आता करा मिठा(गरा)चा सत्याग्रह

विक्रोळी ते मुलुंड पट्ट्यातील एकूण मिठागराच्या जागेपैकी ३०० एकर जागा विकासकामांसाठी वापरता येऊ शकते, असा अहवाल एमएमआरडीएने राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यामुळे 'सन २०२२पर्यंत सर्वांसाठी घरे' या केंद्र सरकारच्या योजनेला गती देण्यासाठी मिठागरांच्या जागी वाजवी दरातील घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकासआघाडी सरकारवर अवलंबून आहे, पण ही मिठागरे नष्ट करून त्या ठिकाणी घरे बांधणे कितपत संयुक्तिक आहे? मीठ हा फार मोठा व्यवसाय आहे, त्याला फार मोठा रोजगार आहे, इथल्या स्थानिक आगरी कोळी लोकांचा तो पारंपरिक व्यवसाय आहे, त्यांचे पुढे काय होणार की, आपल्याला परकीय मिठावर अवलंबून राहावे लागणार? आपल्याला मीठही महाग नाही ना होणार? अशा अनेक प्रश्नांचे काहुर या बातमीने होते, म्हणूनच यामागचे सत्य काय आहे, ते बाहेर आले पाहिजे. मिठागरांवर होणारे हे आक्रमण स्वीकारायचे की, नाकारायचे याचा विचार करायची वेळ आली आहे. त्यासाठी आता मिठाचा नाही, तर मिठागराचा सत्याग्रह करण्याची हीच ती वेळ आहे.'सन २०२२पर्यंत सर्वांसाठी घरे' या केंद्र सरकारच्या योजनेला गती देण्यासाठी मिठागरांच्या जमिनीवर वाजवी दरातील घरांची बांधणी करण्याचा तत्कालीन फडणवीस सरकारचा इरादा होता. त्यादृष्टीने मिठागरांच्या एकूण जमिनीपैकी किती जमीन विकासासाठी योग्य आहे, याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्या सरकारने एमएमआरडीएला दिल्या होत्या. सन २०१६ मध्येही असा अहवाल दिला गेला होता. फडणवीस सरकारच्या सुचनेनंतर पुन्हा नव्याने पाहणी करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर एमएमआरडीएने सल्लागाराची नियुक्ती केली. मिठागरांच्या जमिनींची पाहणी करून ३०० एकर जमीन विकासासाठी योग्य असल्याचा अहवाल देण्यात आला. हा अहवाल एमएमआरडीएने राज्य सरकारला सादर केला आहे, पण आमची पारंपरिक मिठागरे बुजवण्याची खरंच गरज आहे का? त्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता का? मिठागरे ही साधारण खाडीचा एक भाग असतात. त्यामुळे समुद्रावरच एकप्रकारे हे अतिक्रमण होणार आहे, म्हणजे एका मिठी नदीवर आम्ही अतिक्रमण केले, तर २००५ ला मुंबई अतिवृष्टीत १०० वर्षे मागे गेली. अतोनात नुकसान झाले. हे मिठागरांवरचे संभाव्य आक्रमण आम्हाला परवडणारे आहे काय? याचा विचार केला पाहिजे.पूर्व द्रुतगती महामार्गावर विक्रोळीहून ठाण्याच्या दिशेने जाताना डाव्या हाताला विक्रोळी ते मुलुंड पट्ट्यात ही मिठागरे आहेत, तर उजव्या हाताला खाडी आहे. या पट्ट्यातील मिठागरांच्या जमिनी किनारा नियंत्रण नियमावलीत, अर्थात 'सीआरझेड १'च्या कक्षेत येत नाहीत, असा अभिप्राय या अहवालात देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. आता या जमिनींवर विकासकामे करताना मुंबई महापालिकेच्या आरक्षण धोरणानुसार आखणी करता येईल. या जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण नाही, असेही अहवालात म्हटले आहे, पण अतिक्रमण झाले नाही याचाच अर्थ ती जमीन घेण्यास योग्न याही. ते निसर्गावरचे आक्रमण असेल. त्याचा उद्रेक होऊ शकतो, याचाही विचार केला पाहिजे. त्यामुळे यामागचे नेमके सत्य काय आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे.राज्यात १३,००० एकर जमिनींवर मिठागरे आहेत. त्यापैकी मुंबईत या जमिनींचे क्षेत्रफळ ५,४०० एकर आहे. घाटकोपर, तुर्भे, कांजुरमार्ग, भांडुप, नाहूर, मुलुंड, मालवणी, दहिसर, मीरा-भार्इंदर, विरार व पालघर परिसरांत मिठागरे आहेत. त्यापैकी भांडुप, नाहूर व कांजुरमार्ग येथे सर्वाधिक मिठागरे आहेत. त्यापैकी ६०० एकर जमिनीवर वाजवी दरातील घरांची बांधणी करण्याचा सरकारचा मानस होता, मात्र त्यापैकी ३०० एकर जागेवरच विकासकामे होऊ शकतात, असे एमएमआरडीएच्या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव राज्य सरकारने नाकारला पाहिजे. काही महिन्यांपूर्वीच बातमी आली होती की, २०३५ पर्यंत मुंबई पाण्यात बुडेल. अशी जर समुद्र, खाडीवर अतिक्रमणे झाली, तर तो क्षण लांब असणार नाही. त्यामुळे असा प्रस्ताव नव्या सरकारने नाकारून आमच्या मिठाला जागले पाहिजे.अतिवृष्टी होते तेव्हा पावसाचे पाणी पूर्व उपनगरात मोठ्या प्रमाणावर जाण्यापासून रोखण्याचे काम मिठागराच्या जागा करतात. त्यामुळे पूर्व उपनगरे मोठ्या प्रमाणावर जलमय होत नाहीत, म्हणूनच या जागा पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोकळ्याच राहणे गरजेचे आहे. या पट्ट्यात बांधकामे झाल्यास अतिवृष्टीच्या काळात पूर्व उपनगरातील पूरस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे अवघड होईल, अशी भीती आहे, म्हणूनच जसा आरे कॉलनीतील वृक्षांसाठी संघर्ष केला, तसा आता नवा मिठागराचा सत्याग्रह करावा लागेल असे वाटते.याबाबत सन २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून 'पाणथळ' जागेची व्याख्या नव्याने केली होती. त्यानुसार, पाणथळ जागेच्या व्याख्येतून मिठागरांच्या जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत, पण पाणी रोखण्यासाठीच ही मिठागरे आहेत. त्यातील मीठ काढून पाण्याला मोकळी वाट करून दिली जाते. याचाच अर्थ त्या मोकळ्या जागेवर बांधकामे झाली, इमारती उभ्या राहिल्या, तर मुंबईची काय अवस्था असेल? म्हणूनच हा प्रस्ताव नाकारला पाहिजे. मिठागरातील सत्य समोर आले पाहिजे. त्यासाठी मिठागराचा सत्याग्रह केला गेला पाहिजे.