज आवश्यक आहे. आजच्या शिक्षणपद्धतीतून निर्मितीक्षम संशोधक, नवनिर्माण करण्याची मानसिकता तयार केली जात नाही. आजचा विद्यार्थी परावलंबी झाला आहे. शालाबाह्य मुले राहण्याचे हेच फार मोठे कारण आहे.शिक्षणाच्या क्षेत्रात सर्वात जटील प्रश्न हा शाळाबाह्य मुलांना आणि शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामांच्या ताणाचा आहे. तो या योजनेतून सोडवण्याचा मार्ग दाखवण्यात आला आहे. राज्यात शिक्षण समृद्धी योजना राबवून बेरोजगार झालेल्या शिक्षण प्रेरकांना रोजगार मिळाला पाहिजे. राज्यातील मुलांना समृद्ध शिक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांत कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याप्रमाणे ही योजना राबवण्यासाठी आराखडा तयार केला, मात्र तो आराखडा आणि त्यासाठी लागणाºया निधीसाठी अर्थखात्याने अडवणूक केली. त्यातच सत्ता बदली झाल्याने रखडून ठेवली गेली. यामुळे एकीकडे आहेत त्या अनुदानित, सरकारी शाळा बंद करायला निघालेले आधीचे युती सरकार राज्यातील उपेक्षित, वंचित घटकाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी घेत नसल्याचे दिसून आले. आता ही त्रुटी भरून काढणे गरजेचे आहे. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात होत असलेली गळती, शिक्षणाची ढासळलेली गुणवत्ता यामागे सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती असली तरी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपले शिक्षण हे समृद्ध झालेले आणि प्रत्येकाला आपलेसे वाटत नाही. यासाठी शिक्षण समृद्धीसारख्या योजनेत काम करणाºया प्रत्येक शिक्षण प्रेरकाची शिक्षण क्षेत्राला मोठी गरज आहे. शिक्षणाच्या समृद्धीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते. यामुळे या योजनेचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.हा विकासाचा पाया आहे हे लक्षात घेऊन शिक्षणात वाटेल ते प्रयोग करण्यापेक्षा बेसिक आणि फंडामेंटल मूलभूत आणि पायाभूत असे बदल करून तातडीने पावले उचलण्याचे काम या सरकारने करावे. शिक्षण खात्याला दिली जाणारी दुय्यम वागणूक थांबवण्याची हीच ती वेळ आहे. आपल्याकडे शिक्षण हे राजकारणात अडकले आहे. ते स्वायत्त असले पाहिजे. राजकारणापासून मुक्त झाले पाहिजे. जिल्हा परिषद आणि पालिका शाळांमधील शिक्षक हे ज्याची सत्ता आहे त्यांची तळी उचलण्याचे काम करतात. त्यांना सत्ताधाºयांचे गुलाम म्हणून अनेकवेळा मनाविरोधात काम करावे लागते. ते शिक्षक आहेत प्रचारक नाहीत हे लक्षात घेऊन राजकारणमुक्त शिक्षकांची निर्मिती करणे हे फार मोठे आव्हान आहे. या सरकारने ते स्वीकारले पाहिजे. शेवटी प्रत्येकाच्या मर्यादा असतात. राजकीय नेत्यांचे काम करण्यात शिक्षकांचा वेळ गेला तर शिक्षणाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होणारच.