जरा महागाईकडेही लक्ष द्या!

रोम जळतंय आणि राजा फिडल वाजवत होता, अशी इतिहासात एक नोंद आहे. तशीच नोंद या देशाची व्हावी, अशी परिस्थिती सध्या देशात आहे, म्हणजे देशात महागाईने कळस गाठलेला असतानाही सत्ताधारी आणि विरोधक फालतू गोष्टींवरून वाद घालत आहेत. सत्तरच्या दशकात महागाई दरवाढीसाठी रस्त्यावर उतरणा‍ºया मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकरांसारख्या रणरागिणी आज नाहीत याची खंत वाटत आहे. महागाईचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसत असताना या विषयावर महिला, विरोधक कोणीच रस्त्यावर उतरत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.देशात महागाईचा डोंब उसळला असून, डिसेंबर २०१९ मध्ये महागाई दर ७.३५ टक्क्यांवर गेला. मागील सहा वर्षांतील हा सर्वाधिक दर आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे आधीच कंबरडे मोडले असताना नव्याने जाहीर झालेला दर पाहता आता जगायचे कसे? असाच सर्वसामान्यांसमोर प्रश्न निर्माण होणार आहे. जगात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था अशी आपली प्रतिमा भारताने निर्माण केली होती, परंतु आता मात्र भारताच्या विकास दरालाही मोठा झटका बसला आहे आणि ही घसरण पुढेही सुरू राहू शकते, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आशिया पॅसिफिक विभागाचे अध्यक्ष रनील साल्गाडो यांनी डिसेंबरच्या मध्यावधीमध्ये व्यक्त केली होती. सुरुवातीला ही मंदी तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल, व्यापारातील तत्कालिक चढ-उतारांमुळे अर्थव्यवस्था डळमळीत झालेली असू शकते. थकीत कर्जाचे प्रमाण आणि त्यात गुंतलेली रक्कम हे एक कारण त्यामागे असले, तरी इतर अनेक कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ बसलेली आहे, हे लक्षात घेतलेच पाहिजे. त्यामुळे जेएनयू, नागरिकत्व सुधारणा, जन्मस्थान अशा विषयांतून बाहेर पडून सरकारने आता महागाई नियंत्रणाकडे लक्ष देऊन सर्वसामान्यांचे हित पाहिले पाहिजे.सरकारचे आर्थिक धोरणदेखील त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. एकाच वेळी वस्तूंचा खप कमी होणे, गुंतवणूक रोडावणे आणि करवसुलीत घट होणे अशा विविध समस्या समोर उभ्या ठाकल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला आहे. ‘जीएसटी’बाबत सरकारने आधीपासूनच धरसोडीचे धोरण अवलंबिले. जीएसटीद्वारे प्राप्त होणारा अपेक्षित महसूल केंद्राला मिळू शकला नाही. त्यामुळे राज्यांना त्यांच्या हिश्श्याचा पैसा देण्यात केंद्राला अडचण येत आहे. अनेक राज्यांचा उत्पन्नाचा स्रोतच जीएसटीने संपवून टाकल्याने ही राज्ये पूर्णपणे केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून आहेत आणि केंद्राकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने राज्यांना कर्ज काढून कसा तरी आपला गाडा हाकावा लागत आहे. नाणेनिधीने डिसेंबरमध्येच ग्रामीण भागातून होणाºया मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. ग्रामीण क्षेत्रातून मागणीत होत असलेली घट आणि उद्योग क्षेत्रात असलेले निराशाजनक वातावरण हेदेखील भारताच्या आर्थिक घसरणीचे एक मुख्य कारण मानले जात आहे.ग्रामीण भागातील शेतकºयांची क्रयशक्तीच हळूहळू संपुष्टात येत असल्याने त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील औद्योगिक उत्पादनाच्या मागणीवर झाला आहे. आता अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती आणि प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील लोकांची म्हणजेच शेतकºयांची क्रयशक्ती वाढविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक सरकारने शेतमालाचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याचाच प्रयत्न केला. त्यासाठी आयात-निर्यात धोरण आपल्या सोईने राबविले. त्याचा परिणाम म्हणून उत्पादन कमी झाले किंवा जास्त झाले, तरी सामान्य शेतकºयांची आर्थिक दूरवस्था दूर झाली नाही. सरकारने ही संभाव्य आर्थिक मंदी दीर्घकाळ सुरू राहू नये म्हणून तातडीने काही उपाय योजण्याची आवश्यता आहे. बाजारपेठेत वस्तू व सेवांची ग्राहकांकडून घसरलेली मागणी अद्यापही रुळावर येण्याची शक्यता नसून, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघही रोडावतच राहण्याचे भाकीत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वर्तविले आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने वर्तविलेल्या पहिल्या अंदाजानुसार, देशाच्या आर्थिक विकासाचा आलेख यंदा २००८-०९ सालच्या किमान स्तरावर असेल. गेल्या आर्थिक वर्षात २०१८-१९ मध्ये विकास दर ६.८ टक्के नोंदला गेला होता. यंदाचा अंदाज हा ५ टक्क्यांवर रेंगाळण्याचा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांसह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ५ टक्केच विकास दराचा अंदाज यापूर्वीच व्यक्त केला होता. २०१९-२० आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या व दुसºया तिमाहीत देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर अनुक्रमे ५ व ४.५ टक्के असा गेल्या सहा वर्षांच्या तळात राहिला आहे. घसरते महसुली संकलन, तसेच वाढती वित्तीय व्यापारी तूट याबाबतचे चित्र उर्वरित अर्ध वित्त वर्षातही फारसे बदलण्याची चिन्हे नाहीत. आरबीआयने डिसेंबर महिन्यात जीडीपी ६.१ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. उत्पादन क्षेत्रात प्रगतीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर मंदावला आहे. २०१९-२० मध्ये उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाचा वेग २ टक्के राहील. वर्षभरापूर्वी याच क्षेत्राचा विकासाचा वेग ६.९ टक्के होता. जाहीर झालेले आकडे सरकारची चिंता वाढवणारे आहेत. कारण सर्वच क्षेत्रांतून समोर येणारे आकडे समाधानकारक नसून, देशात मंदीसदृश स्थिती आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादन वृद्धीदराने सहा वर्षांतील नीचांक नोंदवल्याने रोजगार क्षेत्रासदेखील मोठा फटका बसत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात या महागाईचा भस्मासूर एवढा वाढत चालला आहे की, त्यामुळे देशात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सध्या देशात आदिवासी, वनवासी, डोंगराळ भागातील बालके कुपोषणाने मरत आहेत, तर सामान्य माणूस महागाईने हतबल झाला आहे. वाढ फक्त महागाईची होत आहे. जगभर आणि विशेषत: पश्चिम आशियातील तणावाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी भडकल्या, तर परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर जाईल, अशी दाट शक्यता आहे. सध्या वाहन उद्योग क्षेत्रामध्ये मंदीचे वातावरण आहे. रोजगारनिर्मिती, उद्योगांना बळ आणि सकल उत्पादनातील योग्य वाढ, बुडीत कर्जातून बँकांना बाहेर काढणे, सुरू असणाºया आणि जाहीर केलेल्या सरकारी योजना, विकासकामे यांना वेळेत पूर्ण करणे आदी अनेक बाबतीतली आव्हाने सरकारसमोर आहेत. यावर मात करण्यासाठी सरकारला आपला कारभार अधिक गतिमान आणि प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे.त्यामुळे बाकीच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करून आता फक्त महागाई नियंत्रणासाठी जोरदार प्रयत्न झाले पाहिजेत.